इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले महँगो निजी विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकलाई खुलेआम ठगिरहेको निश्कर्ष निकालेको छ । अहिले पनि निजी विद्यालयमा अनुगमन जारी भएपनि अहिलेसम्मको निरीक्षणमा सुविधा सम्पन्न भनिएका विद्यालयहरुले नै विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल गरेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठगेको पाइएको हो ।  निजी विद्यालयहरुले विभिन्न शीर्षकमा मनलाग्दी शुल्क लिएको र प्रचारअनुसार सेवा नदिएको गुनासो आएपछि विभागले अनुगमन थालेको थियो । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले कानुनविपरीत सञ्चालन भएका विद्यायललाई जसरी पनि कानूनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने बताउँदै आएका छन् । विभागका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सबैजसो निजी विद्यालयमा अनुगमन कार्य जारी छ  । बिहीबारसम्म कागजातसहित उपस्थित हुन विभिन्न २० वटा विद्यालयलाई निर्देशन दिएको महानिर्देशक दहालले जानकारी दिए ।  जसमा काठमाडौं महानगरपालिका १० मा रहेको नोबेल एकेडेमी, केएमसी स्कुल, काठमाडौं महानगरको वडा नम्बर ३१ मा रहेको भ्याली भ्यू स्कुल रहेका छन् । यस्तै, नयाँ बानेश्वरमा रहेको काव्य स्कुल, बूढानीलकण्ठमा रहेको यूरो स्कुल, निसर्ग बाटिका प्रालि, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, आलोक विद्याश्रम प्रालि, सिफल स्कुल प्रालि, रोजवर्ड बोर्डिङ स्कुललाई कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन समय दिइएको छ ।  यस्तै, पाठशाला नेपाल फाउण्डेशन, बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन,राय स्कुल काठमाडौं प्रालि, जेम्स स्कुल, प्रीमियर इन्टरनेश्नल स्कुल, मिल्सवेरी इन्टरनेश्नल, युनाइटेड स्कुल ललितपुर, सिर्जनशील प्रतिभा शिक्षा, भक्तपुरको मोर्डन स्कुललाई पनि कागजात ल्याएर विभागमा आउन भनेको सूचना अधिकारी दीप बहादुर कार्कीले बताए ।  यीमध्ये कतिपय स्कुलले विभागको निर्देशनअनुसार आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइरहेका छन् भने कतिपयले अटेरी गरिरहेका छन् । विभागका महानिर्देशक दहाल कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेका स्कुललाई जुनसुकै हालतमा दण्डित गराइ छाड्ने बताउँछन् । शिक्षाको नाममा कतिपय विद्यालयले डरलाग्दो तरिकाले व्यापार गरिरहेको बताउँदै शुल्क अनुसारको सेवा समेत उपलब्ध गराउन नसकेको पाइएको दाबी गर्छन् । कुमार प्रसाद दहाल अनुगमन पाइएको बदमासी अनुगमनमा संलग्न एक कर्मचारीका अनुसार कतिपय स्कुलले एक विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति लिएर दुई/तीन ठाउँमा स्कुल सञ्चालन गरेको समेत पाइएको छ । बजारमा सबैभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिएको भन्दै ठोकुवा गर्ने विद्यालय नै खुलेआम अभिभावक ठगी गर्ने धन्दामा लागेका छन् । विद्यालयको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती कर्मचारीले भने, ‘शुल्क ठगी यतिसम्म गरेका छन् कि भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, खेलकुद शुल्क, पुस्तकालय शुल्क लगायत शुल्क तोकेर पाँचतारे होटेलको मेनु जस्तै बनाएको पाइयो ।’  शुल्कमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेवासुविधा भन्दै प्रचार गरिएकोमा पनि बुझ्दा कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नभएको समेत देखिएको छ ।   भक्तपुरको मोर्डन स्कुलले एउटा अनुमति लिएर तीन स्थानमा स्कुल सञ्चालन गरेको छ भने कर पनि सही रूपमा नतिरेको विभागले जनाएको छ । अभिभाकसँग मनलाग्दी शुल्क समेत लिएको अनुगमनमा भेटिएको छ ।  यस्तै, ललितपुरमा रहेको प्रिमियर स्कुलले आईबी कार्यक्रमका नाममा विद्यार्थीलाई आकर्षण गरेको छ । यो स्कुलले स्वीट्जरल्याण्डको आईबी विदेशी कार्यक्रम अनुमति बिना नै सञ्चालन गरिरहेको हो । कक्षा ११ र १२ मा मात्र पढाउन मिल्ने यो कार्यक्रम विद्यालय तहमा सुरु गरिरहेको पाइएको छ । प्रिमियरको कानुन विपरीतको यो गतिविधि अहिलेमात्र होइन, विभिन्न सञ्चारमाध्यमले पटक पटक समाचार प्रसारण गर्दा पनि कुनै निकायले अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकेको छैन । बिना अनुमति कोर्स पढाइरहेको यो विद्यालयले शुल्क पनि उत्तिकै डरलाग्दो हिसाबले उठाइरहेको छ । सञ्चालकहरू भने आक्रोशित बनेका छन् ।  सञ्चालकको आपत्ति  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंका निजी विद्यालयमा अनुगमन गरेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।  उनीहरूले अधिकार क्षेत्र नभएको निकाय आएर अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाएका छन् । विद्यालयलाई जानकारी नै नदिई एक्कासि अनुगमनको लागि आउनु कानुनसंम्मत नभएको भन्दै विभागको यो कार्यप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।  काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा रहेको काव्य स्कुलका प्रधानाध्याक नवराज बाँस्कोटाले स्कुलमा शिक्षा हेर्ने निकाय नआई नापतौल विभाग आएको भन्दै व्यङ्ग्य  गरे । उनी शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन गर्ने कुनै आधार वाणिज्य विभागसँग नभएको दावीसमेत गरे ।  बाँस्कोटा भन्छन्, ‘यदि यो विभागले नै शिक्षाको अनुगमन गर्ने हो भने शिक्षामन्त्रालय मातहत रहेका निकायको काम के हो ? त्यसो भए उसको जिम्मा सबै वाणिज्यलाई दिए भयो त, किन बेकार दुई/दुर्ई मन्त्री राखिरहनु पर्यो ।’  उनी स्कुलको कागजात लिएर विभागलाई बुझाउनुपर्ने कुनै आधार नरहेको भन्दै विभागमा उपस्थित नहुने बताउँछन् । निजी विद्यालयका संस्थाहरू निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय प्याब्सन (एन प्याब्सन) ले विभागको अनुगमनप्रति आपत्ति जनाउँदै उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  उद्योगमन्त्री भण्डारीसँग प्याब्सन प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवाल कुनै जानकारीबिना एक्कासि विद्यालयमा गएर अनुगमन गर्ने काम राम्रो नभएको बताउँछन् ।  ‘कानुनअनुसार अनुगमन भने पनि जसले जहाँ अनुगमन गर्दा पनि पहिले नै जानकारी दिनुपर्छ, विद्यालयलाई जानकारी दिएर पत्र पठाएर गर्नुपर्ने हो तर यहाँ यस्तो भएन,’ उनले भने ।  कटुवाल विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिन नपाउने बताउँछन् । ‘सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समितिबीच शुल्क बढाउने सहमति हुनुपर्छ । सहमति जुटिसकेको कुरा सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा प्रस्ताव हुन्छ अनि पालिकाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र शुल्क निर्धारण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयले आफै शुल्क बढाउन सक्दैनन्, यो गलत हो ।’  अनुगमन कानुनअनुसार भएको विभागको दाबी निजी विद्यालय सञ्चालक र संस्थाहरूले आपत्ति जनाउँदै गर्दा विभाग भने कानुनअनुसार नै अनुगमन गरेको दाबी गरेको छ ।  विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को परिधिमा रहेर विद्यालयको अनुगमन गरेको जनाएको छ । यो ऐनले शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । उक्त ऐनको दफा ३० ले जाँचबुझ वा निरिक्षण गर्न सक्ने अधिकार विभागलाई दिएको छ ।  उक्त दफामा भनिएको छ, ‘कसैले अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरिरहेको, बजारमा एकाधिकार कायम गरी वा कुनै अन्य तरिकाबाट बस्तु वा सेवाको मूल्य आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेको वा कमसल बस्तुको उत्पादन गरिरहेको वा यो ऐन वा एस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित काम कारबाही गरिरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा  वा त्यस्ता कुराका सम्बन्धमा कुनै उजुर मार्फत आएमा यो विभागले अनुगमन गर्न सक्नेछ ।’ कानुनमा प्रष्ट लेखिएको कुरामा काम गर्दा आपत्ति जनाउनु बेकार भएको महानिर्देशक दहाल दाबी गर्छन् । विद्यालयलाई जानकारी नगराई अर्थात पत्र पठाएर मात्र अनुगमन गर्नुपर्ने सञ्चालकहरूको भनाइमा महानिर्देशक दहाल उक्त ऐनको दफा ३१ मा आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने कुरा समेत प्रष्ट भएको दाबी गर्छन् ।  ‘हामीले कानुनअनुसार उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न अनुगमन सुरु गरेका हौं, यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही छैन, कानुनअनुसार चलेका स्कुललाई हामी जबर्जस्ती कारबाही गर्दैनौं, विपरीत भएकालाई छोड्दैनौ ।’ जेम्सको प्रतिक्रिया : अनुगमन सही छ निजी विद्यालय र उनीहरू आबद्ध संस्थाले आपत्ति जनाइरहेको बेला ललितपुरमा रहेको जेम्स स्कुलले भने विभागले गरेको कामको प्रशंसा गरेको छ । स्कुलका सहायक प्रधानाध्यापक आरपी बस्यालले यो विभागले गरेको अनुगमनलाई स्कुलले सकारात्मक तरिकाले लिएको बताए । उनले आफूहरूले विभागले भने बमोजिमको सबै कागजात पेस गरिसकेको समेत दाबी गरे ।  ‘हामीलाई मागेको सबै कागजात म आफै गएर पेस गरेको थिएँ, फेरि अपुग कागजात पनि हामीले बुझाइसकेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘स्कुलको अडिट रिपोर्टदेखि कर तिरेको प्रमाण, शुल्क सबै पेस गरिसकेको छौं ।’  ‘तपाईं हामी सबै मान्छे उपभोक्ता हौं, उपभोक्ताको हकसँग सम्बन्धित कुरामा सरकारले चासो लिएको र रेगुलेशन गरेको राम्रो काम हो  । उहाँहरूको काममा हामीले साथ दिनुपर्छ,’उनले थपे । उनका अनुसार ललितपुरमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने विद्यालयको रूपमा जेम्स स्कुल रहेको छ ।  एसईईमा सबैभन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको भन्दै बारम्बार पुरस्कृत भएको विद्यालय जेम्स भएकाले यो स्कुल नियम अनुसार सञ्चालनमा रहेको बस्यालको दाबी छ । विज्ञ भने विभागको अग्रसरताले शिक्षा मन्त्रालयप्रति प्रश्न उठाएको बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की भन्छन्, ‘विभागले गरेको अनुगमनलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । मनपरी शुल्क लिने, कानुन अनुसारको मापदण्ड नमान्ने छुट कुनै पनि विद्यालयलाई छैन, यसो भनिरहँदा शिक्षा मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको काम के हो ? यो विचारणीय छ ।’  ‘के शिक्षा मन्त्रालयमा अनुगमन गर्न नसक्ने, निगरानी गर्न नसक्ने हैसियतमा पुगेको हो, शिक्षा मन्त्रालय यति कमजोर भएको हो भन्न पनि लाग्यो,’ उनले थपे ।  

काठमाडौं । अहिले छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) हटाउने प्रस्ताव ल्याएको छ । शिक्षालाई विकेन्द्रित गर्दै विद्यालयस्तरमै मूल्यांकनको अधिकार दिने योजना बनाएको आधारमा अब एसईई परीक्षा हटाउने प्रस्ताव आएको हो ।  २०२८ सालको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा मानिसकेको छ । यो आधारमा ऐन संशोधन भएकै बखत एसईई हट्नुपर्ने हो । तर ऐन संशोधन भएको यतिका वर्षसम्म पनि एसईई हुँदै आएको छ । आठौं संशोधनले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् विघटन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना गरेको थियो । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद विघटन भएसँगै २०७३ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हाल एसईईको नतिजा नै प्रकाशन गर्दै आएको छ ।  अहिले उपसमितिले छलफल गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षा समितिले छलफल गरिरहेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकले पनि एसईई परीक्षालाई हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसोधन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले एसईईलाई हटाउने प्रस्ताव राख्दै प्रतिवेदन तयार पारेर समितिलाई बुझाइ सकेको छ ।  अब समितिले यो प्रतिवेदनमाथि तीव्र रूपमा छलफल सुरु गरेर असार १५ गते विधेयक पारित गर्दैछ ।  एसईई हटाउनुको कारण  नयाँ शिक्षा नीतिले कक्षा १२ सम्मको पढाइलाई विद्यालय शिक्षा तहमा समावेश गरेको छ भने संविधानले पनि कक्षा १२ लाई विद्यालय तहमा राखेर स्थानीय तह मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । कक्षा १२ विद्यालय तहमा समावेश भएपछि कक्षा १० को परीक्षा पनि बोर्डबाट लिन उचित नहुने कतिपयको राय छ । यो छलफलमा रहेको ऐनले पनि अब १० कक्षा को परीक्षालाई विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनमै समावेश गरी १२ कक्षाको मात्र बोर्ड परीक्षा हुने भनेको छ ।  कक्षा १० र १२ दुवै परीक्षा बोर्डले लिँदा अनावश्यक दोहोरो देखिने भन्दै कक्षा १२ लाई मात्र बोर्ड परीक्षाको रूपमा राख्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । एसईईलाई बोर्डको परीक्षाको रूपमा सञ्चालन गर्दा आर्थिक रूपले पनि ठूलो भार पर्दै आएको छ ।  केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष निरीक्षक, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी लगायत सयौं कर्मचारी खटाउनुपर्छ ।  बोर्डले एसईई दिने परीक्षार्थीबाट रजिष्ट्रेशनका नाममा करोडौं रुपैयाँ सङ्कलन गर्छ । यसरी आर्थिक रूपमा राज्यलाई पनि अनावश्यक भार पर्ने र नेपालको वर्तमान शिक्षा संरचना, नीति र व्यवहारिक स्थितिलाई आत्मसाथ गर्दै एसईई हटाउने प्रस्ताव गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  नेकपा एमालेका सांसद एंव उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले परीक्षाको भारीले विद्यार्थीलाई थिचेको बताउँदै समितिका सांसदहरूले संशोधन हालेको आधारमा उपसमितिले यस्तो प्रस्ताव राखेको बताउँछन् ।  ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा धेरै सांसदहरूले संशोधन हाल्नुभएको थियो, यही विषमा हाम्रो थुप्रै छलफल, विमर्श भयो त्यसपछि हामीले यो विषय प्रस्ताव गरेका हौं,’ उनले भने, ‘संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिनमा राखेको छ, यो मर्मलाई व्यवस्थापन गर्ने र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने यो विधेयक हो । ‘धेरै सरसल्लाह, राय, सुझाव छलफल गरेर प्रतिवेदन समितिमा पठाएका छौं, अब फेरि समितिमा छलफल हुन्छ,’ उनले थपे ।   एसईई  हटाउन नहुने पक्षमा शिक्षक एसईई हटाउने गृहकार्य गरिरहेको बेला कतिपय शिक्षकहरू भने यो परीक्षा हटाउन नहुने मत राख्छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले पनि एसईई हटाउन नहुने अडान राखेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली एसईई हटाउने उपसमितिको प्रस्तावमा आपत्ति जनाउँछिन् ।  भन्छिन्, ‘यसै गुणस्तर कमजोर भइरहेको बेला विद्यार्थीले मिहिनेत गरेर पढ्ने एसईई परीक्षा पनि हउटाउँदा विद्यार्थीले मिहिनेत गर्न छोड्छन् ।’  उनी परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा केन्द्रबाट हटाएर प्रदेशलाई दिएर भए पनि एसईई कायम राख्नुपर्ने बताउँछिन् ।  विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल एसईई हटाउँदा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा खतम हुने चिन्तामा छन् ।  उनी भन्छन्, ‘नेपालमा अहिले पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक बन्छ, पाठ्यपुस्तलाई घोकेर जाँचमा लेख्नै पर्ने हुन्छ । बीचबीचमा जाँच हुँदा विद्यार्थीमा पढ्ने बानी हुन्थ्यो, यस्तो हुँदा विद्यार्थी राम्रो पढ्थे र गुणस्तर पनि बढ्थ्यो । अब एसईइ नै नहुने हो भने गुणस्तर झन खस्किन्छ ।’ लेटर ग्रेडिङ सिस्टम हुँदा समेत विद्यार्थीमा नपढे पनि हुन्छ भन्ने मनोभावना आइसकेको अवस्थामा एसईई नै हटाउँदा यसको असर नराम्रो पर्ने उनको भनाइ छ । यसैपनि अहिले शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको अवस्थामा भोलि एसईई भएन भने १२ सम्मको नतिजा झन खस्कने उनी बताउँछन् ।  प्रधानाध्यापक कँडेल कक्षा १० परीक्षा प्रदेशलाई जिम्मा दिएर भएपनि परीक्षा हुनै पर्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘स्थानीय तहले कक्षा ८ को परीक्षा गर्छ, प्रदेशलाई १० को जिम्मा दिऊँ अनि संघलाई कक्षा १२ को परीक्षा गर्न दिऊँ । यसो भयो भने तीनै तहले शिक्षामा काम गर्न पनि पाउँछन्, विद्यार्थीमा पढ्ने बानी पनि हराउँदै शिक्षाको गुणस्तर पनि ध्यवस्त हुँदैन ।’ शिक्षकहरूको भनाइमा विज्ञको आपत्ति एसईई परीक्षा हटाउँदा विद्यार्थीको पढाइ बिग्रने र शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुने कुरामा कतिपय विज्ञहरू विमति जनाउँछन् । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला परीक्षा वर्षभरि पढेका कुरालाई तीन घण्टाको परीक्षामा मापन गर्नु गलत भएको दाबी गर्छन् ।  उनी नेपालको पाठ्यक्रम सक्षमतामा आधारित भनेकाले परीक्षाको औचित्य नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सक्षम नभएका व्यक्तिलाई कक्षा बढाउँदै लैजाने तर, परीक्षा हटाउने कुरा गर्दा विद्यार्थीको पढ्ने बानी बिग्रने भन्दै चिन्ता गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्दैन ।’  उनी शिक्षकको विद्यार्थी पास/फेल गर्ने दिन अब गएको दाबी गर्छन्।  कोइराला अब कक्षा तीन, पाँच, आठ, १० र १२ यी पाँचै ठाउँमा विद्यार्थी आफैलाई आफ्नै सक्षमता जाँच लगाउनुपर्ने बताउँछन् । विद्यार्थी आफैले आफैलाई जाँच्दा नपुगेको ठाउँमा, शिक्षक, अभिभावक सबै मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ ।  विद्यार्थी खुसी एसएलसी अर्थात अहिलेको एसईई परीक्षा हटाउने कुराले विद्यार्थी भने खुसी भएका छन् । एसईई परीक्षा आउनु अगावै मानसिक रूपमा तनाव हुने गरेकोमा अब यो चिन्ताबाट मुक्त हुनपाइने भन्दै विद्यार्थी खुसी भएका हुन् ।  काठमाडौंको रत्नराज्य माविमा कक्षा १० मा अध्ययनरत सिर्जना शर्मा एसईई नहुने कुराले खुसी भएकी छिन् । भन्छिन्, ‘एसईई हुँदैन भन्ने कुराले पढाइमा मिहिनेत गर्न छोडिन्छ भन्ने हुँदैन, संघले लिएपनि, विद्यालयले लिएपनि परीक्षा हुन्छ हामीले दिनैपर्छ तर, जसरी एसईई भन्ने वित्तिकै जुन किसिमको भय हुन्थ्यो त्यो त हुँदैन ।’ एसईई नहुने कुराले सहरभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू खुसी भएका छन् । अझै पनि विभिन्न ठाउँमा विषयअनुसारका शिक्षक विद्यालयमा हुँदैनन् । कतिपय विषय अन्य शिक्षकले पढाए पनि गणित, अग्रेजी र विज्ञान विषय पुरै पढ्न पाएका हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले चिट चोरेर पास गर्ने योजना बनाउँछन् । खर्च पनि कम हुने  एसईई दिने बेलामा धेरै विद्यार्थीहरू इन्स्च्यिुट खोजीखोजी ट्यूसन पढ्छन् । कक्षा १० मा एक विषय मात्र एक घण्टा पढेको पनि कम्तीमा तीनदेखि चार हजारसम्म तिर्नुपर्छ । अधिकांश विद्यार्थीले गणीत, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमा ट्यूसन पढ्छन् । यस्तो अवस्थामा एसईई नहुँदा आर्थिक खर्च पनि कम हुने कतिपय विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।   गाउँकै विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी पनि एसईईको परीक्षा तयारीका लागि सहर झरेर ट्यूसन पढ्ने चलन छ ।  अहिले विधेयकमा छलफलको रूपमा रहेको एसईई परीक्षामात्र हट्यो भनेपनि एउटा विद्यार्थीको कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ बच्ने उनीहरू बताउँछन् । तर ट्यूसन पढाएर जीविकोपार्जन गर्ने शिक्षकहरूलाई भने आफ्नो कमाइ खाने भाँडो बाटो गुम्ने पीर छ ।  कलेजमा दुई विषय पढाएबापत महिनाभरि १२ हजार पाउँदै आएका उनी ट्यूसन पढाएर मात्र करिब ५० हजारसम्म कमाइ गर्छन् । बिहान कलेज र बेलुका ट्यूसन पढाउने उनी एसईई बन्द हुँदा आफूजस्ता थुप्रै शिक्षक मारमा पर्ने बताउँछन् । नेपालमा एसएलसी नेपालमा विसं. १९९० सालदेखि एसएलसी परीक्षा दिन सुरु गरिएको थियो । नेपाली परीक्षार्थीले दिने परीक्षा पहिलो पटक एसएलसी परीक्षा बोर्ड गठन गरेर परीक्षा सुरु भएपनि माघ २ गते आएको भूकम्पले परीक्षा स्थगीत गरिएको थियो ।  पहिलो पटक ३४ जनाले एसएलसी दिएका थिए । नेपालमा पहिलो पटक सुरु भएको एसएलसी परीक्षा भारतको कोलकता विश्वविद्यालयबाट खटिएका सुपरिटेन्डेन्टले सञ्चालन गर्थे । यो क्रम २००२ सालमा रह्यो । २००३ सालमा नेपालले आफ्नै प्रक्रियाअनुसार परीक्षा सञ्चालन गरेको इतिहास छ ।  एसएलसीमा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउने विद्यार्थीको नाम बोर्ड फर्स्टको रूपमा राखिन्थ्यो । समयक्रम फेरिएसँग एसएलसीको नाम पनि फेरियो । पहिला त यसलाई फलामे ढोका पनि भनिन्थ्यो । विसं. २०७२ सालमा एसएलसीलाई एसईईको नाममा सुरु गरियो । विद्यार्थीलाई लेटर ग्रेडिङको आधारमा परीक्षा लिन सुरु गरियो । यसरी सुरु भएको एसएलसी, एसईई हुँदै अहिले हट्ने अवस्थामा आइपुगेको हो ।

काठमाडौं । लामो प्रतीक्षापछि गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने निश्चित भएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ पारित भएसँगै विश्वविद्यालय सञ्चालनको दुविधा हटेको हो ।  यसअघि विधेयक नहुँदा गेटामा बनेका अर्बौंका भौतिक संरचना के कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यौलता थियो । विद्येयक पास भएपछि त्यहाँका नागरिक खुसी भएका छन् । गेटामा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि दबाब दिन गठित संघर्ष समितिले विधेयक पारित भएपछि खुसी व्यक्त गरेको छ ।  सो समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले अब तत्काल अन्य काम सुरु गर्नुपर्ने बताए । अर्बौंको भौतिक संरचनामा सरकारले ५० बेडको अस्पताल बनाएर मजाक गरेको बताउँदै उनले अब आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस पढाइ सुरु गरेर विश्वविद्यालय सञ्चालनका अन्य काम पनि यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  ‘कानुन आयो, अन्यौलता हट्यो तर यतिमात्र भएर पुग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले लामो समयदेखि यो विषयमा संघर्ष गर्यौं, ३० वर्षपछि बल्ल कानुन आयो, भवन बनिसकेका छन्, खानेपानीदेखि सबै कुराको व्यवस्था छ, जग्गा पर्याप्त छ अब यथाशीघ्र बजेट छुट्याएर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ धनगढीको सेती अस्पतालमा कार्यरत डा. अमृत जोशी सुदूरपश्चिममा लामो समयदेखि अन्योल अवस्थामा रहेको विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि बाटो खुल्नु यहाँका नागरिकको लागि मात्र नभइ नेपालकै लागि खुसीको विषय भएको बताउँछन् ।  जोशी यसले समग्र सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य, र शिक्षाका अवस्थालाई धेरै अगाडि बढाउने अपेक्षा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ विश्वविद्यालय हुँदा नेपालभरिकै मान्छे गेटा पुग्छन् । यसले यहाँको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई टेवा पुर्‍याउने कुरामा दुईमतै रहेन ।’ शिक्षा र स्वास्थ्यका हिसाबले सुदूरपश्चिमलाई जहिले पछाडि पारिन्छ । ७ वटा पहाडी जिल्ला र दुइटा तराई जिल्ला रहेको यो प्रदेशका नागरिकले राम्रो स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि नेपालगञ्ज अथवा काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । अझ धेरै नागरिक भारतमा जाने गर्छन् । खुला सीमा, राम्रो उपचार र शिक्षा पाउने भएपछि कतिपय परिवार नै बसाइँसराइ गरी भारतमै बसिरहेका छन् ।  अध्यक्ष पाण्डे सुदूरपश्चिमका नागरिकले दैनिक १० करोड रुपैयाँ उपचारका लागि मात्र भारतमा खर्च गरिरहेका अनुमान सुनाउँछन् । गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हेमराज पूजारा सुदूरपश्चिमले विश्वविद्यालय नै पाइसकेपछि सबै खुसी भएको बताए । ‘नेपालमा अहिलेसम्म नभएको स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्रको नयाँ विश्वविद्यालय बन्नु आफैमा सुखद कुरा हुँदै हो,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधारहरू दुई-चार वर्ष पहिलेदेखि नै सबै कुरा तयार छ, कानुन अलि ढिलोगरी आयो । एक-दुई वर्ष पहिलेदेखि नै आएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ढिलै भए पनि राम्रो भएको छ । ’ नेपालकै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय नेपालमा अहिले विद्यार्थी उत्पादन गर्दै आएका शैक्षिक संस्था विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हुन् । चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुने कलेजहरूको छुट्टै विश्वविद्यालय छैन । अब कैलालीको गेटामा सञ्चालनमा आउने मेडिकल विश्वविद्यालय नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय हुनेछ ।  अहिलेसम्म एमबीबीएस र नर्सिङ पढाइ समेत सुरु नभएको सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय नै सञ्चालन गर्ने तयारी पछि त्यहाँका नागरिक सरकारले ब्याज सहितको खुसी दिएको बताउँछन् । विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको संघर्ष समितिका संयोजक पाण्डे सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनु सरकारले ब्याजसहितको सेवा सञ्चालन गरेको बताउँछन् ।  भन्छन्, ‘देशभर २५ मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान ५० भन्दा बढी नर्सिङ कलेज हुँदा सुदूरपश्चिममा एउटा पनि थिएन, अब विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु भनेको हामीलाई ब्याजसहितको खुसी दिनु हो ।’ उनी  यसलाई यथाशीघ्र तीन सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गरेर आउँदो आर्थिक वर्षमा एमबीबीएस अध्ययनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।  प्रतिनिधिसभाले विद्येयक पारित गरिसकेपछि पूर्वकार्यकारी निर्देशक पुजारा अब सरकारले तत्काल दुइटा काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । पहिलो, स्रोतसाधनको उपलब्धता । दोस्रो, पदाधिकारी नियुक्ति  ।   विश्वविद्यालयमा हुने उपकुलपतिदेखि रजिष्ट्रार लगायतका आवश्यक पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गर्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूले स्रोतसाधन खोज्ने, त्यो अनुसारको स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने, दरबन्दी सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्छ । पुजारा पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्छन् ।  बजेटको मुखमा काम गर्न सहज गेटामा सुरु हुने शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक बजेटको मुखमै पास भएको छ । वैशाख १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । बजेट सार्वजनिक गर्ने बेलामा पारित गरेको विधेयकमा बजेट विनियोजन गर्न सहज हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।  ‘बजेटको मुखमै कानुन आएको छ, यो राम्रो कुरा हो,’ पूजारा भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गर्न पनि सहज हुन्छ, आगामी वर्षदेखि नै काम सुरु हुने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’ पुजारा सरकारले बजेट विनियोजनको ड्राफ्ट अहिले तयार पारिरहेको बताउँदै विश्वविद्यालयका लागि पनि बजेट छुट्याउन सजिलो हुने बताउँछन् । गेटा मेडिकल कलेजको सपना आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ साल तिर भारतीय धर्मगुरु शंकराचार्यले गेटामा आएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने रहर राखे । राम्रो अस्पताल नभएको त्यो क्षेत्रमा आफ्नै लगानीमा मेडिकल सञ्चालन गर्ने कुरा गर्दा धेरै व्यक्ति खुसी भए । आचार्यले नेपाल सरकारसँग त्यसका लागि जग्गा माग गरे । त्यो बेला  गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।  आफ्नै स्रोतसाधनले मेडिकल बनाउने भन्दै जग्गा माग गरेपछि कोइरालाले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट शंकराचार्यको संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराए  । तर, शंकराचार्यले मेडिकल सञ्चालन गर्न सकेनन् ।   उनी २०५६ सालदेखि ०६५ सालसम्म जग्गा ओगटेर मात्र बसे । जुन काममा लागि सरकारले जग्गा दिएको थियो त्यो नै सुरु नभएपछि सरकारले जग्गा फिर्ता लियो । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले अब आफै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने योजना बनायो । विसं २०६९ सालमा सरकारले शिक्षा मन्त्रालयलाई भोगाधिकार दियो । त्यो बेला शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास समितिले निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना बनायो । उसले यसका लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याउन सुरु गर्यो । तर, काम अगाडि बढ्न सकेन ।   तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मेडिकल कलेज पूर्वाधार समिति बनाएर काम सुरु गरियो । तीन वर्षसम्म यसरी काम सुरु गर्दा पनि कुनै देखिने काम भने हुन सकेन । २०६८ सालसम्म यत्तिकै चलिरह्यो । त्यसपछि समितिका एकजना चिकित्सकलाई जिम्मा दिइयो, उनले केही काम गरे । तर, काम राम्ररी अगाडि बढ्न सकेन ।  वि.सं २०७२ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशकमा हेमराज पुजारालाई गेटा पठायो । उनी त्यहाँ गएर काम गर्दा थुप्रै चुनौती थिए । वन फडानीदेखि नामांकन, नक्सांकनका थुप्रै काम गर्न बाँकी थियो । पुजारा आफू गएपछि यी सबै काम सुरु भएको दाबी गर्छन् ।  ‘सुरुमा जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने, सीमांकन, नक्सांकन गर्नेदेखि जंगल फडानी गर्ने, जंगलको इजाजत लिने, ईआईए रिपोर्ट बनाउने काम गरियो ।  संरचना निर्माणको काम २०७४ सालपछिबाट मात्र भएको हो,’ पूजाराले सुनाए ।   अहिले भौतिक संरचनाको काम सबै पुरा भइसकेको छ ।  ५१.८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो ठाउँमा करिब ७ अर्ब लगानीमा ठूलठूला भौतिक संरचना बनिसकेका छन् ।  गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिमबाट राजनीति गर्नेहरूले वर्षौदेखि भोट माग्ने भाँडोको रूपमा प्रयोग गरे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि त्यो क्षेत्रबाट मन्त्री बनेकाहरूले बर्सेनि मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने प्रतिवद्धता जनाए पनि केही गर्न सकेनन् । चरम राजनीतिले गिजोलिएको यसको नामबाट राजनीतिमात्र गरेनन्, आर्थिक भ्रष्टाचार पनि उत्तिकै मौलाएको समाचारहरू बेला बेला आएका थिए ।  समयमै मेडिकल कलेज सुरु नभएको भन्दै डा. गोविन्द केसीले गेटा मेडिकल कलेजमै बसेर आमरण अनसनसमेत सुरु गरेका थिए । विभिन्न अल्झनमा अल्झिएको यो विषयको विधेयक पास भएसँगै बल्ल गाँठो फुकेको छ ।  अब कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी ? मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयको आ-आफ्नो भूमिका हुन्छ । विधेयक पारित भइसकेपछि अब मन्त्रालयले कसरी काम अगाडि बढाउँछ भन्ने प्रश्नमा शिक्षा मन्त्रालय भन्छ, ‘हामीले काम सुरु गर्न अझै समय कुर्नपर्छ ।’  विधेयक पारित हुनेबित्तिकै हामीले कसरी काम सुरु गर्ने भन्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकाल भन्छन्, ‘विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पास भएको हो, प्रक्रिया अझै धेरै पूरा गर्न बाँकी छ, अब राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि मात्र बल्ल विषय मन्त्रालयमा आउँछ र त्यसपछि हामी यो विषयमा छलफल चलाउँछौं ।’  स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी यो विषयमा सबै काम गर्ने जिम्मा नै शिक्षा मन्त्रालयको रहेको बताउँदै मन्त्रालयको भूमिका नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रतिष्ठान बन्ने भएको भए स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्थ्यो, यहाँ विश्वविद्यालय भने पनि शिक्षा मन्त्रालयमा गयो अब यसको जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयले लिन्छ ।’  यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा डा. बुढाथोकी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयको टिचिङ अस्पताल हुन्छ, त्यसको नियमन गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने काम हामीले गर्छौं ।’ संघर्ष समितका सहसंयोजक आनन्द भट्ट भने सरकारले कानुन ल्याएर एउटा गाइडलाइन तयार गरेको बताउँदै अव तत्काल बजेट विनियोजना गरेर काम अगाडि नबढाए अझै संघर्ष गर्ने बताउँछन् ।  उनी ६ सय शय्या अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने सम्मको भौतिक संरचना गेटामा तयार रहेको बताउँदै यो बजेटबाट तीन सयसम्मको अस्पताल सञ्चालनमा आउनुपर्ने बताउँछन् । दशकौं पछि विधेयक पास हुँदा खुसी भएका सुदूरपश्चिमका नागरिक अब तत्काल आगामी आर्थिक वर्षदेखि काम सुरु गरिसक्नुपर्ने बताउँछन्   

काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको विषय वर्षौदेखि सुनिँदै आएको कुरा हो । केही निकायले अनुगमन गर्दा देखाउने शुल्क र विद्यार्थीलाई तिर्न लगाउने शुल्कमै निकै अन्तर छ । संस्थागत विद्यालयले विभिन्न शिक्षकमा पैसा असुल्न थालेको गुनासो परेपछि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन सुरु गरेको छ । अनुगमनका क्रममा ८ वटा विद्यालयलाई कागजात मगाएर अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग​का महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालसँग यही विषयसँग सम्बन्धित रही गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : विद्यालयको अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? हामीले बजारमा बढिरहेको मूल्य नियन्त्रण गर्न अनुगमन सुरु गर्‍याैं । अरू क्षेत्रमा अनुगमन गरिरहँदा यसको असर अर्कै देखियो । अनुगमन गर्दै जाँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी खर्च भएको कारण सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भइरहेको निष्कर्ष आयो । शिक्षामा विशेष गरेर संस्थागत विद्यालयले बढी शुल्क लिने र विभिन्न खालका प्याकेजहरू देखाएर विद्यार्थीबाट पैसा असुल्ने गरेको गुनासो उपभोक्ताले गर्नुभयो । त्यसपछि हामीले अनुगमन सुरु गरेका हौं । अहिलेसम्म  आठ विद्यालयको अनुगमन गरी कागजात मागेर अध्ययन गरिरहेका छौं ।  विद्यालय अनुगमनका लागि शिक्षा मन्त्रालयका विभिन्न समन्वय शाखाहरू छन्, किन तपाईंहरूलाई विद्यालयको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो ? हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को परिधिभित्र रहेर अनुगमन गरेका छौं । यो ऐनले शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी अभिभावक भन्ने हाम्रो भनाइमा हुँदैन, हाम्रा लागि सबै उपभोक्ता हुन् । उपभोक्ताको विद्यालय शुल्क हेर्ने अधिकार हामीलाई छ ।  यसमा कुनै मापन, व्यवस्थापनका कुरा आए भने त्यो अनुसारका निकायसँग राय सल्लाह पनि माग्छौं, लिखित पनि सोध्छौं । होइन भने प्रारम्भिक रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा यसको गुणस्तरको विषयमा, शुल्कको विषयमा, उपभोक्तालाई परेको मर्काका विषयमा, भ्रमपूर्ण विज्ञापनको विषयमा हेर्न अधिकार यो विभागलाई छ त्यही अनुसार हामीले गरेका हौं ।  उपत्यकाभित्र मात्र हो कि बाहिर पनि ? तत्काललाई काठमाडौं उपत्यका भित्र हेरिरहेका छौं । क्रमशः बाहिर पनि जान्छौं ।  अनुगमन गर्दा के-कस्तो पाउनु भयो त ? जुन गुनासो आएको थियो, जस्तो विकृति छ भन्ने सुनेका थियौंं, अनुगमन गर्दा ठ्याक्कै त्यस्तै भेटियो । हुन त उहाँहरूले यस्तो होइन भनेर भन्नुहोला । यतिसम्म कि करका क्षेत्रमा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ । कतिपय विद्यालयले कर नै नतिरी छली गरेको हामीले पाइयो ।  हामी थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं, विस्तृत रुपमा पछि जानकारी होला । तर, समस्या निकै देखिएको छ । कतिपय कुरामा पारदर्शी नै देखिएन । विभागलाई दिने रेकर्ड र विद्यार्थीलाई थम्याउने रेकर्डमै फरक छ । यो विषयमा पनि हामी सत्य के हो खोजिरहेका छौं । केही विद्यालयमा यो समस्या देखिँदैन । केहीमा थोरै देखिन्छ र केहीमा अति धेरै छ । यस्तो अवस्था छ तर यो विषयमा कसैको ध्यान नै पुगेको छैन । अनुगमनको क्रममा मुख्य के-के पाटो हेर्नुभयो ?  हामीले मुख्य तीन कुरा हेर्यौं । पहिलो शुल्क, दोस्रो सुविधा र तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कोर्षका कुरा । यी कुरा हेर्दा हामीले धेरै कुरामा सोचेभन्दा बढी असुल गरेको पायौं । विद्यालयले जसरी प्रचारप्रसार गरेको छ त्योअनुसारको सुविधा छ या छैन भनेर हेर्दा यो पनि भेटिएन ।  कतिपय विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कोर्ष भन्दै आइबी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि पाइएको छ ।  अनेकन सुविधाका नाममा सुविधापिच्छे शुल्क लिने, वर्षवर्षमा लाखौं रुपैयाँ धरौटी माग्ने गरेको देखियो । यस्ता धेरै समस्या देखिएका छन्, यी समस्या सबै पैसासँग आएर जोडिएका छन् । कानुनले दिएको कुरा उहाँहरूले गर्न पाउनु हुन्छ । तर अहिले यतिसम्म भइसकेको छ कि अनुगमन गर्न छोड्ने हो भने नेपाली भाषा नै हराउने अवस्थामा आइसकेको छ । अहिले अभिभावक पनि त्यस्तै भइसक्नुभयो । कुनै विद्यालयको राम्रो विज्ञापन, प्रचार सुन्नुभयो भने नबुझेरै छोराछोरी भर्ना गर्न आतुर गर्नुहुन्छ । हुन त यो स्वभाविक पनि हो । अहिले विश्वव्यापीकरणले यो असर ल्याएको छ ।  भनेपछि कानुन विपरीतका अधिकांश गतिविधि भेटिए ? संस्थागत विद्यालय निर्देशिका, २०७२ ले शुल्कको ढाँचा तोकिदिएको छ । यो अनुसार कुनै पनि संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिनुपर्छ । तर यहाँ त्यसो पाइएन । यदि गरिँदैन  कि यो निर्देशिका नै खारेज गरिदिए भयो, होइन भने केही ऐन कानुन बनाएर संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्नुपर्यो । शुल्क बढाउन या कुनै पनि सुविधा लिनको लागि सम्बन्धित पालिकाको अनुमति लिनुपर्छ । कतिपय विद्यालयमा यसरी अनुमति दिएको पनि देखिएन । आफै विद्यालय व्यवस्थापन समिति बसेर शुल्क बढाएको पनि देखियो । यस्ता धेरै कुराहरू हामीले अनुगमन गर्दा भेटिएका छन् । भनेपछि संस्थागत विद्यालय विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनेभन्दा पनि पैसा कमाउने उदेश्यले खोलिएको देखियो भन्दा हुन्छ ? सबैलाई भन्न सकिँदैन । कतिपयले राम्रो पनि गरिरहनुभएको छ । एउटै मात्र समस्या भनेको सरकारको निगरानी नहुँदाको हो । सरकारी निकायबाट निगरानी नहुँदा ठूलठूला संरचना बनाउने अनि त्यसको ऋण विद्यार्थीको थाप्लोमा थुपारिरहेको अवस्था छ । विद्यालय तह अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ, यो विषयमा के स्थानीय तह पनि पन्छिएको हो भन्न मिल्छ ? स्थानीय तहले अनुगमन गरेको भए अवस्था यस्तो देखिँदैन थियो । जिम्मेवारीबाट पन्छिन सबैभन्दा सजिलो छ । स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवारी दिएर पालिकाले अनुगमन गरेको कतै सुन्नुभएको छ त ? गरेको भए यो विकृति देखिने थिएन । दुई, दुई लाखसम्म विद्यार्थीको धरौटी भनेर उठाइएको छ । यस्तो अवस्था हुँदासम्म पनि उहाँहरू के हेरेर बसिरहनुभएको छ ।  क्लासैपिच्छे धरौटी उठाउन पाइन्छ ? यो त जसलाई पर्यो उसलाई पर्यो । केही गरेको भए ७ सय ५३ वटा पालिकाले यस्तो अवस्था हुने थिएन । यहाँ अनुगमन पुगेको छैन । विद्यार्थीबाट शुल्क बढी लियो भनेर कुनै विद्यालयलाई कारवाही गरेको सुनिँदैन । संस्थागत विद्यालयमा अनुगमन गर्ने आँट कसैले गर्दै गर्दैन ।  विभिन्न विद्यालयहरूलाई तीन दिनको समय दिएर कागजात पेश गर्न भनेको थियो, कागजात ल्याएर आउनुभयो त  ? हो, आइरहनुभएको छ । अनुगमन अधिकृतले हेरिरहनुभएको छ । यो हेरेर यसको प्रतिवेदन तयार गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । हामीले तीन दिनको समय त भन्यौं, तर त्यो कागजलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन अनुगमन अधिकृतलाई ५–६ दिन लाग्छ । यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ । उहाँहरूले स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुभएको छ कि छैन, त्यहाँ पनि बुझ्नुपर्यो, कर तिरेको दाबी गरिरहनुभएको छ, यो पनि हेर्नुपर्यो नि ।  किनकि हामीले करको कागज हेर्दा करै नतिरेको समेत पाएका छौं । करोडौंको आम्दानी देखिन्छ भने कर किन तिरिएन ? आन्तरिक राजश्व विभागसँग पनि बुझ्नुपर्यो । अनुमतिको लागि शिक्षा समन्वय शाखालाई पनि बुझ्नुपर्यो । यसरी विभिन्न निकायसँग हामीले पत्र लेखेर बुझ्नुपर्ने भएकाले यो विषयमा छानबिन गर्न समय लाग्छ । यसरी छानबिन गर्दा सबै कुरा प्रक्रियामा देखियो भने विद्यालयलाई पनि सहज हुन्छ, होइन भने कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ ।  अनुगमनको नाममा अनुगमन हो कि कारवाही गर्ने योजना पनि छ ? हामीले गुनासो आए बमोजिम विद्यालयमा गएर हेर्यौं, बुझ्यौं । उनीहरूलाई विद्यालयको कागजात ल्याउन भनेका छौं । अब उहाँहरूले दिनुभएका कागजात हेरेर कानुनविपरीत विद्यालय सञ्चालन गरिरहेकाहरूलाई कारबाही गरेर छोड्छौं । हामीले त एउट सिम्बोलिक काम गरेको हो । यस्तो छ यस्तो हुन पनि सक्छ भनेर काम सुरु गरेका हौं । बजारलाई हेर्ने संस्थागत गर्ने,  सुशासनमा ल्याउने ८–९ सय वटा निकाय छन् ।  सबै संस्था आ–आफ्नो स्वार्थमा हिँड्ने हो भने यो विभागले पनि केही गर्न सक्दैन । तपाईंले गरेको कामले निरन्तरता पाउँछ भनेर अहिले धेरै ठाउँबाट यही प्रश्न आउँछ । हैन अब यस्तै रहने हो, कालोबजारी नै हुन दिने हो भने किन निरन्तरता दिरहनुपर्यो ।  यो अभियानमा तपाईंहरूलाई कसकसले साथ दिएको चाहनुहुन्छ ? सबैले । तपाईंले, अभिभावकले, विद्यार्थीले, शिक्षकले । सबैजना अनुशासनमा भयौं भने अरु केही गर्न पर्दैन । हामीले विभिन्न देशमा गएर हेरेका छौं त, त्यहाँ सबै अनुशासनमा छन् । हामी नहुनपर्ने बाध्यता के छ र ? संस्थागत विद्यालयमा मात्र किन ? सरकारी विद्यालयमा हामी जानुपर्ने आधार छैन । सरकारी नीतिले त्यहाँ त्यसै पनि असन्तुष्टि छ । यसैले हामी अहिले गएको भनेको संस्थागत विद्यालयमा मात्र हो । किनभने यसको निर्देशिका पनि स्पष्ट छ । यही अनुसार हामीले ८–९ विद्यालयलाई शंका लागेपछि उनीहरूलाई कागजात बुझाउन भनेका छौं । सरकारमा रहेकाहरूकै आफ्ना शैक्षिक संस्था छन् अनि कसरी हुन्छ ? यो कमजोरी हो, विकृति हो । संस्था हुनु चाहिँ विकृति होइन । तर त्यसलाई व्यापारीकरण गर्नु विकृति हो । शैक्षिक संस्था खोलेर सबैलाई व्यवसाय गर्ने, कम्पनी खोल्ने अधिकार छ । तर यो संस्थागत हुनुपर्यो । सबै प्रक्रिया पुरा गरेको हुनुपर्यो । हाम्रो लागि को राजनीति, को प्रशासन, को के ? सबै उपभोक्ता हुन् ।  सरकार भनेको हामी नै हौं, त्यसैले त हामी अनुगमन गरिरहेका छौं । तर हाम्रो निगरानी पुगेन । अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले यस्ता विषयमा अनुगमन गरेन । अनुगमन नगर्दाको परिणाम यस्तो देखिएको हो । कानुन विपरीत सञ्चालनमा आइरहेका, गतिविधि गरिरहेका विद्यालय सञ्चालनले पार्ने प्रभाव के हो ? यसले गलत प्रभाव धेरै परेको छ । एउटा कुरा समाजमा भ्रष्टाचार बढ्यो । सरकारी स्तरमा पनि भ्रष्टाचार बढ्यो, निजी क्षेत्रमा पनि बढ्यो । तर यहाँ निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई नाफा भनिन्छ । सरकारी क्षेत्रको तलबभन्दा बाहेकको अरू लेनदेनलाई भ्रष्टाचार भन्छौं तर, निजीले तोकिएको मूल्यभन्दा बाहेकको लेनदेनलाई नाफा भन्नुहुन्छ तर, भ्रष्टाचार त त्यो पनि हो । अहिले दलाली प्रवृत्ति बढेर गइरहेको छ ।  अब अन्त्यमा केही भन्नु छ ? मुख्य कुरा सबै सचेत हुनुपर्यो । आफ्ना सन्तान पढिरहेको विद्यालयले कुनै शीर्षकमा पैसा माग्यो भने अभिभावकले राम्रोसँग बुझ्नुपर्यो, न कि आँखा चिम्लेर जति भन्यो त्यति पैसा दिने । सबै जना सचेत भयौं भने यो सबै बेथिति हराएर जान्छ । हामी प्रश्न गर्न नडराऔं । 

काठमाडौं । पछिल्लो समय व्यक्तिको जीवनयापन बदलिएको छ । बारीमा गएर दिनभर काम गर्ने दैनिकीबाट अहिले अधिकांशको समय कोठाभित्रको कुर्सीमा बित्न थालेको छ । बिहानदेखि साँझ एउटा कुर्सीमा दिन बिताउँदा मेरुदण्डदेखि विभिन्न नसाका समस्या बढ्दै गएका छन् । अहिले यो समस्याबाट नागरिक कसरी प्रभावित बनिरहेका छन् ? यस्ता रोग कसरी लाग्छन् र बच्न के गर्नुपर्छ यसै विषयमा इन्द्रसरा खड्काले वीर अस्पतालको न्युरोसर्जरी विभागका कन्सलटेन्ट न्युरोसर्जन डा. सुशीलमोहन भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :   अहिले वीर अस्पतालमा न्यूरो अर्थात नसाका बिरामीहरू कत्तिको आइरहेका छन् ? वीर अस्पतालको न्युरो सर्जरी विभाग भनेको देशकै अग्रणी र एउटा केन्द्रीय रिफरल सेन्टर हो । यो नेपाल सरकारको धेरै कम विशिष्टीकृत सेवामध्ये एउटा पर्छ । यहाँ देशभरिका टाउको दुखाइ तथा मेरुदण्डका रोगका विभिन्न खाले बिरामीहरू सेवा लिन आउनुहुन्छ । यहाँ टाउको मेरुदण्डका चोट, ट्युमर, संक्रमण र उमेरका हिसाबले लाग्ने, हड्डी खिइएर लाग्ने लगायतको रोगको उपचार गरिन्छ । लक्षणका हिसाबले सबैभन्दा बढी टाउको दुखाइको समस्या, मेरुदण्डको समस्या र  स्नायु नसाको समस्या लिएर अस्पताल आउनेको संख्या बढ्दो छ । यस्तो समस्या केकस्तो कारण हुन्छ ? हाम्रो शरीरको संरचनाले विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्ने गर्छन् । कतिपय हाम्रो वंशाणुगत हिसाबले रोगहरू आउने गर्छन् भने कतिपय वातावरणीय हिसाबले र जीवनशैलीले पनि आउँछ । यो रोगको कुरा गर्ने हो भने पनि भर्खर जन्मेका बच्चाहरूदेखि लिएर ९० वर्षसम्मका वृद्धवृद्धाहरूमा पनि समस्या देखिन्छ । यसमा एउटा बच्चामा किन के कति कारणले यो रोग लाग्छ भनेर हेर्दा जेनेटिक्स वंशाणुगत कारणले लागेको देखिएको छ । यसैगरी, वयोवृद्धलाई उमेरका हिसाबले लाग्ने कतिपय रोग हुन्छन् । अर्को हाम्रो जीवनचर्या जस्तै शरीरको खटनपटन र विभिन्न दुव्र्यसनले लाग्ने रोग एउटा हुन्छ ।  तीबाहेक संक्रमणजन्य रोगहरू छन् जो कसैलाई पनि लाग्ने सक्ने हुन्छ । यी तीनवटाकै प्रभावले टाउको, मेरुदण्ड र स्नायुसम्बन्धी रोगहरू लाग्ने हुन्छ ।  मेरुदण्डमा नसा च्यापिने रोग भनेको के हो, कसरी लाग्छ ? मेरुदण्डको काम सन्तुलन राख्ने हो । जस्तो तपाईंले चितुवा दौडेको, हरिण दौडेको देख्नुभएको छ होला । उनीहरूले  पुच्छर र मेरुदण्डको प्रयोग गरेर आफ्नो सन्तुलन कायम गरेका हुन्छन् भने बलको लागि हातखुट्टाको प्रयोग गर्छन् । तर मान्छे अरू प्राणीभन्दा फरक छ । मानवको वृत्तिविकास हुँदै जाँदा मान्छे चार हातखुट्टाबाट हिँड्न छोडेर दुईखुट्टेमा परिणत भयो । त्यसैले मान्छेको मेरुदण्डको संरचना ठाडो भयो । जनावरको भने शरीरको सन्तुलनको लागि प्रयोग गर्ने मेरुदण्ड तेस्रो हुन्छ । हामीले विभिन्न काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो मेरुदण्डलाई पनि बलको काममा प्रयोग गर्न थालियो । जस्तै– कुनै गह्रौं सामान उठाउनुपर्दा कुप्रो परेर अगाडि झुक्ने र गह्रौं सामान समाएर जुरुक्क उठ्ने । यस्तो हुँदा मेरुदण्डलाई लोड पर्ने भयो । जे कामको लागि मेरुदण्ड बनेको होइन त्यसमा हामीले प्रयोग गर्न थाल्यौं भने विभिन्न समस्या त आइहाल्छ नि त ।  त्यसो भए हाम्रो बसाइले पनि मेरुदण्डको सन्तुलनलाई बिगारिदिन्छ हो ? अफिसमा बस्दा वा कक्षाकोठामा बस्दा मेरुदण्डको प्रयोग सही तरिकाले भएन, पोजिनस सही भएन । यसो हुँदा क्रमिक रुपमा मेरुदण्डको बायोमेकानिक्स हुन्छ । कसरी गुरुत्वाकर्षण शक्तिसँग मिलाएर शरीरभरि लोडलाई बाँड्ने भन्ने एउटा संरचना हुन्छ, त्यो संरचना बिग्रँदा कुनै एउटा बिन्दुमा बढी लोड पर्छ । यसो हुँदा यो बिन्दु बिग्रन थाल्छ  । यसो हुँदा प्रायः व्यक्तिले मेरुदण्डमा नसा च्यापियो भने गर्धन देखाउँछन् कि कम्मर देखाउँछन् । किनभन्दा गर्धन पनि चल्ने भागमा पर्यो, कम्मर पनि चल्ने भागमा पर्यो । मान्छे प्रायः पढ्न बस्दा, मोबाइल चलाउँदा अगाडि झुक्छ भने बस्दा कुप्रो पारेर कम्मरलाई लोड पारेर बस्छ ।  यो कारणले मेरुदण्डको जुन संरचना छ यो बिग्रेर जान्छ । वर्षौं लगाएर बिग्रन्छ र अचानक यसले लक्षण दिन थाल्छ । शरीरको कुनै पनि मांशपेशीलाई यदि तपाईंले  शरीरले जति गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम दिनुहुन्छ भने त्यो भाग बलियो हुन्छ । यदि सही ढंगले काम दिनु भएन भने त्यो भाग कमजोर हुन्छ ।  त्यसो भए बस्दा के कुरामा ध्यान दिने ? सबैभन्दा पहिले व्यक्तिले आफूले गर्ने काम केहो त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यदि कुर्सीमा बसेर लामो समयसम्म काम गर्नुहुन्छ भने आफू बस्ने टेबुल, कर्सी मिलाउनुपर्यो । कुर्सी यसरी मिलाउनुपर्यो कि सामान्य तरिकाले बस्दा पनि ढाड सिधा बसोस् । यति त गर्न सकिन्छ । समस्या आइसकेपछि ध्यान दिनुभन्दा पहिला आउन नदिन सचेत हुनुपर्छ । यसका लागि कुर्सीमा कस्तो तरिकाले बस्ने भन्ने ध्यान दिनुपर्यो । हामीले बस्दा एउटा योगीले जसरी योग गर्दा बसेको पोज र महादेव कैलाशमा बसेको जसरी देख्छौ, त्यहीअनुसार मेरुदण्ड सोझो पारेर बस्यौं भने यो समस्या आउँदै आउँदैन ।  हामीले मेरुदण्डको कुरा गर्‍याैं, अर्को समस्या आजभोलि धेरै सुनिने भनेको टाउको दुखाइको विषय हो । टाउको किन दुख्छ ? टाउको दुख्नु एउटा सामान्य लक्षण हो । यो विभिन्न कारणले दुख्छ । सबभन्दा धेरै टाउको दुख्ने कारण भनेको अहिलेको आधुनिक अवस्थामा तनाव र खानपान हो । जो व्यक्तिको खानपान मिल्दैन, वातावरणसँगको क्रिया प्रतिक्रिया मिल्दैन, जसले सबैभन्दा बढी तनाव लिन्छ त्यसको सबभन्दा धेरै टाउको दुख्छ । योबाहेक सामान्य रूपमै टाउको दुखाइ आउने भनेको माइग्रेन पनि हो । यसको कारण भने अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । तर धेरैजस्तो जेनेटिककै कारण भएको देखिन्छ । तर यसमा पनि जीवनचार्य मिलाउन नजान्दा बढ्दै जान्छ । तपाईंलाई माइग्रेन छ वास्ता गर्नुभएन भने यो जटिल बन्न सक्छ । माइग्रेन भएका व्यक्तिले तनाव लिने प्रवृत्ति हुन्छ, तर यस्तो गर्न हुँदैन । हामीले तनाव व्यवस्थापन गर्न सक्यौं, जीवनशैली परिवर्तन गर्यौं भने माइगे्रन र तनाव दुवै निको हुन्छ । यो तनाव र माइग्रेनको कारण मस्तिष्कमा कस्तो असर पार्छ ? यो विषयमा अध्ययनहरू पनि भएका छन् । एउटा अध्ययनले कुनै पनि कारणले तनाव बढी लिने व्यक्तिको टाउकोमा न्युरोन नसाहरू सुक्दै गएको देखिएको छ । संसारभरि गरिएका अध्ययनमा जो व्यक्तिले बढी तनाव लिन्छ उनीहरूको टाउकोको नसा सुक्छ । जो व्यक्तिमा माइग्रेन लामो समयसम्म रहन्छ, जस्तो कि २०–३० वर्षसम्म रह्यो भने उक्त व्यक्ति ५० वर्ष कटेपछि अल्जाइमर्स र स्ट्रोक हुने सम्भावना बढी देखिएको छ । माइग्रेनले आजको भोलि असर गर्दैन  । तर वास्ता नगर्दा कालान्तारमा विभिन्न खालका समस्या देखिन्छ । यो मात्र होइन, तनावले व्यक्तिलाई बुढोपना पनि बढाएको देखिन्छ । त्यसैले तनावमुक्त जीवनशैली अपनाउनुपर्छ ।  यही तनावले हो हाम्रो मस्तिष्कमा ब्रेन ट्युमर देखिने ? ब्रेन ट्युमर विभिन्न कारणले हुन्छ । सबैमा देखिने  कारण वंशाणुगत नै हो । कुनै कारणवश हुने ब्रेन ट्युमरमा त्यसका असर पनि देखिन्छन् । जस्तै, ब्रेन ट्युमरसँगै कुनै मेनोन्जिमा वा कुनै हर्मोनल रोगहरू पनि यसले देखिन्छ । योबाहेक अरु ब्रेन ट्युमर कुनै कारणले देखिँदैन र तिनीहरूको विकास पनि ट्युमर हेरिकन विभिन्न तरिकाले आउँछ । यो यस्तै कारणले हुन्छ र यस्तै प्रकारले देखिन्छ भन्ने हुँदैन । शारीरिक संरचना अर्थात वंशाणुगत संरचनामै भएको कारण यो देखिन्छ । सामान्य रूपमा ट्युमर क्यान्सरको कुरा गर्दा फोक्सोको क्यान्सर धुम्रपानले हुन्छ भन्न सक्छौं भने स्तन क्यान्सर वंशाणुगत हुन्छ । यही कारण टाउको पनि वंशाणुगत कारण बढी हुने गर्छ ।  टाउकोको अप्रेशन गर्दा मान्छे बाँच्न गाह्रो हुन्छ भन्ने आमबुझाइ छ नि, के यो सत्य हो ? टाउकोको अप्रेसन अरू अप्रेसनभन्दा जटिल हुन्छ यो सत्य हो । तर, टाउकोको अप्रेशन गर्दा व्यक्ति मर्छ अथवा पक्षघात नै हुन्छ भन्ने कुरा असत्य हो । टाउकोका विभिन्न भागहरू हुन्छन् । ती भागअनुसार त्यसमा लाग्ने ट्युमरको असर हुन्छन् । त्यहीअनुसारको प्रयोग गर्ने विधिहरू पनि फरक हुन्छ । भनेको हरेक ट्युमरमा पक्षघात हुने, ज्यान गइहाल्ने हुँदैन । यदि ज्यानै जान लागेको अवस्थामा बल्ल उपचारका लागि आउनुहुन्छ भने यो बेला ज्यान जोगिने सम्भावना कम हुन्छ । तर, प्रविधि यति बढिसक्यो कि हामी अहिले नेपालमै विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरी वीर अस्पतालमै सुरक्षित तरिकाले अप्रेसन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । टाउकोको अप्रेसन गरेपछि मान्छे मर्छ है भन्ने नितान्त भ्रम हो । प्रतिशतमा कहिलेकाहीँ हुन्छ ।  यदि तपाईंको टाउको दुखाइसँग अन्य लक्षणहरू  कान कराउने, आँखा देख्न छोड्ने थप यस्ता लक्षण छन् भने जाँच गराइहाल्नुपर्छ । सामान्य टाउको दुखाइले आत्तिहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।  टाउकोको ट्युमर हुँदा कस्तो लक्षण देखा पर्छन् ? यसमा विचित्रको लक्षण देखापर्छन् । सबैले बुझ्ने भनेको टाउको दुख्ने, बेहोस हुने भन्ने बुझ्छन् । तर ती सामान्य लक्षण हुन् । यद्यपि यी बाहेक ट्युमर कुन भागमा छ, त्यो अनुसारको लक्षण देखिँदै जान्छ । कुनै ट्युमर टाउकोमा र्यापिडली बढ्ने हुन्छ । यसले गर्दा टाउको वरिपरी सुनिएको छ भने सबैभन्दा पहिले टाउको दुखाइ नै हुन्छ । त्यसपछि बान्ता हुने, आँखा रातो हुने, उज्यालोमा हेर्नै नसकिने वा बेहोस हुने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बिरामी लामो समयदेखि दैनिक रुपमा खराब सपना देख्ने पनि भइरहेको हुन्छ । दिनमा हातखुट्टा झमझमाए जस्तो लड्न खोजे जस्तो लक्षण देखिन्छ । वर्षौदेखि यस्ता समस्या देखिरहेका बिरामीहरूले स्नायु विशेषज्ञलाई देखाउँदा एमआरआई गर्दा ट्यमुर भेटिन्छ । टाउकोको अगाडि भागमा ट्युमर छ भने त्यो व्यक्तिमा व्यवहार परिवर्तन हुने, झनक्क रिसाउने, डिप्रेसन हुनुका साथै अलिक होस हराएका कुरा गर्ने , दिशापिसाबमाथि नियन्त्रण राख्न नसक्ने, सामाजिक व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने जस्ता लक्षण देखा परिरहेको हुन्छ । मानसिक रोगको औषधी खाँदा पनि निको नहुँदा एमआरआई हेर्दा ट्यमर देखिन्छ । आँखाको अँध्यारो जाने पनि लक्षण हुन्छ ।  टाउकोको कुन भागको दुखाइ अझ खतरा हुन्छ ? दुखाइ नै खतरा हुँदैन ।  कारण के छ– त्यसको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । दुखाइमै पनि हेर्ने हो भने कुन कारणले टाउको दुख्यो भनेर डर मान्ने त अथवा कस्तो खालको दुखाइ आयो भने तुरुन्त अस्पताल गइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान राख्नुपर्छ । जस्तो हामीले माथि कुरा गर्यौ– माइग्रेन र तनावको दुखाइ वर्षौंदेखि हुन्छ । तर तपाईंलाई पहिलो चोटि टाउको दुखेको छ, वयस्क व्यक्ति हुनुहुन्छ र यस्तो दुखेको छ कि जिन्दगीमा त्यस्तो कहिल्यै दुखाइ भएको थिएन भने सबैभन्दा पहिले स्नायु विशेषज्ञलाई देखाइहाल्नुपर्छ । यदि तपाईंको टाउको दुखाइसँग अन्य लक्षणहरू  कान कराउने, आँखा देख्न छोड्ने थप यस्ता लक्षण छन् भने जाँच गराइहाल्नुपर्छ । सामान्य टाउको दुखाइले आत्तिहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।  अब स्नायु नसासम्बन्धी केही कुरा गरौं, कस्तो दुखाइ अथवा समस्या नसासँग जोडिएको हुन्छ ? कुनै पनि नसाको जड भनेको टाउको र मेरुदण्डमै हुन्छ । स्नायु प्रणालीको समस्याले हुँदा देखिने समस्यामा भनेको नसा जोडिएका विभिन्न ठाउँमा जोडिएका हुन्छन् । हात, कुइना गर्धन । जहाँ समस्या देखियो त्यो भाग चलाउन समस्या हुन्छ । त्यस्तै, कम्मर गर्धनमा नसा च्यापिने रोग हुन्छ । र पछि नसाकै ट्यमुर हुन्छ । यसो हुँदा विभिन्न भागमा नसालाई असर गरेको हुन्छ । त्योबाहेक अन्य कारणले नसा खराब हुन सक्छ, जस्तै– अहिले सबैभन्दा बढी नसा खराव गर्ने र समाजमा बढीरहेको रोग भनेको सुगर हो । यसले ससाना नसलाई मार्दै बिगार्दै जान्छ । जसले गर्दा हात खुट्टा झमझमाउने, दुखिरहने हुन्छ । यस्तो समस्या भएका बिरामी वीर अस्पतालमा धेरै आइरहनु हुन्छ । मांशपेशी, बाथरोग, थाइराइड, संक्रमण चोटका कारण पनि नसाको समस्या हुने गर्छ । वीरमा यिनै समस्या भएका व्यक्ति उत्तिकै मात्रामा आउनुहुन्छ । तर, टाउकोका बिरामीको संख्या केही बढी हुन्छ ।  अब उपचार पद्धतिको पनि कुरा गरौं, जति पनि रोगको विषयमा हामीले कुरा गर्यौ,  वीर अस्पतालमा टाउकोका बिरामीको उपचार कसरी हुन्छ ? हामीसँग माइक्रोस्कोप छ, जसले सूक्ष्म तरिकाले ट्युमर हेरेर निकाल्छ । यो प्रविधिले मात्र पुग्दैन भन्ने भयो भने बिरामीलाई पुरै बेहोस नबनाइकन होसमै राखेर  अप्रेसन गरिन्छ । होसमा हुँदाहुँदै बिरामीलाई हामीले दिएको अर्डर फलो गर्न लगाउँछौं । यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई बोल्न लगाइ हातखुट्टा चलाउन लगाउने गर्छौं । चिकित्सकले भनेका कुरा बिरामीले गर्दै जाने र यता ब्रेन म्यापिङ गर्दै ट्यमुर निकालिरहेका हुन्छौं । ट्युमर निकालिन्जेलसम्म बिरामीले हात खुट्टा चलाइरहेको हुन्छ । यसो हुँदा बिरामीको पक्षघात घटाउन सकिन्छ । त्योबाहेक दुरविन प्रविधि छ । कतिपय टाउकोको ट्युमर कि एकदमै सानो घाउ या बाहिर देखिँदै नदेखिने घाउ जस्तो हुन्छ त्यस्तो ट्यमुरलाई हामीले नाकबाटै दुरविनले निकालिदिन सक्छौं । एउटा एउटा पाँच मिलिमिटरको स्कोप नाकबाट ब्रेनसम्म पुर्याइन्छ र जहाँ टुयुमर छ त्यसलाई निकालेर बाहिर ल्याइन्छ । यसो गर्दा बाहिर कुनै खत देखिँदैन । यो प्रविधिबाट सयौं व्यक्तिले लाभ लिरहनुभएको छ ।  तपाईंले उपचारको कुरा गर्दा नेपालमै सम्भव छ भन्नुभयो तर नेपाली अहिले पनि भारतका अस्पतालमा गइरहेका छन् किन ? आजभन्दा ३० वर्ष अगाडिको स्वास्थ्य अवस्था हेर्ने हो भने नेपालमा धेरैजसो रोगको उपचार सम्भव थिएन । सबै किसिमको उपचार हुन थालेको, प्रविधिको विकास भएको १०–१५ वर्षमात्र भयो । तर मान्छे त्योभन्दा पहिले पनि बिरामी हुन्थे । नेपालमा सबै उपचार सम्भव नहुँदा अधिकांश भारतका विभिन्न अस्पताल पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसले पनि सांस्कृतिक रूपमै विदेश उपचार गर्न जाने प्रवृत्तिको विकास भयो ।  यसले गर्दा हामी पनि कतिपय बिरामीलाई रोक्न सक्दैनौं । किनभन्दा हामी  बिरामीलाई शतप्रतिशतको वाचा दिन सकिँदैन । मेडिकल साइन्स हो, दिल्लीमै गएर उपचार गर्यो भने पनि शतप्रतिशत राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन । बिरामीले आफ्नो क्रयशक्तिले भ्याउँछ भने सबैभन्दा राम्रो अस्पताल कहाँ सोचेको छ, त्यहाँ गएर उपचार गर्ने इच्छा हुन्छ । तर, पछिल्लो समय यो प्रवृत्ति पनि बिस्तारै कम हुँदै आएको छ ।   यी रोगहरूबाट बच्न हामीले अस्पताल पुग्न नपर्ने घरमै निको पार्न सकिने केही उपायहरू छन् कि ? अप्रेसन नै गर्नुपर्ने रोगमध्ये अप्रेसन टार्ने भनेको टाउकोका केही ट्युमरहरू छन् । ती पहिचान पछि विस्तृत जाँच गरिन्छ । कुनै ट्युमर तत्काल अप्रेसन गरिहाल्नुपर्ने हुँदैन । अथवा औषधीले निको हुन्छ । यो बिरामीको प्रोफाइल हेरेर मात्र थाहा हुन्छ । योबाहेक संक्रमण हामीले समयमै पत्ता लगायौं भने औषधीले उपचार हुन्छ । योबाहेक मेरुदण्डका समस्याहरूमा ९५ प्रतिशत अप्रेसन गर्न आवश्यकता पर्दैन । सय जना बिरामी मेरुदण्डको हुनुहुन्छ भने जम्मा चारदेखि पाँच जनाको अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बिरामीले यसमा आफ्नो तर्फबाट मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै बिरामीलाइ मेरुदण्डमा नसा च्यापिँदा अप्रेसन गर्यो भने पक्षघात हुन्छ भन्ने भ्रम छ तर  त्यसो भने होइन ।  अहिले यही विषयमा मौका छोप्दै धेरैले व्यापार गरिरहेका छन् । कसैले केही, कसैले केही भन्दै विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा दिइरहेको पाइन्छ । यी सबै अस्थायी उपाय हुन् । यसको पछाडि लाग्न हुँदैन । एउटा कुराले मात्र बिरामीलाई स्वस्थ मेरुदण्ड दिन्छ, त्यो भनेको बिरामी आफैले गर्ने फिजियोथेरापी उपचार हो । यदि बिरामीले मेरुदण्डलाई लक्षित गरेर सही तरिकाको फिजियोथेरापी एक्सरसाइज गर्न सुरु गर्नुहुन्छ र लामो समयसम्म गर्नुहुन्छ भने त्यो मेरुदण्ड स्वस्थ हुँदै जान्छ । तर आफूले गर्ने व्यायाममा भर नपरेर अरू औषधी, अक्युपञ्चर, सुई विधि, आयुर्वेदिक तिर लाग्नुभयो भने यसले फाइदा गर्दैन । सही तरिकाको व्यायाम मात्रा पुर्याएर गर्यो भने निको हुन्छ । आजभोलि युटुबबाट हेरेर गर्ने चलन बढेको छ ।  हामीले कुरा गरेका यी सबै रोगबाट बच्न नागरिकले के गर्नुपर्छ ? मेरुदण्ड र मस्तिष्कका रोगहरूमा सबैभन्दा डिजेनेरेटिभ रोगहरू जुन चाहिँ बिगँ्रदै गएर खिइँदै जाने हुन्छन् । यो रोेगबाट शरीरको संरचनालाई स्वस्थ राख्न दैनिक रूपमा व्यायाम गर्नुपर्छ । यसका लागि खानेकुरामा ध्यान दिनुपर्यो, तनावजन्य रोगबाट बच्नका लागि टाउकोमा नसा फुट्ने स्ट्रोक भन्छौं, हामी पक्षघात भन्छौं, रगत बग्ने जसलाई ब्रेन हेमरेज भनिन्छ । यस्ता समस्याबाट बच्नका लागि शरीरमा ब्लडपेसर, डाइबिटिज, किड्नी रोग, लिभर रोगजस्तालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्छ । त्योबाहेक धुम्रपान मद्यपानबाट टाढा रहनुपर्छ । सामान्य जीवनयापनमा सामान्य तनाव, पानीको मात्रा, निन्द्राको व्यवस्थापन गर्यो भने पनि धेरैजसो टाउकोको रोगबाट हामी बच्न सक्छौं । तर टाउकामा लुकेर आउने रोगहरूको उपचार भने अर्ली डाइग्नोसिसमै छ । जति छिटो पहिचान भयो त्यति प्रभावकारी उपचार पाइन्छ । यदि कुनै पनि शंकास्पद लक्ष्णहरू छन् भने विशेषज्ञलाई देखाएर त्यसको उचित निदान गर्नुपर्छ ।   

काठमाडौं । रेणु सिंहले अछामको बान्नगढी-जयगढ गाउँपालिकाका दर्ना स्वास्थ्यचौकी तथा बर्थिङ सेन्टरमा काम गर्न थालेको दुई वर्ष भयो ।  ब्याचलर इन मिडवाइफ्री अध्ययन गरेकी उनी आफूलाई मिडवाइफको रूपमा चिनाउन चाहन्छिन् तर, उनी एएनएमको चौंथो तहमा लोकसेवामा नाम निकालेर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकी छिन् ।  अहिले रेणुले एक्जुलरी नर्स मिडवाइफको पदमा अहिले नेपाल सरकारको जागिर खाइरहेकी छिन् । एएनएम भए पनि काम भने मिडवाइफले गर्नुपर्ने सरहकै सुत्केरी सेवा, खोप, परिवार नियोजन, पोषण बालस्वास्थ्य लगायत आमा र बच्चा सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ । तर उनीहरूको दक्षताभन्दा सानो पद हो ।  सानैदेखि गर्भवती महिलालाई सेवा दिएर कसरी आमा बच्चालाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्ने रेणु अहिले यही विषयमा काम गर्न पाउँदा खुसी छिन् । तर जुन विषय उनले पढेकी थिइन् त्यही विषयमा लोकसेवा दिन नपाउँदा भने राज्यप्रति असन्तुष्ट छिन् ।  रेणुको घर बाजुराको स्वामीकार्तिक गाउँपालिका हो । उनले आफ्नै आँखा अगाडि थुप्रै आमा र बच्चाले सुरक्षित सेवा नपाएर ज्यान गएको देखेकी छिन् । उनलाई सानैदेखि कसरी आमा र बच्चाको ज्यान जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जिज्ञासा जाग्थ्यो ।  २०६९ सालमा एसएलसी पास भइसकेपछि रेणु आफ्नो चाहनाअनुसारको स्टाफ नर्स पढ्न बाजुराबाट काठमाडौं आइन् । उनले काभ्रेको बनेपामा रहेको फुलचोकी नर्सिङ क्याम्पसबाट नर्सिङ पास गरिन् । नर्सिङ पास गरिसकेपछि उनले काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा काम गर्ने मौका पाइन् ।  त्यसपछि उनी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको टिचिङ अस्पतालमा गइन् । त्यहाँ काम गर्दै जाँदा मिडवाइफ पढाइ सुरु हुन लागेको थाहा पाइन् अनि छात्रवृत्तिमा ब्याचलर इन मिडवाइफ्री साइन्स पढ्न थालिन् ।  हुम्लाकी प्रशंसा बुढा लामा पनि नेपालको पहिलो ब्याचको लाइसेन्स प्राप्त मिडवाइफ हुन् । उनी विभिन्न संघसंस्थामा आवद्ध रहेर मिडवाइफको काम गर्दे आएकी छिन् । नर्भिक र मेडिसिटी अस्पतालमा सुत्केरी हुन आउने महिलाले नर्मल डेलिभरी चाहेमा उनलाई त्यहाँ डाक्टरले बोलाउँछन् । त्योबाहेक विभिन्न संघसस्थामा तालिम दिने काम पनि उनले गरिरहेकी छिन् । तर उनको जागिरको स्थायित्व छैन ।  मिडवाइफको रूपमा परिचित प्रशंसालाई अन्य पदमा काम गर्न इच्छा छैन, यही पदमा काम पाउन गाह्रो छ । मिडवाइफ्री सोसाइटी नेपालमा काम गरिसकेकी उनी आफूजस्ता मिडवाइफ पढेका धेरै व्यक्तिले काम पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । जसका कारण मिडवाइफहरू नर्सिङ र एएनएम पदमा काम गरिरहेका छन् ।  समाजमा अझै पनि मिडवाइफ हुन्छन् भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन । थाहा पाएकाहरूले भने गर्भवती हुँदा चिकित्सकभन्दा बढी मिडवाइफको खोजी गर्छन् । विज्ञताको आधारमा दक्ष भए पनि उनीहरूको विज्ञता राज्यले चिन्न सकेको छैन ।  रेनी र प्रशंसा जस्ता धेरै मिडवाइफहरूको समस्या यस्तै छ । उनीहरू हातमा मिडवाइफको लाइसेन्स पाएर पनि एएनएम वा नर्सको रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरू जस्तै ९१ जना लाइसेन्सप्राप्त मिडवाइफको अवस्था उस्तै छ ।   नेपालमै हुन्छ मिडवाइफको पढाइ  नेपालमा व्यावसायीक मिडवाइफको पढाइ सुरु भएको धेरै भएको छैन । तर एएनएम र नर्सिङ भने लामो समयदेखि पढाइ हुँदै आएको हो । मिडवाइफले दिने सेवा उनीहरूले नै दिँदै आएका छन् । नेपालमा पढाइ सुरु ढिला गरी भए पनि कुशल प्रसूति परिचारिका (एसबीए) पोलिसीले भने सन् २००६ सालदेखि नै मिडवाइफको परिकल्पना गरेको थियो ।  एसबीए  पोलिसीले दीर्घकालीन रूपमा व्यावसायीक मिडवाइफ उत्पादन गर्ने रणनीति बनाएको थियो ।  सन २०१० मा स्थापना भएको मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालले व्यवसायिक पढाइ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने दबाब दिएपछि बल्ल नेपालमा औपचारिक रुपमा पढाइ सुरु भएको मानिन्छ ।  सन् २०१६ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयले ब्याचलर इन मिडवाइफ्री साइन्स (बीएमएस) कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि नेशनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्स (नाम्स) ले कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सन् २०१७ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बीएमएस कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।  हाल ब्याचलर्स र पिसिएल लेवल गरी १० वटा संस्थाले कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । पीसीएल (प्रवीणता प्रमाणपत्र तह)मा एसइइ पास गरिसकेपश्चात पढ्न मिल्छ भने ब्याचलर्स पढ्न एसईई पास गरी स्टापनर्स पनि पास गरेका विद्यार्थीहरूले मात्र अध्ययन गर्न पाउँछन् ।  अहिले ब्याचलर्स मिडवाइफ विभिन्न प्रतिष्ठानमा पास गरेका १ सय १५ जना छन् भने नेपाल नर्सिङमा दर्ता भएका ९१ जना छन् । लाईसेन्स परीक्षा पास गरेर काउन्सिलमा दर्ता हुने भएकाले बाँकी अब असारमा लाइसेन्सको परीक्षा दिने तयारीमा छन् । ९१ जना मिडवाइफ लाइसेन्स लिएर बजारमा गइसकेका छन् ।  पद अनुसारको काम भएन सन् २०१६ देखि मिडवाइफको पढाइ सुरु भएपनि राज्यले उत्पादन गरेका जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकेको छैन । उत्पादन अनुसारको परीचालन गर्न नसक्दा मिडवाइफहरू अहिले पनि नर्सिङ पेशामै काम गर्न बाध्य भएका छन् । मिडवाइफ्री अध्ययन गरेर लाइसेन्स प्राप्त गरेकी रेणु आफूले पढे अनुसारको पद नपाएकोमा दुःखी छिन् ।  भन्छिन्, ‘मैले काम गर्ने अवसर त पाएकी छु तर मैले आफ्नो पदअनुसारको काम भने पाइनँ । राज्यले हामीलाई वेवास्ता गर्यो, यस्तै भइरह्यो भने यहाँको दक्ष जनशक्ति सबै बाहिरिने आशंका छ ।’  मिडवाइफ प्रशंसा पनि आफ्नो पदअनुसारको काम राज्यले दिन नसकेको गुनासो गर्छिन् ।  ‘ मिडवाइफ पढ्नेहरू विदेश नगई नेपालमै बसेर केही गर्न सक्छौं भन्ने योजनाका साथ यो क्षेत्रमा लाग्छन्,’ उनी भन्छिन्, तर, यहाँ नेपालमै बसेर केही गर्छुभन्दा पनि वातावरण बन्दैन तर अब अवस्था यस्तै रह्यो भने उनीहरू पनि विदेश पलायन हुने सम्भावना हुन्छ ।’  चिकित्सकको भन्दा बढी भूमिका  महिला प्रजनन स्वास्थ्यमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका मिडवाइफको हुन्छ । नर्सिङ र एएनएमको भूमिका केही हदसम्ममात्र हुन्छ । पाठेघरमा बच्चा बसेदेखि बच्चा नजन्मनुञ्जेलसम्म आमा र बच्चाको अवस्था बारेका विज्ञ मिडवाइफ हुन्छन् । कसरी के गर्ने भन्ने सबै कुराको ज्ञान हुन्छ । विज्ञहरू स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सकभन्दा बढी विज्ञ र भूमिका मिडवाइफ हुने दाबी गर्छन् ।   मिडवाइफ सोसाइटीका अध्यक्ष प्राध्यापक गोमा निरौला गाइनो चिकित्सकभन्दा विज्ञ मिडवाइफ हुने दाबी गर्छिन् । ‘आमाको गर्भावस्थादेखि सुत्केर अवस्था, सुत्केरीपश्चात नवजात शिशुसम्मको अवस्थामा सम्मानित सेवा दिन विशेष सीप र शिक्षित भएका दक्ष जनशक्ति मिडवाइफ हुन्,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रसूति रोग विशेषज्ञले जटिल भएका केशहरूमात्र हेर्छन भने नर्मल केशहरूलाई हेर्ने जिम्मा मिडवाइफको हुन्छ ।’  यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको ९९ प्रतिशत सेवा मिडवाइफले दिन सक्छन् भने चिकित्सकले एकदम जटिल भएका केशहरूमात्र  हेर्ने गर्छन् ।  लक्ष्य पूरा गर्न मिडवाइफको संख्या कमी सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर ७० मा झार्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसका लागि  ६ हजार  ४ सय १० मिडवाइफ चाहिन्छ । यसमा ६ हजार पीसीएल प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको मिडवाइफ चाहिन्छ भने बाँकी चार सय १० मिडवाइफ माथिल्लो तहका चाहिने भनेको छ ।  तर प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको मिडवाइफ पढाइ भर्खरै मात्र दुईवटा संस्थामा सुरु भएको छ । सीटीइभीटी अन्तर्गत सञ्चालनमा आएका दोलखाको जिरी र रौतहटको गौरमा पढाइ सुरु भएको हो । जहाँ ६०–६० जना गरी एक सय २० जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।  यसैगरी, ६ वटा संस्थामा ब्याचलर्स तहको मिडवाइफ पढाइ हुन्छ । प्राध्यापक गोमा निरौला यही अवस्थाले सन् २०३० सम्म लक्ष्य अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिने बताउँछिन् ।  नेपाल नर्सिङको नियमअनुसार एकैचोटि ३० जना विद्यार्थी मात्र भर्ना हुन पाउँछन् । उनी पीसीएल तहको पढाइ हुने संस्था नबढाइ वर्षमा ६० जनामात्र उत्पादन गर्ने हो भने जनशक्ति नै उत्पादन गर्न नसक्ने बताउँछिन् ।   सरकारले लाइसेन्स प्राप्त जनशक्तिलाई पदअनुसार परिचालन गर्न नसक्दा आकर्षण पनि घट्न थालेको निरौलाको भनाइ छ ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्गनाइजेशन म्यानेजमेन्ट सर्वेमा भने मिडवाइफ भनेर सम्बोधन गरेको छ तर, उनीहरूको दरबन्दी सिर्जना गरेर, लोकसेवा खोलेर परिचालन गरेको छैन । यसका लागि आफूहरूले निकै पैरवी गरिरहेको उनले सुनाइन् ।  परिचालन गर्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकार स्वास्थ्य मन्त्रालय भने मिडवाइफको भूमिका र आवश्यक्ताबारे जानकार भए पनि परिचालन गर्न नसकेको स्वीकार गर्छ । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा करार पद सिर्जना गरेर भए पनि परिचालन गर्ने प्रयास गरिरहेको उसको दाबी छ । कानुनमै मिडवाइफलाई सम्बोधन गरेको भन्दै अब पद सिर्जना गरेर भए पनि काम अनुसारको सम्मानित पद दिन तयार रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।  स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल मिडवाइफलाई सम्मानित पद दिन, आयोग खुलाउन सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । मिडवाइफ्रीलाई राज्यले आधिकारिकता प्रदान गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक अथवा उपशाखा संयन्त्रभित्र मिडवाइफ्रीको दरबन्दी कायम हुन जरुरी छ ।’  यसका लागि मन्त्रालयले ओएनएम तयार गरिसकेको छ । मन्त्री पौडेल नेपालका सबै वर्थिङ सेन्टरमा मिडवाफ पुर्‍याउने दावी गर्छन् ।  मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने जनाएको छ ।  बजेट अभाव  मिडवाइफ र उनीहरूको आवश्यक भूमिकाबारे जानकार भए पनि बजेट अभावले दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँछ । तर नेपालमा भने ४ देखि ५ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित हुन्छ ।  स्वास्थ्यमन्त्री पौडेले पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि दरबन्दी सिर्जना गर्न समस्या भएको स्वीकार्छन् । यता संविधानमा भने नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने भनेको छ ।   

काठमाडौं । गाउँबाट चप्पल पड्काएर सहरमा पसेका सामान्य नेताहरू आज आफ्नो घरलाई निवास भन्न रुचाउँछन् । दुई दशकअघि चप्पलमै हिँड्ने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकीय शैली धेरैलाई अप्रत्यासित लाग्छ । उनले विदेशमा अर्बौं लगानी गरेको र पानी पनि विदेशी नै पिउने गरेको चर्चा बेलाबखत हुने गरेको छ । १० वर्ष जंगलमा हातहतियार चलाएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जीवनशैली जनताले पत्याउने सकिने खालको छैन । देखिने न व्यापार-व्यवसाय न त कुनै आम्दानीको स्रोत, छोटो अवधिमा उनीहरूको जीवनशैलीमा आकाश-पातालको परिवर्तन आएको छ । जनवादी विवाहका नाममा खुट्टामा थोत्रो चप्पल लगाएर पार्टीको झण्डालाई वरमालाको रूपमा प्रयोग गरेका वर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीहरू अहिले विदेशका सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूमा महिनौं दिन उपचार गर्ने हैसियतमा कसरी पुगे ? नेतामात्रै होइन, सरकारी कर्मचारी र विभिन्न निकायको नेतृत्व गरेकाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कुनै कम्पनीमा गोल्डेन सेयर माग गरेर त कुनै नयाँ काममा लाखौं/करोडौंको सेटिङ मिलाएर घुसको खेती गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूको हविगत पनि बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेको छ ।  सरकारी सेवाको लागि तयारी गर्दा सहरको एउटा सामान्य कोठा भाडा तिर्न सक्ने हैसियत नहुने एउटा विद्यार्थी सुब्बा वा अधिकृत बनेकै तीन/चार वर्षमै त्यही सहरमा गगनचुम्बी घर बनाउन कसरी सफल हुन्छ ? यो सबै विषयको फेहरिस्तमा घुस र भ्रष्टाचार जेलिएको छ । यी सबै विषय बिर्कोमा लाको चिनीमा कसरी पस्यो कमीला ? भन्दा पनि रहस्यमयी छ ।  नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको १०७औं सूचीमा छ । देश अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ । विभिन्न निकायको नेतृत्वमा बसेकाहरूको बदमासी र भ्रष्टाचारकै कारण देश ग्रे लिष्टमा परेको बुझाइ अधिकांशको छ । नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको १० वर्षे द्वन्द्वमा धेरै बैंक लुटिए । ठूल्ठूल्ला व्यवसायी लुटिए । पछि शान्ति सम्झौता भयो । तर, माओवादीले न लुटेको सम्पत्ति फिर्ता गर्‍यो न त सार्वजनिक ।  धेरैले प्रचण्डले सो रकम भाटभटेनी सुपरमार्केटमा लगानी गरेको चर्चा भयो । प्रचण्डले आफ्नो नाममा कुनै कम्पनी खडा नगरेर मीनबहादुर गुरुङलाई परिचालन गरी अकुत सम्पत्ति भाटभटेनीमा लगानी गरेको चर्चा त्यति बेला भयो । तर, प्रचण्डले भने सो कुरा अस्वीकार गर्दै आए ।  गत चैत १५ गते राजावादीहरूले गरेको तीनकुने घटनामा पनि कोटेश्वरमा रहेको भाटभटेनीमा लुटपाट भयो । भाटभटेनी लुटपाट र आक्रमण भएको तस्बिर तथा भिडियाे सामाजिक सञ्जालमा आएपछि धेरैले प्रचण्डको नाम सोही भाटभटेनीसँग जोडे ।  तर, सोही १५ गते समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको जनप्रदर्शन कार्यक्रममा भाटभटेनीमा कसको लगानी रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको अभिव्यक्ति प्रचण्डले दिए । उनको धारणा थियो- भाटभटेनीमा केपी शर्मा ओलीको लगानी छ ।  काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका २ मैत्रीनगरमा एमाले केन्द्रीय कार्यालय बनाउन व्यवसायी गुरुङले १० रोपनी १४ आना जग्गा दिए । गुरुङले एमालेलाई जग्गा दिएको विषयमा ठूलो बहस भयो । सोही विषयलाई कोट्याउँदै प्रचण्डले भाटभटेनीमा केपी ओलीको लगानी रहेको अभिव्यक्ति दिए ।  'भाटभटेनीको सेयरधनी म होइन, केपीजी रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट भयो, भ्रष्टाचारी त केपीजी नै रहेछन् भन्ने पनि प्रष्ट भयो,’ प्रचण्डले कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘आजसम्म ममाथि जेजस्तो आरोप थियो, त्यो सबै क्लियर भयो, धन्यवाद केपीजी ।’ नेपालमा मात्रै होइन, ओलीको विदेशमा पनि लगानी रहेको चर्चा हुने गरेको छ । तर, त्यसको पुष्टि भने आजसम्म हुन सकेको छैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि विभिन्न कम्पनीमा लगानी रहेको चर्चा हुने गरेको छ । उनको सोल्टी होटलसँगै हिमालयन टि स्टेट, सूर्य नेपाल, हिमाल हाइड्रो र सिप्रदी ट्रेडिङ लगायत कम्पनीमा सेयर रहेको चर्चा पनि हुने गरेको छ । तर, यो विषयमा न सम्बन्धित कम्पनी बोल्छन् न त लगानीकर्ता नै भनिएका व्यक्ति । यस विषयमा सरकार पनि मौन छ ।  ठूला नेता तथा हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूको व्यवसायमा साझेदारी गरेर विभिन्न व्यवसायीहरूसँग छद्म रूपमा लगानी गरेर नाफा लिने गरेको सुनिएको छ । तर,  उनीहरूले कम्पनीमा सेयरधनीको नाम नराख्दा भने यसलाई प्रमाणित र पुष्टि गर्ने आधार देखिँदैन ।  बेलाबखत ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू पनि सार्वजनिक हुन्छन् । ललिता निवास जग्गा घोटाला, नेपाल आयल निगम घोटाला, गिरिबन्धुटी स्टेट, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रकरण लगायत अर्बौंका भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिरिने गरेका छन् । ती काण्डहरुमा शीर्ष नेता तथा कर्मचारीहरू संलग्न हुने गरेका छन् । अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेर नेताहरूले सो रकमलाई कुनै व्यवसायी तथा उद्योगीसँग मिलेर छद्म रूपमा व्यवसाय गर्ने खुलेको हो । कतिपयले सो रकम घरजग्गामा पनि प्रयोग गर्ने गरेको बुझिएको छ ।   केहीले भ्रष्टाचारको रकम विदेश पठाएर फेरि विदेशबाटै नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी  (एफडीआई)को माध्यमबाट नेपाल भित्र्याएर सेताे धन बनाउने गरेको पनि चर्चा सुनिने गरेको छ । नेपालमा लगानी गर्ने केहीले आफ्नो नाम लुकाएर परिवार, आफन्त वा विश्वासिलोपात्रको नाममा राख्ने गरेको पनि खुलेको छ ।  कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्ट्रार देवीप्रसाद सुवेदी एउटा व्यक्तिको लगानी र अर्कैको नाम हुने गरेको सुनाउँछन् । उनले यस्ता विषयको चर्चा सञ्चारमाध्यममार्फत् सम्प्रेषण हुने भए पनि कुनै पनि निकायले अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा खोजबिन भने नगरेको सुनाउँछन् । ‘उनीहरू नाफा पनि लिरहेका छन्, समाजको नजरमा सत्य बाटो पनि हिँडिरहेका छन् । तर भित्रभित्र सेटिङ अर्कै हुन्छ,’ उपरजिष्ट्रार सुवेदीले सुनाए ।  देश ग्रे लिष्टमा पर्नुको एउटा मुख्य कारण यही पनि रहेको उनको तर्क छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन स्टाक फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावशाली भूमिका नदेखाएको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखिएको हो । सन् २०११ मा पनि ग्रे लिष्टमा परेको नेपालले कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि सन् २०१४ मा लिष्टबाट बाहिर निस्केको थियो । तर, फेरि पर्याप्त काम नभएको भन्दै एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राख्यो । अहिले यो लिष्टबाट कसरी बाहिर आउने भन्ने प्रयास नेपालले गरिरहेको छ ।  कडाइ गरिँदै  ग्रे लिष्टबाट छिट्टै बाहिर आउन सरकारले विभिन्न कदम सुरु गरेको छ । त्यो कदम कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले पनि अघि सारेको छ । अब कार्यालयले कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा कम्पनीको वास्तविक सेयर धनीको विवरण पनि उल्लेख गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । कार्यालयले कम्पनीमा दर्ता  तथा नवीकरण गर्दा सबै सेयरधनीको  वास्तविक धनी सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रुपमा घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ ।  ‘रजिष्टार कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेका कम्पनी अब उप्रान्त दर्ता गर्दा सबै सेयरधनीको वास्तविक विवरण अनिवार्य घोषणा गर्नुपर्ने एवं सेयरको हक हस्तान्तरण हुँदाका बखत सेयर खरिद गर्ने व्यक्तिको सेयरमा अन्य कुनै व्यक्तिको हक लाग्ने बेनेफिसरी स्वामित्व भएको वा नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र भएको भए त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिको विवरण अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुका साथै प्रत्येक वर्ष बुझाउनुपर्ने वार्षिक विवरणसँगै वास्तविक धनी सम्बन्धी विवरण समेत अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ,’ कार्यालयले भनेको छ ।  किन बनाइयो यस्तो व्यवस्था ? कुनै पनि कम्पनी दर्ता गर्दा त्यसको लगानीकर्ता, लगानी, उद्देश्यसहित विवरण खुलाएर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा लगानीकर्ताको नाम नखुलाएर कुनै व्यवसायीले एउटा शेयरधनीको सूची तयार पारेर कम्पनी दर्ता गर्ने अभ्यास छ । यो व्यवस्थाले अकुत सम्पत्ति कमाइरहेकाहरूलाई सहज हुन्थ्यो ।  सम्पत्ति शुद्धिकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण ऐन २०६४ को दफा ७ को ‘ख’ मा उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ भने दफा ‘ग’ ले कम्पनी दर्ता गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि सूचक संस्थाले व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नको लागि आवश्यक मनासिव उपायहरू अपनाउनुपर्ने व्यवस्था सो ऐनमा गरिएको छ ।  सोही ऐनको दफा ७ ग को (२)मा सूचक संस्थाले कुनै व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिको तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार सम्बन्धी काम कारबाही  गरे वा नगरेको सम्बन्धमा यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा  ४७ मा  यो व्यवस्था पहिले नै थियो । यसमा कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई कोही त्यस्तो बेनिफेशरी सेयरधनी छ भने  घोषणा गर्नुपर्छ र त्यसको जानकारी कम्पनीलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्ट्रार सुवेदी यसलाई अझै बलियो बनाएर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनले अझै थप व्यवस्था गरेकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचना नै जारी गरेको बताउँछन् ।  ‘नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्नुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो, अवैध स्रोतबाट पैसा ल्याएर कम्पनीले प्रयोग गरेका छन् कि, सेयरधनीले प्रयोग गरेका छन् कि भनेर खोजी गर्नुभन्दा पहिले स्वघोषणा गर्न लगाउने अवसर दिएका हौं,’ उनले भने ।  यसअघि कम्पनी दर्ता गर्दा सेयरधनीको नाम र उसको नजिकको कानुन अनुसारको हकवाला कोही छ भने उनीहरू भए पुग्थ्यो भने बेनेफिशरीको रेकर्ड राखिँदैन्थ्यो  । अब  बेनेफिशरीको अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  ‘नाम मेरो भएपनि यो नाफाको पैसा सबै मैले मात्र खाने होइन, यसको  नाफा अरुले पनि लिरहेको छ भन्यो भने त त्यो व्यक्ति पनि कानुनको दायरामा आउने भयो,’ त्यो व्यक्ति पनि लगानीकर्ता नै हो, उसलाई पनि फाइदा नै भइरहेको हुन्छ,’ उपरजिष्ट्रार सुवेदीले भने, ‘त्यहाँ बदमासी भएको छ भने त्यो व्यक्ति पनि कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ, तर अहिले सेयरधनी उल्लेख गरेको व्यक्ति मात्रै कारवाहीमा पर्छ ।’

काठमाडौं । जब उनी खुट्टाको समस्या भएर अस्पतालको बेडमा पुगिन् । सेतो एप्रोन लगाएका नर्स र चिकित्सक देखिन् । एक पटक उपचार गर्न आउने डाक्टरभन्दा, बेलाबेला औषधी दिन आउने नर्सले उनलाई आकर्षण गर्‍यो । उनीहरूले बोलेको मीठो स्वर, गरेको केयरिङले १३ वर्षको बच्चाको मानसपटलमा नर्सको चित्र घुम्न थाल्यो । अनि लाग्यो, ‘अब मैले पनि बिरामीलाई यस्तै हेरविचार, माया गर्ने नर्स बन्नुपर्छ ।’ केही दिनको अस्पताल बसाइँले नर्स बन्ने सपना देख्नु कतिसम्मको जायज थियो, उनलाई थाह छैन । तर, त्यही सपनाले अहिले प्रजनन स्वास्थ्यलाई सशक्तीकरणसँग जोडेर महिला स्वास्थ्यको आवाज उठाउने चाहिँ बनायो । महिला गर्भवती हुँदा उसलाई चिकित्सकले मात्र पुग्दैन, उसका लागि मिडवाइफ हुनुपर्छ भन्दै नेपालमा आवाज उठाउने पहिलो महिला स्वास्थ्यकर्मी बन्न सफल भइन्- लक्ष्मी तामाङ । महिला तथा नवजात शिशुको स्याहारका लागि विकसित मुलुकमा मिडवाइफ पहिलो रोजाइमा पर्छन् । तर, नेपालमा अझै पनि यो विषय धेरैलाई जानकारी छैन । गर्भवती, प्रसूति र सुत्केरी महिलाहरूको सेवाका लागि मिडवाइफ अनिवार्य हुनुपर्छ भन्दै उनले आवाज उठाउन थालेको धेरै भयो । पटक–पटक नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि उनले छलफल गरिन् । उनको लबिङपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि लचक बनेको छ । तर अझै लचक भए अनुरूप मिडवाइफको दरबन्दी राखिएको छैन । तर, पहिले भन्दा अहिले मिडवाइफको खोजी हुन थालेको लक्ष्मीको अनुभव छ ।   मिडवाइफको आवश्यकता र उनको भूमिकाका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले लक्ष्मीले नेपालमा मिडवाइफ्री सोसाइटी स्थापना गरेकी छन् । अहिले यो संस्थाले यस्ता विषयमा सचेतना जगाउन विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । संस्थाको दबाबपछि अहिले नेपालमा  मिडवाइफ्री पढाइ पनि सुरु भएको छ ।  हरेक प्रसूति केन्द्रमा मिडवाइफको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै उनले आवाज उठाएपछि नेपालमा मिडवाइफको पनि चर्चा हुन थालेको छ । कतिपय अस्पतालले मिडवाइफ राख्न सुरु गरिसकेका छन् भने यो विषयमा नेपालमा पढाइ पनि सुरु हुन थालेको छ । धेरैजसोलाई जानकारी नै नभएको विषय नेपालमा पनि हुनुपर्छ भन्दै आवाज उठाएर सरकारलाई दबाब दिनु सहज थिएन । धेरै लक्ष्मीहरूले यसका लागि निकै मिहिनेत गर्नुपर्‍यो ।  भोजपुरेली छोरी, मलेसियामा जन्म लक्ष्मी तामाङको घर भोजपुर हो । उनका बुवा गोर्खाली ब्रिटिस लाहुरे थिए । बुवा लाहुरे हुँदा आमाले विदेशका धेरै देश घुम्ने अवसर पाइन् । त्यही शिलशिलामा लक्ष्मीको जन्म मलेसियामा भयो । उनी डेढ वर्षकी हुँदा आमा फर्केर नेपाल आइन् । त्यो बेला उनको परिवार भोजपुरबाट धरान झरिसकेको थियो ।  विदेश घुम्दा उनकी आमाले त्यहाँका महिला र त्यहाँको संस्कृति बुझ्ने मौका पाइन् । आफू नपढेको भएपनि छोरीलाई विदेशी महिलाजस्तै पढाउने उनको सोच थियो । त्यही सोचले लक्ष्मी र उनका भाइहरूलाई आमाले पढाइन् । लक्ष्मीको पढाइ राम्रो थियो । कक्षा १० सम्म उनले धरानमै पढिन् । त्यसपछि जुनसुकै ठाउँ परिवेश भएपनि महिलामाथि हेर्ने नजर गर्ने व्यवहार फरक हुन्थ्यो ।  महिला शारीरिक र सामाजिकमात्र होइन, प्रजनन स्वास्थ्यबाट पनि उत्तिकै पीडित छन् । धेरै जसो ठाउँमा अहिले पनि महिलाले प्रजनन स्वास्थ्यको सेवा राम्रोसँग पाउन सकेका छैनन् । त्यो बेलाको अवस्था अझ डर लाग्दो थियो महिलाहरूलाई यो विषयमा थाहा थिएन । अवस्था बिजोग थियो । उनकी आमाले पनि भोजपुरमा हुँदा यस्ता समस्या भोग्नुपर्‍यो ।  लक्ष्मीकी आमाको चाहना छोरी पढेर यस्ता समस्याको अन्त्य नै गरून् भन्ने थियो । जिन्दगी सोचेको जस्तो हुँदैन तर बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ लक्ष्मीको जिन्दगीमा पनि एउटा यस्तो मोड आयो, जहाँ उनले चार वर्ष स्कुल ड्रपआउट हुनुपर्‍यो । चिट चोरेको आरोप अहिले पनि एसईई भन्नेबित्तिकै विद्यार्थीमा डर हुन्छ । अन्य परीक्षाभन्दा यो परीक्षालाई बेग्लै रूपमा लिइन्छ । त्यो बेला झन फलामे ढोकाको रुपमा लिइन्थ्यो । १६/१७ वर्षका बालबालिका यो नामले त्यसै त्रसित हुन्थे । फेरि ग्रुपका ग्रुप व्यक्ति पालैपालो जाँच गर्न पुग्थे । धेरै जसो विद्यार्थी यो दृश्य देखेर लेख्न नसक्ने अवस्थामा पुग्थे । उनले एसएलसी दिँदा एउटा यस्तो घटना घट्यो जसले लक्ष्मीले चार वर्ष पढाइ छोड्नु पर्‍यो ।  एसएलसीको परीक्षा चलिरहेको थियो । केन्द्राध्यक्षको टोली कक्षाकोठामा आउँदै थियो । केन्द्राध्यक्षलाई देखेर चिट चोर्दै गरेका कुनै विद्यार्थीले चिटको पोको उनैको अगाडि फ्याँकिदियो । कसले हो उनलाई थाहा थिएन । तर, केन्द्राध्यक्षले उनलाई चिट चोरेको भन्दै उत्तरपुस्तिमाका रातो कलमले गोलो लगाइदिए ।  उनले आफूले चिट नल्याएको बिन्ती गरेपनि केन्द्राध्यक्षले सुनेनन् । उत्तर पुस्तिकामा गाेलो लगाइदिएपछि उनी परीक्षा नदिएर घर गइन् । त्यसपछिका विषयको परीक्षा पनि उनले दिइनन् । उनलाई त्यो पीर यति पर्‍यो कि त्यसपछि उनलाई पढ्न मनै लागेन । उनले स्कुल चटक्कै छोडिन् ।  ‘मैले चिट नै लिएको थिइनँ, जब कि मैले नगरेको कामलाई गरिस् भन्दै केन्द्राध्यक्षले गोलो लगाइदिनु भयो,' त्यो क्षण सम्झदै उनी भन्छिन्, ‘चिट नचोर्दा पनि चोरको आरोप लगाइयो, त्यो रिसले पढाइ नै छोडें, जिन्दगी चार वर्ष पछाडि धकेलियो ।’  लक्ष्मीको नर्स बन्ने सोच, आमाको समाजमा महिलाले भोग्नुपरेका पीडा छोरीले पढेर हटाउँछे भन्ने विश्वास दुवै हरायो । उनले कलम होइन- हँसिया रोजिन् । नाम्लोले डाम पर्दा स्कुल याद आयो जिन्दगी घाँस-दाउरा घर र बारीको काम गरी बित्दै थियो । भारी बोक्दा-बोक्दै जिन्दगी भरियाकै जस्तो थियो । जब एकदिन थाप्लोमा नाम्लोको गहिरो डाम बस्यो उनलाई पढाइको याद आयो । उनलाई फेरि पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । पढाइ छोडेको चार वर्षपछि फेरि एसएलसी दिइन् । त्यसपछि सुरु गरिएको पढाइले उनलाई पीएचडी पासमात्र बनाएन, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यका लागि काम गर्ने उत्प्रेरणा दियो ।  उनको नर्स बन्ने सपना पूरा भयो, आमाको छोरीप्रतिको विश्वास साकार भयो । ‘मलाई त्यो घटनापछि पढ्न मन लागेन, घरमै बसें, घाँस–दाउरा गर्दै दिनहरू बिताएँ,' उनी भन्छिन्, ‘भारी बोक्दाबोक्दै थाकेको थाप्लोभन्दा बरु किताब पढ्न बेस जस्तो लाग्यो अनि फेरि पढाइ सुरु गरेकी हुँ।’ लक्ष्मीको नर्स बन्ने सपना थियो । त्यो बेला उनी २१ वर्षकी भइसकेकी थिइन् । अहिले उनी समाजमा महिलाले भोगिरहेका शारीरिक, मानसिक र सामाजिक पीडाका विषयमा आवाज उठाउँछिन् । उनैको पहलमा नेपालमा मिडवाइफ उत्पादन हुन सुरु भयो । अहिले देशका दुइवटा संस्थामा पीसीएल लेभलको मिडवाइफ पढाइ सुरु भएको छ भने ६ वटा कलेजमा स्नातक तहको मिडआवइफ पढाइ सुरु भएको छ । के हो मिडवाइफ ? आमाको गर्भावस्थादेखि सुत्केरी अवस्था, नवजात शिशुका विषयमा विशेष सीप भएका र शिक्षित भएका दक्ष प्रसूतिकर्मी हुन् मिडवाइफ । उनीहरूको भूमिका निकै ठूलो हुन्छ । प्रसूति रोग विशेषज्ञले जटिलता भएका केशहरूको हेरचाह गर्छन् भने बाँकी नर्मल केशहरूलाई मिडवाइफले हेर्छन् । सन् २०१६ देखि यो शिक्षा सुरु भएको हो । यो विषयमा पढाइ हुने संस्था १० वटा छन् ।  एसईई पासपछि यो पढाइ हुन्छ भने ब्याचलर्स स्टाफ नर्स पढेर तीन वर्षपछि  अर्को तीन वर्ष पढ्ने ब्याचलरर्स कोर्ष पढाइ हुन थालेको हो । अहिले नेपालमा ब्याचलर्स पास गरेका मिडवाइफ १ सय १५ जना छन् भने नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका ९१ जना छन् । जसरी दन्त चिकित्सकले दाँतको मात्र उपचार गर्छन्, त्यसैगरी मिडवाइफको काम पनि प्रसूतिकै विषयमा सेवा दिनु हो । उनीहरू विशेष सीपयुक्त भएकाले नर्मल डेलिभरीमा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । स्वास्थ्यमै विद्यावारिधि एसएलसी पास गरिसकेपछि लक्ष्मी धरानबाट विराटनगर सरिन् । विराटनगर नर्सिङ क्याम्पसबाट उनले नर्सिङ पास गरिन् । सानैदेखिको रहर भएर पनि होला उनको पढाइ राम्रो थियो । नर्सिङ पढिसकेपछि एक वर्ष त्यहाँको अस्पतालमा काम गरिन् । उनको पढाइ, सक्रियता देखेर कलेजका प्रिन्सिपल खुसी थिए ।  बेलाबेला समाजमा गएर राम्रो काम गर्न सक्ने भन्दै प्रेरणा दिन्थे । त्यहीबेला महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ओरेक नेपालले प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा काम गर्ने कर्मचारी खोजेको थियो । प्रिन्सिपलले लक्ष्मीलाई काम गर्न आग्रह गरे । त्यसपछि उनले त्यतै काम गरिन् । त्यहाँ काम गर्दा प्रजनन स्वास्थ्यबारे तालिम दिनुपर्थ्यो । यही अवसरमा  विभिन्न विकट जिल्ला जाने अवसर पाइन् । त्यहाँ जाँदा उनले त्यहाँका महिलाको पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने अवसर पाइन् ।  लक्ष्मीले मानव बेचविखनमा परेका महिलाहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श दिने काम पनि गर्थिन् । त्यो बेला मुम्बईमा बेचिएका १ सय २० उद्धार गरिएका महिलाहरूलाई ओरेकको पुनःस्थापना केन्द्रमा राखिएको थियो । उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा पनि उनले जाँच गर्थिन् । यो काम गर्दै जाँदा उनलाई यौन दुर्व्यवहार हिंसामा परेका महिलाहरूको स्वास्थ्य जोखिम रहने भन्दै यो क्षेत्रमा काम गर्न मन लाग्यो  ।  दुई वर्ष बढी ओरेकमा काम गरिसकेपछि लक्ष्मी थापाथलीमा रहेको परोपकारी प्रसूति गृहमा गएर काम गर्न थालिन् । तीन वर्ष थापाथलीमा काम गरिसकेपछि उनी फेरि अध्ययनतर्फ लागिन् । उनले ललितपुर नर्सिङ क्याम्पसबाट ब्याचलर्स नर्सिङ अध्ययन गरिन् । त्यो बेला काम गर्दै पढ्न पाइँदैनथ्यो । उनले दुई वर्ष काम छोडेर स्नातक गरिन् ।   त्यसपछि फेरि लक्ष्मीले केयर नेपालमा काम सुरु गरिन् । महोत्तरीमा गएर काम गर्दा उनले तराइ मधेशका महिलाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे थाहा पाइन् । तराई पहाड, मधेस जहाँ पुग्यो उनलाई महिलाले भोगेका पीडाले नराम्ररी निमोठ्थ्यो । समाजमा गएर स्वास्थ्यको काम गर्दागर्दै उनलाई नर्सिङभन्दा जनस्वास्थ्यको विषयमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।  नर्स बनेर महिलाको स्वास्थ्य जाँच गर्दा ती महिलाहरूले भोग्नुपरेका दुःखका पहाड थिए । लक्ष्मीलाई अझ समुदायको स्वास्थ्यका विषयमा बुझ्न मन लाग्यो । यसका लागि उनले  अष्ट्रेलियन सरकारको छात्रवृत्ति पाइन् । सन् २००४ मा उनी अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि गइन् । थेसिसको लागि फेरि उनी तराइ मधेशमा गइन् ।  उनले त्यहाँ गएर मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्यका विषयमा तथ्यांक संकलन गरिन् । फेरि उता गएर थेसिस बुझाइन् । पढाइ सकेर लक्ष्मी सन् २००६ मा नेपाल फर्किन् । नेपाल फर्केको केही समयपछि उनले होप इन्टरनेशनल कलेजमा पढाउन सुरु गरिन् । त्यहाँ ब्याचलर्स पब्लिक हेल्थ र ब्याचलर्स नर्सिङ पढाइ हुन्थ्यो । नर्सिङ पढिरहेका विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि ठाउँ थिएन ।  ‘मलाई पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी भएको, यता विद्यार्थीहरूका लागि पनि ठाउँ चाहिएको,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि साथीहरूसँग सल्लाह गरेर बर्थिङसेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने योजना बन्यो ।’ लक्ष्मीलाई बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने इच्छा जागेपछि  आफूजस्तै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही गर्न चाहनेहरूसँग कुरा राखिन् । त्यो बेला अहिलेको जस्तो अवस्था थिएन । काठमाडौंमा पनि महिलाहरू नियमित जाँच गर्दैनथे । फाट्टफुट्ट परोपकारी प्रसूतिमा सुत्केरी हुन आए  पनि नियमित चोकजाँच गर्ने चलन थिएन । यसकारण पनि चुनौती छ भन्ने उनलाई थाहा थियो । उनका कुरामा १५ जना साथीहरू तयार भए । कोही पाटन अस्पताल, कोही प्रसूति गृहमा काम गर्ने १५ जनाले जनही एक एक लाखका दरले पैसा जम्मा गरे । कुल १५ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो ।  त्यही रकमले कलंकीको भाटभटेनीको विपरीतमा एउटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरे ।  त्यसको नाम थियो ‘आधारभूत प्रसूति केन्द्र’ । त्यहाँ बर्थिङ सेन्टरसँगै परिवार नियोजन, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, सुरक्षित गर्भपत सेवा देखि सबै जसो सेवा दिइन्थ्यो । बर्थिङ सेन्टर स्थापनापछि होप कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी प्रयोगात्मक शिक्षणका लागि त्यहाँ आउन थाले । बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउँदा विस्तारै महिलाहरू आउन थाले । एक दुई पटक जाँच गर्न आएपनि नियमित आउने महिलाको संख्या निकै कमी थियो ।  उनीहरूलाई सचेतना पुगिसकेको थिएन । महिलाहरू नियमित नआउँदा लक्ष्मीले सोध्न थालिन् । तपाईंहरू किन नियमित जाँचका लागि आउनुहुन्न ? उनीहरूको जवाफ हुनथ्यो, ‘कोही श्रीमानले आउन नदिने, कोही सासूले आउन नदिने ।’ उनलाई झन् अचम्म लाग्थ्यो । गर्भवती जस्तो अवस्थामा पनि नियमित जाँच गर्न नदिने कारण के रहेछ भन्ने उत्सुकता लाग्यो । आफूले सञ्चालन गरेको बर्थिङ सेन्टर राम्ररी चलाउन नसक्दा उनलाई लिडरसिपको अभाव खड्कियो । काम गर्दैजाँदा आफूमा कता कता नेतृत्वदायी क्षमता नभएको महसुस गरिन् ।  लक्ष्मीले कुनै व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा पहिले नेतृत्व कसरी गर्ने भन्नेबारे बुझ्न आवश्यक रहेको ठानिन् । उनी त्यो कामबाट विश्राम लिँदै फेरि पढाइलाई निरन्तरता दिने योजनामा पुगिन् । भन्छिन्, ‘मलाई यो विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न मन लाग्यो, त्यसैले यही विषय छनोट गरी म पीएचडीको तयारीमा लागें ।’ १५ लाखमा सञ्चालन गरिएको बर्थिङ सेन्टर राम्ररी नल्दा आर्थिक समस्या थपियो । कर्मचारीलाई तलब दिनदेखि घरभाडा तिर्न सकस हुन थाल्यो । केही समयमै बर्थिङ सेन्टर धरापमा पर्‍यो । त्यो बर्थिङ सेन्टरमा जम्मा ६ सय बच्चाहरू जन्मिए । आर्थिक समस्या भएपछि लक्ष्मीले फेरि जागिर खोज्न थालिन् । उनलाई चुनौती पनि होस्, पैसा पनि होस् त्यस्तो ठाउँमा काम गर्छु भन्ने इच्छा थियो । नभन्दै उनले जीआईजेडमा जागिर पाइन् । जनमुक्ति सेनाको शिविर चहार्दा जीआईजेड शान्ति प्रक्रियाका लागि सहयोग भन्ने परियोजनामा लक्ष्मीले काम सुरु गरिन् । त्यो बेला भर्खरै शान्ति स्थापना भएको थियो । जनमुक्ति सेनाको शिविरमा स्वास्थ्यका विषयमा उनले उपचार गर्नेदेखि लिएर प्रशिक्षण दिने काम पनि गरिन् । त्यहाँ पनि उनले महिलाको अवस्था उस्तै पाइन् । माओवादीका ठूला शिविर सात र २८ सानो शिविरमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याका विषयमा काम गरिन् । ग्रामीणस्तरदेखि शिविरका महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य, उनीहरूले भोगेका सामाजिक, मानसिक याैनहिंसालाई देख्दा लक्ष्मीलाई महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको लाग्थ्यो । त्यहाँ काम गरेपछि उनले सन् २०११ मा  सिड्नी विश्वविद्यालयमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा लैंगिक शक्तिको  प्रभाव कस्तो छ भन्ने विषयमा पीएचडी गरिन् । पीएचडी गरेर नेपाल आएपछि लागिन् मिडवाइफको अभियानमा । त्यसपछि जन्मियो मिडवाइफ विभिन्न स्वास्थ्य संस्था, संघसंस्थामा काम गर्दा लक्ष्मीलाई मिडवाइफको विषयमा केही त थाहा थियो । विभिन्न देशमा भएका स्वास्थ्य सम्मेलनमा जाँदा उनलाई थप यो विषयमा जानकारी भएको थियो । नेपालमा विभिन्न संस्थामा काम गरिरहँदा पनि उनको मनको एउटा कुनामा अब नेपालमा मिडवाइफफ्री अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने थियो ।  ‘कुनै पनि कुरा आँट गरेर मिहिनेत गरेर लाग्यो भने सम्भव छ, असम्भव केही छैन,’ उनले भनिन् । यही बीचमा उनलाई एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर मिल्यो । सन् २००९ मा भारतको हैदरावादमा मिडवाइफ सम्बन्धी एउटा स्वास्थ्य सम्मेलन भएको थियो । उनी नेपालबाट सहभागी हुँदा उनले नेपालमा प्रसूति हुँदा भइरहेको प्रयास, मातृ मृत्युदर पनि बढिरहेको सशक्त जनशक्ति नभएको, दूरदराजका महिलाको अवस्था लगायतका विषय समेटेर उनले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् ।  लक्ष्मीको प्रस्तुतिपछि नेपालमा मिडवाइफ छैन भन्ने प्रश्न गरे । उनले नभएको कुरा जानकारी गराएपछि अब तिमीले नै सुरु गर्न  सक्छौ  भने ।  दक्षिण एसियाका स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको सल्लाहपछि उनलाई पनि अब फर्केर नेपालमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी चल्यो । भारतपछि स्वीडेनमा एक महिनाको लागि प्रजनन स्वास्थ्य सुदृढ गराउन मीडवाइफ्री दक्षता भन्ने सम्बन्धी तालिममा सहभागी हुने अवसर पाइन् । नेपालबाट उनी सहित ४ जना स्वास्थ्यकर्मी गएका थिए । त्यहाँ जाँदा उनलाई यो विषयमा झन् धेरै थाहा पायो ।  स्वीडेनमा ३ सय १३ वर्ष अगाडिदेखि नै मिडवाइफ रहेछ । संसदमा पनि धेरैजसो मिडवाइफ र नर्सहरू थिए । विश्वमा मातृ मृत्युदर रोकथामका लागि मिडवाइफको ठूलो भूमिका हुने र त्यहाँ उनीहरूकै ठूलो भूमिका देखिपछि लक्ष्मीलाई थप उत्सुकता थपियो । त्यसपछि उनी नेपाल फर्केर साथीहरूसँग छलफल गरेर संस्था दर्ता गर्ने तयारी भयो । लक्ष्मीले विभिन्न अस्पताल, कलेजमा काम गरिरहेका साथीहरूको सहयोगमा नेपालमा मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपाल भनेर दर्ता गरिन् । त्यो बेला कतिपय नर्सहरूले नै असहमति जनाए । मिडवाइफ आएपछि नर्सलाई असर पर्ने कुरा गरे । तर, विभिन्न चुनौती बावजुत २०१० मा संस्था दर्ता भयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले  पनि सय जना महिलामा ८५ प्रतिशत सामान्य प्रसुति हुन्छ र १५ प्रतिशत जटिलतामा जानसक्छन् भनेको छ । यसको मतलब १५ प्रतिशतको लागि विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिन्छ भने बाँकी ८५ प्रतिशतलाई  मिडवाइफ चाहिन्छ भन्ने स्थापित तथ्य छ ।  यसले पनि प्रजनन स्वास्थ्यको ९० प्रतिशत सेवाहरू मिडवाइफले गर्छन् । नेपालमा पनि मिडवाइफको आवश्यकता निकै छ । यो विषयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै लक्ष्मीहरूले सरकारलाई दबाब दिए । नेपालमा पनि मिडवाइफ हुनुपर्छ, राज्यले उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउन सुरु गरियाे । नेपाल सरकारले एसबीए पोलिसी भनेर राष्ट्रिय सीपयुक्त प्रसूति सहयोगी नीति ल्याएको थियो ।  यो नीतिअनुसार सरकारले बर्थिङ सेन्टर खोल्ने मिडवाइफ उत्पादन गर्ने भनेको छ । सरकारले पनि केही बुझिसकेको र केही सिकाउनुपर्ने काम यो संस्थाले गर्‍यो । अहिले नेपालमा मिडवाइफको विषयमा जानकारी मात्र होइन पढाइ समेत सुरु भइसकेको छ ।  परिवर्तन भयो तर रूपान्तरण भएन नेपालमा विभिन्न संघसंस्थामा आवद्ध भएर काम गरिरहेकी लक्ष्मी हाल मिडवाइफको दक्षिणपूर्व एसियाको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको सदस्यका रूपमा काम गरिरहेकी छिन् । २९ वर्षदेखि विशेषगरी महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गरिरहेकी लक्ष्मी अहिले प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा परिवर्तन भएको तर रूपान्तरण नभएको बताउँछिन् ।  ‘परिवर्तन आफै हुन्छ, सुस्त गतिमा हुन्छ यो भइरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘रूपान्तरण  गर्न मिहिनेत प्रयास बढी गर्नुपर्छ, यसो हुनसकेको छैन तर पहिलेको भन्दा केही परिवर्तन भने भएको छ ।’  सरकारले २०६३ सालमा एसबीए नीति ल्याएको थियो । त्यो नीतिमा तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीति राखेको छ । तर, राज्यले तत्कालीन रणनीति पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यो नीतिले सुरक्षित मातृत्व सेवामा प्रमाणपत्र तहको व्याचलर मिडवाइफ उत्पादन गर्ने भनेको छ ।  ‘तत्कालीन रणनीतिमा अल्झिरहेको राज्यलाई हामीले दिएको पटक-पटकको दबाबले पढाइ सुरु भयो । तर, पढेका मिडवाइफका लागि दरबन्दी अहिले पनि छैन, उनीहरू पढेर पनि काम नपाइरहेको अवस्था छ, मिडवाइफको दरबन्दी नखुलाउँदा यो सेवा नर्सहरूले दिनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन् ।  नर्सहरूले शरीरको १२ वटा प्रणालीमा तालिम लिएको हुन्छ  । तर, दक्षता कुनैमा हुँदैन । मिडवाइफले प्रजननको विषयमा मात्र अध्ययन गरेको हुँदा प्रजननका विज्ञ नर्सभन्दा मिडवाइफ हुन्छन् । नर्मल सामान्य सुत्केरीका लागि मिडवाइफ विशेषज्ञ हुने भएकाले  उनीहरूको जस्तो सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक र नर्सले पनि दिन नसक्ने लक्ष्मीको दाबी छ । राज्यले मिडवाइफमा लगानी गरे नवजात शिशुको स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य र गर्भको स्वास्थ्यका विषयमा यसले ठूलो प्रभाव पार्ने उनी बताउँछिन् । १६ औं योजनाले अबको २० वर्षमा २० मा मातृ मृत्युदर झार्नुपर्ने भनेको छ । यसका लागि दूरदराजमा प्रमाणपत्र तहको मिडवाइफ जबसम्म परिचालन गरिँदैन, तबसम्म यो पुरा नहुने उनी बताउँछिन् ।   ‘मैले लामो सयमदेखि यसमा आवाज उठाएँ, केही सुनुवाइ भएको छ केही छैन,’ लक्ष्मी भन्छिन्, ‘राज्यले नीति बनाउँछ, रणनीति बनाउँछ । तर, कार्यान्वयन गर्दैन, अहिले पनि नसुनिएका कुरा सुनाउन राज्यलाई दबाब दिने पैरवीको काम गरिरहेकी छु ।’