काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग सोमबार (आज) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधनसँगै दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगसमेत परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका हुन्।
उनले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलले विपदबाट प्रभावित स्थानीय तहको मनोबल उच्च राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
साथै विपद्का समयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्काल समन्वय भएर काम भएको विषय जनप्रतिनिधिहरूबाटै सुन्न पाउँदा खुसी लागेको बताए ।
‘यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौं, तर यस विपदमा हामी एकै ठाउँमा उभियौं, मिलेर काम गर्यौं,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाललाई जतिसक्दो चाँडो पुनःस्थापना गर्न सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिए । सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आएपछि बाढी प्रभावित नागरिकलाई आफ्नो दैनिकी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले बाढीको सुरुआती चरणदेखि नै नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती जोखिममा रहेको विषय उठाउँदै आएको बताए ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने धारणा राखेको उल्लेख गर्दै उनले अब प्रभावित क्षेत्रभन्दा नजिकै तर सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने तयारी सरकारले थालेको जानकारी दिए।
नयाँ बस्ती निर्माण गर्दा प्रभावित नागरिकको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृतिलगायतका पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्दै वैज्ञानिक ढंगले बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘बस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ, खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने ।
सुरक्षित स्थानमा बस्ती विकासका लागि आवश्यक जग्गा स्थानीयस्तरमै पहिचान गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न उनले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहले सोमबारको छलफलबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्नसमेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, समस्या र आवश्यकताबारे जानकारी लिन पाएकाले पुनःस्थापनाको योजना बनाउन थप सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
