विधि–विधानविपरीत गरिएको नियुक्त खारेज गर्न माग
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघले विधानविपरीत गरिएको नियुक्त खारेज गर्न माग गरेको छ । नेविसंघको दुई तिहाइ सदस्यको बिहीबार वाल्मीकि क्याम्पसमा बसेको बैठकले अध्यक्ष नैनसिंह महरले विधि-विधानविपरीत मनोमानी ढंगले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी, सदस्य, विश्वविद्यालय, जिल्ला, क्याम्पस, सिटिइभिटी, विदेशस्थित सम्पर्क समितिमा भएको मनोनयन खारेज गर्न माग गरेको हो । नेविसंघका उपाध्यक्ष प्रकाश रानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले काँग्रेसको नर्सरीका रुपमा रहेको नेविसंघलाई बलियो बनाउनुको साटो विधान विपरीत जथाभावी ढंगले नियुक्त गर्दै हिँडेको भन्दै विधानविपरीत गरिएको मनोनयन खारेजको माग गरेको हो । सो बैठकको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै नेविसंघका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले नेविसंघलाई साँच्चै नै विद्यार्थीको संगठन बनाउन उक्त बैठक आयोजना गरिएको जानकारी दिएका छन् । अध्यक्षले निर्वाचन भएको तीन महिनाभित्र विवादित ११ जिल्लाको विवाद मिलाउनुपर्नेमा २० महिनासम्म पनि मिलाउन नसकेको र १२औँ महाधिवेशन गर्न आलटाल गरेपछि छलफलमा जुटेको केन्द्रीय सदस्य सुशील भट्टले बताए । बैठकमा उपाध्यक्षहरु रामप्रसाद अधिकारी, डिल्लीराम सुवेदी, नवीन राई, खड्ग डाँगी, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष शिव रिमाल, सहमहामन्त्रीलगायत ८४ जनाको सहभागिता थियो । बैठकले नेविसंघका संस्थापक अध्यक्ष सीताराम निरौलाको निधनप्रति शोक प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले मनोनीत गर्ने अधिकार अध्यक्षसँग भएको र सोही अधिकारलाई प्रयोग गरेर विधानसम्मत मनोनयन गरेको बताए । “नेविसंघलाई ध्वस्त बनाउन र १२औँ महाधिवेशन भाँड्नका लागि निर्वाचन विरोधी समूह एक भएका छन्”, उनले भने । साउन २३ देखि २७ सम्म १२ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नेविसंघ लागिरहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष महरले नेविसंघको विधान विपरीत बैठक बसेको भन्दै उक्त समूहलाई कारवाहीका लागि पार्टीलाई चिठी पठाइसकेको र चाँडो कारवाही हुने स्पष्ट पारेका छन् । रासस
सेनाद्धारा एक हजार ४८ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न, पाइलट ट्रयाक खोल्दै
काठमाडौं । नेपाली सेनाले हालसम्म मुलुकका २६ सडक आयोजनाको निर्माण (ट्रयाक खोल्ने) कार्य सम्पन्न गरेको छ । नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका अनुसार ती आयोजना सम्पन्न गर्ने क्रममा हालसम्म एक हजार ४८ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । नेपाली सेनाले सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएका अधिकांश आयोजना दुर्गम एवं पहाडी जिल्ला रहेका छन् । नेपाली सेनाले सुर्खेत–जुम्ला, नाग्मा–गमगढी, बेँशीशहर–चामे, मुसीकोट–बुर्तिवाङ, बाग्लुङ–बेनी–जोमसोम, जोमसोम–कोरला, छिन्चु–जाजरकोट, सल्यान– मुसीकोट, अबुवा–भच्चेक, गोरखा–आरुघाट सडक निर्माण गरेको हो । काठमाडौं–तराई मधेश दु्रतमार्ग, गोरखा–मनकामना, हिले–लेगुवा, कटारी ओखलढुंगा, त्रिशूली–सोमदाङ, सातदोबाटो–निवेलबालुवा, देवस्थल कैनाकाडा– चौरजहारी, वाग्मती क्षेत्र ढल निर्माण, चम्पापुर–बराहक्षेत्र वैकल्पिक मार्ग, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना प्रवेश मार्गको ट्रयाक पनि नेपाली सेनाले खोलेको थियो । सडक निर्माण तोकिएको समयमै गुणस्तरयुक्त ढंगबाट जिम्मेवारी पूरा गरेका कारण सरकारले नेपाली सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी थप गर्दै गएको छ । होलेरी–चुनावाङ, खाडीचौर–बाह्रबिसे, माइतीघर–भद्रकाली, रायचौर–फारुलाचौर, मुसीकोट–सल्ले सडक आयोजनाको ट्रयाक खोल्ने कार्य पनि नेपाली सेनाबाट भएको थियो । अहिले नेपाली सेनाले मुलुकका पाँच सडक आयोजनाको पाइलट ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेको छ । नेपाली सेनाबाट निर्माणाधीन सडकको लम्बाइ ४७३ किलोमिटर रहेको नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्माणाधीन आयोजनामा जाजरकोट–दुनै, कालीगण्डकी करिडोर, त्रिशूली–स्याफ्रुबेँशी, कर्णाली करिडोर र गोरखा–अरुघाट—लार्के सडक रहेका छन् । डोल्पाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न जाजरकोट–दुनै सडक निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ तीव्रस्तरमा ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको नेपाली सेनाका निर्माण कार्यदल प्रमुख प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले जानकारी दिए। रासस
यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर ६ महिना जेल हाल्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशन
काठमाडौं । सिन्डिकेटको माग गर्दै यातायात सेवा बन्द गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अत्यावश्यक सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार पक्राउ गरेर कार्वाही गर्न सम्बद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई निर्देशन दिएको गृहमन्त्रीका प्रेस सल्लाकर किरण भट्टराईले जानकारी दिए । ऐनअनुसार अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्नेलाई ६ महिनासम्म जेल हाल्न सकिने व्यवस्था छ । व्यवसायीले सेवा ठप्प पारेपछि सरकार आक्रोशित भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले भन्यो : ४ बजेसम्म विवरण संकलन, ५ बजे रुट इजाजत खारेज
कास्कीको तिखेढुंगादेखि म्याग्दीको भुरूङ तातोपानी जोड्ने सुरूङ मार्ग निर्माण हुने
बेनी । कास्कीको तिखेढुङ्गाबाट म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकासम्म सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन जोड्ने अन्तरदेशीय सञ्जालअन्तर्गत व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको तिखेढुंगा-भुरूङ तातोपानी सुरुङ मार्गको चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययत पूरा गर्ने गरी बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश नं ४ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरूङले बुधबार प्रस्तुत गरेका आव २०७४/७५ को बजेटमा दुई जिल्लालाई छोटो दूरीमा जोड्ने सुरूङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि प्राथमिक योजनामा राख्ने पहल भइरहेको जानकारी दिएका छन् । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-९ तिखेढुंगाबाट म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-२ भुरुङ तातोपानी जोड्ने सुरूङमार्गले चीनको तिब्बतबाट सिधा भारतको सुस्तासम्म जोड्ने बेनी-जोमसोम-कोरला नाकाको मात्र विकल्प नभई तिब्बतबाट नेपाल र भारतका लागि लोड गरिएका कन्टेनरका लागिमात्रै प्रयोग गरिने गरी प्रस्ताव भएको कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले बताए । “यो सडक सञ्जालको विकल्प होइन्, दुई छिमेकी देश जोड्ने गौरवको आयोजना हुनेछ”, कुँवरले भने । उनले तिब्बतको कोरला नाका खुलेपछि चीन जोड्ने अन्य नाकाभन्दा पनि कोरला नाकालाई प्रभाबकारी बनाउनसमेत सुरुङमार्ग महत्वपूर्ण हुने बताए। सुरुङ मार्गबाट यात्रुको आवतजावतमा कम प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिंदै उनले कन्टेनरलाई छोटो दूरीको मार्ग प्रयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारी र लगानीकर्तासमेत आकर्षित हुने बताउँदै कास्की, पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीलाई सुरुङ मार्गको विस्तारबाट लगानी भित्र्याउनसमेत सहज हुने बताएका छन् । हाल करिब ६७ किलोमिटर दूरी रहेको तिखेढुंगा-तातोपानीको दूरीलाई सुरुङ मार्गले सात किलोमिटरमा समेट्ने छ । रासस
ओलीलाई कमल थापाको प्रश्नः चुल्हो बल्न नदिने मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन गर्ने कस्तो राष्ट्रवाद ?
काठमाडौं । संबिधानलाई स्वागत नगरेको र आर्थिक नाकाबन्दी प्रति दुःख समेत प्रकट नगरेको अवस्थामा भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीजीको नागरिक अभिनन्दन अस्वभाविक र अनाबश्यक । भारतीय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा यहि बैशाख २८ गते आउनु हुने निश्चित भएको छ । अतिथि देवो भवःको संस्कार, मान्यता र आदर्शलाई आत्मसात गर्ने नेपालीहरुले आगन्तुक बिशिष्ठ पाहुनाको सत्कार, स्वागत र सम्मान गर्नु पर्दछ । यद्यपि मोदीजीको आशन्न भ्रमणको महत्व र औचित्य स्पष्ट छैन, यसवारे बिभिन्न कोणबाट बहस हुनसक्दछ । नेपालका प्रधानमन्त्रि के पि ओलीले भारत भ्रमण गर्नु भएको एक महिना भित्र हुनलागेको यो उच्च स्तरिय भ्रमणको अर्थ र उपलब्धिका वारेमा छलफल हुने नै छ । अरुण तेस्रो जलबिद्युत आयोजनाको शिलान्यासका लागि काठमाण्डौबाट रिमोट थिच्न मात्र नरेन्द्र मोदीजी जस्तो हाईप्रोफाईल र व्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नेता नेपाल आउनु भएको हो भन्नु भ्रमण कै अवमुल्यन हुनेछ । भारतीय प्रधानमन्त्रिको नेपाल भ्रमण सफल होस्– मेरो हार्दिक शुभकामना छ । नेपाल भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रिलाई जनकपुरमा भव्य र बिशाल नागरिक अभिनन्दन गरिने समाचार भने स्वभावतः मेरो मन मस्तिष्कमा बिझि रहेकोे छ । थुप्रै कमि कमजोरीका बावजुद सर्वाभौम नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विधिपुर्वक निर्माण गरेको संबिधानलाई स्वागत नगरेको र आफुले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी प्रति दुःख समेत प्रकट नगरेको अवस्थामा नरेन्द्र मोदीजीको नागरिक अभिनन्दन अस्वभािवक र अनाबश्यक छ । गत २०७२ असोजरकार्तिक देखि शुरु भएको करिव ५ महिने भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक सामजिक क्षेत्रमा अकल्पनिय क्षति पुरायो । महाभूकम्पको पिडा सेलाउन नपाउंदै लगाईएको नाकाबन्दीबाट भूकम्पले भन्दा पनि बढि आर्थिक नोक्सानी नेपालीले व्योहर्नु परेको तथ्य सर्वविदित छ । दशैं, तिहार र छठ जस्ता पर्वहरुमा जनताले घरमा चुल्हो बाल्न पाएनन् । त्यो घटना अमानविय थियो र त्यसले पुराएको घाउ निको हुन समय लाग्छ । नाकाबन्दी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालको नैसर्गिक अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लंघन थियो । तत्कालिन अवस्थामा उपप्रधानमन्त्रि सहित परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गरेको नाताले नाकाबन्दीसंग गांसिएको उतार चढाव तथा क्रिया प्रतिक्रिया सम्बन्धमा मेरो आफ्नै अविस्मरणिय अनुभूती रहेको छ । जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको एक सभामा भारतीय प्रतिनिधिले नेपालको संबिधान, मानव अधिकार स्थिति र मधेस आन्दोलनका वारेमा गरेका अतिरंजित नकरात्मक टिप्पणी अहिले पनि मेरो कानमा गुंजिरहेको छ । पटक पटकको भारत भ्रमणको क्रममा सुन्नु परेका दवावमुलक भनाईहरु बिर्सेको छैन । संबिधान अपूर्ण, असमावेशी र सर्वस्विकार्य छैन भनि वाशिंगटन देखि बेलायत र ब्रसेल्स सम्म भारतीय पक्षबाट एकोहोरो गरिएको प्रचार अभियान चिर्न कति कठिन थियो, त्यसवारे भविष्यमा अझ थप चर्चा हुने नै छ । नाकाबन्दी अन्तः भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्रि के पी ओलीको भारत भ्रमणका बेला संयुक्त बिज्ञप्ति प्रकशित हुन नसकेको तितो संझना पनि नेपाल भारत सम्बन्धको ईतिहासमा उल्लेखनिय रहने छ । नाकाबन्दी र संबिधानवारे भारतीय व्यवहारका भुक्तभोगी प्रधानमन्त्रि के पि ओलीले नागरिक अभिनन्दनलाई कसरि पुष्ठि गर्नु हुनेछ, त्यो मेरा लागि जिज्ञासाको बिषय हो । निर्वाचन र सरकार निर्माणका वारेमा हाल आएर भारत सरकारले गरेको सकारात्मक टिप्पणी भने स्वागत योग्य छ । तर, नेपालको संबिधानका वारेमा भारतको नकरात्मक सोचाईमा सुधार र नाकाबन्दी प्रतिको दुःख प्रकटको भने सदैव अपेक्षा रहने छ । भारतीय प्रधानमन्त्रिलाई स्वागत र शुभकामना (थापाले फेसबुकमा व्यक्त गरेको विचार)
सिटी एक्सप्रेस र कुवेतको अल मुजैनी एक्स्चेन्ज बिच रेमिट्यान्स सेवा शुरु
काठमाडौं । मेगा बैंक र सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको सहकार्यमा कुवेतको मनी ट्रान्सफर अल मुजैनी एक्स्चेन्ज बिच रेमिट्यान्स सेवा शुरु भएको छ । उक्त सेवा अन्तर्गत अल मुजैनी एक्स्चेन्जको ८६ भन्दा बढि रेमिटान्स सेन्टरहरु बाट मेगा बैंक मार्फत सिटी एक्सप्रेसको कुनै पनि ५५०० एजेन्टहरु र मेगा बैंकको ४७ ब्रान्चहरुबाट नगद वा कुनै पनि बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न सकिने छ । अल मुजैनी एक्स्चेन्जका उच्च अधिकारीहरुले सिटी एक्सप्रेस तथा मेगा बैंकको सहकार्यमा सम्झौता भएकोमा खुशी गरेका छन् । साथै, आगामी दिनहरुमा नयाँ प्रविधि र बृहत बजार रणनितीको साथ अगाडी बढ्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले भन्यो : ४ बजेसम्म विवरण संकलन, ५ बजे रुट इजाजत खारेज
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सिन्डिकेटको माग गर्दै सवारीसाधन नचलाउने यातायात व्यवसायीको तथ्याङक संकलन थालेको छ । विभागले सवारी नचलाउने व्यवसायीको रुट इजाजत खारेज गर्नका लागि विवरण संकलन थालेको हो। यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकृत तुलसीराम अर्यालका अनुसार अहिले देशैभरी सवारी नचलाउने व्यवसायीको तथ्याङक संकलन भैरहेको छ । “कानूनले हामीलाई यातायात क्षेत्रमा अवरोध गर्ने व्यवसायीको रुट परमिट खारेज गर्ने अधिकार दिएको छ, आजको ४ बजेसम्म तथ्याङक संकलन गर्नेछौं, त्यसपछि तुरुन्त एक्सनमा जान्छौं,” अर्यालले विकासन्युसँग भने । उनले विवरण संकलनपछि हडताल गर्ने व्यवसायीको रुट इजाजत खारेज गर्ने स्पष्ट पारे । यातायात व्यवस्था विभागको साबिकमा रहेको १४ वटै यातायात कार्यालयबाट तथ्याङक संकलनको काम भैरहेको छ । ४ बजे अघिसम्म सार्वजनिक सवारी साधन तोकेको गन्तव्यमा नगुडाए व्यवसायीको रुट परमिट खारेजी हुनेछ । उता गृहमन्त्रालले सडकमा गुडेका सम्पुर्ण सवारीसाधनको पुर्ण सुरक्षा दिने बताएको छ । गृहले बिहानैदेखि नेपाल प्रहरी र शसस्त्रलाई सञ्चालनमा आएका सवारी सुरक्षामा खटाएको छ । मयुर यातायातलाई नागढुङगा, कलंकीदेखि धुलिखेलसम्म प्रहरीले स्कटिङको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै आन्दोलनमा जाने व्यवसायीको अब पुन नविकरण नगर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
सिनर्जी फाइनान्सको १ लाख ३६ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडको संस्थापक सेयर बिक्री खुला भएको छ । संस्थापक सेयरधनी विशन शाक्यले १ लाख ३६ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्न लागेका हुन् । फाइनान्सले संस्थापक सेयर बिक्री खुला गरेको छ । ३५ दिनभित्र सेयर खरिदका लागि प्रस्ताव आब्हान समेत गरेको छ । फाइनान्सका संस्थापकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने र यदी खरिद नभए कानून बमोजिम बिक्री हुने भएको छ ।
