बाढी-पहिरोबाट प्रभावित व्यवसायीलाई पुनर्संरचनाको सुविधा
काठमाडौं । हालैको बाढी-पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि पुनर्संरचना / पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम् १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एक पटकको लागि पुनर्संरचना / पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा मर्जर गर्न पाउने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा मर्जर गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समिक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शाखा मर्जरको सुविधा दिएको हो । विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी घोषणा
काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)ले १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको सूचीअनुसार पार्टीको अध्यक्ष परिषद्मा ओजस्वी भट्टराई, दुर्गा सोव, सन्तोष परियार, सुदन किराती र सुरेन्द्र प्रसाद जयसवाल रहेका छन् । बाँकी सबैलाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको पार्टीले जनाएको छ । मंसिर ७ गते घोषणा गरिएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा संरक्षकरूपमा समावेश छन् । त्यस्तै ओम शर्मा, राजकुमार शर्मा, रजमान तामाङ, जन्मदेव जैसी, मानुषि यमि भट्टराईलगायतका नेताहरू पनि केन्द्रीय कमिटीमा छन् । पार्टीका वरिष्ठ संरक्षकका रूपमा रहने बताइएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नाम भने केन्द्रीय कमिटी सूचीमा समावेश गरिएको छैन ।
लघुवित्त संस्थाको कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइयो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसअघि लघुवित्त संस्थाहरूले अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राहत प्रदान गरेको हो । लघुवित्तकर्मीहरूले समेत कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । कर्जाको सीमा बढाएसँगै लघुवित्त संस्थाहरूको व्यवसाय समेत बढ्ने लघुवित्तका बैंकरहरू बताउँछन् । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ । यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित ऋणीले पुससम्म कर्जा पुनर्संरचना गर्न पाउने
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्षतिबाट प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत परिस्थितिजन्य समस्यामा रहेका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । साथै ऋणी संस्थासँग फरवार्ड/ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई प्रभावित कर्जामासमेत न्यूनतम ५.० प्रतिशत ब्याज असुल गरी पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत आन्दोलनबाट प्रभावित सवारी तथा ढुवानी साधन प्रतिस्थापन गर्ने ऋणमा ऋण–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
हङकङ आगलागी : मृत्यु हुनेको संख्या १४६ पुग्यो
काठमाडौं । हङकङ प्रहरीले गत आइतवार आवासीय परिसरमा ठूलो आगलागीबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ४६ पुगेको पुष्टि गरेको छ । यसैगरी, ७९ जना घाइते भएका छन् । प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै हङकङ प्रहरी बलको दुर्घटना अनुसन्धान इकाईका प्रभारी त्साङ शुक–यिनले पहिले बेपत्ता भएका १५९ बासिन्दाहरूको सुरक्षा दुर्घटना अनुसन्धान इकाईले पुष्टि गरेको बताइन् । उत्तरी ताई पो जिल्लामा रहेको यो बाक्लो बसोबास भएको परिसरमा ८ वटा ब्लकमा २ हजार फ्ल्याट छन्, जहाँ ४ हजार ६०० भन्दा बढी मानिस बस्छन् । हङकङमा किफायती आवासको पुरानो समस्या चलिरहेको अवस्थामा यो गम्भीर दुर्घटना भएको हो। १९४८ पछि हङकङमा आगलागीबाट भएको यो सबैभन्दा ठूलो जनहानि हो, त्यतिबेला एक गोदाममा आगलागी हुँदा १७६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दतिमा १ प्रतिशतको ग्याप खारेज, व्यक्तिगत कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपमा संस्थागत र व्यक्तिगत तर्फको १ प्रतिशतको ग्यापलाई खारेज गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरको सीमा घट्यो (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरलाई घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दरलाई घटाएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । साथै ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएको जनाएको छ ।
