पहिलो रोड सेफ्टी फिल्म फेस्टिभल असारमा, उत्कृष्टलाई ५० हजार
काठमाडौं – नेपालमै पहिलो पटक काठमाडौं रोड सेफ्टी फिल्म फेस्टिभल हुने भएको छ । फेस्टिभलमा सवारी तथा सडक दुर्घटनासँग सम्बन्धित फिल्महरु प्रदर्शन गरिनेछ । आगामी जुलाई २ र ३ (असार १८ र १९) मा काठमाडौंस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको हलमा फिल्म प्रदर्शन हुनेछ । नासा फाउन्डेसनले विभिन्न संघ संस्थाको सहकार्यमा सो फेस्टिभल आयोजना गर्न लागिएको हो । नासा फाउन्डेसन नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अन्तर्गतको कल्याणकारी संस्था हो । फेस्टिभलमा बढीमा १० मिनेट सम्मका लगभग २ दर्जन फिल्म प्रदर्शन गरिने छ भने उत्कृष्ट फिल्मलाई क्रमशः ५० हजार, ३० हजार र २० हजार नगद तथा ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने बताइएको छ । त्यस्तै फेस्टिभलमा विदेशी फिल्म मध्येको उत्कृष्टलाई समेत अवार्ड प्रदान गरिनेछ । फिल्म फेस्टिभलका लागि ग्लोबल रोड सेफ्टी फिल्म फेस्टिभलको समेत सहकार्य रहेको छ भने अन्य वृत्तचित्र, अन्तरक्रिया र प्रदर्शन पनि हुनेछ । सडक दुर्घटना संसारमा विकराल मानव निर्मित समस्या बन्दै गएको छ । नासा फाउन्डेसनका अनुसार आज संसारमा वार्षिक रुपमा १४ लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरुले सडक दुर्घटनामा परि अकाल मै ज्यान गुमाई रहेका छन् भने नेपालमा २ सयभन्दा बढीको अनाहक ज्यान जाने गरेको छ । नेपालमा वार्षिक हजारौंको संख्यामा अंगभंग भइरहेका छन् भने वार्षिक अरबाैको क्षति भइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकद्धारा ४७६ अर्बको नोट निष्कासन, एक महिनामै थपियो २ अर्बको नयाँ नोट
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वैशाखसम्म नोट निष्कासन बढाएको छ ।केन्द्रीय बैंकले नोट निष्कासन बढाएर ४ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत चैतमा केन्द्रीय बैंकले ४ खर्ब ७४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको नोट निष्कासन गरेको छ । १ महिनामा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ बढी नोट निष्कासन गरेको छ । निष्कासन गरिएको मध्ये ४ खर्ब ६६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ चलन चल्तिमा रहेका छन् । केन्द्रीय बैंकसंग ९ अर्ब ९७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको नोट मौज्दातमा रहेको छ । राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागले सार्वजनिक गरेको बैशाखसम्मको मासिक वासलातमा नोट निष्कासन बढेको देखाएको हो । राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी, विदेशी मुद्रा र ऋणपत्र धितो राखेर नोट निष्कासन गर्छ । केन्द्रीय बैंकले हालसम्म सुनचाँदी मात्र धितो राखेर नोट निष्कासन गर्दै आएको छ । केन्द्रीय बैंकमा सरकारको वचत रकम २ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । गत चैतसम्म केन्द्रीय बैंकमा सरकारको २ खर्ब ८८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बचतमा छ । विकास खर्च बढेकाले सरकारको कोष घट्दै गएको हो । केन्द्रीय बैंकमा वाणिज्य बैंकको १ खर्ब ४८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ । समीक्षा अवधिमा राष्ट्र बैंकले विदेशी सेक्युरिटिजमा २ खर्ब ८४ अर्ब, सरकारको सेक्युरिटिजमा ९४ अर्ब २३ करोड, वित्तीय र संस्थानहरुको सेक्युरिटिजमा २७ अर्ब ९५ करोड अन्य संस्थाको सेक्युरिटिजमा ३१ करोड रुपैयाँ रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकको पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ छ । वाणिज्य बैंकको भन्दा कम पुँजी रहेको छ । राष्ट्र बैंकको कुल सम्पत्ति ६ खर्ब ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ । सरकारले कागजी नोटको प्रयोग क्रमशः कटौती गर्दै लैजाने भएको । नोटको कारोबार कम गराउन सरकारले गत साउनदेखि १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढिको वित्तिय कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै गाडी किन्दा २० लाख रुपैयाँ र जग्गा किन्दा २० लाख रुपैयाँदेखि भुक्तानी चेकमार्फत हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले नोटको कारोबारको सट्टा अब विद्युतीय ट्रान्सफर, एटीएम र डेविट कार्डमार्फत कारोबार बढाउन थालेको छ । विद्युतीय वित्तीय कारोबार बढेपछि राष्ट्र बैंकले धेरै नोट निष्कासन गर्नुपर्दैन ।
बीप्पा कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि भारतले पठायो नयाँ मस्र्यौदा
काठमाडौं । द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन सम्झौता (बीप्पा) निष्क्रिय भएपछि भारतले प्रस्ताव गरेको नयाँ सन्धिलाई आगामी असोजसम्ममा टुङ्गो लगाइने भएको छ।विगतको तुलनामा नयाँ प्रस्तावमा क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा भारत लचिलो बनेको छ । बीप्पामा भारतसँग सहमति भए पनि चर्को विवाद निम्तिएपछि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नेपाललाई लगानी चाहिएको अवस्थामा भारतबाहेक चीन, बंंगलादेश, कतार, मलेसिया लगायतका मुलुकले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।भारतले नयाँ सन्धिका लागि मस्यौदा प्रस्ताव गरेपछि नेपालले लगानीका लागि इच्छुक मुलुकहरूसँग एकै ढाँचामा सम्झौता गर्ने गरी मस्यौदा तयारीका लागि सम्बद्ध मन्त्रालय र विज्ञहरूसँग छलफल गरिररहेको बताइएको छ। केही वर्षअघि भारतसँग बिप्पा सम्झौता भए पनि उक्त सम्झौता नेपाल अनुकूल नभएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। यसपटक भारतले पठाएको मस्यौदा तुलानात्मक रूपमा लचिलो रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपीकृष्ण खनालले बताए। उनले भने भारतले बिप्पाको सट्टामा द्विपक्षीय लगानी सन्धि भन्ने नयाँ नाम दिएर मस्यौदा पठाएको छ। के नाम दिने भन्नेबारे हामी छलफलमा छौँ। बिप्पामा लगानी सुरक्षा, क्षतिपूर्ति एवं समयसीमा लगायतका कुरा थिए। अहिले त्यसका विधिलाई सरल बनाएर दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी मस्यौदा आएको छ । भारतलगायतका मुलुकसँग उक्त सम्झौतापछि हाल नेपालले बेहोर्दै आएको ठूलो व्यापार घाटा कम पार्न सकिने आशा पनि व्यक्त भएका छन्। भारतसँगको मस्यौदा प्रस्तावबारे असारसम्म टुङ्गो लगाइने र त्यसलाई असोजसम्ममा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्ने गरी अन्तिम रूप दिइने अपेक्षा गरिएको छ। मस्यौदाका प्राथमिकताबारे उद्योग मन्त्रालयका एकजना उपसचिव विमल बरालले भने, लगानी गर्दा घरेलु कानूनले जति सुविधा दिएको छ त्यो भन्दा बढी सुविधा विदेशीलाई नदिने, सबैभन्दा प्राथमिकता दिइएको मुलुकलाई प्रदान गरिने सुविधा कसैलाई नदिने लगायत उनीहरूको धारणा छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणका क्रममा लामो समययता सुल्झिन नसकेका मुद्दा आगामी असोज महिनासम्ममा हल गर्ने सहमति भएपछि सरकारले द्विपक्षीय लगानी सन्धिबारेको गृहकार्यलाई पनि तीव्रता दिए जस्तो देखिन्छ। स्रोतःबीबीसी
संघिय सरकारलाई ७२ प्रतिशत, प्रदेशलाई ११, ७५३ स्थानीय सरकारलाई १६ प्रतिशत बजेट
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १२ खर्ब ४ अर्ब १९ करोड ३८ लाख ६२ हजारको आसपास हुनेगरि अर्थमन्त्रालयले यतिबेला बजेट निर्माणको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । केन्द्र, प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय गरि कुल ७६१ वटा सरकारलाई वित्त आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले बजेट बाडफाँटको प्रयास अघि बढाएको हो । आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार बजेट तयार भएमा केन्द्र सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ७२.९ प्रतिशत बजेट अर्थात ८ खर्ब ७८ अर्ब २२ करोड ८० लाख ४२ हजार रुपैंयाँ पाउनेछ । त्यस्तै, ७ वटा प्रदेशहरुका लागि कुल बजेटको ११ प्रतिशतले हुन आउने १ खर्ब ३२ अर्ब १३ करोड ४५ लाख ३९ हजार रुपैंयाँ प्राप्त गर्नेछन् । जुन चालु आवको भन्दा ५९९.९ प्रतिशतले बढि हुनेछ । त्यस्तै, ७५३ वटा स्थानीय तहरुले कुल विनियोजनको १६.१ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड १२ लाख ८२ हजार रुपैंयाँ प्राप्त गर्नेछन् । जुन चालु आवको भन्दा ४२.८ प्रतिशत कम हुनेछ । योजना आयोगले ७ वटा प्रदेशहरुलाई वित्तिय समानीकरण अनुदान ५० अर्ब दिन सुझाव दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ वटा प्रदेशलाई जम्मा ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैंयाँ समानीकरण अनुदान दिइएको थियो । त्यस्तै ७५३ वटा स्थानीय तहलाई वित्तिय समानीकरण अनुदानका रुपमा ८५ अर्ब दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । चालु आवमा स्थानीय तहहरुले १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड पाएका थिए । आगामी आवमा ७ वटा प्रदेशका लागि २ अर्ब ७५ करोड समपुरक अनुदान दिनु पर्ने आयोगको सुझाव छ भने ७५३ स्थानीय तहका लागि पनि २ अर्ब ७५ करोड नै छुट्याउन भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १८।१८ अर्ब बिशेष अनुदान दिनु उपयुक्त हुने आयोगलको सिफारिस छ ।
छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाए जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलबभत्ता काटिने
मंगलबारे, इलाम । इलामको माईजोगमाई गाउँपालिकाले छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलब कट्टा गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन पारित गर्दै नेपाल सरकारबाट सेवासुविधा पाएका सार्वजनिक पदाधिकारी, कर्मचारी र शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरे तलब–भत्ताबाट तीन प्रतिशत रकम कटौती गर्ने भएको हो । कटौती गरिएको रकम गाउँपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने बताइएको छ । अध्यक्ष जीतबहादुर राईका अनुसार शिक्षामा भएको असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न यो निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । शिक्षकले सरकारी विद्यालयमा पढाउने तर सरकारीबाट कमाएको रकमबाट आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाउने कार्यले सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास घटेकाले पनि यस्तो निर्णय गर्नु परेको बताइएको छ । विद्यालयहरूमा खेताला शिक्षक राख्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । खेताला शिक्षक राखिएको पाइएमा निलम्बन गरिने राईले जानकारी दिए। रासस
कोष व्यवस्थापनले नेको इन्स्योरेन्समा रहेको २ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्दै, न्युनतम मूल्य २४२ रुपैयाँ
काठमाडौं । कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा रहेको संस्थापक सेयर बिक्री गर्न लागेको छ । कोष व्यवस्थापनले प्रतिकित्ता न्युनतम मूल्य २४२ रुपैयाँमा २ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । संस्थापक सेयर खरिदका लागि आइतबारदेखि बिक्री खुला भएको छ । आगामी असार ३ गते दिनको ३ बजेसम्म अन्तिम दिन तोकिएको छ । बोलपत्र पेश गर्ने मिति २१ दिन तोकिएको छ । खरिदकर्ताले न्युनतम ५ हजार र अधिकतम पुरै कित्ता सेयर खरिदका लागि बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । प्रतिकित्ता २४२ रुपैयाँ भन्दाकम प्रस्तावलाई मूल्याँकनमा समावेश नगरिने सिद्धार्थले स्पष्टपारेको छ ।
नेपाल बैंककाे एफपीओ २८० मा निष्कासन हुने, पुराना लगानीकर्तालार्इ बाेनस खुवाउन सर्वसाधारणाबाट ३१८ कराेड उठाउँदै
काठमाडौं । नेपाल बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा थप निष्कासन (एफपीओ) ल्याउने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिले प्रस्तावित मूल्यलाई पारित गरेपछि एफपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला भएको हो । बैंकको प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर एफपीओ निष्कासन हुनेछ । धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि जाने बाटो खुला भएको छ । हाल बैंकको रेटिङको काम भइरहेको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुर्गाराज रेग्मीले बताए । मूल्य तय भइसकेको र रेटिङको काम सकिएपछि बैंक एफपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा जाने उनले जानकारी दिए । यसअघि प्रतिकित्ता ३१० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासनका लागि बैंकले तयारी गरेको थियो । तर मर्चेन्ट बैंकरले मूल्य घटाउन दवाव दिएपछि २८० दर कायम हुन पुगेको हो । १० वटा मर्चेन्टले बैंकको एफपीओको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने सहमति जनाएका छन् । बैंकको एफपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ । धितोपत्र बोर्डले निर्धारण गरेकोे बैंकको पुँजीकृत भएको आम्दानी, प्रति सेयर खुद सम्पत्तिको बजार मूल्य, १८० दिनको औसत बजार मूल्य र भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य समेतलाई आधार मान्दा बैंकको एफपीओको मूल्य प्रतिकित्ता ३१० निर्धारण गरिएको थियो । बैंकले गत चैतसम्म २ अर्ब ५६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । बैंकले पुँजीगत आधार अझ मजवुत बनाउन बैंकले प्रिमियम मूल्यमा बैंकले १ करोड करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । एफपीओ निष्कासनपछि चुक्तापुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । एफपीओबाट ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने छ । १ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजीमा र बाँकी संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । संचित कोषबाट लगानीकर्ताले वर्षेनी लाभांश पाउने छन् । बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । बैंकमा सरकारको ६२.२१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३७.७९ प्रतिशत स्वामित्व छ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकमा सरकारी स्वामित्व ६२.२१ बाट घटेर ५१ प्रतिशत कायम हुने छ । यस्तै सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत हिस्सा रहने छ । यसमध्ये एफपीओबाट प्रवेश गर्नेको स्वामित्व १७ प्रतिशत हुनेछ । खराब कर्जा बढेर वित्तीय अवस्था ऋणात्मक भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सुधार कार्यक्रम ल्याई नेपाल बैंकलाई सुधार गरेको हो । वित्तीय सुधारका लागि विश्व बैंकले सहयोग गरेको थियो । बैंक सही बाटोमा आएपछि विदेशी परामर्शदाताले बैंक व्यवस्थापन नेपालीलाई नै जिम्मा लगाएको थियो ।
शुभम पावरका लगानीकर्ताले लाभांश पाउन १६ वर्ष कुर्नुपर्ने
काठमाडौं । शुभम पावर लिमिटेडका लगानीकर्ताले लामो समयसम्म लाभांश नपाउने देखिएको छ । कम्पनीले बैंकको कर्जा तिर्न अवधी १६ वर्ष ८ महिना लाग्ने भएपछि लगानीकर्ताले लाभांश पाउन धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको हो । कम्पनीले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा लगानी फिर्ता हुने अवधि ७.८ र डिस्काउन्टेड पे व्याक पिरियड १६.८ वर्ष रहेको देखाएको छ । कम्पनीले ९९० किलोवाटको तल्लोपिलुवा खोला साना जल विद्युत आयोजना १४ करोड ३९ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएको छ । एक मेगावाट भन्दा साना आयोजना भएकोले यस आयोजनाको उत्पादन अनुमतिको बहाल रहने अवधि तोकिएको छैन । कम्पनीले आयोजनाबाट २०६८ साल साउन १ गतेबाट व्यापारिक रुपमा बिजुली उत्पादन थालेको हो । कम्पनी अझै ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ नोक्सानमा रहेको छ । शुभमले जेठ २० गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दाका लागि २ करोड रुपैयाँ बराबरको २ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको छ । आईपीओका लागि न्युनतम ५० देखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म दरखास्त दिन पाइने बिक्री प्रवन्धक सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । आईपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा असार ३ र ढिलोमा असार २४ गतेसम्म तोकिएको छ । कम्पनीले प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । २० प्रतिशत अर्थात ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ लाख कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणलाईै निष्कासन गरेपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी २० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । संस्थापकको ७० र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत लगानी हुने छ । आईपीओबाट ६ करोड र संस्थापकको १४ करोड रुपैयाँ स्वामित्व रहने छ ।
