नयाँ व्यवस्थापनसहित कासल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा
काठमाडौं । कासल एडुकेसन कन्सल्टेन्सी नयाँ व्यवस्थापनअन्तर्गत सञ्चालन हुन थालेको छ । १८ वर्ष पुरानो उक्त कन्सल्टेन्सी कर्पोरेट म्यानेजमेन्ट, बिजनेस डेभलपमेन्ट तथा शैक्षिक क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी सफल कार्यसम्पादन गरेका उज्ज्वल केसीले खरीद गरी नयाँ रणनीतिका साथ सञ्चालन गरेका हुन् । ललितपुरको कुमारीपाटीमा रहेको उक्त कन्सल्टेन्सीको आइतबार विज्ञापन व्यवसायी एवं त्रिकोण एडभरटाइजिङका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वसचिव राजेन्द्र अर्याल र उनकी श्रीमती पुनम अर्यालले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई सही मार्गदर्शन गर्नुका साथै विश्वव्यापी अवसरहरुमा जोड्ने कम्पनीको उद्देश्य रहेको केसी बताउँछन् । यसले विद्यार्थीलाई कलेज आवेदन, छात्रवृत्ति, एसेसमेन्ट क्लास, रजिस्ट्रेसन, भिसाका लागि आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट, भिसासम्बन्धी अन्तर्वार्ता, यात्रा व्यवस्थापन र एयरपोर्टमा रिसिभ तथा बसोबासको व्यवस्थासम्ममा सहजीकरण गर्दै आएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको वेब्सर युनिभर्सिटी, विचिता स्टेट युनिभर्सिटी, मुनरो कलेज, सागिनाव भ्याली स्टेट युनिभर्सिटी, ज्याक्सनभिल्ले स्टेट युनिभर्सिटी तथा अमेरिकन नेसनल युनिभर्सिटी र अस्ट्रेलियाको किङ्स ओन इन्स्टिच्युट तथा युटीएससँग कासलको साझेदारी रहेको पनि कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक केसीले जानकारी दिए । यसबाहेक नेपाली विद्यार्थीको उच्च शिक्षा अध्ययन गन्तव्यको रुपमा रहेका सबै मुलुकका गरी ३०० भन्दा बढी शैक्षिक संस्थासँग कम्पनीको साझेदारी रहेको छ । भिसा प्रोसेसिङ, इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन, आईईएलटीएस, माइग्रेसन सर्भिस र विदेशी भाषाको तालिममा पनि कम्पनीले विद्यार्थीलाई सहयोग र मार्गदर्शन गर्ने केसीले बताए ।
सिटिजन्स बैंक र क्लब १० एक्सबीच समझदारी, ग्राहकलाई २० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र काठमाडौं ठमेलस्थित क्लब १० एक्सबीच विशेष समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो सहकार्यअन्तर्गत बैंकका ग्राहकहरूले क्लब १० एक्समा २० प्रतिशतसम्मको छुट पाउने भएका छन् । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक, प्रिभिलेज कार्डबाहक तथा मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्ताहरू क्लब १० एक्समा सेवा लिँदा २० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले यस्तो सहकार्य ग्राहकहरूलाई नगद कारोबारको सट्टा डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको हो । बैंकका अनुसार यस किसिमका योजनाले ग्राहकहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने र डिजिटल कारोबार संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सिटिजन्स बैंकले डिजिटल बैंकिङ्गलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न ग्राहकमैत्री सुविधाहरू सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । बैंकले यस्ता छुट तथा सहकार्यसम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू आफ्नै वेबसाइटमा उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
सेयर बजारमा छायो हरियाली, चार कम्पनीकाे सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १९ अंकले बढी २६२८.३६ विन्दुमा पुगेको छ । आज १८५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ६० कम्पनीको मूल्य घटेको छ । २ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आज ३२४ कम्पनीको १ करोड ६२ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार राधी विद्युत कम्पनीको भएको छ । कम्पनीकाे ५९ कराेड ७६ लाख बढीकाे काराेबार भएकाे हाे । यसैगरी, नेपाल रिइन्स्याेरेन्स कम्पनीकाे ५१ कराेड, हिमालयन रिइन्स्याेरेन्सकाे ४१ कराेड, न्याङदी पावर ग्रुपकाे २७ कराेड ३९ लाख र युनिभर्सल पावर कम्पनीकाे २४ कराेड ९३ लाख बढीकाे काराेबार भएकाे नेप्सेले जनाएकाे छ । आज चारवटा कम्पनीकाे सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेकाे छ । आज हाेटल तथा टुरिजम्म सूचक बाहेक सबै सूचकमा हरियाली छाएकाे छ ।
२६ करोडको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, सुनिल पौडेलसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित पाँच जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा केन्द्रका लागि भएको सूचना प्रविधि उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी राज्यलाई हानि पुर्याएको अभियोगमा सोमबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेको हो । मुद्दामा तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पौडेलसहित अन्य तीन जना समेत प्रतिवादी छन् । अख्तियारका अनुसार 'एनआईटीसी-जीएनसीबी-६-०७५/०७६' शीर्षकअन्तर्गतको खरिदमा कुल लागत अनुमान २६ करोड २९ लाख ५३ हजार ३३५ रूपैयाँ कायम गरिएको थियो । सोही खरिदमा म्याक्स इन्टरनेशनल नामक कम्पनीले २०७६ असार ४ गते बोलपत्र पेस गरेको थियो । त्यसअनुसार कम्पनीलाई 'ट्रेनिङ एण्ड वान टाइम इन्स्टलेसन एण्ड कन्फिगरेसन एट जीआईडीसी एण्ड डीआरसी' शीर्षकमा भ्याट बाहेक २ करोड ६५ लाख रूपैयाँ र 'अनसाइट सपोर्ट' शीर्षकमा भ्याट बाहेक ३ करोड १४ लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिइएको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगको दाबी अनुसार खरिद प्रक्रिया र भुक्तानीमा गैरकानुनी लाभ दिने नियत राखी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कसुर भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।
निजी विद्यालयप्रति बेवास्ता नगरियोस्, शिक्षा संवेदनशील क्षेत्र हो : नेसनल प्याब्सन
काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंका विभिन्न निजी विद्यालयमा हालै गरेको अनुगमनप्रति राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले आपत्ति जनाएको छ । महासचिव प्रताप थापा र राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा संस्थापक गीता क्षेत्री राणाको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै यसप्रति गरिने कुनै पनि गतिविधिमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार तथा नीति–निर्देशनको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 'नेपालको संविधानको धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक सुनिश्चित गरिएको छ भने धारा ५१ मा शिक्षा क्षेत्रलाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यवसायिक, सीपमूलक, रोजगारमुखी र जनमुखी बनाई सक्षम, नैतिक र राष्ट्रिय हितमा समर्पित जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेसनल प्याब्सनले हालसम्म निजी विद्यालयहरू शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार सञ्चालनमा रहेको बताउँदै विभागबाट गरिएको ‘अनुगमन शैली’को अनुगमनले निजी क्षेत्रप्रति बेवास्ता गरिएको महसुस गराएको जनाएको छ । विभाग कुन विषयको नियमन गरिरहेको हो भन्नेबारे स्पष्ट सूचना तथा मार्गनिर्देशन दिनुपर्ने माग समेत विज्ञप्तिमा गरिएको छ। विज्ञप्तिमा विद्यालयका साइन बोर्डलाई होर्डिङ बोर्ड सरह लिएर गरिएको कारबाहीप्रति पनि गहिरो आपत्ति जनाइएको छ । 'साइन बोर्ड शैक्षिक संस्थाको अनिवार्य परिचय हो, जसलाई होर्डिङ बोर्डका रूपमा नियमन गर्नु अनुचित छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । संघले आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा परीक्षा बोर्डका मापदण्डअनुसार शिक्षण गरिरहेको, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको तथा शिक्षक-कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखी शुल्क संरचना निर्धारण गरिएको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा विभागलाई शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता, कानुनी जटिलता र निजी विद्यालयहरूको योगदानलाई मनन गर्दै समन्वयात्मक र सहयोगी शैलीमा अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ । साथै सम्पूर्ण सदस्य विद्यालयहरूलाई कानून, नीतिनियम र विधिविधानको पालना गर्दै व्यवस्थित शैक्षिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा क्रियाशील रहन आह्वान पनि गरिएको छ ।
क्रेडिट रेटिङ घटेपछि अमेरिका आर्थिक दबाबमा, बजारमा अस्थिरता बढ्ने खतरा
काठमाडौं । मूडीज रेटिङ्सले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाको ऋणको रेटिङ घटाएको छ । यससँगै देशको अन्तिम उत्कृष्ट (परफेक्ट) क्रेडिट रेटिङ पनि समाप्त भएको छ । यस निर्णयले वित्तीय बजारमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ र ब्याज दरहरू पनि बढ्न सक्छन् । साथै ट्यारिफ र महँगीको मार खेपिरहेका अमेरिकी नागरिकहरूमा अझ बढी आर्थिक भार पर्न सक्छ । तीन प्रमुख क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूमध्ये मूडीज एक मात्र एजेन्सी हो जसले अहिलेसम्म अमेरिकाको ऋणलाई एएएको उत्कृष्ट रेटिङ दिइराखेको थियो । मूडीजले १९१७ देखि अमेरिकालाई परफेक्ट क्रेडिट रेटिङ दिँदै आएको थियो र यो कायम राखेको थियो । तर अहिले मूडीजले अमेरिकाको क्रेडिट रेटिङलाई एक स्तरले घटाएर एए वान बनाएको छ । फिच रेटिङ्स र एसएन्डपीले पहिले नै अमेरिकाको रेटिङ घटाइसकेका छन्- फिचले सन् २०२३ मा र एसएन्डपीले सन् २०११ मै । मूडीजले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ कि यो निर्णय त्यसकारण लिइएको हो किनकि विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकी सरकारी ऋण र ब्याज भुक्तानीको अनुपात यति धेरै बढेको छ कि यो समान रेटिङ भएका अन्य देशहरूको तुलनामा निकै उच्च भएको छ । ऋणको संकट मूडीजले भन्यो कि भविष्यमा अमेरिकालाई अझ धेरै ऋणको आवश्यकता पर्न सक्छ, जसले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । यद्यपि ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले यसमा प्रतिक्रिया दिँदै ट्रम्प प्रशासन अहिले बाइडेन प्रशासनका गल्तीहरू सुधार्न केन्द्रित रहेको बताए । 'अघिल्लो सरकारले गरेको फजुल खर्च, ठगी र दुरुपयोगलाई कम गरिनेछ । यदि मूडीजमा केही मात्रामा पनि विश्वसनीयता बाँकी हुन्थ्यो भने विगत चार वर्षमा भएको वित्तीय संकटबारे चुप लागेर बस्दैनथ्यो,' उनले भने । मूडीजले गत वर्ष नोभेम्बरमै अमेरिकालाई रेटिङ कटौतीको चेतावनी दिइसकेको थियो । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीका अनुसार अमेरिका सरकारले आफ्नो आय बढाएर वा खर्च घटाएर फेरि एएए रेटिङ पाउन सक्छ । एक अनुमान अनुसार अमेरिकाको वार्षिक घाटा सन् २०२४ मा १.८ ट्रिलियन डलरबाट बढेर सन् २०३४ सम्ममा २.९ ट्रिलियन डलर पुग्नेछ । सन् २०११ मा अमेरिका १.३ ट्रिलियन डलरको वार्षिक बजेट घाटामा थियो, जुन गत वर्षसम्ममा बढेर १.८ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । के असर पर्न सक्छ ? अमेरिकी ऋणलाई लामो समयदेखि लगानीकर्ताहरूले सबैभन्दा सुरक्षित लगानीको विकल्पका रूपमा हेर्दै आएका थिए । तर मूडीजको यो रेटिङ कटौतीले प्रस्ट पारेको छ कि अमेरिकी अर्थतन्त्रले अब त्यो विश्वसनीयता गुमाउँदैछ । यसले अमेरिकी ट्रेजरी बन्डहरूको प्रतिफल ((यील्ड) भन्नाले त्यो बन्डबाट लगानीकर्ताले पाउने आम्दानीको दर हो, जुन साधारणतया वार्षिक रूपमा प्रतिशतमा व्यक्त गरिन्छ) बढ्ने सम्भावना बढाएको छ, किनकि अब लगानीकर्ताहरूले अमेरिकी सरकारलाई ऋण दिनुमा बढी जोखिम देख्न थालेका छन् । हालका वर्षहरूमा धेरैपटक अमेरिका डिफल्ट (ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था) को नजिक पुगेको थियो । विश्लेषकहरू भन्छन् कि आउँदो केही वर्षभित्र अमेरिकाको ऋणदेखि-जीडीपी अनुपात २०० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ, जसको अर्थ देशको कुल ऋण, उसको वार्षिक उत्पादनभन्दा दोब्बर हुनेछ ।
रवि लामिछानेको रिटमा आज पनि सुनुवाइ स्थगित, अब मंगलबार हेर्ने तयारी
काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ सोमबार पनि स्थगित भएको छ । सोमबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको थियो । तर, इजलासले हेर्न नमिल्ने भन्दै सोमबार पनि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार अब मंगलबारका लागि पुनः पेसी तोकिएको छ । यसअघि आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले ‘हेर्न मिल्ने’ इजलासमा पेशी तोक्न आदेश दिएको थियो । तर त्यसपछि पनि सुनुवाइ हुन नसकेको हो । लामिछाने हाल सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा थुनामा छन् । उनका कानुनी प्रतिनिधिहरूले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका हुन् ।
सांसदहरूको सरकारलाई प्रश्न : अवैध सुन प्रकरणका मुख्य नाइके किन सार्वजनिक हुँदैनन् ?
काठमाडौं । गाडीमा अवैध रूपमा बोकिएका सुन समातिने र तिनका चालक पक्रिने तर अवैध रूपमा सुनको कारोबार गर्नेहरू सार्वजनिक नगरिने क्रम अन्त्य गर्न सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद रामहरि खतिवडाले केही समयअघि टोखामा समातिएको सुनमा चालकमात्र समातिएको, त्यसका साहु को हो ? भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएकाले सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । आइतबार पनि रसुवामा अवैध रूपमा ओसारपसार भइरहेको सुन समातिएको थियो । धेरै पैसा लिएर महिला कामदारलाई हाउस मेडका रूपमा विभिन्न देश पठाउन थालिएकाले कानुन बनाएर मात्र विदेश पठाउने व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरे । सांसद मनिष झाले न्यायालयप्रतिको विश्वास कम हुन थालेकाले विश्वास बढाउने वातावरण मिलाउन माग गरेका थिए । सांसद माधव सापकोटाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा १४६ प्रकारका गुठी रहेको र त्यसका कारण किसान पीडामा रहेकाले विधेयक ल्याएर गुठी समस्या समाधान गर्न माग गरे । सांसद मैना कार्कीले कर्णालीलाई दया नभई सम्भावनाको दृष्टिकोणले हेर्न माग गर्दै जडीबुटी, अर्गानिक कृषिलगायत विषयमा कर्णालीको पहिचान बनेकाले त्यसको प्रवद्र्धन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । सांसद रणकुमारी बलम्पाखी मगरले घरेलु मदिरा उत्पादनलाई मान्यता दिने नीति बजेटमार्फत ल्याउन माग गरिन् । सांसद रमा कोइराला पौडेललले अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले भक्तपुरको हनुमन्ते खोला किनारमा ढल बिच्छ्याउन सुरू गरेकामा अलपत्र भएकाले छिटो सम्पन्न गर्न माग गरिन् । सांसद रामशङ्कर यादवले सुरू गरिएका योजना पूरा गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन माग गरे । सांसद रेखा शर्माले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलगायतलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी विशेष बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । बैठकमा सांसदहरू महेश बस्नेत, मेटमणि चौधरी, मेनकाकुमारी पोखरेल, राजेन्द्र बजगाइँ, रूपा सोसी चौधरी, रोशन कार्की, लक्ष्मी तिवारी, लालवीर चौधरी, लेखनाथ दाहाल, बिजुला रायमाझी, रणेन्द्र बरालीलगायतले पनि समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । रासस
