इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । सरकारको पुरानो कार्यान्वयन भइसकेको विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । गत शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै क्यान्सर भएका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने घोयाणा गरे । तर, अहिले पनि क्यान्सर लागेका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ ।  अहिले देशभरका अधिकांश अस्पतालले १४ वर्षमुनिका क्यान्सर रोग लागेका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गर्दै आएका छन् । तर, यही कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर सरकारले आफ्नो चर्चा खोजेको देखिन्छ ।  स्वास्थय क्षेत्रका सरोकारवालाहरु यसअघि नै कार्यान्वयन भइसकेको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखेर सरकारले लोकप्रिय बन्न खोजेको विश्लेषण गरिरहेका छन् । सरकारले निःशुल्क गर्ने भनिएको बालबालिकाको क्यान्सर उपचार कान्ति बाल अस्पतालमा आजभन्दा ८ वर्ष पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा थियो । लामो समयसम्म कान्ति बाल अस्पतालमै उपचार गराएका चिकित्सकका अनुसार बेड चार्जदेखि बिरामीलाई खानसम्मको व्यवस्था पहिलेदेखि नै थियो । यो बुँदा कार्यक्रममा समेटिनु कुनै नौलो नभएको उनीहरूको भनाइ छ । ८ वर्षअघि कान्ति बाल अस्पतालमा बाल क्यान्सर रोगको उपचार गरेकी डा. अञ्जली पण्डित त्यो बेला नै क्यान्सर लागेका बालबालिकाको उपचार निःशुल्क हुने गरेको बताउँछिन् । ‘म पनि पहिले सरकारी अस्पतालमा काम गर्थें, मैले काम गर्दा कान्तिमा पनि बेड नै निःशुल्क थियो, खाना निःशुल्क थियो, उपचार निःशुल्क थियो, अहिले सरकारले त्यही कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा राखेर प्रचार खोज्यो,’ उनले भनिन् ।  उनी  सरकारी अस्पतालले दिने सेवा भनेको निःशुक्ल नै रहेको दाबी गर्दै अहिले प्रचार गर्नुको कुनै तुक नभएको धारणा राख्छिन् । ‘बरु केही निजी अस्पतालबाट यो सेवा निःशुल्क गराएको भए प्रचार गर्नुपनि उपयुक्त हुन्थ्यो, पहिले देखिकै निःशुल्क सेवा अहिले प्रचार गर्नु भनेको केही स्वास्थ्यकर्मीको मिडियाबाजी मात्र हो,’ उनले भनिन् । नेपालमा सर्ने भन्दा नसर्ने रोगको अवस्था डर लाग्दो रुपमा फैलिरहेको छ । बदलिँदो जीवनशैली, अस्वस्थ खानपान लगायत विभिन्न कारण नसर्ने रोगहरूको जोखिम बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । यो रोगको जोखिममा युवा पुस्ताका मात्र होइनन्, बालबालिका पनि परिरहेका छन् । क्यान्सर, मुटु रोगी किड्नीको समस्याबाट आजभोलि बालबालिका पनि ग्रसित भइरहेको पाइएको छ । अझ सबैभन्दा भयावह अवस्था बालबालिकामा क्यान्सर देखिन थालेको स्वास्थ्यविज्ञ बताउँछन् ।  केही वर्ष यतादेखि बालबालिकामा क्यान्सर हुने दर पनि तीब्र रुपमा बढिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । लामो समयसम्म उपचार गराइरहनुपर्ने हुँदा समय र आर्थिक दुवै रूपमा कष्ट हुने यो रोगको उपचार सरकारले निःशुल्क रुपमा गर्ने घोषणा गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत मंसिर १ गतेदेखि देशका चार वटा अस्पतालमा क्यान्सर लागेका बालबालिकाको उपचार निःशुल्क दिन सुरु गरिसकेको बताएको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी पनि नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समेटिएपनि सेवा भने दिन सुरु गरिसकेको बताउँछन् । ‘हामले दातृ निकायबाट औषधी निःशुल्क पायौँ, त्यही अनुसार हामीले पनि बालबालिकालाई निःशुल्क दिन सुरु गर्यौं,’ उनले भने । उनी यसले धेरै अभिभावकलाई राहत मिल्ने र बालबालिकाको ज्यान पनि बच्ने बुढाथोकीको भनाइ छ । सरकारले घोषणा गर्नुअघि नै कान्ति बाल अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, पाटन अस्पताल र चितवनको भरतपुर अस्पतालमा क्यान्सरका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार हुँदै आएको छ ।  यकिन तथ्यांक छैन विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष करिब ४० हजार बालबालिका क्यान्सर रोगले ग्रस्त हुन्छन् । तर, नेपालमा क्यान्सर रोगबाट ग्रस्त बालबालिकाको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक छैन । बालबालिकालाई निःशुल्क सेवा दिने घोषणा गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि देशभरको यकिन तथ््यांक छैन । नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब १ हजार पाँच सय बालबालिका यो रोगबाट ग्रस्त हुने अनुमान छ ।  तर, हालको एकिन तथ्यांक न नेपाल सरकारसँग छ न कुनै संस्थासँग । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी हाल नेपालमा वार्षिक तीन हजार बालबालिका यो रोगबाट ग्रस्त बनेको बताउँछन् । उनी यीमध्ये पाँच सय बालबालिकामात्र उपचाररत रहेकोमा अहिले सबैजना अस्पताल पुगेको बताउँछन् ।  ‘पहिले नेपालमा ३ हजार बालबालिकामध्ये उपचारका लागि करिब ५ सय मात्र अस्पताल आएका थिए । सरकारले निःशुल्क गरेपछि अहिले प्रायः सबै बालबालिका अस्पतालमा उपचारमा लागि आएका छन्,’ उनले भने ।  जनरल औषधी सहज नभएको बेला चुनौती सरकारले निःशुल्क दिने भनेका अधिकांश सेवा नागरिकलाई सहज पाउनेमा भने नागरिकहरू विश्वस्त छैनन् । सरकारले निःशुल्क भनेको जीवनजल र सिटामोल समेत सहज रूपमा पाउन नसकेको बेला क्यान्सरको उपचार निःशुल्क पाउन गाह्रो हुने समीर श्रेष्ठ बताउँछन् ।  १९ वर्षदेखि क्यान्सररोगबाट ग्रस्त बालबालिकालाई सामाजिक मानिसिक सहितको सेवा दिँदै आएका लभिङ हार्ट डे केयर सेन्टरका अध्यक्ष समिर श्रेष्ठ सिटामोल समेत निःशुल्क पाउन गाह्रो भएको अवस्थामा उपचार पाउन गाह्रो हुने बताउँछन् ।  विकट ठाउँबाट उपचारका लागि काठमाडौं आउजाउ गर्दा लाखौं पैसा तिर्न समस्या रहेको बेला सरकारले छुट गर्न सक्यो भने ठूलो राहत हुने उनी बताउँछन् ।  के कारणले लाग्छ क्यान्सर ? बालबालिकालाई यो कारण नै क्यान्सर लाग्छ भन्ने यकिन कारण अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । नेपाल क्यान्सर अस्पतालका बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अञ्जली पण्डित बालबालिकामा सबैभन्दा कमन देखिएको रक्तक्यान्सर के कारणले लाग्छ भन्ने थाह नभएपनि २५ प्रतिशतमा भने वंशागुणगत कारण देखिएको बताउँछिन् ।  ठोकुवाका साथ वंशाणुगतका कारण हो भन्न नसके पनि भोलिका दिनमा केही नहोस् भनेर केही प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  यसका लागि नेपालका बालिकाहरूलाई एचपीभी खोप दिन सुरु गरेको उनले जानकारी दिइन् । उनी के कारणले थाहा हुन्छ भन्ने थाह नभएपनि अभिभावकले नै योे बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् ।  सूर्यको विकिरणबाट क्यान्सर हुने सम्भावना भएकाले गर्भवती हुँदा विकिरणबाट जोगिनुका साथै फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्न पनि जानुहँदैन । साथै खानपानमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।  यसैगरी, प्रदूषणका कारण पनि बालबालिकामा क्यान्सर हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । यी कारणहरूले क्यान्सर हुने बताइन्छ तर यो कारणले नै क्यान्सर हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म थाहा भएको छैन ।  निको हुने दर उच्च समयमै रोगको पहिचान भइ उपचारमा आएका ८० देखि ९० प्रतिशत बालबालिकालाई रोग निको हुने गरेको छ । ठूलो बच्चाले आफूलाई सञ्चो नभएको कुरा भन्न सक्ने भए पनि सानो बच्चाले धेरै कुरा भन्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा अभिभावक आफैले बुझ्नुपर्छ । बच्चालाई ज्वरो आयो, खान छोड्यो, तौल घट्दै गइरहेको छ भने शरीरमा कतै गाँठागुठी छ भने अभिभावकले ध्यान दिनुपर्छ ।  बच्चा नर्मल स्कुल गइरहेको छ तर फर्केर आउँदा थाक्यो, बच्चामा आलस्यपन बढिरहेको छ, राम्रोसँग खाना खाइरहेको छैन, रिंगटा लाग्यो, टाउको दुख्यो भनेको छ कि कतै बान्ता गरेको छ कि, शरीरमा मच्चछरले टोकेको जस्तै डामहरू छ कि, बच्चा सेतो हुँदै गएको छ आदि इत्यादि हुँदा सामान्य जाँच गरिहाल्नुपर्छ । उपचारमा आर्थिक भार यो रोगको उपचार पद्धति लामो हुन्छ । कतिपयलाई वर्षौैंसम्म उपचार गरिराख्नुपर्ने हुन्छ भने सामान्यता पनि दुई/तीन वर्ष उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उपचारको समय लामो हुँदा महँगो पनि उत्तिकै पर्न जान्छ ।  डा. अञ्जली पण्डित उपचारअवधि हेरेर आर्थिक खर्च पनि धेरै लाग्ने बताउँछिन् । बालबालिकामा देखिँदै आएको र चिकित्सा शिक्षाले पनि सामान्य मान्दै आएको रक्त क्यान्सरमा पनि केटा बच्चाको उपचारमा तीन वर्ष लाग्छ भने केटी बच्चाको उपचारमा दुई वर्ष लाग्छ । तीन वर्षसम्म उपत्यका बाहिरका अभिभावकलाई उपचारका लागि काठमाडौं आउँदा उपचार भन्दा बढी खर्च बस्न खान लाग्छ ।  औषधीलाई मात्र नभइ खानबस्न कोठाभाडा जोडिँदा आर्थिकभार परेको उनको भनाइ छ । यो रोगको उपचार यतिनै लाग्छ भन्ने नभएपनि अन्य रोगभन्दा यो महंगो नै हुन्छ । चिकित्सकहरू बिरामी कुन चरणमा अस्पताल पुगेको छ भन्ने  चरण हेरेर खर्चको अनुमान गर्न सक्ने बताउँछन् । समयमै रोग पहिचान भइ अस्पताल पुगेको खण्डमा उपचार पनि सहज हुने र पैसा पनि कम लाग्ने भएपनि नेपालको हकमा समयमै अस्पताल नपुग्नु समस्या रहेको छ ।   

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने निजी शिक्षक र कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने भएका छन् । शिक्षकले बुधबार साँझ सरकारसँग गरेको ९ बुँदे सहमति गरेसँगै अब निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीको पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने भएका हुन् । तर, उनी आबद्ध हुनुअघि केही नीति बनाएर काम गर्ने तयारी सरकारको छ ।  अब सामुदायिक विद्यालयमा रहेका करिब ३५ हजार कर्मचारी र अनुमानित ३० हजार निजी स्रोतका शिक्षकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने भएका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार देशभर करिब ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी छन् ।  जसमा कक्षा १ देखि ८ कक्षासम्मका २० हजार विद्यालयमा एक एक जना कार्यालय सहयोगी र कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढाइ हुने ७ हजार २ सय १३ विद्यालयमा एक जना कार्यालय सहयोगी र अर्को एकजना सहायक गरी ३४ हजार ४ सय ६६ कर्मचारी छन् । अब शिक्षा मन्त्रालयले यी सबै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने गरी नीति बनाउने भएको छ ।  अन्य शिक्षकहरूमा स्थायी शिक्षक पहिले नै यो कार्यक्रममा आबद्ध छन् भने, अस्थायी शिक्षकलाई पनि स्वतः स्थायी बनाउने भएकाले अन्य शिक्षक पनि यो सेवामा प्रवेश गर्ने भएकाले निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीलाई मात्र यो कार्यक्रममा समावेश गर्ने सहमति भएको नेपाल शिक्षक संघका महासचिव तुल थापाले बताए ।  उनी भन्छन्, राहतले यो कार्यक्रममा आबद्ध नहुने पहिले नै भनिसकेको थियो, अरु अस्थायी र करार शिक्षकलाई थायी बनाएर एक मुष्ट पेन्सन उपलब्ध गराइने भएपछि अरु शिक्षकको हकमा यो लागू भएन ।’ छैन यकिन तथ्याङ्क शिक्षकहरूले निजी स्रोतका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने निर्णय गरेपनि निजी स्रोतका शिक्षक कति छन् भन्ने तथ्याङ्क कोहीसँगै छैन । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी निजी स्रोतका शिक्षक कति छन् भन्ने तथ्याङ्क आफूहरूसँग नभएको बताउँछन् । शिक्षकको हकहितका लागि भन्दै एक महिनासम्म सडक आन्दोलन गरेका शिक्षकहरूसँगै पनि यकिन डाटा छैन । शिक्षक कर्मचारीको संख्या चार लाख बढी रहेको दाबी गर्दै आएको शिक्षक महासंघले निजी स्रोतका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको संख्या पनि यकिन नभएको जनाएको छ ।  महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोरी सुवेदी निजी स्रोतका शिक्षकको संख्या यकिन नरहेको बताउँदै अब यो संख्या यकिन गर्ने बताउँछन् । उसो त शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग पनि निजी शिक्षकहरूको संख्या कति भन्ने तथ्यांक छैन । विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी हरि प्रसाद अर्याल विद्यालयहरूलाई शिक्षक संख्या पठाउन भने पनि नपठाउँदा तथ्याङ्क नरहेको बताउँछन् । उनी कर्मचारीको संख्या करिब ३५ हजार भने पनि विद्यालयमा त्यो भन्दा बढी हुन सक्ने बताउँछन् ।  ‘केन्द्रबाट तलब जाने संख्या भनेको करिब ३५ हजारमात्र हो,’ उनी भन्छन् ‘आजभोलि धेरै विद्यालयले स्कुल बस सञ्चालन गरेका छन् ड्राइभर राखेका छन्, सेक्युरिटी गार्डहरू राखेका छन्, ठूला विद्यालयले अझ त्यो भन्दा धेरै संख्यामा कर्मचारी राखेका भएपनि दरबन्दी अनुसार संख्या थोरै छ ।’  कोषमा आवद्ध हुँदा फाइदा  सामाजिक सुरक्षा कोष एउटा यस्तो कार्यक्रम हो, जसले आम श्रमिकहरूको जीवन सुरक्षामा टेवा पुर्याउँछ । यो कोष २०७५ साल मंसिर ११ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो । यो कोषमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुन्छन् । सरकारले श्रमिकहरूका लागि ल्याएको यो कार्यक्रममा श्रमिकले आफ्नो कमाइको ११ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भने रोजगारदाताले २० प्रतिशत थपेर कुल ३१ प्रतिशत रकम श्रमिकको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ ।  अब निजीस्रोत र विद्यालय कर्मचारीको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ । शिक्षक र कर्मचारीले आफ्नो कमाइको ११ प्रतिशत र बाँकी सम्बन्धित विद्यालयले थपेर ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यो गरेवापत कर्मचारीले विभिन्न सुविधा पाउन सक्ने छन् । योगदानमा आधारित यो कोषमा आबद्ध भएको व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत चारवटा सुविधा पाउँछन् । जसमा स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आकस्मिक तथा दीर्घरोग योजना र आवासीय वृद्धावस्था पेन्सन तथा परिवार सहायता योजना सम्बन्धी सेवा दिइरहेको छ ।  औषधी उपचारमा छुट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध व्यक्तिलाई स्वास्थ्य समस्या हुँदा जाँच गर्नदेखि औषधी किन्न समेत छुट हुन्छ । तर, यसका लागि उपचार गर्न जाने अस्पताल यो कोषमा आबद्ध भएको हुनुपर्छ । बिरामी अस्पताल भर्ना हुँदा रोगको परीक्षण तथा उपचार, औषधी, गर्भवती परीक्षण प्रसूति तथा शल्यक्रिया सुत्केरी खर्च र तीन महिनाको शिशुको उपचार पनि गरिन्छ ।  यस्तै, योगदानकर्ता दुर्घटनामा परे कार्यालयमै काम गर्दा भएको दुर्घटना भए सबै खर्च उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति पाइन्छ  भने कार्यालय बाहिर हुँदा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च कोषले बेहोर्छ । दुर्घटना पछि काम गर्न सक्ने अवस्था नभए जीवनभर आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम बराबर हरेक महिना उपलब्ध गरिने उल्लेख छ ।  ऋण पनि पाइने  सामाजिक कोषमा आबद्ध भएका व्यक्तिलाई ऋण आवश्यक परे पनि कोषले सहजै दिने गर्छ । तर यसका लागि योगदाकर्ता कोषमा आवद्ध भएको तीन वर्ष भइसकेको हुनुपर्छ । कोषले जम्मा गरेको रकमको ८० प्रतिशत सम्म योगदानकर्तालाई ऋण दिन सक्छ । जसवापत ब्याज भने तिर्नुपर्छ । तर अन्य बैंकबाट लिएको ऋणभन्दा सस्तो ब्याज पर्ने कोषको भनाइ छ ।  अवकाशपछिको सुविधा योगदान कर्ता ६० वर्ष पुगेपछि कामबाट अवकाश लिँदा उसले पेन्सन पाउने सुविधा पनि कोषमा उल्लेख छ । तर, यो बीचमा यदि योगदानकर्ताको मृत्यु भएको खण्डमा भने कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यो रकम प्राप्त प्रतिफल समेत जोडेर आउने रकम योगदानकर्ताको हकवालालाई दिइने व्यवस्था छ ।  कोषलाई पनि टेवा पुग्छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा शिक्षक र कर्मचारी आबद्ध हुँदा कोषलाई पनि केही हदसम्म फाइदा हुन्छ ।  सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी कोषमा जति धेरै रोजगारदाता आबद्ध भयो उति कोष दिगो हुने बताउँछन् ।  ‘कोषमा आबद्ध हुँदा विद्यालय र शिक्षक दुवैका लागि फाइदा हुने नै भयो कोषलाई पनि फाइदा पुग्छ,’ उनी भन्छन्, धेरै पुलिङ हुँदा  तथा यो सुविधाको उपभोग गर्दा यो कार्यक्रमको पनि दिगोपना हुन्छ, जति धेरै व्यक्ति यसमा आवद्ध हुनुभयो त्यति नै सजिलो हुन्छ ।’ अधिकारीका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका धेरै शिक्षकहरू अहिले पनि यसमा आबद्ध छन् ।  कोषमा जोसुकै व्यक्ति आबद्ध भएपनि सेवासुविधा भने सबैलाई एकनासको हुने उनको भनाइ छ ।  कोषमा आबद्ध, शिक्षक हुन् या डाक्टर वा साधारण श्रमिकले काम गर्ने कामदार जोसुकै भएपनि उनीहरूले पाउने सेवासुविधा भने सबै एकखालको उनको उनले जानकारी दिए ।  निजी र सामुदायिक विद्यालय अहिले पनि आबद्ध भएकाले अहिलेको यो निर्णयपछि ठ्याक्कै यति शिक्षक कर्मचारी आबद्ध हुन्छन् भन्ने विश्लेषण भने कोषले गरेको छैन । अधिकारी भन्छन्, ‘शिक्षक र सरकारबीच निर्णय भएको छ, अब ऐन बन्नुपर्ला, नियम बन्दैछ, त्यसपछि आबद्ध हुनेक्रम बढ्ला यो राम्रो कार्य हो ।’  

काठमाडौं । एक महिनादेखि निरन्तर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका चिकित्सक कार्यस्थल फर्कने वातावरण अझै बनेको छैन । सोमबारको वार्तामा सहमति भयो भनिए पनि तत्कालै आन्दोलन फिर्ता गरेर कार्यस्थल फर्कने वातावरण नबनेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।  निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्सकको मागअनुसार भत्ता दिन तयार रहेको र त्यसका लागि कार्यस्थलमा फर्कन आग्रह मात्र गरेको छैन, धम्की नै दिएको छ । मागअनुसार निर्वाह भत्ता दिन तयार रहेको तर, पहिले चिकित्सकहरू कार्यस्थलमा पुग्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।  आन्दोलन सहभागीलाई पटकपटक धम्की दिँदै आएका व्यवसायीहरूले काममा फर्केपछि मात्र तलब दिने अडान राखेका छन् । तर यता चिकित्सकहरूले भने निर्वाह भत्ता दिने भनेपनि भत्ता कहिलेदेखि दिने भन्ने निश्चित नभएकाले तत्कालकै अवस्थामा कार्यस्थल फर्कने मनसाय नरहेको बताएका छन् ।  एक आवासीय चिकित्सक भन्छन्, ‘हामीलाई दिन्छु भनेर हुँदैन, पहिले हाम्रो मोबाइलमा तलबको घण्टी बज्नुपर्छ, त्यसपछि हामी फर्कन्छौं ।’  सञ्चालकहरूले माघ २५ गतेको निर्णय बमोजिम भत्ता दिन तयार रहे पनि यो मितिमा दिन्छौं भन्ने यकिन डेटलाइन नबनाएकाले पत्याइहाल्ने अवस्था नबनेको उनको भनाइ छ ।  डेटलाइन नै तोकिएन सोमबार चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आयोगको १९ औं बैठक बस्यो । बैठकमा निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सकको माग बमोजिम भत्ता दिन तयार रहेको जनाए । भत्ता दिने भने पनि यो मितिबाट यसरी यति महिनादेखिको भत्ता दिन्छौं भन्ने कुरा चाहिं प्रष्ट पारेनन् ।  यो विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले पटकपटक प्रश्न उठाए । तर बैठकमै उनीहरूको कुरा सुनिएन । चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्की सोमबारको बैठकबाट चिकित्सकलाई आश्वस्त पार्ने खालको कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् ।   ‘हिजोको बैठकमा हामीले पटकपटक भनेका थियौं– भत्ता त दिने तर कहिलेबाट, स्पष्ट हुनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सडकमा आएका चिकित्सक काममा फर्कनु हुन्छ, भत्ता दिने कुरामात्र आयो, कहिले आउँछ, डेटलाइन पनि खुलाई दिनुप¥यो भन्यौं तर, यसमा कुनै धारणा आएन । हाम्रो भनाइलाई वेवास्ता गरेर हामी दिन्छौं, हाम्रोे विश्वास नगर्ने भन्नुभयो यसले हामी आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था भएन ।’  कार्कीले योभन्दा अगाडि पनि व्यवसायीहरू चिकित्सकहरूलाई भत्ता दिन्छौं भन्दै झुक्याउने काम गरेको बताउँदै अहिले खातामा तलब नपुग्दासम्म चिकित्सकहरू काममा फर्कने अवस्थामा नरहेको बताए ।  सिट र शुल्क बढाउने सर्त निजी मेडिकल कलेज दुईवटा सर्तमा चिकित्सिकलाई ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिन तयार भएका छन् । एउटा स्नातक तहको एमबीबीएस तथा बीडीएसको सिट संख्या बढाउने र अर्को शुल्क पनि बढाउनुपर्ने । चिकित्सकको भत्तालाई लिएर मेडिकल कलेजका सञ्चालकले सरकारसँग बार्गेनिङ सुरु गरेकोयो भन्दा अगाडिदेखि नै हो ।  जब चिकित्सकले निर्वाहभत्ताको माग गरे, त्यही दिनबाट व्यवसायीहरूले यो अड्को थापेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली नै व्यवसायीका पक्षमा लचक भएपछि व्यवसायीहरूले अड्को थापेका हुन् । यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं बैठकले एउटा कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय गठित कार्यदलले यो विषयमा छलफल गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन हस्तान्त्रण गरेका छन् । अब चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को व्यवस्था बमोजिम सिट संख्या र शुल्क बढाउने कुरामा छलफल गर्ने बाटो खुलेको छ ।  सरकारले प्रा डा. सुजनबाबु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । चिकित्सकहरू भने यो सर्तमा निर्वाह भत्ता बढाउन नहुने बताउँछन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा शेषराज घिमिरे यो सर्त आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘चिकित्सकहरूको खातामा पहिले पैसा आउनुप¥यो, त्यसपछि मात्र आन्दोलन स्थगीत गरेर काममा फर्कन्छौं, तयो नहुञ्जेलसम्म आन्दोलन यथावत रहन्छ ।’ ५० सिटसम्म थप्न सकिने नेपालमा करिब १० वर्षदेखि एमबीबीएसको सिट र संख्या बढाइएको छैन । हाल निजी मेडिकल कलेजले एक सय जना विद्यार्थीलाई पढाउन पाउने नियम छ । शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित कार्यसमितिले ५० सिटसम्म बढाउन सक्ने सुझाव दिएपछि यो विषयमा छलफल थप अघि बढ्दैछ । अब एमबीबीएस र बिडीएसमा सिट संख्या थपिने प्रायः निश्चित छ ।   अहिले देशभरका निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या एक सय छ । त्यहीअनुसार निजी मेडिकल कलेजले स्नातक तह अन्तर्गत एमबीबीएस र बिडीएसमा एक सय जना विद्यार्थीलाई अध्ययपन गराउँदै आएका छन् । सरकारले कलेजको भौतिक अवस्था हेरेर ५० सिटसम्म बढाउन सक्ने विषयमा विज्ञहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । अहिले उत्पादन भइरहेको जनशक्तिले काम नपाइरहेको बेला थप सिट निर्धारण गरी वेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्न नहुने बताउँछन् ।  अहिले देशभर १७ वटा निजी मेडिकल कलेज छन् । उनीहरूले एमबीबीएसमा मात्र वार्षिक रूपमा १ हजार ७  सय जनशक्ति उत्पादन गर्छन् । एमबीबीएस गरेका थुप्रै व्यक्ति अहिले पनि बेरोजगार छन् । धेरै जसो कामको खोजिमा विदेशिएका छन् । चिकित्सक संघका अध्यक्ष कार्की यस्तो अवस्थामा सिट बढाउनु उचित नहुने बताउँछन् ।  ‘उत्पादन गरेको जनशक्तिलाई बेरोजगार बनाइरहेको बेला थप बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्नु ठीक होइन, ’ उनी भन्छन्, ‘यदि सिट बढाएर विदेशी विद्यार्थी ल्याउने योजना हो भने भन्नु केही छैन तर, अहिलेकै अवस्थामा नेपाली विद्यार्थीकै लागि सिट बढाउनु उचित होइन, यो विषयमा पनि राज्यले सोच्नुपर्छ ।’  उनी दरबन्दी कहिल्यै नखोल्नु र सिट मात्र बढाउनु ठीक नहुने बताउँछन् । शुल्क पनि बढ्ने नेपालका मेडिकल कलेजले मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको  विषय एकताका निकै सुनिन्थ्यो । अहिलेको निर्वाह भत्ता जस्तै त्यो बेला शुल्कको विषयमा विद्यार्थीले आन्दोलन गर्नुपथ्र्यो । यो समस्या बढ्दै जाँदा  सरकारले शुल्क निर्धाण गर्न निकै प्रयास गर्नुप¥यो । सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच छलफल गरी अन्त्ततः सिट निर्धारण गरियो ।  २०७५ सालमा असोज २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तहका एमबीबीएस बीडीएसको शुल्क निर्धारण गरेको थियो, जसअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कलेजहरूमा पढ्ने विद्यार्थीले ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीका लागि ४२ लाख ४५ हजार  र बीडीएसका लागि १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।  २०७५ सालमा गरेको निर्णयमा अब फेरि हेरफेर गरिने भएको छ । जसमा देशका १७ मेडिकल कलेजले एक विद्यार्थी बराबर उपत्यकाभित्रका कलेजहरूमा पढ्ने विद्यार्थीले ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीका लागि ४२ लाख ४५ हजार  र बीडीएसका लागि १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क लिरहेका छन् ।  अब ५० वटा सिट थप हुँदा व्यवसायीहरूले थप कमाउने भएको छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित सिट र शुल्क बढाउन लागेको भन्दै स्वास्थ्य विज्ञहरू भने यसका नराम्रो असर पर्ने बताउँछन् ।  

काठमाडौं । ललितपुरकी सविना आचार्य छोराछोरीसहित पाथीभरा दर्शन गर्न झापा पुगिन् । झापा माइतीघर भएकी उनी पहिले बाआमासँग भेट्ने र त्यसपछि पाथीभरा जाने योजनाका साथ छोराछोरीसँगै भद्रपुर गइन् । छोरी आउँदा आमाबुवा पनि मक्ख । छोरी दर्शनकै लागि ललितपुरबाट झापा पुगेपछि उनका बुबाआमा पनि छोरी नातिनातिनासँग पाथिभरा दर्शनका लागि तयार भए । धार्मिक क्षेत्र पाथीभराको दर्शन गर्न देशका विभिन्न ठाउँमा श्रद्धालु भक्तजन पुग्छन् । टाढा–टाढाबाट पुग्ने त्यो ठाउँमा मौका जुरेर अवसर पाएको बेला सविना छोराछोरीसहित बाआमालाई लिएर पाथीभरा दर्शनको लागि तयार भइन् । उनीसँगै १६ वर्षकी छोरी आध्या, ९ वर्षका छोरा अभिनयव, उनका ७० वर्षका बुवा विनोद पौडेल र ६९ वर्षकी आमा सरिता पौडेल दर्शनका लागि घरबाट हिँडे ।  बैशाख ८ गते बिहान उनीहरू फुङलिङ बजारबाट मन्दिरका लागि हिँडे । सपरिवार भएकाले उनको परिवार बजारबाट मे १ च ३०११ नम्बर बोलेरोमा गए । जसका चालक थिए फुङलिङका ४५ वर्षका दुर्गा भट्टराई । सबेरै मन्दिर पुग्ने योजनाका साथ उनीहरू बिहान ४ बजे बजारबाट हिँडे । तर, सेवारो चोकमा नपुग्दै बोलेरोमा करेन्ट लागेर आगलागी भयो । गाडी चालकसहित चार जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । घाइते सविना र छोराको उपचार जारी छ । मनोकामना पुरा होस् भनेर पाथीभरा दर्शनका लागि हिँडेकी सविनाले बाआमा मात्र होइन, १६ वर्षकी छोरीलाई समेत गुमाइन् । विद्युतको लतारिएको तारले यस्तो सम्मको दुर्घटना गराउनु निकै दुःखपूर्ण घटना हो । घटनापश्चात नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कामप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । यो विषयमा सरकारको खासै ध्यान छैन । विद्युत प्राधिकरणले भने यो विषयमा छानबिन भइरहेको जानकारी गराएको छ ।  विद्युत प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले यो विषयमा छानबिन गर्न प्रधिकरणको छानबिन समिति घटना स्थलतर्फ गइसकेको बताए । उनले छानबिन समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनअनुसार पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने योजना प्राधिकरणको रहेको सुनाए ।  करेन्ट लागेर जलेको बोलेरो गाडी ।  ‘अहिले पीडित परिवार पनि काजक्रियामा हुनुहुन्छ, १३ दिनको काम सकेर उहाँहरूले निवदेन दिनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि त्यो माग र छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार हाम्रो विनियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुसार क्षतिपूर्ति दिन्छौं ।’ ठाकुरले त्यो दिन रातभरि हावाहुरी चल्दा विद्युत् लत्रिएर झरेको र बिहानै गाडी त्यही तारमा अल्झिँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताए ।  ‘हामीले समयमै थाहा पाएको भए अवस्था यस्तो आउने थिएन । राति हावाहुरी चलेछ, पोलमा रहेको तार लत्रेर भुइँमा झरेछ र पछि त्यही माथि गाडी पुग्दा यो अवस्था आयो,’ उनले भने ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता  राजभाइ शिल्पकारले प्रदेशको छानबिन समितिले गरेको निर्णयपछि कति राहत दिने र के-कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुने धारणा राखे । अहिले छानबिनको काम भइरहेकाले पीडितले आवश्यक क्षतिपूर्ति पाउने उनले दाबी गरे ।  तर, यति ठूलो घटनामा सरकारले भने घटना कसरी भयो ? अवस्था कस्तो थियो भन्ने समेत सामान्य जानकारी राख्न उचित ठानेन । सोही ठाउँका सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा यो विषयलाई उठान गरे पनि सरकारको प्राथमिकतामा भने यो घटना परेन ।  सरकारको नजरमा नपरेका यस्ता घटना उल्लेख्य छन् । गत माघ २७ गते काठमाडौंको कमलपोखरी भएको ग्यास सिलिण्डर  विष्फोट घटनामा पनि सरकार अनुदार बन्यो । चार जनाको मृत्यु, ७ जना घाइते हुने गरी भएको उक्त घटनामा पीडितको उद्दार गर्न पनि समयमै एम्बुलेन्स पुगेन । सिलिण्डर ग्यास पड्किएको कमलपोखरीमा रहेको शानदार मःम पसल । एम्बुलेन्स नपाउँदा मालवस्तु बोक्ने गाडीमा राखेर घाइतेलाई अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । शानदार मःम पसलमा काम गर्दै आएका उदयपुर गाउँपालिका ७ का २२ वर्षका प्रदीप तामाङ, काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिकाका २५ वर्षका छिरिङ लामा, मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिका ५ डिल्लीपुरका १८ वर्षका रवीन राई र उदयपुरको कटारी नगरपालिका ८, गालटारका २५ वर्षका  भीम बहादुर घले मगरेको उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो ।  बाँकी घाइते भएकाहरू अस्पतालमा उपचारपछि घर फर्केका छन् । अहिले पनि उनीहरूले अस्पताल धाइरहनुपर्ने बाध्यता छ । कीर्तिपुर अस्पतालका अनुसार  घाइते भएकाहरू अहिले पनि फलोअफका लागि महिना दिनमा अस्पताल आउने गरेका छन् । रामेछापका शेरबहादुर श्रेष्ठले कमल पोखरीमा सञ्चालन गरेको मःम पसलमा ग्यास सिलिण्डर पड्किएको थियो । नेपाल आयाल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर भने प्रयोगकर्ताले नै यस्तो विषयमा चासो दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ग्यास कहाँ दुर्घटना भएको छ, त्यो हुर्नुपर्‍यो, कुनै गोदाममा सिलिण्डर पड्केको छैन, ढुवानीको क्रममा सिलिण्डर पड्केको छैन, पड्कन्छ कहाँ भन्दा व्यापारिक प्रयोजनको क्रममा वा घरायसी प्रयोजनको क्रममा यस्तोमा पड्कँदा कुनै छानबिन समिति बनाउनुपर्छ वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’  उनी प्रयोकर्ताले नै यो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । 'कुनै उद्योग वा व्यापारीले बीमा गरेको छ भने त्यही अनुसारको सुविधा पाउँछन् नभए यस्तो विषयमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था था छैन,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने । यस्ता विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको भएको उनको तर्क छ ।  गत चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादी प्रदर्शनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भयो । घटनामा दुई जनाको मृत्यु हुनुका साथै थुप्रै घाइते भए । ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा क्षति भयो । यो घटनालाई पनि सरकारले खासै चासो दिएन ।  गृहमन्त्री रमेश लेखकले घटनास्थलमा गएर अवलोकन गर्नु बाहेकको काम गर्न सकेनन् । संसद भवनकै आँगनमा भएको यति ठूलो घटनाको अवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठानेनन् ।                 राजावादीको प्रदर्शनमा आगजनी भएको तीनकुनेको घर ।  आफ्नो जनता आगो जलेर मर्दा सरकारले त्यसको दोष राजावादीलाई दियो । सुरक्षाकर्मीको नै गोली लागेर मृत्यु भएका कीर्तिपुरका सवीन महर्जन र आगोमा परेर मृत्यु भएका पत्रकार सुरेश रजकको परिवारलाई राहत मिल्ने काम सरकारले गर्न सकेन । यति ठूलो घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस सरकारले गरेन ।  गृह मन्त्रालयका उप सचिव एवं सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्य सरकारले जुनसुकै ठाउँमा भएका यस्ता घटनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गर्छन् । कतिपय ठाउँमा प्रहरी, सम्बन्धित अन्य निकायले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेकाले सरकारले कुनै काम नै गरेन, चासो नै दिएन भन्न नमिल्ने उनको धारणा छ ।  विपदमा भएका घटनाका विषयमा छानबिन गरी क्षतिपूर्ति दिने कामका लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण रहेकाले उसैले हेरिरहेको उनको तर्क छ ।     प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसी भने यस्ता घटनामा प्राधिकरणको कुनै भूमिका नहुने धारणा राख्छन् । ‘ताप्लेजुङको घटना विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित हो, सिलिण्डर पड्केको घटना पनि अर्कै निकायसँग सरोकार राख्छ, यी घटनामा हाम्रो भूमिका हुँदैन,’ उनले भने ।  उनले प्राधिकरणको काम प्राकृतिक विपदबाट भएका बाढी/पहिरो, आगलागी, चट्याङ लगायतका घटनाको विषयमा छानबिन र अध्ययन गर्ने रहेको सुनाए । नागरिक अभियन्ता तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक सञ्जीव उप्रेती गणतन्त्र आएपछि जस्तो सरकार हुन्छ भन्ने अपेक्षा नागरिकको थियो, सो अपेक्षाअनुसार काम नभएको बताउँछन् ।  उनी गणतन्त्र र लोकतन्त्रपछि आम मान्छेलाई सर्वोपरि ठान्ने संस्कृतिको विकास होस् भन्ने चाहना भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउँछन् । ‘लोकतन्त्रको मूलमन्त्र आम मान्छे नै केन्द्रमा हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त्यो भएन,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ आममान्छे केन्द्रमा छैनन्, नेता ठूल्ठूला व्यपारीलाई केन्द्रमा राखेर राज्य चल्यो,  यसो हुँदा नागरिकका मुद्दा सरोकारका विषय बनेनन् ।’  उनी ठूला मान्छेमाथि भएका घटना सरोकारका विषय बन्ने र सञ्चारमाध्यमले पनि सोहीअनुसारको प्राथमिकता दिनाले पनि आम नागरिकमाथि भएका घटनामा सरकारको चासो नभएको सुनाउँछन् ।  ‘आम मान्छेका कुरा जति आउनुपर्ने हो त्यति अझै बाहिर आएका छैनन्, सञ्चारमाध्यमले पनि घटना भएको बेला उठाउने त्यसपछि फलोअप नगर्दा सरकारले त्यस्ता घटना बिर्सदै गयो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको चासोमा जनता पर्न सकेनन् ।’ बेलुन पड्किएर सामान्य घाइतेपछि हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं आउँदै अर्थमन्त्री पौडेल ।  गत फागुनमा पोखरामा आयोजना गरेको ‘पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५’ उद्घाटन समारोहमा बेलुन पड्किँदा भने तत्काल हेलिकोप्टर पुग्यो । किनकि त्यहाँ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य घाइते भएका थिए । सामान्य जलन भएका उनीहरूलाई उद्दार गर्न तत्काल हेलिकप्टर पठाइयो भने घटना लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो ।  उनीहरू सामान्य घाइते थिए । तर, सो घटनामा ठूलो छानबिन समिति बन्यो । पछि बेलुनमा हावा भर्ने एक जना भारतीय नागरिक पक्राउ परे । बेलुन पड्किएर सामान्य घाइते भएका मन्त्री र मेयर घाइते हुँदा छानबिन समिति बन्छ । तर, आधा दर्जन जनता एकै घटनामा परेर चिहान हुँदा समेत सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन । सरकारले त्यहाँ न कुनै छानबिन समितिको महसुस गर्छ न त थप त्यो विषयमा कुनै एक्सन लिन आवश्यक ठान्छ । जनता जिउँदै जल्दा पनि सरकारको मन भने कत्ति पनि जल्दैन ।   

काठमाडौं । सधैंझैं आइतबार पनि शिक्षकहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा चलिरहेको थियो । शिक्षकहरू आ-आफ्नै शैलीमा नारा-जुलुस गर्दै माइतीघरबाट अघि बढिरहेका थिए ।  आज २६औं दिनमा बिजुली बजारबाट अघि बढ्दै नयाँ बानेश्वरसम्म शिक्षकहरूको र्‍याली पुग्दै थियो । शिक्षकहरूको अग्रभागमा स्वयंसेवक थिए । पछाडि शिक्षकहरू थिए ।  शान्तिपूर्णरूपमा नारा लगाउँदै हिँडिरहेका शिक्षकहरूको तर्फबाट एक्कासि प्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार भयो । हेलमेट लगाएका मान्छेबाट प्रहरीमाथि ढुंगामुढा बज्रिँदा प्रहरीले पनि पानीको फोहोरा फाल्नुका साथै लाठीचार्ज गर्‍यो । स्वयंसेवकले रोक्न खोज्दा उल्टै उनीहरूमथि प्रहरीका मुक्का बर्से ।  प्रहरीले स्वयंसेवकलाई लाठीचार्ज गर्दा शिक्षकहरूले पनि प्रतिकार गर्न खोजे । शान्तिपूर्ण रूपमा चलिरहेको आन्दोलन एकाएक भाँडियो । धेरैजसो शिक्षकलाई झडप भएको कुरा थाहै थिएन । अगाडिबाट एक्कासि भागदौड मच्चिँदा धेरै शिक्षकहरू ठेलमठेलबाट घाइते भए ।  शिक्षकको आन्दोलनमा गैरशिक्षक भएर पसेका हेलमेट लगाएका व्यक्तिका कारण आजको शिक्षक आन्दोलन हिंसात्मक बनेको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ । महासंघले शान्तिपूर्ण आफ्नो आन्दोलनमा घुसपेठ हुँदा शिक्षकहरू अस्पतालको शैयामा पुग्नुपरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।  शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सरकार नै शिक्षकको आन्दोलन कमजोर बनाउन सुनियोजित तरिकाले यो घटना घटाएको आरोप लगाएकी छिन् ।  ५ दर्जन शिक्षक घाइते आजको झडपमा परी  करिब ५ दर्जन शिक्षक घाइते भएको महासंघले दाबी गरेको छ ।  'को-को साथीहरू घाइते हुनुभयो, कसको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा अहिले हामी बुझ्दै छौं,’ नानुमायाले भनिन्, 'अहिले हामी सिभिल अस्पतालमा छौं, साथीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिँदैछौं ।’  उनका अनुसार घाइते शिक्षकहरूको तीनवटा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । सामान्य घाइतेहरूको सिभिल अस्पताल र एभरेष्ट अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने गम्भीर अवस्था भएकाहरूको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।  घाइते शिक्षक दरबार हाइस्कुलमा कार्यरत शिक्षक पदमबहादुर बटालाको टाउको, आँखा र मुखमा ठूलो चोट लागेको छ । शिक्षक र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरीको लाठीबाट घाइते उनी अहिले ट्रमा सेन्टर अस्पतालको बेडमा पुगेका छन् ।  राम्रोसँग बोल्न सक्ने अवस्थामा नभएका बटालाले शिक्षकमाथि सरकारको दमन सह्यै नहुने बताए । उनले हरेक दिनजस्तै शान्तिपूर्ण रुपमा कार्यक्रम गर्दा पनि शिक्षकमाथि हातपात गरेको भन्दै यसको मूल्य सरकारले नराम्ररी चुकाउने बताए ।  बटाला हरेक दिन जस्तै आज पनि आन्दोलनमा सहभागी भए । अरू शिक्षक जस्तै माइतीघरमा जम्मा भएर र्‍यालीसँगसँगै अगाडि बढे । अन्य दिनको जस्तो आज मोसम गर्मी थिएन । मौसम सितल थियो । नाराजुलुससँगै उनी पनि माइतीघरबाट बानेश्वरतिर लागे । बिजुलीबजारबाट अगाडि बढ्दै गर्दा झडप सुरु भइसकेको थियो । सरकारले दमन गरेको आरोप शिक्षकहरूले आन्दोलन असफल पार्न सरकारले सुनियोजित तरिकाले योजना बनाइ यो अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकमाथि भएको दमनको घोर भर्त्सना गरेको छ ।   संघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शान्तिपूर्ण तरिकाले माग राख्दा सरकारले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै अब आन्दोलन झन कडा रूपमा अघि बढ्ने चेतावनी दिए ।  पटक-पटक सडकमा पुग्दा पनि शिक्षकहरूका मागलाई बेवास्ता गरेको बताउँदै उनले यो अवस्थाको सबै जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए । अब कस्ता कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने छलफल गर्न महासंघको बैठक बस्न लागेकाले थप छलफल हुने उनको भनाइ छ । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका एसएसपी विश्व पोखरेलका अनुसार आन्दोलनबाट पाँच जना प्रहरी सामान्य घाइते भएको बताए । उनका अनुसार शिक्षकहरुबाट निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास हुँदा र सुरुमै प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गर्दा आन्दोलनले अराजक रुप लिएको हो । उनले यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको पनि जानकारी दिए ।   उनले एक दुई जना हेलमेटधारीले यस्तो स्थिति सिर्जना नहुने धारणा राखे । शिक्षकहरुको अराकताले नै यस्तो रुप लिएको उनको धारणा छ ।  उनले हेलमेटधारी आन्दोलनकारीको पनि खोजी भइरहेको जानकारी दिए । 

काठमाडौं । पछिल्ला समय चर्काे विवादको विषय बनेको छ–आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता । सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिने, निजीले कार्यान्वयन नगर्ने र चिकित्सक सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता करिब डेढ वर्षदेखि चल्दै आएको छ ।  बुधबारमात्रै निजी मेडिकल कलेजले कुनै पनि हालतमा सरकारले तोकेबमोजिमको भत्ता दिन नसक्ने बताएका निजी मेडिकल मालिकहरूको अभिव्यक्तिपछि चिकित्सक थप आक्रोशित बनेका छन् ।  सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत निजी मेडिकल कलेजलाई ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ भत्ता दिन परिपत्र गरेपनि निजी मेडिकल कलेजले टेर पुच्छर लगाएनन् । बरु आन्दोलन गर्ने चिकित्सकलाई नै धम्क्याउन सुरु गरेका छन् ।  सरकारको निर्णय नै कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा आवासीय चिकित्सक कहिले धर्ना, कहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग, कहिले माइतीघरमा धाउँदै बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्न पुगे । त्यहाँ उनीहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीसँग आफ्नो पीडामात्र सुनाएनन्, आक्रोश पनि पोखे । स्वास्थ्यमन्त्रीको आलोचना आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकको निर्धारित कार्यक्रमअनुसार बिहीबार चिकित्सक स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर लागे । सधै स्वतन्त्र रूपमा आउजाउ गर्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आज कडाइ भयो । सुरक्षाकर्मीले सबै चिकित्सकलाई एकै पटक भित्र पस्न दिएनन् । सुरक्षाकर्मीले १०, १० जनाको समूह बनाएर मात्र मन्त्रालय प्रवेश गर्न दिए ।  चिकित्सकहरू मन्त्रालयमा पुगेपछि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल चिकित्सकसँग वार्ता गर्न तयार भए । उनले चिकित्सकहरूका कुरा सुने । अधिकांश चिकित्सकले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको कडा आलोचना गरे । उनीहरूले पटकपटक मन्त्रीलाई भेटेर समस्या सुनाउँदा मन्त्रीको प्रतिबद्धताभन्दा बाहेक अरू कुनै सहयोग नगरेको भन्दै रुष्ट भए । ‘हामीले मन्त्रीज्यूलाई पटकपटक यी कुरा सुनायौं, तपाईंले जहिले हुन्छ गर्छु मात्र भन्नुभयो, तर हाम्रा मागप्रति कहिल्यै गम्भीर बन्नुभएन । आजको यो भेट पनि यस्तै नहोस्,’ छलफलमा सहभागी एक चिकित्सकले भने ।  डा. प्रेम निरौला राज्यले स्पष्ट अडान लिन नसकेको बताउँछन् । आफैले दिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै उनी निजी मेडिकल कलेजलाई कारवाही गरेर देखाउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘मन्त्रीले जहिले हुन्छ गर्छौं भन्नुहुन्छ, हामी यो छलफलबाट पनि आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।’     आवासीय चिकित्सकहरूमाथि श्रमशोषण भइरहेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ । उसले निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सकहरूको जबसम्म श्रमबापतको  पारिश्रमिक दिँदैनन तबसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने जनाएको छ ।  संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले चिकित्सकमाथिको श्रम शोषण अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।  निजी मेडिकल कलेजले बिदासमेत नदिएर सेवामा खटाउने तर पारिश्रमिक दिन आनाकानी गर्ने गरेको भन्दै अब अन्तिम आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको जानकारी दिए ।  अध्यक्ष कार्कीले माग पुरा नगरे देशभरका अस्पताल ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । तत्काल यी विषयमा सुनुवाइ नभए १२ गते भोलि देशभरका आकस्मिक तथा सघन उपचार बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्यसेवा ठप्प पाने बताए ।  निजी मेडिकल कलेजलाई खारेज गर्नुपर्ने आवासीय चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई सरकारी अस्पतालमा पढ्ने र काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । निजीले तोकेअनुसार भत्ता दिन नसक्ने बताएपछि उनीहरू निजी छोडेर सरकारी कलेजमा आउन तयार रहेको भन्दै यो व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।  निजी मेडिकल कलेजले ‘हामी घाटामा गएर पढाउन सक्दैनौं भन्दा आवासीय चिकित्सकहरू  ‘यदि घाटामा छन् भने एकैजनाका तीनवटा कलेज कसरी चल्छन्’ भन्दै प्रश्न गर्छन् । उनीहरूले  मेडिकल कलेजले यस्तै दादागिरी देखाउने हो भने सबै निजी मेडिकल कलेज खारेज गर्नुपर्ने माग राख्छन् । चिकित्सकहरूले अब मालिक र चिकित्सक एकै ठाउामा बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘कति घाटा कति नाफा भन्ने हिसाब हामी निकालिदिन्छौं, एक मञ्चमा बसेर आमनेसामने हौं । कोठे पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी घाटामा छौं भन्न मिल्दैन ।’  डा. छवि पन्थी सरकारको निर्णय मानेको काठमाडौं विश्वविद्यालअन्तर्गतको मेडिकल कलेजलाई व्यवसायीले धम्क्याउने गरेको बताउँछन् । निजीले पीजी पढाउँदा घाटा हुने र फाइदा हुने एमबीबीएस पढाउन तयार रहेको बताउँदै यसमा सरकार पन्छिन मिल्छ भन्ने प्रश्न उनको छ ।  आवसीय चिकित्सकहरूले निजी कलेजको सबै सम्बन्धन खारेज गरेर चारवटा ग्रेड कलेज सञ्चालन गर्न प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।  कलेजका हाकिम भन्छन्– घाटा खाएर भत्ता दिन सकिँदैन आवासीय चिकित्सकहरूले तोकेबमोजिमको भत्ता नपाए अस्पताल नफर्किने बताइरहेको बेला निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भत्ता दिन नसक्ने अडान लिएका छन् ।  उनीहरूले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरू घाटा खाएर चिकित्सकहरूलाई भत्ता दिन सक्ने अवस्था नभएको बताएका थिए । मेडिकल व्यवसायीहरूले स्नातकोत्तर तह पीजीका विद्यार्थीहरूलाई ४८ हजार दिँदा आफूले जम्मा १६ हजार १७ रुपैयाँ पाउने दाबी गरे ।  एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीे समस्या बल्झाउनु भन्दा समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनले यसका लागि सरकारी सरह सञ्चालन खर्च दिने वा सिट र शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने बताए । श्रमको मूल्य भएन  सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक शेषराज घिमिरेले २०८० असोजदेखि सडकमा आउँदा पनि अहिलेसम्म माग पुरा नभएको बन्दै आपत्ति जनाए । उनी भन्छन्, ‘हुन त हामीले माग भन्दै आएका छौं तर, होइन यो यथार्थ हो । श्रम गरेको मूल्य माग्नुलाई माग भन्न मिल्दैन ।’  घिमिरे राज्य छ भने यसको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । कार्यान्वयन गराउने वातावरण राज्यले गर्नुपर्ने र कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कतिपटक आन्दोलन गर्ने अब यो अवस्था आउन नदिने काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आवासीय कसरी चल्नुपर्छ भन्ने यकिन नियम नै छैन, अब यसका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्छ । चिकित्सकको ड्युटी र बिदाको कुरा पनि मिलाइदिनुपर्छ ।’  आवासीय चिकित्सकहरूले अहिले हप्तामा १ सय ४० घण्टा काम गर्नु परिरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्– सरकारको निर्णय निजीले मान्नैपर्छ चिकित्सकका कुरा सुनेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले गरेको निर्णय मान्दैन भन्ने अधिकार निजी मेडिकल कलेजलाई नभएको बताए । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ दिन भन्दै परिपत्र गरेको स्मरण गराउँदै  यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।  मन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल कलेजले यो निर्णय कार्यान्वयन नगरे मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम अगाडि नबढाउने चेतावनीसमेत दिए ।  आवासीय चिकित्सक कुनै सिकारु नभइ दक्ष चिकित्सक भएकाले उनीहरूलाई काम श्रम अनुसार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘निजी मेडिकल कलेजले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, निर्णय कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा कुनै सहयोग गर्न सकिँदैन ।’ 

काठमाडौं । नेपालका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था बिजोग देखिएको छ । देशभरका पालिकाले भर्खरै सार्वजनिक गरेको नतिजाले अवस्था बिजोग देखाएको हो । कक्षा ८ मा अध्ययनरत सबै विद्यार्थी फेल हुँदा अब कक्षा ९ को अवस्था के हुने भन्ने अन्योलता बढेको छ । यता शिक्षकहरू भने काठमाडौंको सडकमा आन्दोलित छन् । पालिकास्तरीय परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सुखदायी नआएको पालिकाहरूले बताएका छन् ।  कतिपय विद्यालयको नतिजा नै शून्य आएको छ भने कतिपय विद्यालयमा एक/दुई जना विद्यार्थी मात्रै पास भएका छन् । कतिपय पालिकामा भने २०/२५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र विद्यार्थी पास भएका छन् । यो नतिजाले देशको विद्यालयको अवस्था कस्तो छ भन्ने उजागर गरेको छ ।  कुनै पनि देशको विकास त्यहाँको शैक्षिक अवस्थाले निर्धारण हुन्छ । नेपालको विद्यालय शिक्षा नै लथालिङ्ग छ । एकातिर नयाँ ऐन बन्न सकेको छैन भने अर्कोतिर विद्यार्थी अनुसार पर्याप्त शिक्षक छैनन् । जसका कारण विद्यालय शिक्षाको अवस्था यस्तो हालतमा पुगेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  विषय अनुसारका शिक्षक नहुनु, शिक्षक भएपनि दक्ष नहुनु वा भएका शिक्षकले पनि लापरबाही गर्नु यावत कारणले विद्यालय शिक्षा ध्वस्त हुँदै गएको हो । विज्ञहरू भने यस्तै अवस्था रहने हो भने भोलिको दिनमा गम्भीर असर पार्ने बताउँछन् ।  कति विद्यालयको नतिजा शून्य ? नतिजा सार्वजनिक गरेका पालिकाले एक/दुई विषय लागेका विद्यार्थीको ग्रेड वृद्धिको लागि परीक्षा भइरहेकाले यति प्रतिशत विद्यार्थी पास भए भन्ने तथ्याङ्क आउन नसकेको जनाएका छन् । तर, शून्य नतिजा अर्थात् कक्षा ८ मा अध्ययनरत एक जना पनि विद्यार्थी पास नभएका धेरै विद्यालयहरू छन् ।   दाङको घोराही उप-महानगरपालिकाले केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको कक्षा ८ को परीक्षामा चार विद्यालयको नतिजा शून्य आएको जनाएको छ । कक्षा ८ को नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा चारवटा विद्यालयले एक जना विद्यार्थी पास गर्न नसकेको बताइएको छ ।  समग्रमा पालिकाभित्रका जम्मा २४ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ९ मा पढ्न सफल भएको उपमहानगर पालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको नतिजा २४ प्रतिशत आउँदा संस्थागतको भने ८१ प्रतिशत आएको छ ।  सय प्रतिशत नतिजा भने संस्थागत विद्यालयले पनि ल्याउन सकेका छैनन् । घोराही उपमहानगर पालिकाका प्रतिनिधि भने गत वर्षको भन्दा यो वर्षको नतिजा सुधार रहेको बताउँछन् ।  दाङकै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका तीनवटा विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ भने चारवटा विद्यालयमा एक/एक जना विद्यार्थी मात्र पास भएका छन् । नतिजा शून्य आउने विद्यालयमा वडा नम्बर ३ मा रहेको मावि प्रतापकोट, वडा नम्बर १८ मा रहेको मावि बेलझुण्डी र वडा नम्बर १० मा रहेको जनजागृति मावि छन् । जनजागृति माविमा २७ जना, मावि बेलझुण्डीमा १५ र मावि प्रतापकोटका १९ जना विद्यार्थी थिए । उनीहरू सबैजना फेल भएका छन् । शिक्षक, अभिभावक र सरोकारवाला सबैको दोष उपमहानगरको शिक्षा शाखाका प्रमुख चक्र बहादुर भण्डारी यस्तो नतिजा आउनुमा शिक्षक, अभिभावक सरोकारवाला सबैको दोष रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कुनै एकको कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको होइन, यसमा हामी सबै जिम्मेवार छौं तर, सबैभन्दा जिम्मेवार विषयगत शिक्षक हुनुहुन्छ ।’ उनी शिक्षकहरूले विद्यालयमा गएर कर्तव्य पालना नगर्दा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका ३३ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी पास हुँदा संस्थागत विद्यालयतर्फ भने ८३ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन् । भण्डारी यो नतिजा पोहोरको तुलनामा सुधार रहेको बताउँछन् । गत वर्ष यो पालिकामा १५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । आठ विद्यालयको नतिजा शून्य दाङकै बबई गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको नतिजामा ५० प्रतिशत बढी विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ । पालिकाभित्र रहेका १९ विद्यालयमध्ये ८ विद्यालयको नतिजा शून्य आएको बबई गाउँपालिकाले जनाएको छ । शून्य नतिजा ल्याउने विद्यालयमा सरस्वती मावि, देउती मावि, नेपाल राष्ट्रिय मावि बैसरी, जनता मावि, सुधा शाह मावि, सिद्धेश्वर मावि, सुधा शाह मावि, सिद्धेश्वर मावि, जनश्रम मावि र ग्रेट आइडियल बोर्डिङको नतिजा शून्य आएको छ ।  ग्रेट आइडियल बोर्डिङमा १८ जना विद्यार्थी रहेकोमा सबै जना फेल भएका छन् । जनश्रम मावि हस्तनापुरमा २० जना, सिद्धेश्वर मावि सिमलकुनामा १५, सुधा शाह मावि कुटकुइयामा १६, जनता मावि जिसमा ११, नेपाल राष्ट्रिय मावि बैसरीमा ४० र सरस्वती माविमा ३९ जना विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । उनीहरू सबैजना फेल हुँदा विद्यालयको गुणस्तरमाथि नै ठूलो प्रश्न उठेको छ ।     चितवनका चार विद्यालयको नतिजा शून्य चितवनको भरतपुर महानगरमा रहेका तीनवटा विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ । महानगर १९ मा रहेको किरण अमरजंग गुरुङ, विद्यालयमा अध्ययनरत २९ जना विद्यार्थी फेल भएका छन् । यस्तै, महानगरको वडा नम्बर २२ मा रहेको आधारभूत विद्यालय धनौजी पनि शून्य भएको छ । चितवनकै इच्छाकामना गाउँपालिकामा रहेको जनप्रिय माविको नतिजा शून्य आएको छ ।   विगतको भन्दा केही सुधार बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा ३० प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन् । पालिकाका प्रतिनिधि यो नतिजा गएको वर्षभन्दा सुधार भएको दाबी गर्छन् । गत वर्ष पालिकामा ७ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएकोमा यो वर्ष ३० प्रतिशत पुग्नुमा सुधार भएको बताउँछन् । पालिकाका विद्यालय शाखा प्रमुख  महामलसिंह घटाल भन्छन्, ‘जति हुनुपर्ने थियो त्यति राम्रो नतिजा छैन तर, गत वर्षको भन्दा राम्रो मान्न सकिन्छ ।’ बैतडीकै दशरथ चन्द नगरपालिकामा पनि २३ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन् । यो पालिकाले पनि गत वर्षको भन्दा यो वर्षको नतिजा केही सुधार भएको जनाएको छ । गत वर्ष अधिकांश विद्यालयले शून्य नतिजा ल्याएको बैतडीको पाटन नगरपालिकाले पनि सन्तोषजनक नभएपनि गत वर्षको भन्दा नतिजा सुधार भएको जनाएको छ ।  उता विराटनगर महानगरले पनि नतिजा गत वर्षको भन्दा राम्रो आएको जनाएको छ । राम्रो नतिजा आएको भनिएका पालिकाले पनि सय प्रतिशत नतिजा भने सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश पालिकाले कक्षा ८ को नतिजा सार्वजनिक गरिसके पनि कतिपय पालिकाले भने अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुँदा विद्यालयको सबै काम ठप्प हुँदा नतिजा सार्वजनिक गर्न नसकेको पालिकाले जनाएका छन् । जुम्लामा नतिजा नै सार्वजनिक भएन  जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले नतिजा नै सार्वजनिक गरेको छैन । शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुँदा नतिजा सार्वजनिक गर्न नसकेको पालिकाको शिक्षा शाखाका उमा उपाध्यायले बताइन् । विकासन्युजले नतिजाबारे चासो दिएर सम्पर्क गर्दा पालिकाले नतिजा नै सार्वजनिक गर्न नसकेको जनाएको छ ।  उमा भन्छिन्, ‘शिक्षकहरू सबै काठमाडौं जानुभयो, यहाँ विद्यालयमा कुनै पनि शैक्षिक गतिविधि नगर्ने भनेपछि हामीले नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनौं ।’  जुम्लाकै तिला गाउँपालिकाले पनि कक्षा ८ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन । महासंघले कुनै पनि काम नगर्नु भनेपछि सार्वजनिक नगरेको पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख झनमाया खत्रीले बताए । पालिकाले नतिजा नै सार्वजनिक नगर्दा विद्यार्थी भने अन्योलमा परेका छन् । नयाँ कक्षामा उत्साहित हुँदै विद्यालय पढ्न जाने समयमा नतिजा नै सार्वजनिक नहुँदा विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको संख्या समेत बढ्ने अभिभावकको चिन्ता छ । दोष शिक्षकको थाप्लोमा  सुदूरपूर्व र सुदूरपहाडका धेरैजसो विद्यालयमा अहिले पनि विषयगत दक्ष शिक्षकको खाँचो छ । भएका शिक्षकहरूको दक्षता पनि देखिँदैन र कतिपय विद्यालयमा भने भएका शिक्षकहरू नियमित विद्यालय गएर विद्यार्थीलाई पठनपाठन गर्ने गरेको पाइँदैन । कतिपय पालिकाका शिक्षा प्रमुख शिक्षककै कारण विद्यालयको नतिजा यस्तो आएको बताउँछन् ।  शिक्षकहरू पढाइमा भन्दा बढी राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त हुँदाको परिणाम यस्तो आएको उनीहरू बताउँछन् । एक पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विद्यालय पढाउने शिक्षकहरू कहिले सडकमा कहिले पार्टीका कार्यक्रममा व्यस्त हुँदाको परिणाम यस्तो आएको बताउँछन् । केहीले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार शिक्षक अनि अभिभावक र पालिका पनि रहेको औंल्याउँछन् ।  शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की नेपालको शिक्षा जरैबाट कमजोर रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो नतिजाले देखाएको छ कि हाम्रो शिक्षाको जरो कति कमजोर छ भनेर । विद्यार्थी कक्षा ८ मा पुग्न उसले बालशिक्षा, एक–दुई हुँदै ८ मा पुग्ने हो, जरो कमजोर भएका कारण यस्तो अवस्था देखियो ।’ अध्ययनले भन्छ, ‘जुन बच्चाको आधारभूत शिक्षा नै कमजोर छ ती बच्चालाई भविष्यमा पढाइ गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ यो अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अवस्था कमजोर देखिन्छ । डा. कार्की यसमा अभिभावकको पनि कमजोरी देखिएको बताउँछन् । बालबालिकाको लगानीमा पढाइमा अभिभावकले कति चासो दिएको छ भन्ने कुराले पनि यसमा अर्थ राख्छ ।  सरकारले कक्षा ८ सम्मलाई अनिवार्य शिक्षा भनेको छ । २०८५ देखि यदि विद्यार्थी कक्षा ८ सम्म पढेनन् भने उनीहरूले राज्यको सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुने उल्लेख छ । नपढ्दा पाइने दण्डको व्याख्या गरे पनि पढेर पाउने के हो भन्ने कुरा उल्लेख छैन । डा. कार्की सरकारको कठोर नीतिले पनि यो नतिजा आएको दाबी गर्छन् ।  ‘सरकारको नीतिले पढ्न मन भएका/नभएकाहरू जबर्जस्ती स्कुल गए, नियमअनुसार कक्षा ८ सम्मको परीक्षामा पनि बसे, अहिले तिनीहरू फेल भए अब जिम्मा कसले लिने त ?,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘के उनीहरूलाई अब तिमीहरू अयोग्य भयौ भन्दै लाहा छाप लगाइदिने हो त ?, अब कसको दायित्व हो यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।’  सीपमूलक पाठ्यक्रम आवश्यक सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूका पाठ्यक्रम ओभर लोडेड छ । त्यहाँ विभिन्न विषयहरू घुसाइएका छन् । यो पढ, त्यो पढ भनेर धेरै कुराहरू घोक्नुपर्छ । तर कुन कुरा कतिबेला पढाउने, त्यो पढ्दा यसले कहाँनेर फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हेरिएन । पढ, लेख, घोक र परीक्षा पास गरे भन्ने आधारमा पाठ्यक्रम तयार पारियो । तर त्यहाँबाट पढेर निस्केपछि उसले के काम गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ सिकाइँदैन । विज्ञहरू अब कक्षा एकदेखि नै पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  शिक्षाविद् डा. कार्की कक्षा एकदेखि नै रोजगार, व्यवसाय, परिवार, समाज, पर्यावरण सबै कुराको ज्ञान दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कक्षा ८ मा पुगेको करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ९ मा पढ्न जाँदैनन् । उनीहरू गरिखाने बनाउन पनि सीपमूलक, रोजगारमूलक शिक्षालाई तलैबाट सुरु गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।  उनी सरकारले अनिवार्य शिक्षाको ठाउँमा अनिर्वाय सीप लागू गर्नुपर्ने औंल्याउँछन् । यसका लागि सबै विद्यार्थीलाई एउटै सीप नभइ फरक फरक सीप सिकाउन आवश्यक हुन्छ ।   ‘हातमा सीप भएपछि व्यक्ति जसरी पनि खान सक्छ, यसका लागि पढ्नै पर्छ भन्ने हुँदैन,’ कार्की भन्छन्, ‘यो सीप तिम्रो जीवनका लागि अनिवार्य छ त्यसैले अनिवार्य लिनैपर्छ राज्यले पनि भन्न सक्नुपर्छ, यो विषय कसैले उठाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।’ उनी सीप अनिवार्यसँगै प्रविधिलाई प्राथमिकता र देशको अवस्था हेरेर विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

काठमाडौं । बैतडीकी धनमति कुँवर काठमाडौं बसेर ल्याब टेक्निसियन अध्ययन गर्छिन् । तीन वर्षे यो कोर्ससँगै उनले कक्षा ११ र १२ लाई पनि निरन्तरता दिएकी छिन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख ११ गतेदेखि गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेपछि उनी काठमाडौंबाट बैतडीका लागि हिँडिन् । तर बीचबाटो पुगेपछि परीक्षा मिति सर्ने हल्ला सुनिन् । उनी बैतडी नगएर महेन्द्रनगरमा रोकिन् ।  धनमति अहिले महेन्द्रनगरबाट बैतडी जाने कि काठमाडौं फर्कने भन्ने दोधारमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘कोही परीक्षा हुने सम्भावना तत्काल छैन भन्छन्, कोही भइहाल्छ भन्छन्, के गर्ने होला बैतडी पुगेर मिति सर्यो भने फेरि फर्कनुपर्छ ।’  धनगढीका विकास खड्का काठमाडौंको लामपाटीमा बस्छन् । उनको पढाइ धनगढी भएपनि उनी काठमाडौंमा काम गर्छन् । बिहान पढ्ने, दिउँसो काम गर्दै आएका उनी परीक्षाको मिति नजिकै आउँदा काम छोडेर पढ्न थाले । अहिले परीक्षा हुन्छ या हुँदैन भन्ने अन्योलता बढेसँगै विकास पनि धनगढी जाने कि फेरि छोडिसकेको कामलाई निरन्तरता दिने भने दोधारमा छन् ।  ‘परीक्षा दिन जाने भन्दै काम छोडेर बस्यो अहिले परीक्षा नै हुन्छ या हुँदैन भन्ने अन्योलले समस्या भयो,’ विकासकी  दिदी सरिता खड्काले भन्छिन्, ‘परीक्षा दिन जान्छु भन्दै काम छोडेर बस्यो, अहिले परीक्षा हुने जस्तो पनि छैन, तनावले किताब पढ्न छोडिसक्यो ।’  विद्यार्थीलाई मात्र होइन, अभिभावकलाई पनि छोराछोरीको भविष्यमाथि चिन्ता बढेको छ । काठमाडौंको चावहिलमा रहेको टेक्सास कलेजमा अहिले अभिभावकको दिनहुँ फोन आउँछ । अभिभावकको एउटै प्रश्न हुन्छ-कक्षा १२ को परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन ? यसको जवाफ दिन शिक्षकलाई समेत गाह्रो भएको टेक्सास कलेजका प्रधानाध्यापक श्यामसुन्दर श्रेष्ठ बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा दिनदिनै फोन आउँछ, हामीले यसको जवाफ दिन सकेका छैनौं ।’  श्रेष्ठ शिक्षकको माग पनि जायज रहेको भन्दै यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘समाजको विकास, परिवर्तन हुने भनेको शिक्षाले हो तर, हाम्रो देशमा शिक्षकले आफ्नो अधिकार पनि जबर्जस्ती माग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘ यसले देशलाई, विद्यार्थीलाई सबैलाई पर्ने असरको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, यतिका दिनसम्म पनि शिक्षक सडकमा बस्दा बेवास्ता गरेको सरकारले अब सबै जिम्मा लिनुपर्छ ।’ धनमति विकासजस्ता विद्यार्थी अहिले मनोवैज्ञानिक त्रासमा छन् । समयमा परीक्षा नहुने हो भने विद्यार्थीको योजनामात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि ठूलो असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । धेरैजसो नेपाली विद्यार्थी कक्षा १२ पछि अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा पढ्न जान्छन् । समयमै परीक्षा नहुँदा नतिजा पनि ढिलो हुने र यसको असर आफ्नो जीवनमा पर्न सक्ने भन्दै उनीहरू चिन्तित भएका छन् ।   परीक्षा हुने/नहुने अन्योलता शिक्षकहरूसँग भएको विगतको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै देशभरका शिक्षक सडकमा उत्रेको २० दिन भयो । विद्यालय बन्द गरी सडकमा उत्रेका शिक्षकले आफ्ना माग पुरा नहुञ्जेलसम्म सडकमै बस्ने अड्डी कसेपछि कक्षा १२ का परीक्षा हुने नहुनेमा अन्योलता सिर्जना भएको हो ।  शिक्षकहरूले कक्षा १२ को परीक्षामा समेत सहभागी नहुने र यसबाट विद्यार्थीलाई परेको असर राज्यले नै ब्यहोर्नुपर्ने जवाफ दिन थालेका छन् । शिक्षकहरूको यो अडान र सरकारको ढिपीले यसको असर विद्यार्थीमाथि प्रत्यक्ष परेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पनि अन्योलमा  यता नेपाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि यो विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । बोर्डले एक– दुई दिनमै शिक्षकले परीक्षा गर्न दिने सहमति नजनाए परीक्षा नै हुन नसक्ने बताएको छ । बोर्डले गत चैत्र ३ गते परीक्षा मिति सार्वजनिक गरेको थियो । तर अहिलेको अन्यौलताले गर्दा अर्को सूचना निकाल्न सकेको छैन । जसका कारण पाँच लाख बढी विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् ।  बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले यही अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँछन् । उनी विद्यालय र प्रधानाध्यापकले जिम्मेवारी नलिएसम्म परीक्षा गर्न सम्भव नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले यो विषयमा शिक्षकहरूलाई पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छौं तर, उहाँहरू आफ्नो अडानमा हुनुहुन्छ, यस्तै अवस्था रहने हो भने परीक्षाको मिति नसर्ला भन्न सकिन्न ।’ केन्द्राध्यक्ष नै प्रधानाध्यापक हुने नियम कक्षा १२ को परीक्षामा विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । नियमअनुसार विद्यालयका प्रधानाध्यापक नै १२ कक्षाको परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष हुने प्रावधान छ । स्वयं विद्यालयको प्रधानाध्यापक केन्द्राध्यक्ष बसेर उसैले निरीक्षक तोक्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म यो काम हुन सकेको छैन ।  बुटवलको कालिका माविका प्रधानाध्यापक दिनेश थापा अहिलेको अवस्थामा परीक्षा गर्न नसकिने बताउँछन् । उनी आफूहरू सडकमा गएको बेला परीक्षा लिन नसक्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले पटकपटक सरकारसँग आग्रह गर्याैं तर उसले वेवास्ता गर्‍यो । अब हामी कुनै पनि हालतमा माग पुरा नभइ कुनै पनि कार्यमा सहभागी हुँदैनौँ ।’ काठमाडौंमा रहेको विश्व निकेतनका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल पनि यही अवस्थामा परीक्षामा सहभागी हुन नसकिने बताउँछन् ।  शैक्षिक क्यालेण्डर नै प्रभावित  यता विज्ञहरू भने कक्षा १२ को परीक्षा समयमा भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने बताउँछन् । अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी परीक्षाको मिति सर्दा विद्यार्थीको जीवनको विकास नै पछि सर्ने बताउँछन् ।  ‘विद्यार्थीको पढाइका लागि देशभित्र रहेको विश्वविद्यालय र विदेशी विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो क्यालेन्डर बनाएका हुन्छन्, परीक्षा रोकिँदा यहाँ ठूलो असर पर्छ,’ उनी भन्छन्, विद्यार्थीले बाहिर जान खोज्नुभयो भने बाहिरको क्यालेन्डरले उसलाई कुर्दैन, नेपालमै पढ्ने हो भने पनि विश्वविद्यालयका आ आफ्ना क्यालेन्डर हुन्छन्, त्यही अनुसार चल्नुपर्छ ।’  भण्डारी क्यालेन्डर पछाडि धकेलिनु विद्यार्थीको समय पछाडि धकेलिनु रहेको बताउँछन् । उनी यसबाट एक जनाको विद्यार्थीको मात्र नभई मुलुककै विकास र सम्बृद्धि ढिलो हुने दाबी गर्छन् ।  यसका लागि राज्यले पनि सुन्नु पर्ने र आन्दोलित शिक्षकहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  शैक्षिक क्यालेन्डर शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउने, पाठ योजना बनाउनेदेखि हरेक क्रियाकलाप बनाउने संगालो हो । हरेक शैक्षिक संस्थाले शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर कार्यक्रम तय गरेको हुन्छ । यो क्यालेन्डरमा विद्यार्थी भर्नादेखि परीक्षा लिने, नतिजा सार्वजनिक गर्नेदेखि हरेक कुराहरू यसमा समावेश गरिएका हुन्छन् । बीचमा सर्ने परीक्षाको मितिले नतिजा सार्वजनिकमा असर पर्छ । जसका कारण विद्यार्थी आफूले चाहेको विषय संस्था रोज्न समस्या पर्छ ।   विद्यार्थीको भविष्य नै जोखिममा पर्ने गरी भइरहेको यो विषयमा विज्ञहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन । उनीहरू विद्यार्थीको भविष्यमाथि कुनै पनि व्यक्तिले खेल्न नहुने बताउँछन् ।  शिक्षकले परीक्षामा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइराला आन्दोलन जारी राखे पनि परीक्षामा सहयोग पुर्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनी आन्दोलन यथावत् राखेर पनि शिक्षकहरूले परीक्षा गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  ‘साथीहरूले आफूलाई बौद्धिक वर्ग ठान्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बरु सबै शिक्षक सडकमै बसेर तोकिएका परीक्षा केन्द्रहरू कति छन्, ती केन्द्रका प्रधानाध्यापकलाई परीक्षामा सहभागी गराऊँ, यसो गर्यो भने आन्दोलन पनि जारी रहन्छ विद्यार्थीको भविष्य पनि बिग्रँदैन ।’  कोइराला यसै पनि उच्च शिक्षा नेपालमा अस्तव्यस्त भइरहेको बेला यस्तो प्रवृत्तिले झन जोखिम निम्त्याउने बताउँछन् ।