नेपालमा डेल बेचेर आईटी ग्लोबलको आम्दानी १ अर्ब बढी, बैंक ऋण १.६७ अर्ब
काठमाडौं । आईटी ग्लोबल प्राइभेट लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साढे ११ महिनामा १ अर्ब ७ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०८०/८१ मा ९८ करोड रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा १ अर्ब २ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा आव २०७७/७८ मा ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार कुल आम्दानीको अधिकांश हिस्सा डेल ब्रान्डका ल्यापटप र डेस्कटपको बिक्रीबाट प्राप्त हुने गरेको छ । सन् २००८ मेमा स्थापना भएको आईटी ग्लोबलले नेपालमा उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीको व्यापार तथा वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनी नेपालमा डेल ब्रान्डका उत्पादनहरूको तीन आधिकारिक वितरकमध्ये एक हो । कम्पनीको शतप्रतिशत स्वामित्व तथा व्यवस्थापन अकबर हुसेनको हातमा रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका हुसेनले स्थापना कालदेखि नै कम्पनीको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । कम्पनीले आफ्नो सहायक कम्पनी म्याक्स इन्टरनेशनलमार्फत काठमाडौंसहित देशका प्रमुख सहरहरूमा डिलर तथा वितरण सञ्जाल विस्तार गरेको छ । कम्पनीको पूँजी संरचना अझै ऋणमा आधारित रहेको छ । यद्यपि, नाफा सञ्चित हुँदै जाँदा कम्पनीको वित्तीय सूचकमा सुधार देखिएको छ । चालु आवको पसाढे ११ महिनामा कम्पनीको सञ्चालन नाफा ७.१७ प्रतिशत र खुद नाफा मार्जिन ४.७१ प्रतिशत पुगेको छ । तर, ग्राहकलाई लामो अवधिको उधारो सुविधा दिनुपर्ने अवस्थाका कारण कम्पनीको कार्यशील पुँजीको आवश्यकता उच्च रहेको छ । बैंकबाट लिएको कार्यशील पुँजी कर्जामा कम्पनीको निर्भरता पनि उल्लेख्य छ । हाल कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ६७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ६६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । यस्तै, कम्पनीले आपूर्तिकर्तामाथिको उच्च निर्भरता, गैर-विशेष वितरण सम्झौता, इलेक्ट्रोनिक्स बजारको तीव्र प्रतिस्पर्धा, प्रविधिको तीव्र परिवर्तन, आयातसम्बन्धी सरकारी नीतिमा हुने परिवर्तन तथा अमेरिकी डलरमा खरिद र नेपाली रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण विदेशी विनिमय दरको उतारचढावबाट समेत जोखिम सामना गरिरहेको जनाएको छ ।
इन्धन र विद्युतीय चार्जिङ युनिटमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन यातायात व्यवसायीको सुझाव
काठमाडौं । यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले दुर्घटना राहत कोषलाई बलियो बनाउन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युत् चार्जिङ शुल्कमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाव दिएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासङ्घले संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सवारी ऐनमा सवारी दुर्घटनाका पीडितको तत्काल उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि ‘दुर्घटना राहत कोष’ स्थापनाका लागि अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाव दिएको हो । महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले देशभर सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनले प्रयोग गर्ने पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर एक रुपैयाँ थप गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनले खपत गर्ने प्रतियुनिट बिजुलीमा एक रुपैयाँ थप गर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको जानकारी दिए । यसबाहेक, बिमा कम्पनीले सङ्कलन गर्ने तेस्रो पक्ष बिमा प्रिमियमको एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक रूपमा एकमुष्ट रकम कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव पेस गरिएको उनले बताए । महासचिव गौतमले दुर्घटनापछि घाइतेको तत्काल उद्धार र उपचारका लागि कतिपय अवस्थामा बीमा रकमले मात्र नपुग्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा पीडितलाई तत्काल राहत दिन र उपचार खर्चको व्यवस्थापन गर्न उक्त कोषले सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे । कुनै दुर्घटनामा हकदार फेला नपरेका गम्भीर घाइतेको उपचार गराउनुपर्ने भएमा वा सवारी धनीले क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्था भएमा सोही कोषबाट खर्च गरिनेछ । महासङ्घले आफूहरूले दिएको सुझावलाई हाल तयार भइरहेको सवारी ऐन, २०८३ को परिच्छेद १० मा समावेश गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
प्लटिङको चपेटामा उपत्यका, सरकार अझै मौन
रुषा थापा काठमाडौं उपत्यकामा हिउँदमा सुख्खा र प्रदूषणले बसिनसक्नु हुन्छ भने बर्खामा डुबान र बाढीले वितण्डा मच्चाउने गर्छ । उपत्यकामा जताततै अग्लाअग्ला घर बनेका छन् । दुईदेखि १९ तलासम्मका घरलगायत संरचना बनेका छन् । आजकल उपत्यकामा घर र बाटोबाहेक केही देखिँदैन । खोला, राजकुलो, पाटीपौवा, ढुंगेधारा, इनार, चौतारा, कुवा, पोखरी र ताल यहाँ दुर्लभजस्तै बनिसकेकाे छ । अहिले त उपत्यकामा खाली जमिन, रुखलगायत हरियाली पनि देख्न मुस्किल छ । चार दशकअघि उपत्यका अहिलेभन्दा ठ्याक्कै उल्टो थियो । त्यतिबेला जताततै खेतका फाँट र खाली जमिन हुन्थे । घर हुन्थे, तर अहिलेजस्तो सिमेन्ट, ढुंगा र सिसाका होइनन्, माटो र ढुंगाले बनेका हुन्थे । छत पराल, खर, छालीलगायतले छाइएका हुन्थे । ससाना घर हुन्थे, मतान हुन्थे । हरेक घरमा गाईवस्तु पालिएका हुन्थे । आफ्नै खेतबारीमा उब्जाएको अन्न र तरकारी खाइन्थ्यो । सँगै इनार, कुवा, राजकुलो, ताल, पोखरी र ढुंगेधारा जताततै हुन्थे । यही पानीको मुख्य स्रोत थियो । मानिसको थकाइ मेटाउन पाटीपौवा र चौतारा बनाइएका हुन्थे । टाढाटाढाबाट आउने वा जाने मानिसहरू पाटीपौवा र चौतारामा थकाइ मेट्दै गन्तव्यमा पुग्थे । उपत्यका निकै हरियाली र वनजङ्गलले भरिपूर्ण थियो । तर अहिले यीमध्ये केही पनि छैन । अहिलेका पुस्तालाई कुवा, कुलो र राजकुलो भनेकै थाहा छैन, किनकि उपत्यकाबाट यी सबै विस्थापित भइसकेका छन् । उपत्यकामा रुखसमेत देख्न मुस्किल पर्न थालेको छ । गाईवस्तु कतै पालिएको देखिँदैन । खेतबारी पनि कतै छैनन् । अन्न कहाँ फल्छ भन्ने प्रश्न गर्दा उपत्यकामा जन्मिएका बालबालिका वा युवाले भन्न सक्दैनन् । चार दशकमै उपत्यका यस्तो कसरी बन्यो ? यसको जिम्मेवार को ? जवाफ सहज छ-भूमाफिया, दलाल र सरकार । भूमाफियाहरूले उपत्यकाका डाँडाकाँडादेखि खेतीयोग्य सबै जमिन प्लटिङ गरे । सरकारी निकायले रोक्नुको सट्टा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले घुस खाएर अनुमति दिए । जसका कारण आज उपत्यका तहसनहस बनेको छ । हिउँदमा सुख्खा हुन्छ भने बर्खामा बाढी र डुबानले आतंकित बनाउँछ । डाँडाकाँडा, खेतबारी, इनार, कुवा, ताल र पोखरी हुँदा बर्खामा परेको पानी त्यहीँ जम्थ्यो । यसले हिउँदमा पानी नपरे पनि अभाव हुँदैनथ्यो । तर अहिले इनार, कुलो, कुवा, पोखरी र पानीघट्ट कतै छैनन् । जसले गर्दा बर्खामा पानी पर्दा जाने ठाउँ वा सोस्ने जमिन नहुँदा पानी मानिसको घरभित्र पस्छ भने हिउँदमा पानीको अभावले सर्वसाधारणलाई सताउँछ । चार दशकअघिसम्म नेपाल खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर थियो । उपत्यकामै एउटै मानिसको दुईदेखि सयौँ रोपनीसम्म जग्गाजमिन थियो । त्यही जमिनमा उब्जिएको अन्न उनीहरू खान्थे र बेच्थे पनि । त्यसैले वि.सं. २०४५ सालसम्म नेपाल सरकारले विदेशमा खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यो । अनुदानमा समेत दिन्थ्यो । विडम्बना, अहिले विदेशीले खाद्यान्न नपठाए हामी भोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ । यता, चार दशकअघि सयौँ रोपनी जग्गा भएकासँग अहिले दुई आनासमेत छैन । भूमाफियाहरूले रोपनीको पाँचदेखि दश हजार रुपैयाँमा जग्गा किने । खण्डीकरण गरेर आनाकै लाखदेखि करोडौँ रुपैयाँमा बेचे । उनीहरू मालामाल बने, तर जग्गा बेच्नेहरू सुकुम्बासी बने । उपत्यकाबाटै उनीहरू विस्थापित हुन पुगे । खेतीयोग्य जमिन त मासियो नै, सँगै सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, हदबन्दीभन्दा बढी, वनजङ्गल, आर्यघाट, खोला–नदी र राजपरिवारलगायतका जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा लगियो । केही दिनअघि परेको वर्षाले उपत्यका झण्डै डुबायो । काठमाडौंको माइतीघर र अनामनगर क्षेत्र त डुबेकै थियो । यता भक्तपुरको राधेराधे पनि डुब्यो । अनामनगर र राधेराधेमा भाटभटेनी सञ्चालनमा छन् । तर यी दुवै भाटभटेनी सरकारी जग्गामा बनेको आरोप छ । अनामनगरको जमिन ऐलानी र राधेराधेको जमिन सिमसार भनी २०२१ सालको नापीमा उल्लेख गरिएको स्थानीय बताउँछन् । सँगै यी दुवै ठाउँमा खोला पनि छन् । यसले सानो पानी पर्नेबित्तिकै खोला उर्लिहाल्छ । बर्खामा उपत्यका डुबानमा पर्नुको कारण गहिरो हुनु मात्र होइन, खोलानाला र सरकारी जग्गा मिचेर संरचना बनाइनु पनि हो । त्यसैले अब सरकारले कहाँ–कहाँ सरकारी जग्गा मिचेर संरचना बनाइएका छन्, खोजतलास गर्नुपर्छ । यसका लागि एउटै काम गरे काफी छ । सरकारले २०२१, २०२८ र २०३२ सालपछि छुटेको भन्दै दर्ता भएका जग्गाको लत्ताकट्टा गर्नुपर्छ । यसो गर्नेबित्तिकै अतिक्रमित सरकारी जग्गा पुनः राज्यको स्वामित्वमा आउनुका साथै उपत्यका डुबानमा पर्न पनि छाड्नेछ । सरकारले उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउने बेला आइसकेको छ । अहिले उपत्यका अस्तव्यस्त छ । घरहरू जोडिएर बनेका छन् । यसले भूकम्प आउँदा घरले किचिएर मर्ने खतरा बढेको छ । भूकम्प आउँदा भाग्ने वा बस्ने खुला ठाउँ कतै छैन । त्यसैले अब सरकारले मापदण्डविपरीत वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर भत्काउनुपर्छ र नयाँ घर तथा संरचना बनाउन स्वीकृति दिनु हुँदैन । अहिले उपत्यकामा जनचाप थेगिनसक्नु हुँदा गाउँ रित्तिएका छन् । गाउँका घर र मतानमा ताल्चा लागेको छ । जमिन वर्षौँदेखि बाँझो छ । गाउँका बस्तीसमेत जङ्गलमा परिणत हुँदैछन् । त्यसैले अब सरकारले गाउँ फर्क अभियान चलाउनुपर्छ । गाउँमै शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सँगै जमिन बाँझो छाडेमा स्वतः राज्यको हुने कानुन ल्याउनुपर्छ । यसो गरिएमा मानिसहरू खेताला लगाएर भए पनि जमिनमा खेती गराउन बाध्य हुनेछन् भने खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि घट्नेछ । यसका लागि भूमिमन्त्री प्रतिभा रावल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ तात्न आवश्यक छ । मन्त्रीद्वयले देशभरका स्थानीय तह, सिडिओ कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेर आफ्नो क्षेत्रभित्रका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा, सम्पदा र बाँझो जमिनको विवरण माग्नुपर्छ र त्यसकै आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । दुर्भाग्य, दुवै मन्त्रीको यसतर्फ चासो देखिँदैन । जसका कारण भूमाफियाहरूको मनोबल बढेको छ । अहिले रास्वपाको एकल सरकार छ । बालेन सरकारले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ । जनताले विश्वास गरेर रास्वपालाई सरकारमा पुर्याएका हुन् । यदि रास्वपाले यो अवसर र समयको सदुपयोग गर्न सकेन भने पुरानै दलको हविगत हुनेछ । त्यसैले सरकार तातोस् । जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नतिर लागोस् । सरकारभन्दा शक्तिशाली भूमाफिया नबनोस् ।
सिटिजन्स बैंकको चुक्ता पुँजी १७.५० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले पुँजी वृद्धि गरेको छ । गत असार ३ गते सम्पन्न आठौं विशेष साधारण सभाबाट पारित गरेसँगै बैंकको अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पुँजी भएको हो । बैंकले १ सय रुपैयाँ दरका २ अर्ब रुपैयाँको ७.५ प्रतिशत सिटिजन्स अभिमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गरेको थियो । कम्पनी सचिव प्रमेश राज कायस्थका अनुसार बैंकको अधिकृत पुँजी २० अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर २२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यसैगरी, जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी १५ अर्ब ५० करोड ७४ लाख ६३ हजार ६१४ रुपैयाँबाट बढाएर १७ अर्ब ५० करोड ७४ लाख ६३ हजार ६१४ रुपैयाँ कायम भएको कायस्थले बताए । उनका अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले संशोधित प्रबन्धपत्र अभिलेख गरेपछि बैंकले त्यसबारे नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई जानकारी गराएको हो । सेबोनलाई पठाएको पत्रअनुसार प्रबन्धपत्रको दफा ४ (कफ) तथा दफा ५ (कझ), ५ (ख), ५ (ग), ५ (घ), ५ (ङ) र ५ (च) संशोधन गरिएको हो । उक्त संशोधनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेखीकरणका लागि पेश गरिएको थियो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले असार २६ र ३१ गतेको पत्रमार्फत पुँजी संरचना परिवर्तन तथा प्रबन्धपत्र संशोधनलाई स्वीकृति प्रदान गर्दै संशोधित प्रबन्धपत्र अभिलेख गरेको बैंकले जनाएको छ ।
मण्डला ड्रामा स्कूलको तेस्रो ब्याच सुरु, १५ युवाले थाले १८ महिने नाट्य यात्रा
काठमाडौं । मण्डला थिएटर–नेपालले मण्डला ड्रामा स्कूलको तेस्रो ब्याच (२०२६–२०२७) का १५ जना विद्यार्थीलाई स्वागत गर्दै १८ महिने आवासीय नाट्य प्रशिक्षण कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘रंग परियोजना’ अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा देशभरबाट आवेदन दिएका युवामध्ये प्रतिस्पर्धात्मक छनोटमार्फत १५ जना विद्यार्थी चयन गरिएको मण्डला थिएटरले जनाएको छ । स्वागत कार्यक्रममा नेपालका लागि युरोपियन युनियनकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले रंगमञ्च संवाद, सांस्कृतिक संरक्षण र सामाजिक रूपान्तरणको प्रभावकारी माध्यम भएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीहरूलाई समाजप्रति उत्तरदायी कलाकारका रूपमा अघि बढ्न प्रेरित गरिन् । मण्डला ड्रामा स्कूलको १८ महिने पाठ्यक्रममा अभिनय, सिर्जनात्मक लेखन, सामुदायिक रंगमञ्च, प्राविधिक पक्ष तथा स्वतन्त्र नाटक निर्माणलगायतका विषय समेटिएका छन् । प्रशिक्षणमार्फत विद्यार्थीलाई अभ्यास, अनुसन्धान र समुदायसँगको सहकार्यका आधारमा सक्षम, सिर्जनशील र सामाजिक रूपमा सचेत रंगकर्मीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको मण्डला थिएटरले जनाएको छ । कार्यक्रमले नेपाली रंगमञ्चका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुका साथै कला र समाजबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास आयोजकले व्यक्त गरेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ५२१ सवारीचालक कारबाहीमा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा ५२१ जना सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशप्रसाद सुवेदीका अनुसार कारबाहीमा परेकाहरुमा मादकपदार्थ सेवन गरेका ३०, यान्त्रिक कारबाहीमा १२, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता २६ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका ६६ जनालाई कारबाही गरिएको छ । यसैगरी, अवस्था ठीक नभएको सात, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ३२, सडक फुटपाथ पार्किङमा १९, एकतर्फीमा छ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका ३२३ जना रहेको जनाइएको छ ।
दृष्टिबन्धकको जग्गा बैंकमा धितो राखेर ४ करोड ठगी, एकै परिवारका तीन पक्राउ
जनकपुरधाम । दृष्टिबन्धकमा राखिएको जग्गा बैंकमा राखेर चार करोड ठगी गरेको आरोपमा धनुषा प्रहरीले एकैपरिवारका तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) तथा ठगीसम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१६ कपिलेश्वर निवासी ५३ वर्षीय गोपाल साह, उनकी श्रीमती ४८ वर्षीय रेखा साह र छोरा ३२ वर्षीय हरेराम साहलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रुपक खड्काले जानकारी दिए । प्रहरी उपरीक्षक खड्काका अनुसार गोपाललाई जनकपुरधामस्थित एक होटलबाट, रेखालाई धनुषाको नगराइन नगरपालिकाको जटहीस्थित सीमा नाकाबाट र छोरा हरेरामलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको हो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२ निवासी गोविन्द कुमार साहले व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि गोपाल साहसँग जग्गा दृष्टिबन्धमा राखी कपाली तमसुक गरेर रु ९९ लाख ऋण लिएका थिए । गोविन्द साहले दृष्टिबन्धकमा रजिष्ट्रेशन गरिदिएको जग्गापछि जग्गाधनीलाई थाहै नदिइ गोपाल साहसहित तीनै जनाले बैंकमा धितो राखी चार करोड ऋण रुपैयाँ लिएको पाइएको प्रहरी उपरीक्षक खड्काले बताए । जनकपुरधामस्थित गोपाल साहको घरबाट जग्गाधनी पुर्जा ५० थान, नागरिकता प्रमाणपत्र १८ थान, एक थान ल्यापटप र विभिन्न छाप तथा नक्साहरु बरामद गरिएको प्रहरी उपरीक्षक खड्काको भनाइ छ । पक्राउ परेका तीनै जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको नाफामा ७४ प्रतिशत छलाङ, लाभांश क्षमता १०.१३ प्रतिशत
काठमाडौं । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमाससम्म १९ करोड ७ लाख २८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिको १० करोड ९८ लाख ४६ हजार रुपैयाँको तुलनामा ७३.६३ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ७.४६ प्रतिशतले बढेर २२ करोड ७४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो आम्दानी २१ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको सञ्चालन नाफा ७३ प्रतिशतले बढेर २७ करोड २७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सञ्चालन नाफा १५ करोड ७६ लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा लघुवित्तको वितरणयोग्य नाफा १३ करोड ६१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस आधारमा लाभांश क्षमता १०.१३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष वितरणयोग्य नाफा ९ करोड ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ तथा लाभांश क्षमता ६.७२ प्रतिशत थियो । १ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको लघुवित्तको जगेडा कोषमा ३४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ । अघिल्लो वर्ष जगेडा कोषमा ३० करोड ७३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्षमा लघुवित्तले ३ अर्ब ७६ करोड ४ लाख रुपैयाँ सापटी परिचालन गरी ४ अर्ब ६५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ९० करोड ९६ लाख रुपैयाँ सापटी परिचालन गरी ६ अर्ब ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो। लघुवित्तको कर्जा सापटी अनुपात (सीडी रेसियो) १२०.१५ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) बढेर १४.१८ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ईपीएस ८.१७ रुपैयाँ थियो। मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) ६०.६५ गुणा तथा प्रतिसेयर नेटवर्थ १३७.२६ रुपैयाँ रहेको छ । लघुवित्तको कुल खराब कर्जा घटेर २.८८ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष कुल खराब कर्जा ३.८४ प्रतिशत रहेको थियो ।
