भारतबाट ८० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने
काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारतसँग जिटुजी माध्यमबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै कृषकलाई आवश्यक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । विगतमा देखिँदै आएको मल अभावको समस्या समाधान गर्न भारतसँग प्रत्यक्ष सरकारी समन्वयमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ । सरकारले जिटुजी माध्यम अपनाउँदा मल आपूर्ति प्रक्रिया सहज, छिटो र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरेको छ । यसले कृषकलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा सुरक्षाकर्मीलाई बालेनको प्रश्न– किन फोटो खिच्न दिएको ?
काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हुनुअघि सञ्चारकर्मीहरूलाई दृश्य सङ्कलन (भिडियो खिच्न) मा अवरोध पुर्‍याइएको छ । कार्यालय बाहिरबाट भिडियो खिचिरहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले रोक्न निर्देशन दिएपछि सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन पुगेका प्रधानमन्त्री साहले बाहिरबाट भिडियो खिचिरहेका पत्रकारहरूतर्फ सङ्केत गर्दै सुरक्षाकर्मीहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सो क्रममा उनले ‘किन खिच्न दिएको ?’ भनी सुरक्षाकर्मीलाई प्रश्न गर्दै भिडियो नखिच्न चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र प्रवेश गरेलगत्तै त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरूले बाहिर रहेका भिडियो पत्रकारहरूलाई सो स्थानबाट तत्काल निस्कन र दृश्य सङ्कलन नगर्न आदेश दिएका थिए । सार्वजनिक सरोकारका सूचना र गतिविधिहरू सङ्कलन गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीहरूमाथि प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा भएको यस प्रकारको व्यवहारले प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा चासो बढाएको छ । राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमा सञ्चारकर्मीहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न बाधा पुर्‍याइनुले सूचनाको हक र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्ममाथि प्रहार भएको सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् । न्यूज एजेन्सी नेपाल
बालेन सरकारले ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने
काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउन र वायु गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनका लागि विश्व ऋण र अनुदान स्वीकार निर्णय भएको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए ।
शीतलनिवासबाट फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले पुन: पठाउने
काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार (हिजो) संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनस्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए । बहुमतीय प्रणालीको मर्म र संवैधानिक भावनासँग मेल खाने आशंकासहित उनले उक्त अध्यादेशलाई पुनःविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरिसकेका छन् । यसअघि वैशाख १८ गते जारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको थियो ।
शंकास्पद रूपमा घरजग्गा किन्नेको पोल खोल्न व्यवसायीहरूलाई राष्ट्र बैंकको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक कमल पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले शंकास्पद रूपमा घरघडेरी किनबेच भइरहेको भए त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराउन व्यवसायीहरूसँग आग्रह गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक पौडेलले अवैध रूपमा कमाएको धनलाई वैध बनाउन (शुद्धीकरण गर्न) केही व्यक्तिहरूले घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेको बताए । यस्ता गतिविधिमा राष्ट्र बैंकले कडा निगरानी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ग्रे लिस्टमा पर्नुको एक कारण केही क्षेत्रमा भएका अनियमितता हुन्, जसमा घरजग्गा व्यवसाय पनि पर्छ । यसको अर्थ व्यवसायीहरूले नै गल्ती गरिरहेका छन् भन्ने होइन, तर कुनै पनि व्यवसाय नियमन हुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको दोस्रो चरणको अपराध हो,’ उनले भने । ‘कसैले पहिलो चरणमा अपराध गरेर त्यसलाई वैध देखाउने प्रयास गर्छ भने त्यो दोस्रो चरणको अपराध हो । व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष रूपमा यसमा संलग्न नभए पनि अपराध गर्ने व्यक्तिहरूले तपाईंहरूको व्यवसाय प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यसैले यस्तो जोखिमबाट जोगिनु आवश्यक छ,’ उनले थपे । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपाल दोस्रो पटक ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) मा परेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट बाहिर निस्कन घरजग्गा कारोबारको नियमनमा कडाइ गरिएको स्पष्ट पारे । सहायक निर्देशक पौडेलले घरजग्गा जस्ता व्यावसायिक कारोबारलाई मर्यादित बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको पालना अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले घरजग्गा व्यवसायीलाई ‘सूचक संस्था’ को रूपमा राखेकाले शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने र त्यसको सूचना सरकारलाई दिने दायित्व व्यवसायीहरूकै भएको उनको भनाइ छ । सोही कार्यक्रममा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले सरकारले लागू गरेको ३ करोड रुपैयाँसम्मको ’होम लोन’ (आवासीय कर्जा) को सुविधा व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरे । नेपालमा उच्च तहका सरकारी कर्मचारीको समेत तलब सीमित भएकाले यस्तो ठूलो रकमको ऋण उपयोग गर्न कठिन रहेको उनको तर्क छ । विशिष्ट श्रेणीका सचिवको मासिक तलब करिब ७५ हजार रुपैयाँ मात्र हुने र सबै खर्च कटाएर उनीहरूले मासिक ४५ देखि ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी किस्ता तिर्न नसक्ने उनले बताए । यस्तो अवस्थामा बैंकबाट अधिकतम ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण पाइने भएकाले ३ करोडको सीमाको कुनै औचित्य नरहेको उनले दाबी गरे । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल स्टेट एजेन्ट्स तथा एजेन्सिज महासंघका अध्यक्ष विनोद सुवेदीले नेपालमा घरजग्गा एजेन्ट र एजेन्सीका लागि इतिहासमै पहिलो पटक मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । विगत ८–९ वर्षदेखि व्यवसायीले उठाउँदै आएको मागलाई राज्यले सम्बोधन गरेको भन्दै उनले यसको स्वागत गरे। यद्यपि लाइसेन्सको मापदण्डबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा व्यवसायीहरूमा केही अन्योलता सिर्जना भएको उनले बताए । अब सरकारले घरजग्गा सम्बन्धी नीतिहरू ल्याउँदा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ल्याएमा त्यसको कार्यान्वयनमा सहजता आउने उनको सुझाव छ ।
एनएमए मतगणना अपडेट : ४११७ मत गन्दा अध्यक्षमा डा. रावल र महासचिवमा खत्रिको अग्रता
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को जारी मत गणनामा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव पदमा कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार ४ हजार १ सय १७ मत गणना हुँदा अध्यक्ष तर्फ डा. मङ्गल रावल र डा. बद्री रिजालबीच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । जसमा रावलले १ हजार ८ सय ३६ मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी डा.बद्री रिजाल १ हजार ७ सय ६० मतकासाथ रावललाई पच्छ्याइरहेका छन् । यस्तै अर्का अध्यक्षका उम्मेद्धार डा. नारायणप्रसाद भुसालले ४ सय ७३ मत ल्याएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पनि कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । जसमा डा. सञ्जीव तिवारीले १ हजार ६ सय ५ मत ल्याउँदा डा. किर्तिपाल सुबेदी १ हजार ३ सय ८३ मतसहित तिवारीलाई पच्छ्याइरहेका छन् भने डा. अजय कुमार मिश्र ९ सय ३९ मत पाएका छन् । महासचिव पदमा डा. कालु सिंह खत्री १ हजार ४ सय ९७ मत ल्याइ अग्रस्थानमा छन् भने डा. विश्वराज दवाडी १ हजार ४ सय ७५ मत सहित डा. खत्रि र दवाडीबिच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहँदा डा. अमृत भुसालले ९ सय ६० मत प्राप्त गरेर दवाडीलाई पच्छ्याइरहेका छन् । अन्य पदमा पनि मतगणना जारी रहेको छ ।
भट्ट र गोल्छाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौं । बिचौलिया दीपक भट्ट र व्यवसायी शेखर गोल्छाको बन्दी प्रत्यक्षकरण रिटउपर सर्वोच्च अदालततमा सुनुवाइ हुँदैछ । सोमबार (आज) भट्टपत्नी आयुस्मा नेपालले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । त्यसैगरी, गोल्छा पत्नी सिमाले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा पेसी परेको छ । भट्ट चैत १९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका हुन् । त्यसैगरी, गोल्छामाथि सेयर खरिद चलखेल कसुरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा सीआईबीले गत १० गते नियन्त्रणमा लिएको थियो । भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरण र गोल्छा सीआईबीको हिरासतमा छन् ।
४ मन्त्रालय कटौतीको तयारी, प्रधानमन्त्री कार्यालय शक्तिशाली बनाइँदै
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदै राज्य संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रालय कटौतीसहित नयाँ संरचनाको खाका पेश गरिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ । प्रस्तावअनुसार सरकारले चारवटा मन्त्रालय खारेज गर्ने योजना अघि सारेको छ । खारेज गरिने मन्त्रालयहरूमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय तथा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेका छन् । यी मन्त्रालयका जिम्मेवारीहरू पुनःसंरचना गरी अन्य मन्त्रालय वा निकायमा समायोजन गरिने बताइएको छ । सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्नुका साथै निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राखेको बताएको छ । पछिल्लो समय सरकारी संरचना ठूलो र खर्चिलो बन्दै गएको भन्दै त्यसलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बहस भइरहेका बेला सरकारले यो कदम चालेको हो । यस्तै प्रस्तावित खाकामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अझ शक्तिशाली बनाउने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । प्रशासनिक समन्वय, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियालाई केन्द्रित गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका विस्तार गर्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
