गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य बने पोषराज पाण्डे, गभर्नरमा विश्वसँगै अर्का उम्मेद्वारको पनि इन्ट्री
काठमाडौं । सरकारले गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यमा डा. पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाण्डेलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको हो । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा उनी नियुक्त भएका हुन् । यसअघि अर्थमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा बनेको समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डा. विश्व पौडेल सदस्य थिए । पौडेलले समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि अब पाण्डे र अधिकारी सदस्य बनेका हुन् । डा. पाण्डे अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मामिलाका विज्ञ हुन् । उनी काँग्रेस निकट मानिन्छन् । सिफारिस समितिबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले पनि राजीनामा दिएका थिए । उनले आफू राजनीतिक पार्टीको रबरस्ट्याम्प नबन्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए । पौडेलले भने गभर्नरको रुपमा अगाडि बढ्नका लागि राजीनामा दिएको बुझिएको छ । तर, अहिले पौडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट परेपछि गभर्नरका लागि अर्का व्यक्तिको पनि इन्ट्री भएको छ । स्रोतका अनुसार बाजुरा घर भएका अर्थशास्त्री डा. अंगराज तिमिल्सिना पनि गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका छन्। सुदूरपश्चिम घर भएका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट गभर्नर बन्ने दौडबाट पछि परेपछि डा. तिमिल्सिना अहिले देउवालाई आफू गभर्नर बन्नुपर्ने लबिङ गरिरहेको बुझिएको छ । तिमिल्सिना अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् ।
अब पाथीभरा केबलकारको निर्माण नरोकिने, सर्वोच्चले हटायो रोक
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङको पाथीभरामा केवलकार निर्माण कार्य रोक्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको छ । न्यायधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको हो । पाथिभरा केवलकार निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दे गत चैतमा यामबहादुर लिम्बु लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको टुंगो नलाग्दासम्म सबै कामकारबाहीलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाएको थियो । दुई पक्षको छलफलपछि डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने बताएको हो । यो आदेशसँगै अब केबलकार निर्माणको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । आईएमई ग्रुपको लगानीमा पाथीभरामा केवलकार निर्माणको काम अघि बढेको थियो ।
महिन्द्राका स्कार्पियो आयातमा गैरकानूनी कर छुट, छानबिन गरेर असुल गर्न सुझाव
काठमाडौं । भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट महिन्द्राका स्कार्पिओ आयातमा गैरकानूनी कर छुट दिएको खुलेको छ । महालेखाको ६२औं प्रतिवदेनले एक पैठारीकर्ताले जीप आयात गर्दा गैरकानूनी छुट पाएकको उल्लेख गरेको हो । भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट एक पैठारीकर्ताले भारतीय उत्पादक कम्पनीबाट एस ५ र एस ११ मोडेलका स्कर्पियो जीपहरू पैठारी गरेकोमा सवारीसाधनको सिलिण्डर क्षमता २१७९ सी.सी. रहेकोले भन्सार उपशीर्षक ८७०३.३२.२९ (२००० सी.सी.भन्दा माथिका डिजल इन्जिन) बाट ८० प्रतिशत भन्सार महसुल, ९० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १० प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्नेमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.३२.१९ बाट जाँचपास गर्दा छुट भएको महसुल भैरहवा भन्सार कार्यालयको १ करोड ५० लाख ८४ हजार रुपैयाँ छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महिन्द्रा गाडीको नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता अग्नी इनकर्पोरेटेड हो । जसको नेतृत्व क्याविनेट श्रेष्ठले गरिरहेका छन् ।
बैठक भत्तामा कर लगाउनुपर्ने, घाटाको विवरण पेस गरेर शुल्क र ब्याज छली
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बैठक भत्तालाई पनि आम्दानीको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक निकाय तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानले २० हजार रुपैयाँको सीमाभित्र पर्ने गरी विभिन्न बैठकमा भत्ता खर्च लेखेकोमा निश्चित रकमभन्दा माथिको बैठक भत्तालाई आयमा समावेश हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न महालेखाले सुझाव दिएको हो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९२ मा प्रतिबैठक २० हजार रुपैयाँसम्मको बैठक भत्ता अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने उल्लेख छ । यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम भुलवस झुट्टा विवरण पेस गरेको अवस्थामा घटी कर रकमको ५० प्रतिशत तथा जानीजानी झुट्टा विवरण पेस गरेको अवस्थामा शत प्रतिशत शुल्क र दफा ११८ तथा ११९ बमोजिमको ब्याज लाग्ने व्यवस्था छ । तर नोक्सानीमा रहेका करदाताको हकमा कुनै पनि ब्याज तथा शुल्क लगाउने कानुनी प्रबन्ध नरहेको महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०८०/८१ मा कर परीक्षण भएका ४ हजार ४५० करदाताको संशोधित कर निर्धारणबाट ५९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ नोक्सानी समायोजन गरेको देखिन्छ । गत वर्षसमेत विगत ४ वर्षमा २ खर्ब ७७ हजार रुपैयाँ नोक्सानी समायोजन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नाफाको विवरण पेस गर्नेलाई शुल्क तथा ब्याज लाग्ने तर घाटाको विवरण पेस गर्नेलाई अतिरिक्त शुल्क तथा ब्याज नलाग्ने देखिएकोले घाटाको विवरण पेस गर्ने करदाताले आम्दानी घटाउने तथा खर्च बढाउन सक्ने जोखिम रहेको छ । अतः यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । नोक्सानीको निश्चित प्रतिशत रकम शुल्कको रूपमा लिने वा करदाता नाफामा आएपश्चात् शुल्क बुझाउनुपर्ने गरी कानुनमा पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मर्स्याङ्दी नदीमा ९० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना : कुमारी बैंक नेतृत्वमा १५ अर्बको ऋण लगानी
काठमाडौं । गोरखा, लमजुङ र तनहुँ जिल्लाको सिमानामा पर्ने मर्स्याङ्दी नदीमा निर्माण हुने ९० मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा कुमारी बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा १५ अर्ब १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँको ऋण लगानी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बुधबार सम्पन्न उक्त सम्झौतामा एमए पावर प्रालिका अध्यक्ष अनुप आचार्य र कुमारी बैंकका प्रमुख व्यवसाय अधिकृत क्षितिज खड्काले हस्ताक्षर गरे । कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कृषि विकास बैंक, सानिमा बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, गरिमा विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने सहमति जनाएका छन् । आयोजनाको कुल लागत २० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ, जसमा ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपुँजी रहनेछ । स्वपुँजी लगानीतर्फ अनुप आचार्य, हरिबाबु न्यौपाने र दीपक बरालको सहभागिता रहनेछ भने डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले कम्पनीमा ४९ प्रतिशतसम्म स्वपुँजी लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आयोजनाले २०८० साल कात्तिक १ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरिसकेको छ । व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति २०८६ साल वैशाख २२ गते तोकिएको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको छ । उत्पादित विद्युत् ११.६ किलोमिटर लामो २२० केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मार्किचोक सबस्टेसनमा २२०/१३२ केभीमा जोडिनेछ । यस आयोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मर्जर भएर लाभांशको छुट लिएकाबाट पनि कर असुल्न ताकेता, कर छली गर्न नयाँ चलाखी
काठमाडौं । महालेखापरीक्षाको कार्यालयले मर्जर तथा एक्विजिसन भएर पनि कर छुटको लाभ लिएका १० ठूला करदाताबाट कर असुल्न ताकेता गरेको छ । महालेखाले आन्तरिक राजस्व विभागलाई त्यस्तो कर असुल्न सुझाव दिएको हो । मर्जर तथा एक्विजिसनमा लाभांश कर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ क (५) मा उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका सेयरधनीहरूले मात्र वितरण गरेको लाभांशमा कर छुट हुने अवस्था छ । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका ५ करदाताले १० आय वर्षमा २२ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको देखिएकोमा गाभ्ने निकायका सेयरधनी, नयाँ सेयरधनीलगायतलाई भुक्तानी भएको लाभांशको ५ प्रतिशतले हुने कर १ अर्ब १२ करोड १९ लाख रुपैयाँ दाखिला नगरेकोले यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ । यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) मा उल्लेख भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेक निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक करदाताले २०७६÷७७ मा पुनर्मूल्याङ्कन कोषबाट ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, २०७८/७९ मा ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, २०७९/८० मा ३ करोड ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ समेत ११ करोड ३० लाख ८३ हजार रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा ( रिटेन्ड अर्निङ) मा सारेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । मुनाफा बाँड्ने प्रयोजनार्थ उक्त रकम पुनर्मूल्याङ्कन कोषबाट जगेडा कोषमा सारी उक्त वर्ष लाभांश वितरण गरेकोले उक्त रकम आयमा समावेश गरी सोको २५ प्रतिशत आयकर २ करोड ८२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र सोमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । महालेखाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (३छ) मा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक उद्योगलाई लाग्ने करमा १५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था भएता पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, को दफा २४ मा फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उद्योगबाहेक सुर्तीजन्य र मदिराजन्य उद्योगले कुनै पनि कर छुट तथा सुविधा नपाउने उल्लेख गरेको छ । ‘ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक करदाताले २०७९/८० समेत चार आय वर्षमा करयोग्य आय ५ अर्ब १३ करोड १० लाख ७४ हजार रुपैयाँमा २५.५ प्रतिशत दरले कर गणना गरेकोले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको निकायको आधारमा करछुटको सुविधा पाउने देखिँदैन । अतः ४.५ प्रतिशतले हुने रु.२३ करोड ८ लाख ९८ हजार कर छुट भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्याङ्जाको बिरुवा र अर्जुनचौपारीमा गरिमा विकास बैंकका नयाँ शाखा कार्यालय सञ्चालन
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले बुधबारका दिन स्याङ्जा जिल्लाको विरुवा र अर्जुनचौपारीमा २ नयाँ शाखा कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । विरुवा शाखाको समुद्घाटन विरुवा गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँवर र यस विकास बैंकका अध्यक्ष दिलिप प्रताप खाँडले संयुक्त रूपमा गरे । त्यसैगरी, अर्जुनचौपारी शाखाको समुद्घाटन अर्जुनचौपारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सपना गुरुङ र यस विकास बैंकका अध्यक्ष दिलीप प्रताप खाँडले संयुक्त रूपमा गरे । समुद्घाटन कार्यक्रमहरुमा गाउँपालिका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, स्थानीय व्यापारी, बुद्धिजीवी लगायत सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । सञ्चालनमा आएका नयाँ शाखा कार्यालयहरूबाट उक्त क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायीक फर्म/कम्पनी तथा अन्य संघसंस्थाहरुलाई उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमा विकास बैंक प्रतिबद्ध रहेको र उक्त क्षेत्रको समग्र आर्थिक विकासमा विकास बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास विकास बैंकले लिएको छ । हाल गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले देशभर १२५ शाखा कार्यालय, १ एक्स्टेन्सन कार्यालय र ५० एटीएम मेसिनमार्फत करिब ९ लाख ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ ।
गुगल, मेटा, लिंक्डइनसहित १८ कम्पनी दर्ता, उठायो ४१ करोड रुपैयाँ बढी कर
काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल दर्ताको विषय चर्चामा रहेका बेला गुगल, मेटा, लिंक्डइन लगायत १८ कम्पनीबाट सरकारले ४१ करोड रुपैयाँ बढी कर संकलन गरेको छ । महालेखापरीक्षको ६२औँ प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न १५ करदाताबाट ४१ करोड ७ लाख २० हजार कर सङ्कलन भएको हो । साथै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत १० करोड ८४ लाख २९ हजार कर सङ्कलन भएको थियो । आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २० मा गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०८०÷८१ सम्म गुगल, मेटा, लिंक्डइन, माइक्रोसफ्ट, अमेजन लगायतका १८ कम्पनी दर्ता भएका छन् । यस्तो कारोबार गर्ने सबै गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
