म्याग्दीमा १२ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन, ४५६.५ मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने
काठमाडौं । म्याग्दीको कालीगण्डकी, म्याग्दी, राहुघाट र निलगिरि खोलामा १२ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी आयोजना निर्माण सकिएपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ४५६.५ मेगावाट विद्युत् थपिने छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट पछिल्लो ५ वर्षमा ४ वटा आयोजनाले १११ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पठाएका छन् । निर्माणाधीन आयोजनामध्ये केही यसै आर्थिक वर्ष र केही आउँदो वर्ष केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिँदै छन् । केही आयोजनाले भने पहुँचमार्ग निर्माण गरी टनेल खन्ने तयारी गरेका छन् । त्यस्तै ४०.७ मेगावाट क्षमताको निलगिरि पहिलो, ३७.५ मेगावाटको मङ्गले राहुघाट र ६ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला आयोजना अन्तिम चरणमा छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण भएका ७१ मेगावाटको निलगिरि दोस्रो, ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, १४ मेगावाटको घारखोला र ५ मेगावाटको घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ६६.५ मेगावाटको मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । कुल ३९ अर्ब ५० करोड २४ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको १८० मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरेर निर्माणको तयारी गरेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका भएर बग्ने राहुघाट नदीमा ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना, ४८.५ मेगावाटको माथिल्लो राहुघाट, २१.३ मेगावाटको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना र सबैभन्दा माथि २२.५ मेगावाट क्षमताको ठूलो खोला माथिल्लो ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । यी सबै आयोजनाले एक वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने रघुगङ्गाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार ३७.५ मेगावाटको मङ्गले राहुघाटले परीक्षण उत्पादनको तयारी गरेको छ । म्याग्दीखोला जलाधार क्षेत्रमा रहेका २५ मेगावाटको दरबाङ म्याग्दी खोला आयोजना, ५३ मेगावाटको अपर म्याग्दी–१ र ३७ मेगावाटको अपर म्याग्दीले धमाधम टनेल निर्माण गरिरहेका छन् भने ५७ मेगावाटको म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाले पहुँच मार्ग निर्माण गरिरहेका धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । म्याग्दीको उत्तरी भेगमा बेनीबाट मुस्ताङ सीमावर्ती घाँसासम्मको ३७ किमी खण्डमा बग्ने कालीगण्डकी नदीमा १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज, ६६.५ मेगावाटको मध्य कालीगण्डकी, ५८ मेगावाटको तिप्ल्याङ कालीगण्डकी, ६५ मेगावाटको अपर कालीगण्डकी तथा ५०.५३ मेगावाटको बेनी कालीगण्डकी गरी करिब ३८८ मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् विकास विभागसँग खरिद सम्झौता गरी निर्माण प्रक्रियामा छन् । बेनी कालीगण्डकीको ‘एलाइमेन्ट’मा म्याग्दी सदरमुकाम बेनीको अवरोध रहेकाले प्रक्रिया रोकिएको छ । म्याग्दीमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्नका लागि २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी कोरिडोर दाना-खुर्कोट प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण भइसकेको छ । १३२ केभी क्षमताको डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणसँगै जलविद्युत् आयोजनाले गति लिन थालेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जालीले बताए ।
बिना ब्याज १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण, अनुदान पाएपछि उद्यममा रमाउँदै
काठमाडौं । कतारमा १४ वर्ष ‘एसी टेक्निसियन’को भूमिका निर्वाह गरेर स्वदेश फर्किएका सूर्योदय नगरपालिका–४ श्रीअन्तुका डिल्लीराम मुखियालाई गाउँमै उद्यम गर्न रहर थियो । फेरि विदेश जाने मन थिएन । विदेशमा कमाएको पैसा जग्गा जोड्दा, बिहे गर्दा, बच्चा पढाउँदा र घर खर्च टार्दा सकियो । गाउँमै सानोतिनो व्यवसाय गर्न मन भए पनि लगानी नहुँदा उनी दोधारमा थिए । ‘गत साल सूर्योदय नगरपालिकाले रेमी कार्यक्रममार्फत कुखुरा पाल्न अनुदान दियो,’ पौरखी मुखियाले भने, ‘नगरपालिकाले सात दिनको उद्यमशीलता तालिमसँगै कुखुरा पालन गर्न ४० हजार अनुदान पनि दिएपछि स्थानीय जातका कुखुरा पाल्न थालेँ । अब विदेश जान्न ।’ डेढ लाख लगानीमा व्यवस्थित खोर बनाएर ६०० वटा चल्ला पालेका उनले कुखुरा बेचेर मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन् । उनी मात्र होइन उक्त वडाका इन्द्रजित मुखिया, सपना सुवेदी, राजेन्द्र गिरी, विराज तामाङले नगरपालिकाको अनुदानबाट कुखुरा पालन गरिरहेका छन् । साढे ३ वर्ष साउदी अरब बसेकी सपना सुवेदीलाई त्यहाँको दुःख सम्झँदा आङ सिरिङ्ग हुन्छ । बाख्रा र कुखुरा पालनसँगै चिया खेतीमा व्यस्त उनी पनि विदेश नजाने अठोटका साथ कृषि कर्ममा रमाएकी छिन् । नगरपालिकाबाट उनले १ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएकी हुन् । ‘गाउँमा केही गर्छु भन्ने सबैसँग लगानी गर्ने रकम हुँदैन । रेमीले बिना ब्याजमा पैसा दिएपछि बाख्रा, कुखुरा पाल्न सजिलो भएको छ । तीन वर्षमा साँवा फर्काउने मात्र हो । ब्याज लाग्दैन,’ कुखुरालाई दाना दिँदै उनले भनिन् । गत वर्ष नगरपालिकाले स्वरोजगार कार्यविधि बनाएर उद्यम गर्न चाहनेलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको नगर प्रमुख रण बहादुर राईले बताए । व्यक्तिगत रूपमा १ लाख रुपैयाँसम्म र समूह वा सहकारीमा आबद्ध भएमा ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म बिना ब्याज ऋण दिइने उनले जानकारी दिए ।
२०८२ मङ्सिरभित्र कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नहुने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले तयारी नपुगेकाले २०८२ मङ्सिरभित्र कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नहुने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन सिरहा शाखाले आज लहानमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले पार्टीको आगामी महाधिवेशन समयमै नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । ‘महाधिवेशनका लागि अहिलेसम्म सचिवालय पनि गठन भएको छैन । सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणमा ढिलाइ भएको छ,' प्रवक्ता डा महतले भने, ‘त्यसकारण महाधिवेशनको निर्धारित समय सर्छ ।ँ विधानअनुसार म्याद थप गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यही अनुसार महाधिवेशनको समय कम्तीमा एक वर्ष थपिने उनको भनाइ छ । अहिले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत मधेस प्रदेशका जिल्लामा कांग्रेसका नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट तथा अन्तरक्रिया अभियान आफूले सुरु गरेको डा महतले जानकारी दिए । फरक प्रसङ्गमा प्रवक्ता डा महतले नेपालमा अब संवैधानिक राजतन्त्रको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे । उनले वर्तमान कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले जनताको पक्षमा काम गरिरहेको दाबी गरे ।
४ वटा तारसहित २० उद्योगको कारोबार रोक्का, वैशाख १ देखि सिमेन्टमा एमआरपी राख्नुपर्ने
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एमआरपी नराखेको पाएपछि चार वटा तार उद्योगको कारोबार रोक्का गरेको छ । विभागले आज गरेको अनुगमनका क्रममा चार तार उद्योगले एमआरपी नराखेको भन्दै उनीहरुको कारोबार रोक्का गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चैत महिनामा १५० उद्योगको अनुगमन गर्ने क्रममा २० वटाभन्दा बढीको कारोबार रोक्का गरिएको छ । आजको अनुगमनका क्रममा कारोबार रोक्का गरिएका उद्योगमा जनता केवल इन्डस्ट्री प्राली, युनाइटेड वायर एण्ड केवल इन्डस्ट्री प्रालि, प्राइम केवल इन्डस्ट्री प्राली र राठी ब्रान्डको अन्नपूर्ण केवल्स प्रालि रहेका विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विभागले काठमाडौंको भोटाहिटी क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा उक्त तार उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादनमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नराखेको पाएपछि कारोबार रोक्का गरिएको हो ।' कारबाहीमा परेका उद्योगीले रोक्का गरिएको कारोबार फुकुवाको लागि बिलविजक लगायत आवश्यक कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने महानिर्देशक दाहालले बताए । अनुगमन टोलीले मगाएका सबै कागजपत्र र नमुनासहित विभागमा उपस्थित भएको अवस्थामा निजहरुको कारबाही फुकुवा हुने उनको भनाइ छ । यसअघि कारोबार रोक्का भएका केही उद्योगको कारबाही फुकुवा गरिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको निर्देशनमा अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएको वाणिज्य विभागले उत्पादित सबै सामग्रीहरूमा (एमआरपी) अनिवार्य गरेको छ । सिमेन्टका बोरामा (एमआरपी) राख्नका लागि भने उद्योगीहरूले केही दिनको समय माग गरेकामा उक्त समय सकिन लागेको र आउँदो वैशाख १ देखि (एमआरपी) राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री भण्डारीको निर्देशनमा मन्त्रालयले तौलेर वा गजले नापेर बेच्ने बाहेकका हरेक सामग्रीमा (एमआरपी) अनिवार्य गरेको हो ।
सिकारी सरदार गुरुङको योगदानका कारण आज स्वतन्त्र भएर बस्न पाएका छौं: सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सिन्धुलीगढिमा भएको युद्धमा अंग्रेज फौजलाई पराजित गर्न सिकारी सरदार वंशु (वंश) गुरुङको नेपालको इतिहासमा उल्लेखनीय योगदान रहेको बताएका छन् । हुलाक सेवा विभागले फिलाटेलिक कार्यक्रम २०२४/२५ अन्तर्गत प्रकाशित हुलाक टिकटको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा प्रदान गर्ने कार्यक्रममा आज मन्त्री गुरुङले सिकारी सरदार वंशु (वंश) गुरुङको नेपालको सार्वभौमसत्ताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताएका हुन् । नेपालको इतिहासमा सिकारी सरदारको योगदानका कारण आज नेपाललाई स्वतन्त्र भएर रहन पाएको र उनको हुलाक टिकटमा टाँचा लगाउन पाउँदा खुसी लागको मन्त्री गुरुङले बताए । इतिहासमा सिकारी सरदारको योगदान सदा हुलाक टिकटमा रहने उनले बताए । सिकारी सरदार वंशु (वंश) गुरुङको १० रुपैयाँको हुलाक टिकट प्रकाशन गरिएको छ । मन्त्री गुरुङले नेपालका ‘इन्डेमिक’ बनस्पतीहरुमा पनि टाँचा लगाए । ती सबै १० रुपैयाँका हुलाक टिकट रहेका छन् । सिकारी सरदार वंशु (वंश) गुरुङ सिन्धुलीगढिमा भएको युद्धमा अंग्रेज फौजलाई पराजित गर्ने मध्येका नाइके थिए। उनको जन्म लमजुङको कोने नासा गाउँमा भएको हो । पछि उनी बसाइँ सरेर तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१२ ढोर जस्पुर पुगेका थिए । उनी धनुष वाण खेलाउन निपुण थिए। त्यसैले पनि उनलाई तत्कालीन राजा पृथ्वी नारायण शाहले आफ्नो टोलीमा समावेश गर्दै अंग्रेज फौजसित लड्न सिन्धुलीगढी खटाएको इतिहासमा उल्लेख छ ।
४७ वर्षपछि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी नयाँ कानुन बन्दै, प्रदेश र स्थानीय तहले व्यक्तिको जग्गा लिन सक्ने
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर ४७ वर्षपछि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयकलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नागरिकतासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्न बनको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पुर्याएपछि गृहमन्त्री लेखकले २०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गर्न जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अघि बढाएका हुन् । गृह मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयकमाथि सुझाव उपलब्ध गराउन सार्वजनिक गरेको छ । 'विधेयकमाथि सुझाव सङ्कलनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुका साथै गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमै विधेयक राखेका छौँ,’ गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणी रिजालले भने, ‘प्राप्त सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्छौँ ।’ जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ कानुनमा सङ्घ/प्रदेश र स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको विषयमा सहजीकरण हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ,’ सहसचिव रिजालले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले व्यक्तिको जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर लिन सक्ने लगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।' त्यसैगरी विधेयकमा वातावरण संरक्षण ऐन अनुकूल हुने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय समेटिएको छ । उनले सङ्घीय स्वरूप दिने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय अघि बढाइएको बताए । ‘जग्गा प्राप्तिको अधिकार, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही, वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय कानुनमा समेटिएका छन्,’ सहसचिव रिजालले भने, ‘जग्गा प्राप्तिको कार्यविधि, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना वा पुनः वास कार्यक्रम लागू गर्ने प्रस्ताव रहेको छ ।’
जनआन्दोलन र संविधान निर्माणको नेतृत्व हामीले गर्यौं, देश विकास युवाको काँधमा छ : नेता सिटौला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सबैले समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको बताएका छन् । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय कमिटीद्वारा आज काठमाडौंमा आयोजित ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार्थकता र स्थायित्वको अपरिहार्यता’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले संविधान कार्यान्वयनका उपलब्धि र चुनौतीका विषयमा समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेस नेता सिटौलाले संविधान निर्माण भएको ८ वर्ष नाघिसकेको बताउँदै हालसम्म संविधानका उपलब्धि, कार्यान्वयनका अवस्था, चुनौतीलगायत विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै राष्ट्र, जनताको हितमा काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । गरिबी हटाउन, देशमा समृद्धि ल्याउन केही त्रुटि भएमा त्यसलाई सच्याउन आफूहरू तयार रहेको उनले जिकिर गरे । उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गरौँ । संविधान निर्माण भएको ८ वर्ष भइसक्यो । संविधानको समीक्षा गरेर राष्ट्र, जनताको हितमा काम गरौँ ।’ उनले मुलुकमा भएका हरेक परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको उल्लेख गरे । ‘विसं २००७ तथा २०४६ सालको नेतृत्व र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व हामीले गर्यौं । संविधान निर्माणको नेतृत्व पनि हामीले गरेका हौँ,’ उनले भने । नेता सिटौलाले ८ दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त परिणामलाई बचाउने र त्यसको माध्यमबाट देशको विकास गर्ने कार्यभार युवापुस्ता काँधमा रहेको उल्लेख गरे । यस्तै, गोष्ठीमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य राजीव ढुङ्गानाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नै नभएको बताए । उनले लोकतन्त्र उत्तम व्यवस्था भएकाले यसलाई सबै मिलेर प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
अनुसन्धानका आधारमा नीति निर्माण भए दिगो विकास सम्भव हुन्छ : मन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणलाई संस्थागत बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको ११ औँ शिखर सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईले वैज्ञानिक प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णयले मात्र दिगो विकास सम्भव बनाउने बताइन् । ‘तथ्य र प्रमाणमा अनुसन्धानकर्ताको निश्चित निष्कर्षका आधारमा नीति निर्माण भए दिगो विकास सम्भव हुन्छ । अध्ययन अनुसन्धान नीति निर्माणको आधारशिला र मार्गदर्शन हो,’ उनले भनिन् । नीति र निर्माण गर्ने कुरा राजनीतिले निर्धारण गरिरहेको मन्त्री भट्टराईले उल्लेख गरिन् । देशमा स्वास्थ्य र शिक्षामा भएका अनुसन्धानले नीति निर्मातालाई तथ्यमा आधारित भएर निर्णय लिन सहयोग पुर्याउँदै आए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ । मन्त्री भट्टराईले स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य र परिवेश सुहाउँदो स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिका लागि वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको तथा त्यसका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताइन् । परिषदले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सवल र प्रभावकारी बनाउनुमा अनुसन्धानका कार्य निरन्तर अगाडि बढाइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री भट्टराईले अनुसन्धानलाई नियमन गर्न, नवप्रवर्तक अनुसन्धानकर्तालाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा अनुसन्धानको तथ्य र प्रमाणको आधारमा नीति तथा योजना र कार्यक्रम निर्माण जस्ता प्रशंसनीय कार्य परिषदले गर्दै आएको बताइन् । विश्वव्यापी रुपमा नसर्ने रोगको समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, जैविक प्रतिरोध, जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा पार्ने असर तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको विद्यमान समस्या र समाधानका उपाय जस्ता विषयलाई विशेष प्राथमिकता राखी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । जलवायु परिवर्तन चुनौतीको रुपमा आएको र यस क्षेत्रमा थपिएका समस्या तथा सम्भावित असरलाई मापन गर्न विभिन्न अनुसन्धान सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रमा भएका अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्क र निष्कर्षलाई नीति निर्माण तथा कार्य योजनामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले स्वास्थ्य क्षेत्र विकासका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) नभएकाले समस्या भएको जिकिर गर्दै ओएनएम गरेर स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झाले परिषदले स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । परिषदका कार्यकारी सचिव डा प्रमोद जोशीले सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्न पूर्वाधार बनाउन र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताए । सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, चीन, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, अमेरिकालगायत देशका एक सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा एक हजारभन्दा बढी नेपाली प्रतिनिधि भौतिक तथा भर्चुअल रुपमा उपस्थित हुनेछन् । शनिबारसम्म सञ्चालन हुने उक्त सम्मेलनमा नसर्ने रोग, जलवायु परिवर्तनका कारण लाग्ने रोग लगायतबारे समूहगत रुपमा छलफल गरिने छ ।
