ग्यासका लागि घण्टौँ लाइन, सिलिण्डरमै बसेर कुर्दै नागरिक (फोटो फिचर)
काठमाडौं । काठमाडौंको बालाजु औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा सोमवार मध्याह्न पुग्दा जो–कोहीको पनि मन अमिलो हुन्थ्यो । चर्को गर्मी र तातो घामले सडकको कालोपत्रे तातेर राप उडिरहेको थियो, तर त्यही सडकमा सयौँ मिटर लामो लाममा उभिएका थिए– हातमा रित्तो रातो सिलिण्डर बोकेका आम नागरिकहरू । न अनुहारमा छाँटकाँट थियो, न शरीरमा आराम । थियो त केवल एउटै चिन्ता– ‘आज साँझ घरको चुल्हो बल्छ कि बल्दैन ?’ बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि आन्तरिक राजस्व कार्यालय र बैंकका एटीएम बुथहरू रहेको साँघुरो सडक सोमवार मानिस र ग्यास सिलिण्डरको विशाल संगम बनेको थियो । लामबद्ध उभिएका मानिसहरूको हातमा नेपाल ग्यास, एसटीीलगायत कम्पनीका रित्तो रातो सिलिण्डरहरू थिए । घाम चर्किंदै जाँदा उभिन नसकेर थकित नागरिकहरू आफ्नै रित्तो सिलिण्डरमाथि नै बसेर पालो कुरिरहेका देखिन्थे । कतिपयले नीलो, कालो र बुट्टेदार छाता ओढेर चर्को घामको राप छल्ने निष्फल प्रयास गरिरहेका थिए भने कतिपय रूखको थोरै छहारी वा पर्खालको ओझेलमा पसिना पुछ्दै पर्खिरहेका थिए । लाइनमा उभिएका एक युवाले गहभरि आँसु पार्दै भने, ‘बिहानै आएर बसेको हुँ । अफिसमा बिदा लिएँ, तलब काटिन्छ । तर घरमा तीन दिनदेखि ग्यास सकिएर चाउचाउ र बिस्कुटको भरमा छौँ । यस्तो चर्को घाममा भोकै–तिर्खै लाइन बस्नुबाहेक हामी गरिब जनतासँग अर्को के विकल्प छ र ?’ तातो सडकमा घण्टौँ कुर्नु नागरिकको रहर होइन, भोकले सुकेको चुल्हो बाल्ने एकमात्र विवशता हो । ग्यास वितरण केन्द्रमा भीड यति अनियन्त्रित थियो कि सुरक्षाकर्मीहरू लाम मिलाउन र गेट बन्द गरेर व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको थियो । मानिसहरू टोकन र रसिद देखाउन गेटमा झुम्मिएका थिए । जहाँ सयौँ एलपी ग्यासका सिलिण्डरहरू चर्को घाममा एकै ठाउँमा थुप्रिएका थिए । कम्पनीका प्रतिनिधिहरू कापी र कलम लिएर नाम दर्ता गर्दै टोकन बाँड्दै थिए । तर ग्यास बोकेको ट्रकको क्षमता सीमित थियो र पालो पर्खनेहरूको लाम अनन्तजस्तै देखिन्थ्यो । ‘ट्रकको ग्यास सकिएला कि’ भन्ने डरले नागरिकहरूको अनुहारमा बेचैनी प्रस्ट झल्कन्थ्यो । घण्टौँको मानसिक र शारीरिक सास्तीपछि जब कसैको हातमा भरिएको नयाँ सिलिण्डर पर्दथ्यो, त्यो दृश्य हेर्नलायक हुन्थ्यो । त्यो केवल १४.२ किलो ग्यास र १५ किलो फलामको सिलिण्डर मात्र थिएन, त्यो त आफ्ना भोका सन्तानलाई तातो भात खुवाउन पाउने खुसी थियो । संघीय राजधानीकै सडकमा एक सिलिण्डर ग्यासका लागि नागरिकले दिनभर पसिना बगाउनुपर्ने यो दृश्यले राज्य सञ्चालकहरूको संवेदनहीनतालाई नङ्ग्याइदिएको छ । बालाजुको सडकमा देखिएको यो कारुणिक दृश्य कुनै नौलो भने होइन । जब–जब आपूर्ति प्रणालीमा गडबडी हुन्छ वा कालोबजारी मौलाउँछ, त्यसको प्रत्यक्ष मारमा यस्तै निर्दोष, श्रमजीवी र आम नागरिक पर्ने गर्छन् । नागरिकले कर तिरेका छन्, सिलिण्डरको पूरा मूल्य तिरेका छन् । तर बदलामा उनीहरूले पाइरहेका छन्, चर्को घामको राप, सुरक्षाकर्मीको लाठीको त्रास, र सडकमा अपमानित भएर घण्टौँ बस्नुपर्ने विवशता । सम्बन्धित निकाय र नेपाल आयल निगमले तुरुन्तै ग्यास आपूर्तिलाई पारदर्शी र टोल–टोलमा सहज बनाउनुपर्छ । नागरिकको चुल्हो बल्नबाट रोक्ने यो चरम लापरवाहीको जवाफदेहिता कसले लिने ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३५ अर्ब निक्षेप उठाउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारको तरलता व्यवस्थापन गर्न ३५ अर्ब रुपैयाँ दुई महिनाका लागि निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले सोमबार सूचना जारी गर्दै ६० दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत रकम उठाउन बोलकबोल आह्वान गरेको हो । सूचनाअनुसार बोलकबोल भदौ २२ गते दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बिडिङ प्रणालीमार्फत हुनेछ । निक्षेप संकलनको निष्कासन पनि सोही दिन हुनेछ भने साँवा र ब्याज कात्तिक २० गते भुक्तानी गरिनेछ । बोलकबोलमा सहभागी हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र त्यसपछि १० करोडले भाग जाने रकमका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । ब्याजदर भने बोलकबोलबाट निर्धारण हुनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई प्राथमिकता दिएर रकम बाँडफाँट गर्ने जनाएको छ। आवश्यक परे आह्वान गरिएको रकमको सम्पूर्ण वा आंशिक बोल स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकसँग रहनेछ । यो निक्षेप संकलन उपकरणको रकम बीचमै फिर्ता नहुने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । उनले विपदबाट प्रभावित नागरिकको अवस्था, उद्धार तथा राहतका कामबारे जानकारी लिँदै प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । नुवाकोट पुगेका राष्ट्रपति पौडेलले बाढीका कारण भएको क्षति तथा प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेका खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी गतिविधिबारे सम्बन्धित अधिकारीसँग जानकारी लिएका छन् । राष्ट्रपतिले विपदमा परेका नागरिकलाई तत्काल आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने, उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने तथा राहत व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याबारे समेत जानकारी लिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पौडेलले बाढी प्रभावित नागरिकलाई अस्थायी रूपमा राखिएको होल्डिङ सेन्टरको पनि अवलोकन गरेका छन् । उनले त्यहाँको व्यवस्थापन, प्रभावित नागरिकको अवस्था र उपलब्ध सेवासुविधाबारे जानकारी लिएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा आगामी दिनमा प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनका विषयमा पनि चासो राखेका छन् । विपद्पछिको पुनःस्थापना र नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत वितरण र अस्थायी व्यवस्थापनका काम भइरहेका बेला राष्ट्रपतिको स्थलगत निरीक्षणलाई विपद्पछिको अवस्थाको प्रत्यक्ष जानकारी लिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
१.५२ अर्बमा नयाँ कारखाना खोल्दै चण्डिका डिस्टिलरी, आम्दानी साढे ३८ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । चण्डिका डिस्टिलरी प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६३.४० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको आम्दानी २९ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा २० करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १८ करोड १० लाख रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा ३३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । सन् १९९९ को डिसेम्बरमा स्थापना भएको चण्डिका डिस्टिलरी विभिन्न क्षमताका मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको कम्पनी हो । कम्पनीले ४० युपी, ५० युपी र ७० युपी क्षमताका मदिरा उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीका प्रमुख उत्पादनमा पासपोर्ट ह्विस्की, ब्ल्याक ज्याक ह्विस्की, पास पास भोड्का तथा पास पासअन्तर्गतका विभिन्न ब्रान्ड रहेका छन् । कम्पनीको संयुक्त बोतल भर्ने वार्षिक क्षमता करिब १ करोड ८४ लाख लिटर रहेको छ । यद्यपि, निर्माणाधीन नयाँ कारखाना सञ्चालनमा आएपछि कम्पनीको वार्षिक उत्पादन क्षमता बढेर २ करोड ७४ लाख लिटर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । २०२६ को जुलाई मध्यसम्म चण्डिका डिस्टिलरीको स्वामित्व चार जनामा बाँडिएको छ । रवि केसीको करिब ४० प्रतिशत, अभिषेक श्रेष्ठको करिब २५ प्रतिशत, श्रद्धा केसीको करिब १९ प्रतिशत र अवन्तिका केसीको करिब १६ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । कम्पनीको अध्यक्षमा रवि केसी रहेका छन् । चण्डिका डिस्टिलरीका मुख्य प्रवर्द्धकहरू यती डिस्टिलरी प्रालि र याक ब्रुइङ कम्पनी प्रालिमा समेत संलग्न छन् । यती डिस्टिलरीसँगको सञ्चालनगत तथा रणनीतिक सम्बन्धले पनि चण्डिका डिस्टिलरीलाई सहयोग पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा यती डिस्टिलरीबाट प्रवर्द्धकहरूले औसत वार्षिक करिब ६८ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाभांश लिएका छन् । उक्त लाभांशलाई चण्डिका डिस्टिलरीको नयाँ परियोजना सञ्चालनमा आएपछिको प्रारम्भिक चरणमा तरलता व्यवस्थापनका लागि सम्भावित स्रोतका रूपमा समेत हेरिएको कम्पनीले जनाएको छ । ६ वर्षका लागि सम्झौता चण्डिका डिस्टिलरीले यती डिस्टिलरीलाई अतिरिक्त तटस्थ मदिरा आपूर्ति गर्ने गरी हालै ६ वर्षको सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार निश्चित परिमाणमा अतिरिक्त तटस्थ मदिरा आपूर्ति गरिने भएकाले निर्माणाधीन नयाँ परियोजनाबाट हुने आम्दानीको सुनिश्चितता बढ्ने अपेक्षा कम्पनीको छ । कम्पनीका प्रवर्द्धकहरूले ब्याजरहित प्रवर्द्धक ऋणमार्फत समेत रकम उपलब्ध गराएका छन् । यसमध्ये सेयरका लागि अग्रिमस्वरूप करिब २६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । चण्डिका डिस्टिलरीको सेयर स्वामित्वलाई यती डिस्टिलरीको स्वामित्व संरचनासँग पूर्ण रूपमा मिलाउने प्रस्तावसमेत रहेको जनाएको छ । चण्डिका डिस्टिलरीको उत्पादनमा तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यका ७० युपी ब्ल्याक ज्याक तथा अन्नमा आधारित मदिराको हिस्सा बढी रहेको छ । यी दुई समूहका उत्पादनले कम्पनीको कुल आम्दानीमा करिब ५७ प्रतिशत योगदान गरेका छन् । कम मूल्यका उत्पादनमा बढी निर्भरता रहेकाले कम्पनीको सञ्चालन नाफामा दबाब परेको जनाएको छ । नयाँ कारखानामा १.५२ अर्ब लगानी चण्डिका डिस्टिलरीले करिब १ अर्ब ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा नयाँ कारखाना निर्माण गरिरहेको जनाएको छ । नयाँ कारखाना सञ्चालनमा आएपछि कम्पनीको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब ४९ प्रतिशतले बढेर २ करोड ७४ लाख लिटर पुग्नेछ । उक्त क्षमता वर्षमा ३०० दिन कारखाना सञ्चालन हुने आधारमा गणना गरिएको हो । २०२६ को जुलाईसम्म परियोजनाको वित्तीय प्रगति करिब ७५ प्रतिशत पुगेको छ । तर, परियोजना प्रारम्भिक रूपमा तोकिएको २०२६ को जनवरी मध्यसम्ममा सम्पन्न हुन सकेन । अहिले यसको संशोधित सम्पन्न गर्ने लक्ष्य २०२७ को जनवरीसम्म राखिएको जनाएको छ । परियोजनाको कुल लागतको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा ऋणबाट व्यवस्थापन गरिने भएकाले नयाँ कारखाना सञ्चालनमा आएपछि प्रारम्भिक चरणमा उत्पादन स्थिरीकरणसम्बन्धी जोखिम रहने जनाएको छ । नयाँ उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले सुरुवाती अवधिमा नाफा तथा ऋण तिर्ने क्षमतामा दबाब पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । चण्डिका डिस्टिलरीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । नेपालमा मदिरा उद्योग उच्च कर लाग्ने तथा कडा नियमनमा रहेको क्षेत्र हो । मदिरामा लाग्ने कर तथा भन्सार महसुल वृद्धि भएमा उत्पादन लागत बढ्न सक्ने जनाएको छ । तर, बढेको लागत उपभोक्तासम्म मूल्य वृद्धिमार्फत सार्न कम्पनी कति सक्षम हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । त्यस्तै, कुनै निश्चित क्षेत्र वा स्थानमा मदिरा बिक्रीमा थप प्रतिबन्ध लगाइएमा कम्पनीका उत्पादनको मागमा समेत असर पर्न सक्छ । कर, भन्सार, बिक्रीसम्बन्धी प्रतिबन्ध तथा अन्य नियामकीय व्यवस्थामा हुने प्रतिकूल परिवर्तनले कम्पनीको बिक्री तथा नाफामा दबाब पार्न सक्ने जनाएको छ । विदेशबाट आयात हुने तयारी मदिरामा उच्च भन्सार महसुल लाग्ने भएकाले स्वदेशी उत्पादकले आयातित उत्पादनको तुलनामा केही हदसम्म संरक्षण पाउँदै आएका छन् । चण्डिका डिस्टिलरीको प्रमुख आम्दानी क्षेत्रमध्ये रहेको ७० युपी तयारी मदिराको आयातमा प्रतिलिटर करिब २ हजार रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, मदिरा मिश्रणमा प्रयोग हुने विदेशबाट आयातित मदिरामा प्रतिलिटर करिब १ हजार ५ सय रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्छ । यसले स्वदेशी मदिरा उत्पादकलाई आयातित तयारी मदिरा तथा कच्चा पदार्थसँग प्रतिस्पर्धा गर्न केही हदसम्म सहज बनाएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले युरोप तथा अन्य विदेशी आपूर्तिकर्ताबाट उपकरण र कच्चा पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । यस्ता कारोबारको भुक्तानी मुख्यतः युरो र अमेरिकी डलरमा हुने गरेको छ । गत वर्ष कम्पनीले विदेशी विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट करिब ८ प्रतिशत विदेशी विनिमय घाटा बेहोरेको दाबी गरेको छ ।
रसुवा बाढीको १३ औँ दिन, गुल्मीका सात जना अझै सम्पर्कविहीन
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परेका गुल्मीका सात जना आज १३ औँ दिनसम्म पनि सम्पर्कविहीन छन् । बाढीमा परेका गुल्मीका यादव भण्डारीको भने मृत्यु पुष्टि भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको विवरणअनुसार रसुवा बाढीपछि रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–५ की अनिता पुरी, रुरुक्षेत्र–६ का यमबहादुर दर्लामी, मालिका–७ का दिनेश घिमिरे, छत्रकोट–४ का गणेश ज्ञवाली, सत्यवती–८ का धनबहादुर गलामी, रुरुक्षेत्र–३ का कपिलमणि ज्ञवाली र कालीगण्डकी–१ का शिव न्यौपाने अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । सम्पर्कविहीनमध्ये पुरी रसुवा भन्सार कार्यालयमा नायब सुब्बाका रूपमा कार्यरत थिइन् । यमबहादुर दर्लामी रसुवा हाइड्रोपावरमा प्राविधिकका रूपमा कार्यरत थिए भने दिनेश घिमिरे पनि रसुवा भन्सारमा कार्यरत थिए । ज्ञवाली जलविद्युत् आयोजनामा र धनबहादुर गलामी आयोजनाकै सुरक्षागार्डका रूपमा कार्यरत रहेको प्रजिअ गैह्रेले जानकारी दिए । गैह्रेका अनुसार कपिलमणि ज्ञवाली जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित काममा र शिव न्यौपाने पनि रसुवामै कार्यरत रहेका थिए । बाढी आएको लामो समय बितिसक्दा पनि उनीहरूबारे कुनै ठोस जानकारी नआएपछि परिवारजन चिन्तित रहेको पुरीको परिवारलाई भेट्न पुगेका नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ज्ञवालीका अनुसार परिवारले आफन्त जीवितै उद्धार हुने आशा अझै नछाडेको बताएका छन् । खोजी तथा उद्धारका लागि स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ । गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका–६, जुहाङ घर भएका यादव भण्डारीको भने बाढीमा परी मृत्यु पुष्टि भएको छ । रसुवागढीस्थित अध्यागमन कार्यालयमा अधिकृतका रूपमा कार्यरत भण्डारी बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका थिए । उनको शव फेला परी पहिचानसमेत भइसकेको विवरण आधिकारिक विपद् अभिलेखमा उल्लेख छ ।
भोटेकोशी बाढीका मृतकको स्मरणमा आज देशभर राष्ट्रिय शोक
काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूको स्मरणमा आज देशभर राष्ट्रिय शोक व्यक्त गरिँदैछ । सरकारले सोमबार (आज) बाढीमा परी निधन भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै राष्ट्रिय शोक व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम आज देशभरका सरकारी कार्यालय, प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको छ । गत भदौ १० गते बुधबार रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीका कारण हालसम्म १ हजार ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । बाढीमा परी ५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेका छन् । सोही दुःखद् घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति सम्मान र शोक प्रकट गर्न सरकारले यो कदम चालेको हो ।
सरकारले रसुवा लगायतका ३ जिल्लामा पठायो १६ करोड
काठमाडौं । सरकारले बाढी प्रभावित जिल्ला र स्थानीय तहमा १६ करोड रुपैयाँ निकासी गरेको छ । रसुवामा १ करोड, नुकाकोटमा १ करोड, धादिङमा ५० लाख र प्रभावित १५ स्थानीय तहमा १३ करोड ५० लाख पठाइएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधीकरणले जनाएको छ । गत भेदौँ १० मा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ । रसुवाको बाढीले बगाएर हालसम्म १ हजार ३५६ जनाको शव फेला परेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार विभिन्न स्थानबाट बाढी बगाएर ल्याएको अवस्थामा १ हजार ३५६ जनाको शव फेला परेको हो । प्रहरीका अनुसार ५३० पुरुष, महिला ३२९ महिला, आशिंक अंग ४९७ र १ हजार ३४८ जनाको शव मुचुल्का भइसकेको छ । ९८ शव मृतकका आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । त्यसैगरी, १ हजार २८० शवको डिएन परीक्षण गरिएको र १ हजार २९० मृतकका आफन्तको शवको डिएनए संकलन गरिएको छ ।
बाढी प्रभावितको अधिकार सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार एलाइन्सको अपिल
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको जीवन, सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च, नेपाल (मानवअधिकार एलाइन्स) ले सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ । बाढी आएको १३ दिन बितिसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी तथा राहत कार्य जारी रहेको, नागरिकहरू बेपत्ता तथा विस्थापित भएको र धेरै परिवार आफन्तको खोजीमा रहेको भन्दै एलाइन्सले अवस्था संवेदनशील रहेको जनाएको छ । एलाइन्सले बाढीमा ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ । बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा उद्धारलाई उच्च प्राथमिकता दिन, मृतकको पहिचान तथा शवको सुरक्षित र सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न तथा पीडित परिवारलाई आवश्यक सूचना, सहभागिता, अन्त्येष्टि र सहयोग पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न उसले आग्रह गरेको छ । विपद् प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित आश्रय, खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक राहत सामग्री विभेदरहित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने एलाइन्सको भनाइ छ । साथै, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायको विशेष संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बाढीपछि पानीजन्य तथा संक्रामक रोग फैलिन सक्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य निगरानी, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन तथा आवश्यक औषधिको पर्याप्त व्यवस्था तत्काल गर्न पनि एलाइन्सले माग गरेको छ । प्रभावित नागरिकका लागि मनोसामाजिक परामर्श तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ । एलाइन्सले पछिल्लो समय बढ्दै गएको विपद् जोखिमलाई जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि नेपाली नागरिक, विशेषगरी विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै नेपालले भोगिरहेको क्षतिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त सहयोग, जलवायु वित्त तथा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको सम्बोधनका लागि विकसित तथा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले आफ्नो ऐतिहासिक दायित्वअनुसार सहयोग तथा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने एलाइन्सको माग छ । विपद्का बेला उद्धार, खोजी, राहत तथा उपचारमा खटिएका सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, गैरसरकारी तथा मानवीय संस्थाप्रति एलाइन्सले सम्मान व्यक्त गरेको छ । आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई पनि स्थानीय आवश्यकता र क्षमताअनुसार उद्धार, राहत, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा सक्रिय रहन आह्वान गरेको छ । एलाइन्सले शीघ्र उद्धार, राहतको न्यायोचित वितरण, बेपत्ता नागरिकको निरन्तर खोजी तथा सबै प्रभावित नागरिकको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सरोकारवालालाई आग्रह गर्दै विपद् प्रतिकार्यमा एकजुट हुन अपिल गरेको छ ।
