व्यापार युद्धका बावजुत चीनको निर्यात बढ्यो, करको दर ८० प्रतिशतमा झार्ने ट्रम्पको संकेत
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापक रूपमा कर वृद्धि गरेपछि बेइजिङको कडा प्रतिशोधका कारण उत्पन्न व्यापार युद्धलाई कम गर्न अमेरिका र चीनका वरिष्ठ अधिकारीहरूबीच शनिबार जेनेभामा बैठक भएको छ। गत महिना ट्रम्पले चीनमाथि नयाँ कर लगाएपछि विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकबीच भएको पहिलो वार्तामा अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर र चीनका उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङसहितका अधिकारीबीच भेटवार्ता भएको हो । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि स्विट्जरल्यान्डका राजदूतको निवासमा शनिबार मध्याह्नदेखि सुरु भएको बन्द कोठाको छलफल आइतबार पनि जारी रहने बताइएको छ । एएफपीका पत्रकारहरूका अनुसार मध्याह्न भोजनको समयमा केही समयको विश्रामपछि प्रतिनिधिमण्डल जेनेभा तालको बायाँ किनारामा रहेको एउटा ठूलो पार्क नजिकै आकासे नीलो सटर भएको एकान्त भिल्लामा फर्केको थियो। ट्रम्पले यस वर्षको सुरुदेखि नै चीनमाथि लगाएको कर हाल १४५ प्रतिशत रहेको छ भने केही चिनियाँ सामानमा अमेरिकी कर २४५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसको बदलामा चीनले अमेरिकी सामानमा १२५ प्रतिशत कर लगाएको छ, जसले विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको व्यापार प्रतिबन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ । ट्रम्पले शुक्रबार चिनियाँ आयातमा उच्च कर घटाउन सक्ने सङ्केत दिँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘चीनमाथि ८० प्रतिशत कर लगाउनु सही देखिन्छ’ भनेका छन् । । ‘राष्ट्रपति ट्रम्प चीनसँग मिलेर काम गर्न चाहनुहुन्छ,उहाँ स्थितिलाई कम गर्न चाहनुहुन्छ,’ अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिकले फक्स न्यूजसँगको कुराकानीमा भने । ट्रम्पकी प्रेस सचिव कारोलिन लिभिटले अमेरिकाले एकतर्फी रुपमा कर नघटाउने स्पष्ट पार्दै चीनले पनि सहुलियत दिनुपर्ने बताइन् । कुनै पनि अवस्थामा वार्ताको त्यो स्तरमा एक प्रतीकात्मक इसारा हुनेछ । करहरू निषेधात्मक रूपमा समर्पित रहनेछन् । तनावपूर्ण सम्बन्ध ‘सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेशनल स्टडिज’का वरिष्ठ सल्लाहकार बिल रेइन्स्चले वासिङ्टन र बेइजिङबीचको सम्बन्ध राम्रो नभएको बताए । ‘हामीसँग व्यापार-निषेधात्मक शुल्कहरू दुवै दिशामा जाँदैछन्,’ अमेरिकी सरकारको अमेरिका-चीन आर्थिक तथा सुरक्षा पुनरावलोकन आयोगका पूर्व सदस्य रहेका रेन्सले भने, ‘सम्बन्ध बिग्रँदै गएको छ । तर यो बैठक राम्रो सङ्केत हो ।’ ‘चाइना युरोप इन्टरनेशनल बिजनेस स्कूल’मा अर्थशास्त्र र वित्तका प्राध्यापक शु बिनले एएफपीसँग भने, ‘मलाई लाग्छ, यो मूलतः दुवै पक्षले कुराकानी गरिरहेका छन् भन्ने देखाउनका लागि हो र यो आँफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने चीन एक मात्र देश हो जसले ट्रम्पको कर वृद्धिको प्रतिशोध स्वरूप चीन आयात हुने अमेरिकी सामानमा कर वृद्धि गरी ‘टिट फर ट्याट्’ नीतिलाई अवलम्बन गर्नुभएको छ ।’ अमेरिकाले पहिले कर हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आफ्नो बेइजिङले हितको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बेसेन्टले स्विट्जरल्यान्डमा हुने बैठक ‘ठूलो व्यापार सम्झौता’ मा नभई ‘तनावलाई कम गर्ने’ उद्देश्यमा केन्द्रित हुने बताएको छ । जेनेभास्थित विश्व व्यापार सङ्गठनका प्रमुख नगोजी ओकोन्जो इवेलाले शुक्रबार वार्ताको स्वागत गर्दै यसलाई ’तनाव कम गर्ने दिशामा सकारात्मक र रचनात्मक कदम’ भएको बताए । १० प्रतिशत आधार विन्दु व्यापार युद्धका बावजुत गत महिना चीनको निर्यात बढेको भन्ने समाचारले चीनका उपराष्ट्रपति शुक्रबार चर्चामा आएका छन् । यो अनपेक्षित विकासलाई विशेषज्ञहरूले अमेरिकी करको प्रभाव कम गर्न दक्षिण पूर्व एशियामा व्यापारको पुनः मार्गको लागि जिम्मेवार ठहराएका थिए । ट्रम्पले कुनै पनि देशसँग भएको पहिलो सम्झौता अर्थात् बेलायतसँग भएको व्यापार सम्झौता सार्वजनिक गरेको दुई दिनपछि बेसेन्ट र चिनियाँ उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता भएको हो । बेलायती कार, इस्पात र आल्मुनियममा कर समायोजन गर्ने लण्डनसँगको पाँच पृष्ठको अनौपचारिक कागजातले निराश लगानीकर्ताहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिका हालको कर्तव्यहरूबाट क्षेत्र-विशिष्ट करमा राहतको लागि वार्ता गर्न इच्छुक छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । त्यसको बदलामा बेलायतले अमेरिकी बीफ र अन्य कृषि उत्पादनका लागि आफ्नो बजार खुला गर्न सहमति जनाएको थियो । तर अधिकांश बेलायती सामानमा १० प्रतिशत आधारभूत कर कायमै रहेको र अमेरिकासँगको वार्तामा रहेका अन्य मुलुकका लागि पनि यसलाई कायम राख्न ट्रम्प प्रतिबद्ध रहेको लिभिटले शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग बताए । त्यसको केही घण्टापछि ट्रम्पले उनको खण्डन गर्दै सही सम्झौतामा पुग्न सकेमा मात्र आधार विन्दुमा केही लचिलोपन हुन सक्ने सुझाव दिएका थिए । ‘कुनै न कुनै बिन्दुमा अपवाद हुन सक्छ। हामी हेर्छौं । यदि कसैले हाम्रो लागि केही असाधारण काम गर्यो भने, त्यो सधैँ सम्भव छ,’ उनले भने ।
भारत र पाकिस्तानबीच युद्धविराम, जमिन, आकाश र समुद्रमा सैन्य कारबाही रोक्ने सहमति
काठमाडौं । भारत र पाकिस्तान सैन्य कारबाही रोक्न सहमत भएका छन् । दुबै देशका विदेश मन्त्रीले युद्धविरामका लागि सहमति भएको पुष्टि गरेका छन् । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले पाकिस्तानका सैन्य अपरेसन महानिर्देशकले यसअघि भारतीय समकक्षीसँग सम्पर्क गरेको र दुवै पक्षले स्थल, समुद्र र हवाई क्षेत्रमा भारतीय समयअनुसार साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सबै सैन्य कारबाही रोक्न सहमत भएको पुष्टि गरेका छन् । मिस्रीका अनुसार युद्धविराम लागू गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ र मे १२ को मध्यान्हमा डाइरेक्टर जनरल अफ मिलिटरी अपरेसन (डीजीएमओ) स्तरीय अर्को चरणको वार्ता हुनेछ । विदेशमन्त्री मिस्रीले भने, ‘पाकिस्तानको डाइरेक्टर जनरल अफ मिलिटरी अपरेसन (डीजीएमओ) र भारतीय डीजीएमओबीच आज अपरान्ह फोन वार्ता भएको र उनीहरूबीच भारतीय समय अनुसार साँझ पाँच बजेदेखि जमिन, आकाश र समुद्रमा सबै प्रकारका गोला बारी र सैन्य कारबाही रोक्ने सहमति भएको छ ।’ ‘दुवै पक्षलाई आजदेखि यो समझदारीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ । सैन्य अपरेसनका महानिर्देशकहरूबीच मे १२ मध्यान्ह १२ बजे फेरि कुरा गर्नेछन्,’ उनले भने । यसअघि शनिबार एक प्रेस ब्रिफिङको क्रममा मिस्रीले पाकिस्तानले भारत विरुद्ध गरिरहेको कारबाहीलाई ‘उत्तेजक’ प्रकृतिको रूपमा हेरिएको बताएका थिए । पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इशाक डारले पनि युद्धविरामको पुष्टि गर्दै भने, ‘पाकिस्तान र भारत तत्काल लागू हुने गरी युद्धविराम गर्न सहमत भएका छन् । उनले भने, ‘पाकिस्तानले आफ्नो सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा कुनै सम्झौता नगरी यस क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षाका लागि सधैं प्रयास गर्दै आएको छ।’ यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले दुवै देश तटस्थ स्थलमा व्यापक विषयमा वार्ता सुरु गर्न सहमत भएको बताए । अमेरिकी विदेशमन्त्री रूबियोले भने, ‘बितेका ४८ घण्टामा उपराष्ट्रपति भान्स र मैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफ, भारतका विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जय शङ्कर, सेना प्रमुख असिम मुनीर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र असिम मलिकलगायत भारत र पाकिस्तानका वरिष्ठ अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौँ ।’ उनले भने, ‘भारत र पाकिस्तानका सरकारहरू तत्काल युद्धविराम गर्न र तटस्थ स्थलमा व्यापक मुद्दाहरूमा वार्ता सुरु गर्न सहमत भएको घोषणा गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ। हामी प्रधानमन्त्री मोदी र सरिफलाई शान्तिको बाटो रोज्ने बुद्धि मत्ता, विवेक र राजनेताको प्रशंसा गर्छौँ ।’ यसअघि गत मे २ मा पहलगाममा भएको आतङ्ककारी हमलाको जवाफमा भारतले मे ७ मा अप्रेसन सिन्दुर चलाएको थियो । उक्त आक्रमणमा परी २६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने पाकिस्तानले पनि जवाफी कारबाही चलाएको थियो जसका कारण भारतीय सर्वसाधारणसहित केही सुरक्षाकर्मीको हताहत भएको थियो ।
भारतले ३२ विमानस्थल मे १५ सम्मका लागि अस्थायी रूपमा बन्द गर्यो
काठमाडौं । पाकिस्तानसँग बढ्दो द्वन्द्वको बीचमा भारत सरकारले देशको उत्तरी र पश्चिमी क्षेत्रका ३२ वटा विमानस्थल मे १५ सम्मका लागि अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । पञ्जाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश र कश्मीर लगायतका राज्यहरूमा रहेका ती विमानस्थलहरूमा उडान सेवा स्थगित गरिएको छ । भारतीय नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'उत्तर र पश्चिम भारतका ३२ विमानस्थलहरूमा अस्थायी रूपमा उडान बन्द गर्ने सूचना सम्बन्धित उड्डयन प्राधिकरणहरूले जारी गरेका छन् ।' मन्त्रालयले सबै एयरलाइन्स तथा उडान सेवा प्रदायकहरूलाई हालको हवाई यातायात सूचना अनुसार वैकल्पिक मार्गको योजना बनाउन अनुरोध गरेको छ ।
भाषण होइन, कार्यान्वयन गरौं - जलवायु संकटमा मन्त्रीहरू र उपराष्ट्रपतिको चेतावनी
काठमाडौं । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा वन संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका सरकारी प्रयासमाथि नागरिक र सञ्चारको निगरानी बढाउनु अत्यावश्यक भएको विभिन्न उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरूले औंल्याएका छन् । नेपालको कुल भूभागको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकिएको तथ्यांकमा आधारित रहेर सम्बद्ध विज्ञ, राजनीतिक नेतृत्व र सञ्चारमाध्यमले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलता सुनिश्चित गर्न एकमत भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘जलवायु परिवर्तनको असर भाषणमै सीमित हुन नदिन अब ठोस कार्यान्वयन र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक’ रहेको बताए । उनले प्रेसलाई वातावरणीय सचेतना फैलाउने, अफवाह रोक्ने र गणतन्त्रको संस्थागत स्थायित्वका लागि योगदान दिने माध्यमको रूपमा प्रस्तुत गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वन विनाशलाई विकासको नाममा नस्वीकार्ने दृढता जनाउँदै वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न सबै तहको सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे । 'वन संरक्षण नगरी सम्वद्र्धन सम्भव छैन,' उनले भने। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सञ्चारमाध्यमले नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता दुवैलाई जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, 'जलवायुका मुद्दामा निगरानी, सूचना सम्प्रेषण र समाधान खोजीमा सञ्चार महत्वपूर्ण हातेमालो बन्नुपर्छ ।' वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सामुदायिक वनको सफल अभ्यासले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा दिलाएको भन्दै अब वनलाई आम्दानी र रोजगारीसँग जोडेर भविष्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए । वर्तमान परिवेशमा चुरे क्षेत्र, हिमाली गला र तराई भूभागमा देखिएको वन फँडानी, खानी दोहन, मुहानको सुक्खा, र बसाइँसराइ जस्ता समस्याहरू जलवायु संकटको प्रत्यक्ष सूचकका रूपमा देखा परेका छन् । सञ्चारकर्मीलाई वास्तविक तथ्य उजागर गर्दै सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गराउन दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता वक्ताहरूले औंल्याए । नेपालले बनाएका २० वर्षे रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयन, संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकारको सशक्त सहभागिता, र हरित पूर्वाधारको सामूहिक उपयोग आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
मन्त्री गुरुङको चेतावनी : सोसल मिडिया अब नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ
काठमाडौं । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको अराजक प्रयोगलाई नियन्त्रणमा लिनु आजको अपरिहार्यता भएको स्पष्ट रूपमा बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनद्वारा आयोजित ‘लोमान्थाङ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया समिट’को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले धर्म, राजनीति र राज्यशक्तिमाथि अनलाइन अफवाह र अराजक प्रहारले प्रेस नै बदनाम बनिरहेको उल्लेख गरे । उनले भने, 'राजतन्त्र राम्रो कि गणतन्त्र भन्नेमा युवा भड्किरहेका छन्, यसलाई सन्तुलित गर्ने जिम्मा प्रेसको हो। जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता बलियो, त्यहाँ मात्र गणतन्त्र बलियो हुन्छ ।' मन्त्री गुरुङले जलवायु परिवर्तनको विषयमा पनि मिडिया र प्रेसले सचेतना फैलाउने, बहस चलाउने र समाधानमुखी दृष्टिकोण अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिए । 'विकास भनेको व्यक्तिको सनक मात्र होइन,' उनले भने, 'अबको १० वर्षपछि त्यसले कस्तो असर पार्छ भन्नेबारे वातावरणीय सोच बिना विकासको अवधारणा अधुरो हुन्छ ।' उनले हिमाली क्षेत्र लोमान्थाङमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे ‘मिडिया समिट’बाट आउने सुझावहरू सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने पनि बताए ।
बजेटले साधारण खर्च धानेको देखाउन कर्मचारी तलबमै कटौतीको अभ्यास गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विगतका सरकारले बजेटमा बिनायोजना थपेर बनाएका 'खाल्डोहरू' वर्तमान सरकारले संविधानको सीमाभित्र रहेर पुर्ने काम गरिरहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अबको बजेट संविधानअनुकूल कार्यान्वयनमुखी हुने स्पष्ट संकेत दिएका हुन् । 'बजेट निर्माणका लागि संविधान मार्गदर्शक दस्तावेज हो,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा अधिकारको सूचीमै स्पष्ट उल्लेख छ, तर कार्य विभाजनको अभ्यासमा अझै स्पष्टता र अनुशासन आवश्यक छ ।' उनले संघीय सरकारले बनाउने बजेटमा उल्लेख हुने धेरैजसो योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने उल्लेख गर्दै संघले गर्ने कार्यक्रम न्युन रहेको बताए । स्थानीय तह अन्तर्गतका उपभोक्ता समूह, आमा समूह, वन उपभोक्ता समूहहरू संघीय सरकारतर्फ आश्रित हुँदा योजना कार्यान्वयनमै सीमित हुने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । 'विगतमा ६ हजार योजना थिए, अहिले त्यसमा ७ हजार थपियो । बजेटले धान्नै नसक्ने योजनाहरू थपेर खाल्डो खनिएको थियो,' पौडेलले भने, 'हामी अहिले ती खाल्डोहरू पुर्दैछौं ।' योजनाको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो दायित्व बुझेको खण्डमा मात्रै बजेटले प्रभावकारी नतिजा दिन सक्ने उनले उल्लेख गरे । पुँजीगत खर्च र राजस्वबीचको असन्तुलनको विषय उठाउँदै मन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा राजस्वले साधारण खर्च धानेको देखाउनकै लागि कतिपय खर्चको विनियोजन घटाएर देखाउने अभ्यास भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । 'सेना, प्रहरी, कर्मचारीको तलब, भत्ता कटौती गर्न सकिँदैन,' उनले भने, 'तर सन्तुलित बजेट देखाउन यिनलाई डाउनसाइज गर्दै देखाउने अभ्यास पनि हामीले गरेका छौं ।' अन्ततः अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानले तोकेको अधिकारअनुसार कार्यान्वयनमा जानु नै समृद्ध बजेटको पूर्वशर्त भएको र सरकार त्यस दिशातर्फ गम्भीर रहेको बताए ।
क्यानडाको श्रम बजारमा सुस्तता, बेरोजगारी दरमा निरन्तर वृद्धि
काठमाडौं । क्यानडाको बेरोजगारी दर अप्रिल महिनामा ०.२ प्रतिशत अङ्कले वृद्धि भई ६.९ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसअघि मार्चमा पनि ०.१ प्रतिशत अङ्कको वृद्धिसँगै बेरोजगारी दर बढेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क निकाय स्ट्याटिस्टिक्स क्यानडाले शुक्रबार जानकारी दिएको छ । यो वृद्धिसँगै बेरोजगारी दर सन् २०२४ को नोभेम्बरमा पुगेको स्तरमा फर्किएको हो, जुन जनवरी २०१७ यताकै उच्चतम दर हो । निकायका अनुसार, अप्रिल महिनामा रोजगारी खोजिरहेका व्यक्तिहरूले अघिल्लो वर्षको तुलनामा अझै बढी कठिनाइको सामना गर्नु परेको देखिएको छ । मार्चमा बेरोजगार रहेका ६१ प्रतिशत व्यक्ति अप्रिलमा पनि बेरोजगार नै रहेका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उच्च अनुपात हो । अप्रिलमा समग्र रोजगारीमा खासै परिवर्तन देखिएन भने रोजगारी दर ०.१ प्रतिशत अंकले घटेर ६०.८ प्रतिशतमा झरेको बताइएको छ । १५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका कर्मचारीहरूमध्ये १३.२ प्रतिशतले आफ्नो कार्यस्थलमा आगामी छ महिनाभित्र कर्मचारी सङ्ख्या घट्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । यस्तै, अमेरिकी मागमा निर्भर क्यानाडेली निर्यात उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये यो अनुपात १८.६ प्रतिशत रहेको स्ट्याटिस्टिक्स क्यानडाले जनाएको छ । रासस
वीरगञ्जमा ओभरहेड ट्याङ्कीको शिलान्यास, ३ हजार घरधुरी लाभान्वित हुने
वीरगञ्ज । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले देशभरीका खानेपानी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् । शनिबार वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ मा नागवा खानेपानी ओभरहेड ट्याङ्कीको शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले नेपाली जनतालाई शुद्ध र सुरक्षित खानेपानी वितरणका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरिने बताए । उनले भने, 'नागरिकलाई शुद्ध सुरक्षित खानेपानी वितरण गर्नु मेरो प्रमुख लक्ष हो । खानेपानीका क्षेत्रमा प्रयाप्त वजेट विनियोजन हुन्छ । सबै नागरिकलाई सुरक्षित पानी वितरण गछौँ ।' आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तीय खानेपानी उपलब्ध गराउने तथा सरफाइका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गरिने मन्त्री यादवले बताए । उनले भने, 'आगामी वर्ष सबै तराई, मधेस, हिमाल र पहाडका नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी पुर्याउने हेतुले सिङ्गो मन्त्रालय लागि परेको छ । खानेपानीको पहुँच वृद्धि गरी स्थानीय तह र उपभोक्ताको सहलगानीमा खानेपानी आयोजना एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्नेछौँ ।' नागवा खानेपानी ओभरहेड ट्याङ्की आयोजना १८ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको र आफूले मन्त्रीको हैसियतले यथासमयमा काम सम्पन्न होस् भनेर नियमित अनुगमन गर्ने समेत मन्त्री यादवले आश्वासन दिए । उनले भने, 'मैले मेरो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुग्ने एउटा ऐतिहासिक आयोजनाको शिलान्यास गर्न पाउँदा गर्व महसुस गरिरहेको छु । गास, बास, कपडा जस्तै पानी पनि मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो र आज हामी त्यो आधारभूत हक सुरक्षित गर्न एक कदम अघि बढेका छौँ ।' यस आयोजनाबाट वडा नं १५ र १६ का करिब तीन हजार पाँचसय घरधुरी लाभान्वित हुने खानेपानी संस्थानका महाप्रवन्धक अर्जुनबाबु ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म खानेपानीको अभावमा दैनिक जीवनमा कठिनाइ भोगिरहेका यहाँका नागरिकलाई उक्त आयोजना सम्पन्न पश्चात सहज, शुद्ध र पर्याप्त पानी आपूर्ति हुने बिश्वास लिइएको छ । आजको उक्त कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका नगर प्रमुख राजेशमान सिंह, वडा नं–१६ का वडासदस्य लवङ्गी देवी, वीरगञ्ज–१५ का वडाअध्यक्ष रमेश यादव, वडा न.१६ का वडासदस्य प्रमोद यादव, जसपा जिल्ला अध्यक्ष तथा बहुदरमाईका नगर प्रमुख सिंघासन साह तेली, जिल्ला समन्वय समिति पर्साको प्रमुख अजय सर्राफ, जसपा केन्द्रीय सदस्य जन्नत अंसारी, जसपा केन्द्रीय सदस्य पुरषोत्तम लाल झा लगायको सहभागिता रहेको थियो ।
