विकासन्युज

भाषण होइन, कार्यान्वयन गरौं - जलवायु संकटमा मन्त्रीहरू र उपराष्ट्रपतिको चेतावनी

काठमाडौं । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा वन संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका सरकारी प्रयासमाथि नागरिक र सञ्चारको निगरानी बढाउनु अत्यावश्यक भएको विभिन्न उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरूले औंल्याएका छन् । नेपालको कुल भूभागको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकिएको तथ्यांकमा आधारित रहेर सम्बद्ध विज्ञ, राजनीतिक नेतृत्व र सञ्चारमाध्यमले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलता सुनिश्चित गर्न एकमत भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘जलवायु परिवर्तनको असर भाषणमै सीमित हुन नदिन अब ठोस कार्यान्वयन र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक’ रहेको बताए । उनले प्रेसलाई वातावरणीय सचेतना फैलाउने, अफवाह रोक्ने र गणतन्त्रको संस्थागत स्थायित्वका लागि योगदान दिने माध्यमको रूपमा प्रस्तुत गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वन विनाशलाई विकासको नाममा नस्वीकार्ने दृढता जनाउँदै वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न सबै तहको सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे । 'वन संरक्षण नगरी सम्वद्र्धन सम्भव छैन,' उनले भने। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सञ्चारमाध्यमले नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता दुवैलाई जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, 'जलवायुका मुद्दामा निगरानी, सूचना सम्प्रेषण र समाधान खोजीमा सञ्चार महत्वपूर्ण हातेमालो बन्नुपर्छ ।' वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सामुदायिक वनको सफल अभ्यासले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा दिलाएको भन्दै अब वनलाई आम्दानी र रोजगारीसँग जोडेर भविष्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए । वर्तमान परिवेशमा चुरे क्षेत्र, हिमाली गला र तराई भूभागमा देखिएको वन फँडानी, खानी दोहन, मुहानको सुक्खा, र बसाइँसराइ जस्ता समस्याहरू जलवायु संकटको प्रत्यक्ष सूचकका रूपमा देखा परेका छन् । सञ्चारकर्मीलाई वास्तविक तथ्य उजागर गर्दै सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गराउन दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता वक्ताहरूले औंल्याए । नेपालले बनाएका २० वर्षे रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयन, संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकारको सशक्त सहभागिता, र हरित पूर्वाधारको सामूहिक उपयोग आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

मन्त्री गुरुङको चेतावनी : सोसल मिडिया अब नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ

काठमाडौं । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको अराजक प्रयोगलाई नियन्त्रणमा लिनु आजको अपरिहार्यता भएको स्पष्ट रूपमा बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनद्वारा आयोजित ‘लोमान्थाङ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया समिट’को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले धर्म, राजनीति र राज्यशक्तिमाथि अनलाइन अफवाह र अराजक प्रहारले प्रेस नै बदनाम बनिरहेको उल्लेख गरे । उनले भने, 'राजतन्त्र राम्रो कि गणतन्त्र भन्नेमा युवा भड्किरहेका छन्, यसलाई सन्तुलित गर्ने जिम्मा प्रेसको हो। जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता बलियो, त्यहाँ मात्र गणतन्त्र बलियो हुन्छ ।' मन्त्री गुरुङले जलवायु परिवर्तनको विषयमा पनि मिडिया र प्रेसले सचेतना फैलाउने, बहस चलाउने र समाधानमुखी दृष्टिकोण अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिए । 'विकास भनेको व्यक्तिको सनक मात्र होइन,' उनले भने, 'अबको १० वर्षपछि त्यसले कस्तो असर पार्छ भन्नेबारे वातावरणीय सोच बिना विकासको अवधारणा अधुरो हुन्छ ।' उनले हिमाली क्षेत्र लोमान्थाङमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे ‘मिडिया समिट’बाट आउने सुझावहरू सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने पनि बताए ।

बजेटले साधारण खर्च धानेको देखाउन कर्मचारी तलबमै कटौतीको अभ्यास गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विगतका सरकारले बजेटमा बिनायोजना थपेर बनाएका 'खाल्डोहरू' वर्तमान सरकारले संविधानको सीमाभित्र रहेर पुर्ने काम गरिरहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अबको बजेट संविधानअनुकूल कार्यान्वयनमुखी हुने स्पष्ट संकेत दिएका हुन् । 'बजेट निर्माणका लागि संविधान मार्गदर्शक दस्तावेज हो,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा अधिकारको सूचीमै स्पष्ट उल्लेख छ, तर कार्य विभाजनको अभ्यासमा अझै स्पष्टता र अनुशासन आवश्यक छ ।' उनले संघीय सरकारले बनाउने बजेटमा उल्लेख हुने धेरैजसो योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने उल्लेख गर्दै संघले गर्ने कार्यक्रम न्युन रहेको बताए । स्थानीय तह अन्तर्गतका उपभोक्ता समूह, आमा समूह, वन उपभोक्ता समूहहरू संघीय सरकारतर्फ आश्रित हुँदा योजना कार्यान्वयनमै सीमित हुने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । 'विगतमा ६ हजार योजना थिए, अहिले त्यसमा ७ हजार थपियो । बजेटले धान्नै नसक्ने योजनाहरू थपेर खाल्डो खनिएको थियो,' पौडेलले भने, 'हामी अहिले ती खाल्डोहरू पुर्दैछौं ।' योजनाको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो दायित्व बुझेको खण्डमा मात्रै बजेटले प्रभावकारी नतिजा दिन सक्ने उनले उल्लेख गरे । पुँजीगत खर्च र राजस्वबीचको असन्तुलनको विषय उठाउँदै मन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा राजस्वले साधारण खर्च धानेको देखाउनकै लागि कतिपय खर्चको विनियोजन घटाएर देखाउने अभ्यास भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । 'सेना, प्रहरी, कर्मचारीको तलब, भत्ता कटौती गर्न सकिँदैन,' उनले भने, 'तर सन्तुलित बजेट देखाउन यिनलाई डाउनसाइज गर्दै देखाउने अभ्यास पनि हामीले गरेका छौं ।' अन्ततः अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानले तोकेको अधिकारअनुसार कार्यान्वयनमा जानु नै समृद्ध बजेटको पूर्वशर्त भएको र सरकार त्यस दिशातर्फ गम्भीर रहेको बताए ।

क्यानडाको श्रम बजारमा सुस्तता, बेरोजगारी दरमा निरन्तर वृद्धि

काठमाडौं । क्यानडाको बेरोजगारी दर अप्रिल महिनामा ०.२ प्रतिशत अङ्कले वृद्धि भई ६.९ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसअघि मार्चमा पनि ०.१ प्रतिशत अङ्कको वृद्धिसँगै बेरोजगारी दर बढेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क निकाय स्ट्याटिस्टिक्स क्यानडाले शुक्रबार जानकारी दिएको छ । यो वृद्धिसँगै बेरोजगारी दर सन् २०२४ को नोभेम्बरमा पुगेको स्तरमा फर्किएको हो, जुन जनवरी २०१७ यताकै उच्चतम दर हो । निकायका अनुसार, अप्रिल महिनामा रोजगारी खोजिरहेका व्यक्तिहरूले अघिल्लो वर्षको तुलनामा अझै बढी कठिनाइको सामना गर्नु परेको देखिएको छ । मार्चमा बेरोजगार रहेका ६१ प्रतिशत व्यक्ति अप्रिलमा पनि बेरोजगार नै रहेका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उच्च अनुपात हो । अप्रिलमा समग्र रोजगारीमा खासै परिवर्तन देखिएन भने रोजगारी दर ०.१ प्रतिशत अंकले घटेर ६०.८ प्रतिशतमा झरेको बताइएको छ । १५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका कर्मचारीहरूमध्ये १३.२ प्रतिशतले आफ्नो कार्यस्थलमा आगामी छ महिनाभित्र कर्मचारी सङ्ख्या घट्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । यस्तै, अमेरिकी मागमा निर्भर क्यानाडेली निर्यात उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये यो अनुपात १८.६ प्रतिशत रहेको स्ट्याटिस्टिक्स क्यानडाले जनाएको छ । रासस

वीरगञ्जमा ओभरहेड ट्याङ्कीको शिलान्यास, ३ हजार घरधुरी लाभान्वित हुने

वीरगञ्ज । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले देशभरीका खानेपानी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् । शनिबार वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ मा नागवा खानेपानी ओभरहेड ट्याङ्कीको शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले नेपाली जनतालाई शुद्ध र सुरक्षित खानेपानी वितरणका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरिने बताए । उनले भने, 'नागरिकलाई शुद्ध सुरक्षित खानेपानी वितरण गर्नु मेरो प्रमुख लक्ष हो । खानेपानीका क्षेत्रमा प्रयाप्त वजेट विनियोजन हुन्छ । सबै नागरिकलाई सुरक्षित पानी वितरण गछौँ ।' आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तीय खानेपानी उपलब्ध गराउने तथा सरफाइका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गरिने मन्त्री यादवले बताए । उनले भने, 'आगामी वर्ष सबै तराई, मधेस, हिमाल र पहाडका नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी पुर्‍याउने हेतुले सिङ्गो मन्त्रालय लागि परेको छ । खानेपानीको पहुँच वृद्धि गरी स्थानीय तह र उपभोक्ताको सहलगानीमा खानेपानी आयोजना एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्नेछौँ ।' नागवा खानेपानी ओभरहेड ट्याङ्की आयोजना १८ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको र आफूले मन्त्रीको हैसियतले यथासमयमा काम सम्पन्न होस् भनेर नियमित अनुगमन गर्ने समेत मन्त्री यादवले आश्वासन दिए । उनले भने, 'मैले मेरो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुग्ने एउटा ऐतिहासिक आयोजनाको शिलान्यास गर्न पाउँदा गर्व महसुस गरिरहेको छु । गास, बास, कपडा जस्तै पानी पनि मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो र आज हामी त्यो आधारभूत हक सुरक्षित गर्न एक कदम अघि बढेका छौँ ।' यस आयोजनाबाट वडा नं १५ र १६ का करिब तीन हजार पाँचसय घरधुरी लाभान्वित हुने खानेपानी संस्थानका महाप्रवन्धक अर्जुनबाबु ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म खानेपानीको अभावमा दैनिक जीवनमा कठिनाइ भोगिरहेका यहाँका नागरिकलाई उक्त आयोजना सम्पन्न पश्चात सहज, शुद्ध र पर्याप्त पानी आपूर्ति हुने बिश्वास लिइएको छ । आजको उक्त कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका नगर प्रमुख राजेशमान सिंह, वडा नं–१६ का वडासदस्य लवङ्गी देवी, वीरगञ्ज–१५ का वडाअध्यक्ष रमेश यादव, वडा न.१६ का वडासदस्य प्रमोद यादव, जसपा जिल्ला अध्यक्ष तथा बहुदरमाईका नगर प्रमुख सिंघासन साह तेली, जिल्ला समन्वय समिति पर्साको प्रमुख अजय सर्राफ, जसपा केन्द्रीय सदस्य जन्नत अंसारी, जसपा केन्द्रीय सदस्य पुरषोत्तम लाल झा लगायको सहभागिता रहेको थियो ।  

वन नास गरेर होइन, संरक्षण गरेर विकास सम्भव छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सालघारीको सर्पट फडानी हुने क्रमलाई कडाइका साथ रोकिने बताएका छन् ।  वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा शनिबार आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय वन संवर्द्धन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको सालघारी प्रकृतिको अनुपम उदाहरण भएको र पानी पार्नका लागि यस्ता अग्ला रुखहरूको महत्व हुने भएकाले उमेर नपुगेसम्म साललाई व्यावसायिक उपयोगमा लान नहुने बताए ।  'हरियो वन नेपालको धनको नारा पुरानै  भए पनि धनको रुपमा वनको सदुपयोग भएको थिएन तर अहिले हामीले एउटा संकल्प लिएका छौँ किन वनको विनास हुन नदिएर सौर्यमण्डलको सार्थकताका लागि वन संरक्षण गरेर कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौँ', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'वन क्षेत्रको संरक्षण हामीले बढाएका छौँ । अब यसको विस्तार गर्नमा भन्दा उत्पादनमा जानुपर्छ । वनको व्यावसायिक उपयोगका लागि हतार पनि नगर्ने र ढिलो पनि नगर्ने नीति लिनुपर्छ ।' हाल नेपालमा हाल ४६ प्रतिशत वनको भाग रहेको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरु प्राकृतिक र जीवनमय देशमा हुर्केको उल्लेख गर्दै यो विश्व वातावरणका लागि पनि योगदानको विषय भएकाले अब वन सबलीकरण गर्ने र बुट्यानहरुलाई पनि सघन वनमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  कृषि वनको अधिकृत मिलेर फलफूल खेतीमा जोड दिन सकिने भन्दै उनले हिमाली भेगमा प्रशस्त जैतुनको खेती गर्न सकिने भएकाले क्षेत्रवादी नभई एकार्का क्षेत्रलाई सहयोगी हुन आग्रह गरे । उनले किसानहरूलाई पशुपालनजस्ता कुराहरूमा प्रेरित गर्दा नवीकरणीय वनलाई सहयोग हुने र चरिचरणको विस्तार गर्दा वन र कृषिको पर्यावरणलाई जोड्न सकिने बताए ।  'मैले बाघको संख्या अब बढाउनु पर्दैन भन्दा वातावरणविरोधी भयो भनेर नबुझीकन टिप्पणी पनि गरियो । बाघले कानुनको किताब पढेको हुँदैन । उसले भोक लागेर खाना नपाएपछि मान्छेलाई आक्रमण गर्छ । फोटाका बाघ हेरेर यसले केही गर्दैन भनेर हुँदैन' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबमोजिम दोब्बरभन्दा बढी संख्यामा बाघ बढाएका छौँ । वनको छेउमा बस्नेलाई यसको पीरमर्का थाहा छ । वातावरणको संरक्षण मानव जातिका लागि गर्ने हो । मानव जाति नै असुरक्षित भएर वातावरणको संरक्षण गर्न सकिँदैन ।' प्रधानमन्त्री ओलीले पेरिस सम्झौता नमान्ने केही केही देशहरु रहेको उल्लेख गर्दै विश्व सहकार्यमा सबै आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले यो महत्व आज बुझिएन भने भोलि बुझ्न ढिलो हुने लागेर नेपालले सगरमाथा संवादको आयोजना गर्न लागेको स्पष्ट गरे ।    

अस्पताल भवनमा ८० प्रतिशत प्रगति, निर्माण व्यवसायी जरिवाना तिरेर निरन्तरता दिँदै

कञ्चनपुर । यहाँको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–४ असैनामा १० शय्याको नगर अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पाँच वर्षअघि निर्माण थालिएको सो अस्पतालको भवन बल्ल अन्तिम चरणमा पुगेको हो । हालसम्म भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको छ ।   निर्माण व्यवसायीले काममा ढिलाइ गरेपछि पटकपटक म्याद थप गरे पनि निर्माण सम्पन्न भएको थिएन । अब भने निर्माण सम्पन्न हुने आशा गरिएको नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख दीपक धाँमीले बताए ।  अस्पताल भवन निर्माणका लागि विसं २०७८ असार ७ गते छ करोड २४ लाख ५८ हजार १०३ रुपैयाँमा एमके निरज जेभीले ठेक्का लिएको थियो । भवन निर्माणका लागि थप गरिएको म्याद गत मङ्सिरमै सकिएको छ । निर्माण व्यवसायीले जरिवाना तिर्दै भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ । अब भवनको प्रवेशद्वार, विद्युत् जडान, खानेपानी जडान, रङ्गरोगन, झयाल, ढोकालगायत ‘फिनिसिङ’को काम बाँकी छ ।

पढाइको जोश कहिल्यै मर्दैन, कक्षा १२ को परीक्षा दिइरहेका ६८ वर्षीय लालबहादुर

गोरखा । शिरमा ढाका टोपी, निलो सुट र घाँटीमा भवानी माध्यमिक विद्यालयको टाइ । पालुङटार नगरपालिका–६ का ६८ वर्षीय लालबहादुर विक अमरज्योति जनता मावि लुइँटेल परीक्षा केन्द्रमा पुग्दा सुरुमा कतिपय झुक्किए, शिक्षक हुन् कि परीक्षार्थी भनेर । तर, उनी हाल सञ्चालन भइरहेको कक्षा १२ को परीक्षार्थी हुन । यहाँस्थित भवानी माविबाट शिक्षा सङ्कायमा अध्ययनरत उनी हाल अमरज्योति जनता मावि परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिइरहेका छन् । कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट १० परीक्षार्थीभित्र परेका विकलाई कक्षा १२ पनि सजिलै उत्तीर्ण गर्छु भन्ने आत्मविश्वास छ । ‘अङ्ग्रेजी विषयमा चाहिँ एक दुई वटा वटा प्रश्नका उत्तर लेख्न सकिँन, तर फेलै चाहिँ भइन्न होला’, उनले भने, ‘अब बाँकी विषय त सजिलै छन् । आफ्नै शैलीमा लेख्न सक्छु ।’ उनी २०५५ सालमा नेपाल प्रहरीको सहायक निरीक्षकबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् । कक्षा ७ पढ्दापढ्दै २०३५ सालमा प्रहरीमा भर्ती भएका उनले २०४२ सालमा तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकास्थित रामशाह माविबाट ‘प्राइभेट’तर्फ एसएलसी दिए । ‘त्यतिबेला प्राइभेट टेस्ट दिन पाइन्थ्यो । टेस्टमा पास गर्‍यो भने जति कक्षा पढेकाले पनि एसएलसी दिन पाउँथे । मैले पनि त्यसरी नै टेस्ट दिएर एसएलसी दिएको हो’, उनले भने । तर, त्यतिबेला जागिर खाँदै पढ्ने कुरा सजिलो थिएन । एसएलसी दिने बेला पनि ‘सिनियर कमान्डर’हरूले नपढोस् भनेर धेरै काम लगाउने गरेको उनी सुनाउँछन् । ‘दलितको छोरो पढेर हामीभन्दा ठूलो हुने भयो भनेर सिनियरहरूले खुबै पेल्थे । तर जसोतसो एसएलसी दिएँ । तेस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण पनि भएँ’, उनले भने, ‘पहिला गाउँकै स्कुल पढ्न पनि पैसा लाग्थ्यो । हामी चार भाई, एक बहिनी थियौँ । आर्थिक अभावका कारण पढाइ छोड्नु पर्‍यो । तर, मनबाट शिक्षाको भोक हराएन ।’ उनी पढाइलाई निरन्तरता दिन चाहन्थे । तर, घर व्यवहार र आर्थिक अभावका कारण निरन्तरता दिन सकेनन् । ‘छोराछोरी जन्मिसकेका थिए । आफ्नो रहरमात्र हेरेर भएन । घर व्यवहार पनि चलाउनु पर्‍यो’, विगत सम्झँदै विकले भने, ‘पेन्सन आएपछि पनि पढ्ने अनुकूलता मिलेन । अहिले छोराछोरीहरू सबै हुर्किए । बिहेबारी भइसक्यो । अब पढ्नलाई सहज छ । त्यसैले फेरि कक्षा ११ मा भर्ना गरेर पढ्न थालेको हुँ ।’ कक्षा १२ पछि स्नातकमा कानुन विषय लिएर पढ्ने इच्छा उनको छ । ‘पहिलेदेखि कानुन पढ्न मन थियो । अब कक्षा १२ पास गरेपछि कानुन पढ्छु । मलाई कानुन पढेर जागिर गरौँला भन्ने छैन । ढिलै भए पनि यति कक्षासम्म पढेको छु भनेर गर्व गर्न पाइयोस्’, उनले सुनाए । चार छोरा, एक छोरी र श्रीमतीसहितका परिवार भएका विकका छोराहरु वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरुले पनि बुवालाई पढ्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै सहयोग गरेको विक बताउँछन् । ढल्कँदो उमेरमा पनि शिक्षाप्रतिको उनको मोह देखेर विद्यालयका शिक्षकहरुले ‘पढ्नलाई उमेरले छेक्दैन’ भन्ने भनाइ पुष्टि भएको बताउने गरेका छन् । यस वर्ष गोरखाबाट तीन हजार ७५० जना विद्यार्थीहरूले सहभागिता जनाएका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ गोरखाका अनुसार यो वर्ष नियमिततर्फ दुई हजार चारसय ७६ र ग्रेड वृद्धितर्फ एक हजार २५० जना परीक्षार्थीहरू कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी छन् ।   प्रतिक्षा आले/रासस