प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले सीआईबीलाई भने : वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानमा थप क्रियाशील हुनुपर्छ
काठमाडाैं । प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानमा थप क्रियाशील हुनुपर्ने बताएका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) को आज निरीक्षण पश्चात आयोजित कार्यक्रममा ब्यूरोमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई थापाले ब्यूरोबाट सम्पादित कार्यले सङ्गठनको साख बढ्ने भएकाले पूर्ण व्यावसायिकता प्रदर्शन गरी वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानमा थप क्रियाशील हुनुपर्ने बताएका हुन् । महानिरीक्षक थापाले जटिल र गहन प्रकृतिका अपराधका साथै प्रविधिजन्य अपराध चुनौतीको रूपमा देखापरेको उल्लेख गर्दै भरपर्दो सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, उपलब्ध जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गरी कार्यसम्पदान गर्नुपर्ने बताए । ब्यूरोबाट विगतमा भएका सफल अनुसन्धान प्रशंसनीय रहेको चर्चा गर्दै बदलिँदो परिपेक्षमा अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा देखिएका जटिलताको सामना गर्न प्रहरी कर्मचारीले आफूलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै उच्च समर्पण भाव र सामूहिक भावनाका साथ इमान्दारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा उनले जाेड दिए । साथै ब्यूरोमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास र ब्यूरोलाई थप आधुनिकीकरण तथा स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन सङ्गठन सदैव क्रियाशील रहेको उनले बताए । सोही क्रममा महानिरीक्षक थापाले आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा, प्रशासन शाखा, इन्टेलिजेन्स शाखा, लेखा शाखा, सूचना सङ्कलन शाखालगायत अन्य शाखाको निरीक्षण तथा अवलोकनसमेत गरे । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गरे। यसैगरी उक्त कार्यक्रमा सोही कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले ब्यूरोको पृष्ठभूमि, स्थापनाको उद्देश्य, कार्यनीति, व्यवस्थापन/प्रशासन, नीति निर्देशन कार्यान्वयन, महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको अनुसन्धान विवरण, अनुसन्धानको क्रममा देखिएका कानुनी समस्या, जटिल एवं प्रविधिजन्य अपराध, समस्या तथा चुनौती, भावी योजना, तालुक कार्यालयसँगको अपेक्षा लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रहरी नायव महानिरीक्षक, वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतका साथै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा कार्यरत प्रहरी अधिकृत तथा जवानको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रहरीले अभियुक्तको तिघ्रामा गोली हानेर लियो नियन्त्रणमा
काठमाडाैं । ज्यान मार्ने उद्योगमा पक्राउ परेका दुई अभियुक्त भाग्न खोजेपछि नियन्त्रणमा लिन कैलाली प्रहरीले आज गोली चलाउनुपरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता राजकुमार सिंहले कैलारी गाउँपालिका–२ बाट आजै पक्राउ परेका रिदम ढुङ्गाना र मिलन चन्दलाई टीकापुरस्थित प्रहरीको हिरासत कक्षमा लैजाँदै गरिएको बेला बाटोमा पर्ने भजनी नगरपालिका–७ मा शौचगर्ने क्रममा भाग्न खोजेपछि गोली चलाएर नियन्त्रणमा लिनुपरेको जानकारी दिए । गोली लागेर घाइते भएका दुवैलाई सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा भर्ना गरिएको छ । दुवै जनाको तीघ्रामा गोली लागेको छ । टीकापुर निवासी टेकेन्द्रसिंह विष्टमाथि यही जेठ १५ गते खुकुरी प्रहार गरी ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोगमा ढुङ्गाना र चन्दलाई पक्राउ गरिएको हो ।
५० अर्बको सुरुङमार्ग अन्योलमा, ७ महिना बित्दा पनि ओली सरकारको चासो शून्य
काठमाडौं । टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि चीनसँग सम्झौता भएको ७ महिना पुग्न लाग्दासमेत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको मंसिर १७ गतेको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) अन्तर्गत सुरुङमार्ग निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, त्यसयता न त संसदमा यसबारे छलफल भएको छ, न त सिंहदरबारभित्रै कुनै ठोस कार्ययोजना अघि बढाइएको छ । नेपाल-चीनबीच गत वर्ष बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त कार्ययोजनाअन्तर्गत ओली सरकारको नौबुँदे सम्झौतामध्ये टोखा-छहरे सुरुङमार्ग एकमात्र भौतिक पूर्वाधार आयोजना हो । यद्यपि यो आयोजना अहिले अन्योलमा परेको छ । सुरुङमार्गबाहेक व्यापार विस्तार, बसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण, भैंसीको मासु निर्यात, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, नगद अनुदान र चिनियाँ भाषा तालिमसम्बन्धी विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५० करोड युआन (झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ) अनुदानबाहेक सुरुङमार्गलाई ओलीको भ्रमणको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको थियो । तर हालसम्म यसको निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । चीनसँग अनुदानमा निर्माण गरिने सहमतिअनुसार पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसमेत अघि बढाइएको थियो । तर सम्झौतापछि झन्डै सात महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढेको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पहलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्न २०८० मै सहमति दिएको थियो । डा. महतको कार्यकालमै सुरुङमार्ग निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेटमा छुट्याइएको थियो । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष, २०७६ असोज २६ गते, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि यस आयोजना अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसपछि माघ २० गते चिनियाँ प्राविधिक टोलीले एक महिनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिसकेको थियो । उक्त अध्ययनअनुसार सुरुङमार्गको लम्बाइ करिब ४.२ किलोमिटर हुने र तीनवटा विकल्प प्रस्ताव गरिएको थियो । टोखा नगरपालिका-१ मा सुरुङ सुरुवातका दुई सम्भावित विन्दु र नुवाकोटको शिवपुरी नगरपालिका–७ र ८ मा तीन सम्भावित अन्त्य विन्दुहरू पहिचान गरिएको छ । आयोजना सम्पन्न भएमा हालको २६ किलोमिटर दूरी घटेर १६ किलोमिटरमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । हाल अनुमानित लागत करिब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । तर वास्तविक खर्च डीपीआरपछि मात्रै निर्धारण हुनेछ । सुरुङको लम्बाइ, चौडाइ, भू-सामग्रीको अवस्था, वन फँडानी, निजी सम्पत्ति अधिग्रहणजस्ता विषयहरू डीपीआरबाट स्पष्ट हुने जनाइएको छ। सडक विभागका अनुसार चीनलाई त्यसम्बन्धी आवश्यक पर्ने सबै कागजात उपलब्ध गराइएको छ । काठमाडौं-टोखा-छहरे-विदुर, काठमाडौं-ओखरपौवा-विदुर र काठमाडौं-नौबिसे-गल्छी सडकमा दैनिक गुड्ने सवारी साधनको तथ्यांकसमेत उपलब्ध यसअघि नै गराइएको विभागको भनाइ छ । के भन्छ सरकारी निकाय ? भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा अध्ययनको काम भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार हाल उक्त सुरुङमार्गको डीपीआरको लेखाजोखा भइरहेको छ । उनले भने, ‘अध्ययनको काम भइरहेको छ । कहिले आउँछ भन्नेबारे तत्काल केही जानकारी छैन ।’ यस्तै, सडक विभागका प्रवक्ता प्रभातकुमार झाले सुरुङमार्गको वातावरण अध्ययनका लागि सरकारले २७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको बताए । उनले सुरुङमार्गको वातावरण अध्ययन भइसकेपछि मात्रै अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले बजेटमा सरकारले वातावरण अध्ययनका लागि भन्दै २७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । अध्ययन भइनसकेकाले सरकारले हाल यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।’
राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको 'बालशिक्षा योजना' सार्वजनिक, बालबालिकाको शिक्षामा दीर्घकालीन सुरक्षा
काठमाडौं । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले बालबालिकाको शैक्षिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न 'बालशिक्षा योजना' सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा सम्पन्न एक विशेष कार्यक्रममा उत्कृष्ट अभिकर्ताहरूलाई सम्मान गर्दै कम्पनीले यो नयाँ बीमा योजना सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीका अनुसार 'बालशिक्षा योजना'ले अभिभावकको अनुपस्थितिमा समेत बालबालिकाको शैक्षिक यात्रा अविच्छिन्न बनाउने उद्देश्य राखेको छ । योजनाअन्तर्गत न्यूनतम बीमाङ्क २५ हजार र अधिकतम बीमाङ्क ५० हजार तोकिएको छ । बीमा अवधि न्यूनतम १० वर्ष र अधिकतम २५ वर्षसम्म रहनेछ । बीमितको अधिकतम प्रवेश उमेर १७ वर्षसम्म निर्धारण गरिएको छ । बीमा जोखिम बहन बीमालेख जारी भएपछिको दोस्रो वर्ष र बीमित ६ वर्ष पुगेपछि सुरु हुनेछ । बीमाशुल्क वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक वा मासिक किस्तामा तिर्न सकिनेछ। वार्षिक किस्तामा २ प्रतिशत, अर्धवार्षिक किस्तामा १ प्रतिशत छुट प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । त्रैमासिक र मासिकमा छुटको व्यवस्था छैन । बीमाङ्क ५ लाखभन्दा माथि भएमा बीमाशुल्क दरमा थप २ रुपैयाँ छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ । योजनाअनुसार बीमित वा प्रस्तावकको मृत्यु भएमा विशेष अवस्थामा आधारित विभिन्न भुक्तानी व्यवस्था गरिएको छ । जोखिम बहन सुरु भइसकेपछि मृत्यु भएमा बोनससहित बीमाङ्कको २५ प्रतिशत वा बढी रकम भुक्तानी गरिने जनाइएको छ । प्रस्तावकको मृत्यु भएमा बीमालेखलाई निरन्तरता दिइने र बीमितलाई मासिक आयका रूपमा बीमाङ्कको १ प्रतिशत प्रदान गरिनेछ । तीन वर्ष बीमाशुल्क तिरेपछि बीमालेख समर्पण मूल्य योग्य हुने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले कर्जामा निर्धारित ब्याज दर (१० प्रतिशत) लागू गर्ने घोषणा गरेको छ, जुन आगामी साउनबाट कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यस योजनामा स्थायी पूर्ण असक्तताको अवस्थामा मासिक आम्दानी सुविधा, बीमाशुल्क मिनाहा लगायत सुविधा छन् । तर, आत्महत्या (बीमा प्रारम्भको २ वर्षभित्र), युद्ध, दंगा, नागरिक अशान्ति, वा अनुमतिबिहीन हवाई यात्रा जस्ता कारणबाट मृत्यु भएमा बीमा दावी नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर पन्थीले नयाँ योजना कम्पनीको नवीकरणको संकेत भएको बताएका छन् । 'अरूको खुट्टा तानेर अघि बढ्न सकिन्न, सबै प्रदेश र शाखाको सुझाव सुनेर हामी एकीकृत रुपमा अघि बढ्दैछौं,' उनले भने । पन्थीले कम्पनीको संस्थागत पुनर्जागरण, कर्मचारी-अभिकर्ता सम्बन्ध सुधार र नयाँ प्रडक्ट थप्ने रणनीति अपनाइने स्पष्ट पारे । उनले ‘ओपन कम्युनिकेसन’ र ‘सिक्ने–सिकाउने अभियान’ मार्फत बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउने संकल्प व्यक्त गरे ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सको लाभांश पारित, खुद नाफा १४.७ करोड पुग्यो
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको १९ औं वार्षिक साधारणसभा बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पारित गर्दै आगामी वर्षको लेखापरीक्षक नियुक्ति र लाभांश वितरणसम्बन्धी प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको छ। सभाले सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा-नोक्सान विवरण, नगद प्रवाह विवरण लगायत सम्पूर्ण वित्तीय अभिलेखमाथि छलफल गरी अनुमोदन गरेको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड २६ लाख ५७ हजार ९८२ रुपैयाँको २.५० प्रतिशतका दरले ६ करोड २५ लाख ६६ हजार ४५० रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आव २०८१/८२ का लागि एससी लाल एशोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई लेखापरीक्षकका रूपमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि सभाबाट पारित गरिएको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । बीमा शुल्क आम्दानी ७।३६ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले सो अवधिमा ६४ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गर्दै १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यसबाहेक कुल दाबी भुक्तानी २५.०१ प्रतिशतले घट्दै १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमा झरेको छ भने खुद दाबी भुक्तानी २१.२२ प्रतिशतले घटेर ४२ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले आफ्नो पुनर्बीमा रणनीति अन्तर्गत जर्मनीको विश्वप्रसिद्ध पुनर्बीमा कम्पनी हेनोभर रीको नेतृत्वमा पुनर्बीमा समावेश गर्दै आएको छ ।
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र बालाजु अटो वर्क्सबीच बीमा सहकार्य सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले आफ्नो बीमा व्यवसाय विस्तार गर्ने क्रममा दुवै पक्षको हित हुनेगरी अग्नि समूह अन्तर्गत बालाजु अटो वर्क्ससँग बीमा सहकार्य गर्ने भएको छ । बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीचमा द्वीपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । दुवै पक्षबीच महिन्द्रा ब्राण्डको सवारी साधनको बीमा तथा दाबी प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन उक्त समझदारी पत्रमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलराज गिरी र बालाजु अटो वर्क्सको तर्फबाट नायव महाप्रबन्धक शिवसुदन श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । उक्त अवसरमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रबन्धक सुशन थापा र नायव प्रबन्धक अमृत अधिकारी तथा बालाजु अटो वर्क्सका सहायक महाप्रबन्धक सन्तोषकुमार अधिकारी समेतको उपस्थिति रहेको थियो।
मेडिसिटी अस्पतालमा पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण सफल
काठमाडौं । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले पहिलो पटक सफल कलेजो प्रत्यारोपण गरेको छ । जेठ ६ गते पोखराका ५६ वर्षका ईश्वर बहादुर कार्कीको कलेजो प्रत्यारोपण सफल भएपछि पहिलो पटक प्रत्यारोपण सफल भएको अस्पतालले जनाएको छ । कार्कीलाई उनका २६ वर्षिय छोरा आयुष कार्कीले कलेजो दिएका हुन् । भारतको प्रसिद्ध परोपकारी अस्पताल अमृता अस्पतालसंग सहकार्य गरि नेपाल मेडिसिटीका चिकित्सकहरुको नेतृत्वमा सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण गरिएको बिहीबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जनाइएको छ । ‘यो हाम्रो लामो प्रयास हो, निकै मिहिनेतपछि हामी सफल भएका छौं, अब कलेजो प्रत्यारोपणका लागि नेपालीहरूले विदेश गइरहनु पर्दैन,’ डा. उमिद कुमार श्रेष्ठले भने । ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी, हेपाटोलोजी तथा इन्डोस्कोपी विभागका प्रमुख तथा वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट प्रोफेसर डा. श्रेष्ठ ६ वर्ष अगाडिदेखिको मिहिनेतले सफलता पाएको बताउँदै नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागि कोशेढुंगा सावित भएको बताए । श्रेष्ठका अनुसार कार्कीको कलेजो तथा मिर्गौला दुबै बिग्रिसकेको थियो । निकै जटिल स्वास्थ्य अवस्थामा रहेका उनको सफल कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको छ । ‘उनको पेटमा पानी जम्ने, बेला बेलामा होस हराएको जस्तो हुने, रगत वान्ता हुने तथा बेहोस हुने जस्ता समस्या थियो,’उनले भने,‘ कलेजोसँगै मिर्गौलाले पनि काम गर्न छड्दा समस्या आएको थियो, नको जटिल अवस्थाका कारण कलेजो तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण दुबै गर्नुपर्ने भएकोले जोखिम उठाउन चाहेनन्, तर नेपाल मेडिसिटीमा भने उनको सफल कलेजो प्रत्यारोपण भएको छ ।’ कलेजोकै कारण मिर्गौला खराब भएकाले हाल बिरामीको मिर्गौलामा पनि सुधार देखिएको छ । कलेजो प्रत्यारोपण सर्जन डा. रामबाबु साहले अस्पतालका सबै कर्मचारीको सहयोगले ठूलो सफलता हात पार्न सकेको बताए । अस्पतालका अध्यक्ष डा। उपेन्द्र महत्तोले पहिलो प्रयास सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय मेडिकल हब बनाउने आफ्नो मुख्य उदेश्य रहेको बताउँदै यो सफलता एक खुड्किलो थपेको बताए । नेपालमा हरेक वर्ष २०० देखि ३०० जनाको कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । एम्बेसी अफ नेपाल, डिल्लीका अनुसार सन् २०२३ देखि २०२४ मा मात्र ७० जना भन्दा बढि नेपालीहरुले भारतमा गएर कलेजो प्रत्यारोपण गराएका छन् । कलेजो त्यारोपणसँगै यो अस्पतालले विभिन्न अंगको पनि प्रत्यारोपण गर्दै आइरहेको छ । अस्पतालमा लसम्म ४५ जनाको सफलतापूर्वक मिर्गौला प्रत्यारोपण भईसकेको छ भने ५०० ना भन्दा बढिको हिप तथा जोर्नी प्रत्यारोपण भइसकेको छ ।
विश्वभर १२ करोड ३२ लाख मानिस विस्थापित, घर फर्किनेको संख्या बढ्दै
जेनेभा । विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो घरबाट जबरजस्ती विस्थापित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या रेकर्ड उच्चबाट थोरै घटेको तर ‘असमर्थनीय रूपमा उच्च’ रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बिहीबार जनाएको छ । सन् २०२४ को अन्त्यमा विश्वभरका १२ करोड ३२ लाख मानिस जबरजस्ती आफ्नो घरबार छोडेर विस्थापित भएका छन् । तर यो सङ्ख्या सिरियालीहरू वर्षौंको उथलपुथल पछि घर फर्कन थालेकाले यस वर्षको अप्रिलको अन्त्यमा १२ करोड २१ लाखमा झरेको छ । करिब २० लाख सिरियाली भारतबाट वा युद्धग्रस्त देशभित्र विस्थापनबाट घर फर्कन सक्षम भएका छन् । तर युएनएचसिआरले विश्वव्यापी रूपमा कसरी ठूला द्वन्द्वहरू भए यसले यो आँकडा फेरि बढ्ने छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्ने चेतावनी दिएको छ । एजेन्सीले विश्वव्यापी रूपमा युद्ध, हिंसा र उत्पीडनबाट विस्थापित मानिसहरूको सङ्ख्या ‘असहनीय रूपमा उच्च’ भएको बताएको छ । 'हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तीव्र अस्थिरताको समयमा बाँचिरहेका छौँ, आधुनिक युद्धले गम्भीर मानव पीडाले चिह्नित नाजुक, कष्टप्रद परिदृश्य सिर्जना गरेको छ', शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त फिलिपो ग्रान्डीले भने, 'हामीले शान्तिको खोजी गर्ने प्रयासलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ र शरणार्थी र आफ्नो घरबाट भाग्न बाध्य भएका अन्यका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।' – सुडानले सिरियालाई उछिन्ने – विस्थापनका मुख्य चालकहरू सुडान, म्यान्नमा र युक्रेनमा जस्तै फैलिएको द्वन्द्वका रूपमा रहेको युएनएचसिआरले आफ्नो प्रमुख वार्षिक ग्लोबल ट्रेन्ड्स प्रतिवेदनमा भनेको छ । सिरियामा सन् २०११ मा गृहयुद्ध सुरु भएको थियो तर सन् २०२४ को डिसेम्बरमा सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असदलाई सत्ताबाट हटाइयो । यस वर्षको पहिलो महिनाहरूमा घर फर्कने सिरियालीहरूको सङ्ख्या बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । मे महिनाको मध्यसम्ममा पाँच लाखभन्दा बढी सिरियाली असदको पतनपछि देशमा फिर्ता आएको अनुमान गरिएको छभ ने अनुमानित १२ लाख आन्तरिक विस्थापित मानिसहरू नोभेम्बरको अन्त्यदेखि आफ्नो मूल क्षेत्रमा फर्केका छन् । युएनएचसिआरको अनुमानअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा १५ लाख सिरियाली विदेशबाट र २० लाख आप्रवासी स्वदेश फर्कन सक्छन् । सुडान अहिले एक करोड ४३ लाख शरणार्थी र आन्तरिक रूपमा विस्थापितसँग विश्वको सबैभन्दा ठूलो जबरजस्ती विस्थापन अवस्था हो । यसपछि सिरिया एक करोड ३५ लाख, अफगानिस्तान एक करोड तीन लाख०.३ मिलियन) र युक्रेनमा ८८ लाख छ । 'सन् २०२५ को बाँकी अवधिमा धेरै मुख्य परिस्थितिहरूको गतिशीलतामा निर्भर हुनेछ', वार्षिक प्रतिवेदनले भन्यो, 'यसमा विशेष गरी कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सुडान र युक्रेनमा शान्ति, वा कम्तीमा लडाइँमा रोक लगाउन सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा समावेश छ ।' यो अफगानिस्तान र सिरियामा फिर्ताको अवस्था सुधार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्दछ । रासस
