सरकारले थप्यो फेसबुक दर्ता गराउने म्याद, मन्त्री गुरुङको चेतावनी फुस्स
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक दर्ता गराउन आग्रह गरेको समय ३० दिनको सकिएपछि फेरि समय थप गरेको छ । सरकारले यसअघि एक सूचना जारी गर्दै ३० दिने समयसीमा वैशाख ७ गते आइतबारसम्म सामाजिक सञ्जाल फेसबुक दर्ता गराउन आग्रह गरेकोमा कुनै कम्पनीले दर्ता गराउन नआएपछि फेरि एक हप्ता या १५ दिनको थप समय गरेर अन्तिम मौका दिइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन महिनाअघि मन्त्रालयमा फेसबुकका प्रतिनिधिले नेपालमा सूचीकृत हुन गरेको आग्रहलाई चासोका साथ लिए पनि दर्ता भने हुन सकेको छैन । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ दर्ता गराउन नआए अर्थात अटेरी गरे सिधै बन्द गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । मन्त्री गुरुङको सचिवालयका अनुसार सो समयभित्र पनि दर्ता हुन नआए नेपालभर रहेका त्यस्ता सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनमा रोक लगाइनेछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८० को कार्तिक अन्तिम सातातिर एक सूचना जारी गर्दै नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई तीन महिनाभित्र दर्ता हुन आग्रह गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० सोही वर्षको मङ्सिर ११ गते जारी भएसँगै दर्ता प्रकिया कार्यान्वयनमा आएको थियो । यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने मन्त्रालयमा हालसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू दर्ता गराउन नआएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले हालसम्म टिकटक, भाइबर, वीटक मात्रै दर्ता भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार विगत केही महिनादेखि फेसबुक, ह्वाट्स्याप, इन्स्टाग्राम र एक्सलाई मन्त्रालयले दुई–तीन पटक पत्राचार गर्दै आएको थियो तर उक्त कम्पनीहरूले सरकारको पत्राचारबारे कुनै जवाफ दिएका छैनन् । प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘हामीले जानकारी दिए पनि आजसम्म दर्ता गर्न आएका छैनन् । बाँकी सरकारले नै निर्णय गर्छ । यसबारे मन्त्रालयस्तरमा कुनै छलफल नै भएको छैन ।’ फेसबुक इन्स्टाग्रामलगात गरी ५ वटा प्लेटफर्महरू दर्ता गराउन बाँकी रहेको उनले बताए । सामाजिक सञ्जालबारे यस्तो छ नियम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले फेक (नक्कली)आईडी गर्न पाउने छैन । कुनै समूदाय, जातजाति, लिंग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक वर्गमा आँच आउने प्रकृतिका सामाग्री प्रसारण गर्न समेत रोक लगाएको छ । अश्लील शब्द, तस्वीर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न बन्देज गरिएको छ । मित्थ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्नेलाई कारवाही हुने छ । जसमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै निर्देशिका जारी हुनु अघि सञ्चालनमा रहेका र जारी भएपछि सञ्चालनमा आउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तीन महिना भित्र सूचीकृत गर्न मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने बताइएको छ । निर्देशिका अनुसार दर्ता नभएका समाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गर्न सक्ने नयाँ निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले कानुन विपरित सामग्री प्रकाशन गरेमा २४ घण्टा भित्रै हटाइने भनिएको छ । प्रचलित कानून विपरित नहुने गरी मात्र विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट हुनुपर्ने छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाईको व्यवस्था गरी यसलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउने तयारी छ । नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रयोगकर्ता संख्याको आधारमा दुई वर्गमा बाँडिएको छ ।एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मानिएको छ । त्यस्तै एक लाख भन्दा कम कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मानिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा एक सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई रहनेछ । जसले गुनासो दर्ता गर्ने, गुनासोको तथ्य जाँच तथा सम्पर्क केन्द्रलाई गुनासो तथा उजुरी पठाउने छ ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले दिइन् राजीनामा
काठमाडौं । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । उनले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो । २० औं दिनदेखि शिक्षकहरूले सडकमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनको विषयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच विवाद रहँदै आएको थियो । यसैबीचमा भट्टराईले राजीनामा दिएकी हुन् । शिक्षकसँग वार्तामा बसे पनि शिक्षामन्त्री चौतर्फी घेराबन्दीमा परेकी थिइन् । आजै मन्त्रिपरिषद बैठक पनि बस्दैछ । बैठकमा भट्टराईको राजीनामा स्वीकृत हुने सम्भावना रहेको सचिवालय स्रोतले जनायो ।
नागरिक लगानी कोषबाट सहभागीहरूलाई एक अर्ब ५२ करोड थप प्रतिफल प्रदान
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले बचत वृद्धि अवकाश कोष कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई उनीहरूको खातामा जम्मा भएको रकममा एक प्रतिशतका दरले एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ प्रतिफल प्रदान गरेको छ । कोष सञ्चालक समितिको बैठकले २०८१ असार मसान्तमा कोष मौज्दात रहेका सहभागीहरूलाई २०८० चैत मसान्तसम्मको कोष मौज्दातमा कुल सञ्चित मुनाफाबाट उक्त प्रतिफल प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । बचत वृद्धि अवकाश कोषका सहभागीहरूको खातामा कोषले प्रदान गरेको थप रकम जम्मा भइसकेको छ । यसअघि पनि कोषले थप प्रतिफल प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
पोप फ्रान्सिसको निधन : तलब नलिने सरल नेता, छाडे २१९ करोडको सम्पत्ति
काठमाडौं । पोप फ्रान्सिसको निधन भएको छ । सोमबार बिहान ७ः३५ बजे उनको निधन भयो । भ्याटिकनले उनको निधनको घोषणा गर्यो । क्याथोलिक चर्चका ८८ वर्षीय प्रमुख केही महिनादेखि निमोनियासँग संघर्ष गरिरहेका थिए । पोप फ्रान्सिस रोमन क्याथोलिक चर्चका पहिलो ल्याटिन अमेरिकी नेता थिए । पोपको १२ वर्षे कार्यकालमा विभाजन र तनाव देखिएको थियो । यसको कारण थियो- उनले परम्परागत संस्थामा सुधार ल्याउने प्रयास बारम्बार गरेका थिए । उनले आफ्नो पछाडि धेरै सम्पत्ति छाडेका छन्, जसमा केही गाडीहरू पनि समावेश छन् । पोप फ्रान्सिसले सन् २०१३ मा पद सम्हालेका थिए । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार उनले चर्चबाट कुनै पनि पैसा लिन अस्वीकार गरेका थिए । पहिला अन्य पोपहरूलाई तलब दिइन्थ्यो । अहिलेको हिसाबले त्यो तलब झन्डै ३२,००० डलर (करिब ४३ लाख ६७ हजार) प्रति महिना थियो । तर, पोप फ्रान्सिसले त्यो पैसा या त चर्चलाई दान गर्थे या कुनै फाउन्डेसन, ट्रस्ट वा परिवारलाई दिने गर्थे । अर्थात्, पोप फ्रान्सिसले कुनै तलब लिँदैनथे । कति थियो सम्पत्ति ? तलब नलिए पनि पोप फ्रान्सिससँग धेरै सम्पत्ति थियो । सम्पत्ति उनलाई पोपको रूपमा प्राप्त भएको थियो । उनको अनुमानित सम्पत्ति लगभग १६ मिलियन डलर (करिब २१९ करोड रुपैयाँ) थियो । यसमा पाँचवटा गाडीहरू पनि थिए जुन उनी प्रयोग गर्थे । तलब नलिए पनि यी सम्पत्तिहरू उनको नाममा रहनेछन् । पहिले पनि पैसा लिएका थिएनन् पोप फ्रान्सिसको जन्म अर्जेन्टिनामा भएको थियो । उनको नाम जोर्ज मारियो बर्गोग्लियो थियो । सन् २०१३ मा पोप बेनेडिक्ट एक्सभीआईको राजीनामापछि उनी पहिलो ल्याटिन अमेरिकी पोप बनेका थिए । आफ्नो कार्यकालभरि पोप संधै सरल जीवनशैलीका लागि चिनिन्थे । भ्याटिकनले सन् २००१ मै भनेको थियो कि उनले पोप बन्नुअघि पनि चर्चबाट कहिल्यै पैसा लिएका थिएनन् ।
अमिन यादवमाथि ३ करोड २९ लाखको भ्रष्टाचार आरोप, विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
काठमाडौं । उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्त कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गत बागमती नगर जग्गा एकीकरण आयोजना (गौरीघाट) मा अमिन पदमा करारमा कार्यरत दिनेशप्रसाद यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको छ । गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा यादवको तलब, भत्ता र अन्य वैध कारोबारबाट जम्मा २ करोड ४२ लाख २० हजार ३०१ रुपैयाँ आम्दानी देखिएको भए पनि, सो अवधिमा उनले ५ करोड ७१ लाख ६६ हजार ३ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आय र व्ययको फरकलाई गैरकानुनी सम्पत्ति ठहर गर्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार मुद्दा दायर गरेको हो । यादवले सार्वजनिक पदमा रहँदा आर्जन गरेको सो सम्पत्ति श्रीमती अमृताकुमारी यादवको नाममा समेत राखेको पुष्टि भएको भन्दै आयोगले उनीमाथि पनि प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा अघि बढाएको छ ।
कूल निर्यातमा भटमास तेलको हिस्सा एक तिहाई, नौ महिनामा साढे ६२ अर्ब भन्दा बढीको निर्यात
काठमाडौं । नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुहरुमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भटमास तेलको देखिएको छ । नेपालको आफ्नै उत्पादन नभई विदेशबाट अर्धप्रशोधित भटमास तेल (क्रुड सोयाबिन आयल) आयात गरेर प्रशोधित तेलका रुपमा निर्यात हुने गरेको हो । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्मको नौ महिनामा नेपालले कुल एक खर्ब ८८ अर्ब १९ करोड ५० लाख ७० हजार बराबरको सामान निर्यात गरेको छ । यो अवधिमा भटमासको तेल मात्रै ६२ अर्ब ७८ करोड २३ लाख ३० हजार बराबरको निर्यात भएको छ । अर्थात् नेपालले गर्ने कुल निर्यात रकमको एक तिहाई भटमास तेलको निर्यातबाट आइरहेको छ । त्यस्तै, अहिले नेपालले बढी निर्यात गरेका वस्तुको दोस्रो स्थानमा सूर्यमुखी तेल छ । नौ महिनामा नौ अर्ब २३ करोड २७ लाख ६० हजार बराबरको सूर्यमुखी तेल निर्यात भएको छ । यसमा पनि अर्धप्रशोधित सुर्यमुखी तेल आयात गरेर त्यसलाई प्रशोधन गरी भारत निर्यात गर्छ । भन्सार विभागका निर्देशक नारायणप्रसाद रेग्मीका अनुसार दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को सुविधाका रुपमा नेपालका व्यवसायीहरुले खानेतेलमा एक तहको प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धि गरी लाभ पाएका छन् । “यसमा हाम्रा छिमेकी देशहरुले अरु मुलुकहरुबाट आयात गर्दा कति भन्सार महशूल लाग्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत भारतले नेपाललाई भन्सार छुट सुविधा उपलब्ध गराइरहेकोमा त्यसलाई नेपाली व्यवसायीले अवसरको रुपमा लिए”, उनले भने । भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने तेलमा बढी भन्सार लाग्ने तर नेपालले साफ्टा सुविधाअन्तर्गत भन्सार छुट पाउने भएका कारण सस्तो मूल्यमा तेल निर्यात गर्न सम्भव भएको हो । विगतमा पाम तेलको निर्यात सबैभन्दा बढी हुने गरेको थियो । तर २०७७ पुसमा नेपालबाट हुने पाम तेल निर्यातमा भारतले कडाइ गरेको थियो । त्यसयता भटमासको तेलको निर्यात बढ्दै गएको देखिन्छ । प्रशोधित तेलको निर्यात बढेसँगै नेपालको समग्र निर्यातको अङ्कसमेत बढेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा मात्र निर्यात ६५ दशमलव १६ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको कूल निर्यात एक खर्ब १३ अर्ब ९४ करोड बराबर थियो । जबकि चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा एक खर्ब ८८ अर्ब १९ करोड ५० लाख बराबर पुगेको छ । नेपालले निर्यात बढी गरेको अन्य वस्तुहरुमा कार्पेट, धागो, चियालगायत छन् । यो अवधिमा कार्पेट आठ अर्ब नौ करोड ७५ लाख ३५ हजार बराबरको निर्यात भएको छ भने अलैँची छ अर्ब २६ करोड नौ लाख बराबरको निर्यात भएको छ । चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा मुलुकले कुल १४ खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड ७९ लाखको वैदेशिक व्यापारमा ११ खर्ब २१ अर्ब ३३ करोड ७७ लाखको घाटा व्यहारेको छ । यो अवधिको कुल वस्तु निर्यात १३ खर्ब नौ अर्ब ५३ करोड २८ लाख बराबरको छ । नेपालले बढी आयात गर्ने वस्तुहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ शीर्ष स्थानमा छ । पछिल्लो नौ महिनामा ९१ अर्ब २६ करोड तीन लाख बराबरको डिजेल ४७ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख बराबरको पेट्रोल र ४६ अर्ब ५८ करोड ७० लाख बराबरको एलपी ग्यास आयात गरेको छ । त्यस्तै, नेपालले बढी आयात गर्ने वस्तुहरुमा पनि कच्चा (क्रुड) भटमास तेल र कच्चा सूर्यमुखी तेल पनि पर्दछन् । गत साउन देखि चैत मसान्तसम्ममा ६६ अर्ब पाँच करोड बराबरको अर्धप्रशोधित सोयाबिन तेल र २२ अर्ब ६४ करोड बराबरको अर्धप्रशोधित सनफ्लावर तेल आयात भएको छ । नेपालले बढी आयात गर्ने अन्य वस्तुहरुमा फलाम तथा फलामजन्य वस्तु, स्मार्टफोन, सुन, विद्युतीय सवारी साधनलगायत छन् । नौ महिनामा ३७ अर्ब ८९ करोड बराबरको फलाम तथा फलामजन्य वस्तु, २५ अर्ब ३८ करोड बराबरको स्मार्टफोन र १० अर्ब ९४ करोड ७९ लाख बराबरको विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको हो । रासस
एनआरएनए एकता महाधिवेशन वैशाख २० देखि २२ सम्म
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन काठमाडौंमा हुने भएको छ । एनआरएनए उच्चस्स्तरीय समितिद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यही वैशाख २० देखि २२ सम्म काठमाडौंको हायात होटलमा महाधिवेशन हुने जानकारी दिएको हो। समितिका संयोजक डा शेष घलेले लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएको सङ्घलाई एकताबद्ध गर्दै महाधिवेशनबाट समस्या समाधान हुने बताए । ‘विवादरहित संंस्था बनाउन सर्वोच्चले दिएको परामदेशका आधारमा संस्थालाई आवश्यक सुधार गर्न महाधिवेशन हुँदैछ । निष्पक्षताका लागि लड्नैपर्ने रहेछ । अब नयाँ ढङ्गले एनआरएनए बनाएर अगाडि बढ्ने छौँ,’ उनले भने । एकता महाधिवेशनमा बढीभन्दा बढी एनआरएनको सहभागिताका लागि निःशुल्क सदस्यताको व्यवस्था गर्नुका साथै सदस्यताका लागि आवेदन दिने मिति पटकपटक थप गरिएको घलले बताए । एकता महाधिवेशन उच्चस्तरीय मूल समितिका सदस्य सचिव रविना थापाले एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको वेभसाइटमा १६ हजारभन्दा बढीले सदस्यताका लागि आवेदन दिएको जानकारी दिए । ‘उच्चस्तरीय समितिलाई पठाइएको सङ्ख्या हेर्दा उक्त सङ्ख्या ४७ हजार बढी रहेको छ । उच्चस्तरीय समितिको वेभसाइट र एनसीसीहरूबाट आएको सङ्ख्या जोड्दा ६३ हजारभन्दा बढी सदस्य बन्नुभएको छ । एकता महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी हुन आइतबारसम्म दुई हजार पाँच सयभन्दा बढीले निवेदन दिइसकेका छन् । आवेदनका लागि मङ्गलबारसम्म समय रहेको छ,’ उनले भने । थापाले सन् २००३ मा स्थापना गरिएको एनआरएनए अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको बताए । यस अवधिमा नेपालमा लगानी बढाउने, नेपाल सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रही प्रवासमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको हकहित संरक्षण गर्ने तथा अन्य सामाजिक कल्याणकारी काम सम्पन्न भएको थापाको भनाइ छ । सङ्घले कानुनी सर्वोच्चताको पालना गर्दै खुला छलफल, वार्ता र संवादको माध्यमबाट संस्थालाई एकजुट बनाउन र तोकिएको मितिमा काठमाडौंमा भेला भएर एकता महाधिवेशनलाई सफल बनाउन आह्वान गरिएको छ । सदस्य सचिव थापाले भने, ‘ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन आयोजना गर्नका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरी तयारीको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । हालसम्म १४ पटक उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसिसकेको छ । यसमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।’
मोटोरोला ६० अल्ट्रा : फ्लिप फोनमा पहिलोपटक ७ इन्चको फोल्डेबल स्क्रिन !
काठमाडौं । मोटोरोला आफ्नो एक अन्तर्राष्ट्रिय लन्च कार्यक्रमको तयारीमा भव्यसँग लागिपरेको छ । यो कार्यक्रम अप्रिल २४ मा हुँदैछ, जसमा मोटोरोलाले आफ्ना धेरै उत्कृष्ट डिभाइसहरू देखाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसमा मोटो एड्ज ६० र एड्ज ६० प्रो रहने सम्भावना छ । इभान ब्लासले यसबारे केही जानकारी उपलब्ध गराएका थिए । अब उनले मोटोरोला रेजर ६० अल्ट्रासम्बन्धी केही रोचक कुराहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन् । उनका अनुसार मोटोरोला रेजर ६० अल्ट्रामा ठूलो डिस्प्ले देख्न सकिनेछ । यदि यस्तो भयो भने फ्लिप फोन भए पनि यसको कभर स्क्रिनप्रति कसैलाई गुनासो रहने छैन । फ्लिप फोनको कभर डिस्प्ले प्रायः सानो हुने गर्छ । तर मोटोरोला रेजर ६० अल्ट्राले यो ट्रेन्ड परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । बताइएअनुसार मोटोरोला रेजर ६० अल्ट्रामा ७ इन्चको फोल्ड गर्न मिल्ने मुख्य डिस्प्ले हुनेछ । यो फोन खोलेर मात्रै प्रयोग गर्न सकिनेछ । मोटोरोलाको रेजर सिरिज पहिलेदेखि नै निकै लोकप्रिय रहँदै आएको छ । यो नामबाट मोटोरोलाले त्यतिबेलादेखि फोन निकाल्दै आएको हो, जतिबेला स्मार्टफोन भन्ने कुरै थिएन । पहिले यो किप्याड फोनमा उपलब्ध हुन्थ्यो, जुन आफ्नो स्लिम डिजाइनका लागि प्रसिद्ध थियो । मोटोरोलाको रेजर ६० अल्ट्रामा शक्तिशाली चिपसेट यो पहिलो स्मार्टफोन हुनेछ जसमा स्न्यापड्रेगन ८ इलाइट चिपसेट दिइनेछ । साथै यसमा १६ जीबी ५१२ जीबी स्टोरेज हुनेछ । यसले गर्दा यो कुनै पनि हिसाबले कमजोर देखिनेछैन । सम्भवतः यही कारणले कम्पनीले फोनको नाममा 'अल्ट्रा' शब्द राखेको हो । यसमा ५० एमपीको मुख्य क्यामेरा र ५० एमपीको अल्ट्रावाइड क्यामेरा दिइनेछ । यो अल्ट्रावाइड क्यामेरा म्याक्रो फोटो खिच्नका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ । यसमा ५० एमपीको फ्रन्ट क्यामेरा पनि हुनसक्छ । अघिल्लो जेनेरेसनमा मोटोरोलाले ३२ मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा दिएको थियो ।
