विकासन्युज

विदेशी मुद्रा अपचलन र राजस्व चुहावट, ३ करोड रुपैयाँ असुल र कैद सजायको माग

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनिमय अपचलन र राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा रुपन्देही र कपिलवस्तुका व्यवसायीमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले कपिलवस्तुमा विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आरोपमा चार जनालाई र रुपन्देही जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका-७ मा भाञ्जा स्टोर्स एण्ड हाउसका सञ्चालक बरकत अलि मियाँ विरुद्ध राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा आज मुद्दा दायर गरिएको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत विवेक घिमिरेले जानकारी दिए ।  कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका-६ बिमिहाका राजेशकुमार वर्मा, राकेशकुमार वर्मा, जङ्गबहादुर वर्मा (सोनार), मायादेवी गाउँपालिकाका-१ इमिलियाका हमीद मुसलमानबाट बरामद भएको भारतीय मुद्रा २१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ नेपालसम्म ओसारपसार गर्दै गरेको अवस्थामा बरामद गरिएको जनाइएको छ । उनीहरू विरुद्ध विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान  गरी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिए । प्रतिवादीहरुका साथबाट बरामद ३४ लाख २४ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) को दफा १७ (१) बमोजिम हदैसम्मको जरिवाना र बरामद भएको प्रतिबन्धित भारतीय रुपैयाँ जफतको माग गरिएको छ । साथै उक्त रकम ओसारपसारमा प्रयोग गरिएको युपि ५५ एएम ०४५९ नम्बरको भारतीय गाडीसमेत नियन्त्रणमा लिइएकाले जफत गरी हदैसम्मको कारबाहीको माग गरिएको प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिए । यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिका-७ स्थित भाञ्जा स्टोर्स एण्ड हाउसका सञ्चालक मियाँविरुद्ध आजै राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (संशोधनसहित) को दफा २० (६) बमोजिम उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरिएको छ । मियाँ विरुद्ध मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नगरेको, बिक्री बिजक जारी नगरी बिक्री गरेको तथा  कस्मेटिक्सजन्य मालवस्तुहरुको खरिद बिल बिजक तथा भन्सार पैठारीको स्रोतबिना चोरी पैठारी गरी ल्याइ बिक्रीवितरण गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको उनले जानकारी दिए ।  मियाँविरुद्ध बिगोसहित ३ करोड ११ लाख ३२ हजार रुपैयाँ असुलउपर र हदैसम्मको कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याए ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना

काठमाडौं । सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाले आफ्नै आर्थिक विधेयक, २०८१ बुधबारदेखि लागू गर्दै जथाभाबी फोहर गर्ने देखि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेसम्मलाई आर्थिक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गा, पोखरी अतिक्रमण गरी गैरकानुनी भोगचलन गर्ने, जथाभाबी फोहर फाल्ने, पशु चौपाया छाडा छाड्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने तथा अन्य कानुन विपरीतका कार्य गर्नेलाई जरिवाना र दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ ।  गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै आर्थिक विधेयक, २०८१ को अनुसूची १३ अनुसार, सार्वजनिकस्थल तथा सडकमा जथाभाबी फोहरमैला फालेमा ५ सय रुपैयाँदेखि २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म, छाडा छाडिएका पशु चौपायाले हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा सो बराबरको क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था गरिएको छ ।  सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेमा प्रथम पटक १० हजार रुपैयाँ र अर्को पटक १० हजार रुपैयाँदेखि  ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने उक्त सूचनामा उल्लेख छ । साथै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेमा सो हटाउने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै भराउने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरुको आवास व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म बसोबास स्थलबाट नहटाउने अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक पोखरी अतिक्रमण गरी गैरकानुनी भोगचलन गरेमा र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । गाउँपालिकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिनभित्र गराउँदा निःशुल्क हुने र समय नाघेर दर्ता गराउनेलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना गरिने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक जग्गा र सडक अतिक्रमणको समस्या बढी भएको उल्लेख गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव उद्‍गार यादवले लागू गरिएको यस आर्थिक कार्यविधिले यो समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँमा नेपाल सबै पक्षसँग उभिने, भारत-पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावप्रति चिन्ता व्यक्त

काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । भारतको पहलगाममा गत २२ अप्रिलमा भएको आतङ्कवादी आक्रमणबाट एक नेपाली नागरिकसहित २६ भारतीय पर्यटकले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो ।  उक्त घटना पश्चात् भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार एक विज्ञप्तिमार्फत् चिन्ता व्यक्त गरेको हो । यस दुःखद घडीमा नेपाल र भारत साझा दुःख र पीडामा एकताबद्ध भई ऐक्यबद्धतामा उभिएका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालले सबै प्रकारका आतङ्कवाद विरुद्ध आफ्नो दृढ अडान अनुरूप उक्त बर्बर आतङ्कवादी हमलाको तत्काल र निस्सन्देह रूपमा भर्त्सना गरेको थियो ।  'आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँमा नेपाल सबै पक्षसँगै उभिएको छ । आफ्नो सैद्धान्तिक अडान अनुरूप, नेपालले कुनै पनि शत्रूतापूर्ण शक्तिलाई आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरू विरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिने छैन,’ मन्त्रालयलको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  मन्त्रालयले उक्त तनाव कम हुने आशा गर्दै यस क्षेत्रमा दिगो शान्ति र स्थायित्वका लागि आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि, ९ महिनादेखि अटेरी र बेवास्ता

काठमाडौं । म्याग्दीको राहुघाट बेसिनमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका चारवटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराउन प्राविधिक हिसाबले त्रुटि पूर्ण प्रसारण लाइन बनाएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाले डाँडाखेत-राहुघाट १३२ केभी क्षमताको भन्दा मुनी २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको तार पर्ने र दुइवटा प्रसारण लाइनको तारको दूरी मापदण्डभन्दा कम हुने गरेर ‘क्रसिङ’ बनाएका हुन् । रघुगङ्गा गाउँपालिका-३ पिप्लेमा उत्तरबाट दक्षिणतर्फ आउने आयोजनाको र पश्चिमबाट पूर्व दिशातर्फ जाने डाँडाखेत-राहुघाटको प्रसारण लाइन एकापसमा ‘क्रसिङ’ हुन्छ । प्राविधिक हिसाबले बढी क्षमताको प्रसारण लाइनको तार कम क्षमताको लाइनभन्दा माथि हुनुपर्छ । क्रसिङ हुने ठाउँमा १३२ केभीको लाइनको माथिल्लो तारदेखि २२० केभीको तलको तार बीचको दूरी चार दशमलव पाँच मिटर हुनुपर्ने मापदण्ड छ । म्याग्दी नदी र सहायक खोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मालिका गाउँपालिका-७ डाँडाखेतबाट रघुगङ्गा गाउँपालिका-३ अम्बाङ जोड्ने २५ किलोमिटर लामो १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दुवै ठाउँमा सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । डाँडाखेत-राहुघाट प्रसारण लाइनको ‘एपीटु’ र ‘एपीथ्री’ नम्बरको टावरको बीचमा जलविद्युत् आयोजनाले बनाएको प्रसारण लाइन क्रसिङ हुन्छ । सन् २०२१ देखि निर्माण सुरू भएको डाँडाखेत-राहुघाट प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि एक सय ३० दशमलव आठ मेगावाट क्षमताका चारवटा आयोजनाले अम्बाङको सबस्टेशनका विकल्पमा २२० केभी क्षमताको दाना-खुर्कोट प्रसारण लाइनमा जोड्न पिप्लेबाट तिल्केनीचौरसम्म वैकल्पिक प्रसारण लाइन बनाएका हुन् ।​​​​​​​ राहुघाट बेसिनमा ३७.५ मेगावाटको चिमखोला-राहुघाट-मङ्गले, ४८.५ मेगावाटको अपर राहुघाट, २१.३ मेगावाटको ठूलोखोला र २३.५ मेगावाटको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना परीक्षण उत्पादनको तयारीमा छन् । डाँडाखेत-राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख रोशन अग्रवालले जलविद्युत् आयोजनाहरूले समन्वय नगरी मापदण्डविपरीत जथभावी टावर बनाएर प्राविधिक हिसाबले त्रुटि पूर्ण प्रसारण लाइन बनाएका बताए । ‘जलविद्युत् आयोजनाले हाम्रो लाइन मुनी बनाएको लाइन हटाउन नौ महिनादेखि पत्राचार गरे पनि अटेरी र बेवास्ता गरेका छन्,’ उनले भने, ‘१३२ केभीभन्दा माथि तार पर्ने गरेर अर्को टावर बनाएर लाइन तान्ने सहमति पनि कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरूलाई समस्या पर्ने अवस्था आएको हो ।’ यस विषयमा ठूलोखोलाका प्रतिनिधि गोपाल निउरे, अपर राहुघाट र चिमखोला-मङ्गले-राहुघाटको प्रवर्द्धक तुदी पावरका प्रतिनिधि इन्द्र ढकाल सम्पर्कमा आएनन् । तुदी पावरका आवासीय इञ्जिनियर प्रकाश तिमिल्सिनाले सहमतिअनुसार १३२ केभीको भन्दा २२० केभीको तार माथि पर्ने गरेर अग्लो टावर बनाउने तयारी गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

देशका पहाडी भागमा बदली रही बाँकी क्षेत्रमा मौसम सफा रहने

काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । साथै बङ्गालको खाडी र अरब सागरबाट भित्रिरहेको जलवाष्पयुक्त हावाको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । मुलुकका पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति देशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात पनि हुन सक्ने छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रले भनेअनुसार नीति बनाइरहेको छ, उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात गर्नू : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं । द्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका अतुलनीय रहेको बताएका छन् । नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय÷व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टिइपिसी) को सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आयोजना एवं ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको सहआयोजनामा आजदेखि सुरु भएको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला २०२५ को दशौँ संस्करणलाई उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले सो कुरा बताएका हुन् ।  मन्त्री भण्डारीले सरकारले पनि औद्योगिक विकास, स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार र सहजीकरणका प्रयासहरू गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान, नयाँ औद्योगिक सम्भावनाको पहिचान र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यो मेलाले यस्ता अवसरको खोजी र सहकार्यका लागि उपयुक्त मञ्च प्रदान गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’ मन्त्री भण्डारीले निजी क्षेत्रले भनेअनुसार नीतिगत सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धनमा लाग्न आग्रह गरे ।  उनले हालै संसद्मा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रमममा औद्योगिक विकास तथा निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनलाई प्राथकितामा राखिएको बताउँदै देशको आर्थिक विकासमा सरकार निजी क्षेत्रका साथमा रहेको बताए ।  नेपाली वस्तुको गुणस्तर र मौलिकतालाई विश्वबजारमा स्थापित गर्न र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न मेलाले सहयोग पु¥याउने बताउँदै नेपाली व्यवसायीलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आग्रह गरे ।  सोही अवसरमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपाली उत्पादनको अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन र मुलुकको आर्थिक विकासमा मेलाले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताए ।  नेपालमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको व्यापार मेला आयोजना गर्न उपयुक्त मेलास्थलको अभाव एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवस्थित मेला तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद् विक्रम राणाले नेपाली वस्तु निर्यात गर्न क्षमता बढाउनुपर्ने बताए । नेपाल, चीन र बङ्गलादेशका गरी १२० बढी स्टल रहेको मेलामा विभिन्न देशका व्यापारिक प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट र छलफलले द्विपक्षीय व्यापार र लगानीका अवसरहरूका बारेमा पनि छलफल हुने महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा मेला समितिका सभापति उमेश डालमियाले जानकारी दिए ।   

भारत–पाकिस्तान युद्धले नेपाललाई सुरक्षा थ्रेट : सीमामा उच्च निगरानी, ८४४ ठाउँमा चेक प्वाइन्ट

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा विकसित क्षेत्रीय सुरक्षा परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । सीमा क्षेत्रको सुरक्षा मजबुत बनाउन सरकारले दिएको निर्देशनपछि सुरक्षा निकायले सुरक्षा निगरानी थप बढाएको हो ।  सीमा सुरक्षामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ४८ घण्टामा सीमा इलाकामा ३१२ वटा पट्रोलिङ र एक हजार ८४४ स्थानमा चेक प्वाइन्ट राखेको छ । वैशाख २३ गते मङ्गलबार बिहानदेखि बिहीबारसम्म ४८ घण्टामा भारतीय समकक्षी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) सँगको सहकार्यमा सीमा इलाकामा ८४ वटा संयुक्त र २२८ वटा एकल पट्रोलिङ गरिएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शेलेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।  भारतीय समकक्षी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)सँग संयुक्त पट्रोलिङ वैशाख २३ गते २० वटा, २४ गते १६ वटा र २५ गते ४८ वटा गरिएको छ । त्यस्तै एकल पट्रोल वैशाख २३ गते ८९ वटा, २४ गते ६४ वटा र २५ गते ७५ वटा गरिएको जनाइएको छ । सोही अवधिमा सीमा इलाकाका एक हजार ८४४ ठाउँमा चेक प्वाइन्ट राखिएको छ । वैैशाख २३ गते ५६४, वैैशाख २४ गते ६४० र वैैशाख २५ गते ६४० ठाउँमा गरी एक हजार ८४४ ठाउँमा चेक प्वाइन्ट राखिएको हो । सीमामा गस्ती पट्रोल तथा सुरक्षा जाँचलाई निरन्तरता दिइएको सशस्त्र प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उक्त क्षेत्रहरुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं १ बराह बाहिनी मुख्यालय सुनसरी, नं २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरी, नं ३ गढिमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुुर, नं ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्की, नं ५ विन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देही र नं ७ वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलाली मातहत कार्यालयबाट १० हजारभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र हुनसक्ने अवैध गतिविधिलाई रोक्न नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणहरुसँग समन्वय गरी सूचना आदानप्रदान गरी सीमामा आवतजावत गर्नेहरुलाई निगरानी गर्ने कार्यसमेत कडाइका साथ गरिएको छ । नेपाल–भारत सिमानामा परम्परादेखि चलिआएको परम्परागत आवतजावतलाई असहज तथा हैरानी नहोस् भन्नेतर्फ पनि सचेत हुँदै त्यसप्रकारको आवतजावतलाई सहजीकरण गर्ने कार्यसमेत गरिएको छ । यसैगरी सहरी क्षेत्रका सम्भावित सुरक्षा दिनुपर्ने महत्वपूर्ण ठाउँहरुमा निगरानी बढाइएको सशस्त्र प्रहरीबल नेपालले आज जानकारी गराएको छ । रासस

प्रयोगशाला परीक्षणमा नेपाललाई आत्भनिर्भर बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रतिबद्ध

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा संक्रामक रोग तथा महामारीका बेला सुरक्षित नमूना परीक्षण गर्ने उद्देश्यले उच्च प्रविधियुक्त ल्याब एकाइ स्थापना गरिएको छ । प्रयोगशालाको उद्घाटन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रयोगशालालाई पछिल्ला दिनमा सबलीकरण गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकतासाथ काम गरिरहेको बताए ।  उनले भने, 'प्रयोगशाला परीक्षणमा नेपाललाई आत्भनिर्भर बनाउनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । यस प्रयोगशालालाई पूर्ण क्षमताको केन्द्रीय प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ ।' मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रका सहयोगी दाताहरुलाई प्रयोगशाला व्यवस्थित बनाउनका लागि सहकार्यका लागि समेत आग्रह गरे । नेपालमा पहिलो पटक निर्मित ल्याव करिब रु चार करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रञ्जन भट्टले बताए । ल्याव उद्घाटनकै अवसरमा नेपालमा प्राथमिकताप्राप्त ५२ वटा रोगको परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ । अब यी किटहरू प्रदेश तथा जिल्ला तहका अस्पतालसम्म पुर्‍याइने र यसले परीक्षण सहज हुने विश्वास गरिएको भट्टले बताए । मन्त्री पौडेलले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्ने सूचीसहितको पुस्तिकाको अनावरण पनि गरे । अब हरेक आधारभूतदेखि विशिष्ट अस्पतालमा मन्त्रालयले तोकेको परीक्षण गर्नैपर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।