विकासन्युज

१७.२३ खर्ब भित्रियो रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति २६.७७ खर्ब, अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक

काठमाडौं । गत वर्ष देशको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष देशको अर्थतन्त्रका बाह्य तथा आन्तरिक सूचकहरू सकारात्मकसहित वृद्धि भएका छन् । गत वर्ष ४.६१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धि ३.२८ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको ४.५३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धि ४.२१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।  गत वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अंश क्रमशः २५.१६ प्रतिशत, १२.८३ प्रतिशत र ६२.०१ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ बचत कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६.५५ प्रतिशत रहेको छ । कुल स्थिर पुँजी निर्माण र कुल राष्ट्रिय बचतको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात क्रमशः २४.०७ प्रतिशत र ३६.२४ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल विद्युत्को जडित क्षमता वृद्धि भई ३ हजार ५९१ मेगावाट पुगेको छ । जडित क्षमतामध्ये जलविद्युत् ३ हजार ३९० मेगावाट रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल पर्यटक आगमन १.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ लाख ४७ हजार ८३४ पुगेको छ । मूल्य वृद्धि ४.०६ प्रतिशत राष्ट्र अनुसार गत वर्ष औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.०६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशत रहेको थियो । २०८२ असारमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.२० प्रतिशत रहेको छ । २०८१ असार महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.५७ प्रतिशत रहेको थियो ।  अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उप–समूहको मूल्यवृद्धि १०.७१ प्रतिशत, घ्यू तथा तेलको ८.७२ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ७.९० प्रतिशत र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ६.१३ प्रतिशत रहेको छ । मरमसला उप–समूहको मूल्य सूचकाङ्क २.६२ प्रतिशत र माछा तथा मासुको ०.३४ प्रतिशतले घटेको छ ।  गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरू उप–समूहको मूल्यवृद्धि ९.३९ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको ६.०९ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थको ५.६५ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूको ४.७८ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ४.३७ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष वार्षिक औसत तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क २.८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो सूचकाङ्क ५.०३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा वार्षिक विन्दुगत तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क २.६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासमा यस्तो सूचकाङ्क ३.५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।  प्रदेशगत रूपमा समीक्षा अवधिमा कोशी प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत तलब तथा ज्याला सूचकाङ्कको वृद्धि १.२३ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको २.१४ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.९८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको २.७४ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ३.७२ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ३.०९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ७.४४ प्रतिशत रहेको छ । १७.२३ खर्ब रुपैयाँ भित्रियो रेमिट्यान्स  राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो । २०८२ असारमा मात्रै १ खर्ब ८९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो आप्रवाह १ खर्ब १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । समीक्षा वर्षमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.५ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा वर्षमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १८ खर्ब ७४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय १५ खर्ब ७१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। समीक्षा वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या ५ लाख ५ हजार ९५७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ३ लाख ३३ हजार ३०९ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सङ्ख्या क्रमशः ४ लाख ६० हजार १०२ र २ लाख ८१ हजार १९५ रहेको थियो ।  चालु खाता ४.०९ खर्ब रुपैयाँ र शोधनान्तर स्थिति ५.९४ रुपैयाँले बचतमा  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चालु खाता ४ खर्ब ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष चालु खाता २ खर्ब २१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षमा १ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा वर्षमा ३ अर्ब १ करोडले बचतमा रहेको छ ।  समीक्षा वर्षमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षमा यस्तो ट्रान्सफर ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यसैगरी, समीक्षा वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) १२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।  समीक्षा वर्षमा शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब ९४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ७७ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा वर्षमा ४ अर्ब ३७ करोडले बचतमा रहेको छ । २६.७७ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति  समीक्षा वर्षमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा २७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १९ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा ३०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा ३६.६ प्रतिशतले वद्धि भई २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । २०८२ असार मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २३.१ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.२ महिनाको वस्तु आयात र १५.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८२ असार मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ४३.८ प्रतिशत, १२८.१ प्रतिशत र ३४.१ प्रतिशत रहेका छन् । २०८१ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरू क्रमशः ३५.८ प्रतिशत, १०८.६ प्रतिशत र २९.३ प्रतिशत रहेका थिए । निक्षेप १२.६ प्रतिशत बढ्यो गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १२.६ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ११ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १३ प्रतिशत ७ खर्ब ४२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले बढेको थियो ।  २०८२ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमशः ७.१ प्रतिशत, ३६.८ प्रतिशत र ४८.३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अंश क्रमशः ५.८ प्रतिशत, ३०.३ प्रतिशत र ५६.४ प्रतिशत रहेको थियो ।  २०८२ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३६.१ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ असार मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ३६.२ प्रतिशत रहेको थियो ।  ८.४ प्रतिशत बढ्यो कर्जा  समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.४ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा ५.८ प्रतिशत २ खर्ब ७६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले बढेको थियो ।  समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.८ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६३.३ प्रतिशत र ३६.७ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ८.६ प्रतिशतले, विकास बैंकहरूको ६.१ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरूको ८.४ प्रतिशतले बढेको छ । २०८२ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६४.७ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १४.५ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । 

१६ लाख भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनिल पौडेल धरौटीमा रिहा

काठमाडौं । विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।  विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले श्रृङखलावद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पौडेलसँग एक लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको हो ।  उनीमाथि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुँदा करिब १६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो । यद्यपि यसअघि दर्ता भएका अन्य भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा भने पौडेललाई थुनामा पठाउन अदालतले आदेश गरिसकेको छ। यसरी विभिन्न प्रकरणमा पटक–पटक अदालत धाउनुपरेको पौडेलको मुद्दा पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधि क्षेत्रकै ठूलो विवाद बनेको छ।

चालु खाता ४ खर्ब ९ अर्ब र शोधनान्तर ५ खर्ब ९४ अर्ब बचतमा

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको गत आवको वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य दुवै सूचकमा सुधार हुँदै गएको देखिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा सरकारको चालु खाता ४ खर्ब ९ अर्ब २० करोडले बचतमा रहेको छ । आव २०८०र८१ मा चालु खाता २ खर्ब २१ अर्ब ७१ करोडले बचतमा थियो ।  गत आवमा शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब ९४ अर्ब ५४ करोडले बचतमा छ । आव २०८०र८१ मा शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब २ अर्ब अर्ब ४९ करोडले बचतमा थियो । गत आवमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ९ अर्ब ८४ करोड छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) १२ अर्ब दुई करोड बराबर भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आवमा आर्थिक वृद्धि चार दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । जसमध्ये कृषि क्षेत्रको वृद्धि तीन दशमलव २८, उद्योग क्षेत्रको चार दशमलव ५३ र सेवा क्षेत्रको वृद्धि चार दशमलव २१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । गत आवको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अंश क्रमशः २५ दशमलव १६, १२ दशमलव ८३ र ६२ दशमलव शून्य एक प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, गत आवमा कूल गार्हस्थ्य बचत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको छ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ । कूल स्थिर पुँजी निर्माण र कूल राष्ट्रिय बचतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात क्रमशः २४ दशमलव शून्य सात र ३६ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा कूल विद्युत्को जडित क्षमता वृद्धि भई तीन हजार ५९१ मेगावाट पुगेको छ । जडित क्षमतामध्ये जलविद्युत् तीन हजार ३९० मेगावाट रहेको छ । त्यस्तै, कूल पर्यटक आगमन एक दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई ११ लाख ४७ हजार ८३४ जना पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार २०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ असार मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ दुई दशमलव ६६ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ ।

खाद्यवस्तुमा उच्च मूल्यवृद्धि

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव शून्य छ प्रतिशत रहेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको गत आवको वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमाभित्र देखिए पनि गैरखाद्य वस्तुमा भन्दा दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुमा मूल्य बढेको देखिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उपसमूहको मूल्यवृद्धि १० दशमलव ७१, घ्यू तथा तेलको आठ दशमलव ७२, दाल तथा गेडागुडीको सात दशमलव ९० र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको छ दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको छ ।  मरमसला उपसमूहको मूल्य सूचकाङ्क दुई दशमलव ६२ प्रतिशत र माछा तथा मासुको शून्य दशमलव ३४ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरू उपसमूहको मूल्यवृद्धि नौ दशमलव ३९, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको छ दशमलव शून्य नौ, मदिराजन्य पेय पदार्थको पाँच दशमलव ६५, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको चार दशमलव ७८ र सुर्तीजन्य पदार्थको चार दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, गत आवमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आवमा उक्त समूहको मुद्रास्फीति छ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको थियो ।  गैरखाद्य तथा सेवा समूहको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवमा उक्त समूहको मुद्रास्फीति चार दशमलव ६४ प्रतिशत थियो । गत आवमा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशमलव ७७, तराईको चार दशमलव १४, पहाडको तीन दशमलव ८६ र हिमालको चार दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।  ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क चार दशमलव ४० प्रतिशत र सहरी क्षेत्रको तीन दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशगत रूपमा कोशीको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ४६, मधेशको चार दशमलव १४, बागमतीको तीन दशमलव ५७, गण्डकीको तीन दशमलव ३२, लुम्बिनीको तीन दशमलव ७०, कर्णालीको तीन दशमलव ३१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँच दशमलव शून्य दुई प्रतिशत रहेको छ ।

बीमालेखको सुरक्षणमा दिइएका कर्जाका बारेमा स्पष्ट जानकारी दिन प्राधिकरणको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूले बीमालेखको सुरक्षणमा बीमितलाई दिएको कर्जा रकम, ब्याज गणना विधि, कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने समय-तालिका र भुक्तानी नगर्दा हुने परिणामका बारेमा विद्युतीय माध्यम वा पत्रमार्फत स्पष्ट बुझिने गरी समयमै जानकारी दिन सबै बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। बीमा कम्पनीहरूले बीमालेख सुरक्षणमा प्रदान गरिएका कर्जा असुलीका क्रममा भुक्तान हुन बाँकी रहेको कर्जा रकम तथा ब्याजको गणना विधिका सम्बन्धमा बीमितलाई पर्याप्त जानकारी नदिने र अन्तिममा परिपक्व भुक्तानी तथा दाबी रकमबाट कट्टा गर्ने गर्दा बीमित तथा हिताधिकारीरूलाई मर्का परेको भनी गुनासाहरू आएको सन्दर्भमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बीमा कम्पनीहरूले बीमालेख सुरक्षणमा बीमितलाई कर्जा दिँदा कर्जा रकम, ब्याज गणना विधि, कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने समय-तालिका र भुक्तानी नगर्दा हुने परिणामका बारेमा कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीस (३०) दिन अगावै बीमितले स्पष्ट बुझ्ने गरी एसएमएस वा इमेल वा पत्रमार्फत अनिवार्य जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न/गराउन परिपत्र गरिएको छ ।’ प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूले ऋण तथा व्याज असुलीका लागि स्मरणपत्र वा जानकारी दिई वीमितको ध्यानाकर्षण गर्नु उनीहरूको कर्तव्य भएको समेत स्मरण गराएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ र मुद्रास्फीति ४.०६ प्रतिश

काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धिदर बढेको र मुद्रास्फीति घटेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार सूचकहरु सकारात्मक बन्दै गएको देखिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, गत आवमा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति चार दशमलव ०६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवमा शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब ९४ अर्ब ५४ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब २ अर्ब ४९ करोडले बचतमा रहेको थियो ।  त्यस्तै, आयात १३ दशमलव तीन प्रतिशतले र निर्यात ८१ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष आयात एक दशमलव दुई प्रतिशतले र निर्यात तीन प्रतिशतले घटेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा कुल १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड बराबर विप्रेषण भित्रिएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १९ दशमलव २ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १६ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको हो । गत असार महिनाको विप्रेषण आप्रवाह मात्रै १ खर्ब ८९ अर्ब ११ करोड रहेको छ । त्यसैगरी, २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३१ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई २०८२ असार मसान्त सम्मा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा १९ अर्ब ५० करोड बराबर हो ।  उक्त सञ्चितिले १५ दशमलव ४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरु सुधार हुँदै जाँदा विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र निर्यात हालसम्मकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैगरी गत आवमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आव यस्तो मुद्राप्रदाय १२ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन १२ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७२ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा आठ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई ५४ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ ।  

लचिलो नीतिमा बैंकहरू उत्साहित, दोब्बरले बढाए सेयर कर्जा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सेयर धितो कर्जामा खुकुलो नीति अघि सारेपछि बैंकहरूले लगानी ह्वात्तै बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा (सेयर कर्जा)को सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएसँगै बैंकहरूले पनि सेयरमा लगानी बढाएका हुन् ।  साथै, राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झारेको छ । जसले गर्दा पुँजी बजारमा बैंकहरूले खुलेरै लगानी गरेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वाणिज्य बैंकहरुले १ खर्ब १६ अर्ब ८० करोड ९४ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ६६.०५ प्रतिशत अर्थात् ४६ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७० अर्ब ३४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा लगानी गरेका थिए ।  समीक्षा वर्षमा अधिकांश बैंकले सेयरमा लगानी बढाएका छन् भने विभिन्न ८ वटा बैंकको दोब्बरभन्दा बढाएका छन् । गत वर्ष माछापुच्छ्रे बैंकले सबैभन्दा धेरै सेयर कर्जा बढाएको छ । गत असारसम्ममा माछापुच्छ्रे बैंकको ४४२.०९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ५३ अर्ब १९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले ४६ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै सेयर प्रवाह गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै सेयर कर्जा दिने बैंकमा नबिल अग्रस्थानमा छ । नबिल बैंकको ४६.६८ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ३३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढाएर १६ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सेयरमा लगानी गरेको हो । जुन वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा धेरै सेयर कर्जा हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले ११ अर्ब ४२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्रै सेयरमा लगानी गरेको थियो । यस्तै, नेपाल एसबिआई बैंकको २०७.१५ प्रतिशत अर्थात् ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बढाएर ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको १९२.६६ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बढाएर ४ अर्ब ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको १४४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४१ करोड २४ लाख रुपैयाँ बढाएर २ अर्ब ३९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा लगानी गरेका छन् ।  यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १४३.५३ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बढाएर ८ अर्ब २५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकको १३८.४० प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढाएर १० अर्ब ४३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकको १०४.२९ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब २२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बढाएर ८ अर्ब २८ करोड १५ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको १००.५१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढाएर ३ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ सेयरमा लगानी गरेका छन् ।  राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबि)को ८१.३० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बढाएर ३ अर्ब ३६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ६९.७२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बढाएर ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ६८.०६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बढाएर ५ अर्ब ३४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको ६३.७४ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७९ करोड २० लाख रुपैयाँ बढाएर १२ अर्ब ३० करोड ९३ लाख रुपैयाँ सेयरमा लगानी गरेका छन् ।  सिद्धार्थ बैंकको ६०.२९ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४९ करोड ९ लाख रुपैयाँ बढाएर ९ अर्ब २८ करोठ ७ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ४६.१७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बढाएर ७०२६.६२ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४४.४९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बढाएर ६ अर्ब १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको ३४.८८ प्रतिशत अर्थात् ७० करोड १७ लाख रुपैयाँ बढाएर २ अर्ब ७१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र नेपाल बैंकको १५.९५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बढाएर ७ अर्ब ८६ करोड २४ लाख रुपैयाँ सेयरमा लगानी गरेका छन् । तर, समीक्षा वर्षमा एनआईसी एशिया बैंकले भने सेयरमा कर्जा घटाएको छ । एनआईसी एशियाको ४८.२१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ घटाएर २ अर्ब ५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्रै सेयरमा लगानी गरेको छ ।

जहाँ द्वन्द्व छ त्यहाँ समाधान पनि छ : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले द्वन्द्वरहित समाज केबल काल्पनिक विषय मात्रै भएको बताएका छन् ।      आइतबार आयोजित नेपालमा शान्ति निर्माणका चुनौती विषय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन समारोहमा गृहमन्त्री लेखकले द्वन्द्वसँगै समाधान पनि हुने गरेको धारणा राखे । 'द्वन्द्वरहित समाज कसैले भन्छ भने त्यो काल्पनिक हो, यथार्थ होइन', उनले भने, 'जहाँ द्वन्द्व छ त्यहाँ समाधान पनि छ, हामीले द्वन्द्वलाई ठीक ढङ्गले बुझिदिनुपर्छ, द्वन्द्वको व्यवस्थापन भनेको सम्झौता पनि हो ।'      पछिल्लो समय संविधानले गरेको अधिकारको बाँडफाँटले मुलुकमा द्वन्द्व उत्पन्न गराइरहेको सङ्केत पाइरहेको उनको भनाइ थियो । 'पालिकाहरुबीच अहिले प्राकृतिक स्रोतसाधनको वितरण र सीमाको द्वन्द्व भएको देखिन्छ', उनले भने, 'उत्पन्न द्वन्द्व र सम्भावित द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।'       विस्तृत सम्झौताताका वार्ता समितिमा रहँदाका अनुभव सुनाउँदै उनले २०६३ मङ्सिर ५ गते सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्त भएको बताए । 'हिंसाको समाजलाई शान्तिको रुपान्तरण गरिएको छ', उनले भने, 'द्वन्द्वका प्रकृति संसारभर फरकफरक छन्, द्वन्द्वको प्रकृति फरक छ, सर्वव्यापी छ, समाज रहुञ्जेल द्वन्द्व रहन्छ ।'      उनले धेरै विश्वविद्यालय, स्कूल, कलेज, सडक र पुल बनाउने विषय ठीक भए पनि धेरै संविधान बनाउने कुरो खराब रहेको बताए ।      'विसं २०७२ को सातौँ संविधान हो, देश कति ज्यादा अस्थिरतामा गयो, कति अनिश्चितता र कति ज्यादा द्वन्द्वबाट गुज्रियो भन्ने आवस्थाको मापन गर्ने कुरा संविधान हो', उनले भने, 'नेपाल संसारका विरलैमध्येको त्यस्तो देश हो, जसले सात दशकमा सात संविधान बनायो, संविधान निर्माणको यात्रा २००४ सालदेखि सुरु भएको थियो ।'