जीवन विकास र युनिक नेपालसँग मर्ज हुने मानुषी लघुवित्तको निर्णय
काठमाडौं । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सातौं वार्षिक साधारण सभा शनिबार सम्पन्न भएको छ ।सभाले जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग मर्ज हुने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । काभ्रेको बनेपास्थित होटल उग्रचण्डीमा सम्पन्न सभाले सञ्चालक समितिले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ । सभाले दुई जना सञ्चालकको नियुक्तिलाई समेत अनुमोदन गरेको संस्थाले जनाएको छ । बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मानुषी लघुवित्तका हाल १४ जिल्लामा ३६ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् । संस्थाको चुक्ता पुँजी १० करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने जगेडा कोषमा ४ करोड ५३ लाख ४३ हजार ९५० रुपैयाँ रहेको जनाएको छ ।
पेट्रोलको मूल्य घटेसँगै स्वचालित प्रणाली अनुरुप भाडा समायोजन गर्न माग
काठमाडौ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले गए रातिदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै स्वचालित प्रणालीअनुरुप भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाल आयल निगमले बुधबार बिहानदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु २०, डिजेल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु ३० ले मूल्य घटाएको थियो । महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले स्वचालित प्रणालीबमोजिम भाडा समायोजन गरिदिन सरकारलाई अनुरोध गरेका हुन् । ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढावसँगै सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा पनि पारदर्शी, वैज्ञानिक र वस्तुगत आधारमा समायोजन हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा भाडा बढाउने निर्णय हुने र मूल्य घट्दा समयमै भाडा समायोजन नहुने प्रवृत्तिले यात्रु र व्यवसायी दुवै पक्षमा अन्योल सृजना गर्ने गरेको छ ।’ महासङ्घका अध्यक्ष सिटौलाले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्दा इन्धनको मूल्यमात्र नभएर सवारीसाधनको सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार, बीमा, श्रमिकको पारिश्रमिक, अतिरिक्त पाटपूर्जाको मूल्य, बैंकिङ लागत तथा समग्र आर्थिक सूचकलाई वैज्ञानिक आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताए ।
क्रिप्टो कारोबारबाट ट्रम्पले एक वर्षमै कमाए करिब एक अर्ब डलर
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२५ मा आफ्ना परिवारसँग सम्बन्धित क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारबाट करिब एक अर्ब डलर बराबरको आम्दानी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकी सरकारी नैतिकता कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ९२७ पृष्ठको आर्थिक खुलासाअनुसार ट्रम्पले विशेषगरी वल्र्ड लिबर्टी फाइनान्सियल र ट्रम्प क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित कारोबारबाट ठूलो आय आर्जन गरेको हो । यही आम्दानीका कारण सन् २०२४ देखि २०२६ बीच उनको व्यक्तिगत सम्पत्ति दुई अर्ब ३० करोड डलरबाट बढेर छ अर्ब ५० करोड डलर पुगेको फोर्ब्सले जनाएको छ । खुलासाअनुसार ट्रम्पले स्टार्टअप कम्पनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनान्सियलसँगको सम्बन्धबाट करिब पाँच करोड ५० लाख डलर प्राप्त गरेको थियो भने जनवरी २०२५ मा राष्ट्रपतिको शपथअघि सार्वजनिक गरिएको ट्रम्प क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित इजाजतपत्र सम्झौताबाट थप ६३ करोड ५० लाख डलर रोयल्टी प्राप्त गरेको उल्लेख छ । उक्त कम्पनी सेप्टेम्बर २०२४ मा ट्रम्पका छोराहरू र मध्यपूर्वका विशेष दूत स्टिभ विटकफका छोराले संयुक्त रूपमा स्थापना गरेका थिए । वर्ल्ड लिबर्टी फाइनान्सियलले आफ्नै डब्लुएलएफआई टोकन बिक्रीबाट ५५ करोड डलर उठाएको थियो । सेप्टेम्बर २०२५ देखि कारोबारयोग्य बनेको यो टोकनको मूल्य ४६ सेन्टबाट घटेर हाल करिब ६ सेन्टमा झरेको छ । ट्रम्प र उनका तीन छोराले डीटी मार्क्स डेफीमार्फत थप २२ अर्ब ५० करोर्ड डब्लुएलएफआई टोकन प्राप्त गरेका छन् । यसको हालको अनुमानित मूल्य एक अर्ब ३० करोड डलर रहेको जनाइएको छ । कम्पनीले अप्रिल २०२५ मा अमेरिकी डलरसँग आबद्ध स्टेबलकोइन पनि सार्वजनिक गरेको थियो । क्रिप्टोकरेन्सी गतिविधिका कारण ट्रम्पमाथि राष्ट्रपति रहँदै आफूले लगानी गरेको क्षेत्रलाई नियमनमुक्त बनाउन प्रयास गरेको भन्दै स्वार्थको द्वन्द्वको आरोप लाग्दै आएको छ । तर ह्वाइट हाउसले ती आरोप अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपति वा उनको परिवार कुनै पनि स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न नरहेको जनाएको छ । ह्वाइट हाउसकी प्रमुख उपप्रेस सचिव अन्ना केलीले ट्रम्पले अमेरिकालाई विश्वको ‘क्रिप्टो राजधानी’ बनाएको दाबी गर्दै प्रशासनका सबै निर्णय अमेरिकी जनताको हितमा केन्द्रित रहेको बताए । सन् १९७८ को कानूनअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो सम्पत्ति तथा आम्दानी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसपटकको खुलासामा प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्पले अमेजनका लागि निर्माण गरिएको वृत्तचित्रबाट एक करोड डलरभन्दा बढी र आफ्नो पुस्तक ‘मेलानिया’ बाट पाँच लाख डलरभन्दा बढी आम्दानी गरेको उल्लेख छ । ट्रम्पले कोइनबेसजस्ता क्रिप्टो कम्पनीका सेयर, ट्रम्प ब्रान्डका विभिन्न सामग्री तथा गायक ली ग्रीनवुडसँगको सहकार्यमा बिक्री गरिएको बाइबलबाट पनि उल्लेखनीय आम्दानी गरेको विवरणमा जनाइएको छ । ट्रम्पको सम्पत्ति हाल उनका छोरा डोनाल्ड ट्रम्प जुनियरद्वारा सञ्चालित ट्रस्टमा राखिएको छ । यद्यपि ट्रस्टको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि बेला त्यसको विघटन सम्भव भएकाले सन् २०२९ मा दोस्रो कार्यकाल समाप्त भएपछि ट्रम्पले सम्पत्तिमाथिको प्रत्यक्ष नियन्त्रण पुनः प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । यही आर्थिक खुलासामा उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पनि सन् २०१६ मा प्रकाशित आफ्नो संस्मरण ‘हिलबिली एलेगी’ बाट १० लाखदेखि ५० लाख डलरसम्म रोयल्टी प्राप्त भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । रासस
बीमा कम्पनीले घटाए शाखा कार्यालय
काठमाडौं । एक वर्षको अन्तरालमा बीमा कम्पनीहरुको शाखा कार्यालय १४ वटा घटेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिक।रणले सार्वजनिक गरेको बीमा प्रतिबीम्बअनुसार चालु आवको जेठसम्ममा शाखा कार्यालय ११ वटा घटेका हुन् । प्राधिकरणका अनुसार जेठमसान्तसम्ममा देशभर बीमा कम्पनीहरुको शाखा कार्यालय २ हजार ९९३ वटा रहेका छन् । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरुको शाखा कार्यालय ३ हजार ७ वटा रहेका थिए । बीमा कम्पनीहरु एकआपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार सुरु गरेसँगै एकै स्थानमा भएका शाखा कार्यालयसमेत मर्ज गराई घटाएका हुन् । जेठ मसान्तसम्ममा जीवन बीमातर्फ १ हजार ८३८ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । जुन गत आवको यही अवधिको तुलनामा ०.६५ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको यही अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरुको शाखा कार्यालय १ हजार ८५० वटा थिए । त्यसैगरी निर्जीवन बीमातर्फ १ हजार १५५ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । गत आवको यही अवधिमा निर्जीवन बीमातर्फ १ हजार १५७ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा थिए । गत आवको तुलनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको शाखा कार्यालय ९.१७ प्रतिशतले घटेको छ ।
रास्वपाको नयाँ नेतृत्वले सम्हाल्यो जिम्मेवारी, बनस्थलीमा सपथग्रहण जारी
काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको सपथग्रहण कार्यक्रम सुरु भएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बनस्थलीमा जारी कार्यक्रममा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिन थालेका हुन् । सपथसँगै नयाँ नेतृत्वले औपचारिक रूपमा पार्टीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने एक नेताले बताए । चितवनमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ नेतृत्वलाई आज सपथ गराइँदै छ । सपथग्रहणपछि नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले पदभार ग्रहण गर्ने तथा पार्टीलाई आगामी राजनीतिक कार्यदिशाअनुसार अघि बढाउने तयारी रहेको जनाइएको छ । सपथग्रहण कार्यक्रममा पार्टीका शीर्ष नेता, केन्द्रीय सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले महाधिवेशन हलमै सपथ लिएका थिए । सपथग्रहण कार्यक्रम अहिले पनि जारी छ ।
सरकारका १०० दिन : परीक्षा सुधारदेखि विश्वविद्यालय रूपान्तरणसम्म
काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन भएयता परीक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालयमा शासकीय सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले माध्यमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने, वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने, विश्वविद्यालयलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने तथा डिजिटल सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई), कक्षा १२ तथा विश्वविद्यालयस्तरीय परीक्षाको नतिजा विगतको तुलनामा छिटो प्रकाशन हुन थालेको छ । अबदेखि एसइईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र तथा विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिने छ । यो व्यवस्था शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको ‘सयबुँदे कार्ययोजना’अनुसार कार्यान्वयन गरिएको हो । उक्त कार्ययोजनामा विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) ले परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने तथा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको नतिजा शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क प्रणालीसँग एपिआईमार्फत आबद्ध गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइएन) प्रणालीसँग अन्तरआबद्धताको तयारीसमेत पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बिदाका दिनसमेत एनओसी र शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । विश्वविद्यालय सुधारमा जोड मन्त्रालयले विश्वविद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनलाई विश्वविद्यालयका भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउने, दलगत सङ्केत हटाउने तथा ’स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि निर्देशिका निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म नौ विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयको दाबी छ । तीन महिनाको अवधिमा ४० हजार ४१३ जनालाई एनओसी प्रदान गरिएको, १२ हजार २१० जनाको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिएको तथा ५६ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हेलो सरकारमार्फत प्राप्त २१२ वटै गुनासो फछ्र्योट गरिएको पनि मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । अध्ययन बिदा दुरुपयोगमा कारबाही त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन बिदामा गएका तर तोकिएको अवधिमा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब रु दुई अर्बमध्ये हालसम्म करिब रु ५० करोड राजस्व फिर्ता भएको छ । विद्यालय शिक्षामा सुधार मन्त्रालयले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाई मनोवैज्ञानिक दबाब कम हुने वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ । जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहबाट प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विद्यार्थीलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत आवश्यक कार्यविधि जारी गर्ने तयारी गरिएको छ । डिजिटल सेवा र प्रशासनिक सुधार मन्त्रालयले शिक्षकका लागि इ–पेन्सन कार्ड प्रणालीको तयारी, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डको अन्तिम मस्यौदा, सहकार्यात्मक शैक्षिक उपाधि कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह पुनःसंरचना (बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ–बिपिआर) सम्बन्धी कार्यलाई अघि बढाएको जनाएको छ । डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, जिआइओएमएस प्रणालीको विस्तार, गुनासो व्यवस्थापनका लागि हेल्प डेस्क स्थापना तथा विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनको सूचीकरण र कार्यान्वयनसमेत सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुसन्धान, बजेट र शैक्षिक सुधार मन्त्रालयले शैक्षिक सूचना २०८३ प्रकाशन गर्नुका साथै शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भएका अनुसन्धानको समग्र समीक्षा तथा नीति विश्लेषण सम्पन्न गरेको जनाएको छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन सम्पन्न गरी फर्किएका अन्डरग्रेजुएट तहका ५६० र पोस्टग्रेजुएट तहका छ जनाको प्रतिवेदन प्राप्त गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएको तथा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सीमासमेत सम्बन्धित निकायमा सम्प्रेषण गरिएको छ । कक्षा १० का ६२९ र कक्षा १२ का एक हजार तीन गरी जम्मा एक हजार ६३२ जनालाई समकक्षता प्रदान गरिएको छ । कक्षा ३, ५, ८ र १० को सिकाइ उपलब्धि परीक्षणलाई सुधारमुखी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीति निर्देशिका अन्तिम चरणमा पुगेको र मूल्याङ्कन ढाँचा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्र, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र कार्य सञ्चालन प्रणालीसम्बन्धी अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबीच सम्झौता भई अनुसन्धान सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राजनीतिक नियुक्तिबाट पदपूर्ति भएका अधिकांश विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि कामचलाउ व्यवस्था मिलाइएको तथा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ पदाधिकारी छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको छ । शनिबारदेखि आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण सुरु भएको छ । त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकका लागि सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारी, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रमार्फत कार्ययोजनासहित ७६ जनाभन्दा बढी लाभग्राहीलाई लक्षित कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले यी सबै कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा शैक्षिक संस्थालाई अझ उत्तरदायी बनाइने बताए । रासस
उच्च शिक्षा क्षमता भएकाहरुका लागि मात्र हो
उच्च शिक्षामा तीव्र रूपमा देखिँदै आएको ‘ब्रेन ड्रेन’ को प्रवृत्ति पछिल्लो एक वर्षयता केही हदसम्म सुस्ताउन थालेको संकेत देखिन थालेको छ । गत वर्षदेखि विभिन्न विश्वविद्यालयका स्नातक तहका संकायहरूमा विद्यार्थी भर्ना बढ्दा नेपालमै उच्च शिक्षा रोज्न थालेको आभास गराएको छ । यस परिवर्तनको एउटै कारण भने छैन । सम्भवतः हामीले नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकेका छौँ, वा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि विद्यार्थीको निर्णयमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ । विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व, आर्थिक अनिश्चितता, विदेशमा बढ्दो जीवनयापन खर्च तथा कडा आप्रवासन नीतिजस्ता कारणले पनि विद्यार्थीहरू नेपालमै अध्ययन गर्ने विकल्पतर्फ आकर्षित भएका हुन सक्छन् । त्यसैगरी, यस वर्ष एसईईको नतिजा समयमै सार्वजनिक हुनु, उत्तीर्ण प्रतिशतमा सुधार आउनु तथा कक्षा १२ को नतिजा पनि निर्धारित समयमै प्रकाशित हुनुजस्ता सकारात्मक पक्षले उत्साह थपेको देखिन्छ । यो विषयमा अझै हामीले बुझाउनुपर्ने कुरा थुप्रै छ । विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि जान्छ । त्यहाँ पढाइसँगै काम पनि गर्छ । अधिकांश विद्यार्थीले शैक्षिक ऋण (एजुकेसन लोन) लिएर विदेश गएका हुन्छन् । सुरुमा पढाइ पूरा गर्ने, त्यसपछि रोजगारी गर्ने र लिएको ऋण तिर्ने प्राथमिकता बन्छ । यही क्रममा उनीहरू २०–३० वर्ष ऋण र आर्थिक दायित्वमै अल्झिरहेका हुन्छन् । यस अवधिमा उनीहरूको जीवनशैली, सामाजिक सम्बन्ध र पारिवारिक अवस्था पनि त्यही देशसँग गाँसिन थाल्छ । विवाह हुन्छ, परिवार बस्छ, सन्तान हुर्किन्छन् । त्यसपछि नेपाल फर्किने सम्भावना क्रमशः कम हुँदै जान्छ र उनीहरू स्थायी रूपमा बसाइँ सर्ने निर्णयतर्फ अग्रसर हुन्छन् । जहाँ एकपटक प्रवेश गरेपछि बाहिर निस्कन सजिलो हुँदैन । त्यसैले विदेश जाने निर्णयको दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक प्रभावबारे विद्यार्थी र अभिभावकलाई समयमै बुझाउन आवश्यक छ । विकसित मुलुकहरूले उच्च शिक्षा र रोजगारीका अवसरमार्फत विकासोन्मुख देशका दक्ष र प्रतिभाशाली युवालाई आकर्षित गरिरहेका छन् । यसरी उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा उच्च दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्छन् । विदेश अध्ययनका लागि परिवारले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, ऋण लिने वा बचत विदेशमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले देशको पूँजी पनि बाहिरिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस प्रक्रियामा नेपालजस्ता देशले आफ्ना उत्कृष्ट मानव संसाधन मात्र गुमाइरहेका छैनन्, आर्थिक रूपमा पनि प्रभावित भइरहेका छन्। विदेश अध्ययनका लागि परिवारले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, ऋण लिने वा बचत विदेशमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले देशको पूँजी पनि बाहिरिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । नेपालमा हेर्ने हो भने अझै विश्वविद्यालयहरु परम्परावादी नै छन् । अहिले पनि केही परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । अब केही फरक लिएर आउनै पर्छ । हामीले अनुसन्धानका कुराहरूमा लिएर जानुपर्छ केही फरक गर्नुपर्छ भन्दा त्यो सबैमा विश्वविद्यालयमा के कुरामा आएर रोकिन्छ भन्दा आर्थिक कुरामा आएर रोकिन्छ । शिक्षामा बजेट, लगानी हेर्ने हो भने कम छ । कम भएको कारण पनि सायद त्यो भएको कारणले गर्दा होला कि जस्तो लाग्छ । युनिभर्सिटीहरुले मार्केटमा आफ्नो आइडिया सेल गर्ने र मार्केटबाट फन्ड जेनरेट गर्ने लिंक गर्ने र एजुकेसनलाई अपग्रेड गर्ने काम किन गर्न सकेन । सामुहिक अभ्यासको कमी भएको हो ? सामूहिक अभ्यासको कमी भन्दा पनि पछिल्लो केही वर्षमा उच्च शिक्षा क्षेत्रमा बढेको ‘ब्रेन ड्रेन’ नै ठूलो चुनौती बनेको छ । विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान र शैक्षिक नेतृत्व गर्न सक्ने धेरै दक्ष जनशक्ति विदेशिएका छन् । उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र क्षमतालाई नेपालमा परिचालन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र अझै विकसित हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, विश्वविद्यालयमै रहेका प्राध्यापकहरू पनि प्रायः नियमित अध्यापन र प्रशासनिक जिम्मेवारीमै सीमित देखिन्छन् । कक्षाकोठामा पढाउने दायित्व पूरा गरेपछि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, अन्तरविषयक सहकार्य, नीति निर्माण वा सामूहिक शैक्षिक अभ्यासलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने संस्कृतिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । त्यसैले समस्या केवल सामूहिक अभ्यासको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध बौद्धिक जनशक्तिलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र संस्थागत विकासमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु पनि हो । अवसरको कमी हामीले एउटा यथार्थ स्वीकार्नैपर्छ । नेपालमा अवसर सीमित छन् । तर अवसर किन सीमित भए भन्ने मूल प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास भने पर्याप्त भएको देखिँदैन । यसको प्रमुख कारण राज्यसँग स्पष्ट दीर्घकालीन नीति र प्राथमिकता को अभाव हो । हामी कस्तो प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छौं ?, कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने? उद्योगमा केन्द्रित हुने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कृषि आधुनिकीकरण गर्ने वा पर्यटनलाई मुख्य आर्थिक आधार बनाउने? यी विषयमास्पष्ट रणनीति अझै बनेको छैन । भौगोलिक रूपमा नेपाल दुई आर्थिक महाशक्ति-चीन र भारत-को बीचमा छ । यी दुवै देश विश्व अर्थतन्त्रमा बलियो प्रभाव राख्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यस्तो परिवेशमा नेपालले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै ठूलो मात्रामा उत्पादन गरेर विश्व बजारमा पठाउने रणनीति व्यवहारिक नहुन सक्छ । त्यसैले हाम्रो प्राकृतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषतालाई आधार मानेर सीमित तर उच्च सम्भावना भएका केही क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मेरो विचारमा पर्यटन नेपालको प्रमुख आर्थिक आधार बन्न सक्ने क्षेत्र हो । जलस्रोत र विद्युत् उत्पादन पनि महत्वपूर्ण छन्, तर ती दोस्रो वा तेस्रो प्राथमिकताका क्षेत्र हुन सक्छन् । राज्यले कुन क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति तय गर्न नसक्दा शिक्षा, अर्थतन्त्र र रोजगारीबीचको सम्बन्ध कमजोर बनेको छ । यही कमजोरी विश्वविद्यालय प्रणालीमा पनि देखिन्छ । विश्वविद्यालयले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्पष्ट खाका तयार गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि, व्यवस्थापन शिक्षामा तीन वर्षे स्नातकलाई चार वर्षे बनाइयो । यसको आवश्यकता नेपालको श्रम बजारका आधारमा तय गरिएको थिएन । बुझ्दै जाँदा यसको एउटा प्रमुख उद्देश्य क्रेडिट ट्रान्सफर सहज बनाउने र विद्यार्थीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा उच्च अध्ययनका लागि जान अनुकूल बनाउनु रहेछ । हाम्रो मुलुकको आवश्यकता के हो ? पहिले त्यो पहिचान गरौं पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिने विद्यार्थीहरुलाई हामीले जोडौं, हाम्रो शिक्षालाई जोडौं र हामीहरु लिएर जाउँ । विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त डिग्री हुनु राम्रो कुरा हो । तर शिक्षाको संरचना बनाउँदा नेपालको आवश्यकता पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्थ्याे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विषयवस्तु पढाउँदा पनि त्यसलाई नेपालको विकास, अर्थतन्त्र र श्रम बजारसँग जोड्न सकिन्थ्यो । दुर्भाग्यवश, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले धेरै हदसम्म विद्यार्थीलाई स्वदेशका लागि होइन, विदेशका विश्वविद्यालय र श्रम बजारका लागि तयार गर्ने दिशा लियो । हाम्रो मुलुकको आवश्यकता के हो ? पहिले त्यो पहिचान गरौं पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिने विद्यार्थीहरुलाई हामीले जोडौं, हाम्रो शिक्षालाई जोडौं र हामीहरु लिएर जाउँ । विद्यार्थी फर्किने बाटो कसरी खोल्ने ? विदेशिएका विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउने बाटो अवश्य पनि छ । तर त्यसका लागि राज्यले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ । एक समय हामीले उच्च शिक्षाको संरचनालाई यस्तो बनायौं कि विद्यार्थीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा जान सहज होस् । अब त्यही शिक्षा प्रणालीलाई नेपालको आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्ने समय आएको छ । पछिल्लो समय स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका विषयमा छलफल सुरु हुनु सकारात्मक संकेत हो, तर यसलाई प्रभावकारी नीति र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा अर्को चुनौती भनेको ‘देखासिखीको संस्कृति’ हो । एउटा क्षेत्रमा कसैले सफलता हासिल ग¥यो भने त्यसको सम्भाव्यता वा आवश्यकता नहेरी सबै त्यही क्षेत्रमा लाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कुनै बेला बैंकिङ क्षेत्रमा यही अवस्था देखियो । अहिले पनि कसैले एउटा व्यवसायबाट नाफा कमायो भने अरूले पनि त्यही व्यवसायमा लगानी गर्न थाल्छन् । गाउँगाउँमा खुलेका ब्युटी पार्लरदेखि अन्य व्यवसायसम्ममा यही प्रवृत्ति देखिन्छ । बजारको आवश्यकता, दक्ष जनशक्ति र दीर्घकालीन सम्भावनाको विश्लेषणभन्दा पनि देखासिखीका आधारमा निर्णय हुने संस्कृतिले दिगो विकासमा सहयोग गर्दैन । शिक्षामा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ । शिक्षा संकायलगायत केही विषयप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ भने विश्वभर उच्च शिक्षाको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप मात्र होइन, भारतजस्ता देशमा समेत उच्च शिक्षालाई बजारको आवश्यकता, अनुसन्धान र सीपसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । हामीले एउटा यथार्थ बुझ्नुपर्छ, उच्च शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य वा सर्वसुलभ हुन सक्दैन । विद्यालय तहसम्मको शिक्षा सबै नागरिकका लागि सुनिश्चित गरिनुपर्छ, जहाँ आधारभूत ज्ञानसँगै जीवनोपयोगी सीप पनि सिकाइन्छ । त्यसपछि धेरै विद्यार्थी सीपका आधारमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्न सक्छन्। उच्च शिक्षा भने विशेष रुचि, क्षमता र अनुसन्धान वा विशिष्ट पेशागत दक्षता विकास गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, हाम्रोमा योजना र आवश्यकताको स्पष्ट अध्ययनबिना ‘सबैले स्नातकोत्तर पढ्नैपर्छ’, ‘सबैलाई छात्रवृत्ति दिनैपर्छ’ वा ‘उच्च शिक्षालाई जसरी पनि विस्तार गर्नुपर्छ’ भन्ने सोच हाबी भयो । यस्तो दृष्टिकोणले शिक्षाको गुणस्तर, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र जनशक्ति योजनालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले अब उच्च शिक्षालाई मात्र विस्तार गर्ने होइन, यसको उद्देश्य, गुणस्तर र राष्ट्रिय आवश्यकतासँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक छ । उच्च शिक्षा अनिवार्य होइन उच्च शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य विषय होइन । उच्च शिक्षा त्यस्ता व्यक्तिका लागि हो, जसमा निश्चित विषयमा गहिरो अध्ययन गर्ने क्षमता, रुचि र प्रतिबद्धता हुन्छ । तर हाम्रो समाजमा अझै पनि छोराछोरीले जसरी पनि स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तहसम्म पढ्नैपर्छ भन्ने धारणा बलियो छ । अभिभावकमा यस्तो अपेक्षा छ भने विद्यार्थीहरूमा पनि त्यही मानसिकता विकास भएको देखिन्छ । उच्च शिक्षाको उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) वितरण गर्नु होइन, दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । तर अहिले धेरै विद्यार्थी पर्याप्त ज्ञान, सीप र विषयगत दक्षता विकास नगरी नै स्नातक वा स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र लिएर बाहिरिएका छन् । उनीहरू कागजमा योग्य देखिए पनि व्यवहारिक क्षमता र पेशागत दक्षताको दृष्टिले कमजोर हुने अवस्था बढ्दै गएको छ । यसको प्रभाव अध्यापन क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । कतिपय व्यक्ति प्राध्यापक वा शिक्षकको नियुक्ति त पाउँछन्, तर कक्षाकोठामा पुगेर प्रभावकारी रूपमा सिकाउन सक्ने क्षमता भने अपेक्षित स्तरको हुँदैन । प्रमाणपत्रका आधारमा योग्य देखिने तर अध्यापन सीप, अनुसन्धान क्षमता र विषयगत गहिराइमा कमजोर जनशक्ति शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु गम्भीर चुनौती बनेको छ । उच्च शिक्षाको उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) वितरण गर्नु होइन, दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । तर अहिले धेरै विद्यार्थी पर्याप्त ज्ञान, सीप र विषयगत दक्षता विकास नगरी नै स्नातक वा स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र लिएर बाहिरिएका छन् । विदेशका विश्वविद्यालयहरूको अध्ययन गर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ,त्यहाँ विद्यार्थीको संख्या ठूलो हुनु भन्दा गुणस्तरलाई बढी महत्व दिइन्छ । कुनै पनि कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीले निश्चित स्तरको क्षमता प्रदर्शन गर्नैपर्छ । यदि आवश्यक योग्यता वा दक्षता हासिल गर्न सकेन भने उसलाई स्पष्ट रूपमा ‘तपाईं अझै तयार हुनुहुन्न’ भन्ने प्रणाली हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ प्रमाणपत्रभन्दा क्षमता र प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिइन्छ । नेपालमा भने हामीले गुणस्तरभन्दा पहुँचलाई बढी प्राथमिकता दियौं । ‘सबैले उच्च शिक्षा पढ्नुपर्छ’ भन्ने सोचले विश्वविद्यालयहरू विस्तार भए, तर विद्यार्थीको क्षमता, रुचि र श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार छनोट र मार्गदर्शन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी रूपमा विकास हुन सकेन । अर्को चुनौती शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा पनि देखिन्छ । विद्यालय र कलेजमा प्रमाणपत्रका आधारमा योग्य देखिए पनि अध्यापनका दृष्टिले सक्षम शिक्षकको अभाव छ । योग्यता, प्रतिस्पर्धा र कार्यक्षमताभन्दा पनि पहुँच, राजनीतिक प्रभाव वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर कमजोर बनाएको छ । मेरो अनुभवमा यस्तो अवस्था विगतमा यति व्यापक थिएन । मैले २०३९ सालदेखि शिक्षण पेशा सुरु गरेको हुँ। त्यो समयमा एउटा जागिर पाउन पनि धेरै पटक प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्वार्ता र छनोट प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपथ्र्यो । अहिले भने कतिपय अवस्थामा ‘यो मेरो मान्छे हो, यसलाई नियुक्त गरिदिनुपर्छ’ भन्ने सोचले योग्यता र प्रतिस्पर्धालाई पछि पारेको देखिन्छ । धेरैको मनमा ‘जति पढे पनि अन्ततः नेपालमा बस्ने होइन, विदेश नै जानुपर्छ’ भन्ने मानसिकता गहिरो रूपमा बसेको देखिन्छ । यही सोचले उनीहरूको सिकाइप्रतिको प्रेरणालाई पनि असर गरेको छ । के चाहन्छन् विद्यार्थीहरू ? मैले नेपालका धेरै विश्वविद्यालय र कलेजहरूको भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँ विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेँ, उनीहरूको वातावरण नियाल्ने मौका पनि मिल्यो । मेरो अनुभवमा अधिकांश विद्यार्थीमा पढाइप्रतिको उत्साह र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता अपेक्षाकृत कमजोर देखियो । उनीहरूमा एउटा प्रकारको निराशा र अन्योल छ । धेरैको मनमा ‘जति पढे पनि अन्ततः नेपालमा बस्ने होइन, विदेश नै जानुपर्छ’ भन्ने मानसिकता गहिरो रूपमा बसेको देखिन्छ । यही सोचले उनीहरूको सिकाइप्रतिको प्रेरणालाई पनि असर गरेको छ । यद्यपि, एउटा सकारात्मक पक्ष पनि देखियो । छात्राहरू पढाइप्रति तुलनात्मक रूपमा बढी समर्पित र जिम्मेवार देखिए । उच्च शिक्षामा उनीहरूको सहभागिता पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ, जुन उत्साहजनक संकेत हो । अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको विश्वविद्यालय र कलेजहरूले विद्यार्थीलाई समयानुकूल ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउन नसक्नु हो । अहिलेको विद्यार्थी कक्षाकोठामा पुग्नुअघि नै आफूलाई आवश्यक धेरै जानकारी गुगल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), च्याटजीपीटी र अन्य डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त गरिसकेको हुन्छ । तर कक्षाकोठामा अझै पनि वर्षौँ पुराना पाठ्यवस्तु र परम्परागत शिक्षण विधिमै सीमित रहने अवस्था छ । विश्व तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ, तर हाम्रो उच्च शिक्षा प्रणालीको परिवर्तनको गति निकै सुस्त छ । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुसन्धान र प्रविधिको प्रयोगलाई समयानुकूल बनाउन सकेका छैनन् । शिक्षा प्रणाली आफैं निरन्तर अद्यावधिक हुन सकेन भने विद्यार्थीलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका लागि तयार पार्न कठिन हुन्छ । गुगल वा अन्य डिजिटल प्रविधि आफैंमा समस्या होइनन् । बरु यी सिकाइलाई अझ प्रभावकारी बनाउने शक्तिशाली माध्यम हुन् । तर विद्यार्थीलाई यी प्रविधिको जिम्मेवार, सिर्जनात्मक र अनुसन्धानमुखी प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सीप सिकाउनु आजको उच्च शिक्षाको प्रमुख दायित्व हो। अब विश्वविद्यालयले सूचना उपलब्ध गराउने मात्र होइन, सूचना विश्लेषण गर्ने, आलोचनात्मक सोच विकास गर्ने, समस्या समाधान गर्ने र नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्ने क्षमता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । (हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेश्नल कलेज तथा ह्वाइटहाउस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजीका प्रिन्सिपल यादवराज कोइरालासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित
औषधि अभाव रोक्न न्युनतम मौज्दात राख्ने विभागको तयारी
काठमाडौं । औषधी व्यवस्था विभागले औषधी अभाव रोक्न न्यूनतम मौज्दात (मिनिमम स्टक) राख्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । बजारमा बेला–बेलामा देखिने औषधी अभाव समाधान गर्न विभागले मौज्दात राख्ने तयारी थालेको हो । विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले औषधीको उत्पादन, आयात र मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कारणले बजारमा अभाव देखिने बताइन् । विभागमा दर्ता भएका सबै औषधी नियमित रूपमा उत्पादन वा आयात नहुँदा कहिलेकाहीँ अभाव सिर्जना हुने उनले बताइन् । औषधीको मूल्यका कारण पनि औषधी अभाव हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले अहिले कुनै पनि औषधी उत्पादकले औषधी दर्ता गर्न आउदा प्रक्रिया मिलेका सबै उत्पादक कम्पनीहरुलाई दर्ता गर्ने गरेका छौँ । पैठारीकर्ताहरूबाट वेला–वेलामा अभाव हुने गरेको छ, हामीसँग लाइसेन्स लिएकै अवस्था हुन्छ तर कतिले उत्पादन गरिदिँदैनन्’, उनले भनिन्, ‘कतिले पैठारी नगर्दा बजारमा अभाव भएको पनि अवस्था छ। कहिलेकहीँ मूल्यको कारणले पनि औषधी अभाव हुने गरेको छ। अहिले मूल्यकै कारणले क्यान्सरको औषधीहरुमा एकदमै चरम अभाव पुग्यो । कोभिडकै बेलामा सिटामोलकै अभाव देखियो, जीवनजलकै अभाव देखिने यो सबै विषय भनेको एकदमै प्राइमरी मूल्यसँग नै जोडिएको विषय हो ।’ मूल्यकै कारण केही समयअघि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधीमा चरम अभाव देखिएको उनले बताइन् । हाल पनि क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधी अभाव नै रहेको उनले जानकारी दिइन् । केही दुर्लभ रोग (रेयर डिजिज) मा प्रयोग हुने ‘अर्फन ड्रग्स’ व्यावसायिक रूपमा कम लाभदायक हुने भएकाले उत्पादक वा आयातकर्ताले उत्पादन तथा आयातमा रुचि नदेखाउँदा पनि अभाव हुने गरेको उनले बताइन् । यस्ता औषधी नियमित रूपमा आवश्यक नपर्ने तर आवश्यक समयमा उपलब्ध नभए बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्ने खालको औषधीलाई विभागले स्वास्थ्य सेवा विभाग, अस्पताल र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी न्युनतम मौज्दात राख्ने योजना अघि बढाएको उनले जानकारी दिइ न्। ‘कुनैकुनै औषधी एकदमै कर्मसियल्लीे भ्यालु नहुँदा खेरि पनि पैठारीकर्ता वा उत्पादकहरुले उत्पादन गरिदिँदैनन् । त्यस्तो औषधी भनेको एकदमै रेयरली कुनै रेयर डिजिजमा युज हुने अफ्र्यान ड्रग्सहरू भन्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यो जुन बेलामा चाहिने त्यही बेलामा हामीले उपलब्ध गर्न सकेनौँ भने एकदमै ज्यान जोखिममा हुने तर रेगुलरली नचाहिने त्यस्तो औषधी पनि छन् । यस्ता औषधी मिनिमम स्टक मेन्टेन गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा अभावमा हुने औषधी मिनिमम स्टक राख्नेगरी काम गर्ने तयारीमा छौँ ।’ खड्गीले विभागको विशेष सिफारिसमार्फत आयात भइरहेका वा नेपालमा अत्यन्त कम दर्ता भएका जीवनरक्षक औषधीको सूची तयार गरी ती औषधीको स्वदेशमै उत्पादन वा नियमित आयात सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको बताइन् । विभागले नयाँ औषधि दर्ताका लागि आवश्यक विदेशी औषधि उद्योग निरीक्षण (जीएमपी निरीक्षण) विगत तीन वर्षदेखि गर्न सकेको छैन । जीएमपी समितिबाट सिफारिस भएका फाइलहरू मन्त्रालयमा पठाइए पनि आवश्यक निर्णय हुन बाँकी छ । यद्यपि, यस वर्षदेखि नियमित वार्षिक कार्यक्रमअनुसार विदेशी उद्योग निरीक्षण पुनः सञ्चालन गर्ने र नयाँ औषधि दर्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने विभागको योजना छ ।
