विना सूचना विद्युत आपूर्ति बन्द गरे ५ लाख जरिवाना
काठमाडौं । विना सुचना विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने प्रवद्र्धकमाथि कार्वाही हुने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट हालै पारित भएको विद्युत नियमन आयोग ऐनमा विना सुचना तथा अनुमति विना विद्युत आपूर्ति बन्द गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको विद्युत ऐनमा यस्तो व्यवस्था थिएन् । ऐनको दफा १९ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले गरेको जरिवनामा चित्त नबुझे प्रवद्र्धकले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई बढी जिम्मेबार बनाउन ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै आयोगले ग्रीड र वितरण संहिता स्वीकृत, विद्युतको खरिदबिक्री दर निर्धारण गर्दा, विद्युत खरिदमा सम्झौता दिदा, प्रसारणलाइन तथा वितरण दस्तुर लगायत महशुल दस्तुर निर्धारण गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यस्तै अनुमतिप्राप्त संस्थाको खरिदबिक्री गर्दा आयोगलाई शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), विद्युत महशुल निर्धारण, विद्युत खरिदबिक्री दर (पीपीए) का अतिरित्त प्रसारणलाइन शुल्क निर्धारणलगायतका काम गर्ने जिम्मेबारी दिएको छ । सरकारले आयोग गठनको तयारी गरेको छ ।
अाउदाे पुससम्म साढे ३ लाखले घर बनाउन अनुदान पाउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक जनशक्ति मुख्य चुनौती रहेको जनाउँदै प्राविधिक सहयातामा अझै बढी केन्द्रित हुन विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको छ । विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको पाँचौँ बैठकमा आज प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं समितिका संयोजक प्रा.डा गोविन्दराज पोखरेलले हालसम्म निर्माण भएका र भइरहेका निजी आवास करिब २ लाख पुगेको र तिहारपछि धेरै लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माण शुरु गर्ने योजना बनाएकाले आगामी पुस मसान्तसम्म सो संख्या ३ लाख ५० हजार पुग्ने बताए । पोखरेलले हालै मात्र सरकारले घोषणा गरेको निर्माणाधीन घर धितो राखी अधिकतम रु तीन लाखसम्मको निब्र्याजी ऋणले विपन्न समुदायलाई मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उहाँले निर्माण जनशक्ति सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै भूकम्प प्रभावितबाहेकका अन्य जिल्लामा पनि जनशक्ति उत्पादनका लागि तालीम संचालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । बैठकमा प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले पुनर्निर्माण प्रगति, प्रमुख नीतिगत कार्य, वित्तीय अवस्था, पुनःजाँच र पुनःसर्वेक्षणको अवस्था, स्थानीय तहको भूमिका, १७ जिल्लामा कार्यान्वयनको अवस्था, प्राधिकरणको जनशक्तिको अवस्था आदि विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका िथए । विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले प्राधिकरणद्वारा गरिएका निब्र्याजी ऋण, निजी आवास निरीक्षण, प्राधिकरणको सञ्चार रणनीति, गुनासो व्यवस्थापनलगायत विषयमा धारणा राखेका थिए । बैठकमा नेपालको पुनर्निर्माण क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, प्राधिकरणका कार्यकारी समितिका सदस्य, प्राधिकरणका अधिकारी, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो । रासस
मेलम्चीको सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रमा परीक्षण शुरु, तीन कक्ष सफल
काठमाडौं। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सुन्दरीजलमा निर्माण सम्पन्न भएको अत्याधुनिक पानी प्रशोधन केन्द्रका तीन कक्षमा सफलतापूर्वक पानी परीक्षण गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाबाट २७.५ किमी सुरुङ खनेर ल्याइने पानी सुन्दरीजलमा प्रशोधन गरी उपत्यकामा वितरण गरिन्छ । चैतसम्म दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी आउने भए पनि हालसम्म जापान सहयोग नियोग जाइकाको आर्थिक सहयोगमा ८ करोड ५० लाख लिटर पानी प्रशोधन गर्ने केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । केन्द्रका आठ प्रशोधन केन्द्रमध्ये हालसम्म तीन केन्द्र परीक्षणमा सफल भएको छ । मेलम्चीको पानी आउन सुरुङको काम डेढ किमी बाँकी भएकाले वाग्मतीको पानी लगी परीक्षण गरिएको हो । दैनिक ७ करोड लिटर वाग्मतीको पानी केन्द्रमा लगेर परीक्षण भइरहेको समितिले जनाएको छ । वाग्मतीको पानी परीक्षणपछि पुरानै सञ्जालबाट उपत्यकामा वितरण भइरहेको छ । रासस
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति न्युन, ३ महिनामा बजेट खर्च ६ प्रतिशत मात्र
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्याइएको बजेटमध्ये ३ महिना सकिन लाग्दा ६.११ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले बिहीबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत मन्त्रालयगत आयोजनाको प्रगतिको अवस्थासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । “गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्याइएको ५४ अर्ब २७ करोडमध्ये ३९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भयो, यो आवमा ६३ अर्ब ७० करोड बजेट छ, असोज २५ गतेसम्म ३ अर्ब ८८ करोड अर्थात ६.११ प्रतिशत खर्च भएको छ”– उनले भने । गौरवका आयोजनामध्ये ५ वटा आयोजनाको प्रगति शून्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनामा आएका समस्या समाधानका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिए पनि त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको काम मुख्य निर्माण व्यवसायी चिनीयाँ कम्पनी र सहायक निर्माण व्यवसायी नेपाली कम्पनीबीचको विवादका कारण अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए । “निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको काम ठेक्का प्रक्रियामा जाँदैछ, पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि शुरु भएको छ, त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका विषयमा आइतबार बैठक हुने उनले जानकारी दिए । “काममा मन्त्रालयगत समन्वयको अभावमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम हुन सकेको छैन” मन्त्री देवले भने “यो प्रवृत्तिका रुपमा विकास भएको छ, एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई सहयोग गर्दैन”–उनले भने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जुन रुपमा हस्तक्षेप र निर्देशन दिने किसिमको हुनुपर्ने हो त्यस किसिमको संरचनामा विकास हुन नसक्दा विकास निर्माणका काममा समस्या आउने गरेको मन्त्री देवको भनाई छ । समिति बैठकले देशमा भौतिक पूर्वाधारको जति विकास भएको छ, त्यो सरकारको सामथ्र्यभन्दा धेरै न्यून भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कार्य प्रगति ३० वर्षको अवधिमा औसतमा ५० प्रतिशत काम पनि हुन नसक्ने गतिबाट अघि बढेको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । आयोजनामा विनियोजित पूँजीगत खर्च पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको द्रुत निर्माण गर्न गराउन जरुरी रहेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले बारम्बार यस्ता आयोजनाको शीघ्र निर्माणमा जोड दिँदै आइरहेको उल्लेख गर्दै सभापति अधिकारीले बैठकबाट आयोजना शीघ्र निर्माण गर्न सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको बताए । यस्तै स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) अन्तर्गत बन्ने पूल तथा सडकको विस्तारले गति लिइरहेको भए पनि गुणस्तरीय एवं प्राविधिक रुपमा सवल संरचनाको निर्माण कार्यले भने प्राथमिकता पाएको छैन । काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, तीनवटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कार्य, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग, त्रिभूवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको स्तोरोन्नतिलगायतका महत्वपूर्ण निर्माणमा सुस्तता देखिएकाले साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिन समितिले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । उत्तरदायित्व बहन नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गरेको छ । यो वर्ष्भित्र मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गर्न निर्देशन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयन सम्पन्न हुने मिति हालसम्म चारपटक सारिएकाले यथार्थपरक जानकारी मात्र सार्वजनिक गर्न र आयोजनालाई ०७४ सालभित्र सम्पन्न गरी पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । एकीकृत शहरी विकास आयोजना तथा काठमाडौँलगायत शहरी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजना र मापदण्ड बनाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न गराउन, काठमाडौँ बस्ती व्यवस्थापनका लागि विकास गरिने भनिएको चारवटा स्याटेलाइट सिटीको आधारभूत काम (जग्गा प्राप्ति, नक्सांकन तथा उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधासहितको पिडिए तथा डिपिआर) एक वर्ष्भित्र अनिवार्य रुपमा तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण समयमा नै बजेट उपलब्ध हुन नसकेका कारणबाट प्रभावित हुने गरेकाले यस्ता आयोजनाको बजेट नरोक्न, आवश्यकताबमोजिम तत्काल बजेट उपलब्ध गराउन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । रासस
लक्ष्मी बैंकको नयाँ शाखा ताप्लेजुङ्गमा
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा बिहीबार ताप्लेजुङ्गको, फुङ्लिङ्गमा आफ्नो नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएकोे छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ पुँजीविकास कोष(यूएनसीडीएफ) तथा लक्ष्मी बैंकबाट संयुक्त रुपमा सञ्चालित “उन्नति – बित्तमा पहुँच (एटूएफ)” परियोजना अन्तर्गत पूर्वाञ्चलका ९ जिल्लाका ग्रामीण समुदायमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने योजना अन्तर्गत यो शाखा सञ्चालन गरिएको बैंकले जनाएको छ । ४१ जिल्लामा अब लक्ष्मी बैंकको शाखा सञ्जाल ७२, ३ हस्पिटल सेवा काउन्टर, ९३ ए टि एम, २५०० भन्दाधेरै रेमिटेन्स् तथा ४०० भन्दा बढि मोबाईल एजेन्टहरु पुगेका छन् । यी शाखाहरुका साथ लक्ष्मी बैंकले आफ्नो सेवा अझ सुदृढ अनि व्यापक बनाउने विश्वास राखेको छ । यस शाखाको विस्तारसँगै बैंकले ग्राहकहरुलाई उनीहरुकै रोजाईको माध्यम अर्थात् शाखा कार्यालय, इन्टरनेट बैंकिङ्ग र मोवाईल फोन मार्फत बैंकिङ्ग सेवाप्रादन गरी शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा आफ्नो ब्राण्ड तथा ग्राहक अनुभवलाई अझ सशक्त पार्ने नीति अनुरुप महत्वपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास लिएको छ ।
तीन वटा नयाँ शहरको डीपीआर बनाउन छानिए १६ कम्पनी, यी हुन् काठमाडौंमा बन्ने नयाँ शहर
काठमाडौं । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा बन्ने तीन वटा नयाँ शहरको डीपीआर बनाउने कम्पनीहरुको प्रारम्भिक छनौट भएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले एक लाख रोपनीमा निर्माण हुने एउटा शहर र १०।१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने दुई वटा शहरहरुको डीपीआर बनाउन प्रारम्भिक छनौटमा परेका कम्पनीहरुसँग विस्तृत प्रस्ताव(आरएफपी) मागेको हो । ‘उपत्यकामा निर्माण हुने चार वटा नयाँ शहररुको डीपीआर बनाउन प्रस्ताव गरेकामध्ये तीन वटा शहरको डीपीआरका लागि प्रारम्भिक छनौट गरेर आरएफपी मागेका छौं’, नयाँ शहर आयोजनाका इञ्जिनियर भागवतभक्त खोखालीले विकासन्युजसँग भने । आयोजनाले असोज ९ गते एक लाख रोपनीमा निर्माण हुने नयाँ शहरका लागि पाँच वटा कम्पनीलाई प्रारम्भिक छनौट गरेर विस्तृत प्रस्ताव मागेको थियो । एक लाख रोपनीमा निर्माण हुने शहरको डीपीआर निर्माणका लागि आयोजनाले ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेको थियो । आवेदन दिएकाहरुबाट पाँच वटा कम्पनीलाई प्रारम्भिक छनौट गरेर आरएफपी मागेको आयोजना प्रमुख खोखालीले बताए । त्यस्तै, आयोजनाले ललितपुर र भक्तपुरमा १०।१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने नयाँ शहरको डीपीआर बनाउन पनि ११ वटा कम्पनी छनौट गरेको छ । यी कम्पनीहरुले आफ्नो प्राबिधिक क्षमता, वित्तीय प्रस्ताव, कामको अनुभव लगायतका विवरण पेश गरेर अब्बल ठहरिएका हुन् । अब यी कम्पनीहरुले तोकिएको अवधीभित्र आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । उपयुक्त कम्पनीलाई डीपीआर निर्माणका लागि जिम्मेवारी दिईनेछ । यी चार वटै प्रस्तावित नयाँ शहरको भौतिक विकास योजना तथा डीपीआर निर्माणका लागि कित्ता काट र नयाँ भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगासकेको छ । यी नयाँ शहरमा भवन निर्माण आचार संहिता अनुसारका भूकम्प प्रतिरोधी भवन, सडक, ढल निकास, खुल्ला मैदान, मनोरञ्जन पार्क, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल मैदान, एकिकृत सरकारी सेवा केन्द्र, शिक्षाको उपयुक्त प्रबन्ध लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ । यी शहरहरुलाई आइटीसँग जोडेर स्मार्ट सिटी बनाउन पनि सकिने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए । उनले यी चार वटा नयाँ शहरले आधुनिक नेपालको जग बसाल्ने दावी पनि गरेका छन् । कहाँ कहाँ बन्दैछन नयाँ शहर ? इशान काठमाडौं प्राधिकरले उपत्यकामा निर्माण हुने पहिलो नयाँ शहरको नाम ईशान काठमाडौं राखेको छ । शहर काठमाडौंको पुर्व उत्तर क्षेत्रमा पर्छ । यो शहर पुर्वमा भक्तपुरको नगरकोट जाने बाटो, तेलकोट सडक, पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान, मुलपानी गोठाटार हुँदै मनोहरा पुलसम्म फैलिनेछ । त्यस्तै, उत्तर तर्फ साँखु बजार र साँखु जाने मुल सडकसम्म फैलिनेछ । दक्षिणमा भने भक्तपुर पुरानो बाटो सैनिक प्रतिष्ठान, इतापाके जग्गा एकिकरण आयोजना लगायतको क्षेत्रमा फैलिएको हुनेछ । यो नयाँ शहर एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ । काठमाडौं आग्नेय उपत्यमा निर्माण हुने दोश्रो शहर १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको हुनेछ । यसको नाम काठमाडौं आग्नेय अर्थात पुर्व दक्षिण राखिएको छ । यो शहर भक्तपुर क्षेत्रमा मात्रै पर्छ । पुर्वमा अरनिको राजमार्गको सुर्य विनायक चोकबाट सुर्य विनायक मन्दिर अगाडीको वनलाई बाहिर पार्दै अघि बढ्नेछ । पश्चिम तर्फ खहरे खोला, बालकोट विरुवा सडक, पानी ट्यांकी, बालकोट अमरनगर थिमी हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म आइपुग्नेछ । उत्तरमा भने अरनिको राजमार्गलाई छुनेछ । दक्षिणमा भने यो शहरले सिलामखाल, रानीकोट जंगल छेउ, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार विरुवा हुँदै खहरेसम्म पुग्नेछ । काठमाडौं नैऋत्य काठमाडौं उपत्यकाको दक्षिण पश्चि क्षेत्रमा फैलिने यो शहर पनि १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको हुनेछ । यसले ललितपुरको बिभिन्न भुभागलाई समेट्नेछ । नैऋत्य काठमाडौंको पुर्वी भाग साबिकको खोकना १ देखि ८ नम्बर वडासम्म पुगेर बुङमति वडा नम्बर १ भएर छम्पी जाने बाटो बाटोबाट वडा नम्बर २ देखि ६ नम्बरसम्म पुग्नेछ । पश्चिममा बागमति नदि छेउम्म यो शहर निर्माण हुनेछ । उत्तरमा भने साविकको सैँबु गाबिसको सिमानासम्म शहरले छुनेछ । दक्षिणमा भने काठमाडौं नैऋत्यले बागमति नदि किनार नै छुनेछ । यो शहर पनि १० हजार रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको हुनेछ । काठमाडौं उत्तर यो शहरले काठमाडौं जिल्लाको १० हजार रोपनी जमिन ओगट्नेछ । यसमा पुर्व्तिर सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाइपाससम्म आउनेछ । त्यस्तै, पश्चिममा काभ्रेस्थली देखि बाइपास आउने मुल सडक पर्नेछ । उत्तरतर्फ भने सपनतिर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीको बाटोसम्म पुग्नेछ । दक्षिणमा भने यो शहरले ग्रीनल्याण् चौक देखि महादेवखोला काभ्रेस्थली मुल सडक छुनेछ ।
कालिगण्डकी करिडोरमा प्रसारणलाइन बनाउने जिम्मा भारतको टाटाले पायो
काठमाडौं । कालिगण्डकी करिडोरमा प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा भारतको टाटा प्रोजेक्टस लिमिटेडले पाएको छ । टाटाको प्रस्ताव सारभूत रुपमा प्रवाग्राही र न्युनतम अंक कबोल गरेपछि पाएको हो । उसले २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ६२ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर र ४० करोड ६९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । टाटाले प्रसारणलाइनको डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति र जडान गर्ने छ ।
पाकिस्तानले नेपालका बाढीपीडितका लागि करिब १० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने
काठमाडौं । पाकिस्तानले नेपालमा भर्खरै गएको बाढीबाट पीडितको पुनरावास तथा पुननिर्माणका लागि १० लाख अमेरिकी डलर (करिब १० करोड रुपैयाँ) रकम सहयोग गर्ने भएको छ । अमेरिकाको न्यु योर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनमा बाढीपीडितप्रति दुख व्यक्त गर्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहिद अब्बासीले सो रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । पाकिस्तानले हरेक विपत्तीमा नेपालका लागि असल मित्रको रुपमा खडा रहने अब्बासीले बताएका छन् । यसअघि पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीले पाकिस्तानी राजदुतावासमार्फत विदेशमन्त्री कृष्ण बहादुर महरालाई आफ्नो समवेदना प्रकट गरेका थिए ।
