युनिसेफको ५ वर्षे कार्ययोजना, बालबालिकाको क्षेत्रमा १५ अर्ब बढी लगानी गर्ने
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसघीय बाल कोष (युनिसेफ) ले आउदो ५ वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बढी अर्थात १५ करोड २ लाख ७० हजार डलर सहयोग गर्ने भएको छ । युनिसेफले चालु आर्थिक वर्षदेखि आउदो सन् २०२२ सम्मका लागि कन्ट्री प्रोगाम एक्सन प्लान सञ्चालनका लागि यो बराबरको सहयोग गर्न लागेको हो । सहयोग सम्बन्धित सम्झौतापत्रमा आइतबार हस्ताक्षर भएको छ । कार्ययोजनाअन्र्तगत बालवालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई निजी क्षेत्रको एक दर्जन सुझाव, निर्माण दशक घोषणादेखि दोहरो कर हटाउन माग
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि एक दर्जन माग अघि सारेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी १० वर्षलाई ‘मुलुक निर्माण दशक’ घोषणालगायत १२ वटा माग अघि सारेको छ । नयाँ सरकार गठनपछि महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी निजी क्षेत्रको धारणा अघि सारेको हो । कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले आर्थिक विकासलाई तिब्र रुपमा अघि बढाउन २०७५ देखि २०८५ सालको अबधिलाई ‘मुलुक निर्माण दशक’को रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले नेपालको डुइङ विजनेस लागत घटाउन दोहरो कर हटाइ करको दायरा विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाइन् । करका कारण नेपालमा व्यवसाय लागत बढी रहेको राणाको जिकिर छ । पूर्वधार विकास, औद्योगिकीकरण विस्तार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्र विन्दूमा राखेर ‘मुलक निर्माण दशक’ अभियानका लागि रणनीति तथा कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताइन् । जलविद्युत लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउनका लागि आवश्यक श्वेतपत्र जारी गरी ती योजनाहरु निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा महासंघको जोड रहेको छ । उनले उद्योग व्यवसायसँग जोडिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक व्यवसाय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐनहरु आइसकेको भन्दै कालोबजारी ऐन २०३२, टेडमार्क तथा डिजाइन ऐन २०२२, खानी तथा खनीज पदार्थ ऐन लगायतका विभिन्न ऐन कानुहरुलाई तत्काल समसामयिक बनाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएकी छिन् । मुलुकलाई थप समृद्धि बनाउन र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सरकारका तर्फबाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति तथा कार्यक्रम तत्काल ल्याउन पर्ने उनको माग छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतदेखि नै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा जोड दिइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले उनको प्रतिबद्धतालाई सफल पार्नु पर्ने धारणा राखेको छ । कानूनी शासनको प्रत्याभूति, कृषिको आधुनिकीकरण, यातायात तथा संचार पूर्वाधाको विकास, रोजगारीका अवसर सृजना, शासकीय सुधार तथा भ्रष्टचार नियन्त्रण लगायतको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रुपान्तण गर्न पर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । त्यस्तै कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार जस्तै निजी क्षेत्रले पनि काचुली फेर्ने बेला आएको बताए । ४०/५० लाख नेपाली युवायुवतीहरु कामको खोजिमा विदेशीएको भन्दै सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने बातावरण बनाइ दिन पर्ने उनको जोड छ । महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले छिमेकी देश भारतका सिक्किम, तेलङ्गना लगायका आर्थिक विकासमा फड्को मारेका राज्यहरुसँग आर्थिक समृद्धिको सम्बन्धमा सिक्न पर्ने बताए । त्यस्तै महासंघले आफ्ना च्याप्टरहरुको पहलमा सातै प्रदेशमा आर्थिक विकासका मुद्दाहरुलाई ‘अभियान समृद्धिकोः साझेदारी निजी क्षेत्रको’ भन्ने नरासहित प्रादेशिक वहस गर्न गर्ने बताएको छ । आगामी फागुन १३ गतेदेखि उक्त अभियान सुरु हुने महासंघको भनाइ छ । ‘सर्वप्रथम प्रदेश नम्बर ४ स्थित पोखराबाट उक्त अभियान सुरु गरिनेछ,’ महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
टीसीएलका नयाँ एलइडी टेलिभिजन नेपाली बजारमा
काठमाडौं । टेलिभिजन उत्पादक कम्पनी टीसीएलले नयाँ टेलिभिजनहरु नेपाली बजारमा ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सफलता हात पारिसकेको टीएलसी ब्राण्डले नेपाली बजारमा एस६ , एस६२ सिरिज नेपाली बजारमा ल्याएको हो । नयाँ स्मार्ट टेलिभिजनमा ६ जीबी डीडीआर३ र्याम, क्वयड कोर १ जिएचजेड प्रोसेसोर, वाइयूपीपी टीभी, नेटफिक्सल, वायरलेस र मिररिङ जस्ता विषेशता रहेका छन् । टीसीएल ब्राण्ड एलइडी टीभीहरुका लागि विश्वमै अत्याधुनिक ब्राण्ड भएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालमा यो टीभीलाई आधिकारीक रुपमा सीजी इलेक्ट्रोनिक लिमिटेडले बिक्री गर्ने छ ।
नेपाल बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकले तोके बुक क्लोजको मिति, कहिले हुँदै छ?
काठमाडौं । नेपाल बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकले बुक क्लोजको मिति घोषणा गरेका छन् । नेपाल बैंकले आगामी फागुन ९ गतेदेखि २५ गतेसम्म १६ दिन बुक क्लोजको मिति घोषणा गरेको छ । नेपाल बैंकले आगामी फागुन २५ गते ५८ औँ वार्षिक साधारणसभा गर्दैछ । साधारणसभामा बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख रुपैयाँको थप निष्कासन (एफपीओ) गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने छ । एफपीओ निष्कासनपछि चुक्तापुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, ओम डेभलपमेन्ट बैंकले पनि साधारणसभामा जाने प्रयोजनको लागि आगामी फागुन १४ गतेदेखि २५ गतेसम्म ११ दिन बुक क्लोजको घोषणा गरेको छ । बैंकको आगामी ११औँ वार्षिक साधारणसभा फागुन २५ गते हुने भएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १७.६९ प्रतिशत अर्थात ३७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने छ । यस्तै सभाले संस्थापक सेयरधनी र साधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ६ जना सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्ने भएको छ । साथै, सभाले बैठक भक्ता बढाउने र कार्यकारी सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने जनाएको छ ।
समानुपातिक विज्ञापन निर्देशिका लागू गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणाली सम्वन्धि निर्देशिका, २०६९ कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोेच्चले सूचना विभागलाई विपक्ष बनाउँदै निर्देशिका लागू गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले २०७४ फागुन २ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सूचना विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट उपर प्रधानान्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले फैसला गरेका हो । । सर्वोच्चले विपक्षीलाई निर्देशिका कार्यान्वयन नहुनुको कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ । यस मुद्धामा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता नवराज थपलिया, भक्ति घिमिरेले वहस गरेका थिए । मन्त्रीपरिषदको निर्णयबमोजिम समानुपातिकरुपमा विज्ञापन पाउने अधिकारबाट अधिकांश मिडिया बञ्चित भई अधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले रिट दर्ता गरेको थियो ।
थ्री गर्जेजलाई ९० दिने स्पष्टिकरण-‘पश्चिम सेती बनाउने कि नाई ?’
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको अनुमति पाएको चाईना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेशनसंग ९० दिनको स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले पश्चिम सेतीको अनुमति पाएको चिनियाँ कम्पनीलाई ९० दिनको समय दिएर आयोजना बनाउन सक्ने वा नसक्ने एकिन जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताए । ‘पश्चिम सेती बनाउन सक्ने हो वा होइन, समस्या कहाँ कहाँ हो ? सर्तहरु के के हुन भनेर ९० दिन भित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिने र उसको जवाफका आधारमा सम्झौता तोड्ने वा अघि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिएका छौं’, डा. वाग्लेले भने । विद्युत खरिदबिक्री दर (पीपीए) मा चित्त नबुझेकाे चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसन कर्पोरेशनले आयोजनाबाट हात झिक्न सक्ने बताउँदै आएको छ । १ खर्ब ६० अर्ब रुपैंयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा थ्री गर्जेजको ६५, विद्युत प्राधिकरणको २५ र आयोजना प्रभावित स्थानिय बासिन्दाको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । थ्री गर्जेजले आफ्नो हिस्साको ६५ प्रतिशत मध्ये १४ प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्तालाई बेच्न पाउने व्यवस्था पनि रहेको छ । तर विद्युत खरिद दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थ्री गर्जेजको प्रस्तावलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अस्विकार गरेपछि कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिक्न लागेको हो । थ्री गर्जेले हालै सरकाले ल्याएको जलासययुक्त आयोजनाको पीपीए दरले पश्चिम सेती आयोजना नबन्ने जानकारी गराएको छ । यता विद्युत प्राधिकरणले हाल तय भएको भन्दा बढी पीपीए दर दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच एक महिना अघि भएको संयुक्त आयोजना विकास सम्झौता (जेभिए) मा १७ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिफल नहुने उल्ले गरिएको छ । हालको पीपीए दरले यो प्रतिफल नपाउने उसले स्पष्टपारेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलासययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतका लागि मंसिर १५ देखि जेठ १६ गतेसम्मको सुख्खायाममा प्रति युनिट १२.४० रुपैंयाँ र जेठ १७ देखि मंसिर १४ गतेसम्मको अवधीमा ७.१० रुपैंयाँमा विद्युत खरिद दर तोकिसकेको छ । तर थ्री गर्जेजले भने सो दरमा विद्युत बेच्नका लागि आयोजना निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै हात झिक्ने तयारी गरेको हो । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजा निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पुर्याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ ।
सेयर बजार नाटकीय रुपमा घट्दा लगानीकर्ताको भीड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र सानिमा बैंकमा, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । सेयर बजार घटेपनि आइतबार लगानीकर्ता नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सानिमा बैंकमा झुम्मिएका छन् । आइतबार नाटकीय रुपमा सेयर बजार घटेका बेला नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र सानिमा बैंकको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्टको प्रतिकित्ता ६८५ देखि ६८७ रुपैयाँसम्म ४० हजार ९९५ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्टको २ करोड ८१ लाख ६४ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यस्तै सानिमा बैंकको पनि प्रतिकित्ता ३७० रुपैयाँमा ७३ हजार ५९७ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सानिमाको २ करोड ७३ लाख ८३ हजार रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । दुई बैंकको मात्र ६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । आइतबार कुल ५९ करोड ६ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । दुबै बैंकको वित्तीय अवस्था मजवुत हुदा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको एक ब्रोकरले बताए । “बजार घटिरहेका बेला दीर्धकालमा राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनी लगानीकर्ताको रोजाइ हुन्छ” ती ब्रोकरले भने । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र सानिमाको वित्तीय अवस्था राम्रो भएकाले लगानीकर्ता आर्कर्षित भएको ती ब्रोकरको तर्क छ । आइतबार सबैभन्दा बढी बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । बोटलर्सका लगानीकर्ताले प्रतिसेयर २८७ रुपैयाँ कमाएका छन् ।
अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट हट्न तयार छैनौं: डा.वाग्ले
संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई सन २०१८ को मार्च महिनादेखि अति कम विकसित मुलुकको सूचिबाट स्तरोन्नति गरेर विकाससिल राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउने योजना राखेका छ । त्यसका लागि नेपाललाई आफ्नो धारणा राख्न बोलाईएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सचिव बिष्णु प्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा फेब्रुअरी १ र २ मा राष्ट संघको विज्ञ कमिटीमा हामीले आफ्नो धारणा राखेका छौं । हामीले सन २०१८ मै अति कम विकसित मुलुकबाट माथी उठ्न तयार नभएको स्पष्ट पारेका छौं । हामीले विज्ञ कमिटीमा आफ्नो अवस्था र त्यसलाई पुष्टि गर्न बिभिन्न तथ्यांकसहितका आधार पेश गरेका छौं । राष्ट्र संघको विज्ञ कमिटीका सदस्यहरुले अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि दबाव दिन विभिन्न तर्कहरु पेश गरे । हामीले तथ्य र तथ्यांकहरुसहित त्यसको खण्डन गरेका छौं । राष्ट्र संघले १२ वटा सूचांकहरु अघि सारेर नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि दबाव दिईरहेको छ । हामीले १५ मध्ये पाँच् वटा सूचांकमा हाम्रो अवस्था नाजुक छ भनेका छौं । भूकम्प, नाका बन्दी, तराई डुबान र राजनीतिक संक्रमणलाई कारण देखाएर हाम्रो वास्तविक अवस्थामा ठोस सुधार नभएको दावी गरिरहेका छौं । राष्ट्र संघले मार्चमा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ । राष्ट्र संघले अफ्रिकी मुलुकहरुलाई आधार मानेर सन १९६० र १९७० को दशकमा अति कम विकसित मुलुकको मापदण्ड तयार पारेको थियो । ती अधिकांश मापदण्ड नेपालका सन्दर्भमा मेल खाँदैनन् । राष्ट्र संघले साक्षरता, पोषण, औषत आयुलाई तर्क अघि सारेको छ । त्यसमा नेपालले धेरै प्रगति गर्यो भनेको छ । हो, नेपालमा साक्षरताको दर बढेको छ, औषत आयु पनि बढेको छ, पोषणमा पनि सुधार आएको छ । यी त सब प्राथमिक तथ्यांक हुन् । हामीले हेर्नु पर्ने कुरा भनेको गुणस्तर हो । विद्यालय भर्ना भएका कति बालबालिकाले अध्ययनलाई निरन्तरता दिए ? भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । नेपाली नागरिकहरुको बाच्ने तरिकामा कति सुधार भएको छ ? त्यो महत्वपुर्ण कुरा हो । उनीहरुले प्राथमिक तथ्यांकलाई आधार बनाएर हामीलाई दबाव दिईरहेका छन् । हामी गुणस्तरको सवाललाई प्रमुखताका साथ उठाईरहेका छौं र त्यसलाई पुष्टि हुने आधार पेश गरिरहेका छौं । संख्या बढ्यो तर गुणस्तर बढेन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । बालबालिका विद्यालय गए तर सिकेनन् भन्ने हाम्रो दावी छ । राष्ट्र संघले मानव विकास सुचांकमा १२ वटा आधार तयार पारेको छ । तिनै सूचांकका आधारमा हामीलाई स्तरोन्नति हुन भनिएको छ तर हामीले पाँच वटा सूचांकमा प्रगति भएको छैन् भन्ने प्रमाण पेश गरिदिएका छौं । टर्कीको स्तानबुलमा सन २०११ सम्पन्न सम्मेलनले अति कम विकसित मुलुकको संख्या आधा घटाउने भन्ने लक्ष्य राखेको थियो । अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई संसारमा गरिबी घटाएको श्रेय लिनुपर्ने दबाव छ । त्यसैले उनीहरु छिटो छिटो स्तरोन्नति गराउन चाहान्छन् । तर सन १९७१ मा अल्प विकसित मुलुकहरुको सूचि तयार भए यता जम्मा तीन चार वटा मुलुक मात्रै अति कम विकसितबाट विकाससिल मुलुक भएका छन् । अहिले दक्षिण सुडान पनि थपिएर अति कम विकसित मुलुकहरुको संख्या ५० वटा पुगेको छ । नेपाललाई पनि स्तरोन्नतिका लागि अन्तराष्ट्रिय दबाव छ तर हाम्रो अवस्था अझै सुध्रिएको छैन् । राष्ट्र संघले आफ्नो धारणा बनाउनु अघि नै हामीले युरोपियन युनियन लगाएतका दाताहरुसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नु पर्छ । अहिलेकै अवस्थमा स्तरोन्नति गरियो भने अति कम विकसित मुलुकहरुलाई दिइने पर्यावरण सहायता, व्यापार सहुलियत, अनुदान लगायतको सहयोगमा असर पर्छ । कर्मचारी, विद्यार्थी लगायतले पाउने छात्र वृद्धिमा पनि असर पर्छ । त्यसकारण सन २०१८ मै अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपाल तयार छैन् । सन २०२१ मा मात्रै हामी अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुक बन्न तयार हुनेछौं । (राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. वाग्लेले व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)
