राहत वितरण गर्दा बाढीपीडितको अनुमति बिना फोटो–भिडियो नखिच्नू
काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्ले बाढी पीडितको अनुमति बिना फोटो, भिडियो तथा श्रव्य-दृश्य सामग्री सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ । पीडितहरूको फोटो खिचेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममार्फत सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेको भन्दै परिषद्ले आपत्ति जनाएको छ । परिषद्ले विज्ञप्ति जारी गर्दै राहत तथा मानवीय सामग्री वितरण गर्दा राहत सामग्री वितरणसम्बन्धी आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न तथा पीडितको पीडा थपिने गरी उनीहरूको अनुमति बिना फोटो, भिडियो नखिच्न आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, राहत वितरणका क्रममा धार्मिक वा व्यावसायिक प्रकृतिका फोटो, लोगो, अन्य संकेत तथा प्रचारात्मक सामग्री नराख्न, प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न–नगराउन सामाजिक संघसंस्था,स्वयंसेवी संस्था, व्यक्ति तथा सम्बन्धित सबैलाई परिषद्ले अनुरोध गरेको छ । परिषद्ले प्रचारात्मक सामग्री राख्ने तथा पीडितको फोटो–भिडियो खिच्ने कार्य अझै जारी रहेको पाइएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न विज्ञप्ति जारी गरेर आग्रह गरेको छ । परिषद्ले विपद्को समयमा पीडित नागरिकलाई राहत र मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै उनीहरूको सम्मान, गोपनीयता र मानवीय संवेदनशीलताको समेत संरक्षण गर्न जोड दिएको छ । भदौँ १० गते रसुवामा आएको बाढील रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा जनधनको क्षति गरेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई विभिन्न व्यक्ति तथा संघ-संस्थाले सहयोग गरिरहेका छन् ।
हामी कसैसँग राजनीति सिक्न आएका होइनौँ, सिकाउन आएका हौँ : गृहमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजनीतिमा नयाँ पुस्ता सिक्न नभई सिकाउन आएको दाबी गरेका छन् । जेनजी सहिद दिवसका अवसरमा जेनजी सहिद कल्याणकारी समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नयाँ पुस्ता पुरानो राजनीतिक शैली सिक्न नभई त्यसलाई सच्याउन आएको बताए । नयाँ पुस्ताको सरकारले पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई परिवर्तन गर्ने उनको दाबी छ । वर्तमान सरकारले जनतालाई शासन गर्ने नभई सेवा गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्ने उनले बताए । पुरानो पुस्ताले जनतामाथि राज मात्रै गरेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ पुस्ताले जनताको सेवा गर्ने बताए । उनले नयाँ पुस्ता सरकारमा टीका लगाएर नभई निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत ल्याएर आएको बताए । उनले आफूहरूलाई राजनीति, संस्कार र सरकार चलाउन नसकिऊन् पुराना राजनीतिक दललाई आग्रह गरे । आफूहरूको बोली, शैली वा काम गर्ने तरिका कतिपयलाई असहज लाग्न सक्ने भए पनि गलत काम नगर्ने उनको दाबी छ । वर्तमान सरकार तीन करोड नेपालीको आशा भएको दाबी गर्दै उनले सरकारको उद्देश्य पछाडि फर्किने नभई नयाँ नेपाल निर्माणतर्फ अघि बढ्ने रहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो भविष्य हामी आफैँ कोर्नेवाला छौँ, अरूलाई कोर्न दिनेवाला छैनौँ । आफ्नो फ्युचर, आफ्नो भविष्य आफ्नै हातले कोर्नेवाला छौँ । राजनीति हामी सिकाउन आएको, सिक्न आएको होइन । तपाईंहरूको राजनीतिले हाम्रो जनतालाई राज गर्न सिकायो । यो युवाहरूको पुस्ताको सरकार हो, हामी सेवा गर्न सिकाउँछौँ । यही हो राजनीति, नयाँ राजनीति ।' उनले नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड वा सिङ्गापुर बनाउने नभई आफ्नै पहिचानसहितको नेपाल निर्माण गर्ने बताए । उनले सरकारको कामप्रति विश्वास गर्न नागरिकलाई आग्रहसमेत गरे ।
०४९ मा विन्देश्वरीलाई रोकियो, अहिले काविल अधिकारीहरूलाई रोक्न खोजिँदै
काठमाडौं । नेपालको पहिलो महिला राजदूत विन्देश्वरी शाहले परराष्ट्र सचिव बन्ने सम्भावना बोकेर पनि त्यो अवसर पाइनन् । परराष्ट्र सेवाको उच्च तहमा पुगेकी शाह ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सचिव बन्न नपाउँदै अवकाशमा गएकी थिइन् । अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसको अन्तिम स्वरूप भने अझै टुंगिएको छैन र अन्तरमन्त्रालयगत तथा कानुनी छलफल जारी छ । यस प्रस्तावले तीन दशकअघिको शाहको प्रसंगलाई फेरि सान्दर्भिक बनाएको अनुभूति गर्छन् पूर्वसचिव युवराज भुसाल । भुसाल प्रस्तावित विधेयकले त्यतिबेला सेवा अवधिका कारण सचिव बन्न नपाएकी शाहजस्तै अहिलेका अनुभवी र सक्षम अधिकारी पनि सचिव बन्ने अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दछन् । शाह नेपालको कूटनीतिक सेवामा अग्रणी महिला अधिकारी हुन् । उनी २०४४ सालमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएर नेपालको पहिलो महिला राजदूत बन्न सफल भएकी थिइन् । बंगलादेशमा पहिलो नेपाली कार्यवाहक राजदूतसमेत बनेकी थिइन् उनी । शाह परराष्ट्र मन्त्रालयको पहिलो महिला सहसचिव पनि भइन् । भारतबाट फर्किएपछि उनी अतिरिक्त सचिवसमेत बनेकी थिइन् । अतिरिक्त सचिवसम्म पुगिसकेकी शाहका लागि परराष्ट्र सचिव बन्ने सम्भावना रहेपनि ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेर हदले उनको बाटो रोकिदिएको थियो। स्वयं शाहले पनि आफ्नो चाहना पहिलो महिला शिष्टाचार महापाल र परराष्ट्र सचिव बन्ने रहेको बताएको पुराना अन्तर्वार्ताहरूमा भेटिन्छ । तर २०४९ कार्तिक २१ गते लागू भएको ३० वर्षे सेवा अवधिले उनको करिअरमा अवकाशको मोड ल्यायो । २०४९ सालमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएपछि शाह सचिव बन्न नपाउँदै अवकाशमा गएकी थिइन् । तीन दशकअघि शाह, अहिले को ? विन्देश्वरी शाहको करिअर सम्भावनाको कथा पनि हो । उनी पहिलो महिला राजदूत बनिन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा पहिलो महिला सहसचिव बनिन् र अतिरिक्त सचिवसम्म पुगिन् । तर परराष्ट्र सचिव बन्ने उनको सम्भावना सेवा अवधिको व्यवस्थाका कारण अघि बढ्न सकेन । अहिले त्यही प्रकृतिको सेवा अवधिको व्यवस्था फेरि प्रस्तावित छ । यसपटक प्रश्न कुनै एक अधिकारीको नभएको भुसाल बताउँछन् । पूर्वसचिव भुसालको प्रश्न छ, सचिव बन्ने चरणमा पुगेका अहिलेका सक्षम अधिकारीहरूलाई पनि ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हदले त्यही ठाउँमा रोक्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन ? उनी भन्छन्, ‘यसको उत्तर अहिले नै दिन सकिँदैन किनकि विधेयकको अन्तिम स्वरूप टुंगिएको छैन । उनका अनुसार जोखिमबारे बहस गर्न भने ढिलो भइसकेको छैन ।’ भुसालका अनुसार निजामती सेवामा पुस्तान्तरण आवश्यक छ । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनु पनि प्रशासन सुधारकै हिस्सा हो । तर त्यसका लागि अनुभवी अधिकारीको क्षमतालाई पूर्ण रूपमा उपयोग नगरी सेवाबाट बाहिर पठाउने व्यवस्था बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । उनले सचिवजस्तो पदमा पुग्नुअघि नै सेवा अवधि सकिने अवस्था आयो भने त्यसको प्रभाव कर्मचारीको व्यक्तिगत करिअरमा मात्र नपरी राज्यले दशकौं लगाएर तयार गरेको नेतृत्व जनशक्तिको उपयोगसमेत सीमित हुन सक्ने चेतावनी दिए । ‘३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको बहसलाई पुराना कर्मचारी हटाउने कि राख्ने भन्ने सामान्य विवादमा सीमित गर्नुभन्दा पनि नेतृत्व विकास, पुस्तान्तरण र संस्थागत अनुभवको सन्तुलनका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ,’ भुसालले भने । तीन दशकअघि विन्देश्वरी शाह सचिव बन्न सक्ने सम्भावना बोकेर पनि त्यस पदमा पुग्न सकिनन् । अहिले त्यही इतिहासलाई सम्झाउने गरी ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरमा अवकाशको प्रस्ताव अघि बढेको छ । विगतमा शाहलाई जहाँ सेवा अवधिले रोकेको थियो, त्यही ठाउँमा आजका काविल अधिकारीहरू पनि रोकिने व्यवस्था बन्यो भने नेपालको निजामती प्रशासनमा यसको नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनै भुसालको राय छ । यसको जवाफ विधेयकले मात्र होइन, त्यसलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा सरकारले लिने नीतिगत निर्णयले दिने भुसालले बताए ।
रसुवा- भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा एउटा शव फेला
काठमाडौं । १२० मेगावाटको रसुवा- भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको केबल टनेलमा एउटा शव फेला परेको छ। मंगलबार आयोजनाको रोङ्गास्थित केबल टनेलमा ड्रोनको प्रयोग गरी खोजतलास गर्दा एउटा शव फेला परेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। हेलिकोप्टरमार्फत २० जनाको उद्धार गरेको छ । मंगलबार बाढी प्रभावित जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट २० जनाको उद्धार गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाले हालसम्म हेलिकोप्टरमार्फत ४ हजार ४० जनालाई उद्धार गरिसकेको छ । नेपाली ३ हजार ७५७ र विदेशी २ सय ८३ जनाको उद्धार गरेको सेनाले जनाएको छ । सेनाले रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा खोज तथा उद्धारको टोली तथा आयोजनाको प्रतिनिधि सहितको टोली पावर हाउससम्म पुगी खोजी कार्य गरिरहेको छ ।
बीमा कम्पनीहरूले दायित्व बीमार्फत संकलन गरे १ करोड बढीको व्यवसाय
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले दायित्व बीमामार्फत १ अर्बभन्दा बढीको बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आव २०८३/८४ को एक महिना (साउन) को तथ्याकअनुसार बीमा कम्पनीहरूले १०२ बीमालेखबाट १ करोड २९ लाख रुपैयाँको बीमा शुल्क संकलन गरेका हुन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरूले सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशबाट दायित्व बीमामार्फत बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । बागमती प्रदेशबाट ९१ वटा बीमालेखमार्फत १ करोड २४ लाख रुपैयाँ बीमा बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । दायित्व बीमामार्फत दोस्रो धेरै व्यवसाय गण्डकी प्रदेशबाट २ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, मधेश प्रदेशबाट १ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशबाट २३ हजार रुपैयाँ, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ७ लाख रुपैयाँ र कर्णाली प्रदेशबाट ४ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । एक महिनामा बीमा कम्पनीहरूले स्वास्थ्य बीमामार्फत ३२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कुल बीमा संकलन गरेका छन्।
सेनाद्वारा हेलिकोप्टरमार्फत ४ हजार ४० को उद्धार, २८३ विदेशी
काठमाडौं । नेपाली सेनाले हेलिकोप्टरमार्फत २० जनाको उद्धार गरेको छ । मंगलबार बाढी प्रभावित जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट २० जनाको उद्धार गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाले हालसम्म हेलिकोप्टरमार्फत ४ हजार ४० जनालाई उद्धार गरिसकेको छ । नेपाली ३ हजार ७५७ र विदेशी २ सय ८३ जनाको उद्धार गरेको सेनाले जनाएको छ । सेनाले रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा खोज तथा उद्धारको टोली तथा आयोजनाको प्रतिनिधि सहितको टोली पावर हाउससम्म पुगी खोजी कार्य गरिरहेको छ । सेनाले संयुक्त टोलीले रसुवा भोटेकोशीजलविद्युत आयोजनाको रोङ्गास्थित केबल टनेलमा ड्रोनको प्रयोग गरी खोजतलास गर्दा १ एक जनाको शव फेला परेको जनाएको छ । सेनाका अनुसार लाङटाङ जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त उद्धार टोलीद्वारा खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको छ । चिलिमेहाइड्रोमा विदेशी सहितको संयुक्त टोलीले ४ वटा ६/ ६ मिटर लम्बाइका ठूला पाइपहरूको प्रयोग गरी हिँड्न मिल्ने बाटो तयार पारिएको सेनाले उल्लेख गरेको छ । स्याफ्रुवेशीदेखि चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको टनेलसम्म ह्याभी इक्वुपमेन्ट लैजानको लागि सडकमा रहेको ठुलो ढुङ्गालाई ब्लाष्टिङ्ग गरी हटाउने कार्य भएको छ । ठूला ढुंगा सम्म पुग्नका लागि ९५ मिटर बाँकी रहेको छ । वीन्च मेसिन र बकेट र बाट डेर्बिस हटाउने कार्य भइरहेको तथा संयुक्त टोलीबाट टनेलको १ सय १५ मि सम्म प्रवेश गरी खोजी कार्य भइरहेको छ ।
कांग्रेसले सार्वजनिक गर्यो १५ औं महाधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिका
काठमाडौं । नेपाली कांग्रसले असोज ३ गतेबाट वडातहको निर्वाचन गर्नेगरी १५औं महाधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार बसेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले असोज ३ र ४ गते देश भरका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा अधिवेशन गर्ने भएको हो । यसअघि भदौ २४ गते वडा अधिवेशन तोकिएको थियो । यस्तै, गाउँ-नगरपालिका अधिवेशन असोज ७ गतेका लागि तोकिएको छ भने प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज १० गतेका लागि तोकिएको छ। केन्द्रीय अधिवेशन भने पहिले तोकिएको मिति असोज १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुनेछ ।
‘जेनजी आन्दोलनको माग पूरा नहुन अर्को गोली चल्नुपर्छ, त्यो हिम्मत कसैको छैन’
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेनजी आन्दोलनका माग पूरा नहुन अर्को गोली चल्नुपर्ने बताएका छन् । जेनजी सहिद दिवसका अवसरमा जेन–जी शहीद कल्याणकारी समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले अब गोली चलाउने हिम्मत कसैको नभएको बताएका हुन् । सहिद परिवार, घाइते तथा जेनजी पुस्ताका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ । उनले सहिद परिवार र घाइतेलाई सरकारले माग पूरा नगर्ने हो कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रहसमेत गरे । गृहमन्त्री गुरुङले जनताले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी इमानदारीताका साथ पूरा गर्ने दाबी गरे । मन्त्रीको पद र शक्ति आफ्नो लागी सामान्य भएको उनको भनाइ छ । आफूमा सत्ताको लोभ वा घमण्ड कहिल्यै नआउने पनि उनले दाबी गरे । वर्तमान सरकारले भाषणभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए । हरेक दिन मन्त्रालय प्रवेश गर्दा आफूले जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने आफूमा डर रहने गरेको उनले जिकिर गरे । सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउने, जेन–जी पुस्ताको सपना साकार पार्ने र नेपाली नागरिकको आशा पूरा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूमाथि रहेको उनको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलनका माग पूरा नहुन अर्को गोली चल्नुपर्छ गृहमन्त्री गुरुङले जेनजी आन्दोलनका माग पूरा नहुन अर्को गोली चल्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘शहीदका परिवारले पनि कतिचोटी भन्नुहुन्छ हाम्रो माग पूरा हुँदैन कि क्या हो भनेर भन्नुहुन्छ । सम्पूर्ण घाइतेहरू, शहीद परिवारहरूलाई र सम्पूर्ण जेन–जी युवा पुस्ताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो माग पूरा नहुन अर्को एउटा देशमा गोली चल्नुपर्छ ।’ सहिद परिवार, घाइते तथा जेनजी पुस्ताका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ । उनले सहिद परिवार र घाइतेलाई सरकारले माग पूरा नगर्ने हो कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गरे ।
