विद्युत प्राधिकरणको प्रष्टिकरण- केही उद्योगहरूमा मात्रै लोडसेडिङ भएको हो, बाँकी हल्ला
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल देशभर विद्युत आपूर्तिमा कुनै लोडसेडिङ नभएको स्पष्ट पारेको छ । सामाजिक सञ्जालमा विद्युत आपूर्तिसम्बन्धी फैलिएको भ्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै प्राधिकरणले आधिकारिक सूचना जारी गरेको हो । आइतबार जारी विज्ञप्तिमा प्राधिकरणले हाल घरायसी ग्राहकका लागि २४ सै घण्टा विद्युत सेवा उपलब्ध रहेको र आगामी दिनमा पनि लोडसेडिङ नहुने जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजभाइ शिल्पकारले सामाजिक सञ्जालमा लोडसेडिङ भएको भन्दै जथाभावी हल्ला फैलाइएको बताए । 'अहिले हामीले भारतबाट प्रतियुनिट १० रुपैयाँका दरले आयात गरिरहेका छौं । ३२ रुपैयाँका दरले प्रतियुनिट विद्युत आयात गरिरहेको कुरा झुट हो । सामाजिक सञ्जाल‍ र मिडियामार्फत भ्रम फैलाउँदै छन् । यसमा हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले भने । उनले उद्योगहरूमा मात्रै रातिको समयमा उद्योग चलाउनलाई समस्या भइरहेको बताउँदै यो समस्या विस्तारै हल हुँदै जाने जानकारी दिए । प्रवक्ता शिल्पकारले भने, ‘हामीले अहिले बिजुली दिएकै छौं । केही उद्योगहरूमा दिन सकिरहेका छैनौं । किनभने अहिले भारतमा गर्मी र आईपीएलका कारण उतै माग बढी भएकाले हामीले विद्युत आयात गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यो समस्या बिस्तारै हल हुँदै जान्छ ।’ प्राधिकरणका अनुसार हाल देशभर कुल विद्युत जडित क्षमता ३ हजार ५१२ मेगावाट पुगेको छ । जसमा प्राधिकरण स्वामित्वका जलविद्युत आयोजना, सौर्य र तापीय संयन्त्रहरू तथा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत समावेश छन् । आन्तरिक उत्पादन औसतमा १ हजार १७५ मेगावाट रहेको छ भने विद्युतको उच्च माग (पिक लोड) २ हजार ७७ मेगावाट पुगेको छ । बाँकी माग भारतबाट विद्युत आयात गरेर पूर्ति गरिँदै आएको छ । गर्मी याम सुरु भएसँगै भारतमा समेत विद्युत माग बढेकाले रातिको समयमा विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनमा केही चुनौती देखिए पनि घरायसी ग्राहकलाई निरन्तर सेवा दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले प्री-मनसुनको प्रभावका कारण आँधी, हुरी र चट्याङले कतिपय स्थानमा अस्थायी अवरोध हुन सक्ने र मर्मत तथा पूर्वसूचित निर्माण कार्यका कारण कतै–कतै विद्युत आपूर्ति रोकिएको जानकारीसमेत गराएको छ । औद्योगिक ग्राहकहरूलाई भने बेलुकीको समयमा खपत घटाउन आग्रह गरिएको छ । साथै प्राधिकरणले नेपालमा नदीमा बहाव बढ्ने र भारतबाट आपूर्ति सहज हुने अवस्था रहेकाले हालको समस्या चाँडै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । प्रवक्ता शिल्पाकरले देशमा लोडसेडिङ हुन नदिन हर प्रयास गरिरहेको दाबी गरे । उनले झुटो प्रचार नगर्नसमेत आग्रह गरे ।
इम्बार्क रिसर्च रिभ्यु सार्वजनिक, दिगोपन र आर्थिक समावेशीकरणमा नीतिगत बहस
ललितपुर । इम्बार्क कलेजको इम्बार्क रिसर्च नेटवर्कले दिगोपन र आर्थिक समावेशीकरणका विषयमा आधारित पुस्तक ‘इम्बार्क रिसर्च रिभ्यु - दिगो नेपालको बाटो : दिगोपन र आर्थिक समावेशीकरणमा नेपालका नीतिगत चुनौतीहरू’ सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रोहम्प्टन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. जीन नोएल एजिन्गार्डले पुस्तक विमोचन गरे । कार्यक्रममा प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र तथा शिक्षाविद्हरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता इम्बार्क कलेजका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशिष ठाकुरले गर्दै कलेजको शिक्षा र अनुसन्धानमार्फत दिगो नेपालको निर्माणमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । युनिभर्सिटी अफ रोहम्प्टनसँगको सहकार्यबाट नयाँ नीति र कार्यक्रमहरूको विकास भएको उनले बताए । प्रमुख अतिथि प्रा. डा. जीन नोएल एजिन्गार्डले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत मात्रै वित्तीय समावेशीकरण र स्थिरताका चुनौतीहरू समाधान गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुरेल र काठमाडौं फिनटेकका संस्थापक डा. सन्जिब सुब्बाले डिजिटल प्रविधि र नवप्रवर्तनमार्फत वित्तीय पहुँच विस्तारमा आवश्यक सुधारहरूबारे बहस गरे । सत्रको सञ्चालन कलेजका प्रिन्सिपल डा. स्टिफन ड्राइभरले गरे । समापनमा प्रिन्सिपल डा. ड्राइभरले शिक्षा, अनुसन्धान र नीति निर्माणबीचको सहकार्यले मात्रै दिगो विकास सम्भव हुने भन्दै साझा प्रयासको आवश्यकतामा जोड दिए । कार्यक्रममा पुस्तकमा समावेश नेपालका विभिन्न व्यवसायमा आधारित एघार उत्कृष्ट केस स्टडीका अनुसन्धानकर्तालाई प्रमाणपत्र वितरण पनि गरिएको थियो । इम्बार्क कलेजले युनिभर्सिटी अफ रोहम्प्टनसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्दै आएको बीएस्सी बिजनेस म्यानेजमेन्ट र एमबीए कार्यक्रममार्फत अनुसन्धान र नीति निर्माणलाई समेटेर दिगो आर्थिक विकासमा योगदान गरिरहेको जनाएको छ ।
डिजिटल मुद्रा प्रणाली लागू गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ : नीलम ढुंगाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंककी कामु गभर्नर नीलम ढुंगानाले डिजिटल मुद्रा प्रणाली लागू गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको बताएकी छन् । राष्ट्र बैंकको ७०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले आन्तरिक माग अपेक्षित बढ्न नसक्दा चुनौती भएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार बाह्य क्षेत्र (अन्तर्राष्ट्रिय)मा देखिएका चुनौतीले थप जटिल बन्ने देखिन्छ । कामु गभर्नर ढुंगानाले मुद्रास्फीति नियन्त्रण, कर्जा विस्तारले लय लिँदै गएकाले यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताइन् । यसैगरी, ब्याजदर घट्नु, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिले पनि आर्थिक क्षेत्र थप सक्रिय बन्ने उनको भनाइ छ । उनले सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको व्यापकताले पनि गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिन् । उनले विदेशी मुद्रा सटहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ऐन ल्याइएको पनि बताइन् ।
शिक्षा विधेयकका ३६ वटा दफामा सहमति हुन बाँकीः सांसद विश्वकर्मा
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकका १६३ वटा दफामध्ये १२७ वटा दफाहरूमा सहमति भइसकेको बताएका छन् । आइतबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले १६३ वटा दफामध्ये १२७ वटा दफाहरूको टुंगो लागिसकेको र बाँकी दफाहरू छिट्टै टुंग्याउने उल्लेख गरे । सांसद विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटो पारित गर्नेगरी काम भइरहेको र शिक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि समितिले दिएको ३५ दिनको समय सीमाभित्र रहेर नै उपसमितिले काम सक्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गम्भीर ढंगले समीक्षा गरेका छौं । संशोधनकर्ता माननीय सदस्यज्यूहरूको संशोधनलाई पनि हेरेका छौं । योसँग सम्बन्धित रहेर हामीले सातै प्रदेशमा राय सुझाव प्राप्त गर्ने काम गरेका छौं । शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित रहेको मामलाका सुझाव लिएका छौं । १६३ वटा दफामध्ये १२७ वटा दफाहरूको टुंगो गरेका छौं । केही दफामा थप छलफल गर्दै निष्कर्षमा पुग्न दृढ संकल्पित छौं । ३५ दिनभित्रमा काम सम्पन्न गरेर समितिमा बुझाउँछौं । अन्तिम तयारीमा छौं ।’ उनले तत्काल सम्बोधन गर्नसक्ने कुरामा सरकारलाई तयार बनाउन र आन्दोलन रोकेर वार्तामा आउन शिक्षकहरूसँग आग्रह पनि गरे ।
सरकारले बाटो बिराएको नतिजा सडकमा देखिएको छ : डोलप्रसाद अर्याल
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले सरकारले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएको आरोप लगाएका छन् । आइतबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकारको अकर्मण्यता र संवेदनशीलताको कमीका कारण आन्दोलन चर्किएको बताएका हुन् । अर्यालले नयाँ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न पहल गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । तर, लामो समयदेखि शिक्षकहरू सडकमा रहनु सरकारको असक्षमता र कमजोरीको प्रतिविम्ब भएको उनको भनाइ छ । 'शिक्षकहरूको यति लामो समयसम्म आन्दोलन हुनु हुँदैन थियो,' अर्यालले भने, 'सरकार जेका लागि बनेको हो, त्यसमा उपस्थित देखाउन नसक्नु र संवेदनशील हुन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो ।' उनले निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीसमेत आन्दोलनमा आउने अवस्था सिर्जना हुनु सरकारको अकर्मण्यता भएको टिप्पणी गरे । अर्यालका अनुसार सरकारले पटक–पटक गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेका कारण आन्दोलन चर्किएको हो । उनले विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको र संसदमा १३२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेको जानकारी गराए । 'हामी शिक्षकहरूको पक्षमा छौं। कुनै पनि पक्षलाई आन्दोलनमा जानु नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,' अर्यालले भने ।
गभर्नर नियुक्तिमा अर्बको खेल, राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा पनि असर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत ठूलो आर्थिक चलखेल तथा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको बताउँदै यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि ठूलो असर परेको उनीहरूको धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कृष्ण केसीले कार्यवाहक गभर्नरबाट राष्ट्र बैंक सञ्चालन हुनु पर्दा दुःख व्यक्त गरे । ‘कानुनी प्रावधानलाई पालना गरेर एक थान गभर्नर उपलब्ध गराउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको स्पष्ट प्रावधान मिचेर चैत २४ गतेबाट कामु गभर्नरबाट राष्ट्र बैंक सञ्चालन भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको इतिहासमा यो दुखद विषय हो,’ उनले भने । उनले राष्ट्र बैंकको कर्मचारी गभर्नर बन्न नसक्ने विषयप्रति पनि आपत्ति जनाए । ‘बजारमा हल्ला चलेको छ, करोड अरबका विषय आइरहेका छन् । गभर्नरको मूल्य कति हो ? हामीलाई पनि थाहा भए कर्मचारीको तर्फबाट पनि केही योगदान गर्न सकिन्थ्यो की । किनभने हामीलाई छिट्टै गभर्नर आवश्यक परेको छ,’ उनले भने, ‘साथै केही व्यक्तिको योग्यता पनि अयोग्यतामा परिणत हुने अवस्थामा पुगेको छ । धेरै नाम हामीले सुन्दै आएका छौं, फेरि मेटिँदै, फेरि सुन्नु परेको छ । अब उहाँहरुको योग्यता के हुने हो ? उहाँहरूले मानहानीको मुद्धामा जानु पर्ने हो की भन्ने विषयमा बहस पनि चलेको छ ।’ यस्तै, राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्टराईले राष्ट्र बैंक १८औं गभर्नरको पर्खाइमा रहेको सुनाए । उनले पनि राजनीतिक खिचातानीले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि आँच आएको धारणा राखे । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समेत चासो दिने किसिमले राष्ट्र बैंकमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको उनको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले गर्दा उद्योग/व्यवसायी समस्यामा परेको बताउँदै उनले यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको सुनाए । ‘राष्ट्र बैंक आफैले लिएका नीति पालना हुन सकेको छैन, विगत १३/१४ वर्षदेखि कर्मचारी बढुवा हुन सकिरहेका छैनन्, राष्ट्र बैंकले सुविधा सम्पन्न भवन पाए पनि कर्मचारीले सेवा सुविधा पाउन सकेको छैनन्,’ भट्टराईले भने । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघकी अध्यक्ष गीता लम्साल पोखरेलले गभर्नर नियुक्तिको विषय सामाजिक सञ्जालमा तिक्तता पोख्ने वातावरण नबनाउन पनि आग्रह गरिन् ।
हिमालयन बैंकको बत्तीसपुतली शाखा नयाँ भवनबाट सञ्चालनमा
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले बत्तीसपुतली शाखालाई स्थानान्तरण गरी नयाँ स्थानबाट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । अबदेखि शाखा काठमाडौं महानगरपालिका–९ स्थित राम मन्दिर जाने बाटोसँगै रहेको नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषद्को नयाँ भवनबाट सञ्चालन हुने बैंकले जनाएको छ । शाखाको औपचारिक शुभारम्भ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शम्सेर राणाले उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थितिमा गरेका हुन् । बैंकले हाल नेपालभर १७४ शाखा कार्यालय, २० विस्तारित काउन्टर, २८४ एटिएम, ८,००० भन्दा बढी प्वाइन्ट अफ सेल्सटर्मिनल तथा १५,००० भन्दा बढी विप्रेषण भुक्तानी केन्द्रमार्फत आफ्ना ग्राहकलाई विविध बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हिमालयन बैंकले शाखा सञ्जाल विस्तार र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सम्मानित भएका छन् । राष्ट्र बैंकको ७०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उनी सम्मानित भएका हुन् । क्षेत्री राष्ट्र बैंकको चौधौं गभर्नर हुन् । सन् २००९ मा गभर्नर विजयनाथ भट्टराई बर्खास्त हुनासाथ उनी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । क्षेत्री राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पनि हुन् ।
