स्वाभिमान लघुवित्तको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ । लघुवित्तले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५.२६३२ प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । जसमध्ये ५ प्रतिशत बोनस सेयर रहेको छ भने ०.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनार्थ) रहेको छ । चैत ७ गते बसेको लघुवित्तको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ ।
ट्रकमा भेटिएको भेपबारे भाटभटेनीको स्पष्टिकरणः अवैध भेप भाटभटेनीको होइन, दूष्प्रचार गरियो
काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केटले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा समातिएको अवैध भेप आफ्नो नभएको स्पष्टिकरण दिएको छ । बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदहरूले राखेको धारणाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको गुरुङले उल्लेख गरेको छन् । ‘प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा माननीयद्वय गंगा कार्की र मनिष झाले व्यक्त गर्नुभएको धारणाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिमुलक थलो प्रतिनिधिसभामा व्यक्त भएका धारणाहरू तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी पनि विश्वास गर्दछौं । तथापि सिन्धुपाल्चोकमा समातिएको ट्रकमा ल्याइएको अवैध भेप भाटभटेनीको भनी उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको धारणामा कुनै पनि सत्यता नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘भाटभटेनीको भनी जनताका प्रतिनिधिले नै ठोकुवा गर्नु खेदजनक कार्य हो । मुलुकको समृद्धि र राष्ट्र निर्माणको अभियानको अग्रणी कर्पोरेट संस्थाका बारेमा फैलाइएको कपोलकल्पित, भ्रामक सूचनाका पछि नलाग्न आम नागरिकमा अपील गर्न चाहन्छौं,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तातोपानी भन्सारबाट शिल लगाएर पास गरिएको सामग्रीबाहेक चालक तथा सहचालकले गर्ने हरेक कमजोरीको जिम्मेवारी आयातकर्ताको जिम्मेवारीभित्र नपर्ने गुरुङको दाबी छ । पक्राउ परेका चालकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिदिन राज्यका सम्बन्धित निकायसँग गुरुङले अनुरोध गरेका छन् । साथै भाटभटेनीले अर्बौं रुपैयाँ दान दातव्यमा खर्च गरिरहेको संस्थाको बदनामी गराउन अवैध भेपलाई जोडेर प्रचार गरिनु राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको मानसिकता कमजोर तुल्याउने षडयन्त्र भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
युएसएड र एमसीसी रोकिएसँगै वैदेशिक अनुदान घट्दै जाने, वैकल्पिक योजना बनाउन विज्ञको जोड
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग रोकिएसँगै अन्य पश्चिमा मुलुकको सहयोगमा पनि प्रभाव पर्ने विकास विज्ञको चेतावनी, वैकल्पिक योजना बनाउन सुझाव विकास विज्ञहरुले अमेरिकी वैदेशिक सहायता नीतिको प्रभाव अन्य पश्चिमा देशमा पनि परेको भन्दै नेपाललाई वैकल्पिक रणनीति र योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् । अमेरिकाको अन्य पश्चिमा देशसँगको सम्बन्धको आधारमा नेपालमा ती देशहरुबाट प्राप्त हुँदै आएको वैदेशिक सहयोग प्रभावित हुने उनीहरुको तर्क छ । तत्कालका लागि अमेरिकी सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग दिने युएसएड र एमसीसीको नाममा हुँदै आएको सहयोग रोकिँदा ती परियोजनासँग सम्बन्धितहरुमा मात्रै प्रभाव देखिएको भएपनि यसले आन्तरिक रूपमा बहुआयामिक र दीर्घकालिन असर गर्ने उनीहरू बताउँछन् । तत्कालका लागि नेपाललाई वार्षिक झन्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग रोकिएको भएपछि भविष्यमा अन्य पश्चिमा देशहरूले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगमा पनि कटौती हुनेतर्फ सचेत र शतर्क हुनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । अमेरिकी वैदेशिक सहायता नीतिको प्रभाव अन्य पश्चिमा देशमा पनि परेको भन्दै उनीहरूले नेपाललाई वैकल्पिक रणनीति र योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् । वैदेशिक सहयोगको क्षेत्रमा अमेरिका पछिको दोस्रो बेलायत सरकारले पनि नेपालको सहयोगको मात्रा घट्ने जानकारी दिइसकेकाले यो प्रवृत्ति अन्य सहयोगी मुलुक र बहुपक्षीय कम्पनीमा देखिनसक्ने भएकाले सरकारले तत्काल वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । अन्य दातृ निकायको सहयोगमा पनि कटौती हुने तीन दशकभन्दा बढी विभिन्न दातृ निकायमा काम गरिसकेका विकासविज्ञ रमेश अधिकारीले सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले सबै किसिमको सहयोगबाट हात झिक्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैमा अप्रत्यासित घटना भएको बताए । अमेरिकामा नै बसेर काम गरेको अनुभव सँगालेका विज्ञ अधिकारीले पछिल्लो समय अमेरिका र अन्य पश्चिमा देशहरूसँगको सम्बन्धमा पनि अस्वभाविक परिर्वतन देखिएकाले त्यसबाट नेपालको अन्य वैदेशिक सहायता प्रभावित हुने दाबी गरे । कार्यगत सिलसिलामा श्रीलंका, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान लगायत देशमा बसेर त्यहाँको विकास कार्यक्रमलाई नजिकबाट आत्मसाथ गर्नुभएका उहाँले जलवायुकार्यबाट अमेरिकाले हात झिक्दा त्यसको प्रभाव अन्य देशमा पनि पर्ने दाबी गरे । उनले नेपाललाई अनुदान दिँदै आएका अन्य देशले पनि विकास सहायताको रकम घटाउने तयारी गरेको संकेतहरू आउन थालेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘नयाँ पार्टीको राष्ट्रपति आइसकेपछि केही वैदेशिक सहायता नीति परिवर्तन हुन्छ भनेर आँकलन गरिएको थियो तर यो ठूलो तहमा हुन्छ भन्ने आँकलन गरिएको थिएन । यसको असर नेपालसहित विश्वभरि परेको छ । अमेरिकन सरकार नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता हो र यसले दिने दिने सहयोग अधिकांश अनुदानमा थियो । त्यसपछि बेलायती सरकार हो । उसले पनि अघिल्लो साता आर्थिक सहयोग घट्ने संकेत दिइसकेको छ । नेपालस्थित दूतावासले सबै बेलायती विकास आयोजना सञ्चालन गर्नेहरुलाई बोलाएर ‘अब बेलायतबाट आउने आर्थिक सहयोगको मात्रा घट्न सक्छ त्यसका लागि तपाईहरु तयार रहनुहोस्’ भनिएको छ ।’ जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले अमेरिकाले जलवायुकार्यका लागि दिँदै आएको रकम कटौति मात्रै नभएर जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमहरुमा पनि सहभागीता जनाउन छोडेको बताए । जलवायुकार्य, स्वास्थ्य, पोषण जस्ता कार्यमा दिदै आएको रकम रोकिँदा नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरे । उनले अमेरिकाका राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको पुनरागमन पछि विश्वको भूराजनीति नै तरल अवस्थामा पुगेकाले अन्य पश्चिमा मुलुकहरूले आफ्नो सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउन लगानी बढाउँदा नेपालका वैदेशिक सहयोग थप प्रभावित बन्दै जाने खतरा औंल्याए । उनले भने, ‘यो ठूलो विडम्बना हो । अमेरिकी सरकारबाट दशकौदेखि सहयोग कटौती हुँदा नेपाललाई मात्रै होइन संसारलाई असर परेको छ । यसमा जलवायु परिर्वतनको दृष्टिबाट हेर्ने हो पेरिस सम्झौता लगायत जलवायु परिवर्तनको नाममा दिएको सबै वित्तीय सहयोगबाट हात झिकेको छ । यतिमात्रै होइन पछिल्लो समयमा भएका जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रममा उनीहरू सहभागी भएका छैनन् । अहिले संसारको भूराजनीति विभिन्न हिसावले साटिएको छ । अब हामीलाई सहयोग निरन्तर आइरहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । अमेरिकापछि युरोप र बेलायतले पनि सहयोगमा कटौति गर्ने भनेका छन् । अब नेपाल सरकारले आफुले आफुलाई राम्रोसंग मुल्यांकन गर्ने बेला आएको छ ।’ अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहयोग नीतिपछि अन्य पश्चिमा देशहरूले पनि आफ्नो विकास र सुरक्षामा खर्चको जोहो गर्न थालेपछि स्वभाविक रूपमा नेपाल जस्ता मुलुकका लागि दिइँदै आएको अनुदान रकममा कटौति हुने विकास विज्ञ अधिकारीले बताए । युरोपेली मुलुकसँगै अन्य पश्चिमा देशहरूबीचको अमेरिकाको सम्बन्धले पनि नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग प्रभावित हुने टिप्पणी अधिकारीले गरे । शासकीय संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्छ विकास विज्ञ अधिकारीले प्रत्येक संकटले अवसर र चुनौती दुवै लिएर आउने भन्दै नेपालले वैदेशिक सहयोग माथिको परनिर्भरता घटनाउन वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सबैभन्दा पहिला शासकीय संरचनामा हुदै आएको खर्च पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले कर बढाउने अवस्था नरहेको समयमा करको दायरा बढाउनुको साथै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सबैलाई नदिई अत्यावश्यक समूहको पहिचान गरेर वितरण गर्ने हो भने विकासका लागि अर्थ जोहो गर्न सकिने तर्क गरे । वैदेशिक सहयोगको निरन्तरतामा सरकारले पहल गर्नुपर्छ गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपाल जस्तो मुलुकले दातृ निकायको सहयोगलाई अधिकारको रुपमा लिएर सरकारले निरन्तरताको लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले अमेरिकी सहयोग रोकिने बित्तिकै अन्य पश्चिमा देश र बहुपक्षीय कम्पनीबाट आउने अनुदान पनि कटौतिको क्रम बढ्ने भन्दै सरकारले तत्काल उपयुक्त पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । गैरसरकारी महासंघका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराईले ठूलो दाता अमेरिकाको सहयोग रोकिने बित्तिकै नेपालमा बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला नेतृत्व विकास लगायत वृहत्तर क्षेत्रमा नकारात्मक असर देखिने बताए । दुर्गम क्षेत्रमा सुरु भएका जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम रोकिदाँ ती क्षेत्रको समुदायको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालिन असर पुग्ने भएकाले नेपाल सरकारले सहयोगलाई निरन्तरता दिन दाता मुलुकहरुसँग कुटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अमेरिकासँगै अन्य मुलुकहरुले पनि नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान सहयोगमा कटौति गर्ने क्रम सुरु भएको उल्लेख गर्दे उनले यस्तो अवस्थाले शर्त सहितको ऋण तर्फ मुलुक धकेलिने खतरा बढाउने बताए । आफूलाई ऐनामा हेर्ने र कमजोरी सुधार्ने मौका अमेरिकन विकास सहायता रोकिएपछि विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको यकिन तथ्यांक आइ नसकेको भएपनि यसले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बिकास, पोषण, वातावरण संरक्षण लगायत क्षेत्रमा असर पुराउने निश्चित छ । सरकारसँग सम्झौता भई विभिन्न संघसंस्थामार्फत खर्च हुने अनुदानको मूल्यांकन र अनुगमन प्रभावकारी हुननसक्दा यस्ता खर्चमाथि समय समयमा प्रश्न उठ्दै पनि आएका थिए । अब सरकारले कडाइका साथ प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार वैदेशिक सहयोगलाई लगानी गर्नुपर्ने आवाज टड्कारो रूपमा उठेको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारको बजेटको हिस्सा बन्दै आएको वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको रकम घटेपिछि विकास निर्माणमा पनि प्रभाव देखिनेछ । त्यसैले अब नेपालसरकारले वैदेशिक सहयोग नआउँदा के गर्ने भनेर वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले सरकारले आफूलाई ऐनामा हेरेर विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउनुपर्ने समय आएको बताउनु भयो । अनुदान लिने शैलीमा परिवर्तन आवश्यक विज्ञहरुले जथाभावी वैदेशिक सहयोग नलिन पनि सुझाएका छन् । आफ्नो मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग परिचालन हुने प्रत्याभुतिअनुसार मात्रै सहयोग लिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । विज्ञ क्षेत्रीले आफ्नो अनुकुलको सहयोग लिने र सहयोगको मोडालिटी पनि नेपालले परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । भविष्यमा पनि यस्तै अप्ठ्यारो पर्नसक्ने भएकाले सरकारले व्याकअप प्लान बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कटौति हुँदा हुनआएको ग्यापलाई पूरा गर्न लगानीको दायरा बढाउदै आत्मनिर्भर हुनसक्ने क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पर्यटन, कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषिमा लगानी, रेमेट्यान्सको सही सदुपयोग र स्वदेशमै लगानीमैत्री बातावरण बनाउने जस्ता हस्तक्षेपकारी नीतिहरूलाई सरकारले कडाइका साथ प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नुपर्ने तर्क उनको थियो । अमेरिकी सरकार मातहत नेपालमा सञ्चालित युएसएआईडि र एमसिसिको अनुदान सहयोग रोकिएपछि कयौं परियोजनाहरू रोकिएका छन् भने ती परियोजनामा कार्यरतहरू पनि बेरोजगार बनेका छन् ।
सहरीकरणले भँगेराको सङख्या बर्सेनि घट्दो
कञ्चनपुर । तीव्र रूपमा भइरहेको सहरीकरणले केही वर्षदेखि भँगेराको सङ्ख्या घट्दै गएको पाइएको छ । पुराना घरका ठाउँमा पक्की घर बन्न थालेपछि भँगेराको बासस्थान मासिँदै जान थालेको हो । भँगेराको चिरबिर आवाज सुनिएपछि बिहान भएको थाहा हुन्थ्यो । ‘घरका आँगनमा खेल्दै रमाउँदै गरेका भँगेरा देखिने गरेका थिए । अहिले ती सबै विगत भइसके’, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ का पहरू दहितले भने, ‘अब न भँगेराको चिरबिर आवाज सुनिन्छ, न त पहिलेजस्तो भँगेरा आँगनमा राखेको बिस्कुन खान आउँछन् ।’ आक्कलझुक्कल मात्र भँगेरा देखिने गरेको उनी बताउँछन् । तीव्र रूपमा भइरहेको सहरीकरणलाई उनी भँगेरा विनासको कारण मान्छन् । भँगेरालाई गुँड लगाउन ठाउँ नै नभएपछि सङ्ख्या घट्दै जानु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । भँगेराको सङ्ख्या घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ । चराविज्ञ हिरूलाल डगौराका अनुसार मोबाइलका टावरबाट निस्कने विकिरणले भँगेराको दिशा पत्ता लगाउने प्रणालीलाई असर गर्छ । प्रजनन क्षमतामा प्रतिकूल असर पर्छ । विकिरणले मष्तिष्कमा असर गर्दा भँगेराको मृत्यु हुने गरेको समेत पाइएको छ । ‘ध्वनि प्रदूषणले पनि भँगेरालाई असर गर्छ’, उनी भन्छन्, ‘खेतबारीमा किसानले विषादिको अत्यधिक प्रयोग गर्दा भँगेराको मृत्यु हुने गरेको छ ।’ खेतबारीमा हुने कीरा विषादीका कारण मर्ने गरेकाले भँगेरालाई आहारा पनि कम हुँदै गएको उनले बताए । काग, बिरालो, अन्य सिकारी चराले भँगेराको सिकार गर्ने भएकाले पनि सङ्ख्यामा कमी देखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार भँगेरा जैविक विविधता र इकोसिस्टमका लागि महत्त्वपूर्ण छ । भँगेरा जोगाउन घरघरमा गुँड लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । गुँड लगाउने वातावरण बनाउने कार्यसँगै छानामा दाना र पानीको व्यवस्थाजस्ता ससाना कार्य गरे भँगेरालाई जोगाउन सक्छौँ । भँगेरालाई जोगाउन किसानले संयमतापूर्वक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सल्लाह छ । चेतना जगाउने उद्देश्यले प्रत्येक वर्षको मार्च २० मा भँगेरा दिवस मनाउने गरिन्छ । यस वर्षको भँगेरा दिवसको नारा ‘म भँगेरालाई माया गर्छु’ (आइ लभ स्प्यारो) रहेको छ । चरा संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाले भँगेराबारे चेतना फैलाउने काम गरेका छन् । चराप्रेमीले आआफ्नो घर वरिपरि २० मिनेट भँगेरा गणनाको काम गरेका छन् । कञ्चनपुरमा भँगेरालाई गुँड बनाउन सहजताका लागि घरको बरण्डा, घर वरिपरिका रूखमा कागजका बट्टा राख्ने कार्य गरिएको चरा संरक्षणकर्मी सुभन चौधरीले बताए । विद्यार्थीमाझ छलफल, अन्तरक्रियालगायत कार्यक्रम पनि गरिएका छन् । रासस
विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा पेप्सोडेन्ट नेपालले देशभर गर्यो विभिन्न कार्यक्रम
काठमाडौं । पेप्सोडेन्ट नेपालले विभिन्न समुदाय र वर्गहरूमा दन्त स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना जगाउने विभिन्न कार्यक्रमहरू देशभर सञ्चालन गरेको छ । कम्पनीले विश्व मौखिक दिवस २०२५ को अवसर पारेर ती कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । पेप्सोडेन्ट नेपालले डेन्टल स्टुडेन्ट्स सोसाइटी नेपाल (डीएसएन) सँगको सहकार्यमा गुहेश्वरी मावि सिनामंगल, बीआइए इन्स्टिच्युट जोरपाटी र चितवन मेडिकल कलेजमा मुखको स्वास्थ्यका लागि सचेतना कार्यक्रम र निःशुल्क दन्त शिविर सञ्चालन गरेको हो । त्यस्तै, बिहीबार विश्व मौखिक दिवसका दिन डीएसएसएन र नेपाल डेन्टल एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा बसन्तपुरबाट नक्सालसम्म २५० दन्त चिकित्सक र विद्यार्थीहरूको सहभागितामा ‘रन फर ओरल हेल्थ’ म्याराथन आयोजना गरिएको छ । यसका साथै यो सहकार्यले ‘स्माइल गार्जियन प्रोजेक्ट’ मा पनि योगदान गर्ने कम्पनीले विश्वास लिएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालका अनाथ आश्रममा रहेका १ हजार ५ सय अनाथ र विपन्न बालबालिकालाई दन्त उपचार प्रदान गरिने कम्पनीको भनाइ छ । त्यस्तै, डेन्टल साइन्स हाइजिनिस्ट एसोसिएसन अफ नेपाल (डीएस्एचएएन) सँगको सहकार्यमा १ हजार ८ सयभन्दा बढी ट्राफिक प्रहरीलाई निःशुल्क दन्त जाँच सेवा प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी, कम्पनीले पोखरामा ‘तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय ओरल हेल्थ समिट २०२५’ आयोजना गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रहरूमा रहेका मुसहर, राउटे र चेपाङ जस्ता विपन्न आदिवासी समुदायलाई निःशुल्क दन्त परीक्षणका साथै दन्त स्वास्थ्य किट पनि वितरण गरेको छ ।
‘माई सेकेन्ड टिचर नेपाल’ बन्यो नेपाल सुपर लिग क्लब धनगढी एफएसीको मुख्य प्रायोजक
काठमाडौं । नेपालको प्रसिद्ध डिजिटल लर्निङ प्लेटफर्म ‘माई सेकेन्ड टिचर नेपाल’ आगामी चैत १६ देखि वैशाख १३ सम्म हुने फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता ‘एनसेल नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) तेस्रो सिजन, २०२५’ का लागि धनगढी एफसीको मुख्य प्रायोजक बनेको छ । बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा यसबारे सम्झौता गरिएको हो । सम्झौतामा माई सेकेन्ड टिचर नेपालकी प्रमुख मेधा भट्टराई र धनगढी एफसीका अध्यक्ष सुवास शाहीले हस्ताक्षर गरे । यस प्रायोजनमार्फत माईसेकेन्ड टिचर नेपालले शिक्षा र खेलकुदलाई सशक्त रूपमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । सहकार्यबारे जानकारी दिँदै माईसेकेन्ड टिचर नेपालकी प्रमुख मेधा भट्टराईले आगामी नेपाल सुपर लिगमा धनगढी एफसीसँग सहकार्यले, नेपालको शिक्षा सँगसँगै खेलकुदको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘माई सेकेन्ड टिचर नपालले प्रविधिको माध्यमबाट नेपालले शिक्षाको रूपान्तरणमा कार्य गर्दै आएको छ,’ भट्टराईले भनिन्, ‘यो सहकार्य प्रविधि र नवप्रवर्तनसहितको शिक्षालाई खेलकुदसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण कदम हो ।’ यसै गरी धनगढी एफसीका अध्यक्ष सुवास शाहीले माईसेकेन्ड टिचरसँगको सहकार्यप्रति खुसी व्यक्त गर्दै यस सहकार्यले शिक्षालाई खेलकुदसँग जोड्ने नयाँ सम्भावनाको उजागार गरेको विचार व्यक्त गरे। यसबाट फुटबलको व्यवसायीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास शाहीको छ । माई सेकेन्ड टिचर नेपाल र धनगढी एफसीबिच आगामी दिनमा ग्रासरुटदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म शिक्षा र खेलकुदको विकासमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी पनि भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।
सिटिजन्स बैंकको २००औं शाखा खोटाङको दिक्तेलमा, डिम्याट खाता खोल्दा पैसा नलाग्ने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले २००औं शाखा खोटाङको दिक्तेलमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले शाखा विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो थप एक नयाँ शाखा कोशी प्रदेशको खोटाङ जिल्ला, दिक्तेल स्थित रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वार्ड १ मा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो सँगैे बैंकको २०० वटा शाखाहरु सञ्चालनमा आएका छन् । नयाँ शाखाको सञ्चालन सँगै कोशी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका शाखाहरुको संख्या २८ पुगेको छ । शुक्रबार उक्त शाखा कार्यालयमा पूजा पाठ गरी बैंकिङ्ग कारोवारको सुरुवात गरिएको छ । कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतगणेश राज पोखरेलले ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट सेवा सुबिधा पुर्याउने क्रममा खोटाङ दिक्तेलमा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएर अझ उच्चस्तरीय ग्राहक सेवामा समर्पित रहने कुरा व्यक्त गरे । समारोहमा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू, उद्योगी, व्यापारी, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सुविधा सम्पन्न यो शाखा मार्फत ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा मझौला व्यवसायीहरु माझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य बैंकले राखेको छ । नयाँ शाखा सञ्चालनको अवसरमा यो शाखामा खाता खोल्दा कर्पाेरेट मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता सेवाहरु पहिलो वर्ष निशुल्क प्राप्त गर्न सकिनेछ । डिम्याट खाता खोल्दा लाग्ने शुल्कमा पहिलो वर्षको लागि छुटको व्यवस्था रहेको छ । नयाँ शाखा शुभारम्भ भएको दिनमानै बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वार्ड ९ मा सञ्चालनमा रहेको महेन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयलाई कम्पयूटर र प्रिन्टर सहयोग उपलब्ध गराएको छ । विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेलले सहयोग स्वरुप सो सामाग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले बैंकको यो सानो सहयोगले विद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
शुक्रबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १३८ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ १७ पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १७८ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ४६ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १५६ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १५७ रुपैयाँ १६ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ८७ रुपैयाँ ०७ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९५ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ २८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपैयाँ ७३ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३३ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १२ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९२ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९९ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ १० पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ७१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ २९ पैसा निर्धारण भएको छ । यस्तै, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४४ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १३ रुपैयाँ ६० पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ १३ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ८२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४७ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ४४९ रुपैयाँ ६२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६५ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर ३६७ रुपैयाँ ४० पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५८ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ३५९ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
