मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् नीतिगत र बैंकदर यथावत्, राष्ट्र बैंकले भन्यो- लचिलो नीति अघि सार्यौं
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई यथावत राखेको छ । चालुआर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई यथावत राखेको जानकारी दिएको हो । ‘मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ,’ समीक्षामा भनिएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि यथावत राखिएको छ । राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको बताएको छ ।
सवारी साधनको ऋणको मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत कायम, अटो व्यवसायीलाई थप कडाइ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ । याे व्यवस्थाले विद्युतीय अटाे व्यवसायी मर्कामा पर्नेछन् ।
लघुवित्तहरूले जेठदेखि आधार दरमा ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले जेठदेखि आधार दर लागू गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै २०८२ जेठदेखि आधार दरमा आवद्ध गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ । आधार दर लागू गर्ने भएपछि लघुवित्तको ब्याजमा लगाइएको १५ प्रतिशतको क्याप हट्ने देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले विगत लामो समयदेखि क्याप हटाएर आधारदर कायम गर्न माग गरिरहेका थिए । यसअघि क्याप लगाउँदा लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था थियो । बैंकिङ प्रणालीमा लगातार ब्याजदर बढ्दो त्यसको प्रभाव लघुवित्त क्षेत्रमा देखिन्थ्यो ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा : प्राथमिक पुँजी कोषको सीमा २० प्रतिशत पुर्याइयो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पुँजी कोषको सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै पुँजी कोषको सीमा बढाएको हो । ‘नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको सीमा घट्यो, बैंकको नाफा बढ्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै १.१० प्रतिशतकोकर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । ‘असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतकोकर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंकको थोरै भएपनि नाफा बढ्न सहयोग गर्नेछ ।
यस्तो आयो मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा आज सार्वजनिक गरेको हो । मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासक समीक्षाको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् गर्यो ७ नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सात नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था : -मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको छ । -मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । -अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । -लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । -व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ । -असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतकोकर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरिनेछ । -नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
स्वास्थ्य बीमालाई राज्यले थेक्न नसक्ने भयो, एसएसएफ, सीआईटी र ईडीएफको स्वास्थ्य कार्यक्रम गाभ्नुपर्छ
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अहिलेको अवस्थाबारे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या रहेको बताएका छन् । बसुन्धारामा रहेको महेन्द्रनारायण निधि अस्पतालको पुनःसेवा शुभारम्भ गर्दै उनले अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दा राज्यले थेक्न नसक्ने बताए । बीमा कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गरे मात्र सबै नागरिकको उपचार सम्भव हुने बताए । आफूले स्वास्थ्य बीमा चल्दैन भनेको नभई अहिलेको प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न समस्या हुने मात्र बताएको उनको दाबी छ । ‘मैले बीमा चल्दैन भनेको होइन । अहिलेकै अवस्थामा बीमालाई चलाउने हो भने राज्यले थेक्न सक्दैन । नागरिक आधारित बीमा बनाउनुपर्दछ । अहिलेको बीमाबाट सबैको उपचार गर्न असम्भव छ,’ मन्त्री पौडेलले भने । स्वास्थ्य बीमाका लागि सुरक्षित कोष बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । मन्त्री पौडेलले बीमा सञ्चालन गर्नका लागि नियमित आम्दानी हुने सुरक्षित कोष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषजस्ता स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा गाभ्नुपर्ने बताए । कर्मचारी, कर तिर्ने मानिसको र बीमा गरेवापत सङ्कलन भएको रकमले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी लिँदा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गरेको हुनुपर्ने बताए । प्रमाणीकरण भइसकेका मिर्गौला र पार्किन्सन रोगका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको उपचारको व्यवस्था बीमा कार्यक्रमबाट गरिन थालेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले अस्पतालको नाम महेन्द्रनारायण निधिसँग जोडिएकोले छुट्टै सन्देश हुने भन्दै अस्पताल समितिसँग सहकार्य गर्ने बताए । महेन्द्रनारायण निधिले मधेशी जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि लडेको र कुनै स्वार्थमा नविकेको व्यक्ति भएको बताए ।