राष्ट्र बैंकको पक्षपातपूर्ण ब्यबहार, तीन महिनामा दुई परस्पर विरोधी निर्णय
काठमाडौं, ११ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वले पक्षपात पूर्ण निर्णयहरुको श्रृखंलामा नयाँ रेकर्ड थपेको छ । राष्ट्र बैंकले गोर्खा विकास बैंकलाई जबरजस्ती काठमाडौं फाइनान्समा मर्ज गराएर नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो । विकास बैंकलाई वित्त कम्पनीमा घटुवा गराउने राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पहिलो निर्णय हो । यो निर्णयसँगै गोर्खा विकास बैंकप्रति राष्ट्र बैंकको पूवाग्रहपूर्ण निर्णयहरुको श्रृखंला पनि अन्त्य भएको छ । संस्था घटुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै यसअघि महालक्ष्मी फाइनान्स र अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैकबीच मर्जर प्रक्रियालाई राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्तर र कार्यक्षेत्र खुम्चने गरि मर्जर प्रक्रिया स्वीकृत दिन नमिल्ने जनाएपछि उक्त मर्जर प्रक्रिया रद्द भएको थियो । मर्जर प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले इन्कार गरेपछि पुस २६ दुबै वित्तीय संस्थाले जारी गरेको संयुक्तविज्ञप्ती फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंक मर्ज गरेर राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनी बनाउने गरि सो मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । काठमाडौं मुख्य कार्यालय रहेको महालक्ष्मी फाइनान्स यसअघि नै राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनी थियो । हेटौडामा मुख्य कार्यालय रहेको अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंक हो । राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई ख वर्गमा राखेको छ भने फाइनान्स कम्पनीलाई ग वर्गमा वर्गिकरण गरेको छ । दुई संस्था मर्जपछि ग वर्गको वित्तीय संस्था बन्ने उनीहरुको तयारी थियो । राष्ट्र बैंकले विद्यमान ऐन, नियमअनुसार मर्जरपछि स्तरवृद्धि तथा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने तर स्तर र कार्यक्षेत्र संकूचन हुने गरी मर्जर गर्न नमिल्ने भन्दै गत मंसिर १० गते पत्र काटेको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त पत्रलाई आधार मान्दै दुबै संस्थाले मर्जमा नजाने निर्णय लिएका थिए । मर्जरपछि स्तर घटाउन गरिएको प्रयासलाई राष्ट्र बैंक ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । तर अल्पाईन डेभलपमेन्ट बैंकलाई फाइनान्समा घटुवा हुन नदिने राष्ट्र बैंकले आफैले व्यवस्थापन समालेको गोर्खा विकास बैंकलाई भने फाइनान्स कम्पनीमा घटुवा गरेर मिसाई दिएको छ । तीन महिनाको अन्तरालमा सञ्चालक समितिले गरेको परस्पर विरोधी निर्णयका बारेमा जानकारी लिन खोज्दा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले ‘हाकीमहरुले गरेको निर्णय हो, हामी त कारिन्दा मात्र हौ’ भन्ने जवाफ दिएका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने निर्णयको बचाउ गरे । उनले भने–गोर्खा विकास बैंक समस्यामा परेकोले, पुँजी कोष प्रयाप्त नभएकोले, विकास बैंकका लागि आवश्यक सेयर पुँजी नभएकोले फाइनान्समा मर्ज गर्नु परेको हो ।’ उनले महालक्ष्मी र अल्पाईन डेभलपमेन्टको मर्ज सम्वन्धी राष्ट्र बैंकको पुरानो निर्णयप्रति भने अनविज्ञता प्रकट गरे । यसअघि धेरै बैंकहरुमा पुँजी कोष कम हुने, राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा कम पुँजी हुने संस्थाहरुलाई भने यसरी घटुवा गरिएको थिएन ।
गोरखा र धादिङको एक लाख ३० हजार रोपनी जमिन बेच्न नपाईने, साढे तीन हजार परिवार विस्थापित बन्दै
काठमाडौं, ११ चैत । १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणस्थलका जनताले चैत १२ गतेदेखि जमिन बेच्न नपाउने भएका छन् । बुढगण्डकी जलविद्युत आयोजना बिकास समिति र धादिङ र गोरखा जिल्लाका प्रमुख अधिकारीको बैठकले चैत १२ गतेबाट आयोजनाले ओगट्ने एक लाख ३० हजार पाँच सय २३ रोपनी जमिन बेचबिखनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शुक्रबारदेखि सो जमिन बेचबिखनमा रोक लगाउनेछन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले ओगट्ने सो जमिनमध्ये ६७ हजार एक सय ७ रोपनी जमिन निजी रहेको छ । त्यसमा ३१ हजार ९ सय रोपनी गोरखाबासीको छ भने ३५ हजार २ सय ७ रोपनी धादिङबासीको छ । सो आयोजनाबाट ८ हजार एक सय १७ परिवारका ४४ हजार ६ सय ४३ जना प्रभावित हुनेछन् । जसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० परिवारको १९ हजार ५ सय ६० जना प्रत्यक्ष विस्थापित हुनेछन् । आयोजना विकास समितिले चैत ८ गते जग्गा एकिन कार्य सम्पन्न गरेको हो । दुबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने जग्गा अधिग्रहण तथा मआब्जा निर्धारण समितिले बैशाख भित्रै मुआब्जा निर्धारणको काम सक्ने तयारी थालेको आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले बताए । आयोजनाले ओगट्ने नीजि जमिनको मुआब्जाका लागि ५८ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । सरकारले गत चालु आर्थिक बर्षमा सो आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३७ करोड रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो । सोमध्ये २ अर्ब ९० करोड मुआब्जाका लागि थियो ।
राबा बैंकमा सिइओ खाली भएको तीन महिना पुग्न लाग्यो, तत्काल नियुक्ति गर्न कर्मचारी संघको माग
काठमाडौं, ११ चैत । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुको संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तत्काल नियुक्त गर्न माग गरेको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सो बैंकमा करिब ३ महिनादेखि सिइओ रिक्त हुदा बैंक अस्तब्यस्त भएको भन्दै संघले यस्तो माग गरेको हो । बैंकको सिइओवाट कृष्णप्रसाद शर्माले गत २० पुसमा अवकास पाएपछि सो बैंक सिइओ विहिन छ । तत्कालको लागि नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भेषराज पन्थीलाई कामु सिइओको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर पन्थीले पनि अनिवार्य अवकास पाएपछि बैंकका नायब महाप्रवन्धक द्धय बिष्णुप्रसाद बैद्य र भूपेन्द्र पाण्डेलाई सिइओले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । ‘उहाँहरु दुबै जनालाई अधिकार मात्रै प्रत्यायोजन गरिएको हो, उहाँहरु निमित्त सिइओ, कामु सिइओ वा सिइओ होइन, यसरी लामो समयसम्म नेतृत्व विहिन अवस्थामा राख्दा बैंकको वित्तीय अवस्था पुन धराशायी हुन सक्ने देखिएकोले तत्काल नियुक्तिको लागि दबाब दिइएको हो,’ संघका अध्यक्ष जितेन्द्रसिंह थापाले भने । संघले तत्काल सिइओ नियुक्ति गर्न बैंक संचालक समितिसँग माग गरेको छ । यसअघिका सिइओ शर्मा खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट बैंकको सिइओ नियुक्त भएका थिए । बैंक संचालक समितिले नयाँ सिइओ खोजी गर्नको लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद देबकोटाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले गत २५ पुसमा विज्ञापन गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट सिइओ नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । यसमा १६ जनाले आवेदन दिएका थिए । उसमितिले २८ माघमा अन्तिम चरणका उम्मेदवारहरुको प्रस्तुतीकरण एबम अन्तरवार्ता सकेर सिइओको लागि नाम सिफारिस पनि गरिसकेको थियो । सो उपसमितिले नेपाल बैंकका पूर्व महाप्रबन्धक किरण श्रेष्ठ, कर्मचारी संचयकोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य र कृषि विकास बैंककका महाप्रबन्धक अनिल उपाध्यायलाई सिफारिस गरेको थियो । ‘सिफारिस गरिएको यति लामो समयसम्म सिइओ नियुक्ति किन हुन सकेन, बैंक जस्तो संबेदनशील संस्थामा संक्रमणकालको अवस्था किन लम्ब्याउन खोजिदैछ ?, संघले यस्ता प्रश्न सहित बैंक संचालक समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो बैंकसँग सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको वित्तीय अवस्था नराम्रो भएपछि सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । सोही कार्यक्रमको कारण राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको वित्तीय अवस्था पनि सुधार भएको थियो । अहिले सो बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो भएपनि पुन राजनीतिक चलखेलको कारण समयमै सिइओ नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
दुई बर्षपछि सात लाख नेपालीलाई रोजगारी, सुकुम्बासी, हलिया र कमैयालाई प्राथमिकता
काठमाडौं, १० चैत । सरकारले आगामी दुई बर्षपछि सात लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्ने गरि सात हजार बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएका सात वटा औद्योगीक क्षेत्र सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड मार्फत उद्योग मन्त्रालयले त्यसको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ ।गरिब, सुकुम्बासी, कमैया र हलियाहरुलाई रोजगारीमा बिशेष प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ र त्यसलाई डिपिआरमै उल्लेख गरिने छ । अप्रत्यक्ष रोजगारी भने ३५ लाख भन्दा बढिले पाउनेछन् । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले सात वटै प्रदेशमा न्युनतम एक हजार बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएका एक/एक वटा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भैसकेको बताए । लिमिटेडले ऐलानी जमिनमा औद्योगीक क्षेत्र निर्माण गर्न लागेको हो । त्यसका लागि लिमिटेडले सबै प्रदेशमा रहेका पायक पर्ने ऐलानी जमिनको खोजी कार्य जारी राखेको छ । कुन प्रदेशमा कति भयो काम ? कहाँ बन्दैछन् औद्यौगीक क्षेत्र ? प्रदेश नम्बर १ लिमिटेडले प्रदेश नम्बर १ को झापास्थित दमकमा ५०० बिगाह जमिन फेला पारेको छ । ऐलानी सो जमिनलाई औद्योगीक बोर्डका नाममा नामसारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बस्नेतले जानकारी दिए । प्रदेश नम्बर २ दुई नम्बर प्रदेशका लागि लिमिटेडले सर्लाही, धनुषाको जनकपुर, बारा वा पर्साका बिभिन्न स्थानमा जमिन खोज्ने काम अघि बढाएको छ । मधेश आन्दोलन प्रभावी सो प्रदेशमा पुर्व पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रमा जमिन खोज्न उद्योगी व्यवसायीले आग्रह गरेको लिमिटेड अध्यक्ष बस्नेतले बताए । प्रदेश नम्बर ३ तीन नम्बर प्रदेशका लागि हेटौडाँमा ३०० बिगाह जमिन खोजिसकिएको छ । थप पाँच सय बिगाह चीतवनमा र अन्य जमिन पायक पार्ने अर्काेस्थानमा खोजि कार्य जारी छ । प्रदेश नम्बर ४ प्रदेश नम्बर ४ का लागि तनहुँदेखि पोखरासम्म राजमार्ग आसपासमा जमिनको खोजी कार्य जारी छ । प्रदेश नम्बर ५ बुटवलस्थित मोतिपुरमा ८१३ बिगाह जमिन खोजी भैसकेको छ । तिनाउ नदिको वारीपारि रहेको सो ऐलानी जमिन छिट्टै अधिग्रहण हुनेछ । थप ५०० बिगाह जमिन भने बाँके जिल्लामा खोजी भैरहेको छ । प्रदेश नम्बर ६ छ नम्बर प्रदेशका लागि जुम्ला वा सुर्खेतमा जमिन खोज्ने काम जारी छ । प्रदेश नम्बर ७ सात नम्बर प्रदेशका लागि भने कञ्चनपुरको दैजीमा ९०० बिगाह जमिन खोजीसकिएको छ । थप ५०० बिगाह भने कैलालीको लम्कीमा फेला परेको छ । प्रत्येक औद्योगीक क्षेत्रमा एउटा टेक्निकल इन्स्टिच्युट औद्योगीक क्षेत्रको डिपिआरमै प्रत्येक क्षेत्रमा एउटा टेक्निकल इन्स्टिच्युट स्थापना गर्नु पर्ने उल्लेख गरिनेछ । सो इन्स्टिच्युटले औद्योगीक क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नेछ । उद्योगीलाई सहुलियतै सहुलियत ती औद्योगीक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगहरुले प्रशस्त्रै सहुलियत प्राप्त गर्नेछन् । बाटो, बिजुली र पानीका साथमा केहि बर्षका लागि कर छुटको सुबिधा समेत उपलब्ध गराईने लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
हकप्रदको लागि रेटिङ गर्नुपर्ने ब्यवस्था हटाउनुपर्ने बैंकर्सको मागमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक, अहिलेदेखि नै सुरु गरे भ्याइने इक्रा नेपालको भनाइ
काठमाडौं, १० चैत । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले चुक्ता पूजी बृद्धि गर्ने प्रयोजनको लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने ब्यवस्था छुट दिन माग गरेका छन् । ‘फास्ट ट्रयाक’ वाट पूजी बृद्धि गर्नुपर्ने भएकोले सो प्रयोजनको लागि रेटिङ नगर्दा पनि हुने ब्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन् । अहिले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको साधारण सेयर (आइपिओ) वा हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा अनिवार्य रुपमा रेटिङ गराउनु पर्ने ब्यवस्था छ । बाणिज्य बैंकहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकहरुको संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र फाइनान्स कम्पनीहरुको संस्था वित्त कम्पनी संघले संयुक्त रुपमा यस्तो छुट दिन माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा लिखित अनुरोध गरेका हुन् । पूजी बृद्धिको योजनामा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तिनओटै संघको लिखित अनुरोध आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त ब्यवस्था गर्न धितोपत्र वोर्डलाई पत्राचार गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गत ३ चैतमा बोर्डलाई पत्राचार गर्दै पूजी बृद्धि योजनालाई सहयोग पुग्नेगरी उपयुक्त निकास दिन भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक हो । पूजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र वोर्ड हो । आइपिओ जारी गर्दा वा हकप्रद सेयर निस्कासन गर्दा अनिवार्य रुपमा क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्ने ब्यवस्था धितोपत्र वोर्डले गरेको हो । यसैकारण राष्ट्र बैंकले उपयुक्त निकास दिन धितोपत्र वोर्डलाई पत्राचार गरेको हो । द्रुतमार्गवाट पूजी बृद्धि गर्नुपर्ने र पूजी बृद्धिको लागि हकप्रद निस्कासन गर्नुपर्ने भएकोले यस्तो अनुरोध गरिएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले बताए । ‘नेपालमा क्रेडिट रेटिङ गराउने कम्पनी एउटा मात्रै छ, हामीले छोटो समयमा नै पूजी बृद्धि गर्नुपर्ने छ, यसो हुदा क्रेडिट रेटिङको कारण तोकिएको सयमभित्रमा हकप्रद जारी गरेर क्रेडिट रेटिङ गराउन भ्याइदैन कि भनेर यस्तो अनुरोध गरेका हौं,’ लामिछानेले भने । सेयरधनीलाई विक्री गर्ने गरी हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने भएकोले क्रेडिट रेटिङलाई सहज बनाउन सकिने धारणा राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी २०७४ असार मसान्तसम्ममा सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि चार गुणाले बृद्धि गर्ने योजना ल्याएको छ । वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले पनि रेटिङ गर्न छुट दिनुपर्ने माग गरिएको स्वीकार गरे । कम्पनीहरुको रेटिङ गर्ने कम्पनी नेपालमा इक्रा नेपाल मात्रै हो । सो कम्पनीलाई एउटा कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न ४ देखि ५ हप्ता लाग्ने इक्रा नेपालका डाइरेक्टर दीपकराज काफ्लेले जानकारी दिए । अहिलेदेखि नै कम्पनीहरुको सुचना आउने र क्रेडिट रेटिङ सुरु गर्ने हो भने २०७४ असार मसान्तसम्ममा सवै बैंक वित्तीय संस्थाको क्रेडिट रेटिङ गर्ने काम सम्पन्न हुने काफ्लेको भनाइ छ । अहिले करिब १९० बैंक वित्तीय संस्था छन् । यसमध्ये पनि ३ करोड भन्दा कमको हकप्रद सेयर जारी गर्ने कम्पनीले रेटिङ गराउनु पर्दैन ।
निक्षेपको व्याजदर बढदै, कर्जाको व्याज पनि बढ्न सक्ने
काठमाडौं, १० चैत । सर्वसाधारणले बैंकमा जम्मा गरेको बचतको व्याज बढ्ने भएको छ । सरकारले उच्च व्याजदरमा ऋणपत्र जारी गरेपछि र बैंकमा कर्जाको माग बढ्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई व्याजदर बढाउन दवाव परेको छ । राष्ट्र बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँको नागरिक वचतपत्र २०७७ ‘क’ जारी गरेको छ । पाँच वर्षे वचत पत्रको व्याज ८ प्रतिशत तोकिएको छ । ६÷६ महिनामा व्याज भुक्तानी हुनेछ । नागरिक बचत पत्र खरिद गर्न चैत २३ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिने छ । बचतपत्र किन्न सर्वसाधारणले बैंकमा रहेको बचत खाताको पैसा निकाल्न थालेको बैंकर्सहरुले बताएका छन् । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बैदेशिक रोजगारीमा जानेको लागि २५ करोड रुपैयाँको बचतपत्र जारी गरेको छ । बैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०७७ को व्याजदर ९ प्रतिशत छ । यसले पनि व्याजदर बढाउन दवाव परेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बचत पत्रमा ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म व्याजदर निर्धारण गरेको कारण सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप फिर्ता लिन थालेको नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले व्याज बढाबढमा जारी गरेको विकास ऋणपत्रको व्याजदर पनि बढेको छ । राष्ट्र बैंकले फागुनमा १२ अर्बको विकास ऋणपत्रमा जारी गरेको थियो । त्यसमा बैंकहरुले औषतमा ३ दशमलव ९७ प्रतिशत व्याज तिरेका छन् । यो दर चालु आर्थिक वर्षमा जारी भएको अन्य ऋणपत्रको तुलनामा महँगो हो । यसअघि चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले दुई पटक ऋणपत्र जारी गरेको थियो । त्यतिबेला बैंकहरुले २ दशमलब ६५ देखि २ दशमलब ९९ प्रतिशत मात्र व्याज तिरेका थिए । अन्तरबैंक व्याजदर चैत २ गते २ दशमलक ०७ प्रतिशत रहेको छ । यसअघि शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपीओमा संकलन भएको ४७ अर्ब रुपैयाँ केही बैंकमा जम्मा भएकोले अन्तरबैंक कर्जाको व्याजदर बढेको विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछाने बताउँछन् । रिभर्स रिपो रेट पनि बढेको छ । चैत ३ गतेको रिभर्स रिपो रेट २ दशमलब ८४ प्रतिशत छ । ९१ दिनको ट्रेजरी विलको रेट १ दशमलब ०७६ प्रतिशत छ । ३४३ दिने ट्रेजरी विलको रेट १ दशमलब ३१२ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षमा ट्रेजरी विल रेट शुन्य दशमलब ००४ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । राष्ट्र बैंकमा अनुसार लगानी योग्य पुँजी (तरलत) घट्दै गएको छ । चैत १० गतेको तरलता करिव १८ अर्ब रुपैयाँ छ । गत भदौमा यस्तो रकम करिव ९० अर्ब रुपैयाँ थियो । छोटो अवधिका पुँजीको व्याजदर बढ्न थालेको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । बचत खाताको निक्षेपको व्याजदर १ प्रतिशतले बढ्न सक्ने नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर बताउँछन् । व्यापार, पर्यटन, कृषि क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्ने संकेतहरु आएको उनले बताए । तर तत्काल व्याजदर बढ्ने सम्भावना कम रहेको लामिछानेको विश्लेषण छ । ‘व्याजदर बढ्ने आधार त देखिसकेको छैन । तर व्याजदर अहिलेको यो भन्दा तल जाने ठाउँ नभएकोले विस्तारै बढ्न सक्छ,’ लामिछाने भन्छन् । औद्योगिक कर्जाको माग बढ्ने आधारहरु नदेखिए पनि व्यापारिक तथा आवास कर्जाको माग बढ्ने सम्भावना रहेकोले त्यसको असर व्याजदरमा थोरै पर्न सक्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण(फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं, ८ चैत । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका दौरान दुई देशबिच १० वटा महत्वपुर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनका चीनियाँ समकक्षीको उपस्थितीमा भएका ती सम्झौताहरुले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउनुका साथै नेपालको विकास र स्थायीत्वमा समेत ठुलो योगदान पुग्ने देखिन्छ । दुई देशबिच स्वतन्त्र पारवाहन, रेलवे सेवा विकास तथा विस्तारको सम्भावना खोज्ने, इन्धन खानीहरुको उत्खनन गर्ने, पोखरा विमानस्थलको निर्माणका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने तथा नेपालमा चीनियाँ बैंक खोल्ने लगायतका सम्झौतामा हस्ताक्षर भए । यस्तो छ ओलीको चीन भ्रमणको फोटो फिचर । प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि केक्विाङ एकापसमा भलाकुसारी गर्दै । नेपालमा चिनियाँ बैंक खोल्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र चिनियाँ समकक्षी । साथमा नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्री । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मानमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले आयोजना गरेको सलामी समारोहमा ओली र चिनियाँ समकक्षी । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सलामी अर्पण गर्दै चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको एक टुकडी । द ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा आयोजीत भेटघाट समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा ।( तस्विरहरुः रोयटर्स )
चीनले भन्यो–निकट भविष्यमै दुई मुलुकलाई रेलवे सेवाले जोड्ने छ
काठमाडौं, ८ चैत । सोमबार चीनले नेपालमा रेलवे निर्माण र स्वतन्त्र व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता गरेको छ । नेपाल दक्षिण ठुलो छिमेकी भारतबाट व्यापारमा स्वतन्त्र हुन प्रयास गरिरहेको थियो । हिमालयन मुलुक नेपाल, जो चीन र भारतकोबीचमा अवस्थीत छ, उसले गत सेप्टेम्बरमा मात्रै राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नयाँ संबिधान प्राप्त गरेको थियो र त्यसले लामो समयपछि शान्ति र स्थायीत्व प्राप्त गर्ने अपेक्षा पनि गरेको थियो । तर तराईका आन्दोलनकारीले भारतबाट मालवाहक ट्रक नेपाल आउन दिएनन् । जसले इन्धन र औषधीको अभाव सृजना गर्यो । नेपालले सिमा नाकाको सो अवरोधमा संलग्न रहेको आरोप लगायो तर भारतले त्यसलाई अस्विकार गर्यो । पछिल्लो महिना सिमा नाकाको अवरोध हटेको भएपनि इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको आयात भने अझै सामान्य भएको छैन् । बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिनियाँ समकक्षी लि केक्विाङलाई भनेका छन– ‘बिशेष मिसन बोकेर चिन आएको छु’ जब द्धिपक्षिय सम्बन्धमा प्रगाढपन आयो । उनले सञ्चार माध्यमका अगाडी भने केहि बोलेका छैनन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एशिया विभागका डेपुटी प्रमुख हु याङकीका अनुसार नेपाली प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका प्रमुख दुई शहरमा रेलवे सेवा विकासको सम्भावना, नेपाल र चीन जोड्ने दुई रेलवे तथा नेपालका दुइै प्रमुख शहर जोड्ने रेल वे विकासका लागि आग्रह गरेका छन् । हु भन्छन चिनियाँ सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालको आन्तरिक शहरमा रेलवे सेवा विस्तारका अध्ययनका लागि प्रोत्साहित गर्नेछ । र नेपालको सिमासम्म रेलवे विस्तारका लागि भने चिनियाँ सरकारले पहिले देखि नै सोच बनाउँदै आएको हो । चिनले तिब्बतको सिगाात्सेदेखि नेपालको सिमा नाका गिरोङ(केरुङ)सम्म । ‘पक्कै पनि केरुङसम्म रेलवे विस्तार गर्ने हाम्रो योजना दिर्घकालिन हो, त्यहाँ भौगोलिक र प्राबिधिक तथा आर्थिक क्षमताका कारणहरु छन् । हामी विश्वास गर्छाै निकट भविष्यमै दुई मुलुक रेलवे सेवाद्धारा जोडिनेछन् । दुई मुलुकका बिचमा १० वटा महत्वपुर्ण सम्झौता भएका छन् । त्यसमा स्वतन्त्र व्यापार, पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि सहुलियत दरको ऋण र पेट्रोल तथा ग्यासका खानीहरुको अध्ययन समावेश छन् । (रोयटर्सबाट)
