नयाँ घर बनाउन बीमा गराउनै पर्ने, नक्सापासमा २० हजारसम्म छुट
काठमाडौं, २३ चैत । काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ घर बनाउदा अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनै पर्ने नियम ल्याउन लागिएको छ । गत बर्षको विनासकारी भूकम्पले ठूलो मात्रामा घर भत्किएपछि जोखिम कम गर्न भन्दै यस्तो ब्यवस्था गर्न लागिएको छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले नेपाल सरकारलाई यस्तो सिफारिस गरेको हो । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत नयाँ घर बनाउदा बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने ब्यवस्था ल्याउन समितिले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । समितिले बजेटवारेको आफ्नो सुझावमा यस्तो विषय समेटेको समितिको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘अब नयाँ घर बनाउने नक्सा पास गर्दा बीमा अनिवार्य गराउने ब्यवस्था गर्न सिफारिस गरेका छौं, हाम्रो सिफारिस कार्यान्वयन भएमा बीमा गराउने ब्यक्ति र बीमा क्षेत्र दुबैलाई ठूलो फाइदा हुनेछ,’ समितिका एक अधिकारीले भने । समितिले बीमा गराएको कागजात पेश गरेर नक्सा पास गर्ने ब्यक्तिहरुलाई नक्सापासमा केही शुल्क छुट दिन पनि प्रस्ताव गरेको छ । समितिले अर्थमन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा बीमा गराएर नक्सा पासको स्वीकृति लिने ब्यक्तिहरुलाई २० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क कम गरिदिन भनेको छ ।
यी हुन ब्रिटिस भर्जिन आईल्याण्डमा कालोधन थुपार्ने राजनीतिज्ञ
काठमाडौं, २३ चैत । सोमबारदेखि विश्वका राजनीतिज्ञ तथा तिनका आफन्तहरुले कमाएको रकम ब्रिटिस भर्जिन आईल्याण्डमा राखेका समाचारले महत्व पायो । त्यसमा विश्वका शक्तिशाली पुर्व शासक देखि वर्तमान शासक समेत मुछिएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ देखि रसियाली राष्ट्रपतिका आफन्त समेत यसमा जोडिएका छन् । त्यसो त एक दर्जन भन्दा बढि मुलुकका वर्तमान शासककै नाम समेत यसमा जोडिएका छ । अर्जेण्टिनाका राष्ट्रपति मौरिसियो म्याक्रि यसमा जोडिएका छन् । आइसल्याण्डका प्रधानमन्त्री सिनमण्डर डेभिओ गनलाग्सन पनि यो काण्डमा मुछिएका छन् । अयाद अलावी, इराकका अन्तरिम प्रधानमन्त्री तथा पुर्व उपराष्ट्रपति पनि यसमा सामेल देखिएका छन् । सन २०१२ देखि १३ सम्म जर्जियाको प्रधानमन्त्री बनेका अरब पति बिज्दीना इभानिश्भीली पनि कालोधन जम्मा गरेर लुकाउनेमा समावेश छन् । सन २००० देखि २००३ सम्म जोर्डनको प्रधानमन्त्री रहेका अलि अबु अल राघेव पनि यहि काण्डमा मुछिएका छन् । उनलाई जोर्डनको आर्थिक पुनस्थापनामा ठुलो योदान गरेका व्यक्तिको रुपमा चिनिन्थ्यो । सन २००७ देखि २०१३ सम्म कतारको प्रधानमन्त्री बनेका हमद बिन जाबेर अल थानी पनि कालो धन बटुलेर विदेशमा थुपार्नेहरुकै सूचिमा परे । उनले प्रधानमन्त्रीका अवला विदेश मन्त्री र कतार इन्भेष्टमेन्ट प्राधिकरणको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सन १९९५ देखि २०१४ सम्म कतारमा सैन्य शासन गरेका सेख हमद बिन खालिफा अल थानीलाई कतारको आर्थिक समृद्धिका लागि भूमिका खेल्ने शासक मानिन्थ्यो तर उनी पनि कालोधन विदेश पठाउनेहरुको सूचिबाट टाढा रहन सकेनन् । साउदी अरबका वर्तमान राजा सलमान बिन अब्दुलाजिज बिन अब्दुलरहमान अल साउदले मुलुकको उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका थिए । अकुत सम्पति कमाउनेहरुको सूचिमा उनी पनि समावेश छन् । सुडानका जन निर्वाचित राष्ट्रपति अहमद अलि अल मिर्घानीले १९८६ देखि १९८९ सम्म शासन गरे । १९८९ मा सैन्य विद्रोहद्धारा पदच्युत गरिएका उनको २००८ मा निधन भैसकेको छ । उनी पनि भर्जिन आइल्याण्डमा पैसा थुपार्नेहरुमै पर्छन । सेख खालिफा बिन जायेद अल नायेनले संयुक्त अरब इमिरेट्स(युएई)मा शासन गरिरहेका छन् । युएईको तेलमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बिबिधिकरण गर्ने शासकका रुपमा स्थापित उनी पनि कालोधन काण्डबाट भने बच्न सकेनन् । संसारकै सबै भन्दा अग्लो बुर्ज खालिफा टावर उनैले निर्माण गराएका हुन् । १९९६ देखि १९९७ सम्म एक बर्ष युक्रेनको प्रधानमन्त्री बनेका पाल्भो लाजारेन्कोले त्यस अघि उप प्रधानमन्त्री तथा उर्जा मन्त्रीको भूमिक निर्वाह गरिसकेका थिए । उनी सम्पति सुद्धिकरणमा केहि बर्ष थुनामा समेत परिसकेका छन र यसपाली भर्जिन आइल्याण्ड काण्डमा फसेका छन् ।
५५०२ भूकम्प पीडितलाई बैशाख पहिलो हप्ता २७ करोड ५१ लाख
काठमाडौं, २२ चैत । आठ जिल्लाका पाँच हजार पाँच सय दुई जना भूकम्प पीडितले बैशाखको पहिलो हप्ता ५० हजार रुपैंयाँ पाउने भएका छन् । पुननिर्माण प्राधिकरणले बिभिन्न ८ जिल्लाका आठ वटा गाबिसका भूकम्प पीडितलाई बैशाख पहिलो हप्ता भित्रै घर बनाउन पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो । त्यसका लागि ती जिल्लाका गाबिस कार्यालयहरु मार्फत भूकम्प पीडित परिवारसँग चैत २८ गते अनुदान जसम्झौता हुँदैछ । त्यसका लागि प्राधिकरणले सबै तयारी सम्पन्न भैसकेको जनाएको छ । पीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको एक हप्ता भित्रै बैंक खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार जम्मा हुने व्यवस्था रहेको छ । पाँच हजार पाँच सय दुई घरधुरी भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ता पावत ५० हजार उपलब्ध गराउँदा २७ करोड ५१ लख रुपैंयाँ आवश्यक पर्छ । चैत २१ गते ८ जिल्लाका जिल्ला विकास समितिहरुले एक एक वटा गाबिसका भूकम्प पीडितहरुको नाम सर्वजनिक गरे । ती गाबिसका भूकम्प पीडितहरुसँग गाबिस कार्यालयहरुले चैत २८ गतेदेखि अनुदान सम्झौता गर्नेछ । अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको एक हप्ता भित्रै पीडितको बैंक खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ जम्मा हुनेछ । यसरी २८ गते नै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न पाउने भूकम्प पीडितले बैशाखको पहिलो हप्ता ५० हजार रुपैंयाँ हात पार्नेछन् । क–कसले पाउँदैछन् ५० हजार ? सिन्धुलीको झाँगाझोलाी गाबिसका ११७८ धरधुरी, काभ्रेका रविओपी गाबिसका ९७०, नुवाकोटको खरानीटारका ४०८, रामेछापको ओख्रेनीका ७५९, ओखलढुंगाको रुम्झाटारका ४७ घरधुरसँग चैत २८ गतेदेखि अनुदा सम्झौतामा हस्ताक्षर सुरु हुनेछ । त्यस्तै, रसुवाको ब्रिदिम गाबिसका १९३ घरधुरी, धादिङको मार्पाकका १००३ घरधुरी र गोर्खाको हंसपुरका ९४४ घरधुरीसँग चैत २८ गतेदेखि अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । अनुदान सम्झौताका क्रममा पीडितले गाबिसलाई सर्भेक्षणको निस्सा, लालपुर्जा र नागरिकताको प्रमाण पत्र देखाउनु पर्नेछ । सहयोगका लागि खटियो विज्ञ टोली पुननिर्माणको काममा सहयोग गर्न भन्दै प्राधिकरणले केन्द्रबाट विज्ञ टोली परिचालन गरेको छ । त्यसका लागि रसुवा, धादिङ र नुवाकोटमा ध्रुव शर्मालाई खटाईएको छ । रामेछाप, ओखलढुंगा र सिन्धुलीका लागि डा. चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, गोरखा र मकवानपुरका लागि डा. हरिराम पराजुली र काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका लागि बिष्णु बहादुर भण्डारी खटिएको पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपिओ माग्ने साढे ८ सय प्रमोटरको ६२ करोड फिर्ता, बाँडफाँड चैत अन्तिममा
काठमाडौं, २२ चैत । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको थप सेयर (एफपिओ) मा लगानी गरेका ८ सय ५५ जना आवेदकको आवेदन रद्द गरिएको छ । सेयर विक्री खुल्ला गरिएको २ दिन पछि प्रमोटर सेयरधनीले बैंकको एफपिओमा लगानी गर्न नपाउने भन्दै धितोपत्र वोर्डले निर्देशन जारी गरेपछि सो आवेदन रद्द गरेर विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानीकोषले रकम फिर्ता दिएको हो । बैंकको एफपिओको विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषका प्रवक्ता सुशील अर्यालले प्रमोटर सेयर धारण गरेको प्रमाणित भएका ८ सय ५५ जना सेयरधनीको आवेदन रद्द गरिएको जानकारी दिए । अर्यालका अनुसार ती ब्यक्तिले ६२ करोड रुपैयाँ फिर्ता लिइसकेका छन् । कोषले सेयर माग गर्न नपाउने भनिएका आवेदकलाई पैसा फिर्ता लिन सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गरेको थियो । बैंकले प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँ तोकेर ९० लाख ६९ हजार ३ सय ८८ कित्ता नयाँ साधारण सेयर निष्काशन गरेको थियो । बैंकले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ अंकित सेयरमा प्रतिकित्ता ५ सय १ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर उक्त सेयर निष्काशन गरेको हो । बैंकले फागुन ११ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको थियो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । नयाँ सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैंकले आगामी सात वर्षसम्म सेयर पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र रहने जनाएको छ । नयाँ सेयर निष्काशन गर्दा बैंकले ४ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी गर्ने छ । उक्त रकम बैंकको संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । नयाँ सेयर निश्काशन पछि बैंकको जगेडा तथा कोषहरुमा १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुनेछ । शुन्य लागतको यो रकमले बैंकको नाफा वृद्धिमा योगदान गर्नेछ । आगामी पाँच वर्षको वित्तीय विवरण प्रक्षेपण गर्दै बैंकले संचित कोष पाँच वर्षपछि २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुने जनाएको छ । बैंकले जारी गरेको एफपिओको बाँडफाँड चैतको २८ वा २९ गते गर्ने गरी तयारी भइरहेको कोषका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
मर्जपछि ओम डेभलपमेन्ट बैंकको कारोबार शुरु, पुँजी १०५ करोड, निक्षेप ११०० करोड
काठमाडौं, २२ चैत । सिटि डेभलपमेन्ट बैंक र ओम फाइनान्सबीच मर्जभई सोमदेखि ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको नाममा एकिकृत कारोबार गरेका छन् । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकका रुपमा कारोबार सुरु गरेको हो । मर्जपछि बैंकको चुक्ता पूँजी करिव एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ओम फाइनान्सको पुँजी ४९ करोड ४५ लाख ६९ हजार थियो भने सिटी डेभलपमेन्टको पुँजी ५५ करोड ८२ लाख ८१ हजार थियो । एकिकृत कारोबार थाल्दा निक्षेप करिव ११ अर्ब र कर्जा करिव सवा ९ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यसैगरी २५ वटा शाखा, ३ वटा एटिएम, २१९ जना कर्मचारीसहित बैंकको ग्राहक संख्या करिब १ लाख पुगेको बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै एकिकृत कारोबारपछि शेयरधनी संख्या १६ हजार २ सय ७५ रहने छ । गत पुस ४ गते सम्पन्न दुबै संस्थाको साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत १२ गते मर्जरका लागि अन्तिम स्विकृति प्रदान गरेको थियो । अध्यक्षमा ओम फाइनान्सका अध्यक्ष सुशिल कुमार गोशाली रहेका छन भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी भने सिटी डेभलपमेन्ट बैंकका विश्वमोहन अधिकारीले सम्हालेका छन् । सिटीका पाँच जना र ओम फाइनान्सका चार जनाले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्र्नेछन् । चालु आर्थिक बर्षको दोश्रो त्रैमासिकसम्ममा ओम फाइनान्सको प्रति सेयर नेटवर्थ १३२ दशमलब शुन्य ८ रुपैंयाँ थियो भने प्रति सेयर आम्दानी २० रुपैंयाँ ७८ पैसा थियो । सो अवधीमा फाइनान्सले ५ करोड १३ लाख नाफा कमाएको थियो । उता सिटी डेभलपमेन्ट बैंकले सोही अवधीमा ६ करोड ३९ लाख नाफा कमाएको थियो । बैंकको प्रति सेयर नेटवर्थ १३७ दशमलब शुन्य ५ रुपैंयाँ र प्रति सेयर आम्दानी २२ रुपैंयाँ ९२ पैसा थियो
बुढीगण्डकी आयोजना क्षेत्रमा असारदेखि मुआब्जा वितरण, ८० सालमा १२०० मेगावाट थपिने
काठमाडौं, २१ चैत । १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढेको छ । नेपाललाई लोड सेडिङमुक्त गराउने बहुउदेश्यिय परियोजनाका रुपमा रहेको आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रको जमिन बेचबिखनमा रोक लगाएर जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावित क्षेत्रको ५८ हजार एक सय ४२ रोपनी जमिन बेचबिखनमा रोक लगाईएको छ । दुबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाउँदै अधिग्रहणको पहिलो प्रक्रिया सुरु गरिएको आयोजनाका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले बताए । सोमध्ये गोरखा जिल्लामा १२ हजार ४ सय ८६ कित्ताको ३० हजार ७८ रोपनी जमिन बेच्न रोक लगाइएको छ भने धादिङको ११ हजार ९ सय ९९ कित्ताको २८ हजार ६५ रोपनी जमिन बेच्न रोक लगाइएको छ । कति बन्दैछन विस्थापित ? आयोजनाबाट दुबै जिल्लाका गरि कुल ३ हजार पाँच सय ६० परिवार पुर्ण रुपले विस्थापित हुनेछन् । तीमध्ये गोरखाका एक हजार ६ सय ७२ परिवार छन भने धादिङका एक हजार ८ सय ८८ परिवार पुर्णरुपले विस्थापित हुनेछन् । धादिङका दुई हजार ४ सय ८ परिवार आंशिक विस्थापित हुनेछन भने गोरखाका दुई हजार एक सय ४९ परिवार आंशिक विस्थापित बन्नेछन् । यो आयोजनाबाट ४५ हजार ६ सय ११ जना प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाले कार्यालय र पावर हाउस निर्माणका लागि पनि थप केहि जमिन अधिग्रहण गर्दैछ । कार्यालय निर्माणका लागि गोरखाको घ्याल्चोकमा १२ रोपनी जमिन अधिग्रहण हुनेछ भने पावर हाउस निर्माणका लागि धादिङको कल्लेरीमा ४ सय ८ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । त्यसको समेत प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । मुआब्जाका लागि मात्रै ६१ अर्ब, असारदेखि बाढिने सो मात्रामा जग्गा अधिग्रहण वापत आयोजनाले स्थानियबासीलाई ६१ अर्ब बराबरको मुआब्जा तिर्नु पर्नेछ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा मुआब्जाका लागि दुई अर्ब ९० करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । आयोजनाले भने २९ अर्ब थप बजेट मागेको छ ।‘हामीले चालु आर्थिक बर्षमा आधा मुआब्जा वितरण गर्ने योजना थियो, त्यसका लागि २९ अर्ब मागेका छौं ।’ आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. देवकोटाले भने । आयोजनाले असारदेखि मुआब्जा वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । दुई खर्ब ६० अर्ब लागत आयोजनाको कुल लागत दुई खर्ब ६० अर्ब प्रक्षेपण गरिएको छ । सोमध्ये ६१ अर्ब भने मुआब्जा वितरणमै खर्च हुनेछ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको बुढीगण्डकीका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने बताउँदै आएको छ । विकास समिति की कम्पनी मोडल ? सरकारले जारी गरेको उर्जा संकट निवारण कालमा जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु कम्पनी मोडल अन्तर्गत अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । यसले पनि बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण प्रक्रियामा अप्ठेरो उत्पन्न भएको अध्यक्ष देवकोटा बताउँछन् । हाल विकास समितिले नै काम गरिरहेको छ, तत्काल निर्माण प्रक्रिया थाल्नका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे खासै छलफल भएको छैन् । ८० सालमा १२०० मेगावाट विद्युत आयोजना विकास समितिले २०८० साल भित्र उत्पादन थाल्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तत्कालै टेण्डर प्रक्रियामा जान सक्ने गरि डिपिआरसहितको सम्पुर्ण काम सम्पन्न भैसकेको अध्यक्ष देवकोटाले बताए ।
३० करोड रुपैयाँको एफपीओ जारी गर्दैछौं-विवेक झा
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको साधारणसभा कहिले हुँदैछ र साधारणसभामा के के प्रस्ताव लगिदैछ ? कम्पनीको सञ्चालक समितिले २५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा लाग्ने करका लागि १ दशमल ३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय भएको छ । साथै, एफपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजादै छौं । कम्पनीको प्रस्ताव, वासलात बीमा समितिले स्वीकृत गरेपछि लगत्तै साधारणसभा गर्नेछौं । विवेक झा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बोनस सेयर जारी गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ हुन्छ, यो अवस्थामा एफपीओ जारी गर्नुको कारण के हो ? कम्पनीमा अहिले ८० प्रतिशत प्रोमोटर सेयर छ, २० प्रतिशत पब्लिकको सेयर छ । बीमा समितिको नियम अनुसार पब्लिक सेयर कम्तिमा ३० प्रतिशत हुनुपर्छ । पब्लिकको सेयर ३० प्रतिशत बनाउन एफपीओ सबैभन्दा उत्तम विधि हो । यसले कम्पनीको पुँजी मात्र बढाउँदैन, प्रिमियम स्वरुप संकलन हुने रकमले कम्पनीको स्ट्रेन्थ बढाउछ । कम्पनीको अहिलेका अवस्थालाई मापन गर्न पनि एफपीओले निर्धारण गर्छ । नयाँ लगानीकर्तालाई कम्पनीमा आकर्षित गर्ने माध्यम पनि हो एफपीओ । साथै, देशका पब्लिक कम्पनीहरुमा टप कम्पनीमा हामी पर्छाै । बजार मूल्य र कारोबारमा पनि हामी टप टेनमा पर्छौ । पब्लिकको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । बीमा समितिले न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्छ भन्दा पनि नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ७३ करोड भईसकेको छ । हरेक कोणबाट नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सलाई जीवन बीमा कम्पनीमध्ये डिलर कम्पनीको रुपमा अगाडि बढाउन चाहान्छौं । कम्पनीको बीमा सेवा विस्तारसँगै पुँजी वृद्धिमा जोड दिएका छौं । त्यसलै पनि एफपीओ जारी गरेर पुँजी वृद्धिको योजना अगाडि बढाएका हौं । एफपीओ कति कित्ता निश्काशन हुन्छ ? २५ प्रतिशत नै बोनस जारी गरेपछि एफपीओ जारी हुन्छ । त्यो अवस्थामा एफपीओ अन्तरगत करिव ३० लाख कित्ता (३० करोड रुपैयाँ बराबरको) सेयर निश्काशन हुन्छ । एफपीओ जारी गरेपछि कम्पनीको सेयर पुँजी करिव २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ हुन्छ । प्रिमियम मूल्य कति हुन्छ ? त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न । त्यसको छुट्टै नियम हुन्छ । नियमनकारी निकाय र क्रेडिट रेटिङमा पनि भरपर्छ । स्वतन्त्र निकायले मूल्यांकन गर्छ । त्यसलाई नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । प्रिमियमको मूल्य निर्धारणका क्रममा धेरै इण्डिकेटर्सलाई हेर्नुपर्छ । नेपालमा केहि कम्पनीहरुको प्रिमियम सहितको एफपीओ पनि आईसकेको छ । त्यसले ट्रेण्ड सेट गरिसकेको छ । वर्तमान अवस्थाको साथै भविष्यमा नाफा कमाउने आधारलाई पनि हेरिनु पर्छ । बोनस सेयर कसको आवश्यकता हो ? कम्पनी, सेयर होल्डर वा नियमनकारी निकाय ? लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले ग्रोथ गर्दैगइहेका छन् । त्यसलाई ब्याकअप गर्न क्यापिटल चाहिन्छ । बैंकिङ सेक्टरमा क्यापिटल एडेक्वेसी हुन्छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रिस्कबेस क्यापिटल हुन्छ । जति बिजनेश बढ्छ त्यति नै क्यापिटल बढाउनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा, आफ्नै बिजनेश वृद्धिको आधारमा हामीले पुँजी वृद्धि गरिरहेका छौं । हामीले गत आर्थिक वर्षमा नयाँ बिजनेशमा ६० प्रतिशत ग्रोथ हासिल गरेका थियौैै, अहिले पनि बिजनेशमा करिव ३५ प्रतिशत जति ग्रोथ थियो । चालु आर्थिक बर्षमा नयाँ बीमा पोलिसी कम गएको छ । पुँजी वृद्धि गर्दै जादा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी घट्छ । भविष्यमा यसको असर नकारात्मक हुँदैन ? गत आर्थिक वर्षमा हामीले ६० प्रतिशत बोनस सेयर र ८ प्रतिशत नगद लाभांश दिएका थियौ । यो वर्ष हामीले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिदैछौं । झट्ट हेर्दा नाफा घटेको हो कि भन्ने पर्नसक्छ । तर हामीले मार्केट रेटलाई मेन्टेन गरेका छौं । दुई बर्षअघि बैंकको व्याजदर १२ प्रतिशत थियो । आज ४ प्रतिशत मात्रै छ । बैंकको व्याजदरसँग तुलना गर्ने हो भने गत वर्षभन्दा अहिलेको प्रतिफल कम होइन । दोस्रो, रिटर्न भनेको लगानीका आधारमा हेर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष हामीले बोनस सेयर दिएका हौं । बोनस सेयर भनेको फ्रि अफ कस्ट हो । अघिल्लो बर्ष एक सय कित्ता भएको मान्छेलाई ६० कित्ता सेयर दियौं । यसपाली २५ प्रतिशत दिने भनेको १०० कित्तामा मात्र होइन, थप ६० मा पनि २५ कित्ता दिने हो । राइट सेयरबाट क्यापिटल बढ्यो भने त्यसो भन्न मिल्छ । तर बोनस सेयरबाट बढेको छ भने यो रिटर्नको पनि रिटर्न हो । आज नेपाल लाइफको फण्ड जसरी बढिरहेको छ, त्यसले भोली राम्रो रिटर्न दिन्छ । मुलुक सधै खराब अवस्थामा हुन्न । त्यतिबेला हाम्रो रिटर्न पनि बढ्छ । आज हामीसँग १ करोड ७३ लाख सेयर छ, त्यो दुई करोड १६ लाख हुँदैछ । यसले बिजनेश पनि बढाउँछ र रिटर्न पनि बढाउँछ । दीर्घकालिन योजना अनुसार हामी अघि बढिरहेका छौं । सधै बोनस सेयर दिँदा ठूला लगानीकर्ताले नगद अभावको महसुश गर्दैनन् ? लगानीकर्ताले त नगद लाभांश खोजिहाल्छन् । तर हाम्रा कम्पनीहरु सामान्यतय अण्डर क्यापिटलाइज्ड भएका छन् । आज नियमनकारी निकायले जबरजस्ती नगद लाभांश नबाढ्न भन्नु परिरहेको छ । अण्डर क्यापिटलाइज्डको अवस्था क्रस गरेपछि नगद लाभांश पनि दिन सकिन्छ । कम्पनीको बजार मूल्यले बास्तविकता प्रतिविम्ब गरिरहेको छ वा अधिक मूल्य भैरहेको छ ? म दीर्घकालसम्म सोच्ने मान्छे हुँ । हामीले टे«ण्ड एनालाईसि र विगतको अध्ययन गरिनुपर्छ । आजको दिनमा कम्पनीको फण्डामेन्टल पक्ष हेर्ने हो भने सामान्य मान्छेले पनि आगामी चार बर्षमा कस्तो रिटर्न आउँछ भनेर थाहा पाउँछ । त्यसकारण मलाई लाग्छ अहिलेको कम्पनीको मुल्य ओभर प्राईस होइन । यो डिमाण्ड र सप्लाईका आधारमा कम्पनीका इण्डिकेटरले निर्धारण गरेको मूल्य हो । तीन चार करोडको टे«डिङ त हाम्रो जहिल्यै हुने गरेको थियो । पछिल्ला दिन दैनिक ९ देखि १० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भैरहेको छ । ओभर प्राईसिङ हो भने त क्रेता भागिहाल्छन नि । नेपाल लाईफको सेयर प्रतिकित्ता करिव ३७ सयमा कारोबार भैरहेको छ । यो कम्पनीले जम्मा २५ प्रतिशत लाभांश दिँदैछ । २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने अर्को बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य १७ सय छ । ४०/५० प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनीको सेयर बजारमा ७ सयमा कारोबार भईरहेको छ ? सेयर बजारमा किन यस्तो हुन्छ ? कतिपय अवस्थामा कम्पनीको रियल कण्डिसन सेयर बजारले प्रतिनिधित्व गरिरहेको देखिन्न । र, अरु कम्पनीको बारेमा मैले बोल्न मिल्दैन । विदेशमा कम्पनीले बिजेनश प्लान ल्याउँदा सेयर मूल्यमा असर गर्छ । बजार विस्तार गर्ने भन्ने वित्तिकै बजार बढ्छ । कम्पनीको ग्रोथ गर्ने क्षमतामा बजार मूल्य निर्धारण हुन्छ । पाँच वर्षअघि नेपाल लाईफको फण्ड ७ अर्ब भन्दा कम थियो । आज ३० अर्ब भन्दा बढी छ । यो उच्च ग्रोथ हो । यहि रेसियोमा अघि बढियो भने आगामी पाँच वर्षमा हाम्रो फण्ड एक सय अर्ब पुग्छ । मान्छेले यि सब कुरा हेरिरहेका छन् । आजलाई हेरेर मात्रै नेपाल लाईफको मूल्य ३७ सय भएको होइन । भविष्यलाई हेरेर पनि मूल्य बढेको हो । बीमा समितिले प्रस्ताव गरेको पाँच अर्बको पुँजीको व्यवस्था आयो भने कम्पनीको योजना के हुन्छ ? हामी पहिले देखिनै त्यो योजनामा अघि बढिरहेका छौं । क्यापिटलमा नियमनकारी निकायको योजना र कम्पनीको आफ्नै योजना हुन्छन् । हामीले आफ्नै हिसाबले पनि पुँजी बढाईरहेका नै छौं । पाँच अर्ब पुँजी पुर्याउन केहि समय अवश्य पनि पाईन्छ । नेपाल लाईफले आफ्नै बलबुँताले पुजी पुर्याउँछ । हामीलाई पँुजी बढाउन अप्ठेरो छैन । एफपीओ जारी भएपछि, पब्लिक सेयर ३० प्रतिशत भएपछि यस कम्पनीको सेयर मूल्य घट्ने सम्भावना कति छ ? मूल्य छुट्टै कुरा हो । डिमाण्ड सप्लाई पनि छुट्टै सवाल हो । धेरै सेयर होल्डर भयो भने मूल्य घट्छ भन्ने कुरा गलत हो । सेयर क्यापिटल कम हुने वित्तिकै त्यसमा मात्रै स्कोप छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन । राईट सेयरमा पैसा हाल्नु पर्छ, बोनस सेयर त रिटर्न हो । हामीलाई ५० करोडको पूँजी भए पुग्ने थियो तर हामीले एक अर्ब ७३ करोड पुँजी कायम गरेका छौं । बीमा क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छ । बजार जम्मा ८ देखि १० प्रतिशत मात्रै ओगट्न सकिएको छ । यसमा दुई गुणा बढेपछि फण्ड र रिटर्न कति बढ्ला ? यो त जम्मा सुरुवात मात्रै हो । लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको फ्युचर अझै बाँकी नै छ । त्यो भनेका हाई ग्रोथ हो । अहिले बजार अण्डर इन्स्योरेन्सको अवस्थामा छ । आज पनि हामी कन्भेन्सनल प्रडक्टमा निर्भर छन् । हामीले नसकेर नयाँ प्रडक्ट नल्याएका होइनौं, अनुकूल अवस्थाको प्रखाईमा छौं । नयाँ प्रडक्ट आउने वित्तिकै बजार ह्वात्तै बढ्छ । अहिलेसम्म त पुरना प्रडक्टकै मात्र डिमाण्ड छ । हामीलाई नयाँ प्रडक्ट चाहिएको छ, मेडिकल केयर, वृद्ध स्याहार सम्हार, नर्सिङ केयर चाहिएको छ । आज युरोप, जापान र अमेरिकामा भैरहेका गतिबिधि अबको २० वर्षपछि नेपालमा आउने वाला छ । अनि बजार त बढ्छ नै । त्यसले ग्रोथ पनि बढ्छ । इन्स्योरेन्स गर्ने रकम कम छ भन्नु भयो, कति हुनु पर्ने हो ? हामी कहाँ मासिक १० डलर भन्दा कममा इन्स्योरेन्स हुन्छ । त्यो मानेमा इन्स्योरेन्स रकम कम छ । जनसंख्याको आधारमा पनि कम मानिसले बीमा गरेका छन् । हाम्रो कम्पनीमा बीमितले वार्षिक औषतमा ३० हजार रुपैयाँ प्रिमियम बुझाउँछन् । पाँच वर्षअघि सात हजार रुपैयाँ मात्र थियो । अहिले ७० देखि ८० प्रतिशत मानिसको बीमा करकापका कारण भैरहेका छन् । ‘मलाई भोली आर्थिक जोखिम हुन्छ त्यसकारण बीमा गर्नुपर्छ’ भनेर बीमा गरिएको छैन । अहिले त अरुले भनेका कारण बीमा गरेको छ त्यसैले थोरै रकममा बीमा गरिरहेका छन् । यो अण्डर इन्स्योरेन्स हो । तर पनि अहिले आवश्यकताका आधारमा पनि इन्स्योरेन्स गर्ने चलन बढिरहेको छ । भारतमा जीडीपीमा इन्स्योरेन्सको योगदान करिव ६ प्रतिशत छ । केही देशको जीडीपीमा बीमा क्षेत्रको योगदान १४/१५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । नेपालको जीडीपीमा बीमा क्षेत्रको योगदान सवा एक प्रतिशत छ । यसबाट प्रष्ट देखिन्छ कि हामीकहाँ बीमा क्षेत्रको विकास शुरुवात मात्रै भईराखेको छ । समाज विकासको कुन चरणमा पुगेपछि स्वेच्छाले इन्स्योरेन्स गर्ने समय आउँला ? संसार भर इन्स्योरेन्स फोर्स सेलिङ हुन्छ । विकसित मुलुकमा ९८ प्रतिशतसम्म मानिसले इन्स्योरेन्स गरेका छन् । त्यो देशको इन्स्योरेन्सको इतिहास ढेड सय वर्ष पुगिसकेको छ । हामी कहाँ इन्स्योरेन्स कम्पनीको इतिहास ५० वर्ष मात्रै भयो । निजी कम्पनी आएको त १५ वर्ष मात्रै भयो । १५ वर्षमा जति गरियो, आगामी १५ वर्षमा बजार निकै द्रुत गतिमा बढ्छ । नयाँ प्रडक्ट केही आउँदैछन् ? पक्कै पनि नयाँ प्रडक्ट छन् । त्यसका लागि समय कुरिरहेका छौं । देशको अवस्थाले नयाँ प्रडक्ट ल्याउन प्रेरित गर्दैन । भूकम्पमा १० हजार नेपालीले ज्यान गुमाए तर जम्मा ३५० जनाको मात्रै इन्स्योरेन्स गरिएको रहेछ । त्यसकारण हामीले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई लक्षित गरेर नयाँ प्रडक्ट तयार गरिरहेका छौं । नेपाल लाईफले विदेशमा सर्भिस पुर्याउने बताएको थियो, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? केही कानुनी अड्चनहरु थिए । तर पनि अहिले हामी विदेशमा सर्भिस पुर्याउने अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं । लाखौं नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरुको अनिवार्य इन्स्योरेन्स हुनुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएको छैन । उनीहरुलाई इन्स्योरेन्स गराउन हामी विदेशमै जानुपर्छ । बैंक विदेशमा पुगिसके । हामी जान्छौं । कानुन संसोधनको क्रममा छ ।
बैशाख १ गते नयाँ क्लियरिङ बैंक नथपिने, कारवाही गर्ने धितोपत्र बोर्डको तयारी
काठमाडौं, १९ चैत । २०७३ सालको बैशाख १ गते पनि नयाँ क्लियरिङ बैंक नआउने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैशाख १ गतेदेखि क्लियरिङ बैंकको संख्या कम्तिमा तीन वटा पुर्याउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)लाई निर्देशन दिएको थियो । तर नेप्सेले एक हप्ता मात्रै समय बाँकी रहँदा पनि नयाँ क्लियरिङ बैंक स्थापना सम्बन्धी कुनै गृहकार्य गरेको छैन् । क्लियरिङ बैंक थप्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्नकोे जवाफमा नेप्सेका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले भने–सञ्चालक समितिमा छलफल भैरहेको छ ।’ नेपाल धितो पत्र बोर्डले दिएको निर्देशन । कति प्रतिशत काम सकियो ? भन्ने प्रश्न सोध्दा उनले भने–यसबारेमा थप केहि नभनौं, सञ्चालक समितिमा छलफल भैरहेको छ, अहिल्यै केहि भन्ने अवस्था छैन् ।’ बोर्डको निर्देशन अनुसार बैशाख १ गतेबाट क्लियरिङ बैंकको संख्या न्युनतम ३ पुग्छ त ? भन्ने विकासन्युजको जिज्ञासामा महाप्रबन्धक थपलियाको जवाफ थियो–सञ्चालक समितिमा छलफलमै रहेको बिषयमा थप केहि भन्न सकिन्न । अहिलेसम्म छलफल मात्रै भैरहेको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ।’ नेप्सेले नयाँ क्लियरिङ बैंक स्थापना सम्बन्धी ठोस प्रक्रिया अघि नबढाएको देखिन्छ । यसले गर्दा आगामी बैशाख १ गते देखि क्लियरिङ बैंकको संख्या न्युनतम ३ वटा पुर्याउने बोर्डको योजना असफल हुने निश्चित छ । तर बोर्डको प्रवक्ता निरज गीरीले भने तोकिएको समयमा क्लियरिङ बैंकको संख्या नथपिए नेप्सेलाई कारवाही गर्ने बताए ।‘नेप्सेसँग पटक पटक छलफल गरेका थियौं, उहाँहरुले मागेजति समय पनि दिएका थियौं, यो रेवत बहादुर कार्की व्यक्तिको निर्देशन होइन, बोर्डको निर्देशन नमान्नेलाई कारवाही हुन्छ ।’ धितो पत्र बोर्डका प्रवक्ता गिरीले भने । कस्तो कारवाही हुने भन्नेबारे भने अहिले नै केहि भन्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । धितो पत्र बोर्डले माघ १३ गते नेप्सेलाई पत्र लेखेर बैशाख १ गतेभित्र क्लियरिङ बैंकको संख्या कम्तिमा ३ वटा पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । हाल ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै क्लियरिङ बैंकका रुपमा काम गरिरहेको छ । यसले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै बोर्डले संख्या थप्न भनेको थियो ।
