आईसीयूभित्र अन्तर्वार्ता प्रकरण : प्रेस काउन्सिलले थाल्यो छानबिन
काठमाडौं । अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचाररत व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता लिएर प्रसारण गरिएका सामग्रीप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले चासो देखाएको छ । रसुवामा आएको बाढीमा घाइते भई अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचाररत व्यक्तिसँग ‘इनसाइड द बंकर’ नामक युट्युब च्यानलले अन्तर्वार्ता लिएको थियो । सोही सामग्रीलाई लिएर प्रेस काउन्सिलले आफ्‌नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । त्यस्तै, सगरमाथामा सम्पर्कविहीन भएको सातौं दिनमा फेला परेका एक पथप्रदर्शक अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचाररत रहेको अवस्थामा बीबीसी नेपालीले असार २१ गते प्रसारण गरेको अन्तर्वार्ताबारे पनि काउन्सिलले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालका सहप्रवक्ता रामशरण बोहराका अनुसार सघन उपचार कक्ष सामान्य अन्तर्वार्ता गर्ने स्थान नभएकाले त्यहाँ उपचाररत बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था, गोपनीयता, सहमति, मानवीय मर्यादा र उपचार प्रक्रियामा पर्न सक्ने असरलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्न आवश्यक हुन्छ । सहप्रवक्ता बोहराले भने, ‘सघन उपचार कक्ष सामान्य अन्तर्वार्ता गर्ने स्थान होइन। त्यहाँ उपचाररत व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था, गोपनीयता, सहमति र उपचार प्रक्रियामा पर्न सक्ने असरलाई पत्रकारले गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्छ । हामीले यी दुवै सामग्रीलाई पत्रकार आचारसंहिताको दृष्टिले अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ सम्बन्धित सञ्चारकर्मी, अस्पताल र मेडिकल काउन्सिलसँग पनि आवश्यक जानकारी मागेको बोहराले जानकारी दिए । काउन्सिलले प्रसारित सामग्री पत्रकार आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर थप अध्ययन तथा अनुगमन भइरहेको जनाएको छ । त्यसैगरी, काउन्सिलले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई समेत आइसियुमा सञ्चारकर्मीको प्रवेश अनुमति हुने नहुने विषयमा जानकारी दिनका लागि पत्राचार गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ । अध्ययनपछि आवश्यक देखिए पत्रकार आचारसंहिताअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाइने काउन्सिलको भनाइ छ ।
विपद् उत्थानशील पूर्वाधारदेखि एकीकृत आवाससम्म बहस गर्दै ‘जग्गा तथा आवास प्रदर्शनी’
काठमाडौं । बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट क्षतिग्रस्त बस्ती तथा पूर्वाधारको पुनःनिर्माणलाई सुरक्षित र दिगो बनाउनेदेखि जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरणसम्मका विषयमा काठमाडौंमा विज्ञ, सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच विस्तृत छलफल हुने भएको छ । भृकुटीमण्डपमा असोज १ देखि ४ गतेसम्म आयोजना हुने ‘सिजी प्रोपर्टिज नवौं नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनी–२०८३’ का क्रममा एक्स्पो कन्फरेन्स हलमा विभिन्न प्राविधिक सत्र तथा उच्चस्तरीय प्यानल छलफल आयोजना गर्न लागिएको हो । एक्स्पो संयोजक रोशन भोयध्योका अनुसार प्रदर्शनीका सुरुआती तीन दिन निर्माण, भू–उपयोग, विपद् उत्थानशीलता, पुनर्वास तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मा आधारित एकीकृत आवास विकासलाई केन्द्रमा राखेर छलफल हुनेछ । प्रदर्शनीको पहिलो दिन असोज १ गते दिउँसो २ बजे ‘घर तथा भवन निर्माणमा वास्तुशास्त्रको महत्त्व’ विषयमा विशेष सेमिनार हुनेछ । सेमिनारमा वास्तुविज्ञ डा. माधव मङ्गल जोशीले मुख्य प्रस्तुति दिनेछन् । आधुनिक आवास विकासमा संरचनात्मक सुरक्षा, स्थान छनोट, वातावरण, प्रकाश तथा हावाको व्यवस्थापनसँग वास्तुशास्त्रको सम्बन्धबारे सेमिनारमा छलफल गरिने आयोजकले जनाएको छ । दोस्रो दिन असोज २ गते विपद् र पुनर्वाससँग सम्बन्धित दुई प्राविधिक प्रस्तुति राखिएका छन् । ‘उच्च जोखिम क्षेत्रमा विपद् उत्थानशील पूर्वाधार र दिगो निर्माण’ विषयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव आर्किटेक्ट पद्मकुमार मैनालीले प्रस्तुति दिनेछन् । उक्त सत्रमा विपद् जोखिम मूल्याङ्कन, संरचनागत सुरक्षा र दिगो निर्माणका विषयमा चर्चा हुनेछ । सोही दिन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले ‘भू–उपयोग वर्गीकरण, सुरक्षित भूमि एवं बस्ती विकास र बाढीपीडितहरूका लागि स्थानान्तरण योजना’ विषयमा प्रस्तुति दिनेछन् । उक्त सत्रमा बाढी प्रभावित परिवारको तत्कालीन राहतपछि दीर्घकालीन पुनर्वास, सुरक्षित भूभागको पहिचान तथा नयाँ स्थानमा आवाससँगै सडक, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनका पूर्वाधार विकास गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । सत्रको अध्यक्षता नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले गर्नेछन् भने महासङ्घका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार डा. गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटीले सहजीकरण गर्नेछन् । असोज ३ गते विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाबारे प्यानल छलफल हुनेछ । विपद्पछि ठूलो सङ्ख्यामा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी स्रोत मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता परिचालन गर्ने विषय छलफलको मुख्य केन्द्रमा रहनेछ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरको अध्यक्षता र ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजकी आर्किटेक्ट प्रमिला शिल्पकारको मोडरेसनमा हुने छलफलमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त प्रकाश अर्याल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्रा, क्इल्ब् का अध्यक्ष आर्किटेक्ट ईश्वरलाल श्रेष्ठ, नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष डा. मन्दिप सुवेदी र काठमाडौं इन्स्टिच्युटका निर्देशक अकाडेमीसियन आर्किटेक्ट वीरेश शाह सहभागी हुनेछन् । प्यानल छलफलमा निजी क्षेत्रलाई पुनर्निर्माणमा सहभागी गराउँदा लागत, निर्माणको गुणस्तर, लाभग्राही छनोट, भूमि उपलब्धता तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल गरिनेछ । प्रदर्शनीको अन्तिम दिन असोज ४ गते प्रदर्शकहरूबीच व्यावसायिक (बीटुबी) अन्तरक्रिया आयोजना गरिनेछ । आयोजकका अनुसार प्रदर्शनीले आवासलाई केवल घर निर्माण वा जग्गा कारोबारका रूपमा मात्र नहेरी सुरक्षित स्थान छनोट, योजनाबद्ध बस्ती विकास र विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्नेछ । साथै आवास तथा पुनःनिर्माणसम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि समेत प्रदर्शनी उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको बैठक लगत्तै पक्राउ भए तामाङ
काठमाडौं । नुवाकोटस्थित किस्पाङ गाउँपालिकका अध्यक्ष वीरबल तामाङ सिंहदरबारबाट पक्राउ परेका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग बालेनले राखेको बैठकमा तामाङ पनि सहभागी भएका थिए । बैठकलगत्तै उनलाई सिंहदरबारबााट पक्राउ गरिएको हो । तामाङविरुद्ध बैंकिङ कसुर मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रहरी वृत्त दरबारमार्गमा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा तामाङलाई पक्राउ गर्नका लागि सोही वृत्तले अनुमति मागेको र सोहीबमोजिम पक्राउ परेको काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता एसपी दानबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार उनलाई हनुमानथानबाट पक्राउ गरिएको हो । दरबार मार्ग वृत्तमा परेको उजुरीका आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन् । तामाङले उजुरीकर्तालाई पाँच लाख ४५ हजार रुपैयाँ बुझाउन पर्ने थियो । पुरानो मुद्दा भएकाले अनुसन्धानको प्रक्रिया नटुंगिसकेकाले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । ४३ वर्षीय तामाङ काठमाडौंको नयाँबजारमा ओसिन ट्रान्सपोर्ट एण्ड एडभेन्चर प्रालि नामक कम्पनी चलाउँथे ।
बाढी पीडितका लागि राहत र पूर्वाधार विकासमा सरकार आक्रामक
काठमाडौं । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाललाई आगामी असोजभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम तीव्र पारेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक सडकहरु सञ्चालन, तुइन र झोलुङ्गे पुल जडानलाई तीव्रता दिइरहेको सरकारले त्यो सकिए लगत्तै पक्की सडक र पुलको निर्माण गर्नेछ । प्रधानन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विभिन्न विषयगत ८ वटा कार्यदल निर्माण गरी सडक र पुल निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको बताए । साथै, उनले यो काममा दोहोरोपना हुन नदिइ आफूहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा सघाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग आग्रह समेत गरे । यस्तै, उनले प्रधानमन्त्री शाहसँग छलफल गर्न आएकै बेलामा काठमाडौंमै रहेर आफ्नो मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायका प्रमुखहरुसँग प्रत्यक्ष छलफलमा जोडिएर आ-आफ्नो प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरुको विवरण दिन, योजना बनाउन, निर्माणमा समन्वय गर्न र त्यसको फलोअप गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग आग्रह गराएका थिए । उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा आगामी मंसिरसम्म खानेपानी प्रणाली पुनःस्थापना गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । छलफलमा सहभागी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहनुभएका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर गैर सरकारी संस्थाहरूले बाढी प्रभावितहरुलाई घर बनाइदिने, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकालाई संरक्षण गरिदिने जस्ता आश्वासन दिँदै हिँडिरहेको भन्दै उनीहरुले राष्ट्रिय विपद् जोखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँगको समन्वयमा मात्रै काम गर्नुपर्ने बताए । साथै, उनले जनप्रतिनिधिहरुले प्रभावित क्षेत्रका कुनै पनि पीडित नछुट्ने गरी तथ्यांक संकलन गरी सरकारलाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिए ।
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि सुरक्षित बस्ती खोज्दै सरकार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग सोमबार (आज) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधनसँगै दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगसमेत परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका हुन्। उनले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलले विपदबाट प्रभावित स्थानीय तहको मनोबल उच्च राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै विपद्का समयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्काल समन्वय भएर काम भएको विषय जनप्रतिनिधिहरूबाटै सुन्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । ‘यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौं, तर यस विपदमा हामी एकै ठाउँमा उभियौं, मिलेर काम गर्यौं,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने । प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाललाई जतिसक्दो चाँडो पुनःस्थापना गर्न सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिए । सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आएपछि बाढी प्रभावित नागरिकलाई आफ्नो दैनिकी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सहज हुने उनको भनाइ थियो । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले बाढीको सुरुआती चरणदेखि नै नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती जोखिममा रहेको विषय उठाउँदै आएको बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने धारणा राखेको उल्लेख गर्दै उनले अब प्रभावित क्षेत्रभन्दा नजिकै तर सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने तयारी सरकारले थालेको जानकारी दिए। नयाँ बस्ती निर्माण गर्दा प्रभावित नागरिकको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृतिलगायतका पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्दै वैज्ञानिक ढंगले बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘बस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ, खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने । सुरक्षित स्थानमा बस्ती विकासका लागि आवश्यक जग्गा स्थानीयस्तरमै पहिचान गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न उनले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री शाहले सोमबारको छलफलबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्नसमेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, समस्या र आवश्यकताबारे जानकारी लिन पाएकाले पुनःस्थापनाको योजना बनाउन थप सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
मूल्यसहित ‘युवती र महिला चाहिएमा सम्पर्क गर्नू’ भनेर प्रचार गर्ने लामा पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालबाट वेश्यागमनको प्रचार तथा प्रसार गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । शनिबार पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–३ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–२६ बसपार्क क्षेत्रमा बस्दै आएका २४ वर्षीय सरोज लामा पक्राउ परेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत वेश्यागमनको प्रचार तथा प्रसार हुने प्रकृतिको पोस्ट गरिएको भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरी प्रभाग गोंगबु नयाँ बसपार्कबाट खटिएको टोलीले उनको खोजी थालेको थियो । लामाले सामाजिक सञ्जालबाट युवती तथा महिलालाई यौनकार्यमा लगाउने भन्दै प्रचार गर्ने गरेका थिए । उनले २० वर्षदेखि माथिका युवतीलाई मूल्यसमेत तोकेर सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्ने गरेका थिए। काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका अनुसार खोजतलासका क्रममा लामालाई नयाँ बसपार्क क्षेत्रबाट हुलिया परिवर्तन गरी हिँडिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीले लामाविरुद्ध वेश्यागमनको प्रचार गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको परिसरका प्रवक्ता दानबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालबाट महिला तथा युवतीलाई यौनजन्य क्रियाकलापमा लागउन लामाले उकास्नेसमेत गर्ने गरेका थिए । उनीमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई आपत्तिजनक तथा गैरकानुनी गतिविधिको प्रचार–प्रसारमा प्रयोग गरेको पाइएमा कानुनी कारबाही हुने भन्दै प्रहरीले यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको जनाएको छ ।
इरान युद्धले खोल्यो ब्रिक्सको पोल, देखियो भित्री दरार
काठमाडौं । गत साताको अन्त्यमा विश्वका केही शक्तिशाली नेताहरू भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विशाल गोलमेच वरिपरि भेला भए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूसँगै बसेका नेताहरूले मिलेर बिस्तारै ‘नियम पालना गर्ने’ होइन, ‘नियम बनाउने’ बन्नुपर्ने बताए । बैठकमा ब्रिक्स समूहका सदस्य राष्ट्रका नेताहरू सहभागी थिए । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान, अबुधाबीका युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यान र दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित थिए । यी देशलाई स्वाभाविक सहयोगी भन्न भने गाह्रो छ । उनीहरूबीच सीमा विवाददेखि सैन्य टकरावसम्मको इतिहास छ । सन् २०२० मा भारत र चीनका सैनिकबीच विवादित सीमामा घातक झडप भएको थियो । मध्यपूर्वको युद्धमा इरान र यूएई आमनेसामने भएका छन् । त्यतिबेला इरानले ब्रिक्सकै सदस्य यूएईमाथि क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार गरेको थियो । उक्त युद्धको असर विश्व अर्थतन्त्रसम्म परेको थियो । भारतले यी नेताहरूलाई एउटै ठाउँमा आमनेसामने बैठकका लागि ल्याउन सक्नु आफैमा ठूलो उपलब्धि हो । यसले भारतको कूटनीतिक पहुँच पनि देखाउँछ । सम्मेलनले इरान युद्धपछि सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्ने अवसर पनि सदस्य राष्ट्रहरूलाई दिएको छ । तर नयाँ विश्व व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन र स्पष्ट परिणाम निकाल्न भने निकै कठिन देखियो । सम्मेलनभरि सदस्य राष्ट्रबीचको तनाव स्पष्ट रूपमा देखिन्थ्यो । पश्चिमी प्रभावको सामना गर्ने शक्तिका रूपमा ब्रिक्स चीन, रुस र इरानजस्ता सदस्यका लागि ब्रिक्स अमेरिका र पश्चिमी युरोपको प्रभाव घटाउने एउटा माध्यम हो । तर भारतले ब्रिक्सलाई पश्चिमविरोधी समूहका रूपमा प्रस्तुत गर्न सधैं हिच्किचाउँदै आएको छ । मोदीले पनि सम्मेलनमा यो समूह ‘कसैको विरुद्धमा नभएको’ बताएका थिए । यो अन्तर दिल्लीका लागि महत्त्वपूर्ण छ । भारत आपसमा विवादमा रहेका देशहरूसँग समेत आफ्नो सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ । वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वराजदूत अनिल त्रिगुणायतका अनुसार ब्रिक्सका केही देश यसलाई पश्चिमविरोधी समूह बनाउन चाहन्छन्, तर ब्रिक्स त्यस्तो समूह होइन । उनका दृष्टिमा भारतले हासिल गरेको उपलब्धि ‘युद्धको समयमा रणनीतिक स्वायत्तता’तर्फको एउटा कदम हो । साथै सदस्य राष्ट्रबीच अझ बढी सहकार्य बढाउने पहल पनि हो । संयुक्त घोषणापत्रभित्रको कथा सदस्य राष्ट्रबीच मतभेद निकै स्पष्ट देखिएको समयमा पनि सम्मेलनले संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्न सफल भयो । यस वर्ष यसअघि दुईपटक ब्रिक्सका मन्त्रीस्तरीय बैठक साझा वक्तव्य जारी गर्न असफल भएका थिए । यसपटक सहमति त बन्यो, तर सदस्यहरूबीच गहिरो मतभेद रहेका विषयलाई पन्छाउँदै निकै कम समाधानसहित घोषणापत्र जारी गरियो । ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ सम्मेलनको पहिलो दिनमै पारित भयो । तर यसमा के भनिएको छैन भन्ने कुरा अझ ध्यान दिनलायक छ । मध्यपूर्व युद्धका विषयमा घोषणापत्रले ‘अधिकतम संयम’ अपनाउन आह्वान गरेको छ । यसले ‘नागरिक पूर्वाधार र शान्तिपूर्ण आणविक सुविधामाथिका हमला’को निन्दा पनि गरेको छ । तर त्यसका लागि कुनै देशलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छैन । घोषणापत्रले दुई–राष्ट्र समाधानको समर्थन दोहोर्याएको छ । प्यालेस्टिनीहरूको जबर्जस्ती विस्थापन तथा ‘कब्जालाई वैधानिकता दिने वा लम्ब्याउने’ कुनै पनि कदमको विरोध गरेको छ । यसलाई विद्यमान संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्तावको दायराभित्र निकै सावधानीपूर्वक प्रस्तुत गरिएको छ । युक्रेनमा रुसको युद्धबारे भने घोषणापत्रमा कुनै उल्लेख छैन । यो अघिल्ला ब्रिक्स घोषणापत्रभन्दा फरक छ । व्यापारका विषयमा पनि यस्तै सावधानी अपनाइएको छ । घोषणापत्रमा ‘अव्यवस्थित रूपमा बढिरहेका महसुल’प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ र एकपक्षीय प्रतिबन्धको निन्दा गरिएको छ । तर अमेरिकाको नाम उल्लेख गरिएको छैन । यसले सम्भवतः वासिङ्टनको असन्तुष्टिबाट बच्ने प्रयास देखाउँछ । ब्रिक्सका धेरै सदस्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चिढ्याउन नचाहेका हुन सक्छन् । ट्रम्पले यसअघि सीमापार व्यापारका लागि केन्द्रीय बैंकका डिजिटल मुद्रालाई आपसमा जोड्ने प्रस्तावसहित ब्रिक्सका पहललाई ‘अमेरिकाविरोधी’ भन्दै आएका छन् । इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण डोन्थीका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्वको निन्दा गर्दा पनि कुनै देशको नाम नलिनु भारतको शैली हो । उनले महसुलको विषयलाई घोषणापत्रमा बलियोसँग उठाइएकोमा आफूलाई आश्चर्य लागेको बताए । उनका अनुसार भारत यस विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा बोल्न नचाहेको भए पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अवसर उसले पाएको थियो । सम्मेलनभन्दा पर ट्रम्पका व्यापारिक धम्की र मध्यपूर्व युद्धको प्रभावपछि विश्व व्यवस्थालाई नयाँ आकार दिनु धेरै सदस्य राष्ट्रका अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक बन्दै गएको छ । सम्मेलनले निश्चित रूपमा दिन सकेको एउटा कुरा भनेको केही महिनाअघिसम्म कल्पना गर्न कठिन लाग्ने भेटवार्ताका लागि मञ्च उपलब्ध गराउनु हो । इरानका राष्ट्रपति पेजेस्कियान र अबुधाबीका युवराज एकै ठाउँमा बसेर वार्ता गरे । युद्ध सुरु भएयता यी दुई देशबीच भएको यो उच्चस्तरीय आमनेसामने भेटमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यो सप्ताहन्तले तेहरानलाई अमेरिका र इजरायलका सैन्य हमला तथा आर्थिक दबाबबीच आफू एक्लो नरहेको देखाउने अवसर पनि दियो । इरान अमेरिकी प्रतिबन्ध, वासिङ्टनको ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ र आफ्ना बन्दरगाहमा हुन सक्ने नौसैनिक नाकाबन्दीको सामना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पेजेस्कियानले मलेसिया, भारत र इथियोपियासहित ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रसँग गहिरो आर्थिक सम्बन्धमा जोड दिए । सात वर्षपछि दिल्लीमा राष्ट्रपति सीको पहिलो भ्रमण चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ सात वर्षपछि पहिलोपटक दिल्ली पुगे । सन् २०२० को सीमा विवादपछि भारत र चीनबीच गहिरो अविश्वास रहँदै आएको थियो । अहिले त्यो तनाव केही कम भएको छ । तर दुई देशबीचको व्यापारमा ठूलो असन्तुलन छ र व्यापार घाटा चीनको पक्षमा निकै बढी झुकेको छ । सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीले न्यानो हात मिलाए । यद्यपि मोदीले आफ्नो परिचित शैलीमा सीलाई अँगालो भने हालेनन् । सी दिल्लीमा २४ घण्टाभन्दा कम समय बसे । शनिबार राति मोदीले आयोजना गरेको विशेष रात्रिभोजमा पनि उनी सहभागी भएनन् । तर त्यसका बाबजुद यति जटिल सम्बन्ध भएका यी दुई देशका लागि यो सप्ताहन्त महत्त्वपूर्ण रह्यो । आधिकारिक वक्तव्यअनुसार दुवै नेता व्यापारिक सम्बन्ध र यातायात सम्पर्क सुदृढ गर्न तथा व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन सहमत भएका छन् । त्रिगुणायतका अनुसार यो पछिल्ला वर्षमा दुई देशबीच सम्बन्धमा देखिएको क्रमिक सुधारकै एउटा हिस्सा हो । दुवै पक्ष मिलेर काम गर्न इच्छुक देखिएका छन्। तर यसबाट ठोस प्रगति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । उनका अनुसार, ‘विश्वास गर्नुपर्छ, तर त्यसअघि जाँच र परीक्षण पनि आवश्यक छ ।’ अब के होला ? सम्मेलनले ब्रिक्सले पश्चिमी प्रभुत्व रहेका संस्थाभन्दा बाहिर प्रतिद्वन्द्वी देशहरूलाई संवाद गर्ने र रणनीतिक समन्वय गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउन सक्ने देखाएको छ । तर सबैभन्दा कठिन प्रश्न ‘अब के हुन्छ’ भन्ने हो । सदस्य राष्ट्रहरू पहिलेभन्दा बढी नयाँ विश्व व्यवस्थाको आवश्यकता रहेकोमा सहमत देखिन्छन् । तर त्यसको स्थानमा वास्तवमा कस्तो व्यवस्था आउनुपर्छ र त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन भने अझै निकै चुनौतीपूर्ण छ । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
देउवा समूहले सानेपाको निर्णय नमान्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह पार्टीको १५औं महाधिवेशन संस्थापन पक्षले तय गरेको प्रक्रियाबाट अघि नबढ्ने भएको छ । यससँगै कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया फेरि दुई समूहबीचको विवादमा फस्ने संकेत देखिएको छ । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको महाराजगञ्जस्थित निवासमा सोमबार (आज) बसेको संस्थापन इतर समूहको बैठकले सानेपाबाट तय गरिएको महाधिवेशन कार्यतालिकालाई स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको नेता केदार कार्कीले जानकारी दिए । बैठकमा संस्थापन पक्षको पछिल्लो निर्णयमाथि छलफल गर्दै आफ्नो पक्षले यसअघि अघि सारेको महाधिवेशन कार्यतालिकालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको उनले बताए । कार्कीका अनुसार संस्थापन इतर समूहको दाबी कुनै व्यक्ति वा समूहलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्नेभन्दा पनि पार्टीको संगठनात्मक संरचना र वैधानिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने तयारी भएको हो । त्यसका लागि उमाकान्त चौधरीले यसअघि प्रस्ताव गरेको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई आधार बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको कार्कीले बताए । यसअघि कांग्रेसको संस्थापन पक्षले भने १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै केन्द्रीय सदस्यलाई १५औं महाधिवेशनमा पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई उनीहरूकै हैसियतमा १५औं महाधिवेशनमा सहभागी गराउने तथा आयोजकका रूपमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । संस्थापन इतर समूहले यही निर्णयलाई आधार बनाएर सानेपाबाट अघि बढाइएको प्रक्रियामा सहभागी हुन नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले संस्थापन पक्षको निर्णयबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
