बचत फिर्ताको माग गर्दै मोटरसाइकल र्याली, १६ समस्याग्रस्त सहकारीको सूची प्राधिकरणमा बुझाइयो
काठमाडौं । सहकारी बचत तथा संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)ले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ । सहकारी बचतकर्ताको वचत रकम फिर्ता गर्न र पीडकलाईलाई कारबाहीको माग गर्दै महासंघले मंगलवार काठमाडौंमा मोटरसाइकल र्‍यालीसहति आन्दोलित भएको हो । साथै महासंघले १६ समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सूचि सहकारी नियमन प्राधिकरणमा बुझाएको छ । महांघमा आवद्ध १६ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरुको सूचि प्राकिरणमा बुझाएको हो । अभियानका कोषाध्यक्ष देव श्रेष्ठले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन माग गर्दै लामो समयदेखि आफूहरूले आन्दोलन जारी राखेको भएपनि राज्यले सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरे । शासकहरु सहकारी पीडितको माग सम्बोधन गर्न तयार नरहेको उनको भनाइ छ । उनले सहकारी पीडितको माग राज्यले नसुनेको र आन्दोलनकारीको शक्ति नपत्याएनको भन्दै बचतकर्ताको वचत मागेर होइन खोसेर लिनुपर्ने अवस्था आएको चेतावनी दिए । उनले भने, ‘सहकारी पीडितलाई न्याय देउ भनेर हामी हिँडेको ३० महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर पनि राज्यका शासकहरुले हाम्रो मागको सुनुवाई गरेन । हाम्रो अधिकार हामीले मागेर पाउँथ्यौं भने आजसम्म राज्यले दिसक्थ्यो । तर राज्यले हाम्रो शक्तिलाई पत्याएन । त्यसकारण अब हाम्रो हक र अधिकार हामी मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ भनेर आज १६ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरुलाई प्राधिकरणमा लाँदैछौं ।’ अभियानले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूमाथि कारबाही र पीडितलाई रकम फिर्ता गराउन माग विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । सहकारीहरूको नियमन र वचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनको लागि सरकारले ललितपुरको पुलचोकमा प्राधिकरण स्थापना गरेको छ ।
एक वर्षमै २ लाख बढी युनिट सवारीसाधन भित्रिए, ७१ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा विद्युतीय तथा इन्धन दुवै प्रकारका सवारीसाधनको आयातमा वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार प्यासेन्जर ईभी गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा विद्युतीय प्यासेन्जर गाडीको आयात अघिल्लो आवको तुलनामा १४ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा ३१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरका कुल १३ हजार ५ सय ७८ युनिट प्यासेन्जर ईभी आयात भएका छन् । यसबाट सरकारले १९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो आव २०७९/८० मा ११ हजार ७ सय १ युनिट आयात भएका थिए । कमर्सियल ईभीको आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ७३ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवमा ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरका ३ हजार ८ सय १३ युनिट कमर्सियल ईभी भित्रिएका छन् । यसबाट सरकारले २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १ हजार ५ युनिट मात्र कमर्सियल ईभी आयात गरिएको थियो । यस्तै, बाइक र स्कुटरको आयात ३४ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरका २ लाख १ हजार युनिट बाइक र स्कुटर आयात भएका छन् । यसबाट सरकारले २४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १ लाख ३४ हजार ५ सय ५६ युनिट आयात गरिएको थियो । इलेक्ट्रिक पावरट्रेन भएका दुई तथा तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन २९ हजार ४ सय ३७ युनिट आयात भएका छन्, जसको मूल्य २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबर छ । यसबाट सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्ता सवारीसाधन २० हजार ७ सय ४ युनिट आयात भएका थिए । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा ८४ करोड रुपैयाँ बराबरका ४ हजार २ सय १२ युनिट तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन आयात भएका छन् । अघिल्लो वर्ष यो संख्या १ हजार ७ सय १६ युनिट थियो । यसैगरी इन्धनबाट चल्ने प्यासेन्जर गाडीको आयात पनि बढेको देखिएको छ । गत आवमा ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरका ४ हजार ९ सय ७८ युनिट गाडी आयात भएका छन् । यसबाट सरकारले १६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ४ हजार २ सय ४६ युनिट इन्धन प्यासेन्जर गाडी आयात भएका थिए । यस्तै, इन्धनबाट चल्ने कमर्सियल गाडीतर्फ ७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरका ४ हजार २ सय ३७ युनिट आयात भएका छन् । यसबाट सरकारले ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
पूर्वाधारमा क्षेत्रका दक्ष विदेशी प्राविधिकहरू १२ वर्षसम्म नेपालमा बस्न पाउने
काठमाडौं । एक वर्ष नेपालमा बस्नका लागि २ हजार ३ सय विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार हाल ७४ देशका नागरिकहरु नेपालमा अनुमति लिएर बसिरहेका छन् । विभागकाअनुसार २०८१/८२ मा ७०० जना विदेशीले नेपालमा बस्नका श्रम इजाजत दिइएको छ भने १ हजार ६ सय जना पहिल्यैदेखि नेपालमा बस्दै आएका विदेशीले श्रम इजाजत नवीकरण गरेका छन् । भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशका नागरिकहरु नेपालमा श्रम इजालत लिएर बसिरहेका छन् । उनीहरु पूर्वाधार निर्माणदेखि व्यवसायजन्य कार्यमा नेपालमा इजाजत लिएर बसिरहेका छन् । अनिवार्य श्रम स्वीकृति नवीकरण तथा नयाँ श्रम स्वीकृति लिई नेपालमा काम गरेर बस्न नेपालको श्रम ऐनले कानूनअनुसार अनुमति दिने गरेको छ । अर्कोतर्फ बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण दक्ष विदेशी कामदार मात्र नेपाल आएको विभागले जनाएको छ । श्रम ऐनले दक्ष गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ । कुनै दक्ष प्राविधिक पदका लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नभएमा व्यवस्थापकले सो कुराको प्रमाणसहित गैरनेपाली नागरिक नियुक्ति गर्ने स्वीकृतिको लागि श्रम विभागमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । दक्ष प्राविधिक पदको लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नहुने देखिएमा श्रम विभागले श्रम कार्यालयको सिफारिसमा एक पटकमा एक वर्षमा दिने र विशिष्ट प्रकारका दक्ष प्राविधिक पदमा बढीमा १२ वर्षसम्म गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ । गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने व्यस्थापकले नेपाली नागरिकलाई नै दक्ष बनाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा उनीहरु दक्ष हुनुको साथै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो दक्षता समेत प्रदान गर्नुपर्नेछ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका प्राविधिक निर्देशक मणिनाथ गोपले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्र नियमित प्रदान गर्ने, नविकरण गर्नेदेखि गैर नेपाली नागरिकलाई श्रम इजाजत तथा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरेको बताए । निर्देशक गोपले भने– ‘पछिल्ला वर्षहरुमा पनि गैरनेपाली नागरिक वा दक्ष विदेशी श्रमिकहरु नेपाल आउने क्रमले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । अहिलेसम्म श्रम विभागले २२ हजार भन्दा बढिलाई श्रम इजाजत दिइसकेको छ, ती सबै नेपालमा छैनन् । इजाजत लिएर बसेका नयाँ पुराना गरेर २३ सयले रहेको हामीसँग रेकर्ड छ ।’ नेपालमा स्वीकृति लिएर बस्नेहरु भन्दा पनि नलिइ बस्ने भारतीयको संख्या धेरै ठूलो छ । खुला सीमानाका कारण भारतबाट ठूलो संख्यामा भारतीयहरु आएर नेपालको श्रमबजारमा क्रियाशिल छन् । भारतीय नागरिकहरु कति नेपालमा आएर काम गरिरहेका छन् भन्ने सरकारले अहिलेसम्म रेकर्ड राख्न सकेको छैन । कपाल काट्ने, सागबेच्ने, निर्माण कार्यसम्ममा नै भारतीयहरुको वर्चश्व देखिन्छ । नेपालबाट भारतीयले वर्षमा अबौँ रेमिट्यान्श लैजाने गरेको छ । अमेरिकी अनुसन्धान संस्था पियु रिसर्चले गरेको अनुसन्धानमा अध्ययनअनुसार नेपालबाट सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भारतले लैजाने गरेको देखिएको थियो । सन् २०१७ मा नेपालबाट भारतमा तीन खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स गएको थियो । यो हिस्सा नेपालबाट बाहिरिने कुल रेमिट्यान्सको ३.४० प्रतिशत थियो । भारतका लागि नेपाल रेमिट्यान्स स्रोत मुलुकको सूचीमा आठौं स्थानमा त्यतिबेलाको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो । अध्ययन भएकै वर्ष भारतबाट नेपालमा भने करिव एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्स नेपाल आएको देखिएको थियो । यसअनुसार भारतबाट आउनेभन्दा नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्स करिब दुई गुणा बढी रहेको पाइएको थियो । यस्तै, अहिले नेपालमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरु पनि छन् । विभागकाअनुसार ५२ ओटा त्यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता भएका छन् भने ४ सय २० ओटा पहिल्यैबाट सञ्चालित त्यस्ता कम्पनीहरु गत आवमा नविकरण भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
बीमा दर्तामार्फत कार बिक्रीको खेल, जीक्र र नेटा विवादमा
बेइजिङ । चीनका विद्युतीय सवारी निर्माता नेटा र जीक्रले पछिल्ला वर्षहरूमा बिक्री लक्ष्य पुरा गर्न बीमा योजनाको दुरुपयोग गरी हजारौं कारहरूको बिक्रीको आँकडा कृत्रिम रूपमा बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यस क्रममा नेटाले मात्र ६० हजारभन्दा बढी कारको बिक्री यस्तै तरिकाले देखाएको खुलासा भएको छ । दस्तावेजहरू र डिलर तथा खरिदकर्तासँगको अन्तर्वार्ताका आधारमा यी कम्पनीहरूले कारहरू वास्तविक ग्राहकलाई नबेचिकनै बीमित गराएर ‘बेचिएको’ भनेर देखाएका थिए । चीनमा कार दर्ता उद्योग अभ्यासअनुसार बीमित कारलाई बिक्री भइसकेको मानिन्छ, जसले कम्पनीहरूलाई महिना वा त्रैमासिक लक्ष्य पुरा गर्न सहज बनाउँछ । रोयटर्सले हेरेको रिपोर्ट अनुसार जनवरी २०२३ देखि मार्च २०२४ बीच नेटाले कम्तीमा ६४ हजार ७१९ वटा कारको बिक्री यस्तै तरिकाले अग्रिम रूपमा लेखा मिलान गरेको छ, जुन यस अवधिमा रिपोर्ट गरिएको १ लाख १७ हजार बिक्रीको आधाभन्दा बढी हो । जीक्रले पनि उस्तै तरिका अपनायो जीलीको स्वामित्वमा रहेको प्रिमियम ईभी ब्रान्ड जीक्रले पनि २०२४ को अन्त्यतिर चीनको स्यामेन सहरमा आफ्ना मुख्य डिलर साओमेन सीएनडी अटोमोबाइलको माध्यमबाट उस्तै रणनीति अपनाएको थियो । यसपछि जीली अटोका सेयरहरू सोमबार हङकङ बजारमा ४ प्रतिशतसम्म घटेका थिए, जुन २६ जुनपछिकै सबैभन्दा ठूलो एकदिने गिरावट हो । बिक्रीको दुई फरक तथ्यांक चीनमा कार उद्योगले दुई प्रकारका बिक्री तथ्यांक प्रयोग गर्छ- एक निर्माता र डिलरबीचको होलसेल बिक्री र अर्को– ट्राफिक बीमा रजिस्ट्रेसनमा आधारित खुद्रा बिक्री । जसरी बीमित कार ‘बेचिएको’ मानिन्छ, त्यसले वास्तविक ग्राहकको हातमा पुगेको छैन भने पनि बिक्रीमा देखाइन्छ । यस्तो कारलाई चीनमा ‘शून्य-माइल प्रयोग गरिएको कार’ भनिन्छ । राज्य पक्षको चासो र प्रतिक्रिया यस कार्यप्रणालीलाई लिएर चिनियाँ राज्य सञ्चारमाध्यमले आलोचना गरेका छन् । चीनको क्याबिनेटले ‘अनुचित प्रतिस्पर्धा’ नियन्त्रण गर्ने वाचा गरेको छ भने उद्योग मन्त्रालयले यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने संकेत दिएको छ । अटो रिभ्यू नामक एक सरकारी प्रकाशनले गत शनिबार प्रकाशित रिपोर्टमा भनिएको थियो कि ‘दर्ता भएको मितिदेखि ६ महिनासम्म कार पुनः बिक्री गर्न नपाउने नियम’ ल्याउने तयारीमा सरकार छ । जीक्र पहिलो पटक आलोचित चाइना सेक्युरिटिज जर्नलले पहिलोपटक जीक्रलाई नामै लिएर यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको उल्लेख गरेको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ कि ग्वाङ्झाउ र छोङछिङका ग्राहकहरूले बीमित भइसकेका कारहरू किनेको पत्ता लगाए । केही ग्राहकहरूले आफू ठगिएको महसुस गरे पनि पैसा फिर्ता पाएका थिएनन् । सातै राज्यमा जीक्रको बिक्री अनौठो रूपमा धेरै देखिएको थियो, विशेष गरी स्यामेनमा २ हजार ७३७ बिक्री देखाइएको छ जुन साधारण महिनाको तुलनामा १४ गुणा बढी हो । कम्पनीहरूको प्रतिक्रिया जीक्रका प्रवक्ताले भने चाइना सेक्युरिटिज जर्नलको रिपोर्ट अस्वीकार गरेका छन् । जीक्रले चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल वेइबोमा लेख्दै ती कारहरू शोरुममा प्रदर्शनका लागि बीमित गरिएको भन्दै आफूहरूले अझै अनुसन्धान गर्दै गरेको बताएको छ । नेटाको बिक्री प्रक्रिया बारेको विस्तृत विवरण भने यो पहिलोपटक रोयटर्सले सार्वजनिक गरेको थियो । रिपोर्टअनुसार नेटाले २०२२ अन्त्यतिरबाट ईभी सब्सिडी प्राप्त गर्न यस्तो कार्य सुरु गरेको थियो । डिलरहरूमा चाप नजिकैको याङ्जी नदी डेल्टाका चार डिलर संघहरूले कम्पनीहरूलाई बढी यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारण गर्न अपिल गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार डिलरहरूलाई जबरजस्ती बिक्री तथ्यांक मिलाउन बाध्य पारिएको छ । एक डिलरका अनुसार नेटाले बीमा विवरणसहित कार डिलरहरूलाई पठाउँथ्यो र पछि ती बीमा खरिदकर्तामा ट्रान्सफर गरिन्थ्यो । डिलरले भने, ‘कम्पनीले नै अगाडि नै बीमित गरिसकेको र त्यसैले बेचिएको मानिने भनेर स्पष्ट बताएको थियो ।’ तर, तीन जना नेटाका ग्राहकहरूले भने बीमा कहिले सुरु भएको थाहा नपाएको र पछि म्याद सकिएपछि मात्रै थाहा पाएको बताएका छन् । जीक्रको ‘जस्ट डु इट’ नीति जीक्रले पनि स्यामेनका डिलरहरूमार्फत गाडी बिक्री देखाएको देखिन्छ । रिपोर्टअनुसार जीक्रको एक ग्राहकले सस्तो मूल्य र चार्जिङ कुपनको लोभमा बीमित कार किनेका थिए । स्यामेनमा जीक्रद्वारा रिपोर्ट गरिएको २ हजार ७३७ मध्ये २ हजार ५०८ वटा कार कम्पनीहरूलाई र २५७ वटा व्यक्तिगत ग्राहकलाई बेचिएको देखिन्छ । तर स्यामेनको प्रशासनिक तथ्यांक अनुसार प्लेट पाउनका लागि त्यस महिनामा जम्मा २७१ मात्र गाडी दर्ता भएका थिए ।
१७ अर्ब मूल्यको १ हजार ३ सय ८९ केजी सुन नेपाल भित्रियो, विलासिताको करपछि सुस्तायो
काठमाडाैं । गत आर्थिक वर्षमा कुल १७ अर्ब १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँबराबरको सुन आयात भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल एक हजार ३ सय ८९ केजी सुन आयात भएको छ । सरकारले सो मूल्यको सुन आयातमा एक अर्ब ८५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ राजस्व संक्लन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको मध्यतिर सुन आयात निकै बढेको थियो । अघिल्लो आवको असार मसान्तसम्म भने कुल २३ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरको २ हजार ६५१ केजी सुन आयात भएको थियो । त्यसबापत सरकारले ३ अर्ब ६४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आवको फागुन महिनासम्म नेपालमा कुल १ हजार १८८ किलो सुन भित्रिएको थियो । भन्सार विभागका अनुसार फागुनसम्म कुल १४ अर्ब ३७ करोड ११ लाख २६ हजार रुपैयाँबराबरको ११ लाख ८८ हजार ८ सय ९२ ग्राम अर्थात एक हजार १ सय ८८ किलो सुन नेपाल भित्रिएको थियो । जुन माघको तुलनामा ३०१ किलो बढी हो । फागुनमा १४ अर्ब बढीको सुन आयातबाट सरकारले १ अर्ब ५८ करोड १० लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । माघमा कुल १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख २२ हजार रुपैयाँबराबरको ८ लाख ८७ हजार ३ सय २८ ग्राम अर्थात् ८ सय ८७ किलो सुन नेपाल आयात भएको थियो । यो बापत् सरकारले कुल १ अर्ब १८ करोड ९४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत पुस महिनासम्म भने कुल ५८७ केजी सुन आयात भएको थियो । पुस मसान्तसम्म कुल ६ अर्ब ७१ करोड ६लाख रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको थियो । सरकारले सुनको भन्सारदर २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गरेपछि आयात बढेको थियो । तर, चालु आवको बजेटमार्फत् सरकारले सुनमा विलासिता करको व्यवस्था गरेपछि सुनको मागमा ह्रास आएको व्यवसायी बताउँछन् । अहिले पनि व्यवसायी सो व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन् ।
नेपालमा धेरै पार्टी भएपनि विचारमा अन्तर छैन : मन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले नेपालमा धेरै पार्टी भएपनि विचारमा अन्तर नरहेको बताएका छन् । विपी स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आज नेपालमा आर्थिक नीति कसको के हो ? भन्नेकुरा स्पष्ट रहेको बताए । उनले उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति नेपाली काँग्रेसले नै शुरु गरेको र सबैले विश्वास गरिरहेको बताए । नेकपा एमालेसहित अन्य नयाँ राजनीतिक दलहरुको पनि कुनै नयाँ आर्थिक नीति नरहेको स्पष्ट पारे । नेपाली काँग्रेस विचार शुन्यताको स्थितिमा नरहेको बताए । मन्त्री पौडेलले भने, ‘आज नेपालमा आर्थिक नीति कसको के हो ? भनेर भनिरहन पर्दैन । नेपाली काँग्रेस पार्टीले नै शुरु गरेको उदारवादी अर्थतन्त्रमा सबैले विश्वास गरेको स्थिति छ । नेपाली काँग्रेसको यो आर्थिक नीति हो । तर नेकपा एमालेका पनि यही आर्थिक नीति हो । नयाँ पार्टीहरुको पनि यही आर्थिक नीति हो ।’ मन्त्री पौडेलले सरकारमा जाँदा पार्टीको फेहरिस्त कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताको जरुरी रहेको बताए ।
मस्तिष्क प्रविधिमा चीनले एलन मस्कको न्यूरालिंकजस्ता कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै
काठमाडौं । विगतमा अमेरिका अग्रणी मानिएको मस्तिष्क प्रविधि (ब्रेन-कम्प्युटर इन्टरफेस) क्षेत्रमा चीन तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । बेइजिङस्थित एक अस्पतालमा भएको एउटा क्लिनिकल परीक्षणमा एएलएस रोगी एक महिलाले बोल्न नसके पनि मस्तिष्कबाट ‘म खाना खान चाहन्छु’ भन्ने सन्देश कम्प्युटर स्क्रिनमा देखाउन सकियो । यो सफलता चीनमा विकास गरिएको वायरलेस चिप बेइनाओ-१ को प्रयोगबाट सम्भव भएको हो । बेइनाओ-१ नामक सिक्का आकारको चिप पाँचजना बिरामीको मस्तिष्कमा प्रत्यारोपण गरिएको छ । यस प्रविधिमा बिरामीका मस्तिष्कबाट आउने संकेतहरूलाई डिकोड गरेर कम्प्युटरमार्फत सन्देश वा मेसिनमा रूपान्तरण गरिन्छ । प्रमुख वैज्ञानिक लुओ मिनमिनले भने, ‘यो प्रविधिले बिरामीहरूलाई फेरि आफ्नो शरीरको नियन्त्रणमा रहेको महसुस गराउँछ ।’ उनको टोलीले आगामी वर्षमा ५० देखि १०० जना बिरामीमा परीक्षण विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । यदि प्रविधि सुरक्षित र प्रभावकारी प्रमाणित भयो भने विश्वभरि क्लिनिकल प्रयोग सुरु गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । एलन मस्कको न्यूरालिंक र सिन्क्रोन जस्ता अमेरिकी कम्पनीहरू यस क्षेत्रमा अघि छन् । न्यूरालिंकले पनि हालसम्म पाँच जना बिरामीमा चिप प्रयोग गरिसकेको छ भने सिन्क्रोनले १० जनासम्म परीक्षण गरिसकेको छ । तर, वैज्ञानिक लुओ भन्छन्, ‘बेइनाओ-१ र न्यूरालिंक एक अर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन् । यी दुई प्रविधि पूरक हुन्, न कि प्रतिस्पर्धात्मक ।’ चिनियाँ चिपले मस्तिष्कका धेरै भागबाट संकेत टिप्ने क्षमतामा अगाडि छ । यद्यपि एकल न्युरोनको सटीकतामा अमेरिकाको प्रविधि अगाडि देखिन्छ । ब्रेन टेक उद्योग सन् २०२४ मा २.६ अर्ब डलरको थियो, जुन सन् २०३४ सम्म १२.४ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ । तर यो केवल आर्थिक विषय होइन । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रविधिलाई ‘वैश्विक प्रतिस्पर्धाको मुख्य रणभूमि’ भनेका छन् । अमेरिकामा यसले चासोको विषय बनिरहेको छ, किनकि सेमीकन्डक्टरदेखि ब्रेन टेकसम्म चीनले रणनीतिक रूपमा लगानी बढाइरहेको छ । अमेरिकाको प्रविधि मस्तिष्कको ड्युरा म्याटरभित्र चिप राख्ने ‘इनभेसिभ’ विधिमा आधारित छ, जुन सटीक भए पनि उच्च जोखिमयुक्त हुन्छ । चीनले भने कम आक्रामक तर प्रभावकारी डाटा सङ्कलन गर्न सक्ने प्रविधि अपनाएको छ। यही कारण चीनको प्रविधिलाई सुरक्षित मानिएको छ । चीनको बीसीआई अनुसन्धानमा राज्यस्तरको सहयोग उल्लेखनीय छ । २०१८ मा बेइजिङ मेट्रोपोलिटन र विश्वविद्यालयहरूद्वारा स्थापित सीआइबीआरले २०२३ मा न्यूरोसाइबर न्युरोटेक नामक निजी कम्पनी स्थापना गरेको थियो, जसले बेइनाओ-१ जस्ता उत्पादनमा काम गरिरहेको छ । पूर्व अनुसन्धान सहायक लिली लिनले भनिन्, ‘चीनमा ब्रेन साइन्स नयाँ भए पनि यसको विकास गतिको हिसाबले अग्रणी हुँदै गएको छ। सरकारले यस क्षेत्रमा उदार अनुदान दिँदै आएको छ ।’ बिरामीका लागि समाधान बेइनाओ-१ प्रविधिको पछिल्लो परीक्षणलाई ‘विश्वकै पहिलो अर्ध-आक्रामक वायरलेस बीसीआई परीक्षण’ भनेर वर्णन गरिएको छ । लुओले भनिन्, ‘अहिलेसम्म हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौं कि कुन विधि दीर्घकालीन रूपमा बिरामीका लागि बढी लाभदायक छ । तर एउटा कुरा निश्चित छ- यो प्रविधिले हजारौं बिरामीलाई अभिव्यक्तिको नयाँ ढोका खोलिदिएको छ ।’
पौने २१ खर्ब पुग्यो वैदेशिक व्यापार, निर्यातमा नयाँ रेकर्ड
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आवमा सो रकमबराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको हो । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १३.२५ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो । यस्तै, गत आवमा कुल २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ८१.८० प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवमा कुल २ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको थियो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब २७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँबराबरको व्यापार घाटा छ । एक वर्षको अवधिमा व्यापार घाटा ६ प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा कुल २० खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ । यो एक वर्षको अवधिमा वैदेशिक व्यापार १९.२४ प्रतिशतले बढेको छ । विभागका अनुसार कुल व्यापारमा निर्याताको हिस्सा १३.३१ प्रतिशत रहेको छ भने आयातको हिस्सा ८६.६९ प्रतिशत रहेको छ ।
