वार्षिक २० अर्बको फलफूल आयात
काठमाडौं । मुलुकमा वार्षिक करिब रु २० अर्बको फलफूल आयात हुने गरेको छ । नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघले २६ औँ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा सो जानकारी गराइएको हो । सो अवसरमा नेकपा (एमाले)का नेता राजेन्द्र पाण्डेले नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि उत्पादनको उपयुक्त वातावरण नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै फलफूलको गुणस्तर परीक्षणका लागि बजारभित्र नै प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कामनपा-१४ का वडाध्यक्ष शोभा सापकोटाले व्यवसायीले वडामा व्यवसाय दर्ता गरी तोकिएको कर समयमा बुझाउनुपर्ने बताउँदै त्यसो भएमा व्यवसायीलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने विचार व्यक्त गरेका छन् । नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खेमप्रसाद घिमिरेले उक्त व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं कृषि बजार ऐन चाँडो कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् । व्यवसायी प्रकाशचन्द्र न्यौपानेले उच्च गुणस्तरको फलफूल युरोपका विभिन्न बजारबाट समेत आयात गरिँदै आएको जानकारी दिँदै ती मुलुकमा नेपाली हावापानीमा उत्पादन भएका फलफूलको ग्रेडिङ गरी पठाउनका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्ने बताए । नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष अमर बानियाँले व्यवसायीको हक, हित र अधिकारको संरक्षणका लागि संस्था क्रियाशील रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । रासस
सिमेन्टको व्यापारीद्धारा कालोबजारी, प्रतिबोरा १०० देखि १५० बढी मूल्य राखेर बेच्दै
वीरगञ्ज । सिमेन्टको कच्चा पदार्थका रुपमा रहेको क्लिङकरको आयात प्रभावित भएपछि यहाँका व्यापारीले कालोबजारी गरेर बढी मूल्यमा सिमेन्ट बेच्ने गरेको छ । नेपाल आउने सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिङकर भारतको रक्सौलस्थित रेल्वेमाल गोदाममा अनलोड गर्दा त्यसको धुलोले प्रदूषण भई मानव स्वास्थमा प्रतिकूल असर पर्ने भनी केही दिनदेखि रक्सौलवासीले अवरोध गर्दा क्लिङकर नेपालतर्फ आयात नभएको मौका छोपी यहाँका विक्रेताले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी स्टकमा रहेको सिमेन्ट बढी मूल्यमा बेच्दै कालोबजारी गर्न थालेको उपभोक्ताको गुनासो छ । घर बनाउनका लागि बजारमा सिमेन्ट किन्न जाँदा व्यापारीले तोकेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य भनेकाले सिमेन्ट किन्न नसकिएको गुनासो गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिका-२४ बहुअरीका कपिलदेव यादवले भने, क्लिङकरको अभाव देखाएर स्टक गरेको सिमेन्ट बेच्ने व्यापारीलाई सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । व्यापारीले पहिलेदेखि गोदाममा स्टक गरी राखेको विभिन्न ब्राण्डको सिमेन्ट प्रतिबोरा रु १०० देखि १५० सम्म बढी मूल्य राखेर बेच्ने गरेको छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा क्लिङकरको अभाव देखिएपछि उत्पादन प्रभावित हुने भएकाले विक्रेताले बढी मूल्यमा सिमेन्ट बेच्दा यसबाट सर्वसाधारण उपभोक्ता प्रभावित हुँदै आएको छ । पर्सा र बारामा रहेका १३ वटा सिमेन्ट उद्योगले पहिले कै मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री गर्न विक्रेतालाई आग्रह गरे पनि विक्रेताले सिमेन्टको अभाव देखाएर बढी मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री गरी उपभोक्तालाई ठग्दै आएको छ । सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिङकरबाट वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले वार्षिक रु चार अर्ब राजस्व उठाउँदै आएको भए पनि भारतीय पक्ष क्लिङकर आउनमा रोक लगाएपछि अहिले रक्सौलमा स्टक गरि राखिएको पुरानो माल मात्र आउने गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष यादवले बताए । क्लिङकरजस्तो खतरनाक प्रदूषणले रक्सौलवासीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न थालेको भन्दै उनीहरुले क्लिङकर रक्सौलमा अनलोड नगरी सिधा वीरगञ्जको सिर्सिया बन्दरगाहमा अनलोड गर्नुपर्ने माग राखी अवरोध गर्दै आएको छ । रक्सौलको रेल्वे साइड छेउछाउको जग्गा नेपाल रेल्वेको हो र त्यहाँ भारतीय अतिक्रमण गर्दै आएकाले नेपाली पक्षले सो जग्गा खाली गराउनु पर्ने वीरगञ्जवासीको माग छ । भारतीय पक्षले रक्सौलमा क्लिङकर अनलोड गर्न नदिनुको रहस्य भने वेग्लै रहेको बुझिएको छ । पहिले पहिले भारतीय सिमेन्टको बिक्री नेपालमा बढी हुने गरिन्थ्यो । तर नेपालमै सिमेन्ट उत्पादन हुन थालेपछि भारतीय सिमेन्टको माग घट्न थाल्दा नेपाली बजारमा पुनःआफ्नो पकड बनाउन भारतीय पक्षले क्लिङकर अनलोडमा समस्यमा ल्याएको सिमेन्ट व्यापारीहरु बताउँछन् । क्लिङकर आयातको समस्याले सिमेन्टको मूल्य बढेको स्वीकार्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी प्रदीप केडियाले समस्या समाधान गर्नतर्फ नेपाल सरकारले ध्यान नदिएकाले यो झन बढ्न सक्छ भने । भारतीय रेल्वे सेवा निगमले वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा क्लिङकर पुर्याउने सम्झौता नभएको भनी पन्छिँदै आएको आरोप लगाउँदै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका सचिव माधवराज पालले भने-“भारतीय पक्षले यसमा राजनीतिक गर्न खोजेको छ, जसको कारण नेपाली उद्योग प्रभावित भएको छ ।” यता वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाह वरिपरि रहेका बस्तीका बासिन्दाले पनि क्लिङकर सुख्खा बन्दरगाहमा अनलोड गर्दा यहाँ पनि प्रदूषण हुने भनेर विरोध गर्दै आएको छ । सिमेन्ट उद्योगीले नेपालगञ्ज, विराटनगर नाका भएर क्लिङकर आयात गर्दा महँगो पर्ने भएकाले रक्सौल नाका भएर क्लिङकर ल्याउनु पर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । रासस
उपत्यकाबाट ३३ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन
काठमाडौं । उपत्यकाका नदी र चक्रपथ सफाइ गरी ३३ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ । वाग्मती सफाइको २४३औँ हप्तामा आज कोटेश्वर महादेवस्थान वाग्मती पुल क्षेत्रमा सफाइ गरी छ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन भयो । सफाइमा वाग्मती सफाइ महाअभियानका शुरुवातकर्ता एवम् चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा अधिकृतको तालिम गरिरहेका १०० प्रशिक्षार्थी लगायतको सक्रियता थियो । सफाइमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अधिकार सम्पन्न वाग्मती समिति, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतको संस्थागत सहभागिता रहेको थियो । सो अवसरमा घरदैलो जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको सफाइ अभियन्ता एवम् अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिकी सञ्चालक सदस्य माला खरेलले जानकारी दिए । सफाइमा ३० संस्थाका ८०० भन्दा बढी अभियन्ता सहभागी थिए । नेपाल आयल निगमले ३९औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज वाग्मती सफाइमा सहभागिता जनाएको थियो । गुह्येश्वरमाथिको वाग्मती सफाइको २०४ हप्ताका अवसरमा आज वाग्मती स्तम्भ, गोठाटार पुल र हनुमानघाट क्षेत्रमा सफाइ गरी दुई मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । सफाइसँगै नदी किनारमा रोपिएको बगैँचामा गोडमेल गरी पानी हालिएको पुडासैनी मैत्री समाजका अध्यक्ष उत्तम पुडासैनीले जानकारी दिए । सफाइमा प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँललगायत अभियन्ताको सक्रियता थियो । विसं २०७० फागुन ३ गतेदेखि गुह्येश्वरमाथिको वाग्मती सफाइ अभियान शुरु भएको थियो । वाग्मती किनारकै मानिसलाई सफाइमा सक्रिय गराउने उद्देश्यअनुरुप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । रुद्रमती सफाइको १९८औँ हप्तामा आज आनन्द भैरव मन्दिर ज्ञानेश्वर-शहीदमार्ग-कालोपुलसम्म सफाइ गरी एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । सफाइमा रुद्रमती सरोकार समाज, वातावरण संरक्षण अभियान, प्रसिद्धि कला समूह लगायत संघसंस्थाका २०० भन्दा बढी अभियन्ताको सक्रियता थियो । विष्णुमती नदी सफाइको १७१औँ हप्तामा आज टोखा नगरपालिका-११ बानियाँटारमा सफाइ गरी पाँच मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको अभियन्ता बिजेन्द्र लामाले जानकारी दिए । सफाइमा २०० भन्दा बढी अभियानकर्मीको सक्रियता थियो । कपास पसल सञ्चान गर्दै आएका एक व्यक्तिले फोहर विष्णुमतीमा फाल्दा फाल्दै रंगेहात पक्राउ गरेकाले टोखा नगरपालिका-११ ले सफाइका लागि आवश्यक पर्ने १५ थान डोको, तीन/तीन बट्टा मास्क र पञ्जा जरिवाना गरिएको थियो । नदी किनारमा फोहर फाल्ने एक जनालाई आज कारबाही गरिएको विष्णुमती सफाइ अभियानले जनाएको छ । चक्रपथ सफाइको ३९औँ हप्तामा आज धूम्बाराही चोकदेखि सुकेधारा चोकसम्म सफा गरेर १२ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । सफाइमा खेम्स क्लिनिङका अध्यक्ष खेम शर्मा लगायतको सहभागिता थियो । सफाइमा १७ वर्षीय केपी खनाल ‘म बदलिन्छु मेरो देश बदलिन्छ’ सफाइ काष्ठमण्डप भन्ने नारा बोकी दाङदेखि काठमाडौँ आएर सफाइमा सहभागिता जनाएका अभियन्ता लोकबहादुर टण्डनले जानकारी दिए । सफाइमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र सर्वसाधारण गरी ५३० जना अभियन्ताको उपस्थिति थियो । मीनभवन आलोकनगर सफाइको ३९ औँ हप्तामा आज यस क्षेत्रमा सफाइ गरी एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको अभियन्ता प्रमिला पौडेलले जानकारी दिए। चक्रपथ वाफल खण्डको २१औँ हप्ताको सफाइका क्रममा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र सडक विभागको सहकार्यमा अनधिकृत रुपमा सडक किनारमा निर्माण गरिएका बालुवा, रड, डण्डीलगायत निर्माण सामग्रीका पसल हटाइयो । यस क्षेत्रको सफाइबाट छ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको अभियन्ता ताराबहादुर कुँवरले बताए । विसं २०७० जेठ ५ गते शनिबारदेखि वाग्मती सफाइ महाअभियान शुरु भएपछि हाल देशका ४५ भन्दा बढी स्थानमा जागरण फैलिएको छ । रासस
फर्निचर उद्योगमा ५० हजारलाई रोजगारी
काठमाडौं । मुलुकमा प्रयोग हुँदै आएका काष्ठजन्य सामग्री (फर्निचर) बजारको लगभग ५० प्रतिशत मात्र आन्तरिक उत्पादनबाट पूर्ति हुँदै आएको छ । चीन, भारत, सिंगापुर, मलेसिया लगायतका मुलुकबाट करोडौँ मूल्यका फर्निचरका सामग्री आयात गर्दै आएको सम्बद्ध व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघको आज सम्पन्न तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको फर्निचर र फर्निसिङ सामग्री आयात हुँदै आएका छन् । महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार शारदाले नेपाली बजारमा फर्निचरको माग बढ्दै गएको फर्निचर खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको बताए । स्थानीय आवश्यकतालाई पूरा गर्न नेपाली फर्निचर व्यवसायले विदेशी फर्निचरसँगको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्ने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले फर्निचर तथा फर्निसिङमा भएको परनिर्भरता हटाउन स्वेदेशी उद्योगलाई वढावा दिनुपर्ने बताए । महासंघका अनुसार सम्पूर्ण व्यवसायको एक भाग ओगटेको फर्निचर उद्योगमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा १० हजार हाराहारीमा सञ्चालित छन् । जसबाट ५० हजारले रोजगारी पाएका छन् । रासस
युवा समूहलाई र्निब्याजी १० लाख ऋण
इलाम । राष्ट्रिय युवा परिषद्, जिल्ला युवा समितिले यहाँका चार युवा समूहलाई र्निब्याजी १० लाख ऋण प्रदान गरेको छ । समितिले सूर्याेदय नगरपालिकाको जनज्योति कृषि तथा पशुपालन समूह, देउमाई नगरपालिकाको सुनौलो बिहानी पशुपालन युवा समूह, एकतप्पाको चम्जलुङ उद्यमशील युवा विकास समूह र जोगमाईको ध्वजेगुफा पशुपालन समूहलाई प्रतिसमूह रु अढाइ लाखका दरले ऋण प्रदान गरेको जिल्ला युवा विकास समितिका अध्यक्ष नवराज शंकरले बताए । समितिले १६ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवालाई स्वदेशमै उद्यम सञ्चालन गराउने उद्देश्यअनुसार पहिलो वर्षको कार्यक्रमबाट ऋण लगानी गरेको हो । ऋणबाट १० युवा संलग्न रहेको समूहले सामूहिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । परिषद्ले युवा उद्यमी उत्पादन गर्न सरकारको स्वीकृति र अनुदान लिई जिल्ला युवा समितिमार्फत प्रस्तावना आह्वान गरेको थियो । ऋण पाउने संस्थामध्ये चम्जलुङ उद्यमशील युवा विकास संस्थाले घरबास व्यवसाय, जनज्योति कृषि तथा पशुपालन समूह र सुनौलो बिहानी पशुपालन युवा समूहले कुखुरापालन र ध्वजे गुफा पशुपालन समूहले गाईपालन गर्ने जनाएका छन् । ती समूहलाई पहिलो किस्ताबापत रु अढाइ लाखका दरले रकम दिइसकिएको र पुनःएक साताभित्र रु अढाइ लाखका दरले गरी चारसमूहलाई रु २० लाख ऋण दिइने समितिका अध्यक्ष शंकरले बताए । रासस
लगानीकर्ता खोज्दै कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनी, मर्जरको विकल्प खुल्ला
काठमाडौं । ‘हामी २ करोड ५० लाखको पुँजीमा काम गरिहेका थियौं, अब एकै पटक ५० करोड पुँजी पुर्याउन भनिएको छ, त्यसमा पनि ५ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर स्वामित्व कायम गर्न नपाउने भनिएको छ’, यो गुनासो हो मर्कन्टाइल एक्सचेञ्ज लिमिटेडका डेपुटी जनरल मेनेजर नरेन्द्र प्रसाद भट्टको । २ करोडको पुँजीमा काम गरिरहेको डेरिभेटिभ कमोडिटिज एक्सचेञ्च नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेन्द्र बास्कोटाले पनि पुँजी पुर्याउन सहज नभएको बताए । ‘बिभिन्न ग्रुपहरुसँग छलफल भैरहेको छ, सञ्चालनमा रहेका र दर्ता मात्रै भएर बसेको बिभिन्न कम्पनीहरुसँग मर्जरका बारेमा पनि छलफल भैरहेको छ’, डेरिभेटिम कमोडिटिज एक्सचेञ्ज नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बास्कोटाले विकासन्युजसँग भने । उनले आगामी २ महिनाभित्रै पुँजी पुर्याएर नयाँ कारोबार थालिसक्ने योजना बनेको पनि जानकारी दिए ।‘२ महिना भित्र नयाँ लगानी कर्ता खोजेर वा मर्जर गरेर ५० करोड पुँजी पुर्याउँछौं र नयाँ करार सुरु गर्छाै’, बास्कोटाले भने । उनीहरुले पुँजीसँगै बजार पनि बढ्ने अपेक्षामा आफुहरु रहेको पनि बताए ।‘पुँजी र रेगुलेसनसँगै बजार पनि बढ्छ, त्यसैले हामी केहि उत्साहित पनि भएका छौं’, बास्कोटाले भने । मर्कन्टाइल, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज तथा अन्य केहि कम्पनीहरुसँग मर्जरका बारेमा प्रारम्भिक छलफल भैरहेको जानकारी पदि दिए । नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रवि शंकर सिंहले पनि जनवरी महिनाको अन्तिमसम्ममा धितोपत्र बोर्डसँग आसय पत्र(एलओआई) लिईसक्ने बताए । उनले आफ्नो कम्पनीमा केहि एनआरएनहरुले समेत लगानी गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘हाम्रो कम्पनीमा केहि एनआरएनको पनि लगानी रहनेछ, हामीले कमोडिटिज मार्केट्सका विदेशि विज्ञहरुलाई समेटेर सल्लाहकार परिषद पनि गठन गरेका हौं, उनीहरुले नेपालमा कमोडिटिज मार्केट्सको विस्तारमा सहयोग गर्नेछन्’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिंहले विकासन्युजसँग भने । हाल मर्कन्टाईल एक्सेचेञ्ज, डेरिभेटिभ कमोडिटिज एक्ससचेञ्ज नेपाल र नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड सञ्चालनमा रहेका छन् । धितोपत्र बोर्डले मंसिरको दोश्रो सातामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ५० करोड पुँजी पुर्याउन र बोर्डबाट अनुमति लिन भनेको थियो । ‘हामीले सार्वजनिक सूचना निकालेर वस्तु विनियम बजार ऐन र नियमावली अनुसार पुँजी, पुर्वाधार र दर्ताका लागि सार्वजनिक आव्हान गरेका छौं, अब यो प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै नयाँ करार गर्न पाइन्छ’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । बोर्डले वस्तु विनिमयबजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँ, वेयर हाउसको १५ करोड, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायको सात करोड, लगानी व्यवस्थापकको पाँच करोड, लगानी परामर्शदाताको एक करोड तथा वस्तु कारोबार दलालको ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत भदौ ११ गते ऐनमा लाल मोहर लगाएकी थिइन् भने मंसिर ९ गतेदेखि बोर्डले नियमावली समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
पन्ध्र प्रकारका औषधि बजारबाट हटाइयो
काठमाडौँ ।औषधि व्यवस्था विभागले पहिलो चौमासिकमा विभिन्न कम्पनीद्वारा उत्पादित १५ प्रकारका एलोपेथिक र आयुर्वेदिक औषधि बजारमा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको बताएको छ । विभागले विभिन्न नेपाली तथा भारतीय औषधि उद्योगले उत्पादन गरेका औषधि न्यूनगुणस्तरको पाइएपछि नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको हो । विभागको अनुगमन टोलीले संकलन गरेका औषधिको नमूना परीक्षण गर्दा न्यूनगुणस्तरको पाइएपछि ती औषधिको बिक्री वितरण रोकी बजारबाट हटाउन तुरुन्त निर्देशन दिएको हो । विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले टाइम फर्मास्युटिकल्स प्रालि नेपालको ‘गिलिपाइड २’, एरिष्टो फर्मास्युटिकल्स भारतको ‘एसिटप’, एसियन फर्मास्युटिकल्स प्रालि नेपालको ‘रापिड २०’, लोमस फर्मास्युटिकल्स प्रालि नेपालको ‘मेट्रो ४००’, भेगा फर्मास्युटिकल्स प्रालि नेपालको ‘इन्डोसेफ ५०’, किङस् हर्बल प्रालि नेपालको ‘लाक्सा १०० र ३००’, एक्लोमेड प्रालि भारतको ‘प्यानोपाज आइभी’ नामक औषधि नेपाली बजारबाट हटाई बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको जानकारी दिए। त्यसैगरी विभागले भारतको श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रालिको ‘प्रदरनाशक चूर्ण’ ‘सातभर्यदी चूर्ण’ ‘लवण भास्कर’, ‘पञ्चास्कर चूर्ण’, ‘हिङवस्तक चूर्ण’, र ओमसूर्य जडीबुटी उद्योग नेपालको ‘सितोपलादी चूर्ण’ पनि बजारबाट हटाउन निर्देशन दिएको छ । महानिर्देशक ढकालले ती औषधि हटाउनका लागि औषधिका आयातकर्ता र तिनका आधिकारिक प्रतिनिधिका नाममा सूचना जारी गरिएको बताए ।
ऊर्जा दक्षताका लागि शैक्षिक कार्यक्रम
काठमाडौँ । सरकारले ऊर्जा दक्षताको संस्थागत विकासका लागि शैक्षिक कार्यक्रम बनाएर अध्ययन अध्यापन गराउने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र संघीय गणतन्त्र जर्मनीको जर्मन प्राविधिक सहयोग (जिआइजेड)ले संयुक्तरुपमा सो कार्य अगाडि बढाउन लागेको हो । विद्युत् वितरण प्रणालीमा भइरहेको चुहावट न्यूनीकरण गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा ऊर्जा दक्षतालाई समावेश गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए। विद्युत् चुहावटमा मुलुक र आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावका बारेमा नागरिकलाई शिक्षाको माध्यमबाट सचेत बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । ऊर्जा लेखा परीक्षण तथा ऊर्जा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा दक्षताका सेवालाई विस्तार र विविधीकरण गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका पूर्वाधारमा ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता कार्यक्रम समेट्न लागिएको हो । माग व्यवस्थापनलाई सहज तवरले सम्बोधन गर्दै चुहावट हुनबाट मात्रै जोगाउन सकियो भने त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गरेसरह हुने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा हाल २२ प्रतिशत बढी विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ । त्यसमा चोरीको मात्रा सात प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । बाँकी रहेको १५ प्रतिशत प्राविधिक चुहावट भएकाले त्यसलाई समेत कम गर्न सकिए त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ । प्राधिकरणले विगत तीन वर्षदेखि चुहावट नियन्त्रणको अभियानलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ । शैक्षिक कार्यक्रमबाटै नागरिकलाई सचेत बनाउन सकिए त्यसबाट ज्ञान र चेतनामा समेत अभिवृद्धि हुने भएकाले ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धन कार्यक्रम शुरु गरिएको सहसचिव घिमिरेको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन हुने सो कार्यक्रममा प्राधिकरण, नगर विकास कोष, विद्युत् विकास विभाग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता संस्था पनि सहयोगीका रुपमा रहनेछन् । पहिलो चरणमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले शैक्षिक कार्यक्रम बनाएर अध्ययन अध्यापन गराउनेछ । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई समेत सो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनेछ । सो कार्यका लागि जिआइजेडले ४५ लाख यूरो खर्च गर्ने छ । ऊर्जा मन्त्रालय र जिआइजेडबीच यही पुस १४ गते द्विपक्षीय सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर भइसकेको छ । प्राधिकरणले साँझको समयमा कम विद्युत् खपत गर्ने उपकरण चलाउन र पानी तान्ने पम्प नचलाउन, अनावश्यक स्थानमा बिजुली नबाल्न आग्रह गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष हिउँद लाग्नेबित्तिकै प्राधिकरणले निकाल्ने त्यस्तो सूचना पनि ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमको एउटा रुप भएको सरोकार भएका पक्षको भनाइ छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्राधिकरणले ऊर्जा दक्षता, चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रमलाई विगत दुई वर्षदेखि कार्यक्रमकै रुपमा अगाडि बढाएको बताउनुहुन्छ । मन्त्रालयले नै सो कार्यक्रममा चासो राखेर अभियान नै शुरु गर्ने तथा शैक्षिक कार्यक्रम नै बनाउने विषयलाई उहाँले एक कदम अगाडिको कार्यक्रम बताउछन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मात्रै प्राधिकरणले विद्युत् चोरी नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्दा १ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको थियो । प्राधिकरणले कम क्षमताका एलइडी बल्ब, कम विद्युत् प्रयोग गर्ने पंखा, पानी तान्ने मोटर प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ । ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्राधिकरणले आयात गर्ने बताएको एलइडी बल्ब भने विवादका कारण खरिद गर्न सकेन । यस्तै ‘नचाहिने समयमा बिजुलीको स्विच अफ गरौँ’, ‘अनावश्यकरुपमा विद्युत् प्रयोग नगरौँ’ भन्नेजस्ता सूचना र जानकारीसमेत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमकै अंग भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । कम विद्युत् खपत गर्ने विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगले बिजुलीको बिलसमेत घटाउने र बढीभन्दा बढी उपभोक्तालाई विद्युत् पनि उपलब्ध हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिइएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । रासस
