सडक निर्माणमा कंक्रिटलाई प्राथमिकता, पीपीए मोडलमा अगाडि बढ्ने तयारी
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातामन्त्री देवेन्द्र दाहालले बिटुमिनको तुलनामा सिमेन्ट प्रयोग गरी बन्ने सडकको आयु लामो हुने भएकाले अब कंक्रिट सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘सिमेन्ट कन्क्लेभ’ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । बिटुमिनको आयु १० देखि २० वर्ष र कंक्रिट सडकको आयु ३० देखि ४० वर्षसम्म हुने उनको दावी छ । मन्त्री दाहालले भने, 'हामीले अब कंक्रिट सडक जानैपर्छ । यो नेपालका लागि अति आवश्यक छ । सडकलाई समयअनुरूप मर्मत गर्नुपर्छ । बिटुमिन सडकलाई प्रत्येक ५ वर्षमा मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ । तर कंक्रिट सडक लामो समयसम्म मर्मतसम्भार नगरे हुन्छ ।' उनले सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर मात्रै नभई बाहिर समेत पठाइरहेका समेत बताए । नेपाल अब कंक्रिट सडकहरूमा अगाडि बढ्ने उनको दाबी छ । उनका अनुसार कंक्रिट धेरै ठाउँमा सुरु भइसकेको छ । हाल दाउन्नेमा लागू गरिसकेको उनले जानकारी दिए । पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जानुपर्ने मन्त्री दाहालको भनाइ छ । उनले भने 'पब्लिक प्राइभेट पाटर्नरसिप (पीपीए) मोडेलबाट हामीले जाने तयारी गर्नुपर्छ । आय र नाफा आउने सडक सञ्जाललाई अध्ययन गरी छनौट गरिनुपर्छ ।' उनले यस अवधारणमा जानका लागि कानुनी रूपमा सहज बनाउने काम भइरहेको समेत जानकारी दिए।
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि ‘प्लेन प्याकेजिङ’मा जाने तयारी
काठमाडौं । आगामी भदौदेखि नेपाली बजारमा आउने सबैखाले सुर्तीजन्य पदार्थका प्याकेटको सतप्रतिशत भागमा सरकारले तोकेको घातक चित्र अङ्कित तस्बिर र चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन भने १ भदौ २०८२ देखि हुने भनिएको थियो । नयाँ निर्देशिकामा चुरोट, खैनी, बिँडी र गुट्खाको बट्टा, प्याकेट र र्यापर्सको मुख्य भागको अगाडि र पछाडिको शत्प्रतिशत भागमध्ये ८० प्रतिशत भागमा क्यान्सर, मृत्यु जस्ता घातक रङ्गीन चित्र र २० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुखको क्यान्सर अङ्कित चित्र, हृदयघातको अङ्कित चित्र र फोक्सोको क्यान्सर अङ्कित चित्र राख्न भनिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकर्ताले बट्टामा घिनलाग्दो रङ्गीन चित्र देखेपछि सेवन नगरून् भनेर नै सरकारले शत्प्रतिशत घातक रङ्गीन चित्रको व्यवस्था गरेको हो । यसअघि चुरोट, बिँडी, खैनीलगायतका सुर्तीजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशत भागमा घातक चित्र र चेतावनीमूलक सन्देश छाप्ने गरिन्थ्यो । सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको शत्प्रतिशत भागमा चित्र तथा सन्देश छाप्ने निर्देशिका पारित गरेर विश्वमै सबैभन्दा बढी भागमा सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको सन्देश छाप्ने राष्ट्रको पहिचान बनाएको नेपाल अब चाँडै नै ‘प्लेन प्याकेजिङ’मा जाने तयारी गरेको छ । प्लेन प्याकेजिङमा जाँदा सुर्तीजन्य कम्पनीले ‘ब्रान्डिङ’ गर्न नपाउने र प्याकेजको ‘लेभल’ पनि एकै हुने छ । स्वास्थ्य कर कोष सचिवालयका सदस्यसचिव तथा मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन २०६८ संशोधन गरेर प्लेन प्याकेजिङमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेज लैजानेबारे छलफल गरिएको बताए । 'प्लेन प्याकेजिङका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्दछ', उनले भने, 'आगामी संसद्को अधिवेशनमा ऐन संशोधन गर्नेगरी कानुनको मस्यौदा तयारी गरिएको छ ।' उपसचिव रेग्मीले प्लेन प्याकेजिङमा अन्य धेरै देश पनि अभ्यासमा गइसकेको हुनाले नेपालमा प्लेन प्याकेजिङमा जानेबारे तयारी गरिएको बताए । मन्त्रालयले ऐन सशोधन गर्नका लागि प्रशासन महाशाखाका प्रमुख ऋषिराज आचार्यको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । 'हामीले मस्यौदा बनाउने कार्य गरिरहेका छौँ, तयार भएपछि छलफल गर्छौं', उनले भने, 'सुझाव सङ्कलन गरेपछि गठित कार्यदलले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर संसद्का समितिमा छलफलका लागि पठाउनेछौँ ।' उपसचिव रेग्मीका अनुसार अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, टर्की, इजरायल, फ्रान्स, बेलायत, लाओस, म्यान्मालगायतका देशले प्लेन प्याकेजिङ लागू गरिसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा भक्तबहादुर केसीले शत्प्रतिशत घातक चित्र र चेतावनीमूलक सन्देश राखे पनि सुर्तीजन्य पदार्थको ब्रान्डलाई रोक्न नसकिएको बताए । 'हामीले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेजिङमा शत्प्रतिशत घातक चित्र र चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने निर्देशिका संशोधन गरिसकेका छौँ', उनले भने, 'तर त्यसले सुर्तीजन्य पदार्थको ब्रान्डलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ, सेवनकर्ता ब्रान्डका आधारमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने हुन्, त्यसलाई रोक्न प्लेन प्याकेजिङमा जाने सोच बनाएका छौँ ।' उनले ब्रान्डका कारणले सेवनकर्ता बढ्ने भएकाले ब्रान्डलाई रोक्न नै प्लेन प्याकेजिङको प्रस्ताव गरिएको बताए । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा केसीले शत्प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश राख्न पाउने व्यवस्थाअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ कम्पनीले त्यही २० प्रतिशत भागमा आफ्नो ब्रान्डको प्रचार गरिरहेको बताए । 'अहिले २० प्रतिशत भागमा सुर्तीजन्य पदार्थका कम्पनीले आफ्नो डिजाइनको नाम, लोगो, रङ्ग राखेर ब्रान्डिङ गरिरहेका छन्', उनले भने, 'त्यही २० प्रतिशतमा सुर्तीजन्य पदार्थका कम्पनीले ब्रान्डमा खेल्ने गर्दछन्, प्लेन प्याकेजिङमा हामीले दिएको नाम, रङ्ग हुन्छ र सुर्तीजन्य कम्पनी नाम, डिजाइन, ‘फन्ट’मा खेल्न पाउँदैनन्, त्यसपछि ब्रान्डिङ हुन पाउँदैन ।' उनले प्लेन प्याकेजिङका कारणले युरोपियन मुलुकमा चुरोट सेवन घटेको पाइएको बताए । सूचना अधिकारी डा केसीले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेजिङमा प्लेन गर्दा सबैभन्दा मन नपराउने रङ्ग ‘प्यान्टोन ४४८ सि’ प्रयोग गरिने बताए । 'सबै कम्पनीले प्याकेजिङमा हामीले भनेको रङ्ग प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ', उनले भने, 'जसले गर्दा प्याकेजिङमा उनीहरु खेल्न पाउँदैनन्, सेवनकर्तालाई घिनलाग्दो रङ्ग भए पनि सेवन विस्तारै छाड्दछन् ।' अहिले सतप्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र राख्ने भने तापनि प्याकेजिङको लेभल आकर्षक गराउने गरेका छन् । 'चुरोट, खैनी, गुटखाको प्याकेज प्लेन गर्दा सेवनकर्ताले त्यति मन नपाएर विस्तारै सेवन गर्न छाड्ने छन्', उनले भने, 'नयाँ सेवनकर्ता पनि प्लेन प्याकेजप्रति आकर्षित नभएर नखाने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ ।' मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकी नेपालजस्तो देशमा प्लेन प्याकेज आवश्यक रहेको बताउँछन् । चुरोट, सुर्तीको प्लेन प्याकेजले प्रयोगकर्ता घट्ने र क्यान्सर तथा अन्य रोगमा कमी हुने उनी बताउँछन् । रासस
प्रदेशस्तरीय निबन्ध प्रतियोगिताका ७ विजेतालाई बीमा प्राधिकरणले गर्यो सम्मान
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा शिक्षा र साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय निबन्ध प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय र छवटा प्रदेश कार्यालयमार्फत प्राधिकरणको ५७औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको सो प्रतियोगितामा सातवटै प्रदेशबाट एक–एक जना विजेता छनोट गरिएको थियो । विजेताहरूलाई जनही २० हजार रुपैयाँ नगदसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो । बागमती प्रदेशका विजेता विद्यार्थीलाई आइतबार ललितपुरको कुपण्डोलस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे । प्रदेशस्तरीय निबन्ध प्रतियोगितामा कोशी प्रदेशबाट विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका धनराज शाह, मधेश प्रदेशबाट बीरगञ्जस्थित नेशनल एकेडेमी क्याम्पसकी कविता कुमारी यादव, र बागमती प्रदेशबाट भक्तपुरस्थित ख्वप कलेज अफ लका दिल बहादुर भण्डारी विजेता घोषित भए । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशबाट पोखरा विश्वविद्यालय, स्कुल अफ बिजनेसकी कुसुम क्षेत्री, लुम्बिनी प्रदेशबाट बुटवल कालिका क्याम्पसकी निरा अधिकारी, कर्णाली प्रदेशबाट सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, शिक्षाशास्त्र संकायकी तारा कुमारी मल्ल र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट धनगढीस्थित कैलाली बहुमुखी क्याम्पसकी दिव्या पन्त पनि प्रतियोगितामा विजयी भए । ‘गरीबी न्युनीकरण तथा देशको आर्थिक विकासमा बीमाको महत्व’ शीर्षकमा आधारित निबन्ध प्रतियोगिताका लागि देशभरका स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट ८९ वटा निबन्ध प्राप्त भएका थिए । प्राप्त निबन्धहरूमध्ये विषयवस्तु, विश्लेषण, प्रस्तुतीकरण र भाषा सन्तुलनका आधारमा विजेता छनोट गरिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार यस्ता कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीहरूमा बीमाप्रतिको समझदारी बढाउनुका साथै बीमालाई जोखिम व्यवस्थापनको प्रभावकारी साधनका रूपमा बुझ्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
८१ लाखभन्दा बढी राजस्व चुहावट प्रकरणमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन
काठमाडौं । त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुरका नगरप्रमुख बलदेव चौधरीसहितका प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा त्रियुगा नगरपालिकाअन्तर्गत बरुवा खोला, त्रियुगा खोला र सुनकोशी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा बिक्री गर्ने क्रममा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार मूल्य कम कायम गरी तथा सम्झौता नै नगरिएको माटो गैरकानूनी रूपमा उत्खनन र बिक्री गरी जम्मा ८१ लाख ३५ हजार ३८२ रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम आरोपपत्र दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले वैशाख १० गते उक्त मुद्दामा सफाइ दिएकोमा आयोगले उक्त फैसला चित्त नबुझी जेठ ५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको हो । आयोगले प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ अन्तर्गत दोषी ठहर गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१०) को खण्ड (ज) अनुसार कैद सजाय र दोब्बर जरिवानाको मागदाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पाँचपटक इजलास परिवर्तनपछि रविको रिट ‘हेर्न मिल्ने’ इजलासमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय सम्मिलित इजलासमा परेको छ । यसअघि पाँचपटकसम्म हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरूको इजलासमा परेको उक्त रिटमा अब हेर्न मिल्ने इजलासमा पेशी तोकिएको हो । सर्वोच्च अदालतले आइतबार उक्त रिट ‘हेर्न मिल्ने’ न्यायाधीशको इजलासमा तोक्न आदेश दिएको थियो । लामिछानेको रिट सोमबार 'घ' नम्बरमा छ, जहाँ उनीभन्दा अगाडि भ्रष्टाचार र बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी अन्य मुद्दाहरू पनि तोकिएको सूचीमा रहेका छन् । हाल रवि लामिछाने भैरहवा कारागारमा रहेका छन् । उनी सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
सानिमा रिलायन्सको ‘सीमित भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा’ योजना : सीमित अवधिमा असीमित लाभ
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले विभिन्न खाले बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले विभिन्न आकर्षक योजनाहरू ग्राहकमाझ बिक्री गरिरहेको छ । त्यसमध्येको एक हो ‘सीमित भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा’ योजना । यस योजनाले बचत गर्न चाहने र भविष्यका आपतकालीन अवस्थाका लागि तयारी गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त देखिन्छ । लचिलो प्रिमियम भुक्तानी र प्रत्येक ५ वर्षमा जोखिम कभरमा वृद्धि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै राइडरहरूले थप सुरक्षा प्रदान गर्छ । जसले दुर्घटना मृत्यु सुविधा, पूर्ण स्थायी अशक्तता, बीमाशुल्क छुट सुविधा र घातक रोक रक्षावरणमा बीमितलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ । बीमितले १०, १५, २० र २५ वर्ष अवधिको बीमा गर्न सक्नेछन् । भुक्तानी अवधि भने क्रमशः ८, १२, १६ र २० वर्षको रोज्न सक्नेछन् । यस योजनामा सहभागी हुनको लागि बीमितको उमेर कम्तिमा १८ वर्ष र बढीमा ६५ वर्षको हुनुपर्नेछ । बीमितहरुले न्युनतम २५ हजार बीमांक बराबरको बीमालेख खरिद गर्न सकिने यो योजनामा आधिक्तममा भने बीमितको आयस्रोतको आधारमा बीमांक रकम निर्धारण गरिनेछ। यस्ता छन् सुविधा भविष्यका लागि बचत बीमितले बीमा अवधि पुरा भएपछि बिमांकका साथै बोनस प्राप्त गर्नेछन । यसले भविष्यमा आइपर्ने आर्थिक संकटलाई सहज बनाउँछ । त्यस्तै, यदि बीमककोे मृत्यु बीमा अवधि नसकिँदै भएको खण्डमा परिवारले बीमांकको पूरै अर्थात् बीमा गरिए बराबरको रकम र बोनस प्राप्त गर्नेछन् यो योजनामा बीमा अवधि व्यतीत हुँदै जाँदा, जोखिम बहन पनि बढ्दै जान्छ। वैकल्पिक राइडर लाभ बीमितहरुले यस योजनाअन्तर्गत दुर्घटना मृत्यु सुविधाबापतको थप बीमाशुल्क तिरेमा बीमितको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको खण्डमा बीमांक रकमको दोब्बर रकम सम्म प्राप्त गर्नेछन् । पूर्ण स्थायी अशक्तता सुविधाअन्तर्गत बीमितलाई बीमांक सम्मको रकम १२० मासिक किस्तामा भुक्तानी पाउनेछन् । यो योजनाले असहज अवस्थामा समेत बीमितलाई सहजता प्रदान गर्नेछ । यसका साथै बीमाशुल्क छुट सुविधासमेत पाइने छ । यदि बीमित कुनै दुर्घटनापश्चात पूर्ण स्थायी असक्तता भएमा उसको बीमाशुल्क मिनाहा हुनेछ । यो योजनामा घातक रोग रक्षावरण सुविधा पनि उपलब्ध छ । बीमित १८ मध्ये कुनै एक घातक रोगको शिकार बनेको अवस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्मको एकमुष्ट भुक्तानी पाउनेछन् । यसले स्वास्थ्य समस्यामा आर्थिक समर्थन प्रदान गर्दछ। लचिलो भुक्तानी यस योजनामा प्रिमियम भुक्तानीमा लचिलो व्यवस्था गरिएको छ । बीमितले वार्षिक, अर्ध–वार्षिक र त्रैमासिक रूपमा प्रिमियम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । प्रत्येक अवधिको लागि प्रिमियम भुक्तानी अवधि पनि भिन्न रहेको छ । १० वर्ष अवधिको बीमा गर्न चाहने बीमितले ८ वर्षको भुक्तानी अवधि रोज्न सक्नेछन् । १५ वर्षको अवधिको बीमा गराउँदा ८ वर्ष र १२ वर्षको प्रिमियम भुक्तानी अप्सन छनोट गर्न सक्नेछन् । २० वर्ष अवधिको हकमा ८, १२ र १६ वर्षको भुक्तानी अवधि रोज्न सक्नेछन् । त्यसैगरी, २५ वर्षको बीमा अवधि रोज्ने बीमितले ८, १२, १६ र २० वर्ष वर्षको भुक्तानी रोज्न सक्नेछ । लचिलो भुक्तानीले आफ्नो बजेट र आवश्यकता अनुसार उपयुक्त भुक्तानी सुविधा दिन्छ । किन रोज्ने ? यो योजना केवल जीवन बीमा मात्रै नभई भविष्यका आपतकालीन अवस्थाहरू र महत्त्वपूर्ण खर्चहरूको लागि बचत गर्ने एक उपाय हो । बीमा अवधि सकिएपश्चात बोनससहित आउने एकमुष्ठ भुक्तानी भविष्यमा ठूलो वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्छ। छोटो अवधिको बीमाशुल्क भुक्तानी गरि पुरा बीमा अबधिको बीमांकको ३२५ प्रतिशतसम्मको जोखिम बहन र जीवन बीमा अवधि समाप्तिमा समेत आकर्षक बोनस भुक्तानी हुने भएकोले यो सबैखाले व्यक्तिका लागि फाइदाजनक छ ।
प्रभु बैंक र इला होटल्स तथा मौलाकाली केबलकारबीच सहकार्य, ग्राहकलाई छुटको सुविधा
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेड, इला होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स र मौलाकाली केबलकार लिमिटेडबीच विशेष समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । सोमबार सम्पन्न सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहक र कर्मचारीहरूले यी संस्थाहरूबाट विशेष छुट र सेवा प्राप्त गर्नेछन् । समझदारीपत्रमा प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख प्रदेश अधिकृत श्रीमती सांग्रीला श्रेष्ठ र इला होटल्स तथा मौलाकाली केबलकारका महाप्रबन्धक अर्बिन्द्र केसी ले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सहकार्यअनुसार प्रभु बैंकका ग्राहक र कर्मचारीहरूले निम्न सुविधाहरू प्राप्त गर्नेछन् -खानपानमा १० प्रतिशत छुट -केबलकार टिकटमा २० प्रतिशत छुट -आवास सेवामा १० प्रतिशत छुट -केबलकार यात्रा निःशुल्क (विशेष सर्तसहित) समझदारीले दुई संस्थाबीचको औपचारिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । यसले बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरूलाई गुणस्तरीय सेवा र विशेष जीवनशैली अनुभव प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपाली सडक अब कालोपत्रे होइन, सेतोपत्रे बनाइनुपर्छ : अध्यक्ष मारु
काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले नेपाली सडकलाई निर्माण गर्न अब कंक्रिट नै प्रयोग गर्नुपर्ने बताएको छ । 'कालोपत्रे होइन, अब सेतोपत्रे गरौं' भन्ने नारासहित संघले सोमबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै यस्तो बताएको हो । नेपालमा सडक निर्माण गर्दा बिटुमिनका सडकको सट्टा कंक्रिट सडकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले बताए । उनले अब गाउँ-गाउँमा बन्ने सबै सडकहरू कंक्रिटयुक्त बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । बिटुमिनबाट निर्माण गरिएका सडक कम टिक्ने बताउँदै कंक्रिटको प्रयोग भए लामो वर्षसम्म टिक्ने उनको दाबी छ । उनले नेपालमा बिटुमिनबाट बन्ने सडकको तुलनामा कंक्रिट सडकको सुरुवाती लागत महँगो भए पनि दीर्घकालीन फाइदा हुने बताए। अध्यक्ष मारुले भने, 'हामी छ्ड, सिमेन्ट, ढुंगा, बालुवा गिट्टी सबैमा आत्मनिर्भर छौं । बिटुमिन आयातित वस्तु हो, जुन लामो समयसम्म टिकाउ हुँदैन । त्यसमा पनि किनेर ल्याउनुपर्ने झन्झट छ । कंक्रिटको सडक निर्माण गर्न बालुवा, गिट्टी र सिमेन्ट भए पुग्छ, जुन हामीसँग पर्याप्त छ । अब नेपालको सडक निर्माणमा बिटमिन होइन, कंक्रिट नै लागु गर्नुपर्छ ।' दीर्घकालीन रूपमा खर्चको हिसाब हेर्ने हो भने बिटमिनको सडकको तुलनामा कंक्रिट सडकको लागत सस्तो हुने उनको भनाइ छ । उनले अब कंक्रिट सडकलाई मान्यता दिन संविधानबाटै पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । यसैगरी, बिटुमिनका लागि डलर चाहिने तर कंक्रिट सडक बनाउन आफ्नै स्रोत साधन खर्च हुने उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी बताउँछन् । उनले देशभर बाटोको समस्या रहेको बताउँदै सरकारको खर्च हुने क्षेत्र पूर्वाधार भएको र यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, 'अगाडिबाट नेपाल सडक निर्माण गर्दै जाने अनि पछाडिबाट भत्किँदै जाने गरेका छन् । यो ठूलो समस्या छ । यसका लागि हामीले अब कंक्रिट सडकमा ध्यान दिइनुपर्छ । हामी सिमेन्ट र छडमा आत्मनिर्भर छौं । यति मात्रै हैन, हामीसँग धेरै स्रोतसाधन छ । अब यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।' मन्त्री भण्डारीका अनुसार बिटुमिनको आयु १० देखि २० वर्ष र कंक्रिट सडकको आयु ३० देखि ४० वर्षसम्म हुने गरेकाे छ । सहज यात्रा लागि व्यवस्थित सडक आवश्यक रहेको र यसको लागि छिट्टै कानुन बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले सडक निर्माणको काममा उद्योग मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने साथ सहयोगका लागि आफू सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताए । यसैगरी, उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले कंक्रिट सडक निर्माणको अवधारणा चाँडै लागु हुनुपर्ने बताए । यसमा सरकारको साथसहयोग रहने उनकाे भनाइ छ । उनले स्थानीय सरकारले अब सिमेन्टको प्रयोग गरी कंक्रिट सडक निर्माणमा लाग्न आग्रह गरे । मन्त्री सिंहले भने, 'हाम्रै देशमा उत्पादनमा भएको सिमेन्टको प्रयोग गरी अब कंक्रिट सडक बनाइनुपर्छ । आफ्नै उत्पादन, आफ्नै निर्माणलाई जोड दिनुपर्छ । सरकार सधैं तपाईंहरूकै साथमा छ, यसमा ढुक्क हुनूहोस् । नेपालमा २२ मिलियन मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन हुने गरेको छ ।' उनले लागतभन्दा आफ्नै देशमा उत्पादन भएका सामाग्रीलाई प्रयोगमा ल्याउन जोड दिनुपर्ने बताए ।
