खानेपानीका मुहानमा भइरहेको राजनीति अन्त्य गर्छौं : मन्त्री यादव
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले पानीका मुहानहरुमा भइरहेको राजनीति अन्त्य गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन् । उनले एउटा वडाबाट अर्को वडामा पानी जान नदिने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै सरकार यसको अन्त्य गर्नको लागि लागिपरेको बताए । सुकेका खानेपानीका मुहनाहरुलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनको लागि प्राथमिकता साथ बजेट विनियोजन गरिने समेत बताए । उनले अहिले २७ प्रतिशत जनसंख्या स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा रहेको भन्दै अबको एक वर्षभित्र यो संख्या बढाएर ५७ प्रतिशत पु¥याइने समेत दाबी गरे । उनले भने, ‘सुकेका खानेपानीका मुहनाहरु नै पुनर्जीवित गर्दै पुरानै संरचनामा पुर्याउनको लागि हामी काम गरिरहेका छौं । देशभरैका खानेपानीका मुहानहरुको सुरक्षाको लागि यसपटक खानेपानी मन्त्रालय प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेर अगाडि बढ्छ ।’ उनले आम नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने सवालमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
‘पालिकाको बजेट कर्मचारीको तलबमै सकिन्छ, विकासका काम गर्न बजेट पुग्दैन’
मेरिङदेन गाउँपालिका ताप्लेजुङ जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये एक हो । ताप्लेजुङमा एक नगरपालिका र ८ गाउँपालिका रहेका छन् । यस वर्ष मेरिङदेन गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ६९.१४ अंक ल्याएर अरू स्थानीय तहलाई उछिन्दै उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मेरिङदेन पहिलो भएको हो । उत्कृष्ट हुनुको पछाडिको कारण गाउँपालिकाले गरिरहेका असल अभ्यास, वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा अवसर, सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले गाउँपालिका अध्यक्ष युक हां वीर हाङ्गाम (डम्बर) सँग गरेको कुराकानी गरेकी छन् । यस वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मेरिङदेन गाउँपालिका जिल्लामै उत्कृष्ट भएको छ । के-के कारणले गाउँपालिकाले उत्कृष्ट स्थान पाउन सफल भएको हो ? कार्यसम्पादनको मूल्यांकनमा मेरिङदेन गाउँपालिका जिल्लाको ९ स्थानीय तहमध्ये ६९.१४ अंक ल्याएर पहिलो भएको छ । वित्तीय आयोगले १७ वटा सूचकहरूको आधारमा हाम्रो गाउँपालिका उत्कृष्ट ठहराएको हो । उत्कृष्ट हुनुमा धेरै आधार छन् । वित्तीय आयोगले मूल्यांकन गर्दा समयमै बजेट पास गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरे/नगरेको नियमन गर्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्था, बेरुजुको अवस्था, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग, स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरे नगरेको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षातर्फ विद्यार्थी भर्नादरको अवस्था, एसईईमा ल्याएको जीपीएको अवस्थालाई मूल्याङ्कनको सूचीमा राखेर अंक दिने गरेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण बेरुजूको अंक हो । वेरुजुमा हामीले राम्रो अंक पाएका छौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले वेरुजू ०.६ मा झार्न सफल भएका छौं । त्योभन्दा अघिल्ला वर्षमा बेरुजु धेरै नै आउँथ्यो । समयमै बजेट पास गर्नेदेखि लिएर बजेट समीक्षा, कार्यान्वयन भए÷नभएको हेर्ने, कार्यपालिका र स्थानीय सबै तहसँग बहस गरेर सुधारेर जानुपर्ने हुन्छ । यी सबै काम हामीले गरेका छौं । त्यसले गर्दा उत्कृष्ट बन्न सफल भयौं । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको छ । कर्मचारी पनि दक्ष र अनुभवी चाहिन्छ । यी सबै मिलेको कारणले र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सफल भएका छौं र उत्कष्ट बन्न सफल भयौं । यसरी मेरिङदेन जिल्लामै उत्कृष्ट भइरहँदा स्थानीय सरकार, संघीय सरकार वा निजी क्षेत्रसँग कुनै साझेदारी गर्नुभयो ? स्थानीय स्रोत र साधनले मात्रै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न गाह्राे हुन्छ । त्यसैले संघीय, प्रदेश र निजी निकायसँग समन्वय र साझेदारी आवश्यक छ । सहरी क्षेत्रमा राजश्व संकलनबाट पालिका चलाउन सम्भव छ तर दुर्गम पालिकामा राजश्व संकलन गर्नलाई धेरै जटिलताहरू छन् । स्रोत सीमित भएको हुनाले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार या निजी संस्थासँग समन्वय गर्नु जरुरी छ । हामीले साझेदारी गर्दै आएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, उद्यम, कृषिलगायत क्षेत्रमा संघीय, प्रदेश सरकारसँग साझेदारी कार्यक्रम छ । गाउँपालिकाले गर्दै आएका उदाहरणीय कामहरू के-के हुन् ? पालिकामा सबैभन्दा बढी आवश्यकता के हो त्यसमै केन्द्रित भएर योजना अघि सार्छौं । सबै पालिकाको एउटै आवश्यकता हुँदैन । कुनैमा शिक्षा बढी आवश्यक हुन सक्छ भने कुनैमा पूर्वाधार । हाम्रो पालिकामा सबैभन्दा बढी आवश्यकता बाटो हो । ताप्लेजुङको विकट क्षेत्रमा हाम्रो गाउँपालिका पर्छ । यहाँका कतिपय वडामा जानका लागि अहिले पनि चार÷पाँच घण्टा गाडीको यात्रापछि पुगिन्छ । अहिले पनि धरै ठाउँ कच्ची सडकबाटै जानुपर्छ । बर्खायाममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलैधुलो भएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीले यस वर्ष गौरवको आयोजनामै पालिकाको प्रशासकीय भवनसम्म सडक कालेपत्रे गर्ने भनेर योजनाको रुपमा अघि सारेका छौं । त्यसका लागि स्थानीय तहको बजेटसँगै प्रदेश र संघसँग पनि माग गरेका छौं । अहिले ५० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । अबको दुई आर्थिक वर्षसम्ममा पालिकाका सबै वडामा कालोपत्र सडक पु¥याउने भनेर लागेका छौँ । मेरिङदेनमा विभिन्न जातजाति, भाषा र संस्कृतिका मानिसको बसोबास रहेको छ । हाम्रोमा दलित समुदायको बसोबास पनि धेरै संख्यामा छ । दलितकेन्द्रित सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौं । अहिले हाम्रो गाउँपालिका छुवाछुतमुक्त पालिका घोषणा भइसकेको छ । सबै नागरिक समान हुन्, सबैको समान अधिकार हुन्छ भन्ने उद्देश्यले उद्यमसँग जोडिएका कार्यक्रमदेखि हरेक क्षेत्रमा समान अवसर दिँदै आएका छौं । यहाँ अपांगता व्यक्तिको संख्या पनि धेरै रहेकोले करुणा फाउण्डेसन संस्था र कोशी प्रदेश सरकारसँग साझेदार गरेर उहाँहरूको हक र हितको लागि काम गर्दै आएका छौं । उहाँहरूलाई आवश्यक सीप, रोजगार दिएर आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेका छौं । यो कार्यक्रम सुरु भएको एक वर्ष मात्रै भयो तर नतिजा राम्रो छ । । हाम्रो पालिकामा लिम्बु, शेर्पा जातिको बाहुल्यता रहेकोले स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रम तयार पारेर सञ्चालन गर्दै आएका छौं । यसको उद्देश्य भनेको स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संरक्षण नै हो । गाउँपालिकामा के कस्ता अवसर र चुनौती छन् ? चुनौती धेरै छन् । पहिलो चुनौती सीमित स्रोत र साधनमा जनताको अपेक्षा पूरा गनुपर्ने छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त सीमित बजेटले सबै जनताको भावना र उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । सबै ठाउँमा बाटो, खानेपानी पु¥याउनैपर्ने योजना भएपनि सीमित स्रोतसाधनले हामीलाई काम गर्न गा¥हो छ । हाम्रो अको चुनौती शिक्षा र स्वास्थ्य । पालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यको राम्रो सुविधा नभएकै कारण यहाँका नागरिक अन्तै बसाइसराइ जाने दर बढ्दो छ । सरकारबाट स्थानीय तहलाई आउने वित्तीय समानीकरण बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउँछ । यता पालिकामा विभिन्न शीर्षकमा बजेटको सिलिङ गइसकेको हुन्छ तर अन्तिममा सरकारबाट कटौती भएर आउँछ । जसले गर्दा काम गर्नै निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । संघले कि त सुरुमै यति बजेट आउँछ भनेर भन्नुपर्यो नभए अन्तिममा कटौती भएर आउनु राम्रो होइन । यसले न त स्थानीय तहको विकास हुन्छ न देशको नै । यस्तो कार्यले उल्टै विकास निर्माणमा असर पुग्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समयमै नपाउनु पालिकाको अर्को समस्या हो । पालिकामा सबै अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा हुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिना कुनै योजना फछ्र्योट हुँदैन, चेकसमेत साटिँदैन । पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली भएको महिनौंसम्म नियुक्ति हुँदैन । ताप्लेजुङदेखि काठमाडौंसम्म धाएर सचिव, मन्त्री, उपसचिवसँग हार गुहार गर्दा पनि वर्ष दिन बित्दासमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउँदैनौं । यस्ता चुनौतीले स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या छ । यहाँ प्रमुख प्रशाकीय सामान्य प्रशानसले आफ्नो अनुकूलमा चलाइदिन्छ । कहिले कता सरुवा गराइदिन्छ, कहिले कसलाई पठाइदिन्छ । केन्द्रले यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्यो । बजेट विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरमा वार्षिक २५/२६ अर्ब बजेट विनियोजन हुँदा पालिकामा बढीमा ३०/३५ करोड मात्रै हो । त्यसमा पनि कर्मचारीलाई तलब र भत्ताको लागि नै बढी बजेट आउँछ । ९/१० करोडको बजेटले कति विकास गर्ने ? एउटा योजना पनि पूरा गर्न गाह्राे हुन्छ । यस्ता चुनौतीलाई समाधान गरेर अघि बढ्न कस्तो खालको योजना अघि सार्नुभएको छ ? संविधानले नै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने हक र अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, नागरिक यो सेवाबाट वञ्चित छन् । सामान्य बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार गर्ने सुविधा भए पनि कुनै दुर्घटना र जटिल रोगको उपचार गर्नुपर्ने भएमा अर्को जिल्ला या काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सबै जनताको पहुँचमा ल्याउनको लागि स्थानीय स्रोत र साधनले मात्रै सम्भव हुँदैन । संघीय सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । राज्यले नै गाउँ–गाउँमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनुपर्यो । शिक्षा स्वास्थ्य सहरकेन्द्रित छ । यस्तो सेवा केन्द्रमा मात्रै केन्द्रित हुनुभएन । जिल्लामा कम्तीमा एउटा सुविधासम्पन्न एमबीबीएस डाक्टरसहितको अस्पताल हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले नै ठूलो लगानी बढाउनुपर्छ । त्यो हुनसके स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार भएको महसुस हामी गर्न सक्छौं । यस विषयमा म राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा एउटा क्याम्पसको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षाको लागि हामीले यही आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रमार्फत पास गरेर प्रत्येक वडामा प्लस टु सञ्चालन गर्ने संकल्प गरेका छौं । हामी आउनुअघि दुई माविमा मात्रै प्लस टु सञ्चालन हुन्थ्यो यो आर्थिक वर्षबाट तीन वटामा सञ्चालन गरेका छौं । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति आवश्यक पर्छ । स्थानीय नागरिक, स्थानीय समुदाय, विद्यालयसँग साझेदारी गरेर काम गरिरहको छौं । धेरै स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको भनेर गुनासो गर्छन्, तपाईंले के कसरी सहकार्य गरिरहनु भएको छ ? प्रदेश र संघीय सरकारसँग स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यको लागि संविधानले नै निश्चित क्षेत्र र अधिकार दिएको छ । यी तहहरूबीच समन्वय, सहकार्यमा देखिने समस्या मेरिङदेनमा मात्रै नभएर सबै तहमा छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट बजेट आउँछ तर स्थानीय तहलाई थाहा हुँदैन । बजेट आउँदा व्यक्ति केन्द्रित भएर आउँछ । जनताको माग, भावना र इच्छाविपरीत बजेट आएको हुन्छ । संघीय प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भन्दा पनि व्यक्तिसँग समन्वय गरेर बजेट आएको हुँदा विकास पनि व्यक्तिकेन्द्रीत हुन्छ । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पालिकाको माग र भावनाअनुसार बजेट आउनुपर्छ भन्ने माग हो । अर्को समस्या संघ र प्रदेशबट आएको बजेटमा आफ्नो अनुकूल प्राविधिक खटाइदिन्छ । जसले गर्दा यो कुरा स्थानीय तहलाई थाहा हुँदैन । त्यो हुनेबित्तिकै स्थानीय तहमा नीतिअनुसार, स्टेटमेन्टअनुसार काम हुन सकेको छैन । हामीले राखेका सबै माग संघीय सरकार या प्रदेश सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, पूरा गर्न पनि असम्भव छ । तर अति आवश्यक भएको योजना पहिचान गरेर बजेट दिनुपर्छ । योजनाहरू व्यक्ति र क्षेत्र केन्द्रित हुनुभएन । स्थानीय तहलाई थाहा नै बजेट ल्याउनु र कार्यान्वयन गर्नु अनियमिता हो । यो रोक्नुपर्छ । अहिले अधिकांश युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, तपाईंको गाउँपालिकामा यो अभ्यास कस्तो छ, यसलाई रोक्न के कस्तो काम गरिरहनु भएको छ ? युवाहरू विदेश पलायन हुने समस्या हाम्रो गाउँपालिकामा मात्रै नभएर यो देशभरकै समस्या हो । यो समस्या समाधानको लागि राज्यशक्ति नै केन्द्रित हुनुपर्छ । मेरिङदेनमा पनि युवाहरू विदेश पलायन हुने चुनौतीको विषय बनेको छ । उहाँहरूलाई सक्दोसम्म गाउँमै रोक्ने वातावरण बनाइरहेका छौं । उहाँहरूलाई कृषि, उद्यमसँग जोड्ने, तालिम तथा सीप दिने काम गरिरहेका छौं । हामीले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रम युवाकेन्द्रित नै छ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई पनि पुनः विदेश नफर्कने वातावारण बनाइरहेका छौं । तर, हामीले देखेका समस्या के हो भने नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी कमाइ हुने भएकाले उहाँहरूको रोजाइ विदेश नै बन्ने गरेको छ । यही ठाउँमा बसेर महिनादिन काम गर्दा बढीमा ५०/६० हजार रुपैयाँ कमाइ हुन्छ तर विदेशमा चार/पाँच लाखसम्म कमाइ हुन्छ । यी कारणले युवा यहाँ बस्न चाहँदैनन् । तर, हामीले जतिसक्दो रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौं । युवाहरुलाई पालिकामै रोजगार दिन सक्ने अवस्था चाहिं कस्तो छ ? धेरै युवालाई हामीले स्थानीय तहमै रोजगारी दिएका छौं । बाटो निर्माण, पुल निर्माण, कुनै भवन निर्माणको लागि हामीले युवाहरूलाई नै परिचालन गर्छौं । हामीले ठेक्कामार्फत होस् या उपभोक्ता समितिमार्फत उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाएका छौं । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग कृषिसम्बन्धी प्रपोजल पेस गरेका छौं । स्थानीय सरकारबाट पनि उद्यम विकासको कार्यक्रम छ । ती कार्यक्रमहरू युवाहरूलाई केन्द्रित गरेका छौं । युवाहरूलाई उद्यम विकासको सीप, चेतना दिएर आफ्नै गाउँ बस्ने वातवाारण बनाउन सक्ने अवस्था पालिकामा छ । शतप्रतिशत युवालाई रोक्न सक्ने अवस्था नभएपनि निरन्तर लागिरहेका छौं । आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर केही गर्छु भन्ने युवालाई अवसर छ । यसैगरी, हामीले महिलाहरूको लागि पनि विभिन्न उद्यमशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । महिला विशेष उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रमको लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँछौं । नारी दिवस कार्यक्रमको लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गछौं । पालिकामा आउने बाख्रापालन, बंगुरपालन, सिलाइबुनाईजस्ता कायक्रममा उहाँहरूलाई सहभागी गराउँछौं । पालिकामा महिलाहरुले पनि सिक्ने अवसर र रोजगार पाउनुभएको छ । पालिकामा सम्भावनाका क्षेत्रहरु कुन-कुन हुन् ? हाम्रो पालिकाको आम्दानीको आयस्रोत हाइड्रोपावर हो । हाइड्रोपावरबाट राज्यले रोयल्टी तिरेको हुन्छ । दोस्रो बालुवा, गिट्टीबाट राजस्व उठ्छ । मेरिङदेनमा अलैंची, जटीबुटीबाट राम्रो आयआर्जन हुन्छ । यहाँका उत्पादन अन्य जिल्लामा निकासी हुँदा आर्थिक उपार्जन हुन्छ । वडाबाट पनि राजश्व संकलन हुन्छ । पर्यटनको हिसाबले गाउँपालिकाको लागि दोभान बजार छ । जुन ताप्लेजुङको फुङलिङ बजारपछि दोस्रो ठूलो बजार हो । यसलाई हामीले मुख्य आयस्रोत गर्ने स्थलको रूपमा लिएका छौं । अर्को गुराँसे पोखरी । यसलाई संरक्षण गरेर पर्यटकीय स्थल बनाउने हाम्रो योजना छ । त्यस्तै महाछिरुङ माङगेना याक । यी सबैलाई संरक्षण गरेर अघि बढ्न सके गाउँपालिकाको लागि मात्रै नभएर सिंगो जिल्लाकै पर्यटन विकासको लागि उपलब्धिमूलक हुने हामीले ठानेका छौं । अहिले तपाईंकै जिल्लामा केबलकार बनाउने विषयमा विवाद भइरहेको छ, यस विषयमा तपाईंको धारणा र बुझाइ के हो ? ताप्लेजुङमा केबलकार बनाउने विवाद पहिलेदेखिको हो । प्रारिम्भिक चरणमा जग्गा खरिद प्रक्रियादेखि नै यो विषय विवादित बन्दै आएको छ । जुन ठाउँमा केबलकार बन्ने चर्चा छ, त्यो ठाउँमा लिम्बु, किरातीको बसोबास धेरै छ । यो ठाउँ मुन्धुम, सभ्यता र भावनासँग जोडिएको छ । जसले गर्दा यो विषय निकै संवेदनशील छ । त्यसले गर्दा पनि विवाद हुँदै आएको छ । बहस नै चलेको छ । एक पक्ष केबलकार बनाउँदा विकास हुन्छ भन्ने छ, अर्को पक्ष विनाश भनेर तर्क गर्दै आएका छन् । अर्को पक्ष सभ्यता, संस्कृतिको संरक्षण नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विकास भनेर भन्ने गर्छन् । हाम्रो धारणा द्वन्द्व हुनुभएन भन्ने हो । यहाँ सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको बसोबास रहेको हुनाले उहाँहरुको पहिचान भेटिने र द्वन्द्व पनि मेटिने हाम्रो मुख्य धारणा हो । विकासको नाममा जिल्ला लडाइँ रणभूमि बन्नु भएन । मान्छे मारेर विकास किन चाहियो ? पहिला शान्ति कायम हुनपर्यो । केबलकार निर्माण पक्ष, राज्य पक्ष र आन्दोलनकारीको माग के हो ? त्यो विषयमा तीनै पक्षबीच राम्रो समन्वय हुनपर्यो । उहाँहरूको भावनालाई समेटेर शान्ति कायम हुनेगरी निर्माण पक्ष अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर, अहिले त्यो देखिएको छैन । यहाँ राज्य एकातिर, निर्माण पक्ष अर्कोतिर, आन्दोलनकारी अर्कोतर्फ विद्रोह गरिरहेको देख्छु । यसरी आन्दोलन चर्किँदै गयो भने जिल्लामा अशान्ति हुन्छ । केवुलकार बनाउने विषयमा राजनीतिकरण भएको छ । आर्थिक हिनामिनासँग पनि जोडिएको छ । यो विवाद तत्काल समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यसमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनता मारेर विकास गर्ने हो कि, जनताको भावना बुझेर त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । जबरजस्ती जानुभन्दा विवादरहित सहमति भए अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि हो ।
बारा-ढल्केबर खण्ड निर्माण सम्पन्न, विद्युत् आपूर्ति थप सहज हुने
काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत ढल्केबर–बारा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको छ । धनुषाको ढल्केबर सबस्टेसनदेखि पश्चिमतर्फ पर्ने महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट हुँदै बारा र मकवानपुरको सीमानामा पर्ने सरस्वती डाँडासम्मको १०० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो । धनुषाको ढल्केबरबाट पूर्वतर्फ पर्ने सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसम्मको १५४ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण निर्माण सम्पन्न भई गत असारबाट सञ्चालनमा आइसकेको छ । ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फको विद्युत् प्रवाहलाई थप सहज बनाउन रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर (चपुर) बजार नजिक रहेको जङ्गलसम्मको करिब ६० किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइनको एउटा सर्किटलाई १३२ केभीमा सञ्चालनमा (चार्ज) ल्याइएको छ । हाल चालू रहेको पूर्व–पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई उक्त स्थानमा ट्यापिङ गरी बिहीबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ र पश्चिमबाट ढल्केबरतर्फ विद्युत् पठाउन हाल रहेको पूर्वाधार संरचनाको बाधा हटाउन निर्माण सम्पन्न भएको ४०० केभीलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएको बताए । ‘हिउँदयाममा हाल देखिएको ऊर्जा अभावलाई समाधान गर्न ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट दिउँसो थप विद्युत् भारतबाट आयात गर्न सकिन्छ, यसबाट कुलेखानी जलाशय, माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, मध्यमर्स्याङ्दीजस्ता अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पानी दिउँसो जम्मा गरी साँझको पिक र राती चलाउन सकिन्छ, यसबाट ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप सहज हुनेछ’, घिसिङले भने, ‘वर्षायाम सुरु भएपछि देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् पश्चिमबाट ढल्केबरतर्फ प्रवाह गरी भारतमा हुने विद्युत् निर्यातको परिमाण बढाउन सकिन्छ, साथै हाल चालू रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनको कन्डक्टर फेरेर क्षमता बढाउने काम अगाडि बढाउन सहज भएको छ ।’ प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौंडादेखि ढल्केबरसम्मको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति (तार फेर्ने)को काम गरिरहेको छ । पूर्व–पश्चिम १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमताबृद्धि गर्न हेटौंडादेखि ढल्केबर सबस्टेसनसम्मको करिब १३६ किलोमिटर खण्डमा पर्ने कम क्षमताको पुरानो तारलाई बदलेर उच्च क्षमताको नयाँ तार राख्न लागेको हो । यसमध्ये हेटौंडाबाट बाराको पिलुवा सबस्टेसनसम्मको दुबै सर्किटको तार पर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । ढल्केबरबाट सर्लाहीको लालबन्दीसम्मको एउटा सर्किटको काम सम्पन्न भएको छ । स्थानीयको अवरोधका कारण लालबन्दीभन्दा अगाडि तार फेर्ने काम रोकिएको छ । तार फेर्न लाइन बन्द (सट डाउन) गर्नु पर्ने र यसले गर्दा त्यस क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति नै प्रभावित हुने भएकाले काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अब ४०० केभीलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएकाले उक्त लाइनबाट विद्युत प्रवाह गरी तार फेर्ने काम अगाडि बढाउन सकिने भएको हो । अहिले पुरानो १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट करिब २ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुँदै आएकोमा कन्डक्टर बदलेपछि क्षमता बृद्धि भई करिब ४ सय मेगावाट प्रवाह हुन्छ । यसबाट त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने, पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत्लाई पूर्वतर्फ थप प्रवाह गर्न सकिने र देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत्लाई ढल्केबर सबस्टेसनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभर्याङस्थित हेटौंडा सबस्टेसनबाट इनरुवा सबस्टेसम्मको २ सय ८८ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो । प्रसारण लाइनलाई हेटौंडा–ढल्केबर १३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा १५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । यसमध्ये ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । हेटौंडा–ढल्केबर खण्ड निर्माणाधीन छ । यस खण्डअन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडाहरु १५, १६ तथा १७ स्थिति हटिया क्षेत्रका केही स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै करिब ८ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । हटिया क्षेत्रमा १६ वटा र हेटौडा–११ स्थित थानाभर्याङमा २ वटा गरी १८ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छन् । बाँकी २ वटा टावर निर्माणाधीन छन् । आयोजना नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार परियोजना अन्तर्गत सुरु गरिएको हो । विश्व बैंकको ऋण अवधि सकिएपछि बाँकी काम हाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ ।
चिनियाँ कारखानासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिएको भारतको २३ अर्ब डलरको कार्यक्रम रद्द
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले चार वर्ष पहिले चीनबाट कम्पनीहरू फिर्ता ल्याउन सुरु गरेको प्रयासपछि ‘घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन’ दिन ल्याएको २३ अर्ब डलरको कार्यक्रमलाई समाप्त गर्न निर्णय गरेको छ । चार सरकारी अधिकृतहरूले समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई यस्तो जानकारी दिएका हुन् । दुईजना अधिकृतका अनुसार यो योजना १४ वटा पाइलट क्षेत्रभन्दा बाहिर विस्तारित हुने छैनन् र सहभागी केही कम्पनीहरूले गरेको अनुरोधका बाबजुद उत्पादनका समयसीमाहरू पनि बढाइने छैनन् । सार्वजनिक अभिलेखहरूले देखाउँछन् कि एप्पलका आपूर्तिकर्ता फक्सकन र भारतीय समूह रिलेन्स इन्डस्ट्रीजसहित लगभग ७५० कम्पनीहरूले प्रोडक्सन-लिंक्ड इनिशिएटिभ योजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए । कम्पनीहरूले व्यक्तिगत उत्पादन लक्ष्य र समयसीमाहरू पूरा गरेमा नगद भुक्तानीको वाचा गरिएको थियो । आशा यो थियो कि २०२५ सम्म अर्थतन्त्रमा उत्पादनको अंशलाई २५ प्रतिशतसम्म बढाइनेछ । तर, कार्यक्रममा सहभागी धेरै कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गर्न सकेका थिएनन् भने उत्पादन लक्ष्य पूरा गरेका अरू कम्पनीहरूलाई भारतले सब्सिडी तिर्न ढिलाइ गर्यो । वाणिज्य मन्त्रालयले तयार पारेको मिति नभएको विश्लेषणअनुसार अक्टोबर २०२४ सम्ममा सहभागी कम्पनीहरूले कार्यक्रमअन्तर्गत १५१.९३ अर्ब डलरको सामान उत्पादन गरेका थिए, जुन दिल्लीले तोकेको लक्ष्यको ३७ प्रतिशतमात्र हो । दस्तावेजका अनुसार भारतले जम्मा १.७३ अर्ब डलरमात्र प्रोत्साहन जारी गरेको थियो- जुन तोकिएको कोषको ८ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । सरकारको योजनालाई विस्तार नगर्ने निर्णय र भुक्तानीमा ढिलाइका विवरणहरूबारे रोयटर्सले पहिलो पटक रिपोर्ट गरेको हो । मोदीको कार्यालय र कार्यक्रमको निरीक्षण गर्ने वाणिज्य मन्त्रालयले टिप्पणीका लागि अनुरोधमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । योजनाको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्रमा उत्पादनको अंश १५.४ प्रतिशतबाट १४.३ प्रतिशतसम्म घटेको छ । अहिले भारतमा हजारौं ठेक्का कामदारहरूलाई रोजगार दिने फक्सकन र रिलेन्सले टिप्पणीका लागि अनुरोधको जवाफ फर्काएका छैनन् । दुईजना सरकारी अधिकृतहरूले रोयटर्सलाई कार्यक्रमको अन्त्यले दिल्लीले आफ्नो उत्पादन आकांक्षालाई परित्याग नगरेको र वैकल्पिक उपायहरू तयार पारिरहेको जनाएको छ । गत वर्ष सरकारले विशेष गरी औषधी र मोबाइल फोन उत्पादन क्षेत्रमा विस्फोटक वृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावको बचाऊ गरेको थियो । अप्रिलदेखि अक्टोबर २०२४ बीच वितरण भएका करिब ६२० मिलियन डलर प्रोत्साहनको ९४ प्रतिशत ती दुई क्षेत्रमा निर्देशित गरिएको थियो । विश्लेषणअनुसार केही अवस्थामा केही खाद्य-क्षेत्रका कम्पनीहरूले सब्सिडीका लागि आवेदन गरे तापनि ‘लगानी सीमा पालन नगरिएको ‘ र कम्पनीहरूले ‘ निर्धारित न्यूनतम वृद्धि हासिल ‘ नगरेका कारण सब्सिडी जारी गरिएका थिएनन् । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
जलस्रोतले समृद्ध ब्राजिल सुक्खा हुँदै
काठमाडौं । ब्राजिल पृथ्वीको १२ प्रतिशत ताजा पानीको भण्डार भएको घर हो र यसको धेरै भाग अमेजनमा छ । तर शुक्रबार एक प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन र वनबाट कृषिमा भूमि रूपान्तरणले प्रभाव पार्दै गर्दा प्राकृतिक सतहको पानी गुमाउँदै गरेको बताएको छ । म्याप बायोमास अनुगमन प्लेटफर्मको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ देखि गत वर्षसम्म देशले चार लाख हेक्टर जलीय सतह गुमाएको छ । यो लगभग अमेरिकी राज्य रोड आइल्यान्डको आकार बराबरको क्षेत्र हो । पछिल्लो १६ वर्षमा केवल सन् २०२२ ले वृद्धि देखिएको छ र १९८५ देखि मुलुकले सुक्खा, सहरी विकास र जमिनमुनिको पानीको सतहबाट अति पम्पिङका कारण करिब २४ लाख हेक्टर नदी र तालको सतह गुमाएको छ । ‘भूमि अधिग्रहण र उपयोगको गतिशीलता, साथै विश्व तापमानले गर्दा भएका चरम जलवायु घटनाहरूले ब्राजिललाई अझ सुक्खा बनाउँदै छन्’, म्यापबायोमास अगुआ प्रतिवेदनका समन्वयक जुलियानो शिर्मबेकले विश्व जल दिवसअघि प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘यी तथ्याङ्कले यस प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउने अनुकूलन जल व्यवस्थापन रणनीति र सार्वजनिक नीतिहरूको आवश्यकताबारे चेतावनीका रूपमा काम गर्दछन ।’ ब्राजिलले नोभेम्बरमा अमेजन राज्य पाराको राजधानी बेलेममा कोप–३० संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ । ब्राजिलको सतहको लगभग दुई तिहाइ पानी अमेजनमा पाइन्छ, जसले ग्रह–तापक्रम कार्बन डाइअक्साइड अवशोषित गर्दछ र जलवायु नियमनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । गत वर्ष अमेजनमा सतहको पानीको विस्तार सन् २०२२ को तुलनामा ४५ लाख हेक्टरले सङ्कुचित भएको प्रतिवेदनले बताएको छ । यो डेनमार्कको आकारको क्षेत्र बराबर हो । गत वर्ष खडेरी र डढेलोले ध्वस्त पारिएको पान्टानल सिमसार क्षेत्र सन् २०२४ मा पानीको सतहबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बायोम थियो । यो सन् १९८५ पछि मापन गरिएको औसतभन्दा ६१ प्रतिशत कम थियो । मानव निर्मित जलाशय र बाँध जस्ता जलाशयहरू सन् १९८५ देखि ५४ प्रतिशतले विस्तार भए पनि यसले प्राकृतिक ताजा पानीको स्रोतको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
आगलागीका कारण लन्डनको हिथ्रो विमानस्थल बन्द
काठमाडौं । युरोपको सबैभन्दा व्यस्त बेलायतको हिथ्रो विमानस्थल शुक्रबार बिहानै लन्डनको पश्चिममा रहेको सुविधामा बिजुली आपूर्ति गर्ने छिमेकी विद्युतीय सबस्टेशनमा ठूलो आगलागी भएपछि शुक्रबार बिहान बन्द गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । उडान–ट्र्याकिङ वेबसाइट फ्लाइटराडार२४ का अनुसार केही उडान पहिले नै मोडिएका थिए भने विमानस्थल अधिकारीहरूले विमानस्थल अधिकारीहरूले ‘आगामी दिनहरूमा महत्त्वपूर्ण अवरोधको अपेक्षा’ गरेका छन् । ‘हिथ्रोले महत्त्वपूर्ण विद्युत् कटौतीको अनुभव गरिरहेको छ’, विमानस्थल अपरेटरले आफ्नो वेबसाइटमा एक विज्ञप्तिमा भने, ‘यो शुक्रवार मध्यरात (२३५९ जिएमटी) सम्म बन्द हुनेछ, विमानस्थल पुनः नखुलेसम्म यात्रुहरूले कुनै पनि परिस्थितिमा विमानस्थलमा यात्रा गर्नु हुँदैन ।’ लन्डन फायर ब्रिगेडले लन्डन बरोको हिलिङडन सहरको हेसको सबस्टेशनमा ‘उल्लेखनीय’ आगलागी भएको बताएको छ । ‘आगलागीले ठूलो सङ्ख्यामा घर र स्थानीय व्यवसायलाई असर गर्ने विद्युत् कटौती निम्त्याएको छ र हामी अवरोधलाई कम गर्न हाम्रा साझेदारहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ’, सहायक आयुक्त प्याट गलबोर्नले भने, ‘यो एक अत्यधिक दृश्यमान र महत्त्वपूर्ण घटना हो र हाम्रा अग्निशामकहरू आगोलाई यथाशीघ्र नियन्त्रणमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा अथक रूपमा काम गरिरहेका छन् ।’ पर्थबाट आउने क्वान्टास उडान पेरिसको चाल्र्स डे गलमा मोडिएको थियो भने न्युयोर्कबाट युनाइटेड एयरलाइन्सको उडान आयरल्यान्डको श्यानोनमा अवतरण हुने भएको थियो । हिथ्रोले वर्षमा आठ करोडभन्दा बढी यात्रुको व्यवस्थापन गर्दछ । रासस
तोलामा एक हजारले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । सुन तोलामा एक हजार रुपैयाँ र चाँदी तोलामा ३५ रुपैयाँ घटेको हो । बिहीबार प्रतितोला रू एक लाख ७६ हजारमा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला रू एक लाख ७५ हजारमा खरिदबिक्री हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यस्तै, आज चाँदी प्रतितोला रू एक हजार नौ सय ९५ मा खरिदबिक्री हुनेछ । आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔँस तीन हजार २७ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ ।
ओमोडा एन्ड जेकोले मनायो नेपालमा पहिलो वार्षिकोत्सव, नयाँ ग्राहकलाई ५ लाखसम्मको अवसर
काठमाडौं । एसपीजी अटोमोबाइल्सले नेपालमा ‘ओमोडा एन्ड जेको’को प्रिमियम अटोमोटिभ ब्रान्डको रूपमा स्थापित गर्दै नेपालमा पहिलो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै कम्पनीले पहिलो वार्षिकोत्सव मनाएको हो । वार्षिकोत्सव समारोहमा शारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन शारडा, शारडा ग्रुपका निर्देशक गौरव शारडा, शारडा ग्रुपका निर्देशक सन्दीपकुमार शारडा, एसपीजी अटोमोबाल्सका जनरल म्यानेजर ज्ञानेन्द्रबहादुर चन्दको मुख्य उपस्थिति रहेको थियो । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै शारडा ग्रुपका निर्देशक गौरव शारडाले भने, ‘ओमोडा एन्ड जेइकोले छोटो समयमै नेपाली आम ग्राहकको मन जित्न सफल भएको छ । यो सफलता ग्राहकहरूले हामीप्रति गरेको असीम विश्वास हो । यस विश्वासलाई आत्मसात गर्दै संधै गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन ओमोडा एन्ड जेइको परिवार प्रतिबद्ध छ।’ कम्पनीले हिजै जेको जे-फाइभ र जेको भी-ट्वान्टी-थ्रीलाई जोड्दै नेपालमा सार्वजनिक गर्ने योजना पनि घोषणा गरेको छ । साथै पहिलो वार्षिकोत्सवको अवसरमा एसपीजी अटोमोबाइल्सले नयाँ ग्राहकहरूका लागि वार्षिकोत्सव विशेष अफर पनि घोषणा गरेको छ । अफरमा ५५ लाख ९९ हजारबाट सुरु हुने ओमोडा एन्ड जेइको सवारीसाधनहरू ५ लाख १५ हजार रुपैयाँसम्मका विभिन्न फाइदा, १ वर्षको निःशुल्क बीमा र निःशुल्क ७ किलोवाटको चार्जर समावेश छन् । साथै ग्राहकहरूले ब्याट्री र मोटरमा ८ वर्ष वा १ लाख ६० हजार किलोमिटरको लामो वारेन्टीका साथै १ वर्षको निःशुल्क सडक करबाट लाभ उठाउन सक्नेछन् । २०२४ को फेब्रुअरीमा नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएदेखि ओमोडा एन्ड जेकोले बजारमा ८०० भन्दा बढी युनिट बिक्री गरिसकेको छ । हाल एसपीजी अटोमोबाइल्सले ४३० किलोमिटर रेन्ज दिने ओमोडा इ–फाइभ र ४०० किलोमिटर रेन्ज दिने जेको जे-सिक्स अफरोड एसयुभीको गाडी बिक्री गर्दै आएको छ । ओमोडा एन्ड जेइकोको देशभर १७ वटा शोरुम तथा ३० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइसकेको छ । एसपीजी अटोमोबाइल्स ओमोडा एन्ड जेको अटोमोबाइल्सको लागि नेपालको आधिकारिक वितरक हो ।
