पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा १४ अर्बको घोटाला
काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्बन्धमा उपसमितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा १४ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ । साथै विमानस्थल ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले व्यापक अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक-पटक गरेर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन आएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । विमानस्थल निर्माणमा कर छुट दिइएको रकम २ अर्ब २० करोड रुपैयाँसमेत गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी भएको तथ्य उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर सो विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा भएको समग्र पक्षको अध्ययन गरेको छ। उपसमितिमा सांसद अर्जुननरसिंह केसी, अमनलाल मोदी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, प्रेमबहादुर आले र रामकृष्ण यादव सदस्य थिए । उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेस हुने र आवश्यक छलफलपछि निर्णय हुने समितिले जनाएको छ । विभिन्न क्षेत्र र निकायबाट प्रश्न उठेपछि संसदीय समितिको २०८१ जेठ २७ को निर्णयबमोजिम अध्ययन तथा अनुगमन गरेको थियो । विसं २०८१ असार २३ देखि २५ गतेसम्म लिङ्देन संयोजकत्वको उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा संलग्न सरोकारवाला निकाय, स्थानीय बासिन्दा तथा विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरेको थियो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समग्र पक्षका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थलको भौतिक संरचना, उपकरण, धावनमार्ग तथा विमानस्थल वरिपरिको स्थल, कटान गरिएको छिनेडाँडाको पनि स्थलगत अनुमगन गरेको थियो । चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सो विमानस्थल निर्माण भएको हो । सो विमानस्थल २९ डिसेम्बर, २०२२ मा निर्माण सम्पन्न भई १ जनवरी २०२३ (२०७९ पुस १७ गते)देखि सञ्चालनमा आएको हो । सो विमानस्थलमा केही अन्तरराष्ट्रिय चार्टर उडानबाहेक अन्य अन्तरराष्ट्रिय उडान हुनसकेको छैन । हाल सो विमानस्थलबाट नियमित रूपमा आन्तरिक उडान मात्र भइरहेको छ । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आवश्यक अध्ययनपछि उपयुक्त निर्णयमा पुगिने समितिले जनाएको छ ।
प्यालेस्टिनी बालकको तस्बिर सन् २०२५ को विश्व प्रेस फोटो अफ द इयर, शान्त फोटोको चर्को स्वर
काठमाडौं । गाजामा इजरायली आक्रमणमा दुवै हात गुमाएका एक युवा प्यालेस्टिनी बालकको तस्बिरलाई बिहीबार वर्ल्ड प्रेस फोटो अफ द इयरका रूपमा सम्मानित गरिएको छ । द न्युयोर्क टाइम्सका लागि कतारस्थित प्यालेस्टिनी फोटोग्राफर समर अबु इलुफले खिचेको फोटोमा ९ वर्षीय महमुद अजजोरको हात दुवै काँधमुनि हराइरहेको देखाइएको छ । ‘महमुदकी आमाले मलाई बताएकी सबैभन्दा कठिन कुरामध्ये एउटा के थियो भने जब महमुदलाई पहिलो पटक आफ्नो हात काटिएको महसुस भयो, उनले आमालाई भनेको पहिलो वाक्य थियो, ‘म तपाईंलाई कसरी अँगालो हाल्न सक्छु ?,’ विश्व प्रेस फोटो सङ्गठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अबु इलुफले भने । प्रतिष्ठित फोटो पत्रकारिताको ६८औँ संस्करणको विजेता १४१ देशका ३ हजार ७७८ फोटोग्राफरले पेस गरेको ५९ हजार ३२० प्रविष्टिबाट चयन गरिएको थियो । ‘यो एउटा शान्त फोटो हो जसले चर्को स्वरमा बोल्छ । यसले एउटा केटाको कथा बताउँछ, तर व्यापक युद्धको पनि जसले पुस्तौँसम्म प्रभाव पार्नेछ,’ वर्ल्ड प्रेस फोटोका कार्यकारी निर्देशक जौमाना एल जेइन खोरीले भने । सन् २०२४ मार्चमा इजरायली आक्रमणबाट भाग्दा अजजोर घाइते भएको सङ्गठनले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ । ‘उनी आफ्नो परिवारलाई अगाडि बढ्न आग्रह गर्न फर्किएपछि, एउटा विस्फोटले उनको एउटा हात काटिदियो र अर्कोलाई क्षतविक्षत पारिदियो,’ वर्ल्ड प्रेस फोटो साइटेशनले भनेको छ । ‘यस युवा बालकको जीवन बुझिने योग्य छ र यो तस्बिरले महान फोटोपत्रकारिताले के गर्न सक्छ भन्ने देखाउँछ । एक जटिल कथामा तहगत प्रवेश विन्दु प्रदान गर्ने र त्यो कथासँगको भेटलाई लम्ब्याउने प्रोत्साहन,’ निर्णायक समितिकी अध्यक्ष लुसी कोन्टिसेल्लोले भने । कोन्टिसेल्लो फ्रान्सेली पत्रिका ले मोन्डेको साप्ताहिक पत्रिकाकी फोटोग्राफी निर्देशक हुन् । विजेता फोटोग्राफर अबु इलुफलाई सन् २०२३ डिसेम्बरमा गाजाबाट निकालिएको थियो र उनी अहिले कतारको राजधानी दोहामा अजजोर बस्ने उही अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्समा बस्छन् । इजरायलले हमासको सन् २०२३ अक्टोबर ७ को आक्रमणपछि गाजामा विनाशकारी आक्रमण सुरु गरेको थियो । अक्टोबर ७ मा हजारौँ लडाकूले गाजाबाट दक्षिणी इजरायलमा आक्रमण गरेका थिए । आक्रमणमा अधिकांश सर्वसाधारणहित करिब एक हजार दुई सय मानिस मारिएका थिए भने लडाकूहरूले दुई सय ५१ जनालाई अपहरण गरेका थिए । गाजाको प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले इजरायली आक्रमणमा ५१ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिएको बताएको छ । यसले नागरिक र उग्रवादीहरू बीचको भिन्नता देखाउँदैन तर मृतकहरूमध्ये आधाभन्दा बढी महिला र बालबालिका थिए । तिनमा कम्तीमा एक वर्षमुनिका ८७६ शिशु थिए । मन्त्रालयले एक लाख १६ हजारभन्दा बढी मानिस घाइते भएको बताएको छ । हमासले आवासीय क्षेत्र र नागरिक भवनहरूबाट आक्रमण र अन्य सैन्य गतिविधिहरू गरेको भन्दै इजरायलले भारी नागरिक क्षतिका लागि हमासलाई दोष दिन्छ । प्रतियोगिताका आयोजकहरूले आप्रवासन र जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई प्रकाश पार्ने दुई वर्ल्ड प्रेस फोटो फाइनलिस्टहरूको नाम पनि राखेका छन् । गेट्टी इमेजेजका लागि जोन मुरद्वारा खिचिएको कालो फोटोमा चिनियाँ आप्रवासीहरूले अमेरिका–मेक्सिको सीमा पार गरेपछि आफूलाई तताइरहेको देखाइएको छ भने मुसुक नोल्टेको पानोस पिक्चर्स, बर्था फाउन्डेसनका लागि खिचेको एक तस्बिरले ब्राजिलको अमेजन बेसिन क्षेत्रमा सुकेको नदी किनारामा खाना बोकिरहेको एक युवकलाई देखाइएको छ । वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउन्डेसनले पहिले घोषणा गरेको क्षेत्रीय परिणामहरूमा एसोसिएटेड प्रेस एसिया–प्रशान्त र ओसिनिया क्षेत्रका विजेताहरूमध्ये एक थियो । फोटोग्राफर जे सी हङले कोरिया एडपसन फ्रड शीर्षकको तस्बिरका साथ एकल वर्गमा जित हासिल गरेका थिए भने नोएल सेलिसले फिलिपिन्सबाट फोर स्टर्म, १२ डेज शीर्षकको फोटोका लागि स्टोरिज वर्गमा जित हासिल गरे ।
एआइजी बढुवाका लागि ६ डिआइजीको नाम सिफारिस
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मा बढुवाका लागि ६ प्रहरी नायब महानिरीक्षकको नाम सिफारिस गरिएको छ । गृह मन्त्रालयको आज बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । बढुवा सिफारिस हुनेमा डिआइजीहरु चन्द्रकुवेर खापुङ, लालमणि आचार्य, कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र डा मनोजकुमार केसी हुन् । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २७ को उप-नियम (४) अनुसार बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको समितिका सदस्य सचिव एवं प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिए ।
राजावादी हुलदंगाको क्षतिमा ४ करोडभन्दा बढीको दाबी, ३३ लाखको मात्र भुक्तानी
काठमाडौं । गत चैत्र १५ गते राजावादी समर्थकहरूले गरेको आन्दोलनमा भएको हुलदंगाका कारण भएको क्षतिमा ४ करोडभन्दा बढीको ५९ लाख ६२ हजार ७२१ रुपैयाँका ५० वटा दाबी परेको छ । जसमध्ये १३ वटाको भुक्तानी भएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार वैशाख ३ गतेसम्ममा प्राप्त भएको विवरणको आधारमा १२ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ४ करोड ५९ लाख ६२ हजार ७२१ रुपैयाँको ५० वटा दाबी परेको हो । जसमध्ये ३३ लाख रुपैयाँको भुक्तानी भइसकेको छ । दाबी परेका १२ कम्पनीमध्ये ४ कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् । जसमा शिखर इन्स्याेरेन्सले क्षतिमा परेको सम्पूर्ण दाबीको भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले ५ वटा दाबीमा ४ लाख ९८ हजार २१३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्याेरेन्समा ७६ लाख ७० हजार रुपैयाँको ५ वटा दाबी परेकोमा कम्पनीले २ लाख २ हजार २ सय भुक्तानी गरेको छ । आईजीआई प्रुडेन्सियलमा १७ लाख ३८ हजार ३ सय रुपैयाँको एउटा दाबी परेकोमा २८ हजार तीन सय रुपैयाँको भुक्तानी गरेको छ । बाँकी कम्पनीले भने भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । राजावादी हुलदंगाको क्षतिमा साढे ५ करोडको दावी, शिखरले मात्रै गर्यो भुक्तानी
दोहोरोपना हटाएर स्वास्थ्य बीमा उपचार प्रोटोकल बनाउने स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको तयारी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगतको आधारभूत सेवामा देखिएको दोहोरोपना हटाएर सुधारिएको प्रोटोकल निर्माणको तयारी थालेका छन् । यसका लागि उनले स्तरीय प्रोटोकल तयार पार्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विज्ञ समिति गठन गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा दोहोरोपना आइरहेको देखिएकाले त्यसलाई सुधार गरी मापदण्ड बनाउनका लागि समिति गठन गरिएको मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले जानकारी दिए । हाल विभिन्न सरकारहरट्लेठ आधारभूत सेवामा निःशुल्क औषधीका लागि रकम विनियोजन गरे पनि स्वास्थ्य बीमामा समेत दावी आउँदा भुक्तानी दायित्व बढेको र खर्चको दोहोरोपना देखिएको विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् । योसहितका प्राविधिक विषयमा समितिले प्रोटोकल तयार पार्नेछ । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी उनले गठन गरेको समितिले स्तरीय निदान तथा उपचार प्रोटोकल समेत तयार पार्नेछ । यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्त नेतृत्वको समिति गठन गरिएको छ । समितिले प्रथम सेवा बिन्दुमा उपलब्ध हुने सेवामा प्रष्टताका लागि समेत सुझाव दिने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ । यसका अलावा बिरामी रेफर गर्ने अवस्था तथा विधिसमेत समितिले निर्धारण गर्नेछ । समितिलाई आधारभूत सेवाबाहेक बीमामार्फत प्राप्त हुने सेवा प्याकेजसमेत निर्धारणका लागि कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । नेपाल सरकारको निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट लागू भएको विवरण र सूची तयार पारेर दोहोरोपना हटाउन पनि समितिले काम गर्ने उनले बताए । समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निःशुल्क औषधी स्वास्थ्य बीमामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा समेत प्रष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । समिति सदस्यमा जनस्वास्थ्य विज्ञ भोगेन्द्र डोटेल, विज्ञ राम भण्डारी, मन्त्रालयकी मेसु डा. सुनिता लम्साल तथा सदस्य सचिवमा उपचारात्मक सेवा महाशाखाका वरिष्ठ मेसु डा. अमृत पोखरेल चयन भएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहितको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा
काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसहित दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सो रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राख्ने आदेश दिएको हो । उक्त प्रकरणमा प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल र भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् मार्फत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न निर्णय गरेका थिए । तर, उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन भन्ने आरोपसहित अख्तियार, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र विशेष अदालत विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । करीब पाँच वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दालाई सर्वोच्चले अब प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने जनाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय विरुद्धको यो मुद्दा अख्तियारमा रहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामध्ये एक मानिन्छ।
४ जना भुटानी शरणार्थीलाई देश निकाला नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चार जना भुटानी शरणार्थीलाई नेपालबाट देश निकाला नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले झापाबाट पक्राउ परेका ती चार जना शरणार्थीमध्ये एकजनाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले दिएको आदेशको विस्तृत विवरण भने अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
