विकास र पुनःनिर्माणलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकास र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको कामलाई तिब्रता दिन सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४१ औँ बैठकमा आज निर्देशन दिँदै उनले निर्वाचनका कारण रोकिएका विकास निर्माणका कामले अब संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तिब्रता पाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले अब बन्ने प्रदेशस्तरका सरकारका काममा सहयोग गर्न पनि केन्द्रीय निकायहरुलाई आग्रह गरेका छन् । काठमाडौं-तराई दू्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइनु र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माणको निर्णय हुनु आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि भएको जनाउँदै उनले मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्डको विस्तार कार्य चाँडो सक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेका चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक बजेट खर्च र आयोजनाहरुको समष्टिगत प्रगतिबारे गरेका प्रस्तुतिमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो । छलफलमा विभिन्न मन्त्रीहरुले अन्तर मन्त्रालय समन्वय बढ्नुपर्ने, आयोजनाका लागि अपुग रकम निकासा हुनुपर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा हुने ढिलासुस्ती र गैह्रजिम्मेवारीपनको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिनुपर्ने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका स्थानीयबासीलाई दिइने सहुलियत वितरणको ढाँचा तय गर्नुपर्ने, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रिक्त आयोजना निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्नेलगायत समाधानका उपाहरु प्रस्तुत गरेको थियो । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रालयहरुले एउटा फाइललाई महिनौं अड्काएर राख्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएपनि विकासले गति लिन नसक्ने बताए । उनले तोकिएको शीर्षकमा खर्च नगरी अन्य शीर्षकका बजेट माग्ने प्रवृत्तिका कारण स्रोतको व्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहेको स्पष्ट गरे । मन्त्री कार्कीले संविधानले तोकेका अधिकार क्षेत्रका काममा स्थानीय तहलाई सहयोग सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । उपाध्यक्ष डा वाग्लेले आपसी समन्वय विस्तार भएमा विकाससम्बन्धी कामले गति लिनसक्ने बताए । रासस
बूढीगण्डकी आयोजनामा मुआब्जा लिन निवेदन दिनेको भीड
गोरखा । गोरखा सिम्जुङकी ३५ वर्षीया सुकमाया गुरुङ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय घ्याल्चोक सिउरेनीटार पुगेर फर्किए। उनी आफ्नो नाउँमा फुजेलमा रहेको जग्गाको मुआब्जा लिने प्रक्रियाका लागि निवेदनसहित कागजपत्र पेश गर्न त्यहाँ गएका हुन् । घर फर्कंदै गर्दा खुशी हुँदै उनले भने, “बूढीगण्डकीबाट बिजुली निकाल्न जग्गा दिएकी छु, आयोजना बनेपछि शेयर र रोजगारी पाइन्छ की भने आशा छ ।” यस्तै, गोरखाका व्यापारी शीतलकाजी मास्के पनि आफ्नो नाउँमा फुजेलमा रहेको जग्गाको मुआब्जा लिने प्रक्रियाका लागि सिउरेनीटारस्थित बूढीगण्डकीको कार्यालयमा पुग्नुभयो । उनी भन्छन्, “आयोजना समयमै निर्माण गर्न दबाब दिनुपर्छ ।” स्थानीय बासिन्दाको पुनःबासका लागि छिटो योजना सार्वजनिक गर्दै आयोजनासम्बन्धी भ्रम चिर्न सक्नुपर्ने मास्केको भनाइ छ । गुरुङ र मास्के मात्रै होइनन् आयोजनाको सिउरेनीटारस्थित कार्यालयमा गोरखा र धादिङका बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका बासिन्दा नागरिकताको फोटोकपी, सक्कल लालपुर्जा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्ने प्रयोजनका लागि चाहिने कागजातसहित मुआब्जाका लागि निवेदन दिइरहेका छन् । आयोजनाका उपसचिव माधवप्रसाद अधिकारी निवेदन पेश गर्न आएका गोरखा र धादिङका बूढीगण्डकी प्रभावितका समस्याका गाँठा फुकाइरहेका छन् । सिउरेनीटार क्षेत्रमा विद्युत् अनियमितताका कारण फोटोकपीलगायत सुविधा भनेका बेला नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले समस्या खेप्नुपरेको छ । “एउटा व्यक्तिको काजगात मिलाएर पेश गर्न कम्तीमा एक घण्टा लाग्छ,” उनले भने । आयोजनाका कर्मचारी कार्यालयमा आवश्यकताअनुसार कोठा नहुँदा दिनभरजसो घाम तापेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मुआब्जा रकम माग गर्दै अहिलेसम्म गोरखाको फुजेल र धादिङको चैनपुरका गरी एक हजार सात सय प्रभावितले निवेदन पेश गरेका छन् । दोस्रो चरणमा गत मंसिर दुई गते सूचना जारी गरेका गोरखातर्फका फुजेल, नाम्जुङ र बुंकोटका साथै धादिङतर्फ गत मंसीर तीन गते सूचना जारी गरिएका चैनपुर र ज्यामरुङका स्थानीय बासिन्दा अहिले धमाधम निवेदन बुझाउन थालेका छन् । निवेदन दिने समय माघ २० गतेसम्म तोकिएको छ । त्यसभन्दा पछि बुझाएका निवेदन पनि लिइने आयोजनाले जनाएको छ । नाम निस्किएका प्रभावितले मुआब्जा माग गर्दै पेश गरेका निवेदन, लालपुर्जा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयमा पठाएर दाखिला खारेज गरेपछि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फाइल पठाइने आयोजनाका उपसचिव अधिकारीले बताए । जग्गाधनीको नाउँमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा खोलेको खातामा मुआब्जा रकम उपलब्ध गराइनेछ । पहिलो चरणमा गोरखाको घ्याल्चोक, दर्बुङ र भुम्लिचोकको सूचना जारी गरिएको थियो । त्यहाँका नौ सय जनाले मुआब्जा रकम बुझेका छन् । छुट तथा गुनासो रहेका निवेदनउपर यो साताभित्रमा मुआब्जा वितरण गरिसक्ने आयोजनाले जनाएको छ । पहिलो चरणमा धादिङको सलाङ, मैदी र खरीका एक हजार एक सय जनाले मुआब्जा रकम लिइसकेका छन् भने ६ सयभन्दा बढीको निवेदनबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । बूढीगण्डकी आयोजनाले गोरखा र धादिङका बूढीगण्डकी प्रभावितलाई अहिलेसम्म रु चार अर्ब ४४ करोड मुआब्जा रकम वितरण गरिसकेको जनाएको छ । आयोजनाका उपसचिव अधिकारीका अनुसार गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लिचोक र दर्बुङका नौ सय जनालाई रु दुई अर्ब १४ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको छ । धादिङका सलाङ, मैदी र खरीका एक हजार एक सय जनालाई रु दुई अर्ब ३० करोड उनीहरुको बैंक खातामार्फत मुआब्जा बितरण गरिएको छ । “अब मुआब्जा वितरणका लागि आयोजनामा रु दश अर्ब ५६ करोड बाँकी छ,” अधिकारीले भन्नुभयो । दोस्रो चरणमा गोरखाको फुजेल, नाम्जुङ र बुंकोटका साथै धादिङको चैनपुर र ज्यामरुङका बूढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआब्जा बितरण गर्ने तयारी छ । “पहिलेकै रु ५६ करोड हामीसँग मौज्दात छ । यस वर्ष आएको रु दश अर्ब पनि बाँकी नै छ ।,” अधिकारीले भने । बाह्रसय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले गोरखातर्फका साबिक १४ र धादिङतर्फका साबिक १३ वटा गाविस प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्नेछ । गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा के कति निर्धारण गर्ने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको भए पनि निर्धारण गर्न बाँकी छ । अन्य क्षेत्रको मुआब्जा भने यसअघि नै निर्धारण भइसकेको छ । जग्गा हेरेर प्रतिरोपनी रु पाँच लाख २५ हजारदेखि रु आठ लाख ३५ हजारसम्म दिने गरी मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । रासस
अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रो एक्स्पो सुरु, राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा उद्घाटन
काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘हाइड्रो एक्स्पो-२०१८’ सुरु भएको छ । विद्युत उत्पादन बढाउने सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिको आयोजनामा शुक्रबार काठमाडौं स्थित भृकुटीमण्डपमा एक्स्पो सुरु भएको हो । एक्स्पोको उद्घाटन कार्यक्रमबीच राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले गरेकी छिन् । ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई एक्स्पोले विशेष सहयोग पुर्याउने आयोजकको भनाइ छ । एक्स्पोमा हाइड्रो पावर निर्माता, हाइड्रो पावरका सामान उत्पादक, सप्लायर्स, डिजाइनर्स, कन्सलट्यान्ट, इन्स्योरेन्स कम्पनी, लगानीकर्ता र बैंक/वित्त कम्पनीहरु लगायत झण्डै सय वटाभन्दाबढी स्टल रहेका छन् । जसमध्ये करिब पचास प्रतिशत स्टल विदेशी कम्पनीहरुको भएको इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले उद्घाटन कार्यक्रममा बताए । एक्स्पोमा चीन, भारत, नर्वे, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, इटली, स्वीडेन, बेलायत, ब्राजिल लगायत मुलुकका कम्पनी तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेका छन् । दर्जनौं विदेशी कम्पनीहरुको सहभागिता भएको एक्स्पोमा नेपालमा जलविद्युतको बजार बिस्तारका साथै अनुभव आदान–प्रदान गर्न एक्स्पोले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने आयोजकले बताएको छ । एक्स्पो अवधीमा हाइड्रो पावरका मुख्य–मुख्य विषयमा सेमिनार सञ्चालन हुनेछ । शुक्रबार हाइड्रो टनेलिङ, दोस्रो दिन बैंकिंग तथा इन्स्योरेन्स तथा अन्तिम दिन पुष २३ गते हाइड्रो पावर सम्बन्धिका सेमिनारहरु सञ्चालन हुने अध्यक्ष गुरागाइले कार्यक्रममा जानकारी गराए । त्यस्तै एक्स्पोमा हाइड्रो पावरको विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्नेगरी हाइड्रो पावर सम्बन्धी नयाँ अवधारणा बारे विद्यार्थीहरु एवं व्यक्तिगत तवरवाट आविष्कार गरेका वस्तु तथा सेवाबीच समेत प्रतिस्पर्धा गरिने आयोजकले बताएको छ । उत्कृष्टलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेशनल डेभलपमेन्ट को-अपरेटिभले १५ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । नेशनल डेभलपमेन्ट को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडको सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव पारित भएको छ । संस्थाको हालै सम्पन्न २० औँ वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस र ५ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश दिने समितिको प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । संस्थाको गत मंसिर मसान्त सम्ममा कुल चुक्ता पुँजी ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो अवधिमा कम्पनीले ८१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ ।
रकम जम्मा गर्न खाता भएकै बैंक नचाहिने, जुनसुकै बैंकबाट जम्मा गर्न सकिने
काठमाडौं । के तपाईको खाता भएको बैंक टाढा छ ? खातामा रकम जम्मा गर्न जान समय लाग्ने गरेको छ ? अब चिन्ता नलिनुस, तपाईले छिट्टै आफुलाई पायक पर्ने जुनसुकै बैंकको शाखा कार्यलयबाट रकम जम्मा गर्न पाउनु हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेकाले यो संभव हुन लागेको हो । आफुलाई पायक पर्ने ठाउँमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाबाट रकम जम्मा गर्दा समयको वचत हुने छ भने सम्बन्धित बैंकमा पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।सम्बन्धित बैंकको खाता नम्बरबाट आफुलाई पायक पर्ने ठाउँमा रहेको जुनसुकै बैंकको शाखाबाट रकम जम्मा गर्न सकिने छ । जस्तो एनएमबी बैंकमा खाता हुनेले सानिमा बैंकबाट जम्मा गर्न सक्ने छ । खाता नम्बर एनएमबीको राख्नुपर्ने छ । शुल्क तिरेर हाल जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा रकम जम्मा गर्न बैंकमा नपुग्दा पनि हुने व्यवस्था कार्यन्वयनमा आउन लागेको हो । सम्बन्धित बैंकमा रहेको खाता नम्बरबाट रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए । अब ग्राहकले खाता भएको बैंकमा पुग्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । यस्तो व्यवस्था गर्नका लागि आन्तरिक तयारी भएको उनले बताए । यो व्यवस्था छिट्टै लागु हुने सिवाकोटीको भनाई छ । अब राती १२ बजे पनि भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्थामा राष्ट्र बैंक लागेको उनले जानकारी दिए । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न विद्युतीय भुक्तानी व्यवस्थाको ऐनको मस्र्यौदा तयार पारी सञ्चालक समितिमा पेश भएको उनले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि अर्थ मन्त्रालयमा पेश हुने र अर्थबाट स्वीकृति भएपछि कानूनी रुप दिन व्यवस्थापिका संसदमा पेश हुने सिवाकोटीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको वित्तीय प्रविधि सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले मानविय व्यस्तता बढ्दै गएको बताउदै बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन, खाद्यनलगायत बस्तु खरिदको भुक्तानी सम्बन्धित ठाउँमा नगएर अब घर र कार्यलयबाट हुने व्यवस्था मिलाउनल लागेको बताए । उनले हाल १० लाख रुपैयाँ नगद कारोबार सीमालाई घटाउने तयारी भएको जानकारी दिए । बैंकिङ कारोबारलाई क्यासलेस बनाउने तयारी भएको उनले सुनाए । भुक्तानी हुन लामो समय लाग्ने गरेको बताउदै अब प्रविधिको प्रयोग गरेर तत्काल भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन लागेको उनले बताए । ५ वर्षदेखि डिजिटल बैंकिङ करोबार सुरु भएको बताउदै उनले भुक्तनी फच्छ्यौट एउटा ठाउँबाट मात्र हुने गरी पेमेन्ट सेटेलमेन्ट विभाग राष्ट्र बैंकमा खडा गर्ने जानकारी दिए । उनले भुक्तानी फच्छयौट विनयमावली तयार पारी लागु गर्न लागेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले हालसम्म १३ वटा संस्थालाई भुक्तानी फच्छयौटको जिम्मा दिएको छ ।
पोखरा फाइनान्सले १० प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । पोखरा फाइनान्सले आफ्ना सेयरधनीलाई १० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । फाइनान्सले गत वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई ९.५० प्रतिशत बोनस र ०.५० प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव बिहीबार बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ९.५० प्रतिशत बोनस सेयर पश्चात कम्पनीको पुँजी ७१ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
पश्चिम सेती तत्काल नबन्ने, पीपीए दरमा चित्त नबुझेपछि थ्री गर्जेज बाहिरिँदै
काठमाडौं । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलासययुक्त आयोजना तत्काल नबन्ने भएको छ । विद्युत खरिदबिक्री दर (पीपीए) मा चित्त नबुझेपछि चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसन कर्पोरेशनले आयोजनाबाट हात झिक्न लागेको हो । १ खर्ब ६० अर्ब रुपैंयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा थ्री गर्जेजको ६५, विद्युत प्राधिकरणको २५ र आयोजना प्रभावित स्थानिय बासिन्दाको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । थ्री गर्जेजले आफ्नो हिस्साको ६५ प्रतिशत मध्ये १४ प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्तालाई बेच्न पाउने व्यवस्था पनि रहेको छ । तर विद्युत खरिद दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थ्री गर्जेजको प्रस्तावलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अस्विकार गरेपछि कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिक्न लागेको हो । थ्री गर्जेजले लगानी बोर्ड र विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरी पीपीए दरमा पुनरावलोकन नहुने भए आयोजना बनाउ नसक्ने स्पष्टपारेको स्रोतको भनाई छ । आयोजना अघि बढाउन पीपीए दर बढाउनु पर्ने उसको शर्त रहेको स्रोतले बतायो । ‘पीपीए दर पुनरावलोकन नहुने हो भने आयोजना बनाउन सक्दैनौं भन्ने सन्देश थ्री गर्जेजले पठाएको छ’, श्रोतले भन्यो । थ्री गर्जेले हालै सरकाले ल्याएको जलासययुक्त आयोजनाको पीपीए दरले पश्चिम सेती आयोजना नबन्ने जानकारी गराएको छ । यता विद्युत प्राधिकरणले हाल तय भएको भन्दा बढी पीपीए दर दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच एक महिनअघि भएको संयुक्त आयोजना विकास सम्झौता (जेभिए) मा १७ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिफल नहुने उल्ले गरिएको छ । हालको पीपीए दरले यो प्रतिफल नपाउने उसले स्पष्टपारेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलासययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतका लागि मंसिर १५ देखि जेठ १६ गतेसम्मको सुख्खायाममा प्रति युनिट १२.४० रुपैंयाँ र जेठ १७ देखि मंसिर १४ गतेसम्मको अवधीमा ७.१० रुपैंयाँमा विद्युत खरिद दर तोकिसकेको छ । तर थ्री गर्जेजले भने सो दरमा विद्युत बेच्नका लागि आयोजना निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै हात झिक्ने तयारी गरेको हो । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजा निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पु¥याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ ।
यस वर्ष जीवन बीमा कम्पनीको बजार ५० प्रतिशतले विस्तार हुन्छ-मनोजकुमार लाल कर्ण
यस वर्ष ९ वटा जीबन बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसमध्ये एक हो यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड । असोज ६ गते सञ्चालनमा आएको यो कम्पनीको अधिकृत पुँजी २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । त्यसमा संस्थापकहरुको लगानी १ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ छ भने सर्ब साधारणको लागि ६४ करोड ५० लाखको सेयर निष्काशन गर्दैछ । प्रस्तुत छ बीमा बजारको विकास र लगानीको प्रतिफलबारे यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लाल कर्णसँग गरिएको विकास वहस । मनोज कुमार लाल कर्ण, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत–यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड तपाईको आफ्नै समिक्षामा नयाँ कम्पनीहरुमध्ये यूनियन लाइफ कुन पोजिशनमा छ ? पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो भन्नेतिर हामी छैनौ । हामी धेरै भन्दा धेरै मानिसको आर्थिक जीवनको सुरक्षा गर्न चाहान्छौं । हामीले ७ प्रकारका जीवन बीमा पोलिसी जारी गरिरहेका छौं । नयाँ पोलिसीहरु बनाउनेतर्फ काम भईराखेको छ । लघुबीमा, म्यादी बीमा, सावाधिक बीमा, बालबालिका बीमा, लिमिटेड पेमेन्ट पोलिसी सञ्चालनमा छन्, जुन बजारमा अरुले पनि ल्याएका छन् । त्यसबाहेक हामीले ‘मनिव्याक होल लाइफ पोलिसी’ ल्याएको छौं । यो पोलिसी पुरै नयाँ छ र अरु भन्दा धेरै फरक छ । ७० वर्षसम्म एक्सिडेन्टल कभर हुन्छ । ९९ वर्ष पुरा भएपछि फेरी हामी होल सम इन्स्योर भुक्तानी गर्छौ । सामान्यतय मानिसहरुको कति रकमको जीवन बीमा गर्छन ? पहिला १/२ लाख रुपैयाँ कुल बीमा रकमको मात्र जीवन बीमा हुन्थ्यो । अहिले १०/१५ लाख रुपैयाँको बीमा सामान्य भईसक्यो । ५० लाख, एक करोड, दई करोडको बीमा गर्ने अभ्यास पनि शुरु भईसक्यो । सामान्यतया अभिकर्ताले हजुवाको भरमा २ लाख वा ५ लाख वा १० लाखको बीमा गर्न सुझाव दिन्छन् । त्यो गलत तरिका हो । हुनुपर्छ के भने–वार्षिक आम्दानीको १० गुणासम्म कुल बीमाङ्कको बीमा गराउनु उपयुक्त हुन्छ । वार्षिक २ लाख आम्दानी गर्नेले २० लाखको बीमा गर्दा हुन्छ । वार्षिक ५ लाख आम्दानी गर्नेले ५० लाख रुपैयाँको बीमा गर्दा हुन्छ । ९ वटा नयाँ बीमा कम्पनीहरुको आगमनपछि बजारको विकास कसरी होला ? हालसालैको तथ्याङ्क अनुसार १० प्रतिशत नेपालीले जीवन बीमा गरेका छन् तर त्यो हल्का फुल्का बीमा हो । वार्षिक ५० हजार बचत गर्न सक्ने मान्छेले वार्षिक १० हजार रुपैयाँ प्रिमियम बुझाउने बीमा गरिरहेको छ । उसले आफ्नो क्षमता अनुसार बीमा गरेको छैन । ५ वटा रोटी खान सक्ने मान्छेलाई एउटा मात्र रोटी खान दियो भने ऊ भोकै हुन्छ । अहिले बीमा बजारमा यस्तै भईराखेको छ । त्यसैले म के भन्छु भने वास्तवमा २ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले बीमा गरेकै छैनन् । बीमाको बजार विकास भएको देशमा ४० प्रतिशत नागरिकले बीमा गरेको हुन्छन् । हामीकोमा बीमा नै भएको छैन । धनीले पनि बीमा गरेको छैन, मध्यम वर्गले पनि बीमा गरेको छैन, गरिबले पनि बीमा गरेको छैन् । अब बजार विस्तार हुन्छ । नयाँ बीमा कम्पनीहरु पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । पुराना कम्पनीहरु पनि झन् बढी मिहेनतका साथ व्यवसायिक गतिविधि बढाएका छन् । सबैले शाखा विस्तार र अभिकर्ता परिचालनमा जोड दिएका छन् । कसरी आकर्षक पोलिसी बनाउने भन्नेमा ध्यान गएको छ । नयाँ होस् वा पुराना, सबै बीमा कम्पनीहरु बजार विस्तारमा लागेका छन् । यसले बजार विस्तार गर्न मद्दत गर्छ । २०२९ सालमा बीमा संस्थानले जीवन बीमा शुरु गर्यो । २०४६ सालमा नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स आएपछि बजारमा अलिकति परिवर्तन आयो । २०५८ सालमा नेपाल लाईफ, एलआईसी, एलिको (हालको मेटालाइफ) आउँदा बजारमा धेरै परिवर्तन आयो । २ वटा कम्पनी मात्र सञ्चालन भईरहेको बेलामा ३ वटा बीमा कम्पनी थपिदा माहौल नै छुट्टै बन्यो । २०६४ सालमा फेरी ४ वटा जीवन बीमा कम्पनी आए, एशियन लाइफ, गुराँस लाइफ, प्राइम लाइफ र सूर्या लाइफ । त्यसले अर्कै आहौल बन्यो । २०७४ सालमा फेरी ९ वटा जीबन बीमा कम्पनी थपिए । यसले बीमा बजारमा छुट्टै तरङ्ग पैदा गरेको छ । अहिलेको माहौल विचित्र टाइपको छ । हरेक बीमा कम्पनीको दर्जनौ संख्यामा शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । हालै बनेका नगरपालिकाहरुमा बीमा कम्पनीको शाखा खुल्दैछन् । अभिकर्ताहरु गाउँगाउँ पसेका छन् । गाउँगाउँबाट पैसा आउन थालेको छ । यस वर्ष जीवनबीमा तर्फ प्रिमियम ५० प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । गत वर्ष १२ अर्ब प्रिमियम थियो, यस वर्ष १७ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम आउँछ । एक वर्षको ५०० करोड प्रिमियम थपिदैछ । यो ठूलो फड्को हो । तपाईको कम्पनीले कति प्रिमियम संकलन गर्छ ? त्यो नभनौं । हामी यति बीमा गराउँछौं भनेर अंकको कुरा अहिले गर्दैनौ । बीमा सबैले गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश लिएर जान्छौं । हामी अरुको भन्दा बढी बीमा गर्छौ भनेर अहिले भन्दा पनि भन्दैनौ । किनकी १० देखि ४५ वर्ष पुराना कम्पनीहरु छन् । यद्यपी अरुको भन्दा राम्रो सेवा लिएर बजारमा गईरहेको छौं । करिव एक हजार अभिकर्ता परिचालन गरेका छौं । एक हजार जना अभिकर्ता सबै सक्रिय छन् ? अहिले त हामीले तालिम दिएर भर्खरै परिचालन गरेका छौं । ती मध्ये सबैले राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने हुँदैन । बीमा अभिकर्ताको तालिम लिने हजारौ हुन्छन् तर पूर्ण रुपमा यसैलाई पेशा बनाएर काम गर्न कम हुन्छन् । अभिकर्ता बन्नेहरु मध्ये ५० प्रतिशत कामै गर्दैनन् । बाँकी ५० प्रतिशतलाई पनि नियमित रुपमा मोटिभेशन, रिफ्रेशमेन्ट दिन सकिएन भने सुतिहाल्छन् । बीमा अभिकर्ताको काम ‘टफ’ (कठिन) छ र सबैले यो काम गर्न सक्छन् भन्ने हुँदैन । नयाँ र पुराना बीमा कम्पनीको बजारीकरण गर्ने शैलीमा के कति फरक हुन्छ ? सबैले मार्केटिक गर्ने तरिका उस्तै हो । अभिकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने, ठाउँठाउँमा शाखा खोल्ने, राम्रो बीमा पोलिसी बनाउने । हामीले २५ वटा शाखा खोलिसकेका छौं । नयाँ कम्पनीका लागि नेटर्वक विस्तार गर्न समय लाग्छ, कम्पनीको सञ्चालन विधि र प्रणाली बनाउन समय लाग्छ । ब्राण्डिङ गर्न केही समय लाग्छ । पुराना कम्पनीले भन्दा नयाँ कम्पनीले बढी मिहेनत गर्नैपर्छ । बैंकले जस्तै बीमा कम्पनीहरुले ब्रान्चलेस सर्भिस दिन सक्दैनन् ? सक्दैन । पहिला जनता बैंकमा जान्थे । अहिले बैंक जनताको घरमा जान्छन् । पहिला बैंकहरु न्यूरोडमा एउटा शाखा भयो काठमाडौंमा भईहाल्छ भन्ने सोच्दथे । अहिले न्यूरोडमा मात्र भएर पुगेन, कालिमाटीमा पनि चाहियो, ठमेलमा पनि चाहियो, कान्थिपथमा पनि चाहियो, थापथालीमा पनि चाहियो, चोकचोकमा चाहियो । काठमाडौंमा एउटै बैंकको शाखा १५/२० खुलेका छन् । नेपालगञ्जमा शाखा खोलेर धनगढीको विजनेश आउँदैन । विराटनगरमा शाखा खोलेर विर्तामोडको विजनेश आउँदैन । ‘मेरो बीमा गर्नु छ’ भनेर ग्राहकले बीमाको अभिकर्तालाई खोज्दै हिड्ने वा बीमा कम्पनीको शाखामा जाने दिन कहिले आउँला ? अमेरिकामा वा बेलायतमा जस्तो बीमा कम्पनीको वेवसाईट हेर्ने, प्रडक्ट फिचर हेर्ने, अनलाइनबाट फारम भर्ने र कार्डबाट प्रिमियम पेमेन्ट गर्ने सिस्टम नेपालमा बन्ने धेरै समय लाग्छ । यसको लागि धेरै लामो समय लाग्छ । अमेरिकामा वा बेलायतमा जस्तो बीमा कम्पनीको वेवसाईट हेर्ने, प्रडक्ट फिचर हेर्ने, अनलाइनबाट फारम भर्ने र कार्डबाट प्रिमियम पेमेन्ट गर्ने सिस्टम नेपालमा बन्ने धेरै समय लाग्छ । अहिले हामीले जति विज्ञापन गरे पनि, जति शाखा विस्तार गरे पनि बीमा गर्न मान्छे बीमा कम्पनीमा आउँदैन । अभिकर्ताले ‘बीमा गर्नुहोस्, बीमा गर्नुहोस्’ भन्दै मान्छेलाई १० चोटीसम्म भन्नै पर्छ । १० पटक गएपछि मात्र बीमा गर्छ । कोही कोही यस्ता व्यक्ति हुन्छन्–‘त धेरै पटक आइस्, तेरो लागि मैले यति बीमा गरिदिएँ’ भन्छन् र बीमा गर्छन । अहिलेकाे समयमा स्वेच्छिक बीमाको अभ्यासबारे सोच्दै नसोचौं । यस कम्पनीले साधारण सेयर कहिले निष्काशन गर्छ ? २ अर्ब १५ करोड अधिकृत पुँजी भएको कम्पनी हो यूनियन लाइफ । त्यसमा संस्थापकहरुको लगानी १ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्छौं । सम्बन्धित निकायले स्वीकृत दिएमा यसै वर्ष साधारण सेयर निष्काशन गर्छौं । साधारणसभाबाट निर्णय भईसकेको छ । कम्पनीका लगानीकर्ताका लाभांश कहिले पाउन सक्छन् ? अहिले भन्न सकिदैन । कम्पनी गत वर्ष पनि नाफामा छ, यस वर्ष पनि नाफामा जान्छ । सेयर पुँजी मुद्दती खातामा राखेका छौ । केही राम्रा कम्पनीको अक्सन सेयरमा लगानी गरेका छौं । कम्पनीलाई निरन्तर नाफामा लैजान सकिन्छ । तैपनि लगानीकर्ताले छोटो अवधिमा लाभांशको आश गर्नु भएन । जीवन बीमा कम्पनीमा लगानी गर्नु भनेको दीर्घकालिन लगानी हो ।
