जाजरकोटमा विभिन्न स्थानलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर लगातार भूकम्प
काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा जाजरकोट जिल्लाका विभिन्न स्थानलाई केन्द्रविन्दु बनाएर लगातार भूकम्प गइरहेको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार, सोमबार राति ९ बजेर ३१ मिनेट जाँदा जाजरकोटको पैङ्क भन्ने स्थानलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ४.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो । कुशे गाउँपालिकाको पैङ्कलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पका कारण कुनै क्षति भए/नभएकोबारे कुनै विवरण भने प्राप्त भएको छैन । केन्द्रका अनुसार गत चैत २१ गते साँझ (८.०७) र (८.१०) सोही स्थानलाई केन्द्रविन्दु बनाएर दुई पटक भूकम्प गएको थियो । पहिलो भूकम्प ५.२ र दोस्रो भूकम्प ५.५ म्याग्निच्युडका थिए । सो भूकम्पका कारण केही घरमा सामान्य क्षति पुगेको थियो । यस्तै, गत चैत २० गते दार्चुलामा चार म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । गत चैत १२ गते हुम्लालाई केन्द्रविन्दु बनाएर ४.५ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ।
अस्थायी र करार कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा, २० प्रतिशत रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सरकारी निकायका कार्यरत अस्थायी र करार कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने भएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार नयाँ वर्ष, २०८२ को पहिलो दिन राजपत्रमा सोसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सरकारी कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठानमा कार्यरतले सो योजनामा सहभागी हुन पाउने उनले जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताका रुपमा सूचीकृत गरी त्यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानेर सो योजनामा सहभागी हुन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ बमोजिम उक्त निर्णय भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । गत चैत १५ गते सो निर्णय भएको भए पनि नयाँ वर्षको पहिलो दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा गएको छ । यसबाट सरकारी निकायका कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीले राहत पाउनेछन् ।
वर्ष २०८२ मा आशावादी छन् चलचित्रकर्मी, यी हुन् २०८१ न्यून व्यापार गर्ने चलचित्र
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि वर्ष, २०८१ स्मरणयोग्य एवं सुखद् रह्यो । गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको चलचित्र पूर्णबहादुरको सारङ्गीले घरेलु बजारमा इतिहास रच्न सफल भयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘सेन्ट्रल म्यानेज्मेन्ट टिकट सिस्टम’ (बक्स अफिस)मा यस चलचित्रले ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ (ग्रस) कारोबार गरेको तथ्याङ्क छ । जसले विसं २०८१ मा मात्रै नभई नेपाली चलचित्रको इतिहासमै ‘रेकर्ड’ दर्ज गरेको देखिन्छ । यसकारण पनि चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना देखिएको अभिनेता हरिवंश आचार्यको बुझाइ छ । नेपाली चलचित्रको बजारको आकार र अवसरलाई गएको वर्षले प्रस्ट्याएको अभिनेता आचार्यले बताए । ‘यो वर्ष हामीले आशावादी हुने धेरै ठाउँ छन्, किनकि हामीले हाम्रो दर्शक र बजारको क्षमता बारे बुझ्ने मौका पाएका छौँ । तर, सङ्ख्यात्मक नभई हामीले गुणात्मक चलचित्र बढाउनुपर्छ । अघिल्लो वर्ष केही चलचित्रले गरेको व्यापारका कारण यो वर्ष प्रदर्शनको सङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ तर हामीले बजारलाई बुझेर त्योअनुसार चलचित्र ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने । उनले अभिनय गरेको चलचित्र ‘भूठान’ यही वैशाख १२ गते र ‘हरिबहादुरको जुत्ता’ आगामी दसैँमा प्रदर्शन हुँदैछ । यस वर्ष मह सञ्चारबाट चलचित्र निर्माण गर्ने भन्दा पनि आएका प्रस्तावमा अभिनय गर्ने सोच अभिनेता आचार्यले बनाए । ‘चलचित्र निर्माण गर्दा आफूमा धेरै दायित्व आउँछ, सोही कारण अहिले अभिनयमै केन्द्रित छौँ । दुई चलचित्र प्रदर्शन भएपछि आगामी के गर्ने भन्ने सोच बन्छ, अहिले भने ती दुई चलचित्रकै काममा केन्द्रित छु,’ अभिनेता आचार्यले भने । अभिनेता निखिल उप्रेती पनि केही वर्षको विश्रामपश्चात् यो वर्षदेखि आफ्नो चलचित्रकर्मलाई निरन्तरता दिँदै छन् । उनले छायाङ्कनका लागि नेपालसँगै भारतको केही भूभागको अवलोकन पनि गरिसकेका छन् । ‘म जेठदेखि चलचित्रको छायाङ्कन गर्ने तयारी गरिरहेको छु, अन्तिम साताबाट काम सुरू हुन्छ । अहिले नेपाली चलचित्रको राम्रो समय आएको छ, चलचित्र भवनसम्म आएका दर्शकलाई बढाउने र ल्याइरहने गरी हामी चलचित्रकर्मीले काम गर्न जरुरी छ । म यसपटक भिन्न कथा र शैलीको चलचित्र दर्शकलाई दिने तयारी गरिरहेको छु,’ उनले भने । अभिनेता उप्रेतीले द्वन्द्व प्रधान चलचित्रमा वैचारिक द्वन्द्वलाई प्रस्तुत गर्ने बताए । झन्डै ८ वर्षपछि निर्देशक तुलसी घिमिरे पनि निर्देशनमा फर्किएका छन् । उनले ‘पहाड’ नामक चलचित्रको छायाङ्कन गरिरहेका छन् । उनले आज नयाँ वर्षको सन्दर्भ पारेर चलचित्रको प्रदर्शन कात्तिक ७ मा हुने घोषणा गरिएको छ । निर्देशक घिमिरेले दर्शकको विश्वास चलचित्र र चलचित्रकर्मीप्रति बढेको महसुस गरेको छ । सोही कारण उनी यो वर्ष चलचित्रकर्ममा फर्किए । ‘केही समय मैले बनिरहेका चलचित्रको अध्ययनज्ञ नै गरेँ । हामीले विश्वका अन्य चलचित्रमा नभएका विषय र भावनात्मक कथालाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । चलचित्र हेर्ने संस्कृतिलाई बढाउन स–परिवार चलचित्र भवनमा आउने किसिमका चलचित्र निर्माण हुनुपर्छ । यो वर्ष नेपाली चलचित्रका लागि अघिल्लो वर्षभन्दा पनि उपलब्धि मूलक हुने विश्वास लिएको छु,’ निर्देशक घिमिरेले भने । कलाकार अभिनेता मदनकृष्ण श्रेष्ठ, सुनिल थापासँगै विपिन कार्की र अरुण क्षेत्रीजस्ता नयाँ पुस्तासँग चलचित्रमा काम गर्नुभएका निर्देशक घिमिरेले कान्छी छोरी पञ्चमी घिमिरेलाई अभिनेत्री र जेठी छोरी भावना घिमिरेलाई प्राविधिक टिममा ‘प्रोडक्सन डिजाइनर’ को जिम्मेवारी दिए । ‘अन्य पेसाकर्मीझैँ हामीलाई पनि सन्तानले हामीले गरिरहेको पेसा रोज्दा खुसी लाग्छ । मेरो दुवै छोरीले गरेको कामको मूल्याङ्कन मैले गर्दा अस्वाभाविक लाग्ला तर यो चलचित्रकर्म ठीक भन्ने लाग्नु सुखद् पक्ष हो । उनीहरु चलचित्रकर्ममा आउनुले चलचित्रप्रति उक्त पुस्ताको सकारात्मक सोचलाई दर्शाएको छ,’ निर्देशक घिमिरेले भने । अभिनेत्री केकी अधिकारी वर्ष २०८२ मा प्रदर्शन हुने चलचित्रमा विविधता देख्न पाइनेमा आशावादी छन् । अघिल्लो वर्ष घोषणा र छायाङ्कन गरिएका चलचित्र हेर्दा यो वर्ष नयाँपन र मौलिकतासँगै भव्यता पनि चलचित्रमा पाइने अभिनेत्री अधिकारीले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष चलचित्रको विषयलाई दर्शकले हिरो बनाउनुभयो । यो हाम्रो लागि सुखद् खबर थियो । त्यसकारण पनि यो वर्ष चलचित्रमा कलाकारसँगै विषयमा निर्माताले लगानी गर्नुभएको छ । म एउटा चलचित्रकर्मीका हिसाबले जति उत्साहित छु, दर्शकमा पनि त्यही उत्साह छ भन्ने विश्वास छ,’ अभिनेत्री अधिकारीले भने । गत वर्ष २०८१ को पहिलो चलचित्रका रुपमा उहाँले निर्माण गर्नुभएको ‘बोक्सीको घर’ प्रदर्शन भएको थियो । चलचित्रमा समावेश गीत ‘बुझिन मैले, बुझाइ देऊ कसैले’ सफल हुँदा त्यसको प्रभाव चलचित्रमा पर्यो । उक्त चलचित्रलाई प्रदर्शन अगाडि सामान्य रुपमा हेरिएको थियो । तर, यसले अकल्पनीय व्यापार गर्यो । ‘बक्सअफिस’को तथ्याङ्कअनुसार यस चलचित्रको घरेलु बजारमा रु १० करोड दुई लाखको व्यापार भएको छ । यो चलचित्र सफलताको श्रेय विषयवस्तुलाई जान्छ । त्यसकारण गत वर्ष कलाकारको ‘स्टारडम’ भन्दा ‘कन्टेन्ट’ चलेको वर्षका रुपमा हेर्न सकिन्छ । अभिनेत्री अधिकारी पनि यस वर्ष आफ्नो निर्माण रहने चलचित्रको छायाङ्कन गर्ने र आउँदो वर्ष प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन् । समग्रमा यस वर्षलाई चलचित्रकर्मीले ठूलो आशाका साथ स्वागत गरेक छन् । वर्षकै पहिलो दिन सात चलचित्र प्रदर्शन तथा निर्माण घोषणा गरिएको छ । यो वर्ष कलात्मकसँगै व्यावसायिक चलचित्र उल्लेख्यरुपमा दर्शकले हेर्न पाउने छन् । यी हुन् २०८१ न्यून व्यापार गर्ने चलचित्र गत वर्ष चलचित्र ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ले इतिहास रच्दा केही चलचित्रले भने सामान्य व्यापार पनि गर्न सकेनन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘सेन्ट्रल म्यानेज्मेन्ट टिकट सिस्टम’ (बक्स अफिस)’ मा रहेको तथ्याङ्कअनुसार वर्ष २०८१ मा ६२ नेपाली चलचित्र प्रदर्शन भए । गत साउन १८ गते प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘शीरफूल’ ले ८९ वटा टिकट बिक्रीबापत १८ हजार ५०० रुपैयाँको मात्र कारोबार गरेको छ । यस्तै, फागुन ११ गते प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘ख्या वोला’ले ९२ टिकटबिक्री गरेबापत २७ हजार ६०० रुपैयाँ, सोही मितिमा प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘गाले वाना’ को ७२ टिकट बिक्रीबापत २१ हजार ६०० रुपैयाँ, मात्रै कमाएको छ । साथै माघ ४ गते प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘एक्टर’ को १२१ टिकट बिक्री भएबापत ३३ हजार २८५ रुपैयाँ र असोज ११ गते प्रदर्शन भएको ‘आँखा’ ले २६२ टिकट बिक्री भएबापत ९२ हजार ५२५ रुपैयाँको व्यापार (ग्रस) गरेको छ । उक्त व्यापारमा मूल्य अभिवृद्धि करबापत १३ प्रतिशत र मनोरञ्जन करबापत पाँच प्रतिशत तिरिएको रकम कट्टा गरेर चलचित्र भवन र निर्माताले आधाआधा रकम पाउने गर्छन । उक्त रकममा वितरकले पाउने तय गरिएको रकम प्राप्त गरेपछि मात्र निर्माताले आफ्नो हिस्सा पाउने गर्छन् । तसर्थ उल्लेखित चलचित्रले गरेको व्यापारबाट निर्माताले पाउने रकम निकै न्यून हुन्छ । नवप्रवेशी निर्माताले बढी सँगसँगै न्यून व्यापार भएका चलचित्रको विवरणलाई पनि हेर्नुपर्ने पुर्नेन्दु झाले बताए । उनले भने, ‘निर्माता बढी व्यापार भएको चलचित्र हेरेर हौसिने गरेको पाइन्छ, तर चलचित्र निर्माणभन्दा अगाडि न्यून व्यापार पनि हेर्नुपर्छ । किनकि यहाँ यस्तो नै हुन्छ भन्ने अवस्था हुँदैन । निर्देशकले पनि सुरुआती समयमै घाटा र नाफाबारे स्पष्टरुपमा बुझाउनुपर्छ ।’ उनले आश गरिएका केही चलचित्रको व्यापार राम्रो हुन् नसकेको बताए । विशेषत अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा अब्बल सावित भएका चलचित्रले घरेलु बजारमा दर्शक पाउन सकेनन् । ‘शाम्बाला’ र ‘राजागञ्ज’ चलचित्रको व्यापार नहुनु दुःखद् रहेको निर्देशक झाको बुझाइ छ । ‘कलात्मक चलचित्रको घरेलु बजार उत्साहजन देखिएन तर चलचित्र निर्माणमा भिन्नता आउनु आवश्यक छ । ती चलचित्र निर्माण तथा निर्देशन गर्ने चलचित्रकर्मीको आटलाई हामीले हौसला दिनु जरुरी छ,’ निर्देशक झाले भने । यस वर्ष प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘शाम्बाला’ ले २ करोड १२ लाख २२ हजार ३२५ रुपैयाँ र ‘राजागञ्ज’ ले १६ लाख २१ हजार ८८१ रुपैयाँको व्यापार (ग्रस) मात्र गरेको छ ।
आरजु राणा भन्छिन् : कांग्रेसमा आफू ‘भाइरल’ हुन जे पनि बोल्ने प्रवृत्ति बढ्यो
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा आरजुराणा देउवाले आफू ‘भाइरल’ हुने नाममा जे पनि बोल्ने तथा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र बढेको बताएकी छन् । इलामको श्रीअन्तुमा सोमबार नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति इलामले आयोजना गरेको अग्रज कार्यकर्ता भेटघाट एवं अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले भाइरल हुने नाममा जे पनि बोल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र अझ बढी यो प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेसमा देखिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘आफूले मिडियामा ‘कभरेज’ पाउनकै लागि कतिपय नेता एवं पार्टीकै विरुद्धमा पनि बोल्ने गरेको देखिन्छ । यसले कुनै व्यक्ति ‘मिडिया’मा भाइरल त होला । तर, त्यसले पार्टीलाई कति क्षति पुग्छ भन्ने कुराको पनि हिसाब गर्नुपर्ने हो ।” मन्त्री डा राणाले नेताहरुको यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीका केन्द्रदेखि तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुमा निराशा पैदा गर्ने अनुभव सुनाइन् । उनले नेपाली कांग्रेस अहिले सरकारमै रहेको तर सरकारको विरोध पनि बढी त कांग्रेसकै नेताहरुले गर्ने गरेको आफूले सुनेको प्रसङ्ग उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘आगामी निर्वाचनमा हामीले पार्टीलाई अहिलेको भन्दा ठूलो बनाउनुपर्ने छ । अरू पार्टीहरु ‘मिसन ८४’ भन्दै अघि बढेका छन्, तर हामी भने देशैभरिका कार्यकर्तालाई एकताबद्ध गरेर पार्टी मजबुद बनाउन लाग्नुको सट्टा आपसी विवाद गर्दै हिँडेका छौँ ।’ मन्त्री डा. राणाले पार्टीमा आफूलाई चित्त नबुझेका केही कुरा भए पार्टीभित्रै छलफल गर्न सुझाव दिइन् । उनले आफ्ना गुनासा र असन्तुष्टिहरु यसरी भाषण गर्दै हिँड्ने विषय नभएको पनि स्पष्ट गरिन् । वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अथक प्रयासबाट गएको स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले आगामी निर्वाचनमा त झन् कुनै पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने भएकाले योभन्दा झन् ठूलो पार्टी बनाउन अहिल्यैदेखि अभियान थाल्नुपर्ने उनको जोड छ ।
बालबालिकाको बेहाल अवस्था छ, विद्यार्थी टिकाउ दर बढाउन अझै मेहनत गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शैक्षिक सत्र २०८२ को विद्यार्थी भर्ना अभियान सफल पार्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । आजदेखि सुरु भएको विद्यार्थी भर्ना अभियानको आज शुभकामना दिँदै उनले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सफल बनाउनका लागि अभिभावक तथा सरोकारवालाको ठूलो भूमिका रहेको भन्दै सफल पार्न आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको विश्वव्यापी लक्ष्यहरु हासिल गर्न विद्यालय शिक्षा साधारण प्राविधिकदेखि उच्च शिक्षासम्मका सिकाइलाई समावेशी र गुणस्तरीय बनाउनका साथै सबै शिक्षण संस्थालाई उत्कृष्ट ज्ञान केन्द्रका रुपमा विकास गरी शिक्षालाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले समृद्धिको एक आधारका रूपमा शिक्षा क्षेत्र रहेकाले गुणस्तरीय र रोजगार मूलक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा शिक्षाका सबै अभियन्तालाई लाग्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पनि नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे । ‘गरिवीलाई न्यूनीकरण नगरी राष्ट्रिय लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ । गरिवीलाई हटाउने पहिलो सर्त शिक्षा हो । हाम्रा बालबालिकालाई अब पनि विद्यालयबाहिर राख्न सक्दैनौँ,’,उनले शुभकामना सन्देशमा भने । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आधारभूत तहको खुद भर्ना दरमा सुधार आएको देखिए पनि विद्यार्थी टिकाउ दर बढाउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको बताए । विद्यार्थी टिकाउ दरमा सुधार गर्न शिक्षालाई स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई जोडी आधुनिकीकरण गर्न र देशमा नै रोजगार एवं स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको अंश वृद्धि गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८१ लाई छलफलसहित पारित गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । ‘अहिले अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको लक्ष्य हासिलका लागि तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सह अस्तित्वमा आधारित भएर लगानीमा साझेदारी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार शिक्षामा भएको लगानी र स्रोत साधनको प्रभावकारी एवं रचनात्मक उपयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षामार्फत रोजगारी तथा नैतिक आचारणयुक्त नागरिक र समाज निर्माण गर्नु आवश्यक छ । ‘आफूसँग भएको विद्यालाई व्यवहारमा उतार्नु अहिलेको आवश्यकता हो । ज्ञानलाई व्यवहारिक रुपमा र समाजको समग्र पक्षको भलाइका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । हामी शिक्षित भएर मात्रै हुँदैन विनयशील पनि हुनुपर्दछ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले आजको शिक्षाले व्यक्ति स्वयंप्रति, परिवारप्रति, राष्ट्रप्रति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति दायित्व बोध गराउन सक्नुपर्ने भन्दै त्यसतर्फ हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित गराउनु आजको आवश्यकता रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले शुभकामनामा नेपालजस्तो उर्वर देशमा अझै पनि मानिस वा बालबालिका बेहाल अवस्थामा सडकमा रहनु शोभनिय कुरा नभएको बताए । उनले बालबालिकाहरु अभिभावक विहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा अन्त्यका लागि सरकारले अभियानात्मक कार्यहरु अघि बढाइरहेको भन्दै यस अभियानमा पनि विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरे ।
मुस्ताङमा ३४ बोरा अवैध शालिग्राम बरामद
काठमाडौं । मुस्ताङमा ठूलो परिमाणमा अवैध शालिग्राम शीला प्रहरीले बरामद गरेको छ । मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय छुसाङ चेक पोष्टले विभिन्न समयमा चेक गर्दा ३४ वटा सेतो बोरामा प्याकिङ गरिएको ८९४ केजी शालिग्राम शीला बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले आज जनाएको छ । मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका-३ घमीबाट जोमसोमतर्फ आउँदै गरेको ग३च ८१५२ नम्बरको बोलेरो जीपलाई शङ्का लागि चेकजाँच गर्दा अवैध शालिग्राम प्रहरीले फेलापारी नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक विशाल अधिकारीले जानकारी दिए । मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड-५ सुर्खाङ बस्ने ४१ वर्षीय कुनसाङ रेन्जिङ गुरुङले बोलेर जीपमा लोड गरेर अवैध रुपमा लुकाइ छिपाइ शालिग्राम जोमसोमतर्फ ल्याउँदै गर्दा इलाका प्रहरी कार्यालय छुसाङले बरामद गरेको प्रहरी निरीक्षण अधिकारीको भनाइ छ । अवैध रुपमा ल्याउँदै गरेको शालिग्रामसहित जीप, चालक र शालिग्राम ल्याउने धनीलाई अन्नपूर्ण संरक्षण कार्यालय जोमसोममा पेस गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । यता एक्याप जोमसोमले शालिग्राम शिलासहित जीप, चालक र शालिग्राम ल्याउने धनीलाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्यापको प्रधान कार्यालय पोखरामा अनुसन्धानका लागि पठाइसकेको कार्यालय प्रमुख राजेश गुप्ताले जानकारी दिए । मुस्ताङको दामोदरकुण्ड हुँदै कालीगण्डकी नदीमा जम्मा हुने शालिग्रामलाई हिन्दू धर्मशास्त्रमा विष्णु भगवान्को प्रतीकको रुपमा पुज्ने गरिन्छ । व्यावसायिक रूपमा ठूलो परिमाणमा शालिग्राम ओसारपसार गर्ने विरुद्ध मुस्ताङ प्रशासन, प्रहरी र एक्यापले कडान निगरानी गर्ने गरेको छ । तर, व्यक्तिगत रुपमा फुटकर शालिग्राम शीला खरिद गरेर जिल्ला बाहिर लैजानका लागि प्रशासन प्रहरी र एक्यापले छुट दिएको छ । मुस्ताङमा सडक सञ्जालको विकाससँगै शालिग्राम दोहनको क्रम बढ्दो अवस्थामा छ । तर, मुस्ताङमा आउने वार्षिक पाँच लाख भक्तजनले एक/एक वटा शालिग्राम खरिद गरेर लैजाने हो भने पनि मुस्ताङबाट ठूलो परिमाणमा शालिग्राम जिल्लाबाट बाहिरिने गर्छ । मुस्ताङको कागबेनी, मुक्तिनाथ, जोमसोमलगायतका स्थानमा फुटकर व्यवसायीले शालिग्राम बिक्रीका लागि राखेका हुन्छन् । मुस्ताङमा पर्यटक आगमन बढेसँगै शालिग्राम संरक्षणको विषय निकै चुनौती बनेको छ ।
निगमले तिर्यो चैतसम्मको ५३ करोड रुपैयाँ किस्ता
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको चैतसम्मको दायित्व भुक्तान गरेको जनाएको छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई वटा न्यारोबडी र दुई वटा न्यारोबडी जहाज खरिद गर्दा कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएको थियो । ‘२ वटा न्यारोबडीको चैतसम्मको पूरा किस्ता र दुई वटा वाइबडीको आंशिक गरी ५३ करोड ९ लाख ५५ हजार २८१ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ,’ निगमका प्रवक्ता सुभाष डाँगीले भने ।
डाक्टर, पाइलट र इञ्जिनियरिङ कोटा खारेज माग, विश्वविद्यालय मर्जर जरूरी
काठमाडौं । बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु मर्जर तथा एक्विजिसनजस्तै नेपालका विश्वविद्यालयले पनि सोही नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बहस सिर्जना भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विश्वविद्यालयहरु मर्जरको नीतिलाई अगाडि सार्नुपर्ने सुझाव दिएर बहस सिर्जना गरेको हो । नेपालमा केन्द्रिय विश्वविद्यालयहरूको संख्या १३ वटा पुगी सकेको र ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै केन्द्रित हुने तथा त्रि वि बाहेकका विश्वविद्यालयहरूले जनशक्ति उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गर्न नसकेको हुँदा न्यून विद्यार्थी हुने विश्वविद्यालय एक आपसमा गाभ्ने व्यवस्था गरी उत्पादन दक्षता बढाउने र प्रति एकाइ लागत घटाउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो । आयोगले माध्यमिक तहको शिक्षालाई रोजगारी केन्द्रित बनाउँन माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा अनिवार्य रूपमा एउटा व्यावसायिक विषय राखे व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । शिक्षा तथा दक्षता विकासका लागि आयोगले नेपालमा शैक्षिक स्थितिको असमान वितरण भएको देखिएको र साक्षरताको खाडल ३१.५४प्रतिशत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । साक्षरता कम भएका स्थानमा शिक्षाको स्तर पनि कम भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । साक्षरता दर न्यून रहेका जिल्लाहरूमा साक्षरता र शैक्षिक स्तर उकास्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ । नेपालमा सामुदायिक विद्यालय मध्ये ६० प्रतिशत विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या १०० भन्दा कम छ । एक हजार भन्दा माथि विद्यार्थी हुने सामुदायिक विद्यालयहरूको संख्या मात्र २.५७ प्रतिशत मात्र छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घट्नुको प्रमुख कारण शिक्षाको गुणस्तर घट्नु रहेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अतः सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट निजी विद्यालय सरह पठन पाठन गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ । न्यून विद्यार्थी भएका उच्च माध्यमिक तहका स्कूलहरूलाई गाभी, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहको सहकार्यमा छात्रावासको स्थापना गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयका शिक्षकको अभाव हटाउन र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषयको शिक्षक हुन सो विषयमै बिएड गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य संकायवाट स्नातक उत्तिर्ण गरि शिक्षा सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिने शैक्षिक विधि (पेडागोजी) को तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने, यस्तो तालिमको कार्यक्रम विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, चिकित्सक, पाइलट, इन्जिनियर लगायत क्षेत्रमा कोटा प्रणाली बनाउँदा उत्पादन ऋणात्मक बनेको हुँदा कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगको छ । शिक्षा जनताको मौलिक हक भएको हुँदा दक्षताको आधारमा वा प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च अंक पाउने विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति कायमै राख्ने, सकेसम्म सरकारी तह वाट सञ्चालित उच्च शिक्षा न्यून शुल्क बनाउने सुझाव आयोगले दिएको छ । विश्वविद्यालय पिच्छे छुट्टा छुट्टै सेवा आयोग हुँदा प्राध्यापनरत शिक्षकको गुणस्तरमा ठूलो भिन्नता आएकोले एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष विश्वविद्यालय सेवा आयोगको स्थापना गरी सबै विश्व विद्यालयहरूमा समान गुणस्तरका मानव संसाधनको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, देश भित्रको उच्च शिक्षा अन्तरर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाई श्रम बजारको माग अनुकूलको विद्यार्थी उत्पादन गरी उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमि ल्याउने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
