एमाले निजीकरणको विपक्षमा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर बिक्री रोक्न कानुन नै संशोधन
काठमाडौं, २२ पुस । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने सरकारको पूर्व तयारी रद्द हुने सम्भावना बढको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संसोधन गर्न बनेको विधयेकमा सरकारको उल्लेख्य लगानी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई नदिदा पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ऐनमा उक्त व्यवस्था गर्नुको मुख्य उदेश्य वाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री नगर्नु नै भएको जानकारहरु बताउँछन् । सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपा एमाले निजीकरणको विपक्षमा उभिदै आएको र पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको वाणिज्य बैंकलाई यथास्थितिमा नै राख्ने योजना अनुसार अर्थमन्त्रीले विधेयकमा नयाँ व्यवस्था थपेको स्रोतले बतायो । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल सेयरको ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने पर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रालयले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने तयारी गरेको थियो । तर संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई केन्द्रमा राखेर सरकारी लगानी अधिक भएको कम्पनीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई नदिए पनि हुने बनाईएको छ । अर्थमन्त्रीले संसदमा दर्ता गराएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधयेकमा नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा स्थापना हुने बैंक वा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा कम्तिमा ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सर्वसाधारणको हुनै पर्ने ब्यवस्था आवश्यक नपर्ने ब्यवस्था छ । अहिले सो बैंकमा सरकारको शतप्रतिशत लगानी छ । ‘नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा स्थापना हुने बैंक वा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा शेयर स्वामित्वको अनुपात उपदफा १ बमोजिम हुन आवश्यक पर्ने छैन,’ विधयेकको दफा ९ को उपदफा ३ मा उल्लेख गरिएको छ । विधयेकको उपदफा १ मा ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल जारी पूजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री वितरण गर्न छुट्टयाउनु पर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ ऐनमा यस्तो प्रस्ताव गर्नु उदेश्य वाणिज्य बैंक पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राख्ने र पूर्वाधार विकास बैंकमा पनि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्काशन नगर्ने रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यसअघि सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
पुननिर्माणको लागि राष्ट्रिय परामर्श परिषद्लगायत सम्पूर्ण समितिलाई पूर्णता
काठमाडौँ, २२ पुस । सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम राष्ट्रिय परामर्श परिषद्लगायत सम्पूर्ण समितिलाई पूर्णता दिएको छ । मंगलवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा परामर्श परिषद् गठन गरेको छ । परिषद्को उपाध्यक्षमा व्यवस्थापिका–संसद्का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला रहेका छन् । परिषद्मा प्रधानमन्त्रीबाट मनोनीत हुने मन्त्रीहरुतर्फ उपप्रधानमन्त्री तथा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री सिपी मैनाली, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावल, उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उपप्रधानमन्त्री तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसी, भूमिसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बा र स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरी परिषद्मा रहेका छन् । यसैगरी परिषद्मा सो कानुनबमोजिम पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख, भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका सांसदमध्येबाट समावेशीताका आधारमा १४ जना सांसद रहने छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परिषद्को विज्ञसदस्यमा उमेशचन्द्र यादव, शर्मिला कार्की, भवानी राणा र पदमविलास कार्कीलाई नियुक्त गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए । यादब भक्तपूर क्याम्पसका सहप्राध्यापक, कार्की गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष, राणा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष र कार्की नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी हुन् । बैठकले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, विज्ञ सदस्यमा तारानिधि भट्टराई, किशोर थापा र एकजना सदस्य पछि नियुक्त गर्ने गरी समितिलाई पूर्णता दिएको छ । यसमध्ये भट्टराई भूगोलशास्त्री र थापा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । प्राधिकरणको कार्यकारिणी समितिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, ध्रुवप्रसाद शर्मा र विष्णुबहादुर भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । श्रेष्ठ र भण्डारी इन्जिनियर हुन भने शर्मा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी पनि छन् । बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनःउत्थान पूर्वाधार विकासलगायत कामका लागि सहुलियत ब्याज र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन आर्थिक पुनःउद्धार कोष २०७२ को कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । गत १२ वैशाखको ‘गोरखा भूकम्प’ पश्चात् पुनःनिर्माणका लागि संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि गत साता सरकारले पुनःनिर्माण राष्ट्रिय प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो । यसैगरी नेपाल प्रहरीमा कार्यरतले ‘डिभी’ र ‘पिआर’का लागि आवेदन दिन नपाउने, दिइएमा कारबाही गर्ने गरी विद्यमान प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । बैठकले आपत्कालीन उद्धार कार्यका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक÷एकवटा हेलिप्याडको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्री राईका अनुसार बैठकले राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्षमा सिफारिसका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । रासस
१४ करोड ६५ लाख खर्चेर नेपाल औषधि सञ्चालन गर्ने तयारी
काठमाडौं, २१ पुस । १४ करोड ६५ लाख रुपैंयाँ खर्चेर नेपाल औषधी लिमिटेड सञ्चालनको गृहकार्य सुरु भएको छ । उद्योग मन्त्रालय मातहतको नेपाल औषधी लिमिटेड पुन सञ्चालनका लागि कम्पनीले मन्त्रालयसँग १४ करोड ६५ लाख रुपैंया माग गरेको छ । मन्त्रालयले पनि चालु आर्थिक बर्ष भित्रै नेपाल औषधी सञ्चालन गर्ने मनस्थिती बनाईसकेको छ । नेपाल औषधीले सो लागतमा चार वटा थप औषधी उत्पादन गर्ने भन्दै त्यसको बिजनेश प्लान समेत मन्त्रालयलाई बुझाईसकेको निमित्त महानिर्देशक रमेश कुमार महतोले बताए । तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पनि पहल गरेका थिए तर अर्थमन्त्रालयले निकासा नदिएका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । यद्यपी बस्नेतकै अग्रसरतामा कम्पनीले डिस्टिल वाटर र ग्लिसरिन उत्पादन गरिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिसको पुर्वाधार तयार गर्दै थप चार प्रकारका औषधी उत्पादनका लागि लिमिटेडले सो मात्रामा रकम माग गरेको हो । प्रस्तावित रकम निकासा भएमा उद्योगको भौतिक संचरनालाई जीएमपी मापदण्डमा परिणत गरी पहिलो चरणमा सिटामोल, जीवनजल, आइरन क्याप्सुल र अल्विण्डाजोल उत्पादन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । बजेट निकासा भएमा ६ महिनाभित्रै उत्पादन सुरु गर्न सकिने महतोले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा जीवन जल ९ करोड ६० लाख प्याकेट, सिटामोल ८४ लाख ट्याब्लेट, आइरन क्याप्सुल एक करोड ३५ लाख र अल्विण्डाजोल ७५ लाख ट्याब्लेट उत्पादनको लक्ष्य रहेको छ । उल्लेखित उत्पादनपछि नेपाल औषधि सरकारले थप बजेट नदिए पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्ने महतो भनाइ छ । हाल कर्मचारीको तलब र कार्यालय व्यवस्थापन गरी मासिक २२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । त्यसमध्ये मासिक १२ लाख रुपैयाँ वहालबाट असुल हुने गरेको छ भने बाँकी सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । लिमिटेड ९१ करोड सरकारी ऋणमा छ । विगतमा ६ सयभन्दा बढी कर्मचारी रहेको नेपाल औषधिमा हाल कर्मचारी संख्या ९६ मा झरेको छ । यसमा १७ जना प्राविधिक कर्मचारी थपेर हालकै जनशक्तिबाट उत्पादन सुरु गर्न सकिने महतोले बताए । विगतमा ११० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको नेपाल औषधि मूल्य र गुणस्तर नियन्त्रका लागि पनि सञ्चालन आवश्यक रहेको भन्दै विज्ञहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । नेपाल औषधि लिमिटेड, कृषि औजार कारखाना लिमिटेड र गोरखकाली टायर उद्योग चालु आर्थिक वर्षमित्रै सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक तयारी भइरहेको उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले बताएका छन् । नेपाल औषधी लिमिटेड २०२९ सालमा स्थापना भएको सार्वजनिक संस्थान हो ।
कर संरक्षणमा फस्टाएको सबैभन्दा ठूलो उद्योग-ध्रुबबहादुर थापा
ध्रुबबहादुर थापा नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । अहिले ८० प्रतिशत सिमेन्ट स्वदेशी उत्पादनकै आपूर्ति भैरहेको छ भने २० प्रतिशत आयात हुने गरेको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने सिमेन्टमा अहिले नै हामी आत्मनिर्भर छौं । हामीले दुई वर्षभित्र कच्चा पदार्थमै आत्मनिर्भर हुन्छौं भनेका हौं । नेपालमा ४६ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । ती उद्योगहरुको वार्षिक उत्पादन क्षमता भनेको ६० देखि ६५ लाख टन हो । हाम्रो माग चाँही ४५ लाख टन हो । अहिले ३२ देखि ३५ लाख टन मात्रै उत्पादन भैरहेको छ । हाल हाम्रा उद्योगहरु औषतमा क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै चलिरहेका छन् । ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी र ३० प्रतिशत विदेशी प्रयोग भैरहेका छन् । त्यसमा कोइला, जिप्सम र फलामका धुलोहरु आयात गर्नै पर्छ । हामी आत्मनिर्भर भैसक्दा पनि २० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भने ल्याउनैपर्छ । कोइला र जिप्सम आयात गर्नै पर्छ । ४६ वटा उद्योगमा ६० अर्ब लगानी छ । १० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने एक लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो निर्माण उद्योगको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग भएकाले यसले निर्माण क्षेत्रमा ठूलो रोजगारीको सिजना गरेको छ । हामी सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्षम छौं तर उत्पादन लागतका कारण त्यो जटिल छ । प्राविधिक रुपमा निर्यातका लागि हामी सक्षम छौं, वातावरणीय र समाजिक रुपमा हामी निर्यात गर्न सक्छौं तर मुल्य श्रृंखलामा हामीले निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो उत्पादन लागत धेरै छ । भारत र चीनमा भन्दा प्रतिबोरा दुई/तीन सय रुपैैयाँसम्म बढि उत्पादन लागत पर्छ । सिमेन्ट आयातमा भन्सार लाग्ने भएकाले मात्रै नेपालमै पनि स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग टिक्न सकेका हुन । सिमेन्ट आयातमा शुन्य भन्सार लाग्ने हो भने त अहिले पनि नेपाली उद्योग धारासायी बन्ने अवस्था छ । उर्जाको संकटले उत्पादन लागत बढाईरहेको छ । कोइलाको भन्सार दर पाँच प्रतिशत तोकिएको छ । त्यसलाई शून्यमा झार्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग छ । राजनीतिक अस्थिरताले पनि उत्पादन लागत बढाईरहेको छ । हामीले ढुंगा ल्याउनु पर्यो भने खानीबाट उद्योगसम्म आईपुग्दा दश ठाउँमा कर र दशौ ठाउँमा गुण्डालाई पाल्नु पर्छ । कानुनी राज्यको पालना र विद्युतको आपूर्ति नियमित हुने हो भने नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारी झण्झट ठूलै व्यहोर्नु पर्छ । हामीले भूमि सुधार, वन, वातावरण, उद्योग, उर्जा र स्थानिय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु पर्छ । लाईसेन्स लिने बेलामा सात वर्ष लागेपनि समस्या हुन्न । तर लाईसेन्स लिईसकेपछि दुःख दिनु हुन्न । एउटा विदेशी लगानी कर्ता आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्र्छु भनेर आयो भने एक वर्षसम्म विभिन्न निकायहरुमा कुदेर अर्काे वर्ष भाग्नु पर्ने अवस्था छ । भूकम्पपछि पूर्ननिर्माणले ठूलो रोजगारी र बजारको सृजना गरेको छ । सरकारले पाँच वर्षभित्र पूननिर्माण सम्पन्न गर्ने भनेको छ । त्यसले २० प्रतिशतसम्म माग बढाउँछ र त्यो हाम्रै उत्पादनले धान्ने अवस्था छ । सरकारले नयाँ उद्योगसम्म सडक पूर्वाधार विद्युतको ट्रान्समिसन लाईन पुर्याईदिने भनेको थियो । त्यो सब कुरामै सीमित भयो । मेरै उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले बाटो पुर्याईदिन्छु भनेको थियो तर मैले एउटा खानी सकेर अर्काे खानी उत्खनन गर्न थालिसके । सरकारले बाटो बनाउन टेण्डारसम्म आव्हान गरेको छैन । निजी क्षेत्रले दुई वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन गरिसक्छ तर सरकारले पूर्वाधार पुर्याउने पहल नै गरेको हुन्न । हामीले सरकारले पूर्वाधार बनाईदिने भन्दा पनि नगद उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेका थियौं । सरकारले यसलाई बजेट भाषणमै समेट्यो तर कार्यान्वयन भएको छैन् । सरकारले कार्यविधि बनाउनु पर्छ भनेको थियो । हामीले कार्यविधि पनि बनाएर सरकारलाई बुझायौं तर फेरी पनि सरकारले बाँकी काम गरेन । हामी समय भित्रै गुणस्तरीय पूर्वाधार र प्रसारण लाईन बनाउँछौं । त्यसको ७५ प्रतिशत सरकारले व्यहोरोस र २५ प्रतिशत हामी आफैं व्यहोर्न तयार छौं भन्दै आएका छौं । तर पनि सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन । अहिले तराई मधेशका सबै जसो उद्योग बन्द भएका छन् । हेटौडा, दाङ र काठमाडौं आसपासका उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन् । सामान्य अवस्थामा समेत सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नु चुनौति पूर्ण थियो । भारतीय नाकाबन्दील नेपालमा उद्योग सञ्चालन गरेर खान सकिन्न भन्ने सन्देश दिएको छ । अब उद्योग चलाउन सकिन्न भनेर धेरै लगानी कर्ता हतोत्साहित भएका छन् । हामी अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा रहेछौं भन्ने सन्देश दिएको छ । कर्मचारी, राजनीति वा अन्य क्षेत्र चाँडै पुनस्थापित हुन सक्छ तर उद्योग भनेको एक पटक मरेपछि पुनस्थापित हुन सक्दैन् । चार महिनादेखि उद्योग बन्द छन् । दैनिक करोडौंको व्याज व्याज मात्र तिर्नु पर्ने अवस्था छ । (थापा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन्)
ठूला विकास आयोजनामा अर्थमन्त्रालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै
काठमाण्डौं, पुस २१ । पूँजीगत बजेटको खर्च बढाउन अर्थमन्त्रालयले ठूला र महत्वपूर्ण विकास आयोजनामाथि आफैले हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । अहिले अस्तित्वमा रहेका सरकारी संयन्त्रले काम नगरेको निष्कर्षसहित मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार गठन भएको पूर्वाधार आयोजना अनुमगत तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिको माध्यमवाट विकास आयोजनामा अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न थालेको हो । मन्त्रिपरिषदले २४ मंसिरमा पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको पहिलो बैठक सोमवार अर्थमन्त्रालयमा बसेको छ । बैठकले समितिको कार्यक्षेत्र, पूर्वाधार विकाशका सूचकहरु, वर्तमान सरकार गठन भएपछि अर्थमंत्रालयको तर्फबाट गरिएका पहलहरु तथा आगामी कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेको मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । बैठक उपप्रधान एबम् भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बिजयकुमार गच्छदार, उपप्रधान एबम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, उपप्रधान एबम् उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौंडेल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राई, अर्थराज्यमन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहाकार, अर्थसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । गच्छदार सो समितिको संयोजक हुन् । अर्थमन्त्रालयले सो समितिको सचिवायलको रुपमा काम गर्ने भनिएको छ । अर्थमन्त्रालयका तर्फबाट हालसम्म बिभिन्न मन्त्रालयहरुसंग छलफल गरिएका आधारमा ईन्धन भण्डारन क्षमताको बिकाश, उर्जाविकाशका संभाव्यताहरु, वीर अस्पतालको स्तरोन्ती, औद्योगिक क्षेत्रहरुको बिस्तार, भैरहवा, बारा, पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको निर्माण, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको सुधार परियोजना, नेपाल वायु सेवा निगमका वाईडवडीको नयाँ जहाज खरिद, लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्यान्वयन, पशुपति क्षेत्र बिकाश कोषको नयाँ गुरुयोजना निर्माण एवम् कार्यान्वयन, व्यवस्थापिका संसदको भवननिर्माण जस्ता तात्कालिक तथा दीर्घकालीन योजनाहरु सम्पन्न गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
निक्षेप संकलन बोलकबोल उपकरण महंगो बन्दै, साढे ५ महिनामै ५६ करोड ब्याज खर्च
काठमाडौं, २० पुस । तरलता ब्यवस्थापनको लागि निक्षेप संकलन बोलकवोल उपकरण राष्ट्र बैंकको लागि महंगो सावित हुदै गएको छ । चालु आर्थिक बर्षको १४ पुससम्ममा यस्तो उपकरणवाट करिब २ खर्ब रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गर्दा ५४ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांक अनुसार १४ पुससम्ममा २५ पटक निक्षेप संकलन बोलकबोल उपकरण प्रयोग गरेर तरलता ब्यवस्थापन गरिसकिएको छ । सो अवधिसम्ममा यस्तो उपकरणको प्रयोग गरेर १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन भएको छ । पुस १४ सम्ममा तरलता ब्यवस्थापनकै लागि राष्ट्र बैंकले करिब ५६ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरिसकेको छ । तरलता ब्यवस्थापनका उपकरणहरु रिभर्स रिपो बोलकबोल र सोझै विक्री बोलकबोल प्रभावकारी नभएपछि निक्षेप संकलन बोलकबोल उपकरण प्रयोग गरेको हो । सो अवधिसम्ममा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो बोलकवोल उपकरणवाट ९१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गरिसकेको छ । यसको लागि ६४ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको छ । यस्तै सोझै बिक्री बोलकवोल मार्फत ९ अर्ब रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गरिएको छ । यसको लागि ३६ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक बर्षसम्म राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन बोलकबोल भन्द पनि अन्य उपकरणको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिएको थियो । यसैकारण सो आर्थिक बर्षमा ब्याज खर्च निकै कम भएको थियो । गत आर्थिक बर्षमा राष्ट्र बैंकले ४ खर्ब ७६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गर्दा जम्म १९ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्रै ब्याज खर्च भएको थियो । तर चालु आर्थिक बर्षको साढे ५ महिनामा नै तरलता ब्यवस्थापनमा ५६ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको छ ।
१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ३८ बर्षदेखि अध्ययन मात्रै
काठमाडौं, २० पुस । पुस ३ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक प्राबिधिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन बोर्डलाई निर्देशन दियो । सो निर्देशनसँगै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा नयाँ स्टेक होल्डर थपिदिएको छ । जलविद्युतको विकासका लागि फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न एकिकृत संयन्त्र गठन गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता सार्वजनिक भैरहँदा पुनः एउटा महत्वकांक्षी आयोजनामा नयाँ स्टेक होल्डर थपिएको हो । | १२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नै लोड सेडिङ मुक्त गराउने महत्वपुर्ण कडी बन्न सक्छ । तर त्यसको निर्माण सम्पन्न हुन द्रुत गतिमा काम अघि बढ्दा पनि सन २०२२ सम्म कुर्नु पर्नेछ त्यसका लागि पनि तत्कालै काम थाल्नुपर्नेछ । के हो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ? सन १९७८ मा पत्ता लागेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पोखाराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठुलो छ । गोर्खा र धादिङ जिल्लामा पर्ने यो आयोजनाले कुल १२०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ । यो नै नेपालाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने महत्वपुर्ण आयोजना हो र यसले एक तिहाई डिजेल र एलपी ग्यासको पुरा आयात नै विस्थापित गर्ने क्षमता राख्दछ । यसबाट गोरखा र धादिङका आठ हजार एक सय ७ परिवारका ४४ हजार ६ सय ४३ जना विस्थापित हुनेछन् । यसले ६७ हजार एक सय ७ रोपनी निजी जमिन डुबानमा पार्नेछ भने जम्मा एक लाख ३० हजार पाँच सय २३ रोपनी क्षेत्रफल डुबाउनेछ । यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको प्रति मेगावाट उत्पादन लागत २१ करोड २५ लाख पर्न आउँछ । कति लाग्छ लगानी ? यो आयोजना निर्माणका लागि कुल २ खर्ब ५० अर्ब लगानी आवश्यक पर्छ । यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नु पर्नेमा स्थानिय र सांसदहरुको जोड रहँदै आएको छ । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जल श्रोत समितिका सभापति गगन थापाले पनि सो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नु पर्ने बताएका छन् । सरकारले इच्छाशक्ति देखाएमा लगानीको अभाव नहुने उनको दावी छ । चालु आर्थिक बर्षमा ३ अर्ब ३७ करोड रुपैंयाँ बिनियोजन गरेर काम अघि बढाईँदैछ । के के भयो काम ? सन २०१२ डिसेम्बर २ मा एमएस ट्रयाक्टबेल सा नामक फ्रान्सेली कम्पनीलाई परामर्श दाता नियुक्त गर्दै सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृ डिजाईन र टेण्डर डकुमेन्ट समेत तयार पार्ने अधिकार दिईएको थियो । सो सम्झौता अनुसार २०१५ अक्टोबरसम्ममा परामर्श दाता कम्पनीले काम सकेर रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने थियो तर हालसम्म रिपोर्ट बुझाएको छैन् । पछिल्लो पटक समय थप गर्दै फेब्रुअरी २०१६ मा रिपोर्ट बुझाउने समयसिमा तोकिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले पनि काममा सहजीकरण गरिए लगानीको अभाव नहुने बताए ।
‘विकासको लागि युद्ध कोठा’को आवश्यकता- डा. स्वर्णिम वाग्ले
डा. स्वर्णिम वाग्ले भारतले नाकाबन्दी गर्यो, नेपाललाई पेल्यो भनेर आवेगको भावनामा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट आउन थालेका छन् । तर विश्वव्यापिकरणको समयमा कुनै पनि देश आत्मनिर्भर हुनसक्दैन । कुनै पनि देशले आफूलाई आवश्यक सबै बस्तु तथा सेवा आफै उत्पादन गर्न सम्भव छैन । अहिले अन्तरनिर्भरताको युग हो । नेपालको अर्थतन्त्र एकतर्फी परनिर्भतामा फसेको छ । हामीले अन्तरनिर्भता भित्र सन्तुलित अन्तरनिर्भताको खोजी गरिनुपर्छ जहाँ आफ्नो हात माथि पार्न सकियोस् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित अन्तरनिर्भरताको अवस्थामा पुर्याउन मुलतः पाँच वटा काम गर्नुपर्छ । नीतिगत सुधार सबैभन्दा पहिले, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गरिनुपर्छ । आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित करिव दर्जन कानुनहरु संसदको ढोकामा अड्किएका छन् । तीनलाई तत्काल पारित गरिनुपर्छ । सन् १९९० को दशकमा हामी आर्थिक उदारिकरणमा गयौं । त्यसपछि बैकिङ्, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, उड्डययन लगायत धेरै क्षेत्रमा निजी स्तरको लगानी बढ्यो । यी क्षेत्रमा हामीले एक फड्को मार्यौं । पहिलो चरणमा सरकारले बजार खुला गर्यो तर बजार नियमनको कार्यमा सरकार चुकेको छ । बजार अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन, बजारको नियमन र अनुगमन नियमित हुनैपर्छ । नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, बजारमा स्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धाको वातावरण निर्माण गर्न, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउन, उपभोक्ताहरुको अधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक कानुन व्यवस्थामा व्यापक हस्तक्षेप जरुरी छ । विचाराधिन अवस्थामा रहेका ३६ वटा ऐन, नियम, नीतिहरु पारित गर्ने हो भने धेरै नीतिगत सुधार हुनेछ । विगत ५० वर्षमा विश्वका अन्य देशहरुले जुन गतिमा आर्थिक विकास हासिल गरे त्यही गतिमा नेपालको आर्थिक विकास नहुनुको मुख्य कारण यहाँ लगानी विस्तार भएन । लगानी नहुनुमा एउटा राजनीतिक अस्थिरता हो भने दोस्रो समयसापेक्ष नीतिगत सुधार नहुनु हो । विचारधिन अवस्थामा रहेका ऐन, नियम र नीतिहरु पारित गर्ने वित्तीकै नेपालमा लगानीको वातावरण बन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी दुबै प्रकारका लगानी बढ्छ । त्यसपछिका वर्षहरुमा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत भन्दा माथिको हुनेछ । कम्पनी दर्ता गर्ने, कर तिर्ने, कर्जा लिने, टाट पल्टिएको अवस्थामा कम्पनी बन्द गर्ने, आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने लगायत व्यापार चक्रको प्रक्रिया मापन गर्ने सूचकहरु अरु देशको तुलनामा नेपाल धेरै पछाडि छ । सामान्य नीतिगत सुधारबाट यसलाई सरल बनाउन सकिन्छ । अधिकार लिएको पात्रले एउटा सहि धस्काईदिएको भरमा लगानीको वातावरण बन्छ । पूर्वाधार विकास नीतिगत सुधारसँगै पूर्वाधार विकासमा जोड दिनैपर्छ । उर्जा संकट सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । सडकको पहुँच विस्तर र स्तरवृद्धिमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । औद्योगिक र व्यापारीक महत्वका सडकहरुलाई ४ लेन, ६ लेनका बनाईनुपर्छ । सँगै यातायतमा भएको सिण्डिकेट हटाउनुपर्छ । भूपरिवेष्टिक देशले आफ्नो देशमा मात्र सडक बनाएर पुग्दैन । नाका क्षेत्रसम्म छिमेकी देशको सडक पनि राम्रो हुनुपर्छ । अहिले भारतले नेपाली सीमा क्षेत्रसम्म ८ वटा ठूला सडक बनाइरहेको छ । त्यसको लाभ भारतलाई मात्र होइन, नेपाललाई पनि हुन्छ । त्यसका लागि नेपालले आफ्नो तर्फबाट पनि सीमासम्मको सडक स्तरवृद्धि गर्नुपर्छ । चीन र नेपाल जोड्ने सडक जम्मा दुई वटामात्र हुनु, तिनीहरु पनि साँघुरो हुनु र गुणस्तरीय नहुनु नेपालको अर्कोठूलो समस्या हो । दुईदेशबीच फराकिला सडक निर्माण हुनुपर्छ । यसतर्फ दुई देशले दीर्घकालिन लाभलाई ध्यान दिएर काम गर्नु जरुरी छ । भूमण्डलीकरणको यूगमा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टिक देशले अन्तराष्ट्रिय व्यापारका लागि सडक मार्गमा मात्र भर पर्नु गल्ति भयो । इथोपिया नेपाल जस्तै भूपरिवेष्टिक र नेपालभन्दा गरिब देश हो । त्यो देशसँग ६० वटा भन्दा बढी अत्याधुनिक हवाईजहाज छन् । हामीसँग ५०÷६० वटा जहाज भएको भए भारतीय नाकाबन्दीको असर जति देखियो, त्यसको आधा कम हुने थियो । यात्रु बोक्ने जहाजको भूँडी (बढी स्पेश)मा राखेर कुल तौलको ७० प्रतिशत कार्गोका सामान निर्यात गर्न सकिने थियो । काठमाडौं उडान भर्ने अन्तराष्ट्रिय हवाईजहाज नेपाल आउँदा भूँडी भरी सामान ल्याउछन्, जाँदा मान्छे मात्र हुन्छ । कार्गो राख्ने ठाउँ खाली हुन्छ । उर्जा उत्पादन र भण्डारण लोडसेडिङ सबैले देखेको, भोगेको समस्या हो । उर्जा उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्छ । करिव १२ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण ती आयोजनाको काम रोकिएका छन् । सरकारको तर्फबाट थोरै सहयोग भए भने पनि ती आयोजनाहरु ६ महिना एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन्छन् । त्यसपछि अहिलेको उर्जा संकट धेरै हदसम्म कम हुन्छ । सँगै, जलविद्युत उत्पादनका नयाँ योजनाहरुलाई अगाडि बढाउन र सोलार इनर्जी उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । इन्धन भण्डारण क्षमता विकासतर्फ विगत दुई दशकदेखि केही पनि काम भएको रहेनछ । जम्मा १९ दिनको माग धान्ने तेल भण्डारण क्षमता रहेछ । यसलाई कम्तिमा १९० दिनको माग धान्ने गरी भण्डारण क्षमता भएको भए अहिले नेपालले जुन संकट भोगिरहेको छ, त्यो संकट आउने नै थिएन । इन्धन आपूर्तिको लागि भारततर्फ पाईपलाईन निर्माणको काम शुरु हुँदैछ । चीनतर्फबाट पनि इन्धन आपूर्तिको लागि पाईपलाईन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादनमा विविधिकरण शेर्पा कम्पनीले एउटा पाईट १५ हजार रुपैयाँ बराबर मूल्यमा विदेशमा बिक्री गर्छ । एउटा ज्याकेट २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्छ । नेपालमा बनेका यस्ता उच्च कोटीको बस्तुहरु विश्व बजारमा माग पनि राम्रो छ । शेर्पा जस्ता ५० वटा ब्राण्ड उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यातलाई ह्वात्तै बढाउन सकिन्छ । विश्वका ब्राण्डेड चियाको मूल्यभन्दा सुरज बैंद्यले रामेछाप, धनकुटामा उमार्ने चियाको मूल्य बढी छ । सुरज बैंद्यले उत्पादन गरेको चिया उच्च मूल्यमा जापानमा बिक्री भईराखेको छ । सुन्दुक रुहितले बनाएको लेन्सको माग विश्व बजारमा छ । सानो बक्समा राखेर जहाजबाट लाखौ मूल्यको सामान निर्यात गर्न सकिन्छ । यी त केही झिल्को मात्र हुन्, व्यवसाय मैत्री वातावरण बन्ने हो भने यस्तो धेरै बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सकिन्छ । विश्व अर्थतन्त्र धेरै ठूलो छ, ७५ अर्ब ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर । अरु भन्दा राम्रो उत्पादन गर्ने हो भने बजार प्रशस्त छ । नेपालीले बनाएको सफ्टवेयर विश्व बजारमा राम्रो मुल्यमा बिक्री भईराखेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । भुटानले एक रातको हजार डलरमा होटल सेवा बिक्री गरिरहेको छ । नेपाल जस्तो प्राकृतिक रुपमा अति सुन्दर देशमा १०० डलर तिरेर होटलमा बस्न पाइन्छ । हामीले हाम्रा सेवालाई सस्तोमा बिक्री गरिरहेका छौं । यसलाई १० औ गुणामा वृद्धि गर्नसकिन्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झरेको छ । विकासको एक चरण पार गर्न औद्योगिक विकास अनिवार्य हुन्छ । औद्योगिकरणविना प्रयाप्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन । नेपालमा सस्तोमा सस्तोमा क्लिन इनर्जी उत्पादन गर्न सकिन्छ । साथै, नेपालको श्रम सस्तो छ । त्यसैले नेपालमा बढी इनर्जी र श्रमिक खपत हुने उद्योगहरु लगाउन सकिन्छ । त्यसका लागि प्रयाप्त जलविद्युत उत्पादन, लचिलो श्रम नीति र सरल व्यापार चक्रको निर्माण अनिवार्य सर्त हुन् । समूद्रसँग नजोडिएका देशहरुले ठूलो परिणाममा बस्तु निर्यात गरेर लाभ लिन सक्दैनन् । त्यसैले नेपालले लगानी गरेर फाइदा लिने भनेको सेवाको क्षेत्रमा हो । सूचना, प्रविधि, हवाई सेवा, कम तौलका तर उच्च मूल्य पर्ने बस्तुहरुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । विश्वमा ८० प्रतिशत उत्पादन ग्लोवल भ्यालु चेन्जको आधारम हुन्छ । सामसुङ मोवाइलको स्र्कीन जर्मनीमा बन्छ । चिप्स् ताईवानमा बन्छ । मार्केटिक र रिसर्ज सोलमा हुन्छ । विभिन्न देशमा बनेका पार्टसहरु जुटाएर एउटा देशमा एसेम्बिलङ हुन्छ । एउटै फ्याक्ट्री भित्र एटुजेट निर्माण गर्ने मोडलले अब काम गर्दैन । भारत र चीनमा निर्माण हुने बस्तुहरु मध्ये केही बस्तुको कुनै एक पार्टस् नेपालमा उत्पादन गर्यो भने त्यसबाट नेपालले राम्रो लाभ लिन सक्छ । बजार विविधिकरण उत्पादनमा मात्र होइन, बजारीकरणमा पनि विविधिकरण गर्नुपर्छ । सन् २००५ देखि नेपालको बैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतमा केन्द्रीत भयो । अविकसित र अल्प विकसित देशका उत्पादनहरुले यूरोप र अमेरिकी बजारमा सहुलियत पूर्ण प्रवेश पाउन बन्द गरेपछि तेस्रो मुलुकतर्फ नेपालको निर्यात घट्यो । भारततर्फ आयात र निर्यात दुबै बढ्यो र भारततर्फको निर्भरता बढ्यो । भारतसँगको बढ्दो निर्भरतालाई समयमा विश्लेषण गरेर व्यापार विविधिकरण गर्न नेपाल चुक्यो । हामीले लो भोलिम, हाई भ्यालु (सानो आयतन, उच्च मूल्य) भएका बस्तु उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । टर्कीको जहाज नेपालमा आउँछ । तर उसको जहाज रित्तै फर्कन्छ । किन हामीले नेपाली हस्तकलालाई टर्कीमा बजारिकरण गरेनौ ? परराष्ट्र मन्त्रालय र उसको नेटवर्क, चेम्वर अर्गनाईजेशनहरुले यस्तो विषयलाई महत्व दिनुपर्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा ब्राजिल शसक्त रुपमा अगाडि आएको छ । त्यो बजारमा हाम्रा बस्तु तथा सेवा पुर्याउने र बिक्री गर्ने प्रयास नै गरेका छैनौं । बजार विविधिकरणको बारेमा धेरै काम गर्नु पर्ने देखिएको छ । अर्थतन्त्रको पूर्ननिर्माण गत बैशाखमा गएको भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षतिभयो । तत्कालिक वियोगलाई विर्सने हो भने समाजको पुर्ननिर्माण र उच्चदरको आर्थिक विकासका लागि नयाँ आधार बनेको थियो । पूर्ननिर्माण भनेको भत्केका घर बनाउने मात्र होइन । अर्थतन्त्रको पूर्ननिर्माणलाई पनि सँगै लैजानुपर्छ । गाउँ घरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन प्रक्रियालाई सरल बनाउने, उत्पादनको लागत कम गर्ने र उपयोगित वृद्धि गर्ने सोचका साथ, बस्ती, सडक, स्कूल, कलेज, पुराना सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माण गरिनुपर्छ । भूकम्प पछिको पूर्ननिर्माण गर्नेको लागि हामीले पीडीएनए रिपोर्ट तयार गर्यौं, दाताहरुले झण्डै साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । राजनीति पनि समझदारीमा बढेको थियो । बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखियो । नयाँ संविधान जारीसँगै राजनीति र अर्थनीति ठिक ठाउँमा आउँछ, राजनीतिक स्थिरता सँगै आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछ, अगामी वर्षमा ७ प्रतिशतको भन्दा बढी दरको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । तर संविधान जारी गर्दाको बखतमा राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको सुजबुजको कमीले परिस्थिति अन्तै मोडियो । तराईमा भएको आन्दोलन, भारतको अघोषित नाकाबन्दी, आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको अस्तव्यस्तताले अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति भएको छ । अहिले देखिएका समस्या नियन्त्रण वाहिरको समस्या होइन । नेतृत्वले दूरदर्शी भएर केही लचकता अपनाउने हो भने तत्कालिक रुपमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ । उल्लेखित पाँच क्षेत्रमा काम गर्न एउटा ‘डेभलपमेन्ट वार रुम’ (विकासको लागि युद्ध कोठा) निर्माण गरिनुपर्छ । मैले सुनेको छु दैलेख जिल्लाको मालपोत कार्यलयको एउटा सुब्बाले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको फाइल रोकिदिएको छ । एउटा सुब्बाले खर्बौ रुपैयाँ लगानी हुदै गरेको योजना रोक्दा उसलाई किन कारवाही भएन ? जबकी केन्द्रीय सरकारले नै योजना स्वीकृत गरिसकेको छ । यस्तो अबरोध हटाएर काम गर्न, कानुनी अडचन्, कर्मचारीतन्त्रमा हुने ढिलासुस्ती वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रबाट विकास निर्माणको कार्यमा हुने अवरोध हटाउन उक्त संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यो संयन्त्रलाई राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा भईरहेका कार्यप्रगतिको दैनिक प्रगति रिपोर्ट लिने र कुनै पनि प्रकारको समस्या आएमा त्यसलाई सल्टाएर काम गर्न सहयोग गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
