रविको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट न्यायाधीश सुवेदी र ढकालको इजलासमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको तर्फबाट दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि भैरहवास्थित कारागारमा थुनामा रहेका लामिछानेको रिट यसअघि पनि पटक–पटक पेशीमा परेपनि ‘हेर्न नमिल्ने’ इजलासमा परेपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । तर, मंगलबार उक्त मुद्दा दोस्रो नम्बरमा पेशीमा परेकाले आजै सुनुवाइ हुने सम्भावना रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । लामिछानेसँगै सहकारी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको मुद्दा पनि सोही इजलासमा तोकिएको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित गरेका ओली संसद बैठकमा पनि सहभागी नहुने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि सहभागी नहुने भएका छन् । सोमबार साँझ बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक अन्तिम आवरमा स्थगित गरेका उनले मंगलबारको संसदको बैठकमा पनि सअभागिता नजनाउने भएका हुन् । यसअघि मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुने कार्यसूची थियो । तर, मंगलबार स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै ओलीले बैठकमा नै सहभागी नहुने जानकारी गराएपछि आजको कार्यसूचीमा रहेको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै हटाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद-९ बमोजिम सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको थियो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि उनले स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै स्थगित गरेका थिए ।
इलाममा २ दर्जन जलविद्युत् आयोजना, चार हजारभन्दा बढी उद्योग दर्ता
मङ्गलबारे । चिया तथा कृषिजन्य उत्पादनसँगै अब औद्योगिकीकरणका दृष्टिले पनि इलामले निकै फड्को मारेको छ । जिल्लामा दुई दर्जन जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण भएपछि उद्योगधन्दाको विस्तार भएको हो । नेपालकै पुरानो उद्योग समेत इलाममा नै रहेको छ । १९२० सालमा स्थापना भएको इलाम चिया कारखाना सदरमुकाममा रहेको छ । कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै तिनको प्रशोधन गर्ने उद्योगको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ । कृषिमा चियादेखि किबी, सुन्तला, अलैँची, अदुवा, दूधजन्य वस्तु यहाँ उत्पादन हुने गर्दछ । इलाममा चिया प्रशोधन र तयार गर्ने सयौँ उद्योग छन् । यहाँ उत्पादित चिया नेपालका विभिन्न क्षेत्रसहित भारत र तेस्रो मुलुक निर्यात हुँदै आएको छ । उत्पादन भएका वस्तु प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नेको सङ्ख्या समेत बढ्दै गएको छ । जिल्लामा हालसम्म चार हजार ५६२ वटा उद्योग दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय इलामले जनाएको छ । यहाँ कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित दुई हजार ४५० उद्योग दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका सूचना अधिकारी किरण कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सेवामूलक एक हजार ३०९ र उत्पादनमूलक ४६७ उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्तै पर्यटनतर्फ ३२५, सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रविधिमा आधारित छ वटा, ऊर्जामूलक चार र खनिजतर्फ एउटा उद्योग दर्ता भएका छन् । इलाममा सञ्चालन भएर पनि धेरै उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता छैनन् । यहाँ उत्पादन भइरहेका ऊर्जामूलक अर्थात् जलविद्युत् आयोजनाहरु कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन् भने चारवटा आयोजना मात्र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएको पाइएको छ । इलाममा चारवटा नदीमा २० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । सबै चियाका उद्योगसमेत यहाँ दर्ता भएका छैनन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको तथ्याङ्कमा ६५ वटा मात्र उद्योग दर्ता भएको तथ्याङ्क छ । जबकि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा इलामका लागि भनेर एक हजार १४ उद्योग दर्ता भएका छन् । जिल्लामा दुई सय बढी चियाका उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । सबै पालिकामा चिया उत्पादन हुन्छ । इलाममा राम्रो अलैँची उत्पादन हुने भए पनि प्रशोधन गर्ने कुनै उद्योग छैन । नेपालमा उत्पादन हुने अलैँची भारत भएर विभिन्न मुलुकमा निर्यात हुने गर्दछ । अलैँची जिल्लामै यसको राम्रो प्रशोधन गर्ने उद्योग भएको भए निकै राम्रो मूल्य पाउन सकिने किसानहरु बताउँछन् । भारतीय व्यापारीको मूल्यमा आफूहरुले अलैँची बिक्री गर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ । औषधीय गुण भएको अलैँचीको उपयोग मसलाका रुपमा मात्र नभई अत्तरसमेत निर्माण हुने गर्दछ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार बर्सेनि चार अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको अलैँची भारत निर्यात भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा ७८३.७५ मेट्रिक टन अलैँची मेची भन्सारबाट निर्यात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४९ प्रतिशत कम हो । आव २०८०/८१ मा एक हजार ५२५.९६ मेट्रिक टन अलैँची निर्यात भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यहाँबाट प्रशोधन नभई अदुवासमेत निर्यात हुने गरेको छ भने यहाँको कुचो पनि कच्चा सामग्रीकै रुपमा निर्यात हुने गरेको छ । इलाममा उत्पादित वस्तु पूर्वी नाका भएर विदेश जाने गरेको छ । मेची भन्सार कार्यालयबाट अलैँची, चिया र अदुवा मात्रै रु ४९ अर्ब बराबरको निर्यात भएको जनाइएको छ । कार्यालयबाट आव २०७६/७७ देखि गत आव २०८०/८१ सम्म ४९ अर्ब ५० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको अलैँची, चिया र अदुवा निर्यात भएको बताइएको छ । सबैभन्दा बढी तीन करोड ३७ लाख ६३ हजार किलोग्राम अलैँची भारत निकासी हुँदा ३२ अर्ब दुई करोड ८५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको कार्यालयले जनाएको छ । पाँच आर्थिक वर्षमा सोही नाकाबाट छ करोड २१ लाख ८३ हजार ४०४ किलोग्राम चिया निर्यात भएको उल्लेख छ । यसबाट १४ अर्ब ९१ करोड ८७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ । यस्तै सो अवधिमा चार करोड १७ लाख ९७ हजार ७७० किलो अदुवा निर्यात भई रु दुई अर्ब पाँच करोड ७७ लाख ३६ हजार विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । इलाममा मात्र कुल ७८० हेक्टरमा किबीखेती हुने गरेको कृषि प्रसार अधिकृत जीवन ठाडा मगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा अघिल्लो वर्ष दुई हजार ८५२ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो । किबीलाई यहाँ केही किसान आफैँले घरायसी मदिरा बनाउने गरेका छन् । किबीबाट जुस, जाम अचारलगायत अन्य थुप्रै वस्तु निर्माण गर्न सकिने भए पनि यससम्बन्धी उद्योग स्थापना नहुँदा किसानले मूल्य पाएका छैनन् । कोशी प्रदेशमा हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा पनि जिल्लाका कृषिजन्य वस्तुको प्रशोधनसम्बन्धी ठोस प्रस्ताव परेको छैन । रासस
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि शिक्षक महासंघको आपत्ति
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षक महासंघले आपत्ती जनाएको छ । शिक्षकसँग गरिएका सम्झौतालाई वेवास्ता गर्दै उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै शिक्षकहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘प्रतिवेदनले नेपाल शिक्षक महासङ्घको हिजोको आन्दोलन र विगतमा भएका सहमतिको सम्मान गरेको देखिएन,’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी र महासचिव तुलबहादुर थापाले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति बिर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयक भन्दा पनि पश्चगमन तर्फ उन्मुख छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार) र विशेष शिक्षा लगायतका लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमति बमोजिम राखिएको छैन । त्यति मात्र होइन, त्यस प्रबन्धमा अस्थायी करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई छुटाइएको छ । स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको लागि प्रस्तावित अवधि सहमति अनुसार छैन भने प्रस्तावित अवधिमै पनि शर्तहरू राखेर शिक्षकलाई बढुवा हुन नदिने प्रपञ्च मिलाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लामो समय अस्थायी सेवा गरेर स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा नआएको भन्दै महासंघले आपत्ती जनाएको छ । यस्तै निवृत्तभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधिबाट सेवा थप्ने कुरामा समेत सहमती पालना नगरिएको, शिक्षकको सरुवा आम शिक्षकको भावना विपरीत प्रस्तावित गरिएको, जिल्लामा शिक्षाको एकाइ हटाएर शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमान माथि प्रहार गरिएको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । महासंघले अब समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक-कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरु हटाएर विगतमा भएका सबै सहमतिलाई हुबहु सम्बोधन हुने गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पार्न आग्रह गरेको छ । यदि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका कुरा विद्येयकमा नसमेटिए अब अगाडिकै आन्दोलन भन्दा ठूलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउने चेतावनी शिक्षकहरूले दिएका छन् ।
गोपनियतासँग जोडिएका सूचनाहरू दिन जरुरी छैन : गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गोपनियतासँग जोडिएका सूचनाहरू दिन जरुरी नरहेको बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको मन्त्रालयस्तरीय सूचना अधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हकको अधिकार दिएको तर मुलुकको शान्ति सुरक्षा, मुलुकको प्रतिरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, कुटनीतिक सम्बन्ध लगायतका सूचनाहरू दिन जरुरी नरहेको स्पष्ट पारे । यि सूचनाहरू मुलुकको प्रतिरक्षासँग जोडिएकाले पारदर्शिता, सुशासनको नाममा सबै सूचना दिँदा मुलुक थितिमा बस्न नसक्ने जिकिर गरे । यसले मुलुकलाई अराजकतामा लैजाने बताए । संविधानको व्यवस्थालाई सन्तुलित, विस्तारित र समग्रतामा बुझ्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सूचनाको हक दिने हाम्रो कर्तव्य हो । सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको कर्तव्य हो । सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै जे सूचना माग्यो त्यही दिनुपर्छ भन्ने छैन । कतिपय सूचनाहरू गोपनियतासँग जोडिएका हुन्छन् । वैदेशिक सम्बन्धसँग जोडिएका हुन्छन् । कुटनीतिक सम्बन्धहरुसँग जोडिएका हुन्छन् । सूचनाको हकको रेफ्रि सूचना आयोग नै हो ।’ गृहमन्त्री लेखकले सूचना नलुकाइकन दिन पनि आग्रह गरे । सूचना लुकाउनुपर्ने भए गोपनियताको यस कारण दिन सकिएन भन्नेकुरा लेखेर दिन आग्रह गरे ।
यी हुन् सेबोनले आईपीओको पाइपलाइनबाट हटाएका १४ कम्पनी
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले विभिन्न १४ कम्पनीलाई सेयर निष्काशनको अनुमतिका लागि पुनः आवेदन दिन पत्राचार गरेको छ । ९० रुपैयाँ भन्दा कम नेटवर्थ रहेका कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले पुनः निवेदन दिनुपर्ने भन्दै पत्राचार गरेको हो । एपेक्स हस्पिटालिटी, अर्किड होल्डिंग्स, अन्नपूर्ण केबल कार, ठमेल प्लाजा होटल एण्ड सुइट्स, रिचेत जलविधुत कम्पनी, बेनी जलविद्युत परियोजना, लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल, युनिक हाइडेल कम्पनी, पुवा खोला–वान हाइड्रोपावर, एकर्ड फार्मास्युटिकल्स, सोपन फार्मास्युटिकल्स, कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क, प्रभु हेलिकप्टरलाई पुनः आवेदन दिन पत्राचार गरेको हो । यी कम्पनी पुनः मूल्याङ्कन नगरी रियल नेटवर्थ ९० भन्दा कम नेटवर्थ रहेको बोर्डले जनाएको छ । साथै, सानिमा हाइड्रोपावरलाई विद्युत उत्पादनको अनुमतिको बाँकी अवधि करिब १२ वर्ष भएको तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको समाप्त हुने अवधि ५ वर्षभन्दा कम भएकाले निवेदन फिर्ता गराएको हो ।
कालीमाटीमा बिक्रीका लागि ल्याइएको हरियो धनियाँमा ९९ प्रतिशत विषादी
काठमाडौं । कालीमाटीमा बिक्रीका लागि ल्याइएको हरियो धनियाँमा अत्यधिक मात्रामा विषादी भेटिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकबाट मंगलबार कालीमाटी तरकारी बजारमा ल्याइएको हरियो धनियाँमा ९९.३७९ प्रतिशत ‘अर्गानोफस्फेट’ नामक विषादी फेला परेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ । समितिको आग्रहमा केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले मंगलबार कालीमाटी बजारका १७ वटा पसलबाट संकलन गरिएको १७ थरी तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गरेको थियो । परीक्षणमा हरियो धनियाँमा अत्यधिक मात्रामा विषादी भेटिएको पुष्टि भएको हो । विषादीको मात्रा अत्यधिक भएका कारण ती धनियाँ उपभोगका लागि अयोग्य घोषित गरिएको छ । हालको मापदण्ड अनुसार ३५ प्रतिशतभन्दा कम विषादी भएको तरकारी उपभोगयोग्य मानिन्छ भने ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म भएको खण्डमा केही दिनपछि मात्र उपभोग गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । तर ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादी भएको तरकारी वा फलफूल खान नहुने मापदण्ड सरकारले बनाएको छ ।
गभर्नर बन्ने पक्का भनिएका विश्वमाथि पनि ओलीको प्रश्न, गृहमन्त्रीमार्फत देउवालाई पठाए यस्तो सन्देश
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषय थप पेचिलो र रहस्यमयी बन्दै गएको छ । गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनेको दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि अहिलेसम्म एक पटक पनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । सोमबार धेरैले नयाँ गभर्नरको नियुक्ति हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठक नै स्थगित गरिदिए । नेपाली कांग्रेसले पनि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर यसअघि नै सहमति भइसकेका पात्र विश्व पौडेल गभर्नरमा नियुक्त हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरेको थियो । तर, ओलीले अन्तिम समयमा बैठक स्थगित गरेपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उनीसँग रुष्ट बनेको बुझिएको छ । ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक नबोलाएपछि देउवालाई बालुवाटारमै भेट्न बोलाएको स्रोतको दाबी छ । तर, रुष्ट बनेका देउवाले गभर्नरको विषयमा यसअघि नै सहमति भइसकेकोले अब पटक-पटक भेट्न आवश्यक नभएको भन्दै बालुवाटार नगएको देउवाको सचिवालय स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि दुई नेताबीच केही असन्तुष्टि पनि बढेको बुझिएको छ । देउवाले फोनवार्तामा केही आक्रामक शब्दहरु ओलीलाई भनेकोले ओलीले पनि त्यसको प्रतिवाद गर्दा दुई नेता एकअर्कामा रुष्ट बनेको दाबी गरिएको छ । दुई नेताबीच बेमेल बढेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न पुगेको बताइएको छ । उनले ओली समक्ष मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेर कांग्रेसले नै अघि सारेको पात्रलाई गभर्नर बनाउन सुझाव दिएका थिए । तर, ओलीले पछिल्लो समय विश्व पौडेलको क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको, संसदीय निर्वाचनमा पराजित पात्रलाई गभर्नर बनाउँदा सरकार नै आलोचित बन्ने तर्क लेखकसँग राखेको एमालेका एक नेताले बताए । ओलीले आफू बिरामी पनि भएकोले बैठक स्थगित गरेको लेखकसँग सुनाएको बुझिएको छ । तर, ओली सोमबार नै विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदा तन्दुरुस्त देखिन्थे । मन्त्रिपरिषद् बैठककै समयमा बिरामी परे भन्ने विषयमा कांग्रेसले शंका गरेको छ । कांग्रेसले अघि सारेको पात्रलाई ओलीले बारम्बार विभिन्न बहाना बनाएर आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको कांग्रेसको शंका छ । यही शंकाका आधारमा कांग्रेसका केही शीर्ष नेताहरूले पनि आन्तरिक भेटवार्ता बढाएका छन् । ओलीलाई भेटेलगत्तै गृहमन्त्री लेखक पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा भेट्न पुगेका थिए । कांग्रेसका नेताहरूले भेटघाट गरेको खबर सुनेपछि ओलीले समेत एमालेका केही नेतालाई बालुवाटारमा भेटेर धारणा लिएको बुझिएको छ । उनले एमालेका नेताहरूसँग कांग्रेसले अघि सारेको पात्र विश्व पौडेलको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट परेको बताउँदै पछि उनैलाई नियुक्त गर्दा एमाले नै विवादित बन्न सक्ने तर्क राखेका थिए । गभर्नर नियुक्तिको ढिलाइले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बेमेल बढेको छ । गभर्नर नियुक्तिकै किचलोले दुई पटक गभर्नर सिफारिस समिति पुनर्गठन भइसकेको छ । यसअघिका समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विद्यानाथ भट्टराईले आफू रबरस्ट्याम्प नबन्ने भन्दै सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको ठाउँमा अहिले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छन् । त्यस्तै यसअघि सदस्य रहेका विश्व पौडेल आफू नै उम्मेदवार बन्नका लागि राजीनामा दिएका छन् । उनको ठाउँमा अहिले पोषराज पाण्डे सदस्य बनेका छन् । कांग्रेसले गभर्नरका लागि सुरुमा राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाम अघि सारेको थियो । भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट दिएको राजीनामा कामु गभर्नर नीलम ढुंगानाले स्वीकृत नगर्दा उनको गभर्नर बन्ने बाटो बन्द भएको थियो । ढुङ्गाना पनि गभर्नर बन्ने दौडमै छिन् । भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि ओलीले विकल्पमा अर्को नाम ल्याउन देउवालाई आग्रह गरेका थिए । सोही आधारमा देउवाले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका विश्व पौडेलको नाम अघि सारेका थिए । ओली त्यसमा सहमत समेत भएका थिए । तर, अहिले फेरि ओलीले उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव जानुअघि अर्थमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा रहेको सिफारिस समितिले राष्ट्र बैंकका एक जना डेपुटी गभर्नरसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ओलीको निर्देशनमा अहिलेसम्म समितिको बैठक एक पटक पनि नबस्दा र यति लामो समयसम्म गभर्नर नियुक्ति नहुँदा एमालेले भित्रैभित्र फरक रणनीति बनाएर काम गरिरहेको बुझाइ कांग्रेसको छ । सम्बन्धित सामग्री : तत्काल गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्ने तीन कारण, ओलीसँग एकपछि अर्को तुरूप ओली-देउवाको सिकार बनेका काबिल थिंकट्याङ्क, गभर्नर नियुक्तिमा भद्दा मजाक स्वायत्तताको हत्या, ओली र पौडेलको नाङ्गो नाच गभर्नर नियुक्तिमा ‘परीक्षा’ पेण्डुलम बन्यो गभर्नर सिफारिस समिति, शीर्ष नेतृत्वबीच कुरा नमिल्दा बैठक पनि बस्न सकेन