अर्थमन्त्री पौडेल र आइएमएफ मिसन प्रमुखबीच शिष्टाचार भेटवार्ता, केके भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) मिसन प्रमुख सरवत जहानबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सोमबार अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी -ईसीएफ) को छैटौं समीक्षा, संरचनागत सुधारलगायतका विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ईसीएफ सुविधा लिएको थियो । जुन नेपालले पाउने स्पेशल ड्रइङ राइट (एडीआर) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो । बजेट वित्तपोषण (बजेट फाइनान्सिङ) का लागि चार वर्षमा विभिन्न किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी आइएमएफले यो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । उक्त कर्जा सुविधाको छैटौं समीक्षाका लागि आईएमएफ मिसन टोली नेपाल आएको हो ।
सार्वजनिक सवारी ठप्प हुँदा दुई रुटमा प्रहरीको निःशुल्क बस, यात्रुलाई राहत
काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले देशभर सोमबार सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दा नेपाल प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकामा निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन ल्याएको छ । प्रहरीले यात्रुको सहजका लागि उक्त बस सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार उपत्यकाको दुई रुटमा दुईवटा गाडी सञ्चालनमा ल्याएको हो । रुट नम्बर १ मा नयाँबसपार्क, बालाजु, चक्रपथ, टिचिङ, बालुवाटार, नक्साल, जय नेपाल हल, पुतलीसडक,माइतीघर, थापाथली, जाउलाखेल, लगनखेल, सातदोबाटो, बल्खु, कंलकी, स्वयम्भुको रुटमा चल्नेछ । रुट नम्बर २ मा एयरपार्ट, कोटेश्वर, ठिमी, सल्लघारी, सुर्यविनायक, चाविल, सुकेधारा, चक्रपथ, टिचिङ, बालुवाटार, नक्साल, रातोपल र गौशाला रुटमा चल्नेछ । यात्रुहरूको आवातजावत सहज बनाउनका लागि प्रहरी नि:शुल्क बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता दीपक गिरीका अनुसार बस सेवा आजदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उनले भने, ‘हामीले अलपत्र परेका यात्रुहरूको सहजताका लागि उपत्यकामा दुईवटा बसहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौं । यी दुबै बस उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन हुनेछन् ।' बढी भाडा नलिन निर्देशन प्रहरीले यात्रुहरूसँग बढी भाडा नलिन विभिन्न राइड सेयरिङ कम्पनीका राइडरहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बढी भाडा लिने र अफलाइन यात्रु ओसार्ने गरेको गुनासो आएपछि प्रहरीले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । यात्रुसँग बढी भाडा लिएको पाइएमा नजिकको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ । सार्वजनिक यातायात ठप्प, चर्को गर्मीमा यात्रुलाई सास्ती
सार्वजनिक यातायात ठप्प, चर्को गर्मीमा यात्रुलाई सास्ती
काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले सोमबार सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दा यात्रु अलपत्र परेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएको भन्दै यातायात व्यवसायीले ७ बुँदे मागसहित सोमबार देशैभरिका सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका हुन् । सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा पनि लामो तथा छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधन चलेका छैनन् । सार्वजनिक यातायात नचल्दा यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् । सोमबार काठमाडौंका सडकमा निजी सवारी साधन मात्रै गुडिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार व्यवसायीले गाडी नचलाउँदा सडकमा निजी सवारीसाधनमात्रै गुडिरहेका छन् । सार्वजनिक गाडी नचल्दा बस स्टेशनमा पुगेका यात्रुहरू अलपत्र परेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ । सार्वजनिक यातायात बचाऊ केन्द्रीय संघर्ष समिति को आह्वानमा आजदेखि देशभर सार्वजनिक सवारीसाधन ग्यारेजमै थन्किएका हुन् । अनिश्चितकालीन चक्काजामको घोषणा भएसँगै विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा यात्रुहरू ठूलो समस्यामा परेका छन् । सार्वजनिक सवारी ठप्प हुँदा स्कुल जाने विद्यार्थी, कार्यालय गइरहेका कर्मचारी तथा अस्पताल जानुपर्ने बिरामीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । वैकल्पिक सवारीसाधन सीमित हुँदा अधिकांश यात्रुहरू पैदल यात्राबाट गन्तव्यतर्फ लागेका छन् । यातायात व्यवसायीहरूले ट्राफिक र प्रहरी प्रशासनमाथि व्यवसायी तथा मजदुरहरूलाई दमन र ज्यादती गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष रवि केसी भन्छन्, ‘सरकार र ट्राफिक प्रशासनको निरन्तरको दमनका कारण हामी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हौं ।’ व्यवसायीहरूले पठाओ, इनड्राइभ लगायतका राइड सेयरिङ सेवा तथा ‘सेल्फ ड्राइभ’ प्रणालीविरुद्ध कडाइ गर्न माग गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका अध्यक्ष डा. डोलनाथ खनालले आन्दोलन आफ्नो अस्तित्व र अधिकारको रक्षाका लागि गरिएको बताए । ‘सार्वजनिक यातायात मात्रै होइन, हामी नभए राज्यको प्रणाली नै ठप्प हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले माग सम्बोधन गरेन भने आन्दोलन झन चर्किनेछ ।’ राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालनसम्बन्धी सरकारी निर्णयको विरोधमा चक्काजाम आह्वान गरिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको सोसम्बन्धी नियमावलीप्रति व्यवसायीहरू आक्रोशित छन् । यस विषयमा आज गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल जारी छ ।
दिल्लीबाट नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको पहल
काठमाडौं । नेपालमा हिन्दुराष्ट्रसहित राजसंस्था स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बनाउने प्रयास शुरु गरिएको छ । काठमाडौंमा पछिल्लो ४ दिनदेखि हिन्दुराष्ट्र नेपालसहितको राजसंस्थाका लागि प्रदर्शन चलिरहेका बेला भारतको राजधानी दिल्लीमा नेपाल हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना मञ्चले नेपालमा हिन्दुराष्ट्रसहित राजसंस्था स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन प्रयास शुरु गरेको हो । आइतबार दिल्लीको प्रेस क्लव अफ इण्डियामा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूलाई पठाइएको ज्ञापन पत्रमा नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषित गर्नका लागि नैतिक, कुटनीतिक र रणनीतिक समर्थन गरिदिन माग गरिएको छ । समारोहमा बोल्दै संस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर ईन्जिनियर विष्णुप्रसाद बरालले गणतन्त्र आएको १७ वर्षमा नेपालमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र बिना विकास सम्भव नभएको भन्ने पुष्टि भएको बताए । नेपालमा राजसंस्था सहितको पुनः हिन्दु राष्ट्र फर्काउनका लागि आफूहरुले भारतबाट अन्तर्राष्ट्रिय दवाब बनाउन शुरु गरेको र सोही क्रममा भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिएको जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा समाजसेवी एंव अधिकारकर्मी भोपाल सिंह चौधरी, मञ्चका सदस्यहरु युवराज बराल र पार्वती बमको उपस्थिति रहेको थियो ।
अकबरे खुर्सानी प्रतिकिलो १ हजार, तरकारीको भाउ आकासिँदै
खोटाङ । अकबरे खुर्सानीको मूल्य यहाँ हालसम्मकै उच्च भएको छ । सदरमुकाम दिक्तेल बजारमा अकबरे खुर्सानी प्रतिकिलो एक हजारमा बिक्री भइरहेको छ । दिक्तेलका व्यापारीले गाउँका कृषकबाट प्रतिकिलो ७०० देखि ८०० सम्ममा खरिद गरी ग्राहकलाई एक हजारमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । मूल्य महङ्गो भएपनि स्वादिलो र औषधीय गुण भएकाले उपभोक्ताले अकबरे खरिद गरिरहेका छन् । अकबरे खुर्सानीको बेमौसमी खेती गरेर हाल हप्तामा १४/१५ किलो बिक्री गरिरहेको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–४ खाल्लेका इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘मैले यस वर्ष करिब एक हजार २०० बोट अकबरे खुर्सानीको बिरुवा रापेको छु । अहिले हप्तामा १४/१५ किलो उत्पादन दिन थालेको छ’, उनले भने, ‘जिल्लामा अकबरे खुर्सानीको माग राम्रो छ । आगामी दिनमा बेमौसमी अकबरे खुर्सानी खेतीलाई थप विस्तार गर्ने योजनामा छु ।’ दिक्तेल बजारमा खाल्ले, बुइपा, बाम्राङ, लफ्याङ, सोल्मा, नेर्पा र दोर्पाका कृषकले उत्पादन गरेका खुर्सानीका साथै तरकारी खपत हुने गरेको छ । व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने सीमित कृषकले राम्रो आम्दानीसमेत गर्दै आएका छन् । जिल्लामा अकबरे खुर्सानीसँगै सबै प्रकारका तरकारी तथा फलफूलको मूल्य हालसम्मकै उच्च बनेको भएको छ । कृषकका लागि भनेर सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान नेताका नजिकका व्यक्तिले लिने र खेती नगरी फरफारक गर्नाले जिल्लामा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य उच्च भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । दिक्तेलमा हाल गोलभेडा प्रतिकिलो १५०, कन्य च्याउ प्रतिकिलो ३००, प्याज प्रकिकिलो ९०, आलु प्रतिकिलो ६०, बन्दागोभी प्रतिकिलो ४० तथा काउली प्रतिकिलो १५० रहेको छ । सरकारी अनुदानमा वास्तविक कृषकको पहुँच नपुगेसम्म तरकारीको मूल्य अझै आकाशिने दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माका अगुवा कृषक गङ्गाबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन् । जिल्लामा उत्पादित फलफूल तथा तरकारीको मूल्य वृद्धि भएपछि तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ल्याइएका तरकारी र फलफूलले बजार भरिएको छ । तराईबाट सस्तो मूल्यमा खरिद गरेर ल्याइएको तरकारी तथा फलफूल बिना विषादी परीक्षण खुलेआम बिक्री भइरहँदा सम्बन्धित निकाय मौन छन् । रासस
गृहमन्त्री र यातायात व्यवसायीबीच छलफल जारी
काठमाडौं । राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालनको सरकारी निर्णयविरुद्ध देशव्यापी चक्काजामको घोषणा गरेका यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू र गृहमन्त्री रमेश लेखकबीच गृह मन्त्रालयमा छलफल जारी छ । ‘सार्वजनिक यातायात बचाऊ केन्द्रीय संघर्ष समिति’ को नाममा आज देशभर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन रोकिएको छ । चक्काजामका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहरका सडकमा सार्वजनिक यातायात ठप्प भएको छ भने यात्रुहरू मर्कामा परेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । काठमाडौंका सडकहरू आज बिहानैदेखि सुनसान देखिएका छन् । बस, माइक्रोबस, टेम्पोजस्ता सवारी चलेका छैनन् भने केही निजी सवारी र ट्याक्सी मात्र सञ्चालनमा देखिएका छन् । यात्रीहरू पठाओ, इनड्राइभजस्ता एपमार्फत सेवा लिँदै गन्तव्यतर्फ लागेका छन् भने कतिपय पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार सोमबार सार्वजनिक यातायातको संख्या अघिल्ला दिनको तुलनामा न्यून रहेको छ । छलफलबाट सहमति निस्कने आशामा आम जनजीवन प्रभावित बनेको छ ।
नेपाल वायुसेवाको टरिगाउँ उडान नियमित, यात्रुहरू भए खुसी
तुलसीपुर । नेपाल वायु सेवा निगमले यात्रुहरुको मागका आधारमा तुलसीपुर–१२ स्थित टरिगाउँ विमानस्थलबाट उडान भर्न थालेको छ । टरिगाउँ विमानस्थलम यात्रुहरुको मागअनुसार अहिले हप्तामा पाँच दिन नै उडान भरेको निगमका तुलसीपुर शाखा प्रमुख बलबहादुर सुनारले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबार र शनिबारबाहेक हप्ताका अन्य पाँच दिनमा उडान भइरहेको हो । टरिगाउँमा नियमित हवाई सेवा नहुँदा यात्रुहरु नेपालगञ्ज वा भैरहवा जानु पर्ने अबस्था थियो । विमानस्थलको धावनमार्ग पनि सानो हुँदा ठूला जहाज बस्न सकेको छैनन् । अहिले १९ सिटे जहाज मात्रै बस्ने गरेका छन् । हाल विमानस्थलको धावनमार्ग ७५० मिटर रहेको छ । उक्त धावनमार्ग विस्तार गर्नुपर्ने आवाज पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । उक्त विमानस्थल २०११ सालमा बनेको हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघको मूल्याङ्कन : बजेट सन्तुलित, कार्यान्वयनमा सुधारको अपेक्षा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक भएको संघीय बजेटलाई सन्तुलित तथा निजी क्षेत्रमैत्री रहेको मूल्याङ्कन गरेको छ । परिसंघका अनुसार बजेटले उत्पादन, पूर्वाधार, पर्यटन, स्टार्टअप, सूचना प्रविधि, निर्यात र हरित विकासमा स्पष्ट प्राथमिकता दिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । परिसंघले विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक कर छुट, स्टार्टअप र सूचना प्रविधिमा कर सहुलियत, डाटा सेन्टरको प्रवर्द्धन, निर्यात प्रोत्साहन, भन्सार सुधार, कर प्रणालीको सुधार, कार्यशील पूँजीको पहुँच लगायतका नीतिगत प्रावधानलाई सकारात्मक बताएको छ । बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कार्यान्वयन योजना आवश्यक रहेको परिसंघको धारणा छ । परिसंघले बजेट राम्रो भएर मात्र नपुग्ने, कार्यान्वयन पक्ष सुधार नगरी आर्थिक लक्ष्य हासिल नहुने भन्दै ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममार्फत सरकारी संयन्त्रसँग नियमित संवाद गर्ने जनाएको छ । परिसंघका अनुसार विगतका अनुभव हेर्दा कार्यान्वयन कमजोर रहने प्रवृत्ति हटाउन निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै सशक्त कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, छुटेका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू आगामी नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।