नेपालको पानी जनताको लगानी, अगाडि बढ्यो मोबाइल हाइड्रो
काठमाडौं, ३१ भदौ । सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नाराका साथ मुलुकभित्रकै वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर विभिन्न जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने भएको छ । माथिल्लो अरुण, दूधकोसी, तमोर, सुनकोसी तेस्रो र लाङटाङ नलसिंहगाड, उत्तरगङ्गा, नौमुरे र तिला एक जस्ता आयोजना जनताको लगानीमा अगाडि बढाउने सरकारको योजना रहेको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष जस्ता संस्थामा रहेको रकम लगानीका लागि छुट्टै कम्पनी खडा गरिने र त्यसमा नागरिकले पनि सहज रुपमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाइने योजना अगाडि सारिएको छ । नीतिगत रुपमा तय गरिएको योजनालाई मूर्तता दिन तयारी गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मुलुकभित्रै ठूलो मात्रामा आर्थिक स्रोत रहेपनि त्यसलाई परिचालन गर्न नसकिएको अवस्थामा सहज रुपमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण तयार पार्न लागिएको ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । जलविद्युत् आयोजनामा तत्कालै एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुट्नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अवधारणा अगाडि सारिएको उनको भनाइ छ । नेपाल भित्रिने विप्रेषणलाई समेत जलविद्युत्मा लगानी गर्ने योजनाका साथ काम सुरु गरिएको छ । अगाडि बढ्यो मोबाइल हाइड्रो यस्तै सरकारले मोबाइल कलको आधारमा जलविद्युत्मा लगानी जुटाउने अवधारणा अगाडि सारेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँगको समन्वयमा उक्त अवधारणालाई मूर्तरुप दिने तयारी गरिएको छ । नागरिकले टेलिफोन गर्दा प्रत्येक कलमा निश्चित रकम काटी जलविद्युत्मा लगानी गर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको मन्त्री शर्माले बताए । प्रत्येक कलको १५ प्रतिशत शुल्क जलविद्युत्मा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिन लागेको छ । नेपाल टेलिकम र अन्य दुरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई पनि सो योजनामा सहभागी गराइने सरकारको योजना छ । सुरक्षा निकाय पनि जलविद्युत्मा ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई एउटा नमुना परियोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरिसकेको छ । सेनालाई रोल्पामा रहेको १२ मेगावाट क्षमताको मादी खोला आयोजना अगाडि बढाउने अख्तियारी यसअघि नै दिइसकेको छ । सो परियोजना तत्काल अगाडि बढाउन र अर्को आयोजना पनि जिम्मा लिन तथा नमुना परियोजनाको रुपमा विकास गर्न आग्रह गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । सो आयोजनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलको पनि सहभागिता रहने र लगानीका लागि अभिप्रेरित गरिने योजना छ । सुरक्षा निकायका उच्च अधिकृतदेखि सिपाहीसम्म सबैले लगानी गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चित गर्दै प्राविधिक जनशक्ति निर्माण गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको छ । गरिबसँग सरकार र ऊर्जा कार्यक्रम सरकारले सीमान्तकृत वर्ग, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका तथा अति विपन्न जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्न सरकार वा सरकारी स्वामित्वका संस्थाको बहुमत सेयर रहेको जलविद्युत् आयोजनामा उनीहरुको लागि सहुलियत दरमा निश्चित प्रतिशत सेयर कायम हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तो सेयर उपलब्ध गराउँदा सहुलियत दिएको रकम सरकारले गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष, महिला तथा बालबालिका कोष, कृषि विकास तथा स्थानीय विकासमा पिछडिएका समुदायको विकासका लागि भनेर छुट्ट्याइने गरिएको नियमति वार्षिक बजेट रकमबाट सम्बन्धित कम्पनीलाई स्वचालित ढङ्गले पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक संस्थागत परिपार्टी बसाल्ने, आयोजना निर्माणमा श्रम सहभागिता मार्फत पनि सेयर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मापदण्ड बनाई लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । चुहावट नियन्त्रण गर्न अभियान यस्तै सरकारले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका लागि निरन्तर रुपमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाअनुसार कुल २५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान अगाडि बढाइने भएको हो । प्राधिकरणको कुल बक्यौता रु दश अर्ब रहेको अवस्थामा त्यसलाई चाँडै उठाइसक्ने योजना छ । मिटर र ट्रान्सफर्मर नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, सहज रुपमा ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने योजना समेत सरकारले अगाडि बढाएको छ । चिसापानी कर्णाली सार्कस्तरीय आयोजना ऊर्जामन्त्री शर्माले कुल १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनालाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन९सार्क० स्तरीय आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारिएको बताएको छ । चालु आवको बजेट वक्तव्यमा सो आयोजनालाई नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने उल्लेख छ । सो आयोजनाको प्रारिम्भक अध्ययन भए पनि पूर्ण अध्ययन भएको छैन । विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न सार्क क्षेत्रका मुलुकलाई लगानीका लागि आह्वान गर्न लागिएको छ । रासस
भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न भवनसंहिता कार्यान्वयनको माग
काठमाडौं, ३१ भदौ । विगतमा गएका भूकम्पको अनुभवका आधारमा उपत्यकामा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि भवनसंहिता कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०को संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित ‘उपत्यकामा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण’ विषयक गोष्ठीमा यस विषयमा जोड दिइएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले प्रकोपलाई विकाससँग जोडेर नीति निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । “प्रकोपसँग सम्बन्धित नीति नहुँदा विकास निर्माणमा प्रभाव परेको छ, प्रकोपले विकासमा बाधा पु¥याउँछ, अब यससम्बन्धी नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ” – उनले भने। प्रकोपको क्षति न्यूनीकरणका लागि इन्जिनियरिङमा ध्यान दिई यससम्बन्धी शिक्षा स्थानीय तहसम्म पु¥यानुपर्ने सचिव शर्माको भनाइ थियो । जाइकाको सहयोगमा सञ्चालित काठमाडौँ उपत्यका प्रकोप न्यूनीकरण आयोजना प्रमुख एवम् मन्त्रालयका सहसचिव शिवहरि शर्माले गोरखा भूकम्पलगत्तै जोखिम न्यूनीकरणको काम सुरु गरिएको जानकारी गराए । “विगतमा गएका भूकम्पको मूल्याङ्कन गरी आगामी जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी गर्नुपर्छ, विसं २०५८ देखि जाइकाको सहयोगमा विगतका भूकम्पको अध्ययन सुरु भएको हो, ललितपुर उपमहानगरपालिका, काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकामा नमुनाका रुपमा काम सुरु भएको छ” – उनले भने । जनसङ्ख्या धेरै भएका २२ नगरपालिका र चार गाउँ विकास समितिमा यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना रहेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो । पृथ्वी विज्ञान र प्रकोप न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिष्ठान जापानका डा सुनेओ ओशुमीले जापानमा भवनसंहिता लागू हुँदा मानवीय क्षति न्यून भएको र लागू नहुँदा क्षति बढी भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा खानी तथा भूगर्भ विभागका कार्यबाहक महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद खनाल, शोधकर्ता डा सतोरु निशिकावा, खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक डा सोमनाथ सापकोटा, सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव सुमन सालिके, स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव ऋषिराज आचार्य, नेपालका लागि जाइकाका प्रमुख प्रतिनिधि जुन साकुमा आयोजना प्रमुख योजी ताकाहाशीलगायतका वक्ताले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिए । अध्ययन प्रतिवेदन नेपाली र अन्य मातृभाषामा पनि प्रकाशित गरी जागरणका लागि प्रकाशित गरिने जानकारी पनि सो अवसरमा दिइयो । रासस
भारतसँग तीनबुँदे समझदारी, ७५ करोड अमेरिकी डलरको ऋण दिने
नयाँदिल्ली, ३१ भदौ । भारत सरकारले नेपालको तराई क्षेत्रको सडक स्तरोन्नति तथा सुधारका लागि परियोजना व्यवस्थापन परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चार दिने राजकीय भ्रमणको क्रममा भएको तीन बुँदे समझदारीपत्रमा उक्त परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो । यस्तै, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि पहिलो संशोधनीय डलर ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा अर्को समझदारी भएको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि ७५ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने नयाँ सम्झौता पनि भएको छ । रासस
तीन बैंकको पाँच अर्बको हकप्रद सेयर आउँदै, जनता, कृषि विकास र माछापुछ्रेले मागे अनुमति
काठमाडौं, ३१ भदौ । दशैं लगत्तै करिब पाँच अर्ब रुपैंयाँ बढिको हकप्रद सेयर निष्काशन हुने भएको छ । तीन वटा बाणिज्य बैंकले दशैं लगत्तै हकप्रद सेयर निष्काशनको तयारी थालेका हुन् । जनता बैंक, कृषि विकास बैंक र माछापुछ्रे बैंकले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । यी तीन बैंकले ४ करोड ९३ लाख १० हजार ७ सय कित्ता बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि अनुमति मागेका हुन् । यस वापत लगानी कर्ताले ४ अर्ब ९३ करोड १० लाख ७० हजार रुपैंयाँको लगानीको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । जनता बैंकले दुई बराबर एक कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति माग्दै भदौ ८ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकले पनि दुई बराबर एक कित्ताको अनुपातमै हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति पाऊँ भन्दै भदौ २१ गते बोर्डमा निवेदन दिएको छ । माछापुछ्रे बैंकले सोही जनता र कृषि विकास बैंकले झै दुई बराबर एक कित्ताकै अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति मागेको छ । जनता बैंकले एक करोड तीन लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नैछ भने कृषि विकास बैंकले एक करोड ९६ लाख ८८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछ । त्यस बाहेक माछापुछ्रे बैंकले पनि एक करोड ९३ लाख २२ हजार ७ सय कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछ । जनता बैंकले एनसिएम मर्चेण्ट, कृषि विकास बैंकले एस क्यापिटल र माछापुछ्रे बैंकले सिभिल क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकका रुपमा प्रस्ताव गरेका छन् । कम्पनीको बुक क्लोज हुनुभन्दा अघि सेयर खरिद गर्नेहरुले हकप्रद सेयर भर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
सिन्धु विकास बैंकले १० बराबर ८ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने
काठमाडौं, ३१ भदौ । सिन्धु विकास बैंकले १० बराबर ८ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय भदौ २९ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैंकले गत साउनमा एक बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद जारी गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको पूँजीवृद्धि योजनालाई तोकिएको सीमाभित्रै निश्कर्षमा पुर्याउन बैंकले सो मात्रामा हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सो मात्रामा हकप्रद निष्कासन हुने छ । बैंकले गत आर्थिक बर्षको मुनाफाबाट प्रस्ताव गरेको १६ दशमलब ८ प्रतिशत बोनस शेयर पूँजीकरण भए पछि मात्र १० बराबर ८ को अनुपातमा हकप्रद जारी गर्ने बताएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी २४ करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा बैंकको सेयर ४६४ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
२१ अर्बको बोनस, १९ अर्बको आइपिओ, एफपिओ र हकप्रद, नेप्से ७९ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं, ३१ भदौ । गत आर्थिक बर्षमा पूजी बजारमा उत्साहजनक बृद्धि भएको छ । सुचिकृत कम्पनीले दिने बोनस सेयर, बजार पूजीकरण तथा नेप्से परिसुचक बृद्धि तथा कारोवार रकममा पनि उल्लेख्य बढोत्तरी देखिएको छ । पूजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार विगत वर्षको तुलनामा गत बर्ष सेयर तथा सामूहिक लगानी कोषको नयाँ निष्काशन संख्या तथा रकम दुवैमा कमी आए पनि हकप्रद सेयर निष्काशन संख्या तथा रकम दुवैमा उल्लेख्य वृद्धि आईसमग्रमा धितोपत्रको प्राथमिक बजारमार्फत् पँुजी परिचालनमा बढोत्तरी आएको छ । गत बर्ष १२ वटा संगठित संस्थाले साधारण सेयरको प्राथमिक निष्काशन गरेका छन् । यस्तै ३ वटा संस्थाले थप निष्काशन, ३७ वटा संस्थाले हकप्रद निष्काशन र १ वटा संस्थाले सामुहिक लगानी योजना निष्काशन गरी कुल ५३ वटा संगठित संस्थाहरूले १८ अर्ब ९९ करोड बराबरको पुँजी परिचालन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा कुल ४८ कम्पनीले १४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन गरेका थिए । यसरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्षमा सार्वजनिक निष्काशन गर्ने कम्पनीको संख्यामा १० दशमलब ४१ प्रतिशतको र सार्वजनिक निष्काशन रकममा ३१ दशमलब ५१ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । सो अवधिमा २१ वाणिज्य बैंक, ७० विकास बैंक, १९ वित्त कम्पनी, १६ बीमा कम्पनी, १ जलविद्युत, ३ होटल र १ व्यापार कम्पनी गरी कुल १ सय ३१ संगठित संस्थाहरूको २१ अर्ब ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल १ सय १३ संगठित संस्थाहरूले १५ अर्ब २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता गरेका थिए । यस्तै गत आर्थिक बर्षमा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा मर्जर तथा प्राप्तीका कारणले सूचिकृत कम्पनीहरुको कुल संख्या घटेको देखिए पनि नेप्से परिसूचक, कारोवार रकम तथा बजार पूँजीकरण जस्ता अन्य अधिकांश परिसूचकहरुमा उल्लेखनीय बृद्धि भएको छ । गत असार मसान्तमा नेप्से परिसुचक १७१८ दशमलब १५ विन्दुकायम भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ९६१ दशमलब २३ विन्दुको तुलनामा ७८ दशमलब ७४ प्रतिशतको वृद्धि हो । नेप्से फ्लोट परिसूचक गत असार मसान्तमा १२५ दशमलब ४१ बिन्दु कायम भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको अन्तको ७३ दशमलब ११ विन्दुको तुलनामा ८३ दशमलब १६ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत बर्ष धितोपत्रको दोस्रो बजारमा १५ वटा कम्पनीहरू थप सूचिकृत भएको र एक आपसमा मर्जर तथा प्राप्तिका कारण १८ कम्पनीहरू सूचीकरणबाट हटेकोले कुल सूचीकृत कम्पनीको संख्या २२९ कायम भएको छ । अघिल्लो बर्ष यस्तो संख्या २३२ थियो । गत बर्ष बजार पुँजीकरणमा १२३ दशमलब ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उक्त बजार पुँजीकरण ८ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत बर्ष बजार पुँजीकरणमा कारोबार रकम ८ दशमलब ६७ प्रतिशत रहेको छ । गत बर्ष फ्लोट बजार पुँजीकरणमा १५५ दशमलब १५ प्रतिशतले वृद्धि भई ७१८ दशमलब ९६ अर्ब कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्ष उक्त पुँजीकरण २८१ दशमलब ७८ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा फ्लोट पुँजीकरण ३१ दशमलब ९७ प्रतिशत कायम भएको छ । गत आर्थिक बर्षमा कारोबार रकममा १५० दशमलब ९६ प्रतिशतले बृद्घि भई १६३ दशमलब ९५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कारोवार रकम ६५ दशमलब ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै गत आर्थिक वर्षमा दैनिक औसत कारोबार रकममा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३३ दशमलब २८ प्रतिशतले वृद्धि भई ७० करोड ६६ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्ष दैनिक औसत कारोबार रकम ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
मोबाइल एक्स्पोमा सबवे सर्फर मोबाइल गेम प्रतिस्पर्धा हुने, स्मार्टफोनको खरिदमा मोबाइल फोन सित्तैमा
काठमाडौं, ३१ भदौ । ललितपुरको लगनखेलस्थित रहेको ललितपुर मल तथा ललितपुर मोबाइल कम्प्लेक्सले मोबाइल एक्स्पोको अवसर पारेर आफ्ना ग्राहकहरुका विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा दिने योजना अनुसार मोबाइल गेम प्रतिस्पर्धा आयोजना गर्ने भएको छ । कम्पनीले मोबाइल कम्प्लेक्समा यहि भदौ ३१ गते शुक्रबार र असोज १ गते शनिवार नेपालमा चर्चित मोबाइल गेम सववे सर्फरको प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो । उक्त गेम शुक्रबार १ बजेदेखि कम्प्लेक्समा शुरु भएको छ । उक्त सववे सर्फर स्मार्टफोन गेम प्रतियोगितामा निःशुल्क सहभागीता लिन सकिने छ भने दुई दिनको अवधिमा सबैभन्दा धेरै स्कोर गर्ने प्रतियोगीलाई स्मार्टफोन उपहार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएका छन् । कम्पनीले उक्त गेम प्रतिस्पर्धामा युवाहरुको उल्लेख्य सहभागीता हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै कम्पनीले एउटा स्मार्टफोन किन्दा अर्को मोबाइल सित्तैमा दिने अफर पनि संचालन गरिरहेको छ । कम्पनीले मोबाइल एक्स्पोको अवधिभर विभिन्न ब्राण्डका प्रिमियम स्मार्टफोनहरुको खरिदमा मोबाइल फोन सित्तैमा दिने अफर ल्याएको हो । एउटा स्मार्टफोन किन्दा अर्को फोन सित्तैमा अफरअन्तर्गत ह्वावेको पी ८ लाइट, ह्वावे अनर फोर एक्स, ह्वावे जी सेभेन प्लस, लाभा एक्स एट, सामसंग ग्यालेक्सी एस सिक्स, ग्यालेक्सी एस सेभेन तथा ग्यालेक्सी नोट फाइभ स्मार्टफोन खरिद गरेमा ५ हजार मूल्य बराबरको डिटिसी टच फोन निशुल्क दिईने छ । मोबाइल एक्स्पोको अवसर पारेर न्यूनतम ७ प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्मको छुट विभिन्न मोबाइल ब्राण्ड तथा एसेसरिजमा ग्राहकले लिनसक्ने छन् । यहि भदौ २४ गतेदेखि असोज ३ गतेसम्म आयोजना हुने महोत्सव यस पटक भव्य र आकर्षकरुपमा भईरहेको छ । त्यसैगरी एक्स्पोमा हरेक प्रकारका ग्याजेट्स तथा एसेसरिज उपलब्ध हुनेछन् । कम्प्लेक्समा आधुनिक प्रविधिसहितको मोबाइल रिपेयर सेन्टर पनि संचालनमा छ जहाँ छिटो र ग्राहकहरुलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्ने गरि मोबाइल मर्मत गरिनेछ । मोबाइल एक्स्पोमा करिब ३ लाख भन्दा बढिले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ । मोबाइल एक्स्पोमा हुवावे, जियोनी, सामसुंग, लाभा, कलर्स, आईफोन, एचटिसी, माइक्रोसफ्ट फोनहरु, डिटिसी, ओवीआई, विनकम, फ्लाई, इन्टेक्स, माइक्रोम्याक्स, सोनी, एलजी, ब्ल्याकबेरी, कार्बन, पानासोनिक, जेडटिईलगायत ब्राण्डका फोनहरु उपलब्ध गराईनेछ ।
जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने, सामूहिक जमानतमा सहुलियत व्याजमा जलविद्युत सेयर कर्जा दिने सरकारको घोषणा
काठमाडौं, ३१ भदौ । उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले नेपालको पानीमा जनताको लगानी कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि जनताको सेयर लगानीलाई जोड दिने, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, संचारकर्मी, मजदुर, सर्वसाधारण जनताको सेयर लगानीबाट साना, मझ्यौला र ठूला परियोजना निर्माण गरिने बताए । आयोजना निर्माण गर्न श्रम सहभागिताबाट पनि सेयर लगानी सुनिश्चितता गर्न सकिने गरि मापदण्ड निर्माण गरिने उनले बताए । ‘नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स तथा बोवाईल कलमा लाग्ने खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक संयन्त्रको विकास गरिने छ’ मन्त्री शर्माले भने–‘यस्तो वित्तीय संरचनाबाट पूर्वका अप्पर अरुण, दूधकोशी, तमोर, मध्य सुनकोशी ३, लाङटाङ तथा पश्चिमका नलसिङगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे र तिला १ जस्ता आयोजनाहरु निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ ।’ ती आयोजनाहरुको लागि सरकार मातहतका वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रको वित्तीय संस्था, कल्याणकारी कोषहरुबाट संस्थागत लगानी जुटाउने उनले बताए । १० हजारभन्दा बढी युवाहरुलाई सामूहिक सेयर लगानी गर्ने गरी निश्चित आकर्षक योजना अगाडि बढाउने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी लिने ऋण जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने, सामूहिक जमानीमा सहुलियत ऋण दिई सेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय तहका गाउँ पालिका, नगरपालिका, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन जलविद्युत आयोजनाको सेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उनले बताए । लोडसेडिङ अन्त्य दुई वर्षभित्र उर्जा मन्त्री शर्माले लोडसेडिङको अन्त्य दुई वर्षमा हुने बताए । ‘वर्तमान लोडसेडिङको अवस्थालाई कम गर्दै दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नेछौं’ उनले भने । दुई वर्षभित्र विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनी मार्फतका जलविद्युत आयोजनाबाट ८५० मेगावाट, निजी प्रवद्धकहरुबाट करिव ४०० मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने, सौर्य, जैविक लगायतका स्रोत र क्याप्टिभ उत्पादनबाट २०० मेगावाट गरी जम्मा १४५० मेगावाट विजुली उत्पादन हुने उनले बताए । यस अवधिमा भारतबाट करिव ६०० मेगावाट विजुली आयात गरिने उनले बताए । दीर्घकालिन योजना उर्जा मन्त्री शर्माले दीर्घकालिन रुपमा नेपाललाई विद्युत उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन २०८२ सालसम्ममा १० हजार मेगाबाट क्षमताको विद्युत उत्पादनका आयोजनाहरु निर्माण गरिसक्ने र करिव ३० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरुको अध्ययन सम्पन्न गर्ने दीर्घकालिन योजना सुनाए । १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको चिसापानी आयोजनालाई सार्कस्तरीय परियोजनाको रुपमा विकास गर्ने उनले भनाई छ ।
