उच्च अदालत तुलसीपुरद्वारा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट
दाङ । उच्च अदालत तुलसीपुरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७२५ वटा मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार एक वर्षको अवधिमा अदालतमा दर्ता भएका ८५३ वटा र अघिल्लो आवदेखि जिम्मेवारी सरेका २१२ गरी एक हजार ६५ मुद्दामध्ये ७२५ वटा फछ्र्योट भई हाल ३४० विचाराधीन अवस्थामा छन् । कार्यालयले गत आवमा ६५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखेका करिब ६८ प्रतिशत फछ्र्योट गरेको हो भने तीन दशमलव शून्य सात प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाको फैसला गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् । विचाराधीन अवस्थामा रहेका धेरै मुद्दा इजलासमा अन्तिम फैसला गर्नका लागि प्रक्रिया नपुगेका रहेका उनको भनाइ छ । सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार अदालतमा एक वर्ष नाघेका अधिकांश मुद्दा फैसला भएका छन् । बाँकी रहेकामा छ महिनाभित्रका २५५, छ महिनादेखि एक वर्षभित्रका ८३, एक वर्षदेखि १८ महिनाका एक र १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्रका एउटा मुद्दा रहेका उनले जानकारी दिएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरले शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अदालतले एक वर्षको अवधिमा गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो । गत भदौमा भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा यो अदालत पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि अदालत परिसरमा पाल लगाएर अतिआवश्यक सेवा सञ्चालन गरेको थियो । अदालतले केही समयपछि मोटरसाइकल ग्यारेजलाई अस्थायी इजलास बनाएर सात महिनासम्म सोही ठाउँबाट मुद्दाको सुनुवाइ गरेको सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्यन्यायाधीश राजेश्वर तिवारीले यस अदालतले न्यायपालिकाकोे पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अनुसार मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिअनुसार सरल मार्ग, सामान्य मार्ग र विशेष मार्गगरी तीन प्रकारमा मुद्दा विभाजन गरी फछ्र्योट गर्दै आएको बताएका छन् । सरल मार्गमा छ महिनाभित्र, सामान्यमा एक वर्षभित्र र विशेष मार्गमा १८ महिनाभित्र मुद्दा फछ्र्योट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले सोही अनुसार कार्यसम्पादन गरिएको जानकारी दिएका छन् । मुख्यन्यायाधीश तिवारीले अदालतमा एक वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या न्यून रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै थुनुवा तथा असहाय, आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिका, महिलालगायत पछाडि परेका वर्गका मुद्दामा वैतनिक कानुन व्यवसायीबाट निःशुल्क सेवा प्रवाह गर्दै आइएको उनले उल्लेख गरेका छन् । मुख्यन्यायाधीश तिवारीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदातलतको भवन तथा काजताज जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भए पनि सेवा प्रवाह नरोकिएको बताएका छन् । उनले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाद्वारा अदालत परिसरमा निर्माण गरिएको दुई कोठाको टहरालाई गत चैत २७ गतेदेखि इजलास कक्ष बनाएर सेवा प्रवाह गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै अदालत सुरक्षार्थमा खटिएका प्रहरीलाई चमेनागृह भवनमा स्थानान्तरण गर्नुका साथै सुरक्षा ब्यारेकलाई मर्मत गरी माथिल्लो तलामा अभिलेख शाखा र तल्लो तलामा प्रशासनिक तथा फाँटको काम सुरु गरिएको मुख्यन्यायाधीश तिवारीले उल्लेख गरेका छन् । आगजनीबाट नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्तिका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उच्च अदालतका कर्मचारी खटाई कागजात प्राप्तिमा समन्वय गरिएको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार गत भदौ २४ गतेको घटनामा अदालत भवन, कागजात, सवारीसाधनलगायत सामग्री जलेर नष्ट भएका थिए । उच्च अदालतको कार्य क्षेत्र दाङ, प्यूठान, रोल्पा र रुकुम रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र नेपालगञ्ज उच्च अदालत तुलसीपुर उच्च अदालतका इजलासका रूपमा रहेका छन् ।
आज देशभर भारीदेखि अति भारी वर्षाको चेतावनी
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज देशका विभिन्न स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । विभागका मौसम विद् सञ्जीव अधिकारीका अनुसार हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमतर्फ सरदर स्थानभन्दा केही माथि नेपालको तराई आसपास तथा पूर्वतर्फ सरदर स्थानकै आसपास रहेकाले आगामी तीन दिनसम्म उल्लेख्य वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भू-भागका थोरै स्थानमा भारी वर्षा तथा एक-दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा पनि भारी वर्षा हुनसक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । विभागका अनुसार सम्भावित वर्षाका कारण गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयको जोखिम बढ्नसक्ने भएकाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्नेछ । यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा असर पर्नसक्ने भएकाले विभागका पछिल्ला मौसमसम्बन्धी सूचना नियमित रूपमा पछ्याउन आग्रह गरिएको छ । आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ । देशका अधिकांश पहाडी तथा तराई भू-भागमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने हिमाली क्षेत्रमा वर्षासँगै केही स्थानमा हिमपातसमेत हुनसक्ने विभागले जनाएको छ । आज राति पनि देशभर अधिकांश स्थानमा बदली रही पहाडी तथा तराई भू-भागका अधिकांश स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराईका एक–दुई स्थानमा धेरै भारीदेखि अति भारी वर्षासम्म हुनसक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।
राज्यले मुक्त गर्यो, दिएन अधिकार
टिकाराम सुनार काठमाडौं । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-१ विजयपुर शिविरका २२ मुक्त कमैया परिवारले दुई दशकअघि एउटा नयाँ जीवनको सपना देखेका थिए । सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेसँगै आफ्नै घर, आफ्नै जमिन र सम्मानजनक जीवन पाउने उनीहरूको विश्वास थियो । सरकारले उनीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा पनि दियो, तर त्यसको श्रेस्ता कायम भएन । त्यसयता मालपोत कार्यालय धाउँदा-धाउँदा वर्षौं बिते, समस्या भने जहाँको त्यहीँ छ । ‘पुर्जा छ, तर श्रेस्ता छैन । त्यसैले आफ्नो जग्गा देखाएर कुनै काम गर्न पाएका छैनौं’, मुक्त कमैया फूलमति डगौरा थारू भन्छिन्, ‘हाम्रो मात्रै होइन, यस्ता समस्या धेरै ठाउँमा छन् ।’ फूलमतिको कथा एउटा परिवारको मात्रै होइन । कमैया मुक्तिको २६ वर्ष पूरा हुँदा पनि सयौँ मुक्त कमैया परिवारले अझै पुनःस्थापनाका विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् । कतिपयसँग परिचयपत्र छ, तर पुनःस्थापनामा समेटिएका छैनन् । कतिपयसँग लालपुर्जा छ, तर श्रेस्ता छैन । कतिपयले पाएको जग्गा डुबान र नदी कटानको जोखिममा छ । यीनै समस्या समाधानको गति आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पछि झन् सुस्त बनेको उनीहरूको गुनासो छ । कारण एउटै देखाइन्छ- वि.सं २०७५ पछि सङ्घीय संरचनाअनुसार पुनःस्थापनाको अन्तिम जिम्मेवारी कसको भन्ने अन्योल । ‘सङ्घले जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको बताउँछ । प्रदेशले स्पष्ट रूपमा आफ्नो दायित्व मान्दैन । स्थानीय तहसँग न बजेट छ, न जग्गा वितरण गर्ने अधिकार’, मुक्त कमैया अधिकारकर्मी पशुपति चौधरी भन्छिन्, ‘तीन तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा पुनःस्थापनाको बाँकी काम लगभग ठप्प भएको छ ।’ ऐतिहासिक उपलब्धि वि.सं २०५७ साउन २ गते नेपाल सरकारले अनुचित ऋण (सौकी) मिनाहासहित कमैया मुक्तिको घोषणा गर्दै बँधुवा श्रम अन्त्यतर्फ ऐतिहासिक कदम चालेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि जारी कमैया श्रम (निषेध) ऐन, २०५८ ले बँधुवा श्रमलाई कानुनी रूपमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो । कमैयामाथिका सबै ऋण मिनाहा गरिए । पुराना लिखत र सम्झौता स्वतः अमान्य भए । सरकारले पुनःस्थापनाका लागि घर, जमिन, नगद सहायता र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५०९ परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो । तीमध्ये पुनःस्थापना योग्य ठहरिएका २७ हजार ५७० परिवारमध्ये २७ हजार २१ परिवारले घर वा जग्गा प्राप्त गरेका छन् । २०७५/७६ सम्म १९ हजार ५३१ जनाले विभिन्न सीप तालिम पनि लिएका छन् । ‘यसले हजारौं परिवारको जीवन बदल्यो । हिजो बँधुवा श्रमिक रहेका आज व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र सामाजिक नेतृत्वमा पुगेका छन्’, अधिवक्ता बालाराम भट्टराई भन्छन्, ‘तर बाँकी रहेका समस्या समाधान नगर्दा यही उपलब्धिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।’ उपलब्धिको चित्र र अपूरो यथार्थ सरकारी अभिलेखले अधिकांश पुनःस्थापनाका काम सम्पन्न भएको देखाउँछ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दाङ, बाँके र कञ्चनपुरमा पुनःस्थापनाको काम लगभग टुङ्गिएको छ । बर्दियामा केही परिवार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका छन् भने कैलालीमा पनि अधिकांश काम सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार त्यसअघि दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५०९ मुक्त कमैया परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो । तीमध्ये पुनःस्थापना योग्य मानिएका क र ख वर्गका २७ हजार ५७० परिवारमध्ये २७ हजार २१ परिवारले घर तथा जमिनको सुविधा पाइसकेका छन् । बर्दियामा ३० र कैलालीमा २७० गरी ३०० परिवारका काम मात्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको अभिलेख छ । मुक्त कमैया समाजको तथ्याङ्कले फरक तस्वीर देखाउँछ । समाजका अनुसार पुनःस्थापना योग्य ठहरिएका परिवारमध्ये पनि सबैले जग्गा पाएका छैनन् । जमिन पाउन योग्य ठहर्याइएका २७ हजार ५७० कमैया परिवारमध्ये केवल २५ हजार १९५ अर्थात् ९१ प्रतिशतले मात्र जमिन पाएका छन् । यसमा पनि ६६१ परिवारले अनुपयुक्त जग्गा पाएका छन् । चार हजार ४६३ परिवारले परिचयपत्र नै पाएका छैनन् । परिचयपत्र पाएर पनि पुनःस्थापना प्याकेज नपाउने चार सय ६३ परिवार छन् । १७३ परिवारको प्रमाणपत्र बदर गरिएको छ । ‘यसको अर्थ सबै प्रमाण साथमा भएर पनि नौ प्रतिशत मुक्त कमैया जमिन प्राप्त गर्नबाट बन्चित हुन पुगेका छन् । अझ, परिचयपत्र पाउन योग्य सबै निस्सा साथमा रहेका कमैया परिवारको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ’, समाजका कैलाली अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘एउटै मापदण्ड पूरा गरेका परिवारमध्ये कसैले सबै सुविधा पाउने र कसैले केही पनि नपाउने अवस्था न्याय सङ्गत हुन सक्दैन ।’ २०७५ पछि किन रोकियो गति ? मुक्त कमैया पुनःस्थापनाका अधिकांश कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म सञ्चालन भए । त्यसपछि कार्यक्रम करिब निष्क्रिय बन्दै गएका छन् । राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीका अनुसार पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पुनःस्थापनाको काम स्थानीय तहमा सार्ने निर्णय गरियो, तर त्यसका लागि न योजना बनाइयो, न आवश्यक तयारी । ‘२०७५/७६ सालको बजेटमा राज्यले झण्डै पौनै तीन अर्ब बराबरको रकम पुनःस्थापनाका लागि छुट्यायो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा बिना पूर्वतयारी मुक्त कमैयालगायतका सबै काम मूलतः सिद्धियो अब बाँकी रहे बचेको काम स्थानीय तहले गर्ने भनेर एकाएक घोषणा गरियो । त्यही समयदेखि समस्या समाधानको गति ठप्प भएको छ’, उनले भने । मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरुवाचरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, २०७८ ले पनि यही निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पुनःस्थापनाका काम सकिएको अप्रत्याशित घोषणापछि त्यस वर्षको बाँकी बजेट पनि कार्यान्वयन हुन नसकेर अधिकांश स्थानमा फ्रिज भयो । यसरी पुनःस्थापना कार्यका लागि पर्याप्त बजेट भएको बेला कमैया, हलिया, कमलरी पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न गर्ने एउटा अमूल्य अवसर गुम्यो ।’ सङ्घ सरकारले जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बताउँदै आएको छ । तथापि, पुनःस्थापना, सीप विकास र जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा स्थानीयस्तरमा सहजीकरणको काम भइरहेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको भनाइ छ । “हामीले मुक्त कमैया क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाका व्यक्ति र अधिकारकर्मीका गुनासाअनुसार केन्द्र सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव दिइरहे कै छौँ । क्षेत्रगत जिम्मेवारीअनुसार दायित्व निर्वाह गरिनुपर्छ’, उनले भने । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने स्रोत र नीतिगत अन्योलबीच आफ्नै कार्यविधिबाट काम गरिरहेको जनाइएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शंकर साहका अनुसार प्रदेश सरकारले विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुरमा ५० घर निर्माण गरिसकेको छ र जीविकोपार्जन तथा तालिमका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गइरहेका छन् । उनले भने, ‘स्रोतसाधनलगायत केही नीतिगत अन्योलता छन्, तर हामीले अन्य विकास साझेदारसँग सहकार्य गरेर पुनःस्थापनाका काम गरिरहेका छौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै विकास विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र बेलौरीमा ५० वटा घर निर्माण गरेका छौँ । यस वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै थप घर बनाउने योजना छ । तालिम तथा जीविकोपार्जनका काममा पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ ।’ केन्द्र र प्रदेश सरकारले धेरैजसो दायित्व स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ, तर स्थानीय तहका आफ्नै बाध्यता छन् । ‘हामीसँग न पर्याप्त बजेट छ, न जग्गा वितरण गर्ने कानुनी अधिकार’, जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी भन्छन् , ‘केन्द्र सरकारले मुक्त कमैयालाई अन्य भूमिहीन सरह ठानेर काम गर्दा समस्या देखिएको हो । विशेष कार्यक्रममार्फत समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ ।’ हाल मुख्य गरी तीन ठूला चुनौती छन् । परिचयपत्र भएर पनि पुनःस्थापना प्याकेज नपाएका, लालपुर्जा भएर पनि श्रेस्ता कायम गरिएका र डुबान, नदी कटान वा अनुपयुक्त स्थानमा जग्गा पाएका परिवारका समस्या सम्बोधन । यसका लागि तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट र विशेष संयन्त्र आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । ‘मुक्तिको घोषणा गर्ने राज्यले पुनःस्थापनाको अन्तिम जिम्मेवारी पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ’, अधिकारकर्मी चौधरी भन्छन्, ‘यसका लागि छुट्टै आयोग वा अधिकार सम्पन्न संयन्त्र आवश्यक छ ।’ अधिवक्ता भट्टराई पनि अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेकाले बाँकी रहेका परिवारका समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । ‘अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यसका लागि सरकारलाई सबैले धन्यवाद दिइरहेका छन्, तर थोरै भए पनि जसले अधिकार पाएनन्, उनीहरु त सधैँ राज्यसँग असन्तुष्ट हुने भए त्यसैले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन’, उनले भने । मुक्त कमैया डगौरा भने अझै एउटै अपेक्षामा छन् । ‘हामीलाई सधैँ माग र गुनासा राखिरहन मन छैन्’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पुर्जा र श्रेस्ता मिलाइदिए पुग्छ । राज्यले मुक्त घोषणा गरे जस्तै अरुको समस्या पनि समाधान गरिनुपर्छ । त्यसपछि हामी पनि अरू नागरिकसरह आफ्नै जीवन अघि बढाउन सक्छौँ ।’ कमैया आन्दोलनले नेपालबाट बँधुवा श्रम कानुनी रूपमै अन्त्य गर्यो, तर पुनःस्थापनाको अन्तिम चरणमा आएर जिम्मेवारी बाँडफाँटले नयाँ चुनौती जन्माएको देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको बहस मुक्तिको होइन, अधुरो पुनःस्थापनाको अन्त्य कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । अब समस्या बाँकी छैन भन्ने सरकारी दाबी र समस्या अझै छ भन्ने मुक्त कमैयाको तथ्याङ्कबीचको वास्तविकता खोज्दै समस्या समाधान जोड दिन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीको मत छ । रासस
धनगढीबाट छुटेको जिप डडेल्धुरामा दुर्घटना, ३ जनाको निधन
काठमाडौं । डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका-७ खसरेखानमा जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । धनगढीदेखि दार्चुला जाँदै गरेको सु प प्र ०१००१ ज १८५० नम्बरको बोलेरो जिप आज बिहान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख बरुणबहादुर सिंहले जानकारी दिए । मृत्यु हुनेमा दार्चुलाको अपिहिमाल गाँउपालिका-१ का २५ वर्षीय शुभम लोथ्याल र सोही ठाउँका २० वर्षीय हुम लोथ्याल रहेका छन् । जिप करिब ५०० मिटर तल खसेको थियो । जिप दुर्घटनामा सवार तीन जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूको डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दक्षिण एसियाकै पहिलो चुरियामाई सुरुङ सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले दक्षिण एसियाकै पहिलो ऐतिहासिक सुरुङका रूपमा परिचित चुरियामाई सुरुङको संरक्षण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ चुरियामाई मन्दिर तथा सुरुङ संरक्षण एवं व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । पालिकाले स्थानीय समुदायको अपनत्व कायम गराउँदै यसलाई थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउनका लागि जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले जानकारी दिए । स्थानीय समुदायको सहभागितामार्फत ऐतिहासिक सम्पदाको दिगो संरक्षण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको उनले बताए । जिम्मेवारी हस्तान्तरणका लागि उपमहानगरपालिका प्रमुख मीनाकुमारी लामा र समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भोम्जनले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरिसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सम्झौतासँगै समितिले सुरुङको संरक्षण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँगै नियमित रेखदेख, सरसफाइ, मर्मत सम्भार, पर्यटक व्यवस्थापन तथा आवश्यक पूर्वाधार सञ्चालनको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ । सुरुङ अवलोकनका लागि आउने पर्यटकबाट उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्क सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने सङ्कलित रकम सुरुङको संरक्षण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमै खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा भनिएको छ । सम्झौतामा सुरुङको मौलिक तथा ऐतिहासिक संरचनामा कुनै परिवर्तन नगर्ने, यसको ऐतिहासिक स्वरूप सुरक्षित राख्ने तथा वार्षिक प्रगति विवरण र आय-व्ययको प्रतिवेदन उपमहानगरपालिकामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सम्झौतापत्रमा उपमहानगरपालिकाले आवश्यक अनुगमन, निर्देशन तथा समन्वय गर्ने भनिएको छ । दक्षिण एसियाकै पहिलो सुरुङका रूपमा रहेको यो मार्ग वि.सं १८७२ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको शासनकालमा निर्माण सुरु भई वि.सं १८७४ सम्पन्न भएको थियो । तत्कालीन हेटौंडा-अमलेखगञ्ज रेलमार्ग अन्तर्गत निर्माण गरिएको ऐतिहासिक सम्पदाको निर्माणकार्यको प्राविधिक नेतृत्व तत्कालीन सडक विभागका मुख्य इन्जिनियर डिल्लीजंग थापाले गरेका थिए । लामो समयसम्म प्रयोग विहीन रहेको उक्त सुरुङको संरक्षण तथा मर्मत बागमती प्रदेश सरकारले सम्पन्न गरी हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । राम्रो प्रवर्द्धन गर्न सकेमा यो सुरुङ मकवानपुर जिल्लाकै महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुने विश्वास लिइएको छ ।
दाइजोका लागि हत्या गर्ने रामनाथ राय १८ वर्षपछि पक्राउ
काठमाडौं । दाइजोको विषयलाई लिएर करिब १८ वर्षअघि महिलालाई धारिलो हतियार प्रहार गरेको हत्या गरी फरार रहेका एक जनालाई शुक्रबार सिरहा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका-५ निवासी २५ वर्षीया चन्द्रिकादेवी रायलाई हतियार प्रहार गरेर हत्या गरी फरार रहेका स्थानीय ६० वर्षीय रामनाथ रायलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेशबहादुर पालले जानकारी दिए । दाइजोको विषयलाई लिएर गत २०६५ साल भदौ ३ गते चन्द्रिकाका श्रीमान् बौधा रायसहित तीन जनाले चन्द्रिकामाथि धारिलो हतियार प्रहार गरेको थियो । धारिलो हतियार प्रहारबाट गम्भीर घाइते चन्द्रिकाको भारतको बिहार राज्यको पटनामा उपचार गराउँदा उपचार हुन नसकि पुनः धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तर्फ लैजाने क्रममा मृत्यु भएको थियो । घटना पश्चात् फरारमध्ये रामनाथ रायलाई खोजी गर्ने क्रममा गाउँबाटै पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक पालले बताए ।
कर्णालीका सडक बुझ्न मन्त्री लम्साल फिल्डमा, हिल्सा पुगेर निरीक्षण गर्ने
काठमाडौं । कर्णालीको सडक पूर्वाधारको अवस्था अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल कालीकोट पुगेका छन् । सडकको अवस्थाबारे सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सहित कर्मचारीसँग संक्षिप्त जानकारी लिए लगत्तै मन्त्री लम्साल कर्णाली राजमार्ग दैलेख हुँदै कालिकोट पुगेका प्रतिनिधिसभा सांसद रमेशकुमार सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्री लम्सालले आज शनिबार कालिकोट-नाग्म-गमगढी सडक र आइतबार खुलालु-कोल्टी-सिमकोट सडक हुँदै बाजुराको कोल्टी प्रस्थान गरी सडक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । ती सडकको निरीक्षण सकेलगत्तै उनी नेपाल-चीन सीमानाका हिल्सा र हुम्लाको सिमकोटसम्मको सडक सञ्जालको निरीक्षणमा पुग्ने सांसद सापकोटाले बताए ।
नेपाल औषधि लिमिटेडले २ वर्षभित्र ३६ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल औषधि लिमिटेडबाट आगामी २ वर्षभित्र ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । यसका लागि मन्त्रालय र नेपाल औषधि लिमिटेडबीच उक्त समझदारीपत्रको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल नेपाल औषधि लिमिटेडबाट ११ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन भइरहेका छन् । आगामी चरणमा उच्च रक्तचाप र मधुमेहलगायतका दीर्घ रोगका औषधिसमेत नेपाल औषधि लिमिटेडबाट उत्पादन गर्ने योजना रहेको छ । यसका लागि आवश्यक अनुसन्धान तथा विकास, गुणस्तर परीक्षण, उत्पादन अनुमति र प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक अत्यावश्यक औषधिको आपूर्तिमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ । समझदारी कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक औषधिको खरिद मन्त्रालय र औषधि लिमिटेडबीच सहज, नियमित र संस्थागत प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने छ । यसबाट सरकारी खरिद प्रक्रिया थप प्रभावकारी बन्नुका साथै नेपाल औषधि लिमिटेडबाट उत्पादित औषधिको सुनिश्चित उपयोग र बजार विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी औषधि लिमिटेडबाट उत्पादन हुने सबै औषधिको गुणस्तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस पहलले स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रवर्द्धन, औषधिमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि, आयातमा निर्भरता न्यूनीकरण तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय र सुलभ अत्यावश्यक औषधिको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने विश्वास लिइएको छ ।
