एस डेभलपमेन्ट बैंकको २१ औं साधारण सभा, २० प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं, १२ कात्तिक । एस डेभलपमेन्ट बैंकको २१ औं बार्षिक साधारण सभाले २० दशमलब २५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय पारित गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष राजीव राजभण्डारीको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न साधारण सभाले सञ्चालक समितिले अघि सारेको २० करोड २५ लाख ८१ हजार ४ सय रुपैंयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने निर्णय पारित गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक बर्षको नाफाबाट यस्तो बोनस सेयर वितरण गर्न लागिएको हो । साधारण सभाले आगामी कार्याकालका लागि पाँच सदस्यिय सञ्चालक समिति पनि चयन गरेको छ । जसमा योगेन्द्र बहादुर शाक्य, राजिव राजभण्डारी, राजेन्द्र प्रसाद दाहाल संस्थापक समुह चयन भएका छन् । त्यस्तै, बिनोद रत्न तुलाधर र केशब बोहरा साधारण सेयरधनीका तर्फबाट सञ्चालक समितिमा चयन भएका हुन् । संस्थाक समुहका सञ्चालक सबै अघिल्लो कार्यकालकै दोहोरिएका हुन् । बैंकले १२ वटा शाखा र एउटा एक्सटेन्सन काउण्टरबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । गत साउन २१ गते नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग अक्वायरमा जाने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको सैद्धान्तिक सहमति पर्खिरहेको बताएको छ ।
चन्द्रागिरि केबलकार भाई टीकाको दिन बन्द, अन्य दिन संचालनमा आउने
काठमाडौं, १२ कात्तिक । चन्द्रागिरि केबलकार भाई टीकाको एक दिन मात्र बन्द हुनेछ । अन्य विदाका दिनमा विहान ७ बजे देखि सांझा ५ः३० बजेसम्म केबलकार यथावत संचालनमा आउने कम्पनीले जनाएको छ । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड अन्तर्गत रहेका अन्य सेवाहरु समेत सोहि अनुरुप संचालनमा आउने छन् । चन्द्रागिरि हिल्सका अनुसार चन्द्रागिरि केबलकार सेवा संचालनमा आए देखि २०७३ साल कार्तिक ११ गते सम्म केबलकार चढ्नेको संख्या एक लाख ३२ हजार ९०४ पुगिसकेको छ । सार्वजनिक छुट्टी र विदाका दिनमा चन्द्रागिरि केबलकार चढ्नेको संख्या दैनिक आठ हजार सम्म पुग्ने गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको बढ्दो आकर्षणले चन्द्रागिरि हिल्स नेपालको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले १९ प्रतिशत लाभांश दिने, पूँजी ३९ करोड रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, १२ कात्तिक । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई १९ दशमलब १४२ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले १८ दशमलब १८२ प्रतिशत बोनस र ०.९६ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय कम्पनीको शुक्रबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निणर्यलाई बीमा समिति तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३३ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात बैंकको पूँजी ३९ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । बिहीबार कम्पनीको प्रत्तिकित्ता सेयर करिब १८४४ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
नागबेली लघुवित्तले ६० प्रतिशत बोनस र २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं, १२ कात्तिक । नागबेली लघुवित्त विकास बैंकले सेयरधनीलाई ६० प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । साथै, बैंकले लगानीकर्तालाई २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय बिहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निणर्यलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी २ करोड ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात बैंकको पूँजी ४ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । पछिल्लो समय बैंकको प्रतिकित्ता सेयर ४४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
यति डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा ५ करोड ३० लाखले वृद्धि
काठमाडौं, १२ कात्तिक । यति डेभलपमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा आफ्नो नाफा ५ करोड ३० लाखले वृद्धि गरेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासिकमा जम्मा एक करोड ३२ लाख मात्रै नाफा कमाउन सफल यतिले चालु आवको सोही अवधीमा भने ६ करोड ६२ लाख नाफा कमाउन सफल भएको हो । बैंकले हाल २५ वटा शाखा तथा २० वटा एटिमबाट आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । गत आबमा बैंकको ३४ करोड ७८ लाखको ऋणात्मक जगेडाकोष रहेको थियो । हाल जगेडा कोषमा ११ करोड ५२ लाख जम्मा भएको छ । बैंकले १० अर्ब ८२ करोड निक्षेप संकलन गरेर ९ अर्ब १२ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत आबमा रहेको ८ दशमब शुन्य २ प्रतिशतको खराब कर्जालाई घटाएर ४ दशमलब २९ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ । बैंकले २ बराबर एक कित्ताको अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशनको एनसिएम मर्चेन्ट बैंकिङ्गलाई शेयर रजिष्ट्रारको रुपमा नियुक्त गरेको छ ।
गिरानचौरको एकीकृत नमुना बस्ती राष्ट्रपतिबाट हस्तान्तरण हुँदै
मेलम्ची, १२ कात्तिक । मेलम्ची नगरपालिका¬–८ स्थित गिरानचौरमा कलाकारद्वय धुर्मुस र सुन्तलीले निर्माण गरेको एकीकृत नमुना बस्ती आज सम्बन्धित भूकम्पपीडितलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६५ भवन, पाँच बालउद्यान र एउटा सामुदायिक भवन सहितको एकीकृत नमुना बस्ती आज हस्तान्तरण गर्दैछिन् । पाँच करोड १४ लाख ४९ हजार १८७ को लागतमा निर्माण भएका ती भवन ३५ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको कलाकार सीताराम कट्टेल (धुर्मुस)ले जानकारी दिए । स्वच्छ र हरियाली सहरको अवधारणासहित अपाङ्गमैत्री, बालमैत्री र वातावरणमैत्री भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण गरिएको हो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, गिरानचौर एकीकृत नमुना बस्ती तथा पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजनाअन्तर्गत मेलम्ची नगरपालिका र भवन विभागसँग समन्वय गरी ती निर्माण गरिएका हुन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तामाङ सामुदायलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुग्ने गरी ६५ घरधुरीका एक÷एक तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने ३१ र विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट गरी एक सयजनाको दैनिक श्रमबाट बस्ती निर्माण सम्पन्न गरिएको हो । हेलम्बु राजमार्गअन्तर्गतको सिन्धुखोलाबाट करिब ६ किमी उकालो लागेपछि उक्त बस्तीमा पुग्न सकिन्छ । सो बस्तीमा खानेपानीको व्यवस्थाका लागि सिन्धुखोलाबाट पानी ल्याउने प्रबन्धसमेत मिलाइएको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा अधिकांशको लागत दोब्बर
काठमाडौं, १२ कात्तिक । सरकारको स्पष्ट नीति तथा कार्यान्वय प्रक्रियामा हुने ढिला सुस्तीका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनको लागत दोब्बर भएको छ । देशमा जकडिएको राजनीतिक अस्थिरता, देश र जनताको स्वार्थमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थले हावी हुँदा प्राथमिकतामै परेका आयोजनको लागत झण्डै दुई गुणाले वृद्धि भएको हो । देशलाई नै समृद्धको बाटोतिर लैजाने राष्ट्रिय महत्वका यस्ता आयोजनाले समयमा सम्पन्न गर्न सकेको भए एकातिर देशमा विकासका पूर्वाधारहरु तय हुन्थ्यो भने अर्कोतिर हाल देखिएका वा भोग्दै आएका धेरै संकट आफै समाधान हुने थियो । व्यवस्थित विकासको मेरुदण्ड मानिने पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनामा मात्र होइन हरेक आवधिक योजनाहरूमा समेत यी राष्ट्रकै मानिएका यी आयोजनाहरुले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । सरकारले जति महत्व यस क्षेत्रमा कार्यरत तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायले यसको महत्व बुझेरै आमजनता तथा सरकारकै आँखामा धुलो हालेपछि कसको के लाग्छ । निर्माण कार्य शुरु भएको तीन दशक पुग्न लागेको बबई सिंचाइ आयोजनाको निर्माण लागत बढेर तेब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०४४/४५ मा शुरु भएको उक्त आयोजना लागत हाल ७ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा शुरु भई २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनको ४२ दशमलव ३६ प्रतिशतले बढेर २५ अर्ब २ करोड पुगेको छ । आव २०५८/५९ मा शुरु भइ २०६४/३५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मेलम्ची आयोजनको लागत बढेर ३५ अर्ब ५४ करोड पुगको छ । यी आयोजन त उदाहरणमात्र हुन् निर्माण लागत बढेका । आयोजनाले पछिल्लो समय खर्चको मूल्याङ्क नगरेपनि आयोजना सम्पन्न हुने समय अवधिसम्म सबैको लागत दोब्बर पुग्ने निश्चित छ । त्यसै त विभिन्न कारण देखाउँदै आफू चोखिने गरेका आयोजना प्रमुखहरुले २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्प र त्यसपछि शुरु भएको नाकाबन्दीको प्रभावले आयोजनाहरु अहिलेसम्म पनि तङ्रिन सकेका छैनन् । पहिला गरिएको अनुमानमा आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै अधिकांश आयोजनले पुनः लागत अनुमान गर्ने तयारीमा लागेका छन् । निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धि, मजदुरहरुको ज्याला दरमा भएको बढोत्तरी र आयोजना सम्पन्न हुने बढ्दै गएको समय अवधिका कारण पनि आयोजनाको लागत बढेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सरकारले जनशक्ति, स्रोत साधनको अभाव हुन नदिने भनेको छ । तर, यस्ता ठूला आयोजनामा राम्रा मान्छेभन्दा हाम्रा मान्छेले स्थान पाउँदा राष्ट्रले यसको क्षति व्यहोर्नु परेको हो । एकपटक आयोजना प्रमुखमा नियुत्ति भएपछि आयोजना अवधिभर उसैलाई काम गर्ने अवसर दिए पो ऊ देश र जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छ । आयोजनाको कार्यभार सम्हालेको ६ महिना वित्न नपाउँदै एउटा सरकार ढल्छ अर्को नयाँ सरकार बन्छ । नया“ आउनेले पनि त्यहि नियती भोग्नु पर्ने हुन्छ । पुरानोलाई हटाउँछ । त्यसपछि आफ्ना मान्छे राख्छ । नयाँ आउनेलाई केही थाहा हुदैन । यस्तै प्रक्रिया चल्दाचल्दै वर्ष सकिन्छ । अनि प्रगति देखिदैन पनि लागत भने बढी नै रहन्छ । अस्थिर सरकार हुँदा प्रगतिमा असर पुगिररहेको छ भने समयमा बजेट स्वीकृत नहुनु प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुले पनि असर आयोजना निर्माणमा असर परिरहेको छ । अन्ततः यी सबैको चाप निमार्ण लागतले थेग्नु परिरहेको छ । आयोजनाको व्यवस्थापन पक्षलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजना प्रमुखबीच करार गरी राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान र नगर्नेलाई दण्डको भागिदार बनाउनु अहिलेका आवश्यकता हो । आयोजनाबाट छिटो वा निश्चित समयमा फल प्राप्त गर्न प्रमुखलाई सबै कार्य गर्न सक्ने सर्वसम्पन बनाइ विना हस्तक्षेप काम गर्ने बाटो कोरिदिनु पर्छ ।
सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने, हिमाल, पहाड र तराइमा मापदण्ड फरक
काठमाडौं। सरकारले रोडा ढुंङ्गा तथा क्रसर उद्योग संचालन मापदण्डलाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। बिहिवार उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले ठाउँ र क्षेत्र अनुसार अलग/अलग मापदण्ड तोकिने बताएका हुन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गिट्टी, रोडा, बालुवा, ढुङ्गा लगायत अत्यावश्यक सामाग्रीको अभाव भएको भन्दै चुरे क्षेत्र, काठमाण्डौँ उपत्यका वरिपरी एवं हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा ठाउँ अनुसारको फरक फरक मापदण्ड तोक्ने जनाइएको छ। मापदण्ड पुनरावलोकनका लागि उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोईरालाको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, वन मन्त्रालयका सहसचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव र खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रहेको समिति गठन गरिएको मन्त्री जोशीले जानकारी दिए। एकातिर काठमाडौं आसपासका जिल्लाहरु, चुरे जंगल, चारकोशे झाडी लगायतका स्थानमा संचालित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उद्योगहरुले सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना नगरेको गुनासो हुन थालेको धेरै भैसक्यो । तर अर्कातिर भूकम्पले क्षति भएका संरचना पुन निर्माण गर्न आवश्यक सामाग्री अपुग भएका कारण सरकारले क्रसर मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागेको मन्त्री जोशीले जानकारी दिए। क्रसर मापदण्डमा के छ ? राजमार्गबाट ५०० मिटर, खोला किनारबाट ५०० मिटर, हाई टेन्सन लाईनबाट १०० मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्तीबाट २ कि.मि दुरीमा उद्योग रहनुपर्ने सरकारले मापदण्ड तोकिएको छ । खानी तथा क्रसर उद्योगलाई नियमण तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्ड हो । नियममा खानी तथा क्रसर उद्योग संचालन गर्दा अनिवार्य रुपमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ को प्रावधानअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गर्नु पर्दछ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र नियमावली, २०५६ अन्तर्गत खनिज कार्य गर्न चाहने व्यक्तिले खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुमति लिनुपर्ने र अनुमतिप्राप्त गरेको व्यक्तिले खनिज कार्य गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्न नहुने लगायतका विभिन्न प्रक्रिया तथा शर्तहरूको पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमको व्यवस्था गरेको छ । यो मापदण्ड कायम राख्दा नेपालमा खानी सञ्चालन गर्न समस्या पर्ने गुनासो आएपछि सरकारले खुकुलो बनाउन लागेको हो। पुनरावलोकन समितिले वातावरणीय प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखि मापदण्ड पुनरावलोकन लागि सिफारिस गर्ने जनाइएको छ। व्यवसायीको आफ्नै दावी शर्त पालना नगर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिको अनुमतिपत्र रद्ध गरी अन्य कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था ऐन नियममा रहँदा रहँदै खानी तथा क्रसर उद्योगहरुको मातृ संस्था नेपाल क्रसर व्यवसायी महासंघले भने ऐन कानुनको पूर्ण पालना गरेको दाबी गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष उमेश शेरचनले महासंघ बैधानिक ढुंगा खानी तथा क्रसरको मात्रै भएकोले अहिलेसम्म संचालित उद्योगहरु बैधानिक रुपमा चलिरहेको बताए। राज्यले जस्तो नीति बनायो त्यस्तै बाटोमा हिँडेको सेरचनले दावी गरे । स्थानीयलाई असर पुगेकै हो भने अन्य स्थानको पहिचान गरेर राज्यले अन्यत्रै व्यवस्था गरिए अनुसार उद्योग संचालन गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ।
