योजनाको भारी बोकेको सरकार, बेरोजगारीमा राहत कति ?
काठमाडौं । मुलुकभित्र बेरोजगारी समस्या जटिल बन्दै गए पनि सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि न्यून बजेट राखेको छ । बेरोजगारी समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरूप युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गर्ने सरकारले योजना बनाए पनि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले साविकको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाम बदलेर राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९९ करोड छुट्याइएको छ । चालु वर्षमा यो कार्यक्रममा ४ अर्ब भन्दा बढी छुट्टाइएको थियो । सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा दुई दर्जन ठाउँमा रोजगारी शब्द राखेको छ तर बजेट भने पर्याप्त छुट्याएको छैन । काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, जेन-जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गर्ने, स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ । यसका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न ‘भगत सर्वजीत उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गर्नका लागि पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन ५० करोड विनियोजन सरकारले गरेको छ । आगामी वर्ष राष्ट्रिय जनसंख्या नीति कार्यान्वयन गरी विकास र समृद्धिमा जनसांख्यिक लाभको उपयोग गरिने, विकास उकालो चढ्ने, मान्छे ओरालो झर्ने अवस्थालाई बदल्न ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ तर कसरी गर्ने त्यसका लागि बजेट यथेष्ट रूपमा सरकारले छुट्याएको छैन । रोजगारीको खोजीमा रहेका सीपयुक्त व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी श्रम बजारमा जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा रोजगारमेला सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ । स्वदेशी उद्योगको मागको आधारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी ‘अन द जव’ तथा ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ । छ महिनाभन्दा कम अवधिको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन गर्ने, तालिमको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पाठ्यक्रम र प्रयोगात्मक शिक्षणको एकीकृत मापदण्ड लागु गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमै मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामञ्जस्यता कायम हुन नसकेको स्वीकारिएको छ । औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति भइरहेको र स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति समेत विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको र गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्याको अनुपात अझै उच्च रहेको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विशेषज्ञ र सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित गरिने, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न उच्च प्राथमिकता दिइने योजना बनाइए पनि यथेष्ट बजेट राखिएको छैन । यथेष्ठ बजेट नराखेपनि रोजगारीको लक्ष्य सरकारको महत्त्वाकांक्षी देखिएको छ । बन क्षेत्रबाट चालु आर्थिक वर्षमा ४० हजारले रोजगारी पाएकोमा आगामी वर्षको अन्त्यसम्म ५० हजार पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ । पर्यटन क्षेत्रमा ५ हजार २ सयले रोजगारी पाएकोमा त्यस्तो संख्या १२ हजार पुर्याउने, लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनमार्फत थप रोजगारी सिर्जना १ लाख ७० हजार पुर्याउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । युवा स्वरोजगार कोषबाट स्वरोजगार सिर्जना १० हजारलाई दिएकोमा ११ हजार पुर्याउने, साना किसान विकास लघु वित्त संस्थामा गरेको लगानीबाट रोजगारी सिर्जना १ लाख ३५ हजार पुर्याउने, ब्याज अनुदानबाट सिर्जना हुने रोजगारीको संख्या २ लाख पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ ।
उखु उत्पादक किसानलाई १ अर्ब ६० करोड अनुदान उपलब्ध गराउन माग
काठमाडौं । नेपाल किसान महासङ्घ र अखिल नेपाल किसान महासङ्घले उखु उत्पादक किसानलाई एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले उखु उत्पादक किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्षको अनुदान करिब एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ किसानलाई यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । उनीहरु दुग्ध उत्पादक किसानहरुको वक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, धान र मकैका लागि अति आवश्यक रहेको रासायनिक मलको पर्याप्त उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने समेत माग गरेका हुन् । 'राष्ट्रियसभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले, विसं २०७९ साउन १६ गते अर्थमन्त्रालय र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई डिएनए परीक्षण गरेर मात्र सुपारी निर्यात गर्न भनी निर्देशन गरेपनि उत्पादन बिक्री वितरण गर्न नपाउँदा सुपारी उत्पादक किसान समस्यामा परेका छन् । त्यसैले सुपारी किसानका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्दछ', अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष डा प्रेम दङ्गालले भने । उनले च्याउखेति तथा पशुपालनका लागि प्रयोग हुने पराल र गहुँको नल दुवानी गर्दा प्रहरी प्रशासनले बारम्बार दुःख दिइरहेकाले यसको स्थायी समाधान गरी कृषिमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पनि माग गरे । नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष गणेशभन्द्र तिमल्सेनाले अस्थायी संरचना निर्माण गरेर भएता पनि उत्पादित बिक्रीयोग्य चैते धान निर्धारित समर्थन मूल्यमा यथाशीघ्र खरिद गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले निर्धारित मूल्यभन्दा कममा बिक्री गरिएको धानको समर्थन मूल्य बराबरको रकम किसानले प्राप्त गर्ने गरी सरकारले शोधभर्ना दिनुपर्ने माग गरे । उनले भने, 'तत्कालका लागि उत्पादित धानलाई मौज्दात राखी सहुलियत कर्जा किसानलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक छ, भविष्यमा खाद्यवानी भण्डारणका लागि समस्या हुन नदिन आवश्यक पर्ने पूर्ण क्षमताका भण्डारण गोदाम निर्माण गर्नुपर्दछ ।' राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल, २०८२ वैशाख १७ गते समाप्त भइसके पनि आजको मितिसम्म पनि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउन महासङ्घको माग छ । रासस
प्रभु बैंकका ग्राहकलाई होटल हिमालय सेरेन भ्यूमा छुट
काठमाडौं । पोखराको होटेल हिमालय सेरेन भ्यू र प्रभु बैंकबीच सम्झौता भएको छ । बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीलाई उल्लेखित होटलमा पाइने खाना, पेय पदार्थ तथा आवास सुविधामा छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता-पत्रमा होटल हिमालय सेरेन भ्यूका तर्फबाट प्रोप्राइटर अनिल ढकाल तथा प्रभु बैंकका तालचोक शाखा प्रबन्धक प्रकाश पौडेलले हस्ताक्षर गरे । अब प्रभु बैंकका कर्मचारी र कर्मचारीका परिवारजन तथा ग्राहकले होटल हिमालयन सेरेन भ्यूको खाना र पेय पदार्थमा १० प्रतिशतका साथै आवास सुविधामा १५ प्रतिशत छुट पाउने छन् । ‘बैंक अफ द इयर २०२३’ को उपाधिबाट सम्मानित प्रभु बैंकका नेपालभर ३११ शाखा कार्यालय, २८४ एटीएमका साथै ६९ एक्सटेन्सन काउन्ट मार्फत करिब ३५ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ एवं वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सर्वाधिक नगद पुरस्कार राशिको सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप सोमबारदेखि सुरु
काठमाडौं । सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२४-२५ को अन्तिम तथा सर्वाधिक नगद पुरस्कार राशिको प्रतियोगिता, सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप सोमबारदेखि गोकर्ण गल्फ क्लबमा सुरु हुने भएको छ । ५ गतेसम्म हुने प्रतियोगिता ७२ होलको हुने जनाइएको छ । ३६ होलपछि कट लागू हुने नियम रहेको छ। कट बनाउने शीर्ष २१ प्रोफेसनल खेलाडीहरू (टाइ परेमा समेत) तथा त्यही स्कोर बनाउने एमेच्योर खेलाडीहरूले अन्तिम दुई राउन्डको लागि स्थान बनाउने छन् । नेपाल प्रोफेसनल गल्फर्स एसोसिएसनका महासचिव दीपक आचार्यले चार दिने प्रतियोगितामा ३७ जना प्रोफेसनल गल्फरले हालसम्मकै सर्वाधिक १६ लाख नगद पुरस्कार राशीको लागि दाबेदारी प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए । प्रतियोगितामा १८ जना उत्कृष्ट एमेच्योर खेलाडीहरू पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। विजेताले उपाधि सहित ३ लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । दोस्रो हुने खेलाडीले १ लाख ८५ हजार, तेस्रोले १ लाख २५ हजार, चौथोले १ लाख ५ हजार र पाँचौं हुनेले ९२ हजार रुपैयाँ हात पार्नेछन् । शीर्ष २१ भित्र रहने सबै खेलाडी नगद पुरस्कारको हकदार बन्नेछन् । सिजनभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै तीन उपाधि जितेर ७ लाख ४२ हजार ५ सय नगद पुरस्कार पाएका निरज तामाङ जारी सिजनको अर्डर अफ मेरिटकप शीर्ष स्थानमा छन् । तोरण शाही (४ लाख ९ हजार ५ सय) दोस्रो र भुवन नगरकोटी (३ लाख ६४ हजार ५ सय) तेस्रो स्थानमा छन्। भारतमा प्रोफेसनल गल्फ टुर खेलिरहेका शुक्र बहादुर राई र सुबास तामाङले यसपटक पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एमेच्योरतर्फ यो सिजनमा उपाधि जितेका सदभाव आचार्य र राहुल विश्वकर्मा तथा भुटानका शीर्ष एमेच्योर निम दोर्जी तामाङले प्रो गल्फरहरूलाई कडा टक्कर दिने अनुमान गरिएको छ। चार दिने प्रतियोगितापछि असार ७ गते ९शनिबार० प्रो-एम प्रतियोगिता हुनेछ। जहाँ २५ जना प्रोफेसनल र १०० जना कर्पोरेटस्तरका एमेच्योर खेलाडीले भाग लिनेछन् ।
इरान-इजरायल युद्धले अडानीको अरबौंको लगानी जोखिममा
काठमाडौं । इरान र इजरायलबीचको लडाइँ झन् चर्किँदै गएको छ । शनिबार इरानले इजरायलको तटीय सहर हाइफालाई लक्षित गरी धेरै ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रहार गर्यो । हाइफा इजरायलको ठूलो बन्दरगाह हो जहाँ भारतीय अर्बपति गौतम अडानीले ठूलो लगानी गरेका छन् । साथै हाइफा इजरायलको ठूलो समुन्द्री सैनिकको आधारशिविर पनि हो । यहाँ तेल रिफाइनरी र धेरै रासायनिक कारखाना पनि छन् । इजरायलको सबैभन्दा ठूलो तेल रिफाइनरी हाइफा बे क्षेत्रमा अवस्थित छ । इरानले इजरायलका तेल रिफाइनरीहरू र हाइफास्थित आधारशिविरमा हमला गरेको छ । अडानी ग्रुपले इजरायलमा ठूलो मात्रामा लगानी गरेको छ । हाइफा पोर्टसँगै समूहले रक्षा क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको छ । अडानी ग्रुपले संयुक्त लगानीमा इजरायलको हाइफा पोर्ट खरिद गरेको थियो । सन् २०५४ सम्म यो पोर्ट सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी अडानी ग्रुपलाई दिइएको छ । पोर्टको ७० प्रतिशत हिस्सेदारी अडानी पोर्ट्ससँग छ भने बाँकी ३० प्रतिशत हिस्सेदारी इजरायलको रसायनिक र लजिस्टिक कम्पनी गाडोटसँग छ । सोमबार अडानी ग्रुपका सेयरमा यसको प्रभाव देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । अडानीको हाइफा पोर्टमा धेरै खालका जोखिम छन् । जस्तै कार्गो ढिलाइ हुन सक्छ र जहाजहरूको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अघिल्लो पटक इजरायलको दक्षिणी भागमा लडाइँ भइरहेकाले उत्तरी भागको हाइफालाई सुरक्षित मानिन्थ्यो । तर यस पटक इरानले हाइफालाई नै निशाना बनाएको छ । यदि लडाइँ लामो समयसम्म चल्यो भने पूरै भूमध्यसागरको व्यापार मार्ग प्रभावित हुन सक्छ । यसले कारोबार र सामग्री ढुवानीमा समस्या ल्याउन सक्छ । कति छ हिस्सेदारी ? अडानी ग्रुपको हाइफा पोर्ट इजरायलमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी हो । अडानी पोट्र्सले २०२३ मा इजरायलको गाडोट ग्रुपसँग मिलेर १।२ अर्ब डलरमा यसको ७० प्रतिशत हिस्सेदारी खरिद गरेको थियो । यसले अडानी पोर्ट्सको वार्षिक कार्गो भोल्युममा करिब ३ प्रतिशत योगदान पुर्याउँछ । यो इजरायलको आयात र निर्यातका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । यसअघि पनि यस क्षेत्रमा तनाव बढ्दा अडानी पोर्ट्सका सेयर घटेका थिए र जहाजहरूको आवतजावतमा समस्या आएको थियो । विज्ञहरूका अनुसार यहाँ लामो समयसम्म तनाव रहिरहेमा अडानी ग्रुपलाई ठूलो क्षति हुन सक्छ ।
गभनर्र पौडेल र उद्योगीबीच अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल, आर्थिक गतिविधि बढ्ने नीति ल्याउन सुझाव
काठमाडौं । गभनर्र प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल र उद्योगीबीच अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल भएको छ । आइतबार नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर पौडेलबीच अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल भएको हो । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ टोलीले नवनियुक्त गभर्नर पौडेललाई बधाईसहित मुलुकको अर्थतन्त्रका नीतिगत विषयमा छलफल गरेको हो । सो अवसरमा अध्यक्ष अग्रवालले विगत तीन वर्षदेखि अर्थतन्त्रले भोग्दै आएको समस्या समाधानमा राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले समग्र मागमा आएको संकुचनका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै कसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, बैंकका रहेको लगानी योग्य रकमको परिचालन कसरी बढाउन सकिन्छ लगायतका विषयमा सुझाव दिए । सो अवसरमा नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले परिसंघका नीतिगत सुझावहरुको सरहाना गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको बताए । बधाई तथा छलफलमा परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, उपाध्यक्षहरु हेम राज ढकाल, अमित मोर, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत सहभागी थिए ।
सेयर बजारमा ११ अर्बको कारोबार, ३ कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ०.४७ अंकले बढेर २६५५ बिन्दुमा पुगेको छ । आज ९० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १५७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । आइतबार ३०८ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ११ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार सानिमा माइ हाइड्रोपावरको भएको छ । सानिमाको ८९ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, न्यादी गुप्रको ८७ करोड, बुटवल पावर कम्पनीको ६४ करोड, राधी विद्युत कम्पनीको ५० करोड र माउन्टेन इनर्जीको ५० करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक, पियोर इनर्जी र छ्याङदी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
अमेरिकालाई चुनौती ! चीनले अफ्रिकासँग ट्यारिफ हटाएर व्यापार बलियो बनाउँदै
काठमाडौं । अमेरिकासँग ट्यारिफका विषयमा भइरहेको तनाबको बीच चीनले अफ्रिकी देशहरूबाट हुने आयातलाई पूर्ण रूपमा ट्यारिफमुक्त गर्ने योजना बनाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । चीन अफ्रिकाका करिब ५३ देशहरूबाट आयातमा लाग्ने कर हटाउन तयार भएको छ । यी देशहरूसँग चीनले कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको छ । यो घोषणा चीन-अफ्रिका सहकार्यको बैठकमा गरिएको हो । चीन अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र उसले विगत १५ वर्षदेखि यो हैसियत कायम राखेको छ । सन् २०२३ मा अफ्रिकाले चीनलाई झण्डै १७० अर्ब डलर बराबरको सामान निर्यात गरेको थियो । चीनले अफ्रिकी देशहरूबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ किन्ने गर्छ, विशेषगरी कङ्गो लोकतान्त्रिक गणराज्य र गिनीबाट । ती कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरेर चीनले विश्वभर बिक्री गर्ने गर्छ । अमेरिकाको अवस्था अर्कोतर्फ अमेरिकाले सन् २०२४ मा अफ्रिकाबाट ३९.५ अर्ब डलर बराबरको सामान किन्यो । यसमध्ये केही सामान अफ्रिका ग्रोथ एन्ड अपोरच्युनिटी एक्टअन्तर्गत ल्याइएको थियो, जसमा कर छुट दिइन्छ । तर ट्रम्प प्रशासनले नयाँ कर लगाउने हो भने यो सम्झौता खतरामा पर्न सक्छ । अप्रिलमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धेरै देशबाट आउने सामानमा उच्च कर लगाएर अमेरिकाका व्यापार साझेदारलाई चकित पारेका थिए । ट्रम्प प्रशासनले लेसोथोमाथि ५० प्रतिशत, दक्षिण अफ्रिकामाथि ३० प्रतिशत र नाइजेरियामाथि १४ प्रतिशत कर लगाएको थियो । यद्यपि यो निर्णय अर्को महिना सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कट बेसेन्टका अनुसार जुन देशहरूले राम्रो नियतका साथ वार्ता गरिरहेका छन्, तिनीहरूका लागि यो रोक थप लम्ब्याउन सकिनेछ । अमेरिकाको आलोचना बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार चीन र अफ्रिकी देशहरूको बैठकपछि जारी गरिएको एक वक्तव्यमा अमेरिकाको नाम नलिई केही देशहरूले एकपक्षीय रूपमा कर लगाएर वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र व्यापार प्रणालीलाई विगार्ने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ । वक्तव्यमा अमेरिकालाई समानता, सम्मान र पारस्परिक लाभका आधारमा व्यापार विवाद समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ । चीनले गत वर्ष सबैभन्दा कम विकसित मानिएका ३३ अफ्रिकी देशहरूबाट आउने सामानमा कर हटाएको थियो । अब यस सूचीमा दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरिया पनि थपिनेछन्। यी देशहरू चीनका सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हुन् । चीनले यो निर्णय कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने कुरा अझै खुलाएको छैन । इस्वातिनी मात्रै यस्तो अफ्रिकी देश हो जसलाई यो कर छुटमा समावेश गरिएको छैन ।
