नेपाली श्रमिकलाई श्रम कानूनमा सचेतना गराउँदै दूतावास, प्राथमिकताका साथ राहदानी नवीकरण गर्ने
काठमाडौं । सरकारले श्रम-सुशासनका क्षेत्रमा लागू गरेका नीतिगत, कानूनी तथा प्रक्रियागत विषयमा यूएईको राजधानी अबुधावीस्थित नेपाली दूतावासले श्रमिकलाई सचेतना अभिवृद्धि गराएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको आवद्धता, सोको प्रक्रिया, नेपाली राजदूतावास अबुधाबी, नेपाली समाज युएई र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, एनसीसी युएईलगायतका सङ्घ-संस्थाको सहयोगमा उक्त अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । अबुधावीदेखि तीन सय किलोमिटर पूर्वमा रहेको उजारेखमा घुम्ति शिविरमार्फत श्रमिक सचेतना तथा राहदानी एवं कन्सुलर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको दूतावासले जनाएको छ । सो शिविरमा तीन सयभन्दा बढी नेपालीलाई नेपाल तथा युएईका विद्यमान श्रम कानूनका विषयमा अद्यावधिक जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउँदा प्राप्त हुने फाइदा, नेपाली राजदूतावास, युएईबाटनै पुनः श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था र वित्तीय साक्षरतालगायतका विविध विषयमा सचेतनामूलक जानकारी प्रदान गरिएको थियो । उक्त घुम्ति शिविरमा फूजैरहा इमिरेट्स र सोको आसपास रहेका दुई सय १६ जना नेपालीको राहदानी नवीकरण गरिएको दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराएको छ । युएईमा कार्यरत नेपालीहरुको सङ्ख्या करिब छ लाख रहेको र युएई आउने क्रम निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा दूतावासले नेपालीको सेवा र सुविधालाई मध्यनजर गरी उपलब्ध स्रोतसाधनले भ्याएसम्म सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस नियोगबाट ४६ हजार चार सय राहदानी जारी भएकामा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ३० हजार नेपालीको राहदानी जारी भइसकेको छ । राहदानीको म्याद समाप्त भइसकेका, भिसाको म्याद समाप्त भइसकेका र राहदानी हराई समस्यामा परेका व्यक्तिहरुको दूतावासले प्राथमिकताका साथ राहदानी नवीकरण गर्ने गरेको जनाएको छ ।
आर्थिक विकासका लागि ‘डिजिटल गभर्नेन्स’, एउटै सेवा लिन पटक पटक डाटा बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्नुपर्ने
काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि डिजिटल गभर्नेन्स जरुरी रहेको बताएका छन् । आइतबार आयोजित ‘टेकगभ नेपाल, २०२५’ कार्यक्रममा जानकारहरुले डिजिटल गभर्नेन्स आर्थिक विकास, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाहका साथै सामाजिक समावेशीकरणका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिए । सूचनाप्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले मुलुकको विकासमा डिजिटल गभर्नेन्स जरुरी भएको उल्लेख गर्दै यसले आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘डिजिटल गभर्नेन्स मात्रै भनेर हुँदैन, यसले आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ, यसमार्फत रोजगारी सृजना हुनुपर्छ, कृषि तथा पर्यटनलगायतका क्षेत्रको विकासमा नयाँपन दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । साथै शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत क्षेत्रमा सबैको पहुँच स्थापित गर्दै सामाजिक समावेशीकरणमा पनि यसले सहयोग गर्ने उजले उल्लेख गरे । डिजिटल गभर्नेन्सको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बृहत नीति निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक तहबाटै बलियो प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘डिजिटल गभर्नेन्सको आवश्यक महसुस भएर मात्रै हुँदैन, राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता चाहिन्छ र यो नीति निर्माणदेखि बजेटमा समेत देखिनुपर्छ, यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । ई-गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश बिस्टले डिजिटल गभर्नेन्स राजनीतिक मुद्दा भएको बताए । डिजिटल गभर्नेन्स सुशासनका साथै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी भएको उनले उल्लेख गरे । ‘जब डाटा दौडन थाल्छ, सेवाग्राहीहरु कम दौडिए पनि पुग्छ, एउटै सेवा लिनका लागि पटक पटक डाटा बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै कम समयमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । यसका लागि डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । इस्टोनियालगायतका मुलुकहरुले डिजिटल रुपान्तरणमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै नेपालमा पनि त्यो सम्भव भएको उनले बताए । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुनका जानकार प्रवीन सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ई गभर्नेन्सबारे जानकारी आवश्यक रहेको बताए । ‘वैदेशिक रोजगार विभागले विद्युतीय शासनमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका सेवा प्रवाह गरिरहेको छ, त्यसैले उनीहरुले यसबारे राम्रोसँग जानकारी राख्न आवश्यक छ,’ उनले भने । ई–गभर्नेन्स बोर्डका इन्जिनियर केदार भण्डारीले डिजिटल गभर्नेन्सबारे चर्चा गर्दै बोर्डका उपलब्धिबारे जानकारी गराए । उनले हाल विद्युतीय सुशासनको मार्गचित्रका रुपमा ब्लुप्रिन्ट तयार भइसकेको र हाल यो छलफलका चरणमा रहेको बताए । सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण सोही अवसरमा आयोजित समूहगत छलफलका क्रममा वक्ताहरुले डिजिटल गभर्नेन्सको विकास र कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्याले सरकारले सुरुआत गरेका डिजिटल गभर्नेन्सलगायतका सेवाबारे तल्लो तहसम्म जानकारी दिने माध्यम सञ्चारमाध्यम भएकाले उनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । ‘सरकारले आफ्ना सबै सेवाहरु सञ्चारमाध्यममार्फत नागरिकमाझ पुर्याउने हो, सञ्चारमाध्यमले सरल र सहज भाषामा सेवाबारे जानकारी दिनु कर्तव्य पनि हो,’ उनले भने । उनले डिजिटल गभर्नेन्समा सरकार, व्यवसाय र नागरिक एकापसमा आबद्ध गराउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले डिजिटल गभर्नेन्सबारे जानकारी दिने काम सञ्चारमाध्यमको भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारकर्मीहरुले यसबारेमा जानकारी राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘पत्रकार आफैँ पनि यसबारेमा जानकार हुनुपर्छ, कतिपय अवस्थामा सञ्चारकर्मीहरुलाई अभिमुखिकरण जरुरी हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
टाटाको एसयूभी कर्भ ईभी सार्वजनिक, मूल्य ५६ लाख ९९ हजार रूपैयाँ
काठमाडौं । नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालिले टाटाको एसयूभी कर्भ ईभी सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सिप्रदी ट्रेडिङ्गले टाटाको एसयूभी कर्भ ईभी नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको हो । आकर्षक डिजाइन र अत्याधुनिक प्रविधिसहितको टाटा कर्भ ईभी नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिएसँगै अटो बजारमा लोकप्रिय बन्ने अपेक्षा रहेको सिप्रदी ट्रेडिङ्गका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजन बाबु श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार टाटा कर्भ ईभी आकर्षक सेतो र खैरो रङको रहेका छन् । सुरक्षाका हिसाबले पनि कर्भ ईभी मजबुत रहेको उनले दाबी गरे । उक्त ईभीमा स्वतः ब्रेक लाग्ने प्रणाली समेत जडान गरिएको छ । जसकारण पैदलयात्री, साइकल चालक लगायतसँग दुर्घटना हुनबाट जागिनेछ । सीईओ श्रेष्ठले ४५ किलोवाट आवर र ५५ किलोवाट आवरको ब्याट्री रहेका छन् । ब्याट्रीमा पानी तथा धुलो नपस्ने गरी प्याकिङ गरिएको छ । ४५ किलोवाट आवरको ब्याट्री प्याक भएको भेरियन्टले ४३० किमी रेन्ज दिनेछ भने ५५ किलोवाट आवर ब्याट्री प्याक भएको भेरियन्टले ५०२ किमी रेन्ज दिनेछ । ग्राउण्ड क्लियरेन्स १८६ एमएम छ भने सिट क्षमता ५ जनाको रहेको छ । ५ स्टार सेफ्टी रेटिङ पाएको कर्भको मूल्य ५६ लाख ९९ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ । सीईओ श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो ४ वर्षमा टाटाका ६ हजार भन्दा बढी कार नेपाली बजारमा बिक्री भइसकेका छन् भने ४५ जिल्लामा चार्जिङ स्टेशनको पहुँच रहेको छ ।
भारतीय अर्बपति अडानीले तिरे पौने ६ खर्ब कर, गत वर्षभन्दा सवा खर्ब बढी
काठमाडौं । भारतीय अर्बपति गौतम अडानीले नेतृत्व गरेको अडानी समूहले आर्थिक वर्ष २०२३/२०२४ मा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ भारु कर तिरेको छ । यो समूहले सो आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ८१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कर तिरेको हो । आर्थिक वर्ष २०२२÷२३ मा यस व्यावसायिक समूहले कुल ४ खर्ब ६६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर सरकारलाई भुक्तान गरेको थियो । अडानी ग्रुपका अनुसार यसमा प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, र कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षामा गरिएको योगदान समेत समावेश गरिएको छ । अडानी भारतीय अर्बपतिमध्ये बढी कर तिर्नेमा पर्छन् ।
युक्रेनको ३ खर्ब ५० अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति रुसको कब्जामा, ट्रम्पबाट सुरक्षाको माग
काठमाडां । रुसले कब्जा गरेका क्षेत्रहरूमा करिब तीन खर्ब ५० अर्ब डलर बराबरको युक्रेनको महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू रहेको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन् । यस्तो बेला वासिङ्टनले देशको स्रोत आधारमा प्राथमिक पहुँच सुनिश्चित गर्न सम्झौताका लागि दबाब दिइरहेको छ । किएभले राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा प्रदान गरिएको सहयोगको क्षतिपूर्तिका रूपमा युक्रेनका स्रोतहरू प्रयोग गर्नुपर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मागलाई अस्वीकार गरिरहेको छ । तर, युक्रेनको स्रोत आधारको ठूलो भाग यसको औद्योगिक पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा छ र त्यहाँ रुसले क्षेत्र कब्जा गरेको छ र अझै अघि बढिरहेको छ । ‘दुर्भाग्यवश, अस्थायी रूपमा कब्जा गरिएको क्षेत्रमा करिब तीन खर्ब ५० अर्ब डलर मूल्यका यी उपयोगी सामग्रीहरू छन् भन्ने जानकारी हामीसँग छ’, उपप्रधानमन्त्री युलिया स्विरिडेन्कोले किएभमा पत्रकार सम्मेलनमा भने । उनका अनुसार भण्डारहरूको केही तथ्याङ्कहरू ‘पुरानो’ भए पनि यो अनुमान भूगर्भीय सर्वेक्षण र खुला स्रोत तथ्याङ्कमा आधारित छ । राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले लिथियम, टाइटेनियम, युरेनियम र दुर्लभ पृथ्वी धातुहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूमा पहुँचको साटो ट्रम्पबाट ठोस सुरक्षा ग्यारेन्टी चाहेका छन् । तिनीहरू इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । ट्रम्प र उनँका सहयोगीहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न जेलेन्स्कीको अनिच्छाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । युक्रेनको एक स्रोतले शनिबार एएफपीलाई बताए अनुसार युक्रेनी नेता हालको अमेरिकी मागहरूमा सहमत हुन छैनन् । उनका चिफ अफ स्टाफ एन्ड्री यर्माकले आइतबार वार्ता ‘सामान्य’ शैलीमा अघि बढिरहेको बताए । ‘कसैले पनि केही अस्वीकार गरेका छैनन् । सामान्य कार्य प्रक्रिया चलिरहेको छ र यसमा एक दिन वा महिना लाग्न सक्छ,’ उनले किएभमा पत्रकार सम्मेलनमा भने । एजेन्सी
कर्मचारीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले भने : देश ग्रे लिष्टमा पर्यो, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिएर सुशासन र समृद्धिको यात्रामा साथ दिन कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको ७४औँ जन्मदिनका अवसरमा उनलाई शुभकामना दिन आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई गरिएको ‘वर्थ डे विस’ले देशको गरिबी हटाउने तथा सुशासन र समृद्धि कायम गर्ने कामको नेतृत्व गर्नमा सफलता मिलेमा त्यसको सार्थकता हुने बताए । ‘सेवा प्रवाहका कुरामा सेवाग्राहीलाई सकारात्मकभावका साथ काम गरेर विकास निर्माण र सुुशासन कायम गर्ने काममा मलाई मद्दत गरेर शुुभकामनालाई सार्थक बनाउन व्यवहारिक रुपमा त्यसअनुसारको काम गर्न म आग्रह गर्छु’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ र गर्न दिन्नौँ तर मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणका सन्दर्भमा देश ग्रे लिष्टमा परेको छ । यसलाई हटाउनुुछ । मलाई व्यक्तिगतरुपमा लाभ लिनुपर्ने कुरा केही छैन । हामी कमिसनका लागि ठेक्कापट्टाका काम गर्दैनौँ । विकास निर्माणका लागि ठेक्का लगाउँछौँ । यसमा सबैको साथ होस् भन्ने मेरो चाहना हो ।’’ सो अवसरमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुुप्रसाद रिमाल, सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो । यसैबीच, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष ओली आज एमाले केन्द्रीय कार्यालयले ललितपुरको च्यासलमा आयोजना गरेको जन्मदिनको कार्यक्रममा समेत सहभागी थियो ।
सुस्त गतिमै द्रूतमार्गको निर्माण, भौतिक ३८ र वित्तीय प्रगति ३९ प्रतिशतमै सीमित
काठमाडौं । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सर्वाधिक महत्व बोकेको काठमाडौँ–तराई मधेस द्रूततमार्गका भौतिक प्रगति ३८.२६ र वित्तीय प्रगति ३९.८४ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाली सेनाको २६२औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कुल ७०.९७७ किमी दूरीको उक्त आयोजनाअन्तर्गत रहेका सात सुरुङमध्ये दुईवटा ‘ब्रेक थ्रू’ भइसकेका र दुईवटा निर्माणाधीन रहेका जानकारी दिइयो । अन्य तीनवटा सुरुङको डिजाइन तथा पूर्वतयारीका कार्य भइरहेको आयोजना प्रमुख कमलविक्रम शाहले जानकारी दिए । विभिन्न कारणले उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति अपेक्षाअनुसार नभए पनि लक्ष्यअनुसार कार्य सम्पन्न गर्न कोसिस भइरहेको उनले बताए । आयोजनाको प्रस्थान विन्दु खोकनामा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विवाद अझै टुङ्गिसकेको छैन । राजधानीबाट तराई जोड्ने छोटो दूरीको उक्त आयोजना सम्पन्न भएपछि तराईबाट काठमाडौँ ल्याउन सामानको ढुवानी लागत घट्ने मात्र नभई मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा कायापलट हुने अपेक्षासहित आयोजना प्रारम्भ गरिएको हो । उक्त आयोजना नेपाली सेनाले आगामी २०८३ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको प्रमुख शाहले बताए । यसैबीच मुलुकमा सुरक्षा, रक्षा तथा प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन गराउने उद्देश्यका साथ निर्माण सुरु गरिएको प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको हालसम्मको भौतिक प्रगति ३०.५२ र वितीय प्रगति २५.७५ प्रतिशत रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
पौने एक खर्ब पुग्यो सेनाको कोष, बैंकमा मात्रै ७९ अर्ब बढी राख्दा घट्दो ब्याजले आम्दानीमा गिरावट
काठमाडौं । सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम ८७ अर्ब एक करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाली सेनाद्वारा आज सैनिक मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा २०३२ सालमा ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’को उद्देश्य राखेर स्थापित कोषको रकमगत पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा त्यो परिमाणमा पुगेको जानकारी दिइयो ।काठमाडौं । सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम ८७ अर्ब एक करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाली सेनाद्वारा आज सैनिक मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा २०३२ सालमा ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’को उद्देश्य राखेर स्थापित कोषको रकमगत पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा त्यो परिमाणमा पुगेको जानकारी दिइयो । त्यसमध्ये बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा नगद मौज्दात ७९ अर्ब २८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । विभिन्न परियोजनामा ७ अर्ब ७२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको युद्ध कार्य विभागका सहायकरथी रवीन्द्र खत्रीले जानकारी दिए । यसमध्ये नेपाली सेनाका स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा २ अर्ब ३० करोड ९४ लाख रुपैयाँ र कल्याणकारी भवन तथा त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालमा १अर्ब ६० करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको जानकारी दिइयो । ब्याजदरमा आएको गिरावटले सेनाका सोवाग्राही लक्षित कल्याणकारी कार्य तथा सार्वजनिक दायित्व प्रभावित पार्ने सङ्गठनले जनाएको छ ।
