लोकमान सिंह कार्कीलाई हटाउन माग गर्दै काँग्रेस केन्द्रिय कार्यालयमा निवेदन
काठमाडौं, २१ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवाहरुको एउटा समुहले काँग्रेस केन्द्रिय कार्यालय मार्फत सभापति शेर बहादुर देउवा समक्ष निवेदन दिएका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायमा बसेर भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण गरेको तथा समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेर लोकतन्त्र नै धरापमा पारेको भन्दै कार्कीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने उनीहरुको भाग छ । उनले आफ्ना बिरोधीहरुलाई मात्रै निशाना बनाएको र असली भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको आरोप समेत उनीहरुले लगाएका छन् । उनीहरुले कार्कीलाई तत्काल बर्खास्त गरि संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न समेत काँग्रेस समक्ष अनुरोध गरेका छन् ।
डिभी, पिआरको आवेदन मात्र दिए पनि शिक्षकको जागिर चट
काठमाडौँ, २१असार । निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएमा कारबाही भोग्ने कानुन, शिक्षकले भने सो कामका लागि आवेदन दिएमा पनि जागिर चट हुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही असार १५ गते प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको शिक्षा ऐन २०७३ ले शिक्षकका लागि त्यस्तो कडा कानुन बनाएको हो । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका पालामा विदेशमा स्थायी बसोबासका लागि अनुमति लिने निजामती कर्मचारीलाई हटाउने अभियान प्रारम्भ गरी त्यससम्बन्धी कानुन आएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्बाट गत २०७२ चैत १४ मा निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि ९१ दिनभित्र विदेशमा स्थायी आवासी अनुमति वा जागिरमध्ये एक रोज्न भनेको छ । त्यसको अन्तिम मिति आउँदो साउन मसान्तसम्म छ । शिक्षा मन्त्रालयले त्यसभन्दा अघि बढेर स्थायी आवासका लागि विदेशका अनुमति पाउन आवेदन दिएको थाहा पाएमा पनि आफ्ना शिक्षकलाई हटाउने गरी कानुन संशोधन गराएको छ । सो संशोधित ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट गत जेठ २२ गते पारित भएको थियो । संशोधित शिक्षा ऐनले शिक्षकलाई रोज्ने ऐनको दफा १६ ९२० मा भनिएको छ, “स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुनेः सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिन हुँदैन । यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि कसैले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्न आवेदन गरेको भए त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई भविष्यमा निजले काम गरेको सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ ।” ‘स्थायी आवासीय अनुमति’ भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै सर्त तोकी वा सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट प्रवेशाज्ञा (डिभी) परमानेन्ट रेजिडेन्ट प्रवेशाज्ञा (पिआर) वा ग्रीन कार्र्ड सम्झनुपर्ने शिक्षा ऐनको व्याख्या छ । सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ । हाल करिब ३४ हजार सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख सात हजार शिक्षक कार्यरत छन् । यसमध्ये करिब ३०० ले डिभी र पिआर लिएको आशङ्का छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रवक्ता डा हरि लम्सालको संयोजकत्वमा ऐनबमोजिम शिक्षकको आन्तरिक र खुला विज्ञापन खोल्नेलगायत अन्य व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि नयाँ नियमावली बनाउन कार्यदल बनाएको छ । संयोजक लम्सालले नियमावली आएपछि ऐनको विस्तृत कार्यान्वयन हुने बताए । शिक्षाको ऐनको संशोधनलाई मूलरुपमा स्वागत गरिसकेको नेपाल शिक्षक महासङ्घको एक घटक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले भने “शिक्षा ऐनमा आएको डिभी र पिआर लिएका वा लिन चाहने शिक्षकलाई हटाउने व्यवस्था राष्ट्रियताका दृष्टिले सकारात्मक छ । हामी यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छौ ।” रासस
नेपाल इन्स्योरेन्सले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हटायो, करार सम्झौता अनुसार काम नगरेको आरोप
काठमाडौँ, २१ असार । कम्पनीमा नियुक्त हुँदा दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै नेपाल इस्योरेन्स कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई हटाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको यही असार १७ गतेको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदसँगको करार सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिले उनलाई २०७१ साल माघमा चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त गरेको थियो । कम्पनीको कर्मचारी यूनियले उनलाई हटाउन विगत चार महिनादेखि माग गर्दै आएको थियो । करारसम्झौता अनुसार काम गर्न नसेको, कर्मचारीहरुबीच भेदभाव गरेको, आर्थिक अनियमितता गरेको, बढी सुविधा उपभोग गरेको, कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा सुधार गर्न नसेको लगायत आरोप यूनियनको थियो । त्यसैगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कर्मचारीलाई दुव्र्यवार गर्नुका साथै आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप समेत लगाएको थियो । हटाईएको विषयमा कुरा गर्न प्रयास गर्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदले फोन उठाएनन् ।
५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत महशूल वृद्धि कानुन विपरित
परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा काठमाडौं, २० असार । विद्युत महशूल निर्धारण आयोगले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विद्युत महशूलमा वृद्धि गरेकोमा नेपाल उद्योग परिसंघले विरोध जनाएको छ । कानुन अनुसार सरकारले ५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत महसुल वृद्धि गर्न नपाउने व्यवस्था रहेपनि सरकारले औसत १९ प्रतिशतले महसुल वृद्धि गर्नु कानुनको ठाडो उल्लंगन भएको परिसंघले जनाएको छ । ‘वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले विधुत महशूल बढाउन पाउने कानूनी व्यवस्थाको विपरित ठूलो दरले महशूल वृद्धि गर्नु कानून सम्मत छैन’ परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । करिव २८ प्रतिशतका दरले भइरहेको चुहावट नियन्त्रण, चुस्त कर्मचारीतन्त्रको सृजना, संचालन खर्चको न्यूनीकरण, संस्थागत सुशासनको वहाली र रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयनबाट विद्युतप्राधिकरणको समष्ठिगत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेको खण्डमा महशूल बृद्धिजस्तो कठोर कदमचाल्नु नपर्ने परिसंघको निष्कर्ष छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आन्तरिक क्षमता वृद्धि गरी यसलाई मुनाफामा लैजाने विकल्पमा प्रवेश नगरी आयोगले अव्यवहारिक रुपले उपभोक्ता, व्यवसाय र उद्योगहरुमा पर्न जाने प्रतिकूल असरको अध्ययननै नगरी विद्युत महशूल बृद्धि गरेकोमा परिसंघ तीव्र असहमति प्रकट गरेको छ । लामो समयदेखि नेपालको सामाजिक जीवन र समग्र अर्थतन्त्र लोडसेडिङको मारबाट ग्रस्त छ । त्यसै गरी कमजोर पूर्वाधार, प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय कमजोरी र राजनीतिक अस्थिरताको मारमा पर्दा औद्योगिक क्षेत्रको विकास अत्यन्तन्यून रहेको सन्दर्भमा विद्युत महशूलको वृद्धिले औद्योगिक उत्पादनको लागत वृद्धि भई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने छ । दोहोरो अंकमा रहेको मुद्रास्फितिलाई यसले अझै बढावा दिने निश्चित छ । रेमिट्यान्सको न्यून वृद्धि, विस्तारकारी बजेट, भयावह रुपमा वृद्धि भइरहेको व्यापार घाटा र बढ्दो उपभोगले अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको बेला विद्युत महशूलको बृद्धिले यसलाई थप समस्यातर्फ उन्मुख गर्ने परिसंघको भनाई छ । सरकारले उपभोक्ताका लागि महशूल वृद्धि गरेको अनुपातमा विद्युत उत्पादकहरुबाट खरिद गर्ने विद्युतको मूल्यमा पुनरावलोक नगरेको भए विद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने परिसंघले जनाएको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, दक्षिणी सीमामा भएको अवरोध, सरकारको न्यूनपूँजीगत खर्च, संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्यौलले थिचिएर आर्थिक मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र र औद्योगिक विद्युतको चरम अभावका कारण बन्द प्राय अवस्थामा रहेका उद्योगहरुलाई बचाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्योग क्षेत्र र उपभोक्ताहरुको विद्युत महशूल यथावत राख्न परिसंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।
पर्वतका सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरी मेसिन
पर्वत, २० असार । पर्वतका सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरी मेसिन जडान गर्न थालिएको छ । कार्यालयको कामप्रति कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले धौलागिरि अञ्चलमै पहिलोपटक पर्वतका सरकारी कार्यालयमा मेसिन जडान गर्न लागिएको हो । मेसिन जडान कार्य आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सुरु भएको छ । कार्यालयमा जडान गरिएको मेसिनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले हाजिर गरेर उद्घाटन गरे । सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था हुँदा जिल्लामा कीर्ते हाजिरी गर्नेको अन्त्य हुने र अनुगमन कार्यमा पनि सहजता हुने भएको छ । निक हाजिरी रजिस्टरमा हाजिर गर्दा कर्मचारी कुनबेला कार्यालयमा आए र गए त्यसको बारेमा सही जानकारी हुन नसक्ने कार्यालयमा पूरै समय समेत नबस्ने गरेको अवस्थामा विद्युतीय माध्यमबाट हाजिर गर्दा कुन बेला आए र कुन बेला गए भन्ने बारेमा समेत जानाकारी लिन सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मरासिनीले जानकारी दिए । उक्त विद्युतीय हाजिरी मेसिन जडान कार्य सदरमुकाममा रहेका सबै सरकारी कार्यालयमा विस्तार हुने भएको छ । खासगरी नागरिकको बढी चाप हुने कार्यालयमा पहिलो चरणमा र अन्य कार्यालयमा दोस्रो चरणमा मेसिन जडान गरिने बताइएको छ । रासस
कहिले आउँछ चीनबाट ३३ प्रतिशत इन्धन ?
काठमाडौं, २० असार । नेपालले आफ्नो कुल खपतको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनसँग खरिद गर्ने भनेर सम्झौता गरेको ९ महिना नाघेको छ । मधेश आन्दोलनलाई कारण बताउँदै इण्डियन आयल कर्पाेरेशनले इन्धन कटौती गरेपछि इन्धन आयातमा भारतीय एकाधिकार तोड्ने प्रयास गर्दै नेपालले गत कात्तिक १० गते चीनसँग आफ्नो मागको ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । चैत ७ गतेदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको साताव्यापी चीन भ्रमणका क्रममा भएको द्धिपक्षिय सम्झौतामा पनि इन्धन कारोबारलाई समावेश गरिएको थियो । आपुर्ति मन्त्रालयले चीनसँग इन्धन खरिद सम्झौताका लागि आफुले तयार पारेको फाइल परराष्ट्र मन्त्रालय पठाईसकेको जनाएको छ । ‘आपुर्ति मन्त्रालयले चीनसँग ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने सम्बन्धी आफ्नो फाइल परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाईसकेको छ’, आपुर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले भने । उनले चीनमा लाग्ने स्थानिय कर र नेपाली भूमिमा आवश्यक पुर्वाधारको कमिका कारण ढुवानीमा पर्ने समस्याबारे बृहत छलफल आवश्यक पर्ने पनि बताए । तर चीनसँग इन्धन खरिद सम्झौताको फाइल परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेकै समयमा नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पाेरेसनसँग आगामी पाँच वर्षका लागि इन्धन खरिद सम्झौताको पुर्व तयारी गरिरहेको छ । आइओसीको टोली काठमाडौंमै आएर एनओसीसँग छलफल गरिरहेको छ ।‘मार्च १७ तारिखदेखि आइओसीसँगको इन्धन खरिद सम्झौताको म्याद सकिँदैछ, आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ सम्झौता गर्ने सुरुवाती चरणको मस्यौदा तयार पार्न आइओसीाके टोली काठमाडौं आएको छ, हामी गहिरो छलफल गरिरहेका छौं’, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्काले भने । उनले जुनसुकै अवस्थामा पनि आइओसीले नेपाललाई इन्धन उपलब्ध गराउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासहित नयाँ सम्झौता गर्ने जानकारी दिए ।‘मधेश आन्दोलनलाई देखाएर आपुर्ति कम गरियो, अब जुनसुकै अवस्थामा पनि इन्धन दिनै पर्ने व्यवस्था गर्छाै’, खड्काले भने ।त्यतिले मात्रै नपुगेर एनओसीले अहिले तेल ल्याईरहेका डिपोहरुका अतिरिक्त पारादिप डिपोबाट थप इन्धन ल्याउने तयारीलाई पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आइओसीसँग गरिने नयाँ सम्झौतामा नेपालले आफ्नो मागको कति प्रतिशत इन्धन भारतसँग ल्याउने भनेर लेख्छ त्यो प्रश्नकै रुपमा रहेको छ । अर्का तिर चीनसँग गर्ने भनिएको ३३ प्रतिशत इन्धन कारोबार सम्बन्धी व्यवसायीक सम्झौता कहिले हुन्छ ? र त्यसका लागि आवश्यक पुर्वाधार कहिले तयार हुन्छ ? भन्ने जस्ता गम्भिर प्रश्न खडा भएका छन् ।
अनुदान वितरण गर्दा घरधनीहरुको विवरण फरक परेमा प्राधिकरणले समाधान गर्ने
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि घरधनीहरुलाई अनुदान वितरण गर्दा घरधनीहरुको विवरण फरक परेमा त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको असार १७ गतेको बैठकले अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लेखित घरधनीको नाम, नामेसी, तीनपुस्ते र युनिक आइडीलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जिल्लामा उपलब्ध गराएको नाम, नामेसी, तीनपुस्ते र युनिक आइडीसँग भिडान गर्दा सामान्य त्रुटी भएमा अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्ने निर्णय गरेको छ । घरधनीको सुरुको नाम, बीचको नाम, थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी भएको जिल्ला, जारी भएको मितिमा त्रुटी देखिई अन्य विवरण भिडान भएमा अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्ने निर्णय भएको हो । यस्तै जन्म मिति, बाबु वा बाजेको नाम, थर, ससुरा वा पतिको नाम तथा थर लगायतमा त्रुटी देखिई अन्य विवरण भिडान भएमा पनि अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई पनि आधिकारिक मान्ने निर्णय भएको छ । जिल्ला विकास समितले त्रुटी भएका घरधनीहरुको विवरण तयार गरी सच्याउन सिफारिस सहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा लेखी पठाउने निर्णय पनि भएको छ । एलएमबीआएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम) मा समेत विवरण सच्चाई एकल खाता कोष प्रणालीमा समेत सो विवरण अद्यावधिक गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुका साथै सम्बन्धित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई सोही विवरण बमोजिम खाता खोलिदिन लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाभग्राही स्वंय उपस्थित नभई आफ्ना प्रतिनिधिलाई मञ्जुरीनामा (नोमिनी) दिई अनुदान सम्झौता भएको भए सो को विवरण सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकाले जिल्ला विकास समितिलाई पठाउने, जिविसले त्यस्ता व्यक्तिहरुको नाममा खाता खोलिदिन सम्बन्धित बैंकलाई पत्राचार गर्ने र सम्बन्धि बैंकहरुले पनि सोही अनुसार खाता खोली अनुदान भुक्तानी हुने आधार तयार गरिएको छ । जिविसले अनुदान भुक्तानीका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेशसाथ अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीहरुको विवरणमा मूल लाभग्राहीको नाम समावेश गरी कैफियतमा अनुदान सम्झौता गर्ने प्रतिनिधिको नाम उल्लेख गरी प्रतिनिधिहरुको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने बैंकहरुले मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसो गर्दा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले विवरण भिडान गर्दा मूल लाभग्राहीको विवरण भिडान भएमा खातामा रकम जम्मा हुने गरी सम्बन्धित बैंकको नाममा चेक जारी गरिदिनुका साथै भुक्तानी पाउने लाभग्राहीको अभिलेखमा मूल लाभग्राहीको नाम नै उल्लेख गर्ने निर्णय भएको छ । यसैबीच निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य्विधिमा अन्य स्वदेशी वा विदेशी संघसंस्थाको सहयोगमा आवास भवन निर्माणका लागि अनुदान वा निजी आवास भवन नै प्राप्त गरेको लाभग्राही तथा भूकम्प पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान, सहुलियत कर्जा एवं भूकम्प पीडित विशेष आवास कर्जा उपलब्ध गराउने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ । जस अनुसार कार्यविधिको दफा ५ को उपदफा (२) मा अन्य स्वदेशी वा विदेशी संघ संस्थाको सहयोगमा निजी आवास भवन नै प्राप्त गरेको लाभग्राही तथा भूकम्प पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान, सहुलियत कर्जा एवं भूकम्प पीडित विशेष आवास कर्जा उपलब्ध गराउने छैन भनी संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । स्वदेशी वा विदेशी संघ संस्थाको सहयोगमा आवास भवन निर्माणका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीलाई बैंकबाट लिने सहुलियत ऋण लिनलाई समेत बन्देज लगाएको हुँदा नयाँ व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको हो ।
हिमालयन बैंक र ट्रयाङ्गलोबीच रेमिट्यान्स सम्बन्धि सम्झौता
काठमाडौं, २० असार । हिमालयन बैंक लिमिटेड र ट्रयाङ्गलो सिन्डरिन बर्हाड, मलेसिया बीच रेमिट्यान्स सेवा सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । उक्त रेमिट्यान्स सेवा सम्बन्धि सम्झौता पत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमशेर ज.ब.रा. तथा ट्रयाङ्ग्लोको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिया हुई योंगले हस्ताक्षर गरेका छन् । मलेसियाको कुआलालम्पुरमा प्रधान कार्यालय भएको ट्रयाङ्गलोको इन्डोनोसिया, मध्यपूर्व तथा संयुक्त अधिराज्यमा अन्तर्राष्ट्रिय शाखा कार्यालय रहेका छन् । ट्रयाङ्गलोले विश्वका करीब ८० देशहरुमा सहज, सुलभ र सुरक्षित विप्रेषण तथा प्रिपेड कार्ड सेवा प्रदान गरिरहेको छ । मलेसियन सरकारको स्वामित्व भएको ‘इकयूनाज’को लागानी रहेको ट्रयाङ्गलोेको एशियामा फिलिपिन्स, बाङ्गलादेश, भारत, चीन, श्रीलंका लगायतका दशवटा देशहरुमा रेमिट्यान्स भुक्तानी केन्द्रहरु समेत संचालनमा छन् । हिमालयन बैंक तथा ट्रयाङ्गलोबीचको यस सम्झौताबाट विदेशमा कार्यरत करीव २२ लाख नेपालीहरुले सरल र सुरक्षित विप्रेषण सेवाको उपभोग गर्न पाउनेछन् । ट्रयाङ्गलोेको माध्यमवाट नेपाल आउने विप्रेषण बैंकको ४२ वटै शाखा तथा ७५०० भन्दा बढी हिमालरेमिट काउन्टरबाट तत्कालै भुक्तानी लिन सकिनेछ । हिमाल रेमिट बैंकको आफ्नै अनलाईन रेमिट्यान्स सेवा हो । बैंकको रेमिट्यान्स सेवाको लागि विश्वभरी ९० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक साझेदाहरु रहेका विज्ञेप्तिमा उल्लेख छन् ।
