संघीय लोकसेवाः एउटा प्रदेशको नागरिकले अर्काे प्रदेशमा जागिर खान पाउने कि नपाउने ?
काठमाडौं । नेपालको ‘निजामती सेवा’ कुनै सोर्स–फोर्स बिना आफ्नो क्षमताको पुर्ण प्रयोग गर्न पाउने निकायका रुपमा सुपरिचित छ । आम मानिसमा विश्वासको केन्द्र बन्दै गइरहेको लोक सेवा आयोग अब प्रदेश संरचना अनुसार जादैं छ । संघिय संरचना अनुसार सात वटा प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग र एउटा संघिय लोक सेवा आयोग रहने छ । ‘नेपालको संविधानले लोक सेवा आयोगलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोग अगाडी बढ्ने छ, प्रदेश सेवा आयोगले स्थानीय निकायलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको पदपुर्ति गर्नेछ’ लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकृत देविप्रसाद सुवेदीले भने । तर एउटा प्रदेशको नागरिकले अर्काे प्रदेशमा गएर प्रतिष्पर्धा गर्न पाउँछ की पाउँदैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । ‘एक प्रदेशको व्यक्ति अर्को प्रदेशमा गएर परिक्षामा भाग लिन पाउने/नपाउने बारे प्रदेश सभालाई कानून बनाउने अधिकार रहनेछ, संघिय लोक सेवाको काम अधिकारको विषयमा पनि संघिय संसदले आवश्यक कानून निर्माण गरी नयाँ ऐन जारी गर्नेछ’ सुवेदीले विकासन्युजसँग भने । नेपालको संविधानको भाग २३ धारा २४२ देखि २४४ सम्म प्रदेश लोक सेवा अयोगको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसमध्ये धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश सेवा आयोग रहने उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा प्रयोजनका लागि संघिय संसदले कानून बनाई मापदण्ड लागू गर्न सक्नेछ भनिएको छ । निजामती सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि परिक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हो । संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघिय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदको लिखित परिक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । संघमा एक लोक सेवा आयोग रहनेछ । संघिय आयोगको लागि पहिलेको संसदले नै ऐन निर्माण गरिसकेको थियो तर पास नभई संसद विघटन भएपछि अब संघिय संसदले कानून बनाउने भएको हो । सघंमा रहने लोक सेवाको काम, कर्तव्य र अधिकार संघिय संसदले बनाएको ऐन अनुसार हुनेछ । यसले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कानून नबने सम्म सबै लोक सेवा आयोगले नै पदपुर्ति गर्नेछ । एक प्रदेशको व्यक्ति अर्को प्रदेश सेवामा भाग लिन पाउने/नपाउने संघमा खुलेको विज्ञापनमा देशभरीका मानिसले भाग लिन पाउँछन् । तर प्रदेशमा रहने प्रदेश सेवा आयोगमा भने प्रदेश लोक सेवा ऐन अनुसार अगाडी बढ्नेछ । यसमा प्रदेश सभाले प्रदेश भित्रको मान्छेले मात्र भाग लिन पाउने व्यावस्था बनाउन पनि सक्छ । कुनै प्रदेशमा धेरै कर्मचारी चाहिन सक्छ भने कुनै प्रदेशमा थोरै कर्मचारी आवश्यक हुन्छन् । यो सबै कुरा ऐनमा समेटिने भएकाले अहिले भन्न सकिने अवस्था नरहेको सुवेदी बताउँछन् । नायब सुब्बा नरहने की खरदार ? अहिले खरिदारको संख्या अत्याधिक रहेकोले यो छिटै गाभिएला भन्न नसकिने अवस्था सृजना भएको छ । यसको संख्या विस्तारै घट्दै गएपछि नासूमा गाभिन सक्छ । प्रदेशमा कति कर्मचारी चाहिन्छ ? लगभग अहिलेकै हाराहारीको कर्मचारीको आवश्यक हुने हो । यसमा केहि थप हुन सक्छ । प्रदेश अनुसार कर्मचारी थपघट हुन सक्छन् । कति संख्यामा कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने विषय स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्ने कुरा हो । तर धेरै कर्मचारी चाहिन्छन् भन्ने कुरामा सत्यता छैन । नतिजा प्रकाशनमा छरितोपन आउँछ ? निजामती सेवामा वर्षेनी आकर्षण वृद्धि हुदै गैरहेको छ । यसलाई व्यावस्थापन गरी नतिजा प्रकाशन गर्दा केहि ढिलाई हुन गएको छ । अहिले लोक सेवाले वस्तुगत तर्फको उत्तरपुस्तिका मेसिनबाट परिक्षण गरिरहेको छ । सूचना प्रकाशनदेखि केन्द्र निर्धारण र उत्तरपरिक्षमा समय लाग्ने गरेको छ । विज्ञापन रोकिदैन २ वर्ष विज्ञापन नखुल्ने एउटा हल्ला मात्र थियो, गलत साबित भैसकेको छ । प्रदेश कानून नबनुञ्जेल लोक सेवा आयोगले नै पदपुर्ति गर्ने भएकाले कुनै पनि वर्ष विज्ञापन सम्भावना सम्भावना छैन् । (देविप्रसाद सुवेदीसँगको कुराकानीमा आधारित)
मान्छेले खाने छुर्पिको मूल्य ८००, कुकुरलाई खुवाईने छुर्पिको मूल्य १६००
काठमाडौं । तपाई छुर्पि खानुहुन्छ ? तपाईले खाने छुर्पिको गुणस्तर कस्तो छ ? तपाईले खाने छुर्पि कहाँ बनेको हो ? काठमाडौंका व्यस्त सडक पेटीहरुमा नाङ्लो वा घुमन्ते व्यापारीले छुर्पि बेचिरहेको देखिन्छ । उक्त छुर्पिको उत्पादन विधि र गुणस्तर बारे धेरै उपभोक्तालाई थाहा छैन र उपभोक्ताहरु पनि धेरै हुन्छन् । छुर्पिको एउटा सानो टुक्राको बजार मूल्य प्रतिगोटा समान्यतया ५ रुपैयाँ पर्र्छ । ललितपुर स्थित छुर्पि उत्पादन गर्ने कम्पनी गोदावरी इन्टरनेशनल प्रालिले यस्तो छुर्पि प्रतिकिलो ८ सय रूपैयाँमा बिक्रेतालाई बेच्छ । यो मूल्य सस्तो हो कि महङ्गो ? महङ्गो होइन सस्तो हो । किनकि मान्छेले खाने छुर्पिभन्दा कुकुरलाई खुवाईने छुर्पि दोब्बरबढी मूल्यमा बिक्री हुन्छ । कम्पनीका लेखापाल ध्रुब शर्माका अनुसार मान्छेले खाने छुर्पि प्रतिकिलो ८ सय रुपैयाँमा बिक्री हुँदा कुकुरलाई खुवाईने छुर्पि प्रतिकिलो १६ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । कुकुरलाई खुवाईने छुर्पि बढी महङ्गो भएपनि सोही छुर्पि धेरै मात्रामा बिक्री हुन्छ । सामान्यतया नेपालमा छुर्पि भन्ने वित्तिकै मानिसले खाने पौष्टिक आहार मानिन्छ । तर युरोप, अमेरिका, बेलायत, जापान लगायत देशहरुमा छुर्पि कुकुरको दाना हो । ठूला छुर्पि उत्पादकहरुका अनुसार विकसित देशहरुमा छुर्पि मान्छेले खादैनन् । बजारमा मान्छेले खाने छुर्पिको दाना साना–साना चक्लेट जस्तो चौपाटे साईजमा टुक्रा पारेर प्याकेजिङ गरिन्छ र बेचिन्छ । कुकुरले खाने छुर्पि भने खसीको खुट्टी जस्तो लामो र केही मोटो अकारमा बनाइन्छ । कुकुरले हड्डी मन पराउने भएकोले हड्डीकै आकारमा कुकुर छुर्पि बनाउने गरेको ध्रुबले बताए । ‘यो हड्डी जस्तै कडा र पोसिलो हुन्छ, कुकुरले यसलाई ज्यादै मनपराएर खाने गरेको छ’, उनले भने ‘विदेशमा मात्रै होइन, काठमाडौंमा पनि धनाढ्यहरुले कुकुरहरुलाई छुर्पि किनेर खुवाउछन् ।’ उक्त गोदावारी इन्टरनेशनल प्रालिको अनुसार दुवै प्रकारका छुर्पि हिमाली क्षेत्रमा पाइने चौरी गाईको दुधबाट बनाइन्छ । प्रशोधनको क्रममा कुकुरलाई खुवाईने छुर्पिमा चिल्लो पदार्थ बढी राखिएको हुन्छ भने मानिसले खाने छुर्पिमा चिल्लो पदार्थको मात्रा कम राखिन्छ । पछिल्लो सयम नेपालमा छुर्पि बनाउने कम्पनीहरु खुल्ने क्रम बढ्दै गएको र विदेशमा यस किसिमको छुर्पि निर्यात गर्ने क्रम बढ्दै गएको छुर्पि व्यवसायीहरु बताउछन् ।
आउँदोे सिजनमा रासायनिक मलको हाहाकार हुदै, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले आपूर्तिको तयारी नगर्दा आउदो सिजनमा रासायनिक मलको हाहाकार हुने भएको छ । सरकारले रासयनिक मल आपूर्तिका लागि चासो नदेखाएकोले यसको प्रत्यक्ष असर आगामी सिजनमा पर्ने भएको हो । विगतदेखि सरकारको अनुदानबाट मल खरिदबिक्री गर्दै आएको कृषि सामाग्रीले आगामी साउन भदौमा ल्याउन पर्ने मलको लागि फागुनमै टेण्डरको काम थाल्नु पर्नेमा अहिलेसम्म यसको सुरसार नै छैन् । कम्पनीका प्रबन्धक सञ्चालक अम्मरराज खैरले कृषि विकास मन्त्रालयले मल आपूर्तिका लागि अनुदान नदिदा आपूर्तिमा ढिलाइ हुने अवस्था आएको बताए । ‘हामीले पटक–पटक मत्रालयलमा लिखित तथा मौखिक निवेदन दिएका छौं’ उनले भने ‘यद्यपि अहिलेसम्म त्यसको सुनुवाई भएको छैन ।’ समय घर्किरहेको छ । उक्त सिजनको लागि रासायनिक मल ल्याउने÷नल्याउने टुङ्गो लागेको छैन । रासायनिक मल कम्पनीसम्म आइपुग्न ५/६ महिना लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । त्यसबीचमा सूचना प्रकाशित, टेण्डर लगायत विभिन्न लामो प्रक्रियाहरु अपनाउन पर्ने हुन्छ । चालु अर्थिक वर्षका लागि कम्पनीलाई प्राप्त हुनुपर्ने १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान सरकारबाट अहिलेसम्म नपाएको उनले गुनासो गरे । यो अनुदान रकम तराइका बाढी पीडितको लागि मन्त्रालयले खर्च गरेको उनको भनाइ छ ।‘दोस्रो चौमासिकमै आउन पर्ने अनुदान रकम हालसम्म आएको छैन,’ उनले भने ‘तेस्रौ चौमासिक आउने बेला भइसक्यो । यसले मल आपूर्तिमा असर गर्ने छ ।’ किसानको लागि रासायनिक मल अत्यावश्यक भएको कारण हालसम्म कम्पनीले विभिन्न बैंकहरुबाट चर्को ब्याजमा कर्जा लिएर गर्जो टादै आएको उनले सुनाए । ‘अब भने हामीलाई समस्या परिसकेको छ,’ उनले भने ‘बैंक तरलताको कारण देखाउदै कर्जा दिन मानिरहेका छैनन्,’ उनले भने ‘मन्त्रालयले दिने रकम कहिले पाउने टुङ्गो छैन । कम्पनीको ऋणमा डुब्दै गइरहेको छ ।’ कम्पनीसंग मौज्दात रहेको र भित्रिने अवस्थमा रहेको रासायनिक मलले धान रोपाईको सुरुवाती अवस्थामा पुगेता पनि गहुँलाई पुग्दैन । उक्त भित्रिदै गरेको डीएपी र युरिया मलको लागि कम्पनीले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन पर्ने कम्पनीका प्रबन्धक सञ्चालक खैरले बताए । उनका अनुसार करिब ६ महिनाअघि टेण्डर गरिएका भारत, दक्षिण कोरिया, सिंगापुरका कम्पनीहरुले ८५ हजार टन युरिया मल भित्र्याउने क्रममा कलकत्तामा ल्याइपु¥याएका छन् । केही भित्रिरहेको छन् । जसमा २५ हजार टन डीएपी छ । कम्पनीको प्रवत्ता नारायण मरासिनीले कोलकोतामा ल्याइसकिएको उल्लेखित मलहरुमध्ये कम्पनीमा करिब १५ हजार टन डीएपी, २० हजार टन युरिया भित्रिसकेको बताए । बाँकी आउने क्रममा रहेको छ । त्योबाहेक कम्पनीको स्टकमा हालसम्म डीएपी १० हजार टन, पोटास ४ हजार टन छ । युरिया छैन । ती सम्पूर्ण मल आइपुगे पनि बाँकी अर्को टेण्डर नभएको खण्डमा आगामी वर्षको धानको प्रारम्भिक रोपाईसम्म रासायनिक मलले पुग्ने प्रवत्ता मरासिनीले बताए । ‘गहुँलाई पुग्दैन,’ उनले भने । उनको अनुसार युरियाले धानलाई साउनसम्म मात्र पुग्छ । उनको अनुसार आगमी वर्ष धान र गहुँलाई रासायनिक मल पुर्याउनका लागि कम्पनीलाई न्युनतम् पनि ३० हजार टन युरिया, २५ हजार टन डीएपी र ५ हजार टन पोटासको आवश्यकता रहेको छ । कृषि विकास मन्त्रलयको अनुसार अहिले मुलुकभर ५ लाख टन रासायनिक मलको माग छ । यद्यपि त्यसको करिब ५५ प्रतिशतमात्र आपूर्ति हुदै आएको छ । जस अनुसार करिब २ लाख ७० हजार टनको हाराहारीमा रासायनिक मल आयात हुने गरेको देखिन्छ । मुलुकभर करिब ३ लाख टन युरिया, १ लाख ७४ हजार टन डीएपी र २६ हजार टन पोटासको वार्षिक माग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यूगेश भक्त वादे श्रेष्ठलाई मातृशोक
काठमाडौं । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यूगेश भक्त वादे श्रेष्ठलाई मातृशोक परेको छ । उनको आमा चीनी मैया वादे श्रेष्ठको फागुन १० गते बिहीबार निधन भएको परिवार स्रोतले जनाएको छ । दम र सुगरले ग्रसित ८५ वर्षिय श्रेष्ठको काठमाडौंस्थित मनमोहन मेमोरियल हस्पिटलमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो । उनको चार छोरा र तीन छोरी छन् । यूगेश कान्छो छोरा हुन् ।
दोलखाको विद्यालयलाई नबिल फाउण्डेसनको सहयोग
काठमाडौं । नबिल बैंकद्धारा सञ्चालित नबिल फाउण्डेसनले दोलखाको विद्यँलयलाई सहयोग गरेको छ । दोलखाका दुई विद्यालयलाई फाउन्डेसनले विभिन्न शैक्षिक सामाग्री प्रदान गरेको हो । शैक्षिक सामाग्री प्राप्त गर्ने विद्यालयहरुमा श्री जागरण भिमेश्वर विद्यालय र श्री गुरासे प्राथमिक विद्यालय रहेका छन् । सो विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्रछात्रालाई फाउन्डेसनका अध्यक्ष दयाराम अग्रावालले शैक्षिक समाग्री प्रदान गरे । कार्यक्रममा कालिन्चोक गाउपालिकाका अध्यक्ष बिन कुमार थामीको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।
एनसीसी बैंक जोरपाटीको नारायणटारमा
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले जोरपाटीको नारायणटारमा शाखा विस्तार गरेको छ । सो शाखाको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसेले शाखाको उद्घाटन गरेका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्यालले आफू पनि यसै क्षेत्रको बासिन्दा भएको र जनप्रतिनिधिहरुबाट समेत सहयोगको अपेक्षा सहित यस क्षेत्रमा स्थापित शाखाको पहिचान बनाउने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
अब एनआरएनहरुको जीवन बीमा नेपालमै
काठमाडौं । अब एनआरएनहरुको जीवन बीमा नेपालमै हुने भएको छ । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले एनआरएनहरुको जीवन बीमा गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सानिमा लाइफले नेपाली बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने र नेपाली रुपैंयाँमै बीमा शुल्क लिने गरि एनआरएनहरुको जीवन बीमा गराउने योजना अघि बढाएको नायव महा प्रबन्धक केशबराज केसीले बताए । ‘नेपाली बैंकमा नेपाली रुपैंयाँमा प्रिमिय लिने र नेपाली रुपैंयाँमै नेपाली बैंकमै दावी भुक्तानी दिने गरि एनआरएनहरुको जीवन बीमा गराउने योजना अघि सारेका छौं’, सानिमा लाइफका नायब महाप्रबन्धक केसीले विकासन्युजसँग भने । उनले अधिकतम २५ लाख रुपैंयाँसम्मको बीमा गराउने गरि सानिमा लाइफ सरल नामको पोलिसी ल्याएको पनि बताए । ‘सानिमा सरल पोलिसी अहिले कार्यान्वयनमै छ, त्यसैमा एनआरएनहरुलाई समेट्न खोजेका हौं’, केसीले भने । एनआरएनहरुको समुहले सञ्चालन गरेको सानिमा लाइफले एनआरएनमा आवद्ध संघ संस्थाहरु मार्फत नै बीमा गराउन लागेको हो । ‘एनआरएनका संघहरुसँगको समन्वयमा बीमा गराउने हो, दावी भुक्तानीको आधारका लागि तिनै एनआरएनका संघ र विदेशस्थित नेपाली दुतावासहरुसँग समन्वय हुनेछ’, केसीले भने । केसीले एनआरएनहरुको जीवन बीमा गराउँदा प्रीमियम असुली र दावी भुक्तानी फर्छौटका बारेमा बीमा समितिसँग पनि पटक पटक समन्वय गरिसकेको छ । समितिले तत्कालका लागि सानिमा सरल योजना मार्फत नै बीमा गराउन र निकट भविष्यमै एनआरएनहरुका लागि छुट्टै पोलिसी बनाउन सुझाएको थियो । ‘अहिलेलाई पुरानौ पोलिसीबाट र अलिपछि छुट्टै पोलिसी बनाउन सुझाव दिएका छौं, समितिले पनि एनआरएनहरुको बीमा गराउँदा पेमेन्ट गेटवे के हुन्छ, दावी भुक्तानीलाई कसरी पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं’, बीमा समिति श्रोतले भन्यो ।
सिमेन्ट उद्योगको मापदण्ड निर्धारण गर्न समिति गठन
काठमाडौ । उद्योग मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगको मापदण्ड निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले सञ्चालनमा रहेका तथा नयाँ उद्योगबाट हुनसक्ने सम्भावित प्रदूषण न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपाय र सोका लागि जडान गर्नुपर्ने यन्त्र उपकरणको अनुगमन संयन्त्रका लागि उद्योग मन्त्रालय प्रविधि महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागका उपसचिव, वातावरण विभागका उपसचिव, गुणस्तर तथा नापतौल विभागका उपसचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका प्रतिनिधि र सदस्य सचिवमा प्रविधि तथा वातावरण शाखाका निर्देशक रहने व्यवस्था गरेको छ । उद्योग विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले सिमेन्ट उद्योगको स्थापनाबाट जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरेर उक्त समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। समितिले दुई महिनाभित्र सिमेन्ट उद्योग सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेर सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने उहाँले बताए। गठित समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ बनाउनसक्ने र आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ आफै नियुक्त गर्नसक्ने साथै अध्ययनका लागि चाहिने आवश्यक बजेट उद्योग मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । रासस
