माकलबारीमा एक युवकको शव फेला, ६ पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका- ८ माकलबारीमा गाडिएको अवस्थामा एक युवकको शव फेला परेको छ । सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका- ८ का १९ वर्षीय राहुल साहको शव माकलबारीमा सञ्चालित आरके मोटरसाइकल वर्कसपको पछाडि रहेको जमिनमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको हो । प्रहरीले उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा एक भारतीय नागरिकसहित पाँच नेपालीलाई पक्राउ गरेको छ । लेनदेनको विषयलाई लिएर उनको हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए । गोकर्णेश्वर नगरपालिका- ५ बाहुनधारामा बसोबास गर्दै आएका साह यही चैत ११ गतेदेखि हराइरहेको भनी प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रहरी वृत्त बौद्धको टोलीले खोजी थालेको थियो । प्रहरीले उक्त घटनामा संलग्न सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकाका २२ वर्षीय निपु मण्डल, सोही ठाउँका १८ वर्षीय विजय यादव, १८ वर्षीय करनकुमार महतो, २३ वर्षीय जोधन मण्डल र ४५ वर्षीय उत्तम मण्डल तथा भारतीय नागरिक २९ वर्षीय २९ सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेको छ । निजहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा समिति तयार, आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह
काठमाडौं । अबको शिक्षालाई आत्मनिर्भर र सीपमूलक हुनेगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक आउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । सोमवारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी उपसमितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले अबको शिक्षा सीपमूलक र आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्वार्थ समूहको हातमा जान नदिइ राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिएर विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाइनुपर्नेमा सांसदहरू जोड दिए । उनीहरूले विद्यार्थीलाई विदेश जान रोक्ने किसिमको विधेयक आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा बोल्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक भएको बताउँदै शिक्षालाई सुधार नगरेसम्म देशलाई सुधार्न नसकिने बताए । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक स्वार्थ समूहको हातमा पर्न नदिकन राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले अबको शिक्षा आत्मनिर्भर र सीपमुलक शिक्षा हुनेगरी विधेयक बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो । जबसम्म शिक्षालाई हामीले सुधार गर्न सक्दैनौं, देशलाई सुधार्न सक्दैनौं । केही स्वार्थ समूहका हातमा स्वार्थ होलान्, ती स्वार्थ समूहको ध्यान नदिएर हामीले राष्ट्रप्रति ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई हामीले ध्यान दिएर हाम्रो समिति अघि बढिरहेको छ । अबको शिक्षा आत्मनिर्भर र सीपमूलक शिक्षा हुनेछ ।’ समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले विद्यालय शिक्षा बनाउने कुरा चानचुने विषय नरहेको जिकिर गरिन् । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक महत्त्वपूर्ण विधेयक भएकाले रिसोर्समा समस्या देखाएर राम्रो गराउनबाट रोकिनु नहुने धारणा राखिन् । समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी उपसमितिका संयोजक एवं नेकपा एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले नेपाल शिक्षक महासंघले राखेका मागहरुको सम्बोधन गर्न आफूहरु गम्भीर रहेको बताए । संघर्षको कार्यक्रम स्थगन गरी काममा फर्कन उनले आग्रह गरे । उनले भने, ‘नेपाल शिक्षक महासंघका साथीहरुले सम्बन्धित पक्षको, सरकार, समितिको अरु पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले आउनुभएको छ । आन्दोलनकै हामी यो विधेयक र विषयप्रति जिम्मेवार छौं । ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले उहाँहरु सडकमा हुनुहुन्छ । विगतमा सरकारले पटक पटक सम्झौता गरेका कुराहरुमा जानकार छौं । उहाँहरूले अघि सारेका विषयहरूमा हामी गम्भीर छौं । सम्बोधन गरेर अघि बढाउने मामिलामा हामी जिम्मेवार छौं ।’ संयोजक विश्वकर्माले समितिको ११३ वटा बैठकमा ३३ वटा बैठक विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मात्रै केन्द्रित भएर बसेको बताए । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरेको सहमति विपरीत अघि बढेको भन्दै शिक्षक महासंघले केही समय यता आन्दोलन र विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा धर्ना दिइरहेका छ ।
प्रधानमन्त्रीले गरे जीवित देवी कुमारीको दर्शन (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जीवित कुमारी देवीको दर्शन गरेका छन् ।
न्यून भिजिबिलिटीले कम्तीमा आधा दर्जन विमान डाइभर्ट
काठमाडौं । प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई उडान प्रभावित भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार मौसममा आएको खराबीले ‘भिजिबिलिटी’ कमजोर हुँदा आन्तरराष्ट्रिय उडानतर्फका कम्तीमा आधा दर्जन विमान डाइभर्ट भएका छन् । बाक्लो तुँवालोका कारण न्यून भिजिबिलिटी हुँदा विभिन्न एयरलाइन्सका कम्तीमा आधा दर्जन विमान डाइभर्ट भएको विमानस्थलका प्रवक्ता रिञ्जी शेर्पाले जानकारी दिए । जजिरा एयर, एयर इन्डिया र फ्लाइ दुवईका विमान डाइभर्ट भएको उनले बताए । जजिरा एयरवेज र एयर इन्डियाका दुई विमान भारतको बनारस डाइभर्ट भए भने फ्लाइ दुवईको विमान भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा डाइभर्ट भएर अवतरण भएको प्रवक्ता शेर्पाले बताए । अन्य उडान भने केहीबेरको होल्डपछि अवतरण भएको जनाइएको छ । ‘आज बिहान एक हजार ६०० मिटर भिजिबिलिटी थियो, एयरलाइन्सको आवश्यक मापदण्ड अनुरुप अवतरणका लागि भिजिबिलिटी नपुगेकाले विमान डाइभर्ट भएका थिए’, ‘अहिले भिजिबिलिटी बढेर तीन हजार मिटर पुगेको छ, धुलो र तुँवालोका कारण विमान अवतरणमा समस्या भएको हो ।’ हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको र सो मौसमी प्रणालीको प्रभावले कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी र हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा त्यसबाट हुन सक्ने असरबाट बच्न आवश्यक उपाय र सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
चीनले कसरी ईभी बजारमा प्रभुत्व जमायो ?
सन् २०२५ मा लन्च हुने चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधनहरू । काठमाडौ । अमेरिकाले समय गुमायो र चीनले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) साम्राज्य निर्माण गर्यो । ‘उनीहरूले उत्तर अमेरिकाबाहेक विश्वभर कब्जा जमाउँदैछन्,’ चिनियाँ अटो उद्योग विशेषज्ञ लेई सिङले भने, ‘अमेरिका अन्तिम चुनौती बन्नेछ ।’ पछिल्लो १५ वर्षमा चीनले १ करोडभन्दा बढी सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गरेको छ । अरबौं चालकहरूलाई अनुदान तथा अन्य प्रोत्साहनमार्फत विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्यो र १०० भन्दा बढी विद्युतीय सवारी ब्रान्डहरू विभिन्न मूल्य विकल्पसहित प्रस्तुत गर्यो । यो परिवर्तनलाई सिङले ‘चाइना स्पीड’ को उत्कृष्ट उदाहरण दिए, जसले चीनको तीव्र विकासलाई दर्शाउँछ । यो तीव्र गतिको विशाल रूपान्तरणका कारण चीनले अमेरिका र अन्य सबै देशहरूलाई उछिनेर विद्युतीय सवारीको प्रवृत्तिमा अग्रस्थान हासिल गरेको हो । चीनले कसरी ईभी बजारमा प्रभुत्व जमायो ? चीनको विद्युतीय सवारीसाधन क्षेत्रमा अग्रता एकै रातमा आएको होइन । यसको प्रमुख कारण- चीनले एक दशकभन्दा बढी समयअघि नै ईभीलाई २०औं शताब्दीको सुरुवातमा हेनरी फोर्डले अटोमोबाइल उद्योगमा ल्याएको क्रान्ति जत्तिकै महत्त्वपूर्ण नवाचार(केही नयाँ तथा उपकारी तरिका) को रूपमा चिन्यो । विद्युतीय सवारीसाधनमा अग्रस्थान हासिल गर्ने दृढ इच्छाका साथ बेइजिङले आफ्नो आर्थिक शक्ति ईभी विकासमा लगानी गर्यो । यो रणनीति सन् १९७० र ८० को दशकमा जापानको अटो उद्योगलाई माथि उठाउन अपनाइएको केन्द्रीकृत औद्योगिक नीतिसँग मिल्दोजुल्दो थियो । सिङका अनुसार २००९ मा चिनियाँ सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन नेटवर्कको आधार तयार गर्न एक प्रायोगिक अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । ‘दश सहर र हजार गाडी’ नामक यस योजनाको उद्देश्य बस र ट्याक्सी जस्ता सार्वजनिक यातायातका लागि नयाँ विद्युतीय र हाइब्रिड सवारीसाधनलाई अनुदान प्रदान गर्नु थियो । चीनको नम्बर वान ईभी- बीवाईडी २०१३ देखि सरकारले विद्युतीय सवारीको दायराको आधारमा वर्गीकरण गरिएको अनुदान प्रणालीमार्फत व्यक्तिगत उपभोक्ताहरूलाई पनि अनुदान दिन थाल्यो । यो योजना २०२२ मा बन्द गरियो तर त्यस समयमा चीन ईभी बजारमा अग्रस्थानमा पुगिसकेको थियो । साथै सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको लागत घटाउन १० प्रतिशत बिक्री कर छुटको सुविधा प्रदान गर्यो, जुन २०२७ सम्म क्रमशः हटाइनेछ । रणनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्र (सीएसआईएस) को एक प्रतिवेदनअनुसार २००९ देखि २०२३ सम्म चिनियाँ सरकारले कुल २३१ अर्ब डलरको अनुदान प्रदान गरेको छ । यो अनुदान प्रणाली निकै प्रभावकारी सावित भयो । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का अनुसार चीनमा नयाँ विद्युतीय गाडी दर्ता २०२३ मा ८१ लाख पुगेको थियो, जुन २०२२ को तुलनामा ३५ प्रतिशतले वृद्धि हो । चार्जिङ पूर्वाधारमा चीनको अग्रता चीनले ईभी चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा पनि अग्रस्थान बनाएको छ । राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासनका अनुसार २०२४ को जुनसम्ममा चीनमा कुल १.०२ करोड ईभी चार्जरहरू थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५४ प्रतिशतले वृद्धि हो । चीनले मात्र संख्यात्मक रूपमा अमेरिकाभन्दा अग्रता लिएको छैन, गुणस्तरीय रूपमा पनि उछिनेको छ । सिङका अनुसार चीनको चार्जिङ प्रणाली अत्यधिक सुव्यवस्थित छ, जहाँ सबै प्रकारका गाडीका लागि एउटै मानक प्लग प्रयोग हुन्छ । ‘तपाईंलाई प्लग वा एडप्टरका प्रकारबारे सोच्नुपर्दैन, कुन चार्जिङ स्टेशन प्रयोग गर्ने भनेर चिन्ता लिनुपर्दैन,’ उनले भने । चीनको अर्को फाइदा- कच्चा पदार्थ र सेमिकन्डक्टर चिप्स चीनलाई ईभी उत्पादनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने फाइदा छ । आईईएका अनुसार सन् २०३० सम्म ईभी ब्याट्री उत्पादनका लागि आवश्यक ९० प्रतिशत ग्रेफाइट र ७७ प्रतिशत प्रशोधित दुर्लभ खनिज चीनबाट आपूर्ति हुनेछ । अटोमोटिभ इनोभेसन एलायन्सका अनुसार हाल अमेरिका आफ्नो सम्पूर्ण ग्रेफाइट आपूर्ति आयात गर्छ, जसको एक तिहाइ चीनबाट आउँछ । चीनलाई सेमिकन्डक्टर चिप उत्पादनको नजिक हुनुको फाइदा पनि छ । ईभीपासपोर्टका सीईओ हुमन शाहीदीका अनुसार ताइवान जुन चीनको छेउमै छ, विश्वका ९० प्रतिशत अत्याधुनिक चिप उत्पादन गर्छ । ‘अमेरिका र क्यानडा चीनमाथिको निर्भरता हटाउन प्रयासरत छन्, तर यो कार्य शब्दमा भन्दा व्यवहारमा कठिन छ,’ सिङले भने, ‘मलाई लाग्छ, यसको समाधान गर्न कम्तिमा एक दशक लाग्नेछ ।’ के अमेरिका अझै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? अमेरिकी चालकहरू ईभी अपनाउने मामिलामा सुस्त छन् । विशेषज्ञहरू अमेरिका प्राविधिक दक्षता र आर्थिक क्षमता भएकोले अझै दौडबाट नबाहिरिएको बताउँछन् । यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो भयो भने ईभी प्रणाली छिटो विस्तार गर्न सक्छ । अटोमोटिभ इनोभेसन एलायन्सका सीईओ जोन बोज्जेल्लाका अनुसार आगामी केही वर्षहरू अमेरिकी ईभी विकासका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछन् । चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिकाले के गर्नुपर्छ? कारबिकका सीईओ बाराटुन्डे कोलाका अनुसार अमेरिका रोबोटिक्स र स्वचालित असेम्ब लीमा थप लगानी गर्नुपर्छ, उन्नत सामग्रीहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ र महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको उत्पादन बलियो बनाउँदै चीनमाथिको निर्भरता कम गर्नुपर्छ । ‘यदि हामी नयाँ प्रविधिहरू, जस्तै कार्बन न्यानोट्यूबहरूको मापन विस्तार गर्न केन्द्रित भयौं, यदि हामी रोबोटिक्समा दोब्बर लगानी गर्याैं भने हामी चीनलाई पछ्याउन सक्दछौं र एक दशकभित्र विश्व नेता बन्न सक्दछौं,’ उनले भने । चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान अमेरिकाको अर्को मुख्य प्राथमिकता चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तार हो । ‘हामीले थप चार्जरहरू राख्नका लागि यो कार्य सम्पन्न गर्ने थप जनशक्ति आवश्यक छ,’ शाहीदीले भने । अमेरिकामा हाल २ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक चार्जिङ पोइन्टहरू रहेका छन् । ट्रम्प प्रशासनको गलत कदम राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरी अघिल्लो प्रशासनको २०३० सम्म नयाँ बिक्री हुने ५० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीय हुने लक्ष्य खारेज गरेका छन् । संघीय राजमार्ग प्रशासनले राष्ट्रिय विद्युतीय सवारीसाधन पूर्वाधार कार्यक्रमलाई स्थगित गर्दै ईभी चार्जिङ स्टेशनहरूको विस्तारका लागि विनियोजन गरिएको करिब ३ अर्ब डलर रोक्का गरेको छ । सबै आयातित सवारीसाधन र पार्ट्सहरूमा २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखलामा भर पर्ने ईभीहरूको लागत र उपलब्धतामा असर पार्न सक्छ । प्रशासनले जीवाश्म इन्धनलाई प्राथमिकता दिँदै स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाका लागि प्रदान गरिएका अनुदानहरू रद्द गरेको छ । यस्ता कदमहरूले चीनलाई झन् बढी फाइदा हुने र अमेरिका पछि पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार २४ प्रतिशतले बढ्यो, ७ हजार प्रतिवेदन दर्ता
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन संख्या २४ प्रतिशतले वृद्धि भएर ७ हजार ३३८ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ हजार ९३५ प्रतिवेदन रहेकोमा अहिले सो संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत वित्तीय जानकारी इकाइले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी वित्तीय गतिविधि रोकथामका लागि लागू मनी लाउन्डरिङ निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम रिपोर्टिङ अनिवार्य गरिएको छ । हाल इकाइको एएमएल प्रणालीमा आबद्ध १ हजार ६३९ संस्थाहरू रहेका छन्, जसमा सूचक संस्था, कानुन कार्यान्वयन निकाय, अनुसन्धान निकाय, तथा नियामक निकायहरू समावेश छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा इकाइमा पेस गरिएका सीमा कारोबार संख्या १६ लाख ९८ हजार ३९८ रहेकोमा चालु आवमा १६ लाख ९७ हजार ७१२ पुगेको छ । तर, शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन भने २४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ हजार ३३८ पुगेको छ । वित्तीय जानकारी इकाइका अनुसार, शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिहरूमध्ये अधिकांश कर छली, बैंकिङ अनियमितता, विदेशी विनिमय अपचलन, बीमा तथा सहकारी क्षेत्रका अनियमितता, ठगी, चिठ्ठा, जुवा र सट्टेबाजी जस्ता क्रियाकलापसँग सम्बन्धित छन् । इकाइले २०८०/८१ मा विश्लेषण गरिएका कुल प्रतिवेदनमध्ये १ हजार ६३२ केस अध्ययन गरी विश्लेषण गरेको छ । तीमध्ये ८८९ प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन निकाय तथा नियामक निकायहरूमा पठाइएको छ । बाँकी ७४६ प्रतिवेदन भने भविष्यमा आवश्यक जानकारी प्राप्त भएपछि पुनः विश्लेषण गर्ने गरी अभिलेखीकरण गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरूले थप कडाइ अपनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रचुर सम्भावनाको उत्कृष्ट नगरपालिका, ‘पानी जहाजदेखि पर्यटनको हब बन्ने सम्भावना’
काठमाडौं । आर्थिक समुन्ततिको क्षेत्रमा गरेको असल अभ्यास र प्राप्त परिणामको आधारमा ‘स्थानीय आर्थिक विकास र सुशासन’को क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी गैंडाकोट नगरपालिका उत्कृष्ट नगरपालिका हुन सफल भएको छ । संघले हरेक वर्ष उत्कृष्ट नगरपालिकालाई सम्मान गर्दै आएकोमा यस वर्ष ६ नगरपालिकालाई उत्कृष्ट घोषित गर्दै सम्मान गरेको हो । जसमध्ये गैंडाकोट नगरपालिका पनि एक हो । नगरपालिका संघको ‘उत्कृष्ट नगरपालिका छनोट कार्यविधि २०७८’ अनुसार उत्कृष्ट नगरपालिका छनोटका आधारहरु तयार गरेको छ । कार्यविधिअनुसार ५ वटा विषयगत मूल्यांकनको आधारमा सिफारिस समितिले उत्कृष्ट नगरपालिका छनोट गर्न पाउने व्यवस्था छ । उत्कृष्ट नगरपालिका छनोट गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षका अन्त्यसम्मका तथ्यांकलाई आधार मानी सबै सूचकको अंक गणना हुन्छ र त्यसको आधारमा उत्कृष्ट नगरपालिका छनोट हुने संघले जनाएको छ । कार्यविधिअनुसार संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र वित्तीय अनुशासन, सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य), स्थानीय आर्थिक विकास र वन तथा वातावराण, जलवायु परिवर्तन÷उत्थानशीलताजस्ता विषयगत मूल्यांकनको आधारमा उत्कृष्ट नगरपालिका घोषणा हुन्छ । नवलपरासी जिल्लाको पूर्वी भागमा अवस्थित यो नगरपालिका १८ वटा वडामा विभाजित छ । नगरपालिका १५९.९३ वर्ग किमि क्षेत्रफल ओगटेको छ । कुल ७९ हजार ३४९ जनसंख्या रहेको यो नगरपालिका ‘हामी सबैको साझा अठोट शान्त सुन्दर गैंडाकोट’ भन्ने दीर्घकालीन सोंचका साथ समृद्धतर्फ उन्मुख छ । गैंडाकोट नगरपालिकाको प्रमुखमा मदनभक्त अधिकारी छन् । त्यस्तै, उपप्रमुखमा शान्ति कोइराला र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा झविन्द्र खनाल रहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा अधिकारी नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए । नगरपालिकाका प्रमुख मदन भक्त अधिकारीले नगरपालिका उत्कृष्ट हुनका अनेक कारण रहेको बताए । मेयर अधिकारीका अनुसार नगरपालिकाले स्थानीय आर्थिक विकासको लागि लगानी प्रवद्र्धन र बजारीकरण, औद्योगिक ग्राम निर्माणको तयारी, गरिबी न्यूनीकरणको लागि तथ्यांक संकलन, योजना निर्माण र कार्यान्वयन, नागरिकको व्यवसाय, सीप विकास र प्रविधि हस्तान्तरण, उद्यम विकास र विस्तारमा यो नगरपालिकाले उल्लेखीनीय काम गर्दै आएको छ । गैंडाकोट नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथामिकतामा रहेर आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहको छ । नगरपालिकाले यी क्षेत्रमा उल्लेखीनीय प्रगति गरेको प्रमुख अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार नगरपालिकाले पाँच कक्षासम्म पूर्ण रुपमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । शिक्षाको गुणस्तर बढाउन विभिन्न निकायसँग छलफल समन्वय गर्दै आइरहेको उनले बताए । त्यसैगरी नगरबासीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको प्रमुख अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार पालिकामा एउटा नगर अस्पताल रहेको छ । त्यसबाहेक आधारभूत अस्पतालहरु सञ्चालनमा छन् । अन्य विभिन्न निजी अस्पतालहरु पनि नगरभित्र रहेका छन् । अस्पतालमा सबै खालको उपचार हुने गरेको र नगरअस्पतालमा उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा मात्रै अर्को जिल्ला अस्पताल रिफर हुने गरेको प्रमुख अधिकारीले बताए । अर्को जिल्लामा गएर उपचार गराउँदा खर्चिलो हुने हुँदा त्यसलाई मध्यनजर गरी नगरपालिकाले चितवन मेडिकल कलेजसँग उपचारमा छुटसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । गैंडाकोट नगरबासीले चितवन मेडिकल कलेजमा रिफर हुनुपरेमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट हुन्छ, प्रमुख अधिकारीले भने, ‘सम्पूर्ण उपचारमा नगरबासीले ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउनुहुनेछ । त्यस्तै ओपिडीमा २५ प्रतिशत, फार्मेसीमिा ७ प्रतिशत छुट नगरबासीले पाउदै आउनुभएको छ । यसबाहेक महिनाको दुई पटक गाउँ –गाउँमा गएर विरामीलाई भिडियो एक्सरे सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । अस्पतालमा सुत्केरी गराउन आउने महिलाहरुले निशुल्क बेड उपलब्ध र पाँच हजार नगदसहित घरसम्म पु¥याउने सुविधासमेत प्रदान गर्दै आएको छ । कृषिमा आत्मर्निनर नगर गैंडाकोट नगरपालिकाको अर्थतन्त्रको मूख्य आधार कृषि नै हो । यहाँका अधिकांश बासिन्दा कृषिमा संलग्न छन् । जसले गर्दा गैंडाकोट कृषिमा आत्मनिर्भर हुदै आएको छ । साथै अन्य जिल्लामा निर्यातसमेत गर्दै आएको छ । यहाँ उत्पादन हुने प्रमुख खाद्यान्न धान र मकै हुन् । अधिकारीका अनुसार नगरभित्र वर्षभरी नै मकै उत्पादन हुने भएकाले यो पालिकालाई मकैको हबको रुपमा चिनिँदै आएको छ । तोरी राम्रो उत्पादन हुने हुँदा तोरीको हबको रुपमा पनि यो नगरलाई चिनिने उनले बताए । त्यस्तै फलफुलमा सुन्तला, केरा नगरभित्र प्रख्याद छ । यी फलफुलको विशेष खेती हुँदै आएको प्रमुख अधिकारी सुनाउँछन् । नगरपालिकाले कृषकको लागि आवश्यक मल, बिउ, विजन र बजेटमा सहयाता गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै कृषकलाई आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक मासुमा समेत यो नगर आत्मनिर्भर बन्दै आएको छ । धार्मिक संस्कृतिक र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको नगर हो गैंडाकोट । प्रसिद्ध तिर्थस्थल देवघाट र त्रिवेणीबीच नारायणी नदीको साना जहाज र मोटरबोट जलयात्राले जोड्ने सम्भावना रहेकोले नगरपालिकाको नारायणी तटमा रिभर बिच प्रवद्र्धन गर्न सकिने प्रमुख अधिकारी बताउँछन् । मदनभक्त अधिकारी । नारायणगढ, देवघाटजस्ता धार्मिक र पर्यटकीय ठाउँ नगरपालिकाबाट नजिकमा पर्ने हुँदा यसले व्यापार, व्यवसाय र उद्योगको सम्भावना छ । गैंडाकोटबाट नजिकै भरतपुर हुँदा पनि गैंडाकोटलाई त्यसको लाभ लिन सक्ने अवसर छ । त्यस्तै मौलाकालिका, मणिमुकुन्दसेन दरबार, कैलास सन्यास आश्रमलाई मुख्य पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्र बनाउन सकिने अधिकारी बताउँछन् । चुनौती हरेक क्षेत्रमा चुनौतीसँगै अवसर जोडिने प्रमुख अधिकारी विचार राख्छन् । चुनौतीलाई अवसरको रुपमा बदलेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सोच छ । नगरभित्र देखिएका समस्या र चुनौतीहरुलाई पहिचान गर्दै समाधनतर्फ पनि उत्तिकै जोड दिएको उनले बताए । उनका अनुसार नगरभित्रको मूख्य चुनौती खानेपानी रहेको छ । नगरभित्र १८ वडा वडाहरु रहेका छन्, सबै नागरिकालाई स्वच्छ र पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउने हाम्रो उद्देश्य हो तर हामीलाई यो उद्देश्य पूरा गर्न केही चुनौतीहरु छन् । १८ वटै वडामा खानेपानी उपलब्ध गराउनेगरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ । नगरभित्रको अर्को चुनौती रोजगारी हो । यहाँ नगरबासीलाई उचित रोजगारीको अवसर नहुँदा युवाहरु विदेश पलायन हुने अवस्था रहेको प्रमुख अधिकारीले बताए । विदेश पलायन हुने समस्या नगरको मात्रै नभएर सिंगो देशकै समस्या औल्याउँछन् अधिकारी । प्रमुख अधिकारी भन्छन्, ‘देशमा रोजगारी छैन । हाम्रोमा पनि १२ कक्षा पास भएपछि युवाहरु विदेश नै जान खोज्छन् । उहाँहरुलाई रोक्ने प्रयास जारी छ, तैपनि उहाँहरु यहाँ बस्नै चाहनुहुन्न ।’ रोजगारीको उचित व्यवस्था गर्न सके युवालाई केही हदसम्म नेपालमै टिकाउन सकिने उनको भनाइ छ । नगरभित्र ठूला उद्योग फ्याक्ट्रीको संख्या कम हुँदा युवाहरुलाई नगरभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न समस्या भएको प्रमुख बताउँछन् । ‘साना फ्याक्ट्रीरुले मात्रै उहाँहरुको समस्या समाधान हुन गा¥हो छ । ठूला फ्याक्ट्रीको संख्या बढाउन सके, उहाँहरुलाई त्यतातिर लगाउन सकिन्थ्यो, उहाँहरुले सोचेनअनुसार तलब पाउनुहुन्थ्यो । युवाहरु चित्तबुझ्दो तलब नभएर नै नेपाल बस्न चाहँदैन । रोजगारीको क्षेत्रमा हामीले थप काम गर्नुपर्ने चुनौती छ ।’ आगामी योजना नगरपालिकाले आगामी दिनमा स्थानीय उत्पादन र वृद्धि, श्रम तथा रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि त्यसअनुसारको नीति र बजेट विनियोजन गर्ने तयारी रहेको प्रमुख अधिकारी बताउँछन् । त्यस्तै उत्पदानशील सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धन कृषि सहकारीमा नागरिकलाई आवद्ध गराउन उचित समन्वय, वित्तीय साक्षरता, सार्वजनिक निजी साझेदारीका अवधारणामा साझेदारी नीति र कार्यनीथि पारित गरी महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आइरहेमा त्यसलाई निरन्तरता दिने र थप उत्कृष्ट हुने गरी योजनासहित काम गर्ने नगरको तयारी छ । प्रदेश र संघीय सरकारसँग स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यको लागि संविधानले नै निश्चित क्षेत्र र अधिकार दिएको छ । यी तहहरूबीच समन्वय, सहकार्यमा देखिने समस्या गैंडाकोट नगरभित्र पनि रहेको प्रमुख अधिकारी बताउँछन् । अहिले पनि संघीय सरकारको बजेटमा पालिका चलेको हुँदा त्यही अनुसार स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै अघि बढेको प्रमुख बताउँछन् । उनका अनुसार संघले स्थानीय तहमा आवश्यकता हेरेर बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । उनले भने,‘आर्थिक रुपमा हामी कमजोर छैनौँ तर अझै धेरै कुरामा संघीय सरकारकै भर पर्ने हुँदा अब आफनै बलबुत्तले आर्थिक रुपमा थप बलियो हुने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’
सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ७८ हजार, तीन दिनदेखि लगातार वृद्धि
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको भाउले तीन दिनदेखि लगातार नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य वृद्धि जारी रहँदा त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि देखिएको छ । सोमबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ प्रतितोला १ लाख ७७ हजार ९ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । आइतबारको तुलनामा ११ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको हो । यसअघि, आइतबार सुन प्रतितोला १ लाख ७६ हजार ८ सय रुपैयाँ मा कारोबार भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सुन प्रतिऔंस ३ हजार १ सय अमेरिकी डलर नाघेसँगै नेपाली बजारमा पनि मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । त्यस्तै, चाँदीको भाउ पनि १० रुपैयाँले बढेर २ हजार ३५ रुपैयाँ प्रति तोला पुगेको छ । अघिल्लो दिन चाँदी प्रतितोला २ हजार २५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । विशेषज्ञहरूका अनुसार, आगामी दिनमा पनि सुनको भाउ उच्च रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
