खल्तीमा बैंक, हातमा पैसा
काठमाडौं । आफ्नो पैसा झिक्न बैंक वा एटीएम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुँदैछ । अब नागरिकहरुको खल्तिमा बैंक अनि हातमा पैसा हुने गरी विद्युतीय बैंकिङ सेवा (डीजिटल बैंकिङ) नेपालमा सुरु हुदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही बर्षभित्रै उच्चतम बैंकिङ प्रबिधीको विस्तार गरेर नागरिकहरुलाई खल्तिमै बैंकको सुबिधा दिने तयारी अघि बढाउन लागेको छ । “उच्चतम प्रविधीले नागरिकलाई वित्तिय सेवा लिन बैंकसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैछ,” केन्द्रिय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले भने “ अब केही वषपछि बैंकहरु खल्तिमा हुनेछन्, हातमा पैसा हुनेछ ।” डिजिटल बैंकिङ प्रविधिले खल्तीमा पैसा मात्र हैन, बैंकको शाखा र कर्मचारीको संख्या पनि कटौती गर्ने उनको भनाई छ । नेपालमा रोवट बैकिङ सेवा सुरु भइसकेको छ । नेपालले प्रविधिको साक्षरताको कमी, सेवा उपभोक्तामैत्र नहुदा तथा अनुगमनको पाटो कमजोर र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवालाई प्रभावकारी नबनाउनुजस्ता विद्युतीय भुक्तानीका चुनौती भएको विचार व्यक्त गरे । राष्ट्र बैंकले कागजी मुद्रा भन्दा पनि डिजिटल बैंकिङ प्रणालीबाट यसलाई घटाउन लागेको हो । सरकारले कागजी मुद्राको प्रयोग कम गर्दै लैजाने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको वित्तीय प्रविधि विषयक अन्तरक्रियामा निर्देशक नेपालले इन्टरनेट, मोवाइल, वालेट बैंकिङलाई अलग गरेर हेरिनुपर्ने बताए । विद्युतीय भुक्तानीलाई नियमित अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानीद्वारा अर्थात् ‘नेसनल पेयमेन्ट गेटवे’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । मुलुकभित्र तथा बाहिर हुने साना तथा ठूला विद्युतीय भुक्तानीको लेखाजोखा गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त सेवा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको हो । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले आगामी डेढ वर्षभित्र वास्तविक समयमा सबै भुक्तानी (आरटिजएस) उपलब्ध गराउने प्रणालीको स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए । नेसनल पेयमेन्ट गेटवे स्थापना भएपछि विद्युतीय भुक्तानीको बेथिति हुँदैन, सबै भुक्तानीको नियमन हुन्छ ।” अर्थ मन्त्रालयले आगामी वैशाखदेखि राजश्व प्रशासनबाट दिइने सबै सेवालाई सरल एवं कम खर्र्लो बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने जनाइसकेको छ । प्रविधि कार्यान्वयनमा आएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कजस्ता मुख्य करहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुनेछन् । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न सबै बाणिज्य बैंक, केही विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिइसकेको छ । त्यसैगरी भुक्तानीका लागि १३ वटा संस्थालाई अनुमतिका लागि आशयपत्रसमेत दिइसकेको छ । ५६ लाखले डेविट कार्ड र ७५ हजारले क्रेडिटकार्डमार्फत विद्युतीय कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी ७७ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सबै विद्युतीय कारोबारमा आएका छैनन् । हालसम्म ३० लाखले मोबाइल बैंकिङ प्रणालीको सदुपयोग गरेका छन् ।
सिद्धार्थ बैंकले १४ प्रतिशत बोनस दिने, चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ४६ करोड नाघ्ने
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले चुक्ता पुँजीको १४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकले सेयरधनीलाई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मुनाफा तथा संचित रकमबाट ९५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव बैंकको बिहीबार सम्पन्न बैंकको २८५औं सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रस्तावित १४ प्रतिशत बोनस र यस अघिनै स्वीकृत भई जारी गर्ने क्रममा रहेको १० प्रतिशत हकप्रद सेयर पश्चात बैंकको पुँजी ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकले हाल देशभर रहेका ८१ शाखा, ३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर, १०५ एटिएम, ९९ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा र ६५० भन्दा बढी पीओएस् मेसिन मार्फत् उच्चस्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मंसिर मसान्तसम्म बैंकले कुल निक्षेप ८२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र कर्जा लगानी ७३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ ।
सय वर्षमा भएको विकास अगामी १० वर्षभित्र गर्न सकिने !
कागमाडौं । निजी क्षेत्रले आउदो दश वर्षभित्र गएको सय वर्षमा भए जति विकास गर्न सकिने बताएको छ । अहिले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धीको दिशामा अघि बढाउन सुनौलो अवसर आएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले सो अवसरलाई गुम्न नदिने हो भने गएको सय वर्षम गरिएको विकास आगामी दश बर्षभित्र गर्न सकिने दावी गरेका हुन्। शुक्रबारदेखि काठमाडौं स्थित भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रो एक्स्पोमा भएकोकार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पछिल्लो समय मुलुकको विकासको लागि इतिहासमै सबैभन्दा बढी अवसर आएको बताए । ‘ती अवसरलाई गुम्न नदिने हो भने गएको सय वर्षमा भएको विकास आगामी दश वर्षभित्र गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ‘त्यसको लागि निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी मुलुकमा भित्र्याउन सक्नु पर्छ ।’ उनका अनुसार नेपालभित्रै नेपालीलाई काम गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता प्रदान गर्न पर्छ । संसारको जलस्रोते धनि देशमध्ये नेपाल पनि पर्छ । उक्त जलस्रोतको प्रयोग गरी ठूला जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्न पर्ने उनको भनाइ छ । मुलुकबाट उत्पाद गरिएको उर्जा सस्तो हुन पर्ने उनको धारणा छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भवानी राणाले मुलकको लागि जलस्रोतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् । ‘मुलुकमा पर्याप्त जलस्रोत भएपनि जलविद्युत विकास गर्न नसक्दा मुलुक पछि परेको छ,’ उनले भनिन् ‘देशमा ठूलो लगानी भित्रन सक्ने जलविद्युत मात्र त्यस्तो एक क्षेत्र हो ।’ त्यसैले सरकारले जलविद्युत विकासको लागि भ्याट छुट, अनुदान लगायको व्यवस्थ गर्न पर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पर्ने उनले जोड दिइन् । ‘उर्जाको विकासको माध्यमबाट उर्जाको भाउ सस्तिने हो भने नेपालमा उद्योग व्यावसाय फस्टाउनेछ,’ उनले भनिन् ‘त्यसबाट नेपली उत्पादनले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्नेछ ।’ कार्यक्रमामा राष्ट्रपाति विद्यादेवी भण्डारीले लामो समयको राजनीतिक संक्रमणपछि स्थानिय तह, प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाच हुनु मुलुकको लागि ठोस उपलब्धी भएको बताइन् । ‘तेल, ग्याँस, कोइलाको मूल्य महंगो हुदै गएको तथा भण्डारण रित्तिदै गइरहेको पछिल्लो अवस्थामा वातावरणमैत्री जलविद्युत उत्पादन आजको आवश्यकता हो,’ उनले भनिन् । नेपाल सरकार, विदेशि लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत विकासको लागिअघि बढ्न उनले कार्यक्रममार्फत हावहान गरिन् ।
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको नाफा ३३.५९ प्रतिशतले वृद्धि, पुँजी १ अर्ब पुर्याउने
काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत अार्थिक वर्ष खुद नाफा ३३.५९ प्रतिशतले वृद्धि गरेकाे छ । कम्पनीले उक्त अार्थिक वर्ष २७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको हो । साथै, कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा व्यवसायमा २६.७० प्रतिशत वृद्धि गरि एक अर्ब ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गरेको शुक्रबार सम्पन्न कम्पनीको २१औँ वार्षिक साधारणसभामा जानकारी गराइयाे । साथै, कम्पनीले पुस २० गतेसम्म ८१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बीमा प्रिमियम संकलन गरिसकेको र लक्षित प्रिमियम हासिल गर्न सफल हुने बताएको छ । कम्पनीको कूल लगानी १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बीमा समितिबाट चालु आवको असार मसान्त सम्ममा पुँजी एकअर्ब पुर्याउने निर्देशन बमोजिम कम्पनीले गत आवको खुद नाफा र चालु आवको मुनाफाबाट एक मुष्ठ बोनस सेयर जारी गर्ने कम्पनीका अध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धरले बताएका छन् । त्यसपश्चात नपुग रकम बराबर हकप्रद सेयर जारी गरी कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब पुर्याउने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि योजना बीमा समितिमा पेश गरिसकेको छ । साथै, चालु आवको मुनाफाबाट एक मुष्ठ लाभांश वितरण गर्ने गरि समिक्षा वर्षको वितरण योग्य मुनाफा १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ वासलातामा सारेको कम्पनीका अध्यक्ष मानन्धरले बताएका छन् ।
सहकारीले गरिबी बढाए : पूर्व गभर्नर खतिवडा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारीका कारण नेपालमा गरिवी बढाएको बताएका छन् । उनले सहकारीका कारण मुलुकमा धनी र गरिवको खाडल चुलिएको दावी गरे । डा. युवराज खतिवडा, पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक सहकारी संस्था पूँजी संकलन गर्ने र बढीभन्दा बढी नाफा आर्जनमा केन्द्रीकृत भएकाले गाउँमा गरिवी बढेको खतिवडाले जानकारी गराए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित दुईदिने कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै खतिवडाले सहकारी संस्थाले उद्देश्यअनुसार काम नगर्दा यस्तो समस्या आएको जिकिर गरे । केही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले शुरुमा २ प्रतिशत सेवा शुल्क र १८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको पाइएको उनको भनाई छ । सहकारी संस्थाको अहिलेको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिदै उनले भने “एक सहकारी संस्थाका ऋणीले वचत सहकारी संस्था दैनिक वचत संकलन गर्छन् र वचतकर्तालाई ८ देखि ९ प्रतिशतमा ब्याज दिन्छन् भने आफू १७ देखि १८ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्छन् ।” आर्थिक समृद्धि, दिगो विकास, सहकार्य र एकताको भावना जगाइ उत्पादनमा जोड दिनु सहकारीको सिद्धान्त हो । तर पछिल्लो समयमा सहकारी संस्था नाफामुखी बन्दै गएको पाएको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपालमा सहकारी संस्थाको संस्थागत विकास भएको झण्डै ६१ वर्ष पुगेको छ । उक्त कार्यशालामा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले चुलिँदो व्यापारघाटा कम गर्ने प्रमुख माध्यम सहकारी संस्था भएको बताए । उनकाअनुसार राज्यको व्यापारघाटा ९ खर्ब पुगेको छ । जबकि राज्यको कूल बजेट लगभग १२ खर्ब रुपैयाँ छ । सो अंक कूल बजेटको ३३.३३ प्रतिशत हुन आउँछ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र पशुपालन क्षेत्रको ३३ प्रतिशत योगदान छ । जबकि झण्डै ३५ हजार सहकारी संस्थामध्ये ५ प्रतिशतले मात्र उत्पादनमा जोड दिएका छन् । पाँच खर्ब पूँजी ३५ हजार सहकारी संस्थासँग छ । तर अधिकांश सहकारी संस्था जोखिम बहन गर्न चाँहदैनन् र उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्नसमेत डराउँछन् । गाउँ, शहरमा बसोबास गर्ने सीमान्तकृत र लक्षित समुदायलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रर्वाह गर्नुपर्ने केही सहकारी जस्तै बचत तथा ऋणका नाममा दर्ता भई कार्य गर्दै आएका संस्थाले उत्पादनमा नभई चर्को ब्याजदरमा ऋण लगानी गरेको पाइन्छ । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कमा वचत तथा ऋण, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, तरकारी तथा फलपूल, चिया, कफी, जडीबुटी, जलविद्युत्, मौरीपालन, जुनार, ऊखु, बिजुली, स्थास्थ्य, सञ्चार, बीउबिजन, मत्स्यपालन, पर्यटन, सुपारी, पशुपालनलगायत ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, जिल्लास्तरीय संघ ३२५, विषयगत केन्द्रीय संघ २० तथा राष्ट्रिय सहकारी बैैंक एउटा रहेको छ । सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा केलाउँदा केन्यामा ४५, न्यूजिल्याण्डमा २०, फ्रान्समा १८, भारतमा ४.०१३, श्रीलंकामा ३.७५ र नेपालमा चार प्रतिशत योगदान पु¥याएका छन् ।
कालिका पावर कम्पनीले ६ करोडको आइपीओ निष्कासन गर्ने, पायो बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । कालिका पावर कम्पनीले स्थानिय वासिन्दाको लागि ६ करोड रुपैयाँको आइपीओ निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति पाएको छ । बोर्डले दिएको अनुमति अनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ दरको ६ लाख कित्ता आइपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । साथै, कम्पनीले सो मात्राको आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि काठमाण्डू क्यापिटल मार्केट लिमिटेड र ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ ।
सुबिसु १८औँ वर्षमा प्रवेश, ओटीटीका साथै डिजिटल टिभी सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपालको एक अग्रणी इन्टरनेट, नेटवर्क र टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनी, सुबिसु केवलनेट (प्रा.) लि १८औँ वर्षमा प्रबेश गरेको छ । सन् २००१देखि केबल टिभीबाट सेवा सुरु गरेको सुबिसु, हाल देशको सुचना तथा संचार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने एक अग्रणी कम्पनीको रुपमा स्थापित छ । कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरुलाई थप नबिन्तम सेवाहरु जस्तै – डिजिटल टिभी सेवा, इन्टरनेट टिभी-ओटीटी(ओभर द टप) सेवा र फिफ्त(फाइबर टु द होम)/ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्धता गरेको छ । कम्पनीको वार्षिकोत्सबको अवसरमा सुबिसुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिनयमोहन साउद भन्छन् “सुबिसु सफलतापूर्वक १८ औं वर्षमा प्रवेस गर्नुमा हाम्रा ग्राहकहरुको निरन्तर साथ, माया र विश्वास हो । हामी ग्राहकहरुको यहि साथ, माया र विश्वास सदैब हामीसंग रहोस भन्ने चहान्छौ । १७ बर्षको अन्तरालमा हामी थप अनुभवी भएका छौ, यहि अनुभवका साथ हामी अझ केन्द्रित रहि आफ्ना अमूल्य ग्राहकहरुलाई थप उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं ।”
‘नेसनल पेयमेन्ट गेटवे’ लागू गर्दैै राष्ट्र बैंक
काठमाडौँ । विद्युतीय भुक्तानीलाई नियमित अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानीद्वारा अर्थात् ‘नेसनल पेयमेन्ट गेटवे’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । मुलुकभित्र तथा बाहिर हुने साना तथा ठूला विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट)को लेखाजोखा गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त सेवा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले आगामी १८ महिनाभित्र वास्तविक समयमा सबै भुक्तानी (आरटिजएस) उपलब्ध गराउने प्रणालीको स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए। उहाँले भने, “नेसनल पेयमेन्ट गेटवे स्थापना भएपछि विद्युतीय भुक्तानीको बेथिति हुँदैन, सबै भुक्तानीको नियमन हुन्छ ।” राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले आज आयोजना गरेको वित्तीय प्रविधिसम्बन्धी अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विद्युतीय कारोबारमा नगएसम्म मुलुकको द्रुत विकास नहुने भएकाले पछिल्लो पुस्ताको कारोबारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले आगामी वैशाखदेखि राजश्व प्रशासनबाट दिइने सबै सेवालाई सरल एवं कम खर्र्चिलो बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने जनाइसकेको छ । सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजश्व वास्तविक समयमा भुक्तानी गरी करदातालाई सरल सेवा दिने उद्देश्यसहित सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन लागिएको हो । उक्त प्रविधि कार्यान्वयनमा आएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कजस्ता मुख्य करहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुनेछन् । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ कानून बनाउने तयारी गरेको छ । डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले भने, “विद्युतीय भुक्तानी सेवाका लागि कानूनी अभाव पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ, त्यसलाई हामीले चाँडो अगाडि बढाउँदैछौँ ।” भुक्तानी सेवालाई उपभोक्तामैत्री बनाउन राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न सबै बाणिज्य बैंक, केही विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिइसकेको छ । त्यसैगरी भुक्तानीका लागि १३ वटा संस्थालाई अनुमतिका लागि आशयपत्रसमेत दिइसकेको छ । भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक शङ्करप्रसाद आचार्यले परिवर्तित सन्दर्भमा ‘क्यास लेस’ समाजलाई नियमितरुपमा अनुगमनको आवश्यक परेको भन्दै त्यसका लागि कानूनी तथा भौतिक संरचनाको विकास गर्दै लगिने बताए। राष्ट्र बैंकका अनुसार ५६ लाखले डेविट कार्ड र ७५ हजारले क्रेडिटकार्डमार्फत विद्युतीय कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी ७७ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सबै विद्युतीय कारोबारमा आएका छैनन् । हालसम्म ३० लाखले मोबाइल बैंकिङ प्रणालीको सदुपयोग गरेका छन् । दुई हजार ३०० एटिम मेसिन, दुईवटा भुक्तानी सेवा प्रदायक, तीनवटा भुक्तानी सेवा सञ्चालकको अनुमति पाइसकेका छन् । तर राष्ट्र बैंकका अनुसार उल्लेखित विद्युतीय भुक्तानीका लागि उच्चतम् तथा न्यूनतम् मूल्य तोकिएको छैन । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा विभागको ४९ वटा क्षेत्रगत कार्यालय (२२ आन्तरिक राजश्व कार्यालय, २६ करदाता सेवा कार्यालय (१३ काठमाडौँ उपत्यका र १३ उपत्यका बाहिर) साथै एउटा ठूला करदाता कार्यालयमा उक्त प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेछ । भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले प्रविधिको साक्षरताको कमी, सेवा उपभोक्तामैत्री नहुनु तथा अनुगमनको पाटो कमजोर हुनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवालाई प्रभावकारी नबनाउनुजस्ता विद्युतीय भुक्तानीका चुनौती भएको बताए। राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा भुक्तानी प्रणाली विभाग संस्थापना गरेर विद्युतीय कारोबारलाई नियमन गर्न लागेको हो । रासस
