काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक कमल पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले शंकास्पद रूपमा घरघडेरी किनबेच भइरहेको भए त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराउन व्यवसायीहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक पौडेलले अवैध रूपमा कमाएको धनलाई वैध बनाउन (शुद्धीकरण गर्न) केही व्यक्तिहरूले घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेको बताए । यस्ता गतिविधिमा राष्ट्र बैंकले कडा निगरानी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ग्रे लिस्टमा पर्नुको एक कारण केही क्षेत्रमा भएका अनियमितता हुन्, जसमा घरजग्गा व्यवसाय पनि पर्छ । यसको अर्थ व्यवसायीहरूले नै गल्ती गरिरहेका छन् भन्ने होइन, तर कुनै पनि व्यवसाय नियमन हुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको दोस्रो चरणको अपराध हो,’ उनले भने ।
‘कसैले पहिलो चरणमा अपराध गरेर त्यसलाई वैध देखाउने प्रयास गर्छ भने त्यो दोस्रो चरणको अपराध हो । व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष रूपमा यसमा संलग्न नभए पनि अपराध गर्ने व्यक्तिहरूले तपाईंहरूको व्यवसाय प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यसैले यस्तो जोखिमबाट जोगिनु आवश्यक छ,’ उनले थपे ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपाल दोस्रो पटक ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) मा परेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट बाहिर निस्कन घरजग्गा कारोबारको नियमनमा कडाइ गरिएको स्पष्ट पारे ।
सहायक निर्देशक पौडेलले घरजग्गा जस्ता व्यावसायिक कारोबारलाई मर्यादित बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको पालना अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले घरजग्गा व्यवसायीलाई ‘सूचक संस्था’ को रूपमा राखेकाले शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने र त्यसको सूचना सरकारलाई दिने दायित्व व्यवसायीहरूकै भएको उनको भनाइ छ ।
सोही कार्यक्रममा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले सरकारले लागू गरेको ३ करोड रुपैयाँसम्मको ’होम लोन’ (आवासीय कर्जा) को सुविधा व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरे ।
नेपालमा उच्च तहका सरकारी कर्मचारीको समेत तलब सीमित भएकाले यस्तो ठूलो रकमको ऋण उपयोग गर्न कठिन रहेको उनको तर्क छ ।
विशिष्ट श्रेणीका सचिवको मासिक तलब करिब ७५ हजार रुपैयाँ मात्र हुने र सबै खर्च कटाएर उनीहरूले मासिक ४५ देखि ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी किस्ता तिर्न नसक्ने उनले बताए ।
यस्तो अवस्थामा बैंकबाट अधिकतम ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण पाइने भएकाले ३ करोडको सीमाको कुनै औचित्य नरहेको उनले दाबी गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल स्टेट एजेन्ट्स तथा एजेन्सिज महासंघका अध्यक्ष विनोद सुवेदीले नेपालमा घरजग्गा एजेन्ट र एजेन्सीका लागि इतिहासमै पहिलो पटक मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
विगत ८–९ वर्षदेखि व्यवसायीले उठाउँदै आएको मागलाई राज्यले सम्बोधन गरेको भन्दै उनले यसको स्वागत गरे।
यद्यपि लाइसेन्सको मापदण्डबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा व्यवसायीहरूमा केही अन्योलता सिर्जना भएको उनले बताए । अब सरकारले घरजग्गा सम्बन्धी नीतिहरू ल्याउँदा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ल्याएमा त्यसको कार्यान्वयनमा सहजता आउने उनको सुझाव छ ।
