अमेरिकाबाहिर बनेका चलचित्रमा १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको घोषणा
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार अमेरिकाबाहिर निर्माण भएका सबै चलचित्रहरूमा १०० प्रतिशत ट्यारिफ (महसुल) लगाउने घोषणा गरेका छन् । उनले भने, 'विदेशी देशहरूले अमेरिकन फिल्म निर्मातालाई आकर्षित गर्न दिएको प्रोत्साहनले अमेरिकी चलचित्र उद्योगलाई ‘एकदमै चाँडो अन्त्यतर्फ’ को स्थितिमा पुर्याएको छ ।' ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसियल’मा पोस्ट गर्दै भने, 'यो अरू राष्ट्रहरूको संगठित प्रयास हो र त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा हो । यो सन्देश र प्रचारप्रसारसँग पनि सम्बन्धित छ ।' 'हामी फेरि चलचित्रहरू अमेरिकामै बनेको चाहन्छौं,' ट्रम्पले थपे । राष्ट्रपतिले वाणिज्य विभाग लगायतका संघीय निकायहरूलाई यो महसुल तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको बताएका छन् । वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेखेका छन्, 'हामी यसमा काम गरिरहेका छौं ।' तर, महसुल कसरी लागू गरिने भन्ने विषयमा कुनै प्रस्ट जानकारी दिइएको छैन । यो कदमले विदेशी कम्पनीहरूलाई मात्र असर गर्छ वा विदेशमा चलचित्र बनाउने अमेरिकी कम्पनीहरूलाई पनि भन्ने विषय स्पष्ट छैन । फिल्मएलएका अनुसार लस एन्जलसमा चलचित्र र टेलिभिजन निर्माण पछिल्लो दशकमा झन्डै ४० प्रतिशतले घटेको छ । उता विश्वभरका सरकारले कर छुट र नगद अनुदानमार्फत निर्माण आकर्षणको प्रयास गरिरहेका छन् । ट्रम्पको यो निर्णय चीनसँगको व्यापार युद्धपछिको अर्को कठोर आर्थिक कदमका रूपमा आएको छ । यसअघि लगाइएका विश्वव्यापी महसुलले बजारमा हलचल ल्याएको थियो र अमेरिकी मन्दीको डर बढाएको थियो । यसबीच पूर्व वाणिज्य अधिकारी विलियम रिन्स्चले भनेका छन्, 'यदि अन्य देशहरूले प्रतिशोधमा कदम चाले भने त्यो अमेरिकी चलचित्र उद्योगका लागि विनाशकारी हुनेछ ।' 'हामीसँग गुमाउन धेरै छ, जित्न थोरै,'उनले थपे । सेयर बजारका बादशाह बफेटले सीईओ पद छाड्दै, ग्रेग एबेल बन्दै उत्तराधिकारी ट्रम्पको १०० दिन : ट्यारिफ युद्धले मन्दीको सन्त्रास र महँगीको शंका एआईदेखि ईभीसम्मः नवप्रवर्तनमा विश्वको ध्यान खिच्दै चीन
स्रोत नखुलेको ९५ लाख १७ हजार पाँचसय सहित चार जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले स्रोत नखुलेको ९५ लाख १७ हजार पाँच सय रुपैयाँसहित चार जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं तार्केश्वर नगरपालिका–३ फेदीका २९ वर्षीय समुद्र जमकट्टेल, सप्तरी, सप्तकोशी नगरपालिका- १ का ४३ वर्षीय गणेश राई, लमजुङ, दोर्दी गाउँपालिका- ३ का ३१ वर्षीय सन्तोष गुरुङ तथा सोही ठाउँका ३९ वर्षीय सन्तोष घिमिरे रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए । उनले भने, 'काठमाडौं महानगरपालिका–९ पिङ्गलास्थानस्थित पशुपति भिजन अगाडि सडकमा आइतबार दुई वटा मोटरसाइकलमा शङ्कास्पद अवस्थामा सवार उनीहरूको साथमा रहेको झोला खानतलासी गर्दा उक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिइएको हो ।' स्रोत खुल्न नसकेको उक्त रकमसहित पक्राउ परेका चारै जनामाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता बोहराले बताए ।
एउटा बैंकले अर्को बैंकमा लगानी गर्न नपाउने, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन छलफल
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बैंक एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एक्ट-बाफिया), २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल भएको छ । समितिले आज यहाँ उक्त विधेयकका व्यवस्थामाथि बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था, बैंकर तथा व्यवसायी छुट्याउने प्रावधान, बैंकका सञ्चालकको उमेरहद लगायत विषयलाई विधेयकले उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैर बैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनी खोल्ने सम्बन्धी प्रावधान बाफियामा राखिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले धितो लिलाम गरेको जग्गामा हदबन्दी लाग्न नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी विधेयकमा परेका व्यवस्थाबारे विभिन्न देशका असल अभ्यास र नेपालको सन्दर्भमा त्यसको सान्दर्भिकता खोज्ने गरी उचित प्रबन्ध गरिनुपर्ने बताए । उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विसं २०८० चैतमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ सेयरधनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्ने लगायत महत्वपूर्ण व्यवस्था विधेयकमा राखिएका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिम समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ । अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले यो विधेयक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणसँग मात्र जोडिएको नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग समेत जोडिएको बताए । ‘यो विधेयकले वित्तीय क्षेत्रमा फेरबदल गर्नसक्ने हैसियत राख्दछ । यसकारण समितिले महत्वका साथ छलफल अघि बढाउनेछ,’ उनले भने । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका २२ जना सांसदहरूबाट विभिन्न एक सय २७ वटा संशोधन परेको पनि सभापति चालिसेले जानकारी दिए । प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र विद्यमान कानुनमा उल्लिखित तीनै तहका सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित गर्नका लागि पनि नयाँ बन्ने बाफिया महत्वपूर्ण छ । यसैगरी, नेपालको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायित्व कायम गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनलगायत कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि विद्यमान ऐन संशोधन गर्न लागिएको जनाइएको छ । बाफिया विधेयकमा ‘डिजिटल’ मुद्रालाई परिभाषित गर्न खोजिएको छ । ‘डिजिटल मुद्रा भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको डिजिटल मुद्रा सम्झिनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ । डिजिटल मुद्राबारे हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । यसैगरी, डिजिटल बैंकलाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारको अधिकार दिनका लागि विधेयकमा नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । ‘बाफिया ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्ध पत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही डिजिटल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारसमेत गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । डिजिटल बैंकलाई बैंकको परिभाषाभित्र समेटिएको छ भने विद्युतीय माध्यमबाट जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेप मान्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ को परिभाषा हटाएर अध्यक्षको प्रावधान मात्रै राखिएको छ । यसैगरी, ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ को परिभाषा पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘उल्लेख्य स्वामित्व भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रुपमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था बुझ्नुपर्दछ,’ भनी विधेयकमा उल्लेख छ । विद्यमान बाफिया ऐनले यस्तो व्यवस्था दुई प्रतिशत मानेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणीको परिभाषा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘ऋणी भन्नाले कर्जा लिने वा बैंकले जारी गरेको क्रेडिट कार्ड वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य उपकरण धारण गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यसअघि क्रेडिट कार्ड सुविधा लिने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई ऋणीको परिभाषाभित्र समेटिएको थिएन । विधेयकमा धितोको परिभाषामा थप गरिएको छ । ‘धितो भन्नाले ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको सुरक्षण बापत बैंकलाई उपलब्ध गराएको सम्पत्ति सम्झनुपर्दछ’ भनी थप व्यवस्था राखिएको छ । एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति पूर्वाधार विकास बैंकमा सञ्चालक बन्न नसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सञ्चालकमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको लागि भन्दै विधेयकमा महिला सेयरधनी रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक नियुक्त गर्दा कम्तीमा एकजना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसैगरी, बैंक-वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एकजना स्वतन्त्र सञ्चालन नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरी ‘कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना’ स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको कार्यकालसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि विधेयकमार्फत संशोधन गर्न लागिएको छ । विद्यमान ऐनअनुसार सञ्चालक बढीमा चार वर्षका लागि रहने र निजको पुनः नियुक्त तथा मनोनयन हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गरेर कुनै सञ्चालक आफ्नो पदावधि समाप्त भएपछि अर्को एक अवधिका लागि मात्रै सञ्चालक पदमा पुनः नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था कायम गर्न लागिएको छ । प्रस्तावित विधेयक संसद्बाट पारित भई लागू भएपछि २५ वर्ष उमेर नपुगेको र ७० वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने छैनन् । विद्यमान बाफिया ऐनले सञ्चालक हुनका लागि न्यूनतम उमेर २५ वर्ष तोकेको भए पनि अधिकतम उमेरहद भने तोकेको छैन । विधेयकअनुसार कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन चाहेमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थामा ऊ र उसको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण कुल चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्नेछैन । विद्यमान बाफिया ऐनमा यो व्यवस्था छैन । सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवारले व्यावसायिक ऋण लिएको सीमा यकिन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ ऐनमा यस्तो व्यवस्था कानुनमा राख्न लागिएको हो । विधेयकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकलाई नियमित बनाउन हरेक महिना कम्तीमा एकपटक अनिवार्य रूपमा बैठक बस्नुपर्ने छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धी कानुनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कडाइका साथ लागू गर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको छ । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक तथा वित्तीयको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेका छ । तर, सरकारले आवश्यक ठानेका कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋणपत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउका लागि ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था बन्दै गरेको ऐनमा राख्न लागिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा एक प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा दिन पाउने छैन । तर सतप्रतिशत नगद ‘मार्जिन’मा जमानत जारी गर्न, इजाजत प्राप्त संस्थाको आफ्नै मुद्दति रसिद तथा नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा सम्बद्ध व्यक्तिका रुपमा घोषणा गरी कर्जा प्रदान गर्न र घरायसी कर्जा प्रदान गर्न बाधा पुर्याएको नमानिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसैगरी, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति आफू सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाको कानुन, राजस्व, लेखा वा वित्तीय व्यवस्थापन परामर्शदाता, धितो मूल्याङ्कनकर्ता वा लेखापरीक्षकको हैसियतले काम गर्न पाउने छैन । विधेयक ऐन बनेर लागू भएसँगै सबै बैंक वित्तीय संस्थाले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिको सूची तयार गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ । हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ३५ दिनभित्रमा यस्तो सूची राष्ट्र बैंकलाई बुझाइसक्नुपर्नेछ । बन्दै गरेको कानुनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो सो प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमन तालिका बनाई अर्धवार्षिक रूपमा अनिवार्य अनुगमन गर्नुपर्नेछ । यस्तो अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा राखिएको भए पनि के कति समयमा अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट खुलेको थिएन । यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीको समष्टिगत निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धित निकायको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी, जफत गरिएको धितोपत्र बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम जम्मा गर्न छुट्टै संस्था तोक्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले ट्रेड टावरको आईपीओ खरिद गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । ट्रेड टावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज वैशाख २२ गते अन्तिम दिन रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले कम्पनीको आईपीओमा आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी ८१ करोड ५६ लाख ९ हजार रुपैयाँको ४८.६९६ प्रतिशतका दरले ३९ लाख ७१ हजार ६९३ कित्ता आईपीओ बिक्री गरेको हो । जसमध्ये पहिलो चरणमा कम्पनीले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती लिई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि ३ करोड ९७ लाख १६ हजार ९३० रुपैयाँको ३ लाख ९७ हजार १६९ कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गको मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
ईभी गाडी दर्ता हुनेक्रम बढ्दै, ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले चालु आव २०८१/८२ को नौ महिनामा ८२ करोड १६ लाख ४८ हजार चार सय दुई रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आवको चैत महिनासम्म सवारी साधनको कर सङ्कलन बापत ६९ करोड छ लाख २२ हजार पाँच सय ४२ रुपैयाँ, यातायात क्षेत्रको आम्दानी बापत ९६ लाख ६० हजार छ सय ६७ रुपैयाँ, सवारी चालक अनुमतिपत्र सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबापत १२ करोड १२ लाख ८९ हजार छ सय ५१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालय प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । चालु आवको नौ महिनामा जिल्लामा नौ हजार नौ सय ५४ नयाँ सवारीसाधन दर्ता भएका कार्यालय प्रमुख सापकोटाले बताए । उनका अनुसार गत आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा जिल्लामा दुई लाख छ हजार आठ सय ८४ सवारी साधन दर्ता रहेका थिए । कार्यालय प्रमुख सापकोटाका अनुसार चालु आवको नौ महिनामा सबैभन्दा धेरै नयाँ मोटरसाइकल तीन हजार दुई सय ३६ दर्ता भएका छन । यसैगरी ई-रिक्सा दुई हजार पाँच सय ४९, स्कुटर दुई हजार तीन सय ४५, ई-स्कुटर पाँच सय ७९, कार एक सय ८०, ट्र्याक्टर एक सय ७६, जिप एक सय ६८, बस एक सय आठ, ई-कार ९३, ट्रक ५२, ट्रिपर २०, माइक्रो १९, एम्बुलेन्स चार वटा नयाँ दर्ता भएका छन् ।
सङ्घीय संसद्को दुवै बैठक बस्दै, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते शुक्रवार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गरेको सम्बोधनमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ । आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि सदस्यबाट प्राप्त संशोधन प्रस्तुत हुने र सम्बोधनमाथि छलफल गरिने सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । कार्यसूचीअनुसार, त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्नेछ । राष्ट्रियसभामा भने सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल भने आइतबारबाटै प्रारम्भ भइसकेको छ । आजको बैठकमा पनि उक्त कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ । राष्ट्रियसभाको बैठक भने दिउँसो १ः १५ बजे बस्ने कार्यसूची छ ।
निजामती सेवामा दलित समुदायलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षण
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले मुलुकको निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन दलित समुदायलाई १५ दशमलव पाँच प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको बताएका छन् । ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ माथि राष्ट्रियसभामा उठेका सवालको जवाफ दिने क्रममा आज उनले निजामती सेवालाई बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउने उद्देश्यले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा दलित समुदायका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको बताए । मन्त्री गुप्ताले भने, ‘प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत छुट्याइएको र त्यसलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी पदमा अन्य समूहका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ ।’ उनले महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी दलित समुदायलाई १२ दशमलव ७ प्रतिशत छुट्याइएको पनि प्रष्ट पारे । महिला समावेशी पदबाहेकका अन्य बाँकी ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई शतप्रतिशत मान्दा दलित समुदायलाई १५ दशमलव पाँच प्रतिशत सुरक्षित गर्न लागिएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ । दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने संरचनालाई एकीकृत गर्न ‘दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको उत्थान तथा विकास प्राधिकरण’ गठनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री गुप्ताले प्राधिकरण गठनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक धारणा तथा राय प्राप्त भइसकेको बताए । यसैगरी, संविधानको धारा ४० मा उल्लेख गरिएको दलितको हक कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकासम्बन्धी विधेयक’ संसदको चालू अधिवेशनमै पेस गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २०२ तथा गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २१३ ले दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने संरचनालाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य लिएकाले सो काम अघि बढ्ने मन्त्री गुप्ताले विश्वास दिलाए । प्रस्तावित दलितको हक अधिकार तथा विकास ऐन, २०८१ तर्जुमा सम्बन्धमा अवधारणापत्र तयार गरी सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले राय सुझावका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाएको पनि उनले जानकारी गराए ।
रुख काट्न ४१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का, सुख्खा बन्दरगाह निमार्ण गर्ने
काठमाडौं । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका-१ स्थित मायापुरी सामुदायिक वनमा सुख्खा बन्दरगाह निमार्ण गर्न रुख कटान सुरु गरिएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर अनिश केसीले एक साता अघिदेखि रुख कटान भइरहेको जानकारी दिए । ‘एक हप्ता अघिदेखि रुख कटान सुरु भएको हो । अहिलेसम्म ५०० रुख कटान भइसकेका छन् । बन्दरगाह निमार्णका लागि एक हजार ५९३ रुख काट्नुपर्ने छ,’ उनले भने । रुख कटानका लागि ४१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको उनको भनाइ छ । भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने सुख्खा बन्दरगाहका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच जुन १, २०२३ मा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार काम सुरु भएको हो । भारतीय पक्षले बन्दरगाह निमार्णका लागि दुई अर्ब ५४ करोड ३१ लाख ९९ हजार भारतीय रुपैयाँ लागतमा ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । सुख्खा बन्दरगाह स्थल खाली गरेर भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण भएपछि पूर्वाधार निमार्ण सुरु हुनेछ । बन्दरगाह निमार्णका लागि प्रयोग हुने ४२।३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुई वटा गोदाम भवन, भन्सार चेक जाँच भवन, क्वारेन्टाइन भवन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवनललगायतका पूर्वाधार निमार्ण हुने इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ । नेपालले सुक्खा बन्दरगाहसम्म छ लेनको पहुँच मार्ग र महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । भारत सरकार बन्दरगाहसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । २०६४ सालमा पहिलो पटक सरकारले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको १८ वर्षपछि सुख्खा बन्दरगाह निमार्ण सुरु भएको हो । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणसँगै पश्चिमी नाका सञ्चालनमा आएमा सुदूरपश्चिमको विकासमा टेवा पुग्ने आशा गरिएको छ ।
