इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालय जान बालबालिकालाई निकै खुसी जाग्छ । नलागोस् पनि किन ? नयाँ कक्षा, नयाँ पाठ्यपुस्तकले रौनक नै बेग्लै हुन्छ ।  तर, कालिमाटीको टंकेश्वरमा रहेको नील बराही माविमा अध्ययनरत कक्षा पाँचका विद्यार्थी अभिमन्यु अहिले घरमै बसिरहेका छन् ।  स्कुल बन्द हुँदा उनी साथीसँग घर अगाडिको चोकमा क्रिकेट खेलेर दिनहरू बिताउँछन् । उनलाई क्रिकेट खेल्नका लागि बुवाले ब्याट बल लगायतका सामग्रीहरू ल्याइदिएका छन् ।  आफूजस्तै स्कुल जान नपाएका साथीहरूसँग अभिमन्युका दिन खेल्नमै बित्छन् । केही दिन पहिले खेल्ने धेरै साथी भएपनि तीन/चार दिनयता उनीसँग खेल्ने साथी भेटिन छोडे । अरू साथीहरू पढ्न जान थालेपछि उनी घरमै बस्न बाध्य भए ।  उनकी आमा विमला उप्रेती छोरा घरमै बस्दा पढाइ बिग्रने चिन्तामा छिन् । निजी विद्यालय पढ्ने उनका साथी स्कुल जाँदा उनको स्कुल कहिलेदेखि लाग्छ भन्ने जानकारी नै छैन । छोरा घरमै हुँदा उनका बुवा आमालाई पीर परेको छ ।  ‘सँगैका सबै स्कुल जान्छन्, उसको स्कुल नै बन्द छ,’ उनी भन्छिन्, ‘स्कुल हुँदा हामीलाई पनि आनन्द हुन्थ्यो, घरमा भित्र बस्नै मान्दैन, बाहिर मात्र निस्कन्छ, उसलाई हेरेर बस्नु कि आफ्नो काम गर्नु ?’ नील बाराहीका सबै शिक्षक अहिले आन्दोलनमा छन् । आफूहरू आन्दोलनमा हुँदा विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि सुरु नभएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक जानुका नेपाल बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘हामीले रहरले विद्यार्थीलाई घरमै राखेको होइन, हाम्रो पनि बाध्यता छ । हामी जुन माग लिएर सडकमा गएका छौं, यो हाम्रो मात्र नभएर समग्र शिक्षा क्षेत्रको माग हो ।’ अभिमन्युजस्ता धेरै बालबालिका अहिले घरमै बस्न बाध्य भएका छन् । शिक्षकहरू आन्दोलित हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बालबालिकामा परेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन, देशभर रहेका सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको दैनिकी अहिले यसरी नै बितिरहेको छ । बझाङका चादन भण्डारी विश्व निकेतनमा कक्षा ११ मा अध्ययन गर्छन् । विज्ञान विषय लिएर अध्ययन गरिरहेका उनी १९ दिनदेखि विद्यालय बन्द हुँदा घरमै बस्नुपरेको छ । शिक्षकहरू आन्दोलनमा जाँदा पढाइ नै बन्द गरी घरमा बस्नुपर्दा उनलाई दिक्क लागेको छ । बिहानदेखि दिनभरि कोठाभित्र बस्नुपर्दा उनलाई उकुसमुकुस भएको छ । विद्यालय बन्द हुँदा चादनको दिनचर्या कहिले साथीभाइसँगै घुम्दै त कहिले सुतेर दिनहरू बितिरहेका छन् ।  विद्यालय जाने पढ्ने बेला यसरी बस्दा परीक्षाको नतिजा कस्तो ल्याउँछ भन्ने पीर उनका अभिभावकलाई छ । उनका दाइ करन भण्डारी भन्छन्, ‘दिनभर रातभर घर बस्दा एकातिर मानसिक रूपमा असर परेको छ भने अर्कोतिर दिनरात मोबाइलमै झुन्डिने बानी परेको छ ।’ उनी विद्यालय बन्द हुँदा चादन जस्ता धेरै बालबालिकालाई मानसिक रुपमा समेत ठूलो असर परेको बताउँछन् । निजीमा धमाधम पढाइ सुरु सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको टुंगो नभएको अवस्थामा यता निजी स्कुलका धमाधम पढाइ भइरहेको छ । निजी स्कुल सञ्चालनमा आइसकेकाले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सुरु गरिसकेको अभिभावकको भनाइ छ । कतिपय स्कुलमा भर्ना अभियान सकेर पढाइ सुरु भइसकेको छ भने कतिपय स्कुल कक्षा सुरु गर्ने तरखरमा छन् ।  अनामनगरमा रहेको अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलले वैशाख २ गतेबाट विद्यार्थी पढाउन सुरु गरिसकेको छ ।  भर्ना अभियान सकेर पढाइ पनि सुचारु गरिसकेको विद्यालयले जनाएको छ । बागबजारमा रहेको सिद्धार्थ पब्लिक स्कुलले पनि विद्यार्थी पढाउन सुरु गरिसकेको छ ।  ललितपुरको खुमलटारमा रहेको युलेन्स स्कुलले भर्ना कार्यक्रम सकेर कक्षा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक मेदिन लामिछाने विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सकेर अब कक्षा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।  उनी अहिले विद्यालय बन्द हुँदा यसले विद्यार्थीको पढाइ प्रतिको मनोबल कमजोर हुने बताउँछन् ।  ‘हुन त आन्दोलनमा उत्रनुभएका शिक्षक साथीहरूका माग पनि जायज छन्, उहाँहरूले लामो समयदेखि सडकमा हुनुहुन्छ तर, विद्यार्थीको पढाइ नै प्रभावित हुँदा यसको सन्देश राम्रो जाँदैन,’ उनले भने ।  प्रधानाध्यापक लामिछाने शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्काउने वातावरण सरकारले नै गरि दिनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो प्रशासन खुल्ला छ, विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम जारी छ । लगभग हाम्रो भर्ना अभियान सकियो, अब चाँडै कक्षा सुरु हुन्छ ।’ ललितपुरको लुभुमा रहेको जिनियस आईबी स्कुलले पनि भर्ना कार्यक्रम बन्द गरिसकेको छ । विद्यालयलाई आवश्यक विद्यार्थीको संख्या पर्याप्त भइसकेपछि भर्ना कार्यक्रम नै बन्द गरेर विद्यार्थीको कक्षा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । अब वैशाख १२ देखि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने स्कुलको तयारी रहेको जिनियस आईबी स्कुलले जनाएको छ ।  नयाँ बानेश्वरमा रहेको पाठशाला स्कुलले पनि कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि कक्षा सुरु गरिसकेको छ । विद्यालयले कक्षा १ मा मात्र नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने भएकाले भर्ना कार्यक्रम बन्द गरिसकेको जनाएको छ ।  के गर्दैछन् सरकारी विद्यालय ? देशभर सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गराइ नमूना स्कुल बन्न सफल बुटवलको कालिका मावि यतिखेर सुनसान छ । शिक्षक महासंघको आग्रह बमोजिम विद्यालय बन्द गर्दा स्कुल सुनसान भएको हो । विद्यार्थी भर्ना गर्दै पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने समयमा विद्यालय बन्द हुँदा तत्काल प्रभाव देखिएपनि पछि त्यस्तो कुनै समस्या नहुने विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेश थापा दाबी गर्छन् ।  ‘हाम्रो त्यसैपनि विद्यालय सुरु हुने भनेको ११ गतेदेखि मात्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई यसको ठूलो प्रभाव पर्छ भन्ने लागेको छैन । किनकि अहिले भर्ना, पढाइमा जति ढिला हुन्छ, त्यसको पूर्ति हामीले बर्खे बिदा कटौती गरेर गर्छौ । अहिले केही दिन ढिला हुनसक्छ, यसको त्यति नराम्रो असर पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’  प्रधानाध्यापक थापाका अनुसार विद्यालयको ईसीडी कक्षामा सरस्वतीपूजाकै दिन १ सय ५० जना विद्यार्थी भर्ना गरि सकिएको छ । अब विद्यालय भर्ना लिने भनेको ४ सय ५० जना विद्यार्थीमात्र हो ।  उनी विद्यालय खुल्ने बित्तिकै प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सुरु गर्ने बताउँछन् । उनले १ सय ५० विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको बताउँदै ४ सय ५० विद्यार्थी भर्ना गर्न कुनै समय नलाग्ने दाबी गर्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा एसईईमा राम्रो अंक ल्याउने विद्यालय विश्व निकेतनले भने नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागी प्रवेशिका परीक्षा लिइसकेको छ । त्यसमा पनि केहीको नतिजा निकालिसकेको छ भने केही नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारीमा विद्यालय छ । शिक्षकहरू आन्दोलनमा भएपनि प्रशासनले भने विद्यार्थी भर्नाका लागि काम गरिरहेको छ ।  विश्व निकेतनमा अध्ययन गर्न यो वर्ष  २ हजार ७ सय विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएका छन् । जसमध्ये ४ सय उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने विद्यालयले जनाएको छ ।  विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलका अनुसार अहिले पनि प्रशासन कर्मचारीले रिजल्ट निकाल्ने काम गरिरहेका छन् । ‘हामीले विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा आन्दोलन सुरु हुनु अगावै लिइसकेका थियौं । केहीको नतिजा समेत निकाली सकेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामी आन्दोलनमा छौं, अब जब हाम्रा माग पुरा भएर हामी स्कुल फर्कन्छौं, त्यसपछि मात्र पढाइ सुरु हुन्छ ।’  उनी यो आन्दोलनले आफ्नो स्कुललाई कुनै असर नपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘आन्दोलनले भएको पढाइ प्रभावित भएको हामीले पछि बिदाको बेला पनि पढाउने भन्ने योजना बनाएका छौं ’  विज्ञ भन्छन्- शिक्षा क्षेत्र चार/पाँच वर्ष पछि धकेलिने सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले पढाइमा केही असर नपर्ने बताइरहेको बेला विज्ञहरू भने शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने भन्दै चिन्तित भएका छन् । नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधार र राम्रा कामको सुरुवात गरिरहेको बेला १९ दिनसम्म शिक्षकहरू सडकमा जाँदा यसको असर गम्भीर पर्ने शिक्षाविदहरूको भनाइ छ ।  शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइराला अहिलेको शिक्षक आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने बताए । स्कुलले समयमा प्रश्नपत्र जाँच्न नपाउँदा, नतिजा नपाउँदा र परीक्षा दिन नपाउँदाको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने नेपालको अहिलेको उच्च शिक्षालाई हेर्न सकिन्छ ।  नेपालको शिक्षा क्षेत्रदेखि वाक्क लागेर नेपाली विद्यार्थीले देश छोडिरहेको बेला विद्यालय शिक्षाको पनि यस्तो अवस्था हुने हो भने सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थी पाउन मुश्किलले पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।  शिक्षाविद् प्राडा. कोइराला सरकारी विद्यालय बन्द हुँदा अभिभावकले बाध्य भएर निजी स्कुल रोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनी भन्छन्, ‘हामी सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनुपर्छ भन्दै भाषण गर्छौ, अवस्था यस्तो हुन्छ, यसको मौका निजी क्षेत्रले उठाउँछ ।’  यता शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की सरकारले यो विषयमा गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने शिक्षकहरूले थालेको आन्दोलनले नेपालको शिक्षा क्षेत्र चार पाँच वर्षपछि धकेलिने बताए । 

काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरू दुई सातादेखि माइतीघर मण्डलामा बसिरहेका छन् ।  लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर नागरिकको सेवा गर्ने उद्देश्यले चिकित्सक बनेका उनीहरू आफै कार्यरत निजी मेडिकल कलेजको मनोमानीविरुद्ध फेरि सडकमा आएका हुन् । आवासीय चिकित्सक अस्पतालमै बस्छन्, अस्पतालमै पढ्छन् र त्यहीँका बिरामीहरूकाे सेवा गर्छन् । चौबीसै घण्टा आफू अध्ययनरत अस्पतालमा भेटिनुपर्ने उनीहरू सडकमा आएको यो पहिलो पटक भने होइन ।  करिब २० महिनादेखि उनीहरू पटकपटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । कहिले माइतीघर मण्डला त कहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग त कहिले आफै अध्ययनरत कलेजमा धर्ना दिनु नियतिजस्तै बनिसकेको छ । अहिले पनि उनीहरू १६ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा बसेका छन् ।  ३६ घण्टासम्म ड्युटी खट्दासमेत १९ हजार मात्र तलब पाएको भन्दै आवासीय चिकित्सक तलबभत्ता बढाउन सरकारलाई पटक पटक दबाब दिए । विद्यार्थीको दबाब अगाडि सरकारले पनि घुँडा टेक्यो । सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्णय कार्यान्वयन गराउन परिपत्र गर्यो ।  चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले सबै निजी मेडिकल कलेजलाई चिकित्सकले माग गरे बमोजिम ४८ हजार ७ सय ५३ रुपैयाँ निर्वाहभत्ता शुल्क उपलब्ध गराउन निर्णय गर्यो । तर यो निर्णय निजी मेडिकल कलेजले कार्यान्वयन गरेन  । आयोगको निर्देशनसमेत नटेर्ने निजी मेडिकल कलेज विरुद्ध आवासीय चिकित्सक फेरि सडकमा आएका हुन् । उनीहरूले देशको नागरिक भएर कानुन नै पालन नगर्ने अटेरी व्यवसायलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।  आवासीय चिकित्सकहरू मन्त्रिपरिषदबाट गरेको निर्णयको आदेश समेत कार्यान्वयन नगर्नेहरूलाई कानुनी कारवाही गर्नुको साटो मुकदर्शक बनेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । कारवाही गर्नुको साटो मेडिकल व्यवसायीहरूसँग मिलेर सरकारले कालोबजारी गरिरहेको आरोप उनीहरूको छ ।  कानुनी राज्यको उपहास किस्ट मेडिकल कलेजमा सर्जरी दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रेसिडेन्ट डा. रोहित न्यौपाने सरकारले दिएको निर्देशनसमेत निजी मेडिकल कलेजले नमान्दा फेरि सडकमा आउनु परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो कस्तो देश हो, जहाँ कानुनको पनि पालना हुँदैन, मन्त्रिपरिषदको निर्णय लागू गर भन्दै चिठी दिँदासम्म पनि निजी मेडिकल कलेजले कार्यन्वयन नगर्नु भनेको कानुनी राज्यको उपहास हो ।’  उनी निर्णय कार्यान्यन नगर्ने कलेजलाई आयोगले कारवाही गर्न नसकेको भन्दै खेद व्यक्त गरे । ‘सरकारले आदेश दियो, आयोगले निर्णयबाट पारित गर्यो तर, कलेजले लागू गर्दैन भन्दा सरकारमाथि प्रश्न चिन्ह उठेन?,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘हामीले आठौं तहको आफ्नो सम्मान खोजेको हो, हामीले भोक निन्द्रा नभनी गरेको सेवा दुःखको हक मागेको हो ।’ अन्य देशको कुरा गर्दा आवासीय चिकित्सकको सुविधा ४८ हजार मात्र होइन, त्यसको धेरै गुणा बढी छ । तर नेपाली आवासीय चिकित्सकले आठौं तहको सुविधा माग्दा पनि दिनहु सरकार सडक धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।   प्रशासनको वेवास्ता काठमाडौं मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत रेसिडेन्ट चिकित्सक विष्णु झा आफूहरूले कलेजमै धर्ना बसेपनि प्रशासनले नसुनेको बताउँछन् ।  ‘हामीले आन्दोलन गर्दा पनि प्रशासनले टेरेन । अब तपाईंहरू आएर प्रश्न गरिदिनुपर्यो, हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल नगर्दै काम गर्ने, काम अनुसारको मुल्य पाउँ भन्दा उल्टै पीडित हुनुपर्ने यो कस्तो नियम हो ?,’उनले आक्रोश पोखे । देशभर रहेका १७ वटा निजी मेडिकल कलेजमध्ये १५ वटा कलेजका रेसिडेन्टहरू काठमाडौंको सडकमा पुगेका छन् । उनीहरू काम, आफ्नो पढाइ छोडेर सडकमा बस्नु कुनै रहर नभएको भन्दै माग पूरा नहुँदा काममा नफर्कने अडानमा छन् ।  अस्पताल प्रशासनको धम्की सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने भन्दै सडकमा आएका चिकित्सकहरूलाई कलेजले फेल गराइदिने धम्की दिन थालेका छन् । काठमाडौंमा रहेका किस्ट मेडिकल कलेज, भैरहवामा रहेको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले सूचना जारी गरेर नै धम्की दिएको आवासीय चिकित्सक बताउँछन् ।  किस्ट कलेजले रेसिडेन्टहरूको लगबुक, परीक्षा पोस्टिङका साथै हाजिरीदेखि थेसिससम्मको प्रभाव पर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थाले लिने परीक्षामा समेत सामेल नगराउने चेतावनी दिएको छ ।  युनिभर्सलले पनि आन्दोलनमा संलग्न चिकित्सकलाई तत्काल फर्कन आदेश गरेको छ । कलेजको आदेश नटेरे भविष्यमा पर्नसक्ने असरको जिम्मा आफै लिन भनेको छ ।  डा. रोहित न्यौपानका अनुसार कलेजका यस्तै डरले आवासीय चिकित्सक खुलेर आन्दोलनमा आउन सकेका छैनन् । धुलिखेल अस्पतालले गर्यो कार्यान्वयन देशभरका १७ वटा निजी मेडिकल कलेजमध्ये काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजले भने सरकारले गरेको आदेश पालना गरिसकेको छ । त्यहाँ अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकले आयोगले दिएको पत्रपश्चात मेडिकल कलेजले रेजिडेन्टहरूलाई ४८ हजार ७ सय ५३  दिन सुरु गरेको छ । कलेजले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले गरेको परिपत्रअनुसार रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूलाई तोकिएको निर्वाह भत्ता दिन सुरु गरेको बताएको छ ।   सो मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत रेजिडेन्ट डा. छविले आफूहरूले तोकेअनुसार भत्ता पाए पनि अन्य कलेजमा अध्ययनरत साथीहरूले तोकेअनुसारको निर्वाहभत्ता नपाउँदा आफूहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी भएको बताए।  उनले मेडिकल कलेजहरूले राज्यको नेतृत्व गरिरहेकाहरूलाई नै प्रभावमा पार्ने, अटेरी गर्ने गरिरहेको बताए । बुधबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं बैठकले आवासीय चिकित्सकका माग किनारा लगाइ निजी मेडिकल कलेजको सिट बढाउने, सिट बढाउँदा विद्यार्थीको शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर जुन निर्णय गर्यो यो विरुद्ध पनि आफूहरूको आन्दोलन जारीरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।  जबसम्म श्रमशोषणको अन्त्य हुने ग्यारेन्टी हुँदैन र जुन सरकारले पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको छ, त्यो नपाउन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी उनीहरूले दिए ।  व्यवसायीसँग झुक्यो सरकार चिकित्सकहरूको निरन्तर आन्दोलनपछि बिहीबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं बैठक बस्यो । बैठकमा निजी मेडिकल व्यवसायीले सरकारसँग उल्टै प्रस्ताव राख्यो । त्यो प्रस्ताव थियो आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउन एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क बढाउनुपर्ने । यो विषयमा अध्ययन गर्न आयोगले कार्यदल समेत गठन गरेको छ । शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय गठन गरेको छ । कार्यदलले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता, सिट बढाउने विषयमा गठन गर्ने छ ।  चिकित्सकहरूले निर्वाहभत्ता बढाउन सिट बढाउने र शुल्क बढाउने सर्त राख्दा सरकार व्यवसायीहरूसँग डराएको बताएका छन् । उसो त निजी मेडिकल कलेज व्यवसायीहरूको यो बठ्याइँ पहिलेदेखि नै थियो ।  स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गत एमडी, एमएस र एमडीएमएसको सिट बढाउन पहिलेदेखि नै पहल थालेका थिए । पूरा नभएपछि व्यवसायीले अहिले यो प्रस्ताव राखेका हुन् ।  रेसिडेन्ट चिकित्सक व्यवसायीसँगको यो सर्त राखेर कार्यदल गठन गर्नु नै व्यापारीसँग झुक्नु भएको बताउँछन् ।   चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार देशभर रहेका १७ वटा निजी मेडीकल कलेजमा १ हजार ७ सय विद्यार्थीहरू भर्ना हुन्छन् ।  एक विद्यार्थी बराबर काठमाडौं उपत्यकामा ४२ लाख र उपत्यका बाहिर ४५ लाख शुल्क तोकिएको छ ।    आयोगले गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे मेडिकल शिक्षामा धेरै समस्या रहेको बताउँछन् । यी सबै समस्यालाई चिर्नुपर्ने भन्दै संघर्ष समिति बनाएर काम गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।   उनले पटकपटक लड्दा पनि अझै लड्नु पर्ने अवस्था कायम रहेको बताए । चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्याहरू रिपोर्टिङ गरेर सम्बन्धीत निकायलाई दिँदा पनि अझै कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ ।  ‘कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा बसिरहेका व्यक्ति गरैजिम्मेवार बने,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू जति गैरजिम्मेवार बन्छन् त्यति हामीहरू सडकमा आइराख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, यसको कालान्तरमा पर्ने असर भनेको नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमै हो,’ उनले भने । डा. शेषराज घिमिरेले आवासीय चिकित्सकका माग जायज रहेको प्रमाणित भइसकेको बताए । ‘हामीले उठाउको माग जायज हो भन्ने कुरा धुलिखेल अस्पतालले देखाइसकेको छ । हामीले गरेको संघर्षको सुरुवात भइसकेको छ, अब हामीले लड्ने भनेको सबै कलेजमा यो निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने । उनले सरकारले पीजी सिट र शुल्क बढाउने भन्नेबारे बनाइएको कार्यदल खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनी भन्छन्, ‘यो कार्यदल खारेज हुनुपर्छ , यो गलत निर्णय भएको छ, यसलाई हामी बहिष्कार गर्छौं । ’  उनले कार्यदल खारेज नभए फेरि सबै चिकित्सक सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिए ।  

काठमाडौं । मुगुका नन्दबहादुर मल्ल शिक्षक हुन् । उनी काठमाडौं आएको १८ दिन बढी भयो । देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा जम्मा भएजस्तै उनी पनि आन्दोलनको लागि काठमाडौं आएका हुन् । यहाँं आफन्तहरू  कोही छैनन् । भएकाहरू कहाँ बस्न पनि समस्या थियो । सबै कोठा लिएर बस्नेहरू विद्यार्थी छन् ।  कोठा लिएर पढ्न बसेका विद्यार्थीकहाँ बस्न जाँदा उनीहरूलाई थप समस्या हुने भन्दै उनी गएनन् । साथै आफन्तकोमा पनि बस्न उनलाई अप्ठेरो लाग्यो। काठमाडौं पुगेदेखि नन्दबहादुर सुनधाराको एक होटलमा बसिरहेका छन् । होटलमा एक दिन बसेको एक हजार तिर्नुपर्छ । खानाको छुट्टै तीन सय तिर्नुपर्छ । खान र बस्नेमात्र होइन, दिउँसो खाजा, साँझ बिहान चिया, पानीसमेत किनेर खानुपर्दा अझ बढी खर्च लाग्छ । उनका अनुसार दैनिक २ हजार बढी खर्च हुने गरेको बताउँछन् ।  ‘खर्च त निकै लाग्छ नि, गाउँजस्तो भएन,’ नन्दबहादुर भन्छन्, ‘यो खर्च भएकोमा दुःख छैन किनकि आफ्नै पेसाको सुरक्षाका लागि खर्च गरेका हौं ।’  उनी महिनौं दिन होटेलमा बसेर हजारौं खर्च भएपनि बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको र यो बाध्यता सरकारले सिर्जना गरेको आरोप लगाउँछन् ।  मुगुबाट काठमाडौं पुग्न एक हप्ता लाग्छ । समयमात्र होइन, पैसा पनि उत्तिकै लाग्छ । बसमार्फत काठमाडौं आउन १५/१६ हजार रुपैयाँ लाग्छ भने जहाजमा आऊजाऊमात्र गर्न ५०-६० हजार बढी लाग्छ । उनी जति पैसा खर्च भएपनि माग पुरा नहुँदासम्म घर नफर्कने बताउँछन् ।  बाजुराको मालिका नमुना माविका प्रधानाध्यापक शोभराज तिमिल्सिना काठमाडौं आएको २ साता बढी भयो । उनको दैनिकी पनि अहिले नयाँ बानेश्वर, माइतीघर गर्दै बितिरहेको छ । दिनभरि सडक आन्दोलन गरी उनी पनि साँझ सुनधाराको होटलमा बास बस्न जान्छन् । काठमाडौं पुगेदेखि होटलमा बस्दै आएका उनी काठमाडौंमा बस्न र खान समस्या भइरहेको बताउँछन् ।  शोभराज पनि काठमाडौंमा जति खर्च भए पनि माग पूरा गरेरै छाड्ने अठोटमा छन् । नन्दबहादुर र शोभराज जस्ता थुप्रै शिक्षकहरू अहिले यसरी नै होटलमा बसिरहेका छन् । कतिपय शिक्षक आफन्तहरूसँग बसेपनि धेरै जसो होटलमा बसिरहेका छन् । उनीहरूले होटलमा बस्दा खाँदा पैसा निकै खर्च भइसकेको बताउँछन् । शिक्षकहरू कोही समूह बनाएर बसेका छन् भने कोही एक्लाएक्लै बसेका छन् । शिक्षकहरूले खर्च व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छन् ? काठमाडौं उसै पनि महँगो ठाउँ हो । यहाँ प्रत्येक पाइला पाइलामा पैसा खर्च हुन्छ । सबै खर्चको व्यवस्थापन शिक्षक आफै गरिरहेका छन् । होटल र गेस्टहाउसमा बसेका शिक्षकहरूले आफ्नो खर्चको व्यवस्थापन आफै गरेका छन् । कतिपय शिक्षकले भने तीन महिना देखिको तलब पाउन नसकेको अवस्थामा होटेलमा बस्नुपर्दा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँछन् ।  कतिपय विद्यालयले विद्यालयका सबै शिक्षक कर्मचारीबाट पैसा उठाएर काठमाडौं पुगेका व्यक्तिलाई पैसा दिने गरेका छन् भने कतिपय शिक्षकहरूले आ–आफ्नो खल्तीबाट पैसा उठाएर खर्च गरिरहेको बताएका छन् ।  नेपालमा चार लाख बढी शिक्षकहरू छन् । उनीहरू मध्ये सबै जना काठमाडौंमा छैनन् । काठमाडौं सहभागी नभएका शिक्षकहरूले काठमाडौं आएका शिक्षकलाई पाँच सय देखि एक हजारसम्म प्रतिव्यक्ति रकम संकलन गरेका छन् । यो रकमले केही राहत भएपनि यो रकममात्र पर्याप्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ।  शिक्षक महासंघ मुगुका अध्यक्ष विष्णु माया भाम होटेलमा बस्ने शिक्षकहरूले व्यक्तिगत रूपमै खर्चको व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँछिन् ।  साँझ बिहान घुमघाममा व्यस्त दिनभर सडकमा नारा लगाउँदै सरकारलाई दबाब दिइरहेका शिक्षकहरू बिहान र साँझ भने घुम्नमा व्यस्त छन् । टाढा-टाढाबाट आन्दोलनको मौका पारेर आएका कतिपय शिक्षकलाई आन्दोलनसँगै आफन्त भेटघाट र घुमघाम गर्ने समय मिलेको छ।  उनीहरू स्वयम्भू, पशुपति, वसन्तपुर लगायतका क्षेत्रमा गएर घुमघाम गर्छन् । काठमाडौं आउने मौका नपाएका कतिपय शिक्षकलाई भने यो  एउटा अवसर जस्तै बनेको छ ।  अहिले काठमाडौंका पर्यटकीय स्थलदेखि गल्ली गल्लीमा शिक्षकहरूलाई देख्न सकिन्छ । रुकुम-पश्चिमकी शिक्षिका देवीमाया बोहरा खाली समयमा घुम्ने, आफन्तहरू भेटघाट गर्ने गरेको बताउँछिन् । ‘कहिल्यै नदेखेको ठाउँ कहाँ कस्तो होला भन्दै कहिले घुम्न जान्छौं, कहिल्यै आन्दोलनकै योजना, छलफल गर्दै समय बित्छ,’ उनी भन्छिन्,‘ फुर्सदको समयमा जहाँ गएपनि आन्दोलनको समयमा हामी सडकमै प्रदर्शन गर्न व्यस्त हुन्छौं ।’ सुनधारामा शिक्षक चहलपहल सुन्धारा क्षेत्र काठमाडौंको सबैभन्दा गेस्टहाउस होटल भएको क्षेत्र हो । यहाँ अन्य ठाउँभन्दा बस्न खान सहज र सस्तो पर्छ । काठमाडौंमा हुने हरेक प्रदर्शन, आन्दोलन वा अधिवेशन, महाधिवेशन हुँदा सबैभन्दा बढी  नागरिक यही क्षेत्रमा बस्छन् ।  आन्दोलन गर्ने ठाउँसम्म जान सहज पनि हुने र जुनसुकै ठाउँ जान यातायातका साधन पाउने क्षेत्र पनि यही हुँदा यो क्षेत्रमा मान्छेको चहलपहल र बसाइ बढी हुन्छ ।  अहिले होटल बसेका अधिकांश शिक्षक पनि यही क्षेत्रमा बसेका छन् । शिक्षकको बसाइ बाक्लिएपछि आम्दानी पनि बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  अघि पछि प्रायः खाली रहने यो क्षत्रका होटललाई अहिले भ्याइनभ्याइ छ । शिक्षकहरू समूह बनाएरै होटल जाँदा व्यवसायीहरूलाई सेवा दिनै हम्मे परेको छ । सुनधाराका होटल व्यवसायी प्रवीण कुँवरले सुनधाराका होटलमा शिक्षकहरू खचाखच भरिएको बताए । उनले खानाखानेदेखि बस्ने शिक्षकहरूको हुल हुँदा अहिले व्यवसाय राम्रो चलिरहेको बताए । घर नफर्किने अडान १६ दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरू तत्काल घर फर्किने छाँटकाँट छैन । सरकारले माग पुरा गर्न तदारुकता नदेखाएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन झन् सशक्त बनाएका छन् । विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावित पार्दै सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकहरू जिल्लामा रहेका सबै प्रधानाध्यापक शिक्षकलाई काठमाडौंमा आउन आह्वान गरेको छ । सरकारले भने शिक्षकहरूका जायज माग तत्काल पुरा गर्ने भन्दै शिक्षकहरूलाई घर फर्कन आग्रह गरिरहेको छ । शिक्षकका मागका विषयमा उपसमिति बनाइ छलफल भइरहेको भन्दै शिक्षामन्त्री विद्यादेवी भट्टराईले शिक्षकलाई आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेकी छिन् । उनले भिडियो सन्देश नै जारी गरी शिक्षकलाई आन्दोलन फिर्ता गर्न भनेकी हुन् ।  बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समेत वैशाख १२ गते विशेष अधिवेशन बोलाएर विद्यालय शिक्षा विधेयक ऐन पारित गर्ने भनेको छ । तर यो विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिक्रिया दिँदै यो अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्न असम्भव भएको बताएका छन् । उनले जेठमा बजेट ल्याउनु पर्ने भएकाले यो अधिवेशनमा बजेटका विषयमा बढी छलफल गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षाको विषय प्राथमिकतामा नपर्ने बताएका छन् । शिक्षकहरूले भने माग पुरा नभए महिनौंसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं । १५ दिनदेखि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंका सहरमा आन्दोलित छन् । कहिले माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म र्‍यालीसहित नारा जुलुस गरेर पुग्छन् त कहिले गीत, कथा कवितामार्फत सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्दै माग पुरा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । यसरी १४ दिनसम्म शिक्षक सडकमा काठमाडौंको ट्राफिक अस्तव्यस्त भएको छ । शिक्षकहरू भने झन सशक्त आन्दोलन बढाउँदै लैजाने योजनामा छन् । उनीहरूले यो अभियानमा साथ दिन निजी शैक्षिक संस्थालाई समेत आग्रह गरेका छन् । शिक्षकहरूको अहिले एउटै अडान छ- जबसम्म सरकारले माग पुरा गर्दैन तबसम्म कक्षा कोठामा फर्किँदैनौं । शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली भन्छिन्, ‘हामी पटक–पटक वार्तामा बस्यौं, सहमति गर्यौं, तर कार्यान्वयन भएन । अब यो पटक वार्ता गर्नु पर्ने जरुरी छैन, सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छोड्छौं ।’ शिक्षक, विद्यार्थीको हितमा हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न भन्दै शिक्षकहरू सडकमा आएको यो पहिलो पटक होइन । तीन/चार पटक सडकमा आइसकेका उनीहरूलाई सरकारले हरेक वर्ष सम्झौता गरेरै टार्न खोज्यो । तर, यो पटक कुनै पनि हालतमा शिक्षक सहमति गरेर मात्रै फर्कने अवस्थामा छैनन् ।  शिक्षकहरूले सुरुमा २०७५ सालमा आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले शिक्षकसँग वार्ता गर्यो । सरकार र शिक्षकबीच ३१ बुँदे सहमति भयो । तर, कार्यान्वयन भएन । २०७८ सालमा शिक्षकहरूले फेरि आन्दोलन गरे । त्यो बेला विभिन्न ५१ बुँदे सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएन । फेरि २०८० सालमा शिक्षकले काठमाडौंमा सडक ततायो । त्यो बेला पनि सरकारले असोज ५ गते ६ बुँदे र १२ गते  अर्को पाँचबुँदे सहमति गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । जसकारण फेरि चैत्र २० गतेदेखि देशभरका शिक्षक काठमाडौंको सडकमा आएका छन् ।  ‘सरकार पटक-पटक सम्झौतामा अल्झाइरहने, हामी त्यही सम्झौतामा अल्झिने क्रम धेरै भयो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन । अब हामी सम्झौतामा होइन, कार्यान्वयनको मागमा छौं,’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।  उनी अब वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउँछन् । शिक्षकहरूको मुख्य माग भनेको सरकारले विगतमा शिक्षकसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गर भन्ने हो । तर, यसमा सरकार गम्भीर भएको छैन ।   चैत्र २८ गते शिक्षकहरू मन्त्रालयले बोलाएको बैठकमा उपस्थित भए । शिक्षकका माग पुरा गर्न मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा यो  कुरा लैजाने तर त्यसको लागि शिक्षकले आन्दोलन फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त राख्यो । जुन सर्त शिक्षकहरूलाई मन परेन । उनीहरू फर्केर पुनः सडकमा आए ।  सहअध्यक्ष नानुमाया शिक्षा मन्त्रालयले संसदीय प्रक्रियामार्फत ऐन जारी गर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लैजान घुमाउरो पाराबाट आन्दोलन फिर्ता गर्न भनेको दाबी गर्छिन् । उनका अनुसार सहमतिको कुरा शिक्षा मन्त्रालयको बुँतामा छैन । उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई यो वार्ता पनि झुक्याउने खालको लाग्यो ।’  नागरिकलाई सास्ती काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्मको क्षेत्र मुख्य केन्द्रबिन्दु हो । कार्यालयदेखि काम विशेषले नागरिकहरू यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ । बिहान कार्यालय समयमा प्रायः सडक बन्द नभए पनि ११ बजेपछि यो बाटो यात्रा गर्दा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ । शिक्षकहरूले बीच सडक कब्जा गरेर आन्दोलन गर्दा निकै सास्ती भएको स्थानीयहरू बताउँछन् । काभ्रेका रवि श्रेष्ठ मार्केटिङको काम गर्छन् । उनलाई ग्राहकको मागअनुसार उनीहरूको घरमै गएर सेवा दिनुपर्छ । सोमबार कोटेश्वर अर्डरको सामान पुर्याउन निस्केका उनले आधा घण्टा बढी जाममा बस्नुपर्यो । ‘बीच बाटोमा आन्दोलन छ, छेउछाउको बाटोमा हिँड्नुपर्छ । त्यसमा पनि जाम हुँदा समयमै पुग्न सकिएन,’ उनी भन्छन्, ‘जसको आन्दोलन भएपनि हामी जस्ता गरीखाने वर्गलाई निकै समस्या हुन्छ ।’ माइतीघर हुँदै आवतजावत गर्ने हरेक नागरिकलाई अहिले गन्तव्यस्थलसम्म पुग्न निकै गाह्रो हुने गरेको छ ।  शिक्षकको आन्दोलन गर्ने शैली फरक हुनुपर्ने  विज्ञहरू भने शिक्षकजस्तो बौद्धिक वर्गले यसरी सडक नै जाम गरेर आन्दोलन गर्न सही नहुने बताउँछन् । उनीहरूका माग जायज भए पनि दिनभर सडकमा आएर नागरिकको जनजीवन नै प्रभावित हुने गरी आन्दोलन गर्न उचित नहुनेमा उनीहरूको जोड छ ।  पूर्व शिक्षासचिव गोपीनाथ मैनाली शिक्षकहरूको माग जायज भएपनि आन्दोलनको तरिका फरक हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘शिक्षक आन्दोलनका कारण सवारी जाम भयो, सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको कुरा सुनिएको छ, यो त्यति राम्रो मानिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षकजस्तो प्रभुत्व व्यक्तिले नागरिकलाई दुःख दिनु राम्रो होइन, उनीहरू सयौं व्यक्ति काठमाडौंमा जम्मा भएर गर्ने आन्दोलनको तरिका फरक हुनुपर्थ्यो ।’ आन्दोलनबाहेक शिक्षकहरूले कसरी दबाब दिन सक्छन् भन्ने प्रश्नमा मैनाली भन्छन्, ‘शिक्षकहरूका विभिन्न १५ वटा संघसंगठन छन्, सबै विद्यालय बन्द गरी ती संघसंगठनका अध्यक्ष काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ कि सभामुखलाई हुन्छ कि कसलाई भेट्नपर्ने हो, उसैसँग भेटी आफ्नो मागदाबी राख्न सकिन्थ्यो ।’  शिक्षकका माग जायज शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रनुको मुख्य कारण विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो ऐन नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न सकस उनीहरूलाई परेको छ । मैनालीका अनुसार विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीको हकहित, खटनपटन, उनीहरूको सुपरीवेक्षणदेखि सेवासुविधाका कुरामा समस्या भएको छ ।  यस्तो अवस्थामा शिक्षकले आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक हो ।  सरकारले सकिने नसकिने सबै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पटकपटक जनाएपनि  कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । कतिपय शिक्षकका मागमा संविधान नै संशोधन गरिनुपर्छ ।  शिक्षाविद् विनय कुसियत शिक्षकहरूका माग जायज रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिएको बताउँछन् । विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा पढ्न मिल्ने वातावरण सरकारले तयार पार्नुपर्ने बताउँछन् ।  भन्छन्, ‘विद्यार्थीको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, सरकारलाई झन छैन, यसको लागि सरकारलाई छिटो घर फर्काउने वातावरण सरकारले पार्नुपर्छ ।’ गैर-जिम्मेवार सरकार शिक्षक सडकमा आउनुको कारण अहिलेको सरकार चलाउने मान्छे गैरजिम्मेवार भएको कतिपयको भनाइ छ । शिक्षाविद् प्रा डा. विद्यानाथ कोइराला सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा यस्तो अवस्था आएको दाबी गर्छन् । उनी यो विषयमा पहिले शिक्षामन्त्री भइसकेका गिरीराजमणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, अशोक राइको कमजोरीले नै यो अवस्था आएको बताउँछन् ।  भन्छन्,  ‘यी व्यक्ति मन्त्री हुँदा ऐनको कुरा आएको हो, यो विषयमा अहिले उनीहरूले पनि चासो लिनुपर्दैन ? यसको निरन्तरतामा उनीहरूको पनि हात हुन्छ ।’ कोइराला शिक्षामन्त्रीको मात्र नभइ अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि यसको जिम्मेवारी भएको बताए ।   ‘२०७५ मा ओली,२०७८ मा देउवा र २०८० मा प्रचण्ड पालैपालो प्रधानमन्त्री भएपनि उनीहरू ऐक्यबद्धता जनाउन सकेनन् ,’  उनी भन्छन्, ‘शिक्षा ऐन पारित हुनुमा सरकार नै गैरजिम्मेवार हो, आफू सरकारमा हुँदा माखा नमार्ने, विपक्षी भएपछि ऐक्यवद्धता जनाउने जुन प्रवृत्ति छ, यो राजनीतिक दलको बेइमानी हो ।’  कोइराला लगायतका केही विज्ञहरूले शिक्षक सडक आउनु अगावै यसको समाधानका लागि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघलाई फम्र्याट बनाएर दिएका थिए । जसमा ऐनमा के राख्ने नियमावलीमा के राख्ने, शिक्षकका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट पारिएको थियो । यसको प्रतिउत्तरमा शिक्षा मन्त्रालयबाट मन्त्री  बिरामी भएको खबर आयो ।  शिक्षकहरूले पनि यतिले माग सम्बोधन हुँदैनन् भने ।  उनी भन्छन्, ‘शिक्षकहरूको मानसिकता पनि आफ्नो शक्ति देखाउनेतिर गयो, यहाँ शक्ति प्रदर्शन गरेर जित्ने र हार्ने मानसिकता भयो । सरकारले कुरा सुनेन, शिक्षक हामी के कम भन्दै दम्भमा आए र अवस्था यस्तो भयो ।’ कोइराला अब विकल्पको रूपमा दुई कुरा गर्न सकिने बताउँछन् । पहिलो कुरा- पहिलेका शिक्षामन्त्री, अहिलेका शिक्षामन्त्री, पहिलेका प्रधानमन्त्री र अहिलेका प्रधानमन्त्री बसेर कुन माग तत्काल सम्बोधन गर्न सकिन्छ, कुन सम्बोधन गर्न समय लाग्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । दोस्रो– सरकारले २४ बुँदालाई ७ बुँदामा राखेर शिक्षक महासंघसँग अनौपचारिक संवाद गरेर सहमति नजिक नजिक अवस्थामा पुगेको छ, यसमा शिक्षमन्त्रीले यो विषयमा थप छलफल गरी वर्षे अधिवेशनमा पारित गर्छौं भन्न सक्नुपर्छ ।  भर्ना अभियान प्रभावित शिक्षकहरूको आन्दोलनले सडकसँगै विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि प्रभावित भएको छ । सरकारले तामझामका साथ सुरु गर्ने विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकिएको छ । सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू भर्ना हुनबाट वञ्चित छन् । शिक्षकहरू यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरू भने यो आन्दोलनको असर अबको चार–पाँच वर्षसम्मका लागि पर्ने बताउँछन् । शिक्षविद् डा विष्ण कार्की सरकारले सामान्य मानेको यो आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा निकै ठूलो असर पर्ने दाबी गरे । उनी यसको प्रत्यक्ष फाइदा निजी विद्यालयले लिने बताउँछन् । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउने अभियानमा लागेको सरकारले यो आन्दोलनबाट ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  शिक्षाविद् डा. कोइराला विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भर्ना गर्नसक्ने बताउँछन् । व्यवस्थापनको काम विद्यार्थी जम्मा पार्ने हो । पालिका महासंघले पनि यसको जिम्मा लिनुपर्छ । पालिकाको काम पहुँचको सुनिश्चित गर्ने हो । गाउँपालिका, नगरपालिका महासंघले अपडेट गर्ने पालिका र व्यवस्थापन समितिले भर्ना गर्दा १० गतेसम्म अभियान सकिन्छ । यसो गर्न सक्यो भने पनि शिक्षक नहुँदा पनि असर गर्दैन । विद्यार्थी पढाउन सरकारले छिटोभन्दा छिटो सम्झौता गरेर पठायो भने यो समस्या पनि समाधान हुन्छ ।  सरकारले चाहे एकैदिनमा काम हुन्छ सरकारले चाहेमा शिक्षकलाई तुरुन्त घर फर्काउन सक्ने हैसियत सरकारसँग छ । तर सरकारले यो विषयलाई चासोका साथ नहेर सरोकारवालाहरू बताउँछन् । प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुत अध्यादेशमार्फत पाँचवटा विद्येयक पारित गर्न सक्नेले शिक्षकका माग किन गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्न शिक्षकहरूको छ ।  उनीहरू शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाउँदा पनि घुमाउरो पारामा पहिले आन्दोलन फिर्ता गर्न भनेपछि सशंकित बनेका छन् । यता शिक्षा मन्त्रालय भने शिक्षकहरूको मागमा सकरात्मक रहेको दाबी गर्छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा यो विषय लिएर पनि माग पुरा गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा कुनैपनि शिक्षकले विभोद सहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘हामीले शिक्षकहरूसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं, हामीले कुन मागलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका र्छौं, उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्न तयार छौं ।’ शिक्षकहरूले भने अब शिक्षामन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत शीर्षदलका नेताहरूसँग भेट्ने योजना बनाएको तर, पुरा नभएको बताएका छन् । उनीहरूलाई किन भेट्ने भन्ने प्रश्नमा नानुमाया भन्छिन्, ‘एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले कार्यान्वयन गर्न नमान्ने, ढिलासुस्ती गर्ने समस्या छ । यो विषयमा शीर्षस्तरका नेताहरूसँग छलफलगर्न लागेका हौं ।’ 

काठमाडौं । २०८१ साल शिक्षा क्षेत्रमा सन्तोष गर्न लायक बन्न सकेन । यो पटक पनि निकै उतारचढावका बीच एक वर्ष बितेको छ । यो वर्षको बिदाइ समेत शिक्षकहरूले सडकबाटै गर्नुपर्दा शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको मान्न सकिँदैन । ८१ सालको सुरुवात तामझामका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेर भएपनि बिदाइ भने दुःखका साथ भएको छ ।  वर्षको सुरुवातमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ थिइन् । उनले शैक्षिक क्षेत्रमा केही थिति बसाल्ने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, उनले धेरै काम गर्ने मौका पाइनन् । त्यसपछि शिक्षामन्त्री बनेकी विद्या भट्टराईले पनि केही प्रयास गरेकी छिन् । उनले अघिल्लो मन्त्री सुमनाले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै राम्रो काम गर्ने वचनबद्धता गरेपनि शिक्षा क्षेत्रमा भएको राजनीतिबारे भने काम गर्न नसकेको गुनासो आएको छ । सुमनाले शिक्षा क्षेत्रलाई जसरी राजनीतिबाट मुक्त गर्ने अठोट बनाएकी थिइन् विद्याले यो अठोटलाई निरन्तरता दिन सकिनन् तर उनले केही राम्रा काम गर्ने प्रयास भने जरुर गरेकी छन् ।  यो वर्षको समीक्षा सरकारले गरेका राम्रो कामको प्रयासबाट गरौं । सरकारले गरेको प्रयास सरकारले अनिवार्य गर्ने भनिएको निःशुल्क अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएको छ । २०७५ सालमा बनेको ऐन अझै कार्यान्वयनमा आइनसकेको अवस्थामा शिक्षामन्त्री भट्टराईले संविधानले दिएको मौलिक हकको रूपमा राख्दै कार्ययोजना बनाएकी हुन् । यसका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग सुझाव माग गरी २०८३ सालसम्म कार्यान्वयन गरिसक्ने कार्ययोजना छ ।  सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएको पाइएको छ  । सरकारले सञ्चालन गरिरहेको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई परिमार्जित गर्दै स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाजा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले यो विषयमा निर्देशिका बनाएर कार्यन्वयन गरेसँगै सातवटै प्रदेशमा नमुनाको रूपमा सुरु गरिसकिएको छ भने केही पालिकाले योभन्दा अगाडि नै कार्यक्रम सुरु गरिसकेका थिए ।  सरकारले गरेको अर्को राम्रो कामको सुरुवात नेपालमा सञ्चालनमा आएका विदेशी विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित कलेजलाई मापदण्ड पुरा गरे नगरेको विषयमा अनुगमन गरिएको छ । नेपालमा सञ्चालित ५९ यस्ता कलेजमध्ये १४ कलेजले मात्र मापदण्ड पुरा गरेको पाइएपछि बाँकी सबै कलेजलाई पनि मापदण्ड पुरा गर्न निर्देशन दिइएको थियो भने शिक्षकको दरबन्दीका लागि पुनरावलोकनको प्रयास पनि गरिएको छ । यस्तै, विद्यालय तहको परीक्षा र मूल्यांकन प्रणालीमा थप सुधार गर्न कार्ययोजना तयार गरिएको छ भने शिक्षामा विज्ञान र प्रविधिको विकासको लागि ओपन डेटा प्लेटफर्मको अवधारणा तयार पारिएको छ ।  सरकारले शिक्षाक्षेत्रमा केही गर्ने प्रयास गरे पनि २०८१ शिक्षा क्षेत्रमा गौरव गर्नलायक नबनेको विज्ञहरू बताउँछन् । केही प्रयास थालिएपनि ५ प्रतिशत काम पनि आशालाग्दो नभएको विज्ञहरूको तर्क छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की यो शिक्षा क्षेत्र अनुत्पादक र अन्योलग्रस्त भएर बितेको बताउँछन् । उनी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजाले नै यो वर्ष शिक्षामा कति कमजोर रह्यो भन्ने प्रष्ट पारेको बताउँछन् ।  २०८१ सालमा सार्जजनिक भएको एसईईको नतिजामा ५२ प्रतिशत, कक्षा १२ मा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी पास भए । सदरर ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी फेल भए । उनी यो देशका लागि सबैभन्दा ठूलो घाटाको कुरा भएको बताउँछन् ।  ‘हुन त यो यो वर्षमात्र होइन, संधै यस्तै हुँदै आएको थियो,’ शिक्षाविद कार्की भन्छन्, ‘तर यसपाली राम्रो नतिजा आउँछ कि भन्ने आशा सबैले गरेका थियौं, सुरुवाती अवस्था नै निराश भएको शिक्षा क्षेत्रमा यो वर्षले पनि कुनै राम्रो नतिजा दिन सकेन ।’ शिक्षाविद कार्की यो वर्षको राम्रो काम भनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलको लागि प्रतिनिधिसभामा जानु र त्यसमाथि छलफल सुरु हुनु एक सकारात्मक भएको बताउँछन् । छलफल सुरु भएको विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पाइन्छ कि भन्ने सबैको आश पारित नहुँदा निराशमा परिणत भएको उनको भनाइ छ । शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला यो २०८१ मा केही सकरात्मक कामको थालनी र धेरै नकारात्मक क्रियाकलाप भएको तर्क गर्छन् । उनी केही शिक्षकहरूले राम्रो अभ्यासको सुरुवात गरेको तर त्यसको संग्रह नगरिएको बताए । ‘केही विद्यालय, पालिकाले पनि राम्रो उदाहरणीय काम गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यो काम पनि संकलन भएको छैन, यसरी हेर्ने हो भने एउटा पाटो सकारात्मक छ, त्यसलाई संग्रह गरिएको छैन तर अर्को नकारात्मक कुरा पनि छ ।’ विद्यालय ऐन पारित हुन सकेन २०७५ सालमा पारित भइसक्नुपर्ने विद्यालय शिक्षा ऐन अझै पारित हुन सकेको छैन । २०८१ सालको हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुने आशामा रहेक आम नागरिकहरूलाई दुःखी तुल्याएको छ । विद्यालय शिक्षा विद्येयक नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलको गाँठो फुस्काउन मुस्किल परेको छ । स्थानीय तहले के गर्ने, विद्यालयको अधिकार कसलाई दिने भन्ने धेरै अन्यौलताहरू कायमै रहेका छन् । विद्यालय शिक्षा नआउँदा काम गर्न समेत उत्तिकै चुनौती थपेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  शिक्षाविद् डा. कार्की विधेयक पारित नहुँदा शिक्षकहरू गरेको आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रलाई अझै ४-५ वर्ष पछाडि धकेल्ने प्रयास भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विधेयक आउँदा कसको अधिकार के, कसले के काम गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनथ्यो, त्यो भएन विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडकमा आएका छन्, यो राम्रो संकेत होइन । शिक्षाको लागि योभन्दा घातक केही हुन सक्दैन ।’ डा. कार्कीले झट्ट हेर्दा केही नदेखिए जस्तो भएपनि शिक्षक आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुर्याएको बताए । ‘पढाइमा जुन गति बढिरहेको थियो, यो आन्दोलनले ठूलो बाधा सिर्जना गरेको छ, विद्यालय एकाएक बन्द हुँदा यो राम्रो भएन,’ उनी भन्छन्,‘ यसले एउटा भाष्य के स्थापित गर्योभन्दा यहाँ शिक्षाको गुणस्तरको चिन्ता कसैलाई रहेनछ भन्ने भाष्य निर्माण भयो, यसले निजी विद्यायलाई थप बलियो बनायो ।’ उनी समग्र रूपमा यो वर्ष शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त भएर बितेको ठोकुवा गर्छन् । सुधारोन्मुख भएको थापाको दावी प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा देशको समग्र शैक्षिक अवस्था राम्रो हुन नसकेपनि सुधारोन्मुख बाटोतिर लागेको बताउँछन् ।  ‘राम्रो देख्नलाई सबैले राम्रो सोंच्नुपर्यो, अहिलेसम्म लथालिंग अवस्थामा रहेको शिक्षा क्षेलाई सुधार गर्ने तर्फ हामी लागिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा क्षेत्र राम्रो बनाउनको लागि हामीले विधेयक बनाउने, कानुन बनाउने काम गरिरहेका छौं, आत्मनिर्भर शिक्षाको परिकल्पना गरिएको छ । यो आधारमा अघि बढ्न हामीले थुप्रै प्रयास गरिरहेका छौं ।’ सभापति थापाले २०८२ सालको वर्षे अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विद्येयक पारित हुने दाबी गरे । उनले छलफलको चरणमा रहेको हतारमा पारित नगरेको बताउँदै ८२ असारमा पारित हुने बताए ।  शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भने पारितमा ढिलो भएको बताउँदै समग्र शिक्षा क्षेत्र नै अन्योल बनेको बताउँछन् ।  कुलपति बरालले दिए राजीनामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू)का उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि अहिले टीयू उपकुलपतिविहीन छ । उपकुलपति बरालले राजनीति दबाब थेग्न नसकेपछि काम गर्न नसकेको भन्दो चैत्र महिनामा राजीनमा दिएका थिए । त्रिविका आंशिक प्राध्यापकले आफूहरूलाई स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने माग राख्दै पटक–पटक दबाब दिएकाले दबाब थेग्न नसकेको उनको प्रतिक्रिया थियो ।  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका उपकुलपतिले राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिनुले राम्रो सन्देश नदिएको विज्ञहरू बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीति अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने चर्चा र बहस भइरहेको बेला यस्तो घटना हुनुले २०८१ सालको शिक्षा क्षेत्र कस्तो रह्यो भन्ने नजरअन्दाज लगाउन सकिन्छ ।  केयुले पायो कुलपति काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)मा उपकुलपति नियुक्तिको विषय लिएर यो वर्ष निकै वादविवाद सिर्जना भयो । उपकुलपति नियुक्त गर्न बनेको खोज तथा सिफारिस समितिले दुई–दुई पटक दरखास्त आह्वान गर्नुपर्यो । उपकुलपतिको विषयलाई लिएर केही समय निकै विवादित बनेको केयूले यो वर्ष नयाँ उपकुलपति पाएको छ ।  जसमा लामो समयदेखि केयूमा कार्यरत प्राध्यापक डा. अच्युतप्रसाद वाग्ले नियुक्त भएका छन् । वाग्ले नियुक्त भएसँगथै केयूमा सिर्जित विवाद पनि समाधान भएको छ ।  सडकमै शिक्षकहरू शिक्षकहरूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न भन्दै आन्दोलित शिक्षक अहिले पनि सडकमै छन् । २०८० साल सडकमै बिताएका शिक्षकहरूको २०८१ साल पनि सडक तताएरै गएको छ । शिक्षकहरूले अब सम्झौताबिना माग पुरा गर्न भन्दै सरकारलाई सडकबाटै दबाब दिरहेका छन् । यसकारण पनि यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा कुनै राम्रो काम हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बन्यो तर कार्यान्वयन भएन  २०७५ सालमै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बने पनि कुनै पनि पालिकाले यसको कार्यान्वयन नगरेको शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइरालाले गुनासो पोखे । ‘२०७५ सालमै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बनेको छ  तर, कुनै पनि पालिकाले यसको कार्यन्वनय गरेका छैनन् । हामी नेपालीहरू के कुरा गर्छौं र के काम गर्छौं भन्ने कुरा बुझ्नै गाह्रो । शिक्षालाई सबैले गरिखाने बनाउनु पर्छ भनियो तर कसरी बनाउने भन्ने बारे काम भएको छैन,’ उनले भने ।

काठमाडौं । बुवा सुरज वैद्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्वअध्यक्ष एवं उच्च कद भएका उद्यमी । आमा रितुसिंह वैद्य, पूर्व मिस इण्डिया, नेपालमा सफलता चुमिरहेकी महिला उद्यमी । सुरज र रितुको छोरा भन्नेबित्तिकै सूर्यांश वैद्यलाई व्यावसायीक जगतमा धेरैले चिन्दछन् । तर सूर्यांशलाई आफ्नै नामले चिनिनु छ ।  वहालवाला वा पूर्वमन्त्री, सांसद्, सचिव, न्यायाधीश, प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक वा उच्च सरकारी पदमा पुगेको वर्तमान वा पूर्व हाइप्रोफाइल व्यक्तिका छोरो छोरी नेपालमा बस्दैनन्, विदेशमा पुगेका हुन्छन् । तर धेरै कठिनाइ र झमेलाका बीच व्यवसायीका छोराछोरी नेपालमा नै केही गर्न प्रयत्नशील छन् । तिनैमध्ये एक हुन् सूर्यांश । उनका सबै साथीहरू अहिले विदेशमै रमाइरहेका छन् । तर उनी आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भनी व्यवसायमा लागिरहेका छन् ।  विदेशको सिकाइ अनुभव सँगाली नेपाल फर्केका उनी पैतृक व्यवसाय समाल्दै छन् ।  अटोमोबाइल, कृषि, कन्ट्रक्सन, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका वैद्य अर्गनाजेशन अफ इण्ड्रष्ट्रिज एण्ड ट्रेडिङ हाउजेजमा उनी निर्देशकको भूमिकामा छन् । साथै वैद्य इनर्जीका सीईओ र पिटस्टप इन्कर्पोरेटेडका संस्थापकको रूपमा काम गरिरहेका छन् । भन्छन्, ‘मै धेरै विभाग हेरिरहेको छु, तर यसमध्ये विशेषगरी अहिले वैद्य इनर्जीलाई बढी समय दिइरहेको छु ।’ जान्दैनन् नेपाली सूर्यांश काठमाडौंमै जन्मे, काठमाडौंमै हुर्के तर उनलाई नेपाली भाषामा बोल्न कठिन हुन्छ । अरू नेपालीले झैं उनले कखगघ पढेनन्, एबीसीडी मात्र पढे । उनको परिवार बहुसांस्कृतिक र बहुभाषी छ । आमा रितु धेरैजसो अंग्रेजी र कहिलेकाहीं हिन्दी बोल्थिन् । बुवा र अन्य सदस्यले घरमा बोल्ने भाषा अंग्रेजी नै थियो । सूर्यांश सुरुमा काठमाडौंको बाफलस्थित रुपीज इन्टरनेशनल स्कूलमा पढे, जहाँ हिन्दीमा पढाइ हुन्थ्यो । पछि सानेपास्थित ब्रिटिश स्कुल हुँदै रविभवनको लिंकन स्कुलमा कक्षा १२ सम्म पढे, जहाँ पुरै अंग्रेजीमा पढाई हुन्थ्यो । कलेज पढ्न अमेरिका गए । बेन्टले यूनिभर्सिटीबाट व्यवस्थापन र उद्यमशीलता विषयमा ब्याचलर्स डिग्री लिए । अमेरिकामा पढ्दा मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र धेरै विषयमा सिक्ने अवसर पाएको, व्यवसाय कसरी गर्ने, त्यसमा के के चाहिन्छ, सरकारसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने यावत कुराहरू पढ्दै गर्दा थाहा पाएको उनी सुनाउँछन् ।    सूर्यांश पढाइ सकेर नेपाल फर्किँदा कोभिड महामारी थियो । जनमानसमा ठूलो त्रास थियो । त्यहीबेला उनले कुन क्षेत्रमा व्यवसाय कसरी गर्दा ठीक हुन्छ अनुसन्धान गरे । ‘मैले त्यो बेला नेपालका उद्योगहरूबारे जान्ने अवसर पाएँ । कृषि, इनर्जी, मोबिलिटी इनर्जी धेरै क्षेत्रको रिसर्च गरें, सबैभन्दा बेस्ट मलाई यो व्यवसाय लाग्यो र यही क्षेत्र रोजें,’ उनले भने । सूर्यांशका दुईजना दिदी छन् । जेठी दिदी अमेरिकामा छिन् भने माइली हस्पिटालिटी क्षेत्रमा काम गर्छिन् । उनको नेतृत्वमा चितवनमा होटल निर्माणाधीन छ । उनको काका सुरेश वैद्यले कृषि क्षेत्र हेरिरहेका छन् । ‘हजुरबाले जिरोबाट सुरु गरेको व्यवसायलाई मेरो बुवाले यहाँसम्म ल्याउनुभयो, अब मेरो जिम्मेवारी यो व्यवसायलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने हो,’ उनले सुनाए । सूर्यांश व्यवसायमा लागेको पाँच वर्षमात्र भयो । यस अवधिमा धेरै कुरा सिक्ने र बुझ्ने मौका पाएको उनी बताउँछन् । उनी उत्साहित छन् । भन्छन्, ‘भर्खरै एथरको ४५० एक्स लन्च गरेका छौं । यसमा धेरै काम भइरहेको छ । केही नयाँ गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । अहिले म निकै उत्साहित छु ।  वैद्य इनर्जी वैद्य इनर्जी भारतमा निर्मित दुईपाँग्रे ईभी एथरको आधिकारिक बिक्रेता हो । वैद्य इनजीले एथरको आयात, बिक्री र बिक्रीपछिको सेवामा काम गरिरहेको छ । एथरका उत्पादन केही महँगो भएपनि गुणस्तरीय भएको नेपाली बजारमा उपभोक्ताले रुचाईरहेको उनी बताउँछन् ।  विश्व प्रशिद्ध ब्राण्ड टोयोटाको आयात, बिक्री वितरण र मर्मतसम्भारमा वैद्य अर्गानाईजेशनको संस्थागत अनुभव निकै लामो छ । त्यो अनुभव एथरमा पनि लागू गर्ने वैद्य इनर्जीको प्रयास छ । ‘नेपालको इभीको पुरै इको सिस्टम बनाउनेतर्फ काम गरिरहेका छौं । एथर ईभीमा सर्वसाधारणको आकर्षण पनि बढिरहेको छ,’ उनले भने ।  पैसा हुँदैमा व्यवसाय गर्न सकिँदैन । राज्यका नीति नियमको पालना गर्दै, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै उपभोक्ताको मन जित्नु सजिलो काम छैन । पछिल्लो समय नेपालमा व्यावसायीक जटिलता बढेको व्यवसायीको अनुभव छ । सूर्यांशलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । नेपालभन्दा बाहिर गएर काम गर्न भने सजिलो हुने उनी बताउँछन् । तर उनलाई आफ्नै देशमा व्यवसाय गर्न मन छ । ‘व्यवसाय’ सूर्यांशको प्यासन हो । त्यसमा पनि अटोमोबाइल उनलाई अझ बढी मन पर्छ ।  आमाबुवासँग सहज सिकाइ आमाबुवा दुवैजना व्यवसायमा हुँदा सूर्यांशलाई धेरै कुरा सिक्न सहज भयो । जब उनको स्कुल बिदा हुन्थ्यो उनी बुवाआमासँगै अफिस जान्थे ।  बुबाआमाले व्यवसायसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम, मिटिङ जानुपर्दा उनलाई पनि सँगै लिएर जान्थे ।  कार्यक्रममा, बैठक धेरैमा उनी सानो हुँदै सहभागी हुने अवसर पाउँथे । ती दिन सम्झिँदै उनी भन्छन्, ‘मलाई व्यवसायका बारेमा थाहा थिएन तर, बिजनेसमा कसरी कुरा गर्ने, के गर्ने, के हुन्छ, समस्याहरू कस्ता आउन सक्छन् भन्नेबारेमा आमाबुवाकै कुरा सुनेर थाहा पाएको थिएँ ।’  व्यवसाय गर्नु सूर्यांशका लागि रहर कि बाध्यता ? हामीले प्रश्न गर्‍यौं । धेरैले यही प्रश्न गर्ने गरेको उनले बताए । र भने- 'दुइटै । यस क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने पहिलेदेखि नै लागेको थियो । अनि अर्को- आउनैपर्ने बाध्यता पनि ।’ बुबा, आमाले जहिल्यै पनि इच्छाअनुसार काम गर्न प्रेरित गरेको पनि उनले बताए ।  नेपालमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य उनी व्यवसायमा बाउबाजेको बिँडो थाम्नेमात्र नभई त्योभन्दा केही फरक गर्ने अठोटका साथ लागेका छन् । सूर्यांशलाई विदेशबाट दुई पाँग्रे सवारी आयात मात्र गर्नु छैन । उनको लक्ष्य नेपालमै सवारी उत्पादन गर्ने छ । नेपाली बजारमा इलेक्ट्रिक दुई पांग्रेको हिस्सा तीन प्रतिशतमात्र छ । बाँकी ९७ प्रतिशत अझै आईसीई (पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने) सवारीहरू छन् ।  उनी भन्छन्,‘नेपालमा ईभी धेरै प्रयोगमा नआएकाले पनि हुनसक्छ, ग्राहकरूले यसको ब्याट्री कति टिक्छ भनी प्रश्न गर्छन् । यो नेपालीको हकमा महँगो पनि छ तर मर्मत खर्च भने निकै कम छ ।’ पछिल्लो समय देशमा ईभीका लागि पूर्वाधार बन्दै जाँदा बिस्तारै सहज परिस्थिति आउनेमा उनी ढुक्क छन् ।  नेपालमै दुई पाङ्ग्रे इभी उत्पादन कठिन भएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारको नीति सहज छैन । यसका लागि चाहिने सामाग्रीहरू धेरै बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसरी ल्याउँदा भन्सार शुल्क पनि उत्तिकै महँगो छ ।  सूर्यांश अबको पाँच वर्षपछि ३० प्रतिशत पार्टपूर्जा आफै उत्पादन गर्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘मेरो काम विदेशबाट सामग्री आयात गरेर नेपाली बजारमा सप्लायर्स गर्नुमात्र होइन, मैले यही उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छु ।’  ‘अहिले विभिन्न देशहरू उत्पादनमा क्षेत्रमा धेरै प्रयास गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालले हरेक सामग्रीको लागि परनिर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । सरकार र निजी क्षेत्र सबैले देशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भनेर सोंच्नुपर्छ ।’ कम्बोडिया पनि पहिले नेपाल जस्तै अवस्थामा रहेको तर पछिल्लो समय कम्बोडियाले धेरै उन्नति गरेको सूर्यांश बताउँछन् । ‘त्यहाँको अवस्था पनि नेपालकै जस्तो छ । त्यहाँका युवाहरू पनि बाहिर गएर भविष्य खोजिरहेका हुन्थ्ये । तर त्यो देशमा टोयोटाको एसम्बल प्लान्ट बन्यो, उक्त प्लान्टमा हजारौं मानिसले रोजगारी पाएका छन् । उनी नेपालमा पनि यस्तो अवसर दिनसक्यो भने नेपाली युवा विदेशीनु नपर्ने बताउँछन् । यसका लागि निजी क्षेत्रले काम गर्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।    भिजनरी बुबाको साथ   सूर्यांशको बुबा सुरज पाँच बजे नै उठ्छन् । ७ बजे अफिस पुगिसक्छन् । बुवाबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै रहेको सूर्यांश बताउँछन् । कम्युनिकेशन, प्यासन्स, भिजन उनी सबैभन्दा यी तीनकुरा बुवाबाट सिक्न निकै आवश्यक रहेको सुनाउँछन् ।  अमेरिकाबाट फर्केपछि उनले सुरुमा मार्केटिङबाट काम थाले । त्यसमा आमाले साथ दिइन् ।  तर अमेरिकामा सिकेको कुरा नेपालमा लागू कठिन भयो सूर्यांशलाई । यतिबेला फेरि बुबा सुरज वैद्यले साथ दिए । उनी भन्छन्, ‘बुवाको त्यस्तो भिजन कहाँबाट आउँछ, मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन, बुवाले मलाई काम गर्ने राम्रो ठाउँ र अवसर दिनुभएको छ । म त्यो मानेमा निकै भाग्यमानी हुँ।’ 

काठमाडौं । केही दिनदेखि निसास्सिएको काठमाडौं उपत्यकाले शुद्ध सास फेर्न पाएको छैन । विशुद्ध अर्थात विषालु हावाले धुम्मिएको उपत्यकाभित्र बसोबास गरिरहेका हरेक नागरिक अहिले अस्वस्थ सास फेरिरहेका छन् ।  विश्वको वायु गुणस्तर मापन एयर क्वालिटी इन्डेक्स एक्युआई सूचकांकअनुसार नेपालको काठमाडौं सहर केही दिनदेखि अत्यधिक प्रदूषित सहरमा परेको छ ।  जसका कारण अधिकांश नागरिकलाई अहिले आँखा बिझ्ने, श्वासप्रश्वासका समस्या हुने, खोकी लाग्ने समस्याले सताएको छ ।  कचौरा आकारको उपत्यकामा जम्मा भएको प्रदूषण सितिमिति हट्न गाह्रो हुने विज्ञहरू बताउँछन् । मौसमविद् प्रतिभा मानन्धर हिजोअस्तिको भन्दा मौसम खुलेपनि अझै प्रदूषण कायम रहने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘तत्काल ठूलो पानी पर्ने, हावा चल्ने सम्भावना छैन, यसो नहुँदा प्रदूषण उस्तै रहनेछ ।’ उपत्यकाको यस्तो अवस्थाले बालबालिका, वृद्धवृद्धादेखि युवा उमेरका नागरिकको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा लागेको डढेलो, उपत्यकामा सञ्चालित इँटाभट्टा, सवारीसाधनको धुवाँले उपत्यकाको यस्तो अवस्था आएको विज्ञहरू बताउँछन् । उपत्यकामा प्रदूषण बढ्दा अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ ।  अस्पतालमा आउने अधिकांश बिरामी श्वासप्रश्वासको समस्या लिएर आउने गरेको चिकित्सकहरूले बताउँछन् । कुन अस्पतालमा कति बिरामी ? प्रदूषण बढेसँगै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ ।  देशभरका बिरामी उपचार गर्न पुग्ने वीर अस्पतालमा केही दिनयता बिरामीको चाप निकै बढेको छ । दैनिक हजार बढी बिरामी उपचारको लागि पुग्ने अस्पतालमा अहिले दुई हजार बढी बिरामी उपचारको लागि आउने गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।  प्रदूषण बढेपछि वीरमा ओपीडीतर्फ १० प्रतिशत बिरामीको संख्या बढेको छ भने इमरजेन्सीतर्फ १५ प्रतिशत बिरामीको चाप बढेको बताइएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी सीताराम खड्काका अनुसार वायु प्रदूषण बढेपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको हो । उनले अस्पतालमा आउने धेरै जसो बिरामी श्वासप्रश्वासका समस्या लिएर आउने गरेको बताए ।  सूचना अधिकारी खड्काले अस्पतालमा बिहीबार एकै दिन २ हजार ४ सय ३१ जना बिरामी अस्पताल पुगेका बताएका छन् । वीर अस्पतालको छातीरोग विभाग प्रमुख डा. प्रज्वल श्रेष्ठले पहिलेको भन्दा बिरामीको संख्या अझ बढेको बताए ।  उनी भन्छन्, ‘अहिले बिरामीको संख्या बढेको छ, दम तथा दीर्घ बिरामीहरूको अवस्था पनि नियन्त्रण बाहिर गएको छ ।’ यो विभागमा अहिले ३० देखि ४० प्रतिशत बिरामी बढेको डा. श्रेष्ठले बताए । ‘यो अवस्था निक खतरा हो,’ डा. प्रज्वल भन्छन्, ‘अस्पताल पुग्ने धेरै जसोलाई घ्यार्रघ्यार्र हुने, खोकी लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिरहेका छन् ।’  उता महाराजगञ्जमा रहेको शिक्षण अस्पतालमा पनि बिरामीको चाप उत्तिकै बढेको छ । दैनिक १ हजार ८ सय देखि २ हजार जना बिरामी उपचारको लागि आउने गरेकोमा अहिले संख्या बढेर २ हजार ५ सय पुगेको अस्पतालले जनाएको छ ।  अस्पतालमा आउने आधिकांश बिरामी श्वासप्रस्वास र रुघाखोकीका रहेका छन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्याराले बिरामीको संख्या बढेको जानकारी दिए । अस्पतालको छातीरोग इकाइका प्रमुख डा. निरज बमले पहिलेभन्दा अहिले श्वासप्रश्वासका बिरामीको संख्या बढेको बताए । उनका अनुसार अहिले दैनिक २ सयदेखि तीन सय बिरामी यो समस्या लिएर अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । टेकुमा रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि अहिले बिरामीको चाप बढेको छ । अस्पताल प्रशासनका अनुसार अहिले डेढ सय देखि दुई सय सम्म बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । अस्पतालमा पुगेका अधिकांश बिरामीमा श्वासप्रश्वासको समस्या रहेको जनाइएको छ । काठमाडौंको धापासीमा रहेको ग्राण्डी इन्टरनेशनल अस्पतालमा पनि बिरामीको सख्या बढेको छ । अस्पतालका अनुसार प्रदूषणका कारण श्वासप्रस्वासको समस्या लिएर आउनेको संख्या पहिलेको भन्दा केही बढेको छ । अस्पतालका सूचना अधिकार भाष्करकुमार दासले ओपीडी र इमरजेन्सीमा आउने बिरामीको संख्या दिनहुँ बढ्दै गइरहेको बताएका छन् ।  पहिला यस्तो थिएन काठमाडौंको कलंकीका हरि महर्जनलाई केही वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकाको मौसम देखेर अचम्म लाग्छ । हिउँदमा पानी नपर्ने, वर्षामा अत्यधिक गर्मी हुने अनौठो अनुभव गर्दै आएका उनी केही वर्षदेखि उपत्यकामा बढ्ने वायु प्रदूषण देखेर अचम्म लागेको बताउँछन् ।  उमेरले ७५ वर्ष पुगेका उनी उहिलेको काठमाडौं र अहिलेको काठमाडौंमा निकै अन्तर रहेको बताउँछन् । ‘पहिले हरियाली, खेतीपाती भएको ठाउँ थियो, कलकल बग्ने बागमतीको पानी थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले जसरी ती जंगल र यहाँको वातावरण नासियो, ठूलठूला घर बने । जबदेखि सहर भयो तबदेखि काठमाडौं नै हरायो, यस्ता समस्या देखिन थाले ।’ कीर्तिपुरकी शिवमाया महर्जनलाई पहिले कीर्तिपुरदेखि काठमाडौं पुग्न घण्टौं हिँड्नुपथ्र्याे । अहिलेको जस्तो न बाटोघाटो थियो, न सवारीसाधन । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्न पैदलै हिँड्नुपथ्र्यो । उनी कीर्तिपुरबाट काम गर्न कहिले सिंहदरबार भएको ठाउँमा आउँथिन् भने कहिले कालीमाटी पुग्थिन् ।  उमेर ८० टेक्नै आँटेकी उनलाई अहिले हिँडेर जान न केही काम पर्छ न कुनै खुल्ला ठाउँ नै पाइन्छ । उनलाई अहिले जस्तो कुनै प्रदूषणले उपत्यकाका घाँटी निमोठेको याद छैन ।  उनी उपत्यकामा मान्छेको चाप र बस्ती बाक्लिएसँगै यस्तो समस्या आएको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘खोइ के हो, के हो, पहिले यस्तो केही सुन्दैनथ्यौं । अहिले के जाति रोग यही आउँछ, प्रदूषण यही बढ्छ कस्तो जमना आयो अचम्मै लाग्छ ।’  अहिले हरि र शिवमाया महजर्न जस्तै उपत्यकाका धेरैजसो बुढापाकालाई यस्तै अचम्म लाग्छ । पहिले हरियाली र खुल्ला जमिन देखेकाहरूलाई अहिले कंक्रिट सहर र यहाँका ट्याँट्याँ टुटु आवाज सुनेर दिक्क लाग्छ । उनीहरू सहरले विकाससँगै विनाश पनि ल्याएको बताउँछन् । किन यस्तो भइरहेको छ ? काठमाडौं उपत्यकामा सवारी चल्न थालेको इतिहास लामो छैन । २०१३ सालमा त्रिभुवन राजपथ निर्माण भएपछि यहाँ मोटर गुडेर आउन सुरु भएको हो । त्योभन्दा पहिले मान्छेले बोकेर ल्याएका सवारी फाट्टफुट्ट चल्थे । अहिले उपत्यकामा यातायातको साधन थेगिनसक्नुको छ ।  हाल उपत्यकामा बढेको वायू प्रदुषणको मुख्य कारण पनि सवारीबाट निस्केको धुवाँ रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । वातावरणविद् भूषण तुलाधर यसका पछाडि धेरै कारण रहेको बताउँछन् । उनी देशभर आगलागीका घटना बढ्नु, उपत्यकामा इँटाभट्टा लगायत कलाकारखानाबाट निस्केको धुवाँसँग सवारीबाट निस्केको धुवाँका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्।  गाडीको मर्मतसम्भार नहुनु, सार्वजनिक सवारीसाधनमा ओभरलोड हुनु र सडकमा जाम धेरै हुनुको कारण पनि प्रदूषण बढेको उनी बताउँछन् ।  काठमाडौं उपत्यकाका मान्छेको चापभन्दा बढी सवारी चाप बढ्दै गएको छ । नेपालको जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर १ सय ९८ जनामात्र छ ।  तर, काठमाडौंमा भने प्रतिवर्ग किलोमिटर १७ हजार ४ सय रहेको छ ।  जुन राष्ट्रिय जनघनत्वभन्दा ८७ गुणाभन्दा पनि धेरै मानिन्छ । यहाँ वार्षिक १४ प्रतिशतको हाराहारीमा यातायातका साधन बढिरहेका छन् ।  जसरी उपत्यकमा जनघनत्व बढेको छ, त्योभन्दा बढी सवारीसाधनको चाप पनि बढेको छ । वातावरणविद् तुलाधर यही कारण पनि काठमाडौं उपत्यकाको अवस्था यस्तो भएको बताउँछन्।  काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी जाँचको लागि तीन ठाउँमा परीक्षण गरिन्छ । काठमाडौंको टेकु, ललितपुरको एकान्तकुना र भक्तपुरको सल्लाघारी गरिने सवारी जाँचमा धुँवामा कार्वन र मोनोअक्साइड र हाइड्रो कार्वन परीक्षण गरिन्छ । तर अधिकांश सवारी परीक्षणबिनै वर्षौं पुराना धुवा फाल्ने गाडी जाँच चलाइराख्दा यस्तो आएको तुलाधर बताउँछन् ।  नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको एक अध्ययनले पनि उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढ्नुको मुख्य कारण यातायातबाट निस्कने धुँवा देखाएको छ । परिषद्ले सन् २००६ र २०१४ मा गरेको अध्ययनअनुसार वायु प्रदूषणको मुख्य कारण यातायात रहेको पाइएको थियो ।  चिकित्सकको सल्लाह वायु प्रदूषणले व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पुर्याउँछ ।  बाहिरबाट नाँगो आँखाले नदेखिने ठूला–ठूला कणहरू श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट शरीरमा प्रवेश गर्ने भएकाले स्वास्थ्यका लागि निकै घातक हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् । प्रदूषणले श्वासप्रश्वासदेखि क्यान्सरसम्मका रोगहरू निम्त्याउने गर्छ । पछिल्लो समय गरिएका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले वायु प्रदूषणका कारण मष्तिष्कघातदेखि हृदयघातसमेत गराउने गरेको पाइएको छ ।  छातीरोग विशेषज्ञ डा. प्रज्वल श्रेष्ठ यस्तो बेलामा सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन सल्लाह दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामी काम नपरी बाहिर ननिस्कौं, निस्कनै परेमा माक्स, चस्माको प्रयोग गरी पुरै शरीर ढाक्ने लुगा लगाउनुपर्छ ।’  डा. श्रेष्ठ बिहान र साँझको समयमा प्रदूषणको मात्रा अझ धेरै हुने भएकाले उनी केही दिनसम्म बिहानै उठेर मर्निङवाकमा ननिस्कन सल्लाह दिन्छन् । भन्छन्, ‘यो हावाले कसैलाई फाइदा गर्दैन तर गर्भवती महिला, ६० वर्ष कटेका वृद्धवृद्धा बालबालिका छन् भने हामीले निकै सावधानी अपनाउनुपर्छ ।’  

काठमाडौं । ‘बेरोजगारलाई जागिर दिऊँ, पैसा नभएर तड्पिएकालाई थोरै भएपनि सहयोग गरौं, गाउँबाट कामको खोजीमा राजधानीमा आएकाहरूलाई सेटल गरौं,’ यस्तै मनकारी भावना भरतराज ढकालको मस्तिष्कमा घुमिरहन्थे । विद्यार्थी जीवनमा गाउँबाट काठमाडौं आएर उनको कोठामा बसेका साथीभाइहरूलाई हेरेपछि उनको मनमा यस्तै भावना उब्जिन्थे । तर, यो कसरी सम्भव छ ? उनी आफैलाई प्रश्न गर्थे । फेरि जवाफमा आफैलाई भन्थे, ‘व्यवसाय गर्नुपर्छ ।’ त्यो व्यवसायले हजारौंले रोजगारी पाउन्, लाखौं लाभान्वित बनुन् । त्यही मानसिकताका साथ ढकाल अगाडि बढे । स्याङ्जा पुतली बजारमा जन्मिएका उनले कक्षा १० सम्मको पढाइ उतै पूरा गरे । उनी थप अध्ययनका लागि काठमाडौं आए । त्यतिखेर व्यवस्थापनमा विद्यार्थीको आकर्षण थियो । उनले पनि व्यवस्थापन नै पढ्ने योजना नबनाएका होइनन् । तर, गाउँका एक जना काकाले सबैले व्यवस्थापन पढिरहेका छन्, अब तिमी अंग्रेजी पढ भनेर सुझाव दिएपछि उनको योजना बदलियो । उनले मानविकीमा भर्ना भए । पढाइमा अब्बले थिए भरतराज । गाउँमा हुँदा प्राचार्य बन्ने इच्छा जाग्थ्यो ढकालमा । तर, सहर पसेपछि रहर र सपना फेरिए । उनको दैनिकी फेरियो । विगत स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘पढाइमा अब्बल थिएँ, धेरैले तिमी परारष्ट्रको तयारी गर भनेर सल्लाह दिन्थे तर मलाई सरकारी जागिर खाने इच्छा थिएन, बरु व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।’ काठमाडौंमा जागिर नगरे त्यति सहज थिएन । त्यही समयमा ढकालले पढ्दै काम गर्दै योजना बनाए । काठमाडौंमा पढ्दै गर्दा एभरेष्ट क्यासिनोमा काम सुरु गरे । कमाइ राम्रै हुन्थ्यो । तर, उनलाई अरूको अण्डरमा काम गर्ने जाँगर चलेन । केही समयपछि काम छोडे । अब आफ्नै व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर योजना बनाए । देशमा सहकारी संघसंस्थाको चर्चा थियो । उनले पनि सोही समयमा सहकारी खोले । त्यतिखरे उनी २६ वर्षका थिए । सहकारीको नाम थियो रोयल कोअपरेटिभ । सहकारीको शाखा विस्तार गर्ने क्रममा ढकाल पोखरा गए । पोखराबाट स्याङ्जा गए । रोयल कोअपरेटिभले मात्रै उनलाई पुगेन । विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा आवद्ध भएर सामाजिक काम गरे । त्यो बेला तत्कालीन विद्रोही माओवादीले स्याङजाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आक्रमण गरेर ध्वस्त गरेको थियो । सहकारीमा काम गरेपछि उनलाई बैंक खोल्ने रकर जाग्यो । त्यसपछि खोले बैंक जिल्लामा वित्तीय सेवा नहुँदा सामान्य काम गर्न पोखरा पुग्नुपथ्र्यो । स्याङ्जामा निजी क्षेत्रका कुनै पनि बैंक थिएनन् । ढकालले यही समस्यालाई अवसर ठान्दै बैंक खोल्ने योजना बनाए । विसं २०५७ सालमा आफ्ना काकालाई अध्यक्ष बनाएर राष्ट्र बैंकमा बैंक दर्ता गर्न पुगे । तर, राष्ट्र बैंकले सुरक्षाको कारण देखाउँदै बैक खोल्न दिएन । ‘हामीले सानो रकमबाट बैंक खोल्ने योजना बनाएका थियौं । तर, राष्ट्र बैंकले ५ करोड लगानी गरेर ठूलो संस्था खोल्न भन्यो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग पुँजी थिएन, त्यसपछि बैंक खोल्ने योजना रोकियो ।’ उनले हार भने खाएनन् । अब साथीसँग छलफल अगाडि बढाउन थाले । कस्तो बैक बनाउने, कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा साथीहरूसँग अन्तक्र्रिया बढाउन थाले । अन्ततः २०६३ साल पुस २९ गते ढकालले स्याङजा, तनहुँ र कास्की तीन जिल्लालाई केन्द्रित गर्दै मुक्तिनाथ विकास बैंक स्थापना गरे । विसं २०६३ सालदेखि २०७५ सालसम्म उनले बैकको प्रकुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गरे । कास्कीका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सुरुमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको स्थापनामा अगुवाइ गरे । २०६३ सालमा स्याङ्जाजस्तो एउटा गाउँबाट सुरु गरेको यो बैंक अहिले अधिकांश सूचकमा नेपालको सबैभन्दा राम्रो विकास बैंकको रूपमा स्थापित भएको छ । बैकिङ क्षेत्रमा भरतराज ढकाल स्थापित नाम हो । स्याङ्जामा सरकारी बैंकले पनि ठूलो कारोबार नगर्ने, कर्जाको झन् कारोबार नै नगर्ने अवस्थामा उनले बैंकिङ कारोबारलाई आम सर्वसाधारणको पहुँचमा प¥याए । आधुनिक बैकिङ, ग्रामीण बैंकिङ, लघुबैंकिङ एकैसाथ सञ्चालन गर्ने भन्ने नारा पनि लगाइन्थ्यो । भरतराज र उनका साथीहरूले २०६६ सालमै कृषिको विषयमा गीत गाएर एल्बम पनि निकालेका थिए । त्यो एल्बमको नाम नै बंैकिङ जागरण अभियान थियो । त्यो गीत बजाउँदै स्याङजा, तनहुँ र कास्की तीन जिल्लामा जहाँ मोटरबाटो छ, त्यहीं पुग्थे उनी । ‘फरक तरिकाले काम गरियो, समूदायले पनि विश्वास गरे,’ ढकाल भन्छन्, ‘बैंकको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै लगियो । वर्षैपिच्छे हकप्रद सेयर निकाल्दै पुँजी वृद्धि गर्दै गयौं । तीन जिल्लाबाट सुरु, १० जिल्ला हुँदै राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बनायौं ।’ त्यो बेला उनले मुक्तिनाथ विकास बैंकमा समुदायको विश्वास जित्न ‘जनता बैंकसँग हैन, बैंक जनतामा जानुपर्छ’ भन्ने नारा लगाए । यसले नागरिक खुसी भए । राष्ट्र बैंकलगायत सबैतिरबाट बैंकको नाराको प्रशंसा भयो । तर, तत्कालीन जनता बैंक नेपालले यसको विरोध गरेको उनी स्मरण गर्छन् । ‘जनता बैंकले राष्ट्र बैंकमा गएर लिखित उजुरी ग¥यो,’ ढकाल भन्छन्, ‘त्यो बेला केही झमेला पनि भयो, अब म त्यसबाट सेचत छु, कागजी रूपमा कडा बन्नुपर्दो रहेछ ।’ सुरुमा बैंक खोल्दा उनी हाँसोका पात्र बनेका थिए । ‘बैंक खोल्छुभन्दा धेरैले मजाक ठाने, कतिपयले हौसला पनि दिए । बैकिङ अनुभव छैन, कसरी बैंक चलाउँछस् पनि भने,’ उनी सुरुवाती दिन स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘केही साथीले सहयोग गरेपछि बैंक खोल्यौं, त्योबेला दूरदराजमा गएर वित्तीय सेवा दिने बैंक नै मुक्तिनाथ विकास बैंक थियो ।’ बैंकपछि कृषि कम्पनी मुक्तिनाथ विकास बैंकको व्यवस्थापकीय र सञ्चालक समितिको नेतृत्व गरिसकेका ढकालका पाइला अहिले कृषिमा लम्किरहेका छन् । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका नाममा उनले कृषिमा लगानी बढाइरहेका छन् । उनले विसं २०६९ सालमा राष्ट्र बैंकमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको सहायक कम्पनीका नाममा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी दर्ता गरेका थिए । यसको मुख्य प्रवद्र्धक मुक्तिनाथ विकास बैंक नै हो । जहाँ बैंकको २२.२ प्रतिशत सेयर लगानी छ । अन्य ९०१ प्रवद्र्धकहरूको ५७.८ प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको सेयर छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचीकृत कृषि समूहको यो पहिलो कम्पनी हो । नेपालको कृषि क्षेत्रमा काम गरी नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने उद्देश्यले २०७५ साल भदौ १५ गते यो कम्पनी सञ्चालनमा आएको हो । ७० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यो कम्पनीको बजार पुँजीकरण १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । १०० रुपैयाँ अंकित सेयर मूल्य हाल करिब १५०० रुपैयाँ छ । केही महिनाअघि यसको मूल्य १९६० रुपैयाँसम्ममा कारोबार भयो । ‘कम्पनी स्थापना भएको ६ वर्ष मात्र भएको छ । अहिले नै कम्पनीले नाफा काएर सेयरधनीलाई लाभांश खुवाउने अवस्था छैन । तर, यस कम्पनीको भविष्यप्रतिको आशा र यसका लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापनप्रतिको भरोसा बजारमा गरेको छ,’ प्रबन्ध निर्देशक ढकालले भने । ‘कृषकसँग मुक्तिनाथ’ र ‘उपभोक्तासँग मुक्तिनाथ’ नाराका साथ कृषि क्षेत्रमा नवीनतम् काम यो कम्पनीले गरिरहेको छ । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका विभिन्न १० वटा सहायक कम्पनीहरू छन् । मुक्तिनाथ सिड बैंक, मुक्तिनाथ फर्टिलाइजर बैंक, मुक्तिनाथ नर्सरी बैंक रहेका छन् । यस्तै, मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक, मुक्तिनाथ हर्बल बैंक, मुक्तिनाथ फूड बैंक, मुक्तिनाथ आइटेक बैंक, मुक्तिनाथ क्लाइमेट केयर बैंक, मुक्तिनाथ एग्रो मेशिनरी कम्पनी र मुक्तिनाथ ट्रेडिङ लिमिटेड मुक्तिनाथका सहायक कम्पनी हुन् । उनका अनुसार यी कम्पनी पब्लिक लिमिटेड स्वरूपमा दर्ता भइसकेका छन् । यी कम्पनीले अहिले २ सयजना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिरहेको छ । कृषि र यसका सहायक कम्पनीले अबको ५ वर्षमा २५ सय जनालाई रोजगारी दिलाउने योजना बनाएको छ । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई पनि त्यसैगरी देशभर फैलाउने ढकालको योजना छ । बैंकको सुरुवात नै किसानलाई वित्तीय सेवा दिएर सुरु भएको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘नागरिकले सेवा लिँदै गर्दा बैंकबाट लिएको कर्जा कृषिमा लगानी गरेँ, कृषिको उत्पादनलाई बजारीकरणको लागि फेरि मुक्तिनाथ बैंकसँग ठोक्किए र यो बैंकले उहाँहरूको बजारीकरण गर्न विभिन्न निकायसँग छलफल ग¥यो तर सफल भइएन ।’ ‘केही सीप नलागेपछि उनीहरूको उत्पादन आफैले लिन थाल्यौं, किसानहरूलाई झन् विश्वास बढ्यो । मल, बीउ, कृषि उपकरणका लागि उनीहरू सम्बन्धित निकाय खोज्न थाले, हामीसँग किसानको सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको छ,’ उनले थपे । ढकाल कृषि कम्पनीलाई नम्बर वान बनाउने योजनामा छन् । ‘जसरी मैले गाउँबाट सुरु गरेको बैंकलाई राष्ट्रको एक नम्बरमा पु¥याएँ, अब कृषि क्षेत्रलाई पनि देशभर फैलाउने योजना छ,’ उनले भने । ‘नीतिमा कृषिको व्यावसायिकरण भनियो, काम मगन्ते तरिकाले गरियो । कृषि भनेको विज्ञान हो । यो अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्छ ।’ बैंकिङ क्षेत्रमा सफलता चुमेका भरतराज ढकाल प्रष्ट विचारका साथ दर्जन कम्पनीको नेतृत्व गर्दै कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा होमिएका छन् । फरक कम्पनीका फरक काम कतिपयलाई लाग्छ, कृषि भनेको रासायनिक मल धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने क्षेत्र हो । तर, नेपालमा रासायनिक मल आउन अति कठिन छ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कस्तो चुनौती छ, त्यसको मूल्यको अवस्था के छ भन्ने विषयमा किसानलाई जानकारी नै हुँदैन । आजभोलि रासायनिक मलको प्रयोगले अम्लीय पदार्थ वृद्धि भई माटोको उर्वराशक्ति ह्रास आउने गरेको कुरा आइरहेको छ । मुक्तिनाथ फर्टिलाईजर बैंकले अर्गानिक मल निर्माणका विषयमा काम गरिरहेको छ । स्थानीय स्तरमा मल कसरी बनाउने ? यसका लागि के–के चाहिन्छ ? कसरी बनाउने ? भन्ने विषयमा यसले काम गर्छ । फर्टिलाइजर बैंकले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा १५ रोपनी जग्गा लिएर फार्म सञ्चालन गरेको छ । यस्तै, नर्सरी बैंकले देशभर रहेका नर्सरी सस्ंथासँग सम्झौता गरेर फलफूलका बोट उत्पादनको काम गरिरहेको छ । यो बैंक आफैले स्याङ्जा र चितवनमा बिरुवा उत्पादन गरिरहेको छ । यस्तै, लाइभस्टक बैंकले पशुपन्छीसँग सम्बन्धित काम गर्छ । उसलाई कस्तो खानेकुरा चाहिन्छ, रोग लाग्दा कसरी उपचार गर्ने लगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । यस्तै, हर्वल बैंकले जडिबुटीका विषयमा काम गर्छ । उत्पादन बढाउने, प्रोसेसिङ गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने, बजारीकरण गर्ने लगायतका काम गरिरहेको छ । त्यस्तै, फुड बैंकले खानाको विषयमा काम गर्छ । आजभोलि नेपालीहरू बिरामी पर्नुको पछाडि खाना नै सबैभन्दा ठूलो कारण हो । धेरै मानिसलाई के खान हुन्छ, के हुँदैन भन्ने थाहा छैन । कुन समयमा के खाने, कुन उमेरमा के खाने भन्ने कुरा समेत थाहा छैन । यो विषयमा जानकारी दिन खाद्य साक्षरता अभियान चलाउन फुड टेक्निसियन राखेर कम्पनीले फूड बैंक सञ्चालन गरिरहेको छ । किसानहरूले काम गर्दा प्रयोग गर्ने कृषि औजारहरूमा अहिले नयाँनयाँ प्रविधिहरू विकास भइरहेका छन् । यी सामग्रीहरू विभिन्न देशबाट आयात भइरहेका छन् । यसलाई मध्यनजर गर्दै मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले कृषि मेसिनरीको काम पनि गरिरहेको छ । कम्पनीले कृषि प्रविधिको प्रयोगलाई प्रर्वद्धन गर्दै कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि मेसिनरी सामान बनाइरहेको ढकालले बताए । ‘हामीले नेपालका भू-बनोटको आधारमा सुहाउने मेसिनरी सामग्री निर्माण गरिरहेका छौं, यस्ता सामग्री निर्माणमा धेरैलाई सघाउने उद्देश्यका साथ तालिम पनि दिने काम गछौं,’ उनले भने । अन्य कम्पनीले उत्पादनतर्फ काम गर्छन् भने मुक्तिनाथ टे«डिङ कम्पनीले उत्पादन भएका कृषि उपजको बजारीकरणको काम गर्छ । प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न आइटेक कम्पनीे छ भने अर्को मुक्तिनाथ क्लाइमेट केयर कम्पनी पनि छ । अहिले विश्व समुदायमा बहसको चर्चामा आएको जलवायु परिवर्तनका विषयमा यो कम्पनीले अध्ययन अनुसन्धानको काम गरिरहेको छ । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र यसका सहायक कम्पनीले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने ४५० भन्दा बढी उत्पादन तथा सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले सातवटै प्रदेशमा स्थापना भएका प्रादेशिक कार्यालयहरू, २ सय भन्दा बढी वितरण च्यानल र कृषि स्रोत केन्द्रहरूमार्फत देशभरका ७० भन्दा बढी जिल्लामा वस्तु तथा सेवा पु¥याउँदै आएको ढकालको भनाइ छ । युवालाइ आकर्षित गर्न ‘बैंक’ ढकालले हरेक सहायक कम्पनीको पछाडि बैंक थपेका छन् । यो उनले अपनाएको टेक्निक हो । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने रणनीति हो । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेलाई हेर्ने नजर अन्य क्षेत्रको तुलनामा पृथक छ । युवालाई जागिर गर्ने रुचि छ तर कृषि गर्ने इच्छा छैन । बैंकमा युवाको आकर्षण छ । त्यही आकर्षणलाई कृषिमा तान्न उनले हरेक कम्पनीको पछाडि बैंक थपेका हुन् । कम्पनीको पछाडि नाम राखेर काम गर्दा भोलिका दिनमा विवादित विषय बन्दैन ? भन्ने प्रश्नमा ढकाल भन्छन्, ‘भोलि कुनै नियामक निकाय आयो, यो नामले पनि भोलि कुनै समस्या आयो भने एउटा कुरा हो, नभए त्यसो नहोला, बरु यो नामले युवाहरूको आकर्षण यो क्षेत्रमा बढ्न सक्छ ।’ हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार विगतमा कृषि भए पनि यसलाई दुःखको रूपमा हेर्दा आकर्षण नभएको उनको भनाइ छ । बैंकको लोभलाग्दो जागिर छोडेर ढकाल कृषिमा लागे । उनले जसरी बैंकमा मिहिनेत गरे, अहिले कृषि कम्पनीमा गरिरहेका छन् । एक समयको मुक्तिनाथ विकास बैंक अब बैंक मात्र रहेन । यो ग्रुप बनिसकेको छ । ऊसँग बैकसँगै अहिले मुक्तिनाथ क्यापिटल, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र यसको १० वटा सहायक कम्पनी छन् । यी सबै पब्लिक कम्पनी हुन् । यी १० कम्पनीमध्ये ९ वटा कम्पनीको २० प्रतिशतका दरले पब्लिकमा सेयर आउँछ । उनी यो ग्रुप धेरै मान्छेले अवसर पाउने ठाउँ बन्न सक्ने धारणा राख्छन् । नेपालमा कृषिजन्य सामग्री ४ खर्ब बढीको आयात हुन्छ । यसलाई रोक्न चाहन्छन् ढकाल । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जसरी निक्षेपकर्ता र ऋणीको बीचमा गएर काम गर्छन्, त्यसरी नै हामीले पनि किसान र उपभोक्तबीचको मध्यस्थकर्ता गर्ने काम थालेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पनि हाम्रा कम्पनीको नाम नै बैक राखेका हौैं, नाम पनि कार्यविधि बनाएर राखिएको हो, ताकि भोलि बैंक भन्ने शब्दलाई कसैले विवादको विषय नबनाउन् ।’ दुई दशक बैंकिङ क्षेत्रमै बिताएका ढकाल अब बाँकी जीवन कृषिमै बिताउन चाहन्छन् । अझ बढी उनी युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न चाहन्छन् । विसं २०४६ सालअघि नेपालमा सबैभन्दा राम्रो क्षेत्र कृषि नै थियो । सबैभन्दा धेरै संलग्नता पनि यही क्षेत्रमा थियो । किनकि त्यो बेला अहिले जस्तो सबै व्यक्ति पढेलेखेका थिएनन् । तर, मान्छे पढेपछि कृषि गर्न छोडेको उनी बताउँछन् । ‘आजभोलि मान्छेले जागिर गर्न थाले, कृषि गर्नै छोडे,’ ढकाल भन्छन्, ‘जागिर खान थालेपछि मान्छे कृषिबाट पलायन हुन थाले, जुन हाम्रोजस्तो देशका लागि राम्रो होइन । युवाहरू पलायन हुनु देशका लागि राम्रो होइन, यसले पछि समस्या ल्याउँछ । त्यसैले म कृषिमै जोड दिएर युवाहरूलाई यो क्षेत्रमा आकर्षित गराउन खोजिरहेको छु ।’ उनका अनुसार मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी सञ्चालनमा आएको केही समयमै ठूलो नोक्सान बेहोर्नु प¥यो । ‘सरकारले रासायनिक मल आयातका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो, मल आयातको टेण्डर हामीले पायौं, जुन मूल्यमा सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । कोभिडका कारण अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भयो । एलसी खोलिसकेको सप्लायर्सले सामान दिन सकेन, ऊ भाग्यो । त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर मुद्दा हाल्न सकिने अवस्था पनि भएन,’ उनी भन्छन्, ‘कम्पनीले १० करोड नोक्सान बेहोर्नुप¥यो ।’ कृृषिमा देखिएको सकस नेपालको कृषि क्षेत्रमा विविध समस्या छन् । अहिले हाइब्रिड बीउको आयातमा समस्या देखिएको छ । यो बीउनले बालीमा फल नलाग्ने समस्याहरू देखिने गरेको छ । पहिले पहिले किसानहरूले आफूलाई चाहिने बीउ आफै उत्पादन गर्थे । तर, सरकारले अनुदान दिने नाउमा बीउ पनि अनुदान दिन थालेपछि फल नै नलाग्ने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘केही समय पहिले सरकारले मेसिनरी सामानमा बढी अनुदान दिन्थ्यो । तर, आजभोलि बीउ नै अनुदानमा दिन थालेपछि सरकारले किसानलाई थप बिगार्न थाल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बीउ अनुदान दिन सुरु भएपछि किसानले अनुदान नपाउने पीरले बीउ जोगाउन छोडे । तर त्यो बीउ हाम्रो माटो, हावापानी सुहाउँदो भएन जसले गर्दा किसानले लगाएको बालीमा फल नै लाग्दैन ।’ सरकारको गलत नीतिका कारण एकातिर रैथाने बीउ नष्ट हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर नेपालमा आएको हाइब्रिड बीउमा ठूलो समस्या देखिएको छ । यो चुनौतीको सामना गर्न कृषि क्षेत्रमा कठिन भएको ढकाल बताउँछन् । ‘खुल्ला सिमाना छ, किसानले पनि बीउ सस्तो खोज्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सस्तो सामान बलियो हुँदैन र बलियो सामान सस्तो हुँदैन, जसका कारण यो समस्या देखिएको छ ।’ कतिपय बीउ हाम्रो हावापानी माटोमा सुहाउँदो खालको हुँदैन । जबसम्म नेपालमा ठूला कम्पनीले नै सरकारबाट लाइसेन्स लिएर विभिन्न रैथाने बीउलाई प्रदान गर्ने र हाइब्रिड बीउलाई नेपालको हावापानी माटो सुहाउँदो तरिकाले उत्पादन गर्दैनन् तबसम्म बीउमा यस्ता समस्याहरू आइरहने ढकालको दाबी छ । नेपालमा अहिले उत्पादन र उत्पादकत्व कम हुने कारण नै एउटा बीउ भएको उनको निष्कर्स छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट असंगठित तरिकाले आयातित बीउ वितरण भइरहेको छ । किसानले खेती नफलेको गुनासो पटक–पटक गर्दा पनि सरकारी संयन्त्रबाट कुनै कडा कारवाही तथा नियन्त्रण नगरेको ढकालको बुझाइ छ । बीउको समस्या गम्भीर बन्दै गएपछि मुक्तिनाथ सीड बैंक स्थापना गरेर काम थालिएको उनले बताए । लोप हुँदै गएको रैथाने बीउलाई जोगाउन सीड बैंकले विभिन्न सहकारीसँग मिलेर बीउलाई समयअनुसार कुन ठाउँमा कुन बीउ उत्पादन गर्ने, त्यसको उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट विभाग नै स्थापना गरी काम थालिएको उनी बताउँछन् । यसका लागि छुटटै प्राविधिकहरूको समूह छ । रैथाने बीउ प्रवद्र्धनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हाइब्रिड बीउलाई नार्कमा लिएर पहिले परीक्षण गर्ने र परीक्षण गरेको बीउ किसानकहाँ पठाउने काम यो विभागले गरिरहेको छ । यसरी वितरण गरिएको कुनै बीउले फल दिएन भने यसका लागि छुटट्ै कोष निर्माण गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिने गरेको छ । मुक्तिनाथ सीड बैंकले उत्पादन गरेको बीउमा कुनै कमजोरी भयो भने यसको जिम्मेवारी पनि कम्पनीले लिने गरेको छ । एकीकृत कृषि प्राधिकरणको प्रस्ताव नेपालको कृषि क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने राज्यले कृषिसम्बन्धी छरिएर रहेको नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने ढकालको तर्क छ । यसका लागि सरकारले एकीकृत कृषि विकास प्राधिकरण बनाउनुपर्ने र त्यो पनि निकै शक्तिशाली हुनुपर्ने उनको राय छ । अहिले उत्पादनका लागि कृषि मन्त्रालय, बजारको लागि हो भने अर्को मन्त्रालय, जमिनको लागि अर्कोतिर जानुपर्ने बाध्यता छ,’ उनी भन्छन्, ‘छरिएका सरकारी संरचना र छरिएको नीतिलाई एकीकृत गरेर जबसम्म प्राधिकरण बन्दैन, तबसम्म यस्ता समस्या रहिरहन्छन् । अब यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’ ढकाल अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय गरी तीनवटै सरकार र विभिन्न सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्थाले कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेको भन्दै त्यसको नतिजा नआएको बताए । उनले यो विषयमा सरकारलाई राय पनि दिइसकेको जानकारी दिए । ‘कृषि भनेको विज्ञान हो । यो अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्छ । हचुवाका भरमा काम गरेर हुँदैन । यो क्षेत्रमा काम गर्ने यस्तो एउटा संस्था बनोस्, जसले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरोस्,’ उनी भन्छन् ‘नीतिमा कृषिको व्यावसायिकरण भनियो, काम मगन्ते तरिकाले गरियो । यसो गरिनु हुँदैन ।’